एनआईसी एशिया लघुवित्तको सञ्चालकमा मिलन सिग्देल नियुक्त
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रतिनिधि सञ्चालकमा मिलन सिग्देल नियुक्त भएका छन् । संस्थाको २१४औं सञ्चालक समिति बैठकले सञ्चालक पदको बाँकी रहेको कार्यकालका लागि सिग्देललाई प्रतिनिधि सञ्चालक नियुक्त गरिएकाे हो । यसअघि सो स्थानमा कमल खड्काले प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेका थिए । साथै, उनले पदका लागि शपथ ग्रहण समेत गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । करीब १० वर्ष भन्दा बढीको लेखापरीक्षण, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यानुभव भएको मिलन सिग्डेल पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । उनको कार्यानुभवबाट संस्थाले लिएको लक्ष्य हासिल गरी संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु माझ अग्रणी, सबल तथा सशक्त लघुवित्त संस्थाको रुपमा स्थापित गराउन थप सहयोग पुग्ने संस्थाको विश्वास रहेको छ ।
अग्रिम कर नभई अन्तिम कर कट्टी हुनुपर्ने ८ लगानीकर्ता संघको माग
काठमाडौं । पुँजी बजारका विभिन्न लगानीकर्ता संघहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा अन्तिम कर कट्टी हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न ८ वटा संघले अग्रिम कर नभई उक्त कर अन्तिम कर कट्टी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र साेही अनुसार आयकर ऐन अुनसूची संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । यस्तो व्यवस्था कायम गर्दा व्यक्तिगत तवरबाट हुने धितोपत्र कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न तथा कर कट्टी र अभिलेखीकरण कार्यलाई सरल बनाउन प्रभाव पार्ने बताइएको छ । यस्तै, अल्पकालिन लगानीकर्ता (३६५ दिनभित्र) ५ प्रतिशत र दीर्घकालिन लगानीकर्ताको हकमा (३६५ दिन भन्दा बढी) ३ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम हुनु पर्ने माग लगानीकर्ताहरूले गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था भएमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च रहने हुनाले कारोबार रकम बढ्न गई सरकारलाई लाभकर (राजस्व) बढ्ने बताइएको छ । हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिन भन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सो भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेष्टर एसोसियससन, नेपाल सेयरधनी संघ, स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी बजेटमा सम्बोधन नभएमा र द्विविधायुक्त कर नीति आएमा सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बीमाको दायरा बढाउन जोखिम पनि बढ्नुपर्छ : सीईओ पन्त
बीमा क्षेत्रमा साढे तीन दशक अनुभव भएका सुनिल बल्लभ पन्त एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । एनएलजीमा दोस्रो कार्यकाल सीईओका रुपमा काम गरिरहेका पन्त बीमा क्षेत्रका एक अनुभवी सीईओमध्येमा पर्छन् । बीमा क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेबापत सरकारबाट समेत सुकीर्तिमय राष्ट्रदिप पदकबाट सम्मानित भइसकेका सीईओ पन्तसँग वर्तमान बीमा क्षेत्र, यस क्षेत्रका चुनौति र अवसर र आगामी कार्यदिशाका विषयमा विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरू बलियो हुँदा खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन, नयाँ-नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउँछन्, त्यसले बीमा क्षेत्रलाई धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ कम्पनीहरूबीच मर्ज वा पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईको कम्पनीले यसतर्र्फ के-के काम गरिरहेको छ ? एनएलजी इन्स्योरेन्सले मर्जरमा नगई आफैं हकप्रद सेयर मार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिरहेको छ । बीमा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन बमोजिमको चुक्ता पुँजी पुर्याउन कम्पनी तयार छ । कम्पनीले रिटेन्सन क्यापासिटी र इनोभेसनका लागि दुईवटा प्रडक्टहरू बजारमा ल्याइसकेको छ । विद्युतीय सवारी साधन र युटिलिटी मार्फत् स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा प्रडक्ट बजार आइसकेका छन् । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा बीमा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्यो । यो संकटबाट माथि उठ्न त्यस कम्पनीले कस्ता किसिमका नविनतम् अभ्यास गरिरहेको छ ? बीमा क्षेत्र सबैभन्दा भायब्रेन्ट कृषि क्षेत्रमा पोलीसी जारी गरेर हुन्छ । तर, कम्पनीहरू असाध्यै असहज परिस्थितीमा अगाडि बढिरहेका छन् । तथापि नविनतम् प्रडक्टहरूले नयाँ वा अनट्याप्ट क्षेत्रहरू ट्याप भएर बीमा व्यवसाय अभिवृद्धि हुने विश्वास छ । बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार घटेको भनेर बीमकहरूबाट पटक–पटक सुनिन्छ । बीमा कम्पनीहरू किन आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरूले नयाँ के काम गरिरहेका छन् ? बैंकिङ, यातायात र निर्माण क्षेत्रमा बीमा म्यान्डेटोरी हो । त्यसबाहेक प्रोफेसनल इन्डेम्निटी पोलीसी, विद्यार्थी योजना, लायबिलिटी पोलीसी बजारीकरण गर्न सक्यो भने निर्भरता रहनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन । र, बीमा कम्पनीहरू त्यसतर्फ पनि अगाडि बढिसकेका छन् । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ अवसर के(के छन् ? सबैभन्दा ठूलो अवसरका रूपमा प्रोफेसनल इन्डेम्निटी पोलिसी र लायबिलीटी पोलिसी नै हो । अहिलेको जोखिमका कारण यी दुइटा आवश्यक छन् । जति जोखिम बढ्यो, त्यति नै बीमाको दायरा बढ्दै जाने हो । यी दईटा पोलिसी र क्षेत्रगत हिसाबले बीमाको क्षेत्र असाध्यै बढी छ । वर्तमान समयमा बीमा व्यवसायमा समस्या, जोखिम र अवरोध के-के छन् ? बीमा बजार नै अभिवृद्धि नै नहुनु बीमा व्यवसायका लागि चुनौति हो । साथै, भइरहेको बजार पनि संकुचन हुनु सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । ठूल्ठूला आयोजना तथा परियोजना, जलविद्युत आयोजनाको पुनर्बीमा राम्रोसँग र समयसीमा भित्र सम्पन्न नहुँदा ठूलो चुनौति र अवरोध श्रृजना भएको छ । सरकारले कृषि बीमा योजना अगाडि सारेको भएपनि अनुदान रकम समयमा प्राप्त नहुँदा रोक्नु पर्दा दुख लागेको छ । यो समस्या चाँडै समाधान भयो भने केही हदसम्म बीमा व्यवसाय सहज रूपमा अगाडि बढ्छ । बीमा कम्पनीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्दनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ? बीमा प्राधिकरणले जारी गरेका नीति निर्देशनहरूलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्छ । त्यसको लागि जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । जनशक्तिलाई तालिम दिएर योग्य बनाउनुपर्छ । र, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका जनशक्तिलाई पनि योग्य बनाउनुपर्छ । त्यसपछि बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूको काम गर्ने शैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आउँछ । नियमसंगत काम गर्न सहज रहन्छ । बीमा सम्बन्धि जनचेतनालाई अभिवृद्धि गर्ने, दूरदराजमा बीमाको पहुँच पुर्याउने कार्यलाई निरन्तरता र प्रभावकारीताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । नयाँ अनट्याप सेक्टरको रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट गरेर बीमा योग्य जोखिम पहिचान गरि बीमाको दायरा बढाउन सक्यो भने सबै लाभान्वित हुन सक्छन् ।
वेयरहाउजिङको अन्न भण्डारण सेवा सुरु, अन्न धितोमा कर्जा पाइने
काठमाडौं । पर्सामा किसानले उत्पादन गरेको अन्न सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने सेवा सुरु भएको छ । पर्साका बिरुवागुठीमा नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेडले यो सेवा सुरु गरेको हो । यस विषयमा जानकारी दिन कम्पनीले शुक्रबार वीरगन्जमा कर्पोरेट मिट आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा कम्पनी अध्यक्ष आनन्द बगरियाले पर्सासहित सुनसरीको गढी र कपिलवस्तुको वीरपुरमा कम्पनीले अन्न भण्डारण गृह निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए । यी तीनवटा भण्डारण गृहको कुल क्षमता ५५ हजार मेट्रिक टन रहेको उनले बताए । ‘सबैभन्दा बढी क्षमताको वेयरहाउस पर्सामा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं,’ कार्यक्रममा अध्यक्ष बगरियाले भने, ‘पर्साको २५ हजार मेट्रिक टन तथा सुनसरी र कपिलवस्तुको १५र१५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका छन् ।’ कम्पनीका महाप्रबन्धक समिरराज सत्यालका अनुसार यी भण्डारण गृहमा गहुँ, मकै र भटमास लगायत सबै किसिमका अन्न भण्डारण गर्न सकिन्छ । यी भण्डारण गृहको सेवा खाद्य उद्योग, व्यापारी, कृषक सबैले लिन सक्ने उनले बताए । वेयरहाउसमा भण्डारण गरिएको अन्न धितो राखेर कर्जा पनि लिन सकिन्छ । यो सुविधाले किसानलाई व्यापारीको मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । भण्डारणस्थलको अभावमा किसानले व्यापारीले तोक्ने सस्तो मूल्यमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य भएका र कुहिने तरकारी र फलफूल पशुवस्तुलाई खान दिएका खबर बारम्बार आइरहेको सन्दर्भमा सुरक्षित भण्डारण गृहको सान्दर्भिकता उच्च रहेको महाप्रबन्धक सत्यालले बताए । उनले भने, ‘वेयरहाउसमा सुरक्षित भण्डारण गरेको अनाज पछि राम्रो मूल्य पाएको बेला जहिलेसुकै बिक्री गर्न सकिन्छ । यसबाट आफ्नै भण्डारण पूर्वाधार नभएका किसान धेरै लाभान्वित हुनेछन् ।’ कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका लगानीकर्ता तथा निम्बस ग्रुपका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवालले खाद्य सुरक्षामा विश्वको ध्यान केन्द्रित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा भण्डारण गृहको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको बताए । सरकारले खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिरहेकाले खरिद गरेको खाद्यान्न भण्डारका लागि निजीक्षेत्रले तयार पारेका भण्डारणगृहको उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । सरकारले यस्ता भण्डारणमा लगानी गर्नुभन्दा निजीक्षेत्रको लगानीमा तयार भएका संरचना मितव्ययी हुने पनि उनले प्रस्ट पारे । पोस्ट हार्भेस्टमा ३० प्रतिशतसम्म अन्न खेर जाने भन्दै उनले त्यसरी खेर जाने अनाज जोगाउन यस्ता पूर्वाधार प्रभावकारी हुने र यसबाट खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने बताए ।
व्यक्तिको नाम तोकेर संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान कायमै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेट भएको छ । आइतबार बिहान सभापति देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठमा भेट भएको हो । सभापति देउवाको आग्रहमा प्रधानमन्त्री दाहाल बुढानीलकण्ठ पुगेका कांग्रेस सांसद जीवन परियारले बताए । उनले बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि बोलाइएको भए पनि प्रधानमन्त्री मात्रै बैठकमा सहभागी भएको बताए । भेटमा दाहाल र देउवाबीच वान टु वान वार्ता समेत भएको छ । वार्ताबारे कांग्रेस सभापति देउवाले दलका नेताहरूलाई नबताएको र अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्ने बारेमा नै छलफल भएको हुनुपर्ने सांसद परियारले बताए । उनले भेटमा सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटान गरेर जानुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेको पनि बताए । उनले प्रधानमन्त्री सहकारी प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन गर्न र अहिलेको गतिरोध हटाउन सकारात्मक देखिएको बताए । शीर्ष दलका नेताहरूको बैठक आइतबार साँझ वा सोमबार बिहान पुनः बसेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । उनले सत्ता पक्ष छानबिन गर्ने गरी सही रूपमा अझै प्रस्तुत नभएको आरोप समेत लगाए ।
ग्रिलजन्य फलामको मूल्यवृद्धि, चाबी सरकारलाई बुझाउने
काठमाडौं । ग्रिलजन्य फलाम र निर्माण सामाग्रीको अनियन्त्रित रुपमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले जनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा फलामको कच्चा पदार्थ ब्लेडको मूल्यमा वृद्धि नभएपनि नेपाली बजारमा केही सीमित उद्योगी र सरकारमा रहेका मानिसहरूको आपसी मिलेमतोमा ग्रिलजन्य फलामको मूल्य बढाइएको महासंघले बताएको छ । महासंघका अनुसार देशभर सञ्चालित ११ हजार भन्दा बढी ग्रिल उद्योग सञ्चालनमा छन् । साथै, ती उद्योगहरूमा एक लाख ६० हजार बढी श्रमिक र तिनमा आश्रित १५ लाख व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको महासंघका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठले बताए । अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको अनुगमन गरी उचित कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरे । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण नभए सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् उद्योग व्यवसायको साँचो (चाबी) सरकारलाई बुझाएर व्यवसाय बन्द गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले चेतावनी दिए । ‘अस्वभाविक रूपमा बढेको ग्रिलजन्य फलामको मूल्य तुरून्त मूल्य वृद्धि फिर्ता गरेर सहज वातावरण नबनाए फलाम जन्य वस्तु उत्पादक कम्पनी र हार्डवेयरहरूको विरुद्ध संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने, ‘संघर्षबाट हुने परिणामको सम्पूर्ण भागिदार सरकार र सम्बन्धित पक्ष हुनुपर्छ ।’ अनियन्त्रित र अस्वभाविक ग्रिलजन्य फलामको मूल्य अत्याधिक रूपमा बढेका कारण व्यवसाय नै धारासायी हुने स्थितिमा पुगेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । जसकारण आम उपभोक्ताहरू समेत मारमा परेको उनले बताए । वाषर््िाक ५० अर्बभन्दा बढीको ग्रील जन्य सामग्रीहरूको उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरू विरुद्ध अस्थायि सरकार र राजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै ठूला कम्पनीहरूले गरेको मनोमानी विरुद्ध ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ । साथै, आम व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरूलाई एकजुट भएर अगाडी बढ्न महासंघले आह्वान गरेको छ ।
आविष्कार केन्द्रले बनायो १० किसिमका कृषि औजार
वीरगञ्ज । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले तीन दशकदेखि बन्द भएको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना जिम्मा लिएको २० महिनामा १० किसिमका कृषि औजार तयार पारेको छ । हाल १० किसिमका साना कृषि औजार तथा उपकरण तयार पारिएको केन्द्रका सहायक मेकानिकल इन्जिनियर अरुण साहले बताए । धान रोप्ने सानो मेसिन, घाँस खुर्किने, ड्याङ बनाउने मेसिन, खाल्डो खन्ने हातेऔजार, आलु रोप्ने, आलु गोड्ने, घाँस तथा पराल काट्ने, धान काट्ने सानो मेसिन, प्लास्टिक ओछ्याउने र केराको फाइबर निकाल्ने मेसिन तयार भएका उनले बताए । उनका अनुसार यी औजार तथा उपकरणको मूल्य भने निर्धारण गर्न बाँकी रहेकाे छ । इन्जिनियर साहले तीन चरणको अथक मेहनतपछि उपकरण बनाउन सफलता मिलेको बताए । केन्द्रका कार्यरत मेकानिकल इन्जिनियरहरूको टोलीले कारखानामा रहेका पुराना साना–ठूला गरेर ५५ उपकरणमध्ये ५१ वटा मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । हाल केन्द्रमा १५ जना कार्यरत छन् । सरकारले २०७९ असोज ११ गते कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाईसञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । केन्द्रले औपचारिक रूपमा २०७९ माघदेखि काम थालेको हो ।
पक्की पुल बनेपछि म्याग्दीका निस्कोट र छिस्वाङ सडक सञ्जालमा समाहित
म्याग्दी । पश्चिम म्याग्दीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दरबाङको छ्यारछ्यारेमा म्याग्दी नदीमाथि पक्की पुल निर्माण भएपछि मालिका गाउँपालिकाको निस्कोट र मङ्गला गाउँपालिकाको छिसबाङ दरबाङ सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । पक्की पुलले मालिका गाउँपालिका–१ मा पर्ने निस्कोट र मङ्गला गाउँपालिकाको वडा नं ५ मा पर्ने छिसबाङलाई दरबाङसँग जोडेपछि यहाँका पाँच हजार बढी जनता लाभान्वित हुनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपज बजार पुर्याउन सहज भएको छ । विसं २०७७ साउन ४ गते चार करोड ४५ लाख ८१ हजारमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्रदीप जुम्ली जेभीसँग ४० मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त योजनाअन्तर्गत ‘स्टिल ट्रस’ प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर विष्णु पौडेलले बताए । पुल निर्माणपछि मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोट, २ रुमका साथै मङ्गला गाउँपालिका–५ का छिसवाङ, टिकवाङ र छिमेकी जिल्ला बागलुङको ताराखोलाका सर्वसाधारण लाभान्वित भएका मालिका गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष टङ्कप्रसाद पुनले बताए। उनका अनुसार पुल निर्माणसँगै निस्कोटबाट मङ्गलाको टिकवाङ–रुम–बागलुङको ताराखोला–खोप्टी–छिसवाङसम्म सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । ‘१४ वर्षअघि सडक पुगेको निस्कोट म्याग्दी नदीमाथि पक्की पुल नहुँदा पालिकाको केन्द्र दरबाङ यातायात सेवाबाट विच्छेद थियो। हिउँदमा नदीबाट नै जोखिमपूर्ण यात्रा गरे पनि बर्खामा समस्या थियो, छ्यारछ्यारेमा पुल बनेपछि सिङ्गो वडामा बाह्रै महिना यातायात सम्पर्क स्थापित भएको छ,’ अध्यक्ष पुनले भने । ‘पुल बनेपछि निकै सहज भएको छ, अब नदीमा हेलिएर वारपार गर्नुपर्ने समस्या छैन,ु मङ्गला–५ छिसबाङका विकल सेनले भने, ‘स्थानीयले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, कृषि उपज र दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणमा पनि पुलले निकै भएको छ ।’ त्यसैगरी मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोटका रामबहादुर पुनले पनि आफूले उत्पादन गरेको तरकारी र सुन्तला बिक्रीका लागि पुल बनेपछि निकै सजिलो भएको बताए ।