विकासन्युज

डा. ओममूर्ति अनिलको पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट देशैभर छात्रवृत्ति

काठमाडौं । मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओम मूर्ति अनिलद्वारा लिखित ‘जीवन्त सम्बन्ध’ बिक्रीबाट प्राप्त रकम देशका ७७ वटै जिल्लाका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ । ‘डा. ओम फाउण्डेशन’ द्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा वर्ष २०८० को चर्चित पुस्तकमध्ये एक ‘जीवन्त सम्बन्ध’को बिक्रीबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम लेखकले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक रूपान्तरणमा खर्च गर्ने क्रममा शैक्षिक सत्र २०८१ मा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ । पुस्तक बजारमा आएको छ महिनाको अवधिभित्र २० हजार प्रतिभन्दा बढी बिक्री भइसकेको फाउण्डेशनले जनाएको छ । गत असोज ६ गतेदेखि बजार उपलब्ध पुस्तक विमोचनपूर्व नै प्रिबुकिङ भएको थियो भने स्वदेश तथा विदेशबाट दिनहुँ माग भइरहेको बताइएको छ । पुस्तक देशभरिकै अधिकांश पुस्तक पसलहरु र भाटभटेनी सुपरमार्केटका देशभरिकै स्टोरमा उपलब्ध रहेको छ भने समीक्षा पब्लिकेसन्स्लगायत विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्म र वितरकमार्फत पाठकसमक्ष पुर्‍याइँदै आएको छ । पाठकहरूद्वारा अत्यधिक रुचाएको पुस्तकहरूको सूचीमा यस वर्ष मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओम मूर्ति अनिलद्वारा लिखित ‘जीवन्त सम्बन्ध’ पर्न सफल भएको छ । पाठक प्रतिक्रिया र समीक्षकहरूको प्रशंसासँगै छोटो समयमा पुस्तकको उच्च बिक्रीले जीवन्त सम्बन्ध पुस्तक पाठकको रुचीमा पर्न सफल भएको हो । पाठकको उत्साहजनक सहभागिता र माग बढिरहेको फाउन्डेसनले छिट्टै पुनः संस्करण ल्याउने तयारी गरेको छ । ५३ वटा खण्डलाई २३१ पृष्ठमा समेटिएको ‘जीवन्त सम्बन्ध’ पुस्तक कुल २४० पृष्ठको रहेको छ । यस पुस्तकले विशेषगरी बुबा–आमा र सन्तानबीचको सम्बन्धलाई मिहीन ढङ्गबाट केलाइएको छ । लेखकले आफ्नो जीवन भोगाइ, अनुभव र ज्ञानलाई रचनात्मक तरिकाले पुस्तकमा समाविष्ट गरेको हुँदा सबैलाई आफ्नै कथाव्यथा जस्तो लाग्ने भएकालाई पुस्तकले पाठकको मन जित्न सफल भएको समीक्षकहरूको भनाइ छ । त्यस्तै बदलिँदो नेपाली समाजमा खड्किदै गएको सम्बन्धको महत्वलाई पुस्तकमा सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति बलियो आधार बन्ने ‘जीवन्त सम्बन्ध’ पुस्तकका हरेक खण्डले मानिसलाई आफ्नो दायित्वबारे बुझाउन मद्दत गर्नेछ । विशेषगरी लेखकले ‘म’ पात्रमार्फत बुवासँगको सम्बन्धलाई प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा दर्शाउँदै नेपाली समाजको विम्ब प्रस्तुत गरेका छन् । रासस

दूध र गोबर बेचेर मासिक एक लाख ५० हजार

गोदावरी । धनगढी उपमहानगरपालिका–३ विशालनगरमा रहेको कृष्ण–मोहन गौशालाले मासिक एक लाख ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । सामुदायिक रूपमा सञ्चालित गौशालाले दूध र गोबरबाट आम्दानी उक्त रकम कमाएको हो । गौशालामा सात जनाले रोजगारी पनि पाएका छन् । विसं २०७५ वैशाखदेखि सञ्चालनमा आएको गौशालामा अहिले एक सय ११ गाई छन् । गौ संरक्षण सेवा समिति गठन गरेर छाडा छाडिएका गाई पाल्न सुरु गरिएको गौशाला सुदूरपश्चिम सरकार, धनगढी उपमहानगरपालिका र स्थानीय चन्दादाताबाट रकम सङ्कलन गरेर स्थापना गरिएको हो । धनगढी उपमहागरपालिका–३ स्थित शान्ति सामुदायिक वनले उपलब्ध गराएको करिब एक बिघा जमिनमा गौशाला सञ्चालित छ । सुरुमा चन्दाबाट चलाइएको गौशालाले अहिले दूध र गोबरबाट आम्दानी लिन थालेको गौशालाकी प्रबन्ध निर्देशक रीता अवस्थीले बताइन् । निर्देशक अवस्थीका अनुसार गौशालामा दैनिक २५ लिटर दूध बिक्रीबाट मासिक ६७ हजार पाँच सय गोबर बिक्रीबाट मासिक ५० हजार र गौदानबाट २५ हजार आम्दानी भइरहेको छ । सो आम्दानीबाट सात कर्मचारीलाई वर्षभरि रोजगारी दिन सफल भएको उनले बताइन् । सडकमा छाडिएका गाईको दयनीय अवस्था देखेर स्थानीय भोजराज पाठकको अध्यक्षतामा गौ संरक्षण सेवा समिति गठन गरी गौशाला निर्माण र गाईको आहाराको व्यवस्था गर्न धनगढीका विभिन्न ७० जनाले दानस्वरुप रकम उपलब्ध गराएका थिए । चन्दादाताबाट प्राप्त रकमले गाईको आहार व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । गौशालामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारबाट ४० लाख, धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट १० लाख र तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तबाट आठ लाख बजेट उपलब्ध भएको जनाइएको छ । रासस

गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका अधिकारीको दाबी पेस

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले दाबी पेस गरेका छन् । अधिकारीले ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाएर प्रदेशप्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आईतबार निवेदन बुझाएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले जानकारी दिए । नेता अधिकारीलाई एमालेका २२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का आठ र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको उनको भनाइ छ । कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री बन्न ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गत बिहीबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले यही चैत २७ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न समय दिएका थिए । समयसीमा सकिनुभन्दा दुईदिन अगावै गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । कूल २७ सदस्य रहेको प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेपछि राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । दुई सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्र पार्टी भने प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्नेरनगर्ने विषयमा अनिर्णित छ ।

सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, एकैदिन २९ सयले बढ्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । आईतबार प्रतितोला २ हजार ९ सय रुपैयाँले सुनको मूल्य वृद्धि भएको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार गत शुक्रबार प्रतितोला १ लाख ३२ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज तोलामा २९ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ३५ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजावी सुन पनि तोलामा २९ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ३४ हजार ९५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा ५५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हजार ६ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

एनआईसी एशिया बैंकद्वारा छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले कर्जा ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिने छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैकले देशमा हाल कायम रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकको कर्जा ग्राहकमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने हेतुले छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको हो । २०८० पुस मसान्तमा प्रचलित नियमनकारी व्यवस्थाअनुसार निष्क्रिय कर्जाका रुपमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको हकमा सम्बन्धित ऋणीले आफ्नो २०८० चैत मसान्तसम्मको ब्याज तथा किस्ता रकम पूर्ण रुपमा चुक्ता भुक्तान गर्नुका साथै सम्पूर्ण कर्जा रकम नै २०८० चैत मसान्तभित्र पूर्ण रुपमा चुक्ता भुक्तान गरेमा २०८० चैत मसान्तसम्म लाग्ने जरिवाना तथा हर्जाना रकममा सतप्रतिशत छुट दिइने बैंकले जनाएको छ । ब्याज रकममा समेत संलग्न तालिकामा उल्लेख भएको योजनाबमोजिम छुट प्रदान गर्ने योजना बैंकले ल्याएको छ। मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालुपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जा लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जामा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा परेका ग्राहकले यस योजनामा सहभागी भई लाभ लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस असाधारण समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितका निम्ति सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो हिसाबले योगदान पुर्याउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न बैंकले ऋणीहरुका लागि कर्जामा आकर्षक ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको हो । बैंकले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताले समस्यामा परेका ग्राहकको वित्तीय भार कम गर्न केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान एवं दिगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले मुलुकभर ३६० शाखा कार्यालय, ६७० एटीएम, ११७ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५१ वटा शाखारहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ । देशको कुल जनसंख्यामध्ये २० वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहसम्मको आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत जनतालाई सेवा दिन यस बैंक सफल भएको छ । देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन उत्तरदायी बैंकिङको अभ्यास गर्दै स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल रु। २३ अर्ब ७ करोडभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाउन बैंक सफल भएको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालीकोट, बझाङ, रुकुम, जुम्ला, सल्यानजस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरुमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। देशको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत भन्दा बढी बसोबास गर्ने ग्रामीण तथा साना सहरी क्षेत्रमा बैंकले आफ्ना ७२ प्रतिशत शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी व्यवस्था सरल हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याएर अझ सेवामैत्री तुल्याउनका लागि भुक्तान व्यवस्थालाई सरल बनाउन सुझाव दिएका छन् । आठौँ स्वास्थ्य बीमा दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लागू गरेको सहभुक्तानीको व्यवस्थालाई सेवामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अनलाइन सदस्यता दर्ताको व्यवस्था, ‘रियल टाइम क्लेम सिस्टम’, प्रविधिमैत्री बीमा प्रणाली’ जस्ता व्यवस्था र प्रावधानहरू चुनौतीलक्षित सुधारका योजनाहरू हुन्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘स्वास्थ्य सेवालाई समतामूलक ढङ्गले स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराई ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न कार्यक्रमलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउनैपर्दछ । यसका लागि सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ ।’ यस कार्यक्रममा आकर्षण बढाउन राज्य र सेवाप्रदायक निकायबाट लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरूलाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीमितले सेवा लिने प्रक्रिया सरल बनाउने, सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई अझ सेवामैत्री बनाउनेलगायतका विषयमालाई ध्यान निर्देशन दिए । उनले सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने एवं सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सिफारिसहरूमा स्वास्थ्य बीमा कार्ड अनिवार्य गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरूबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकोे मात्रा र गुणस्तरमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए । बीमा रकमलाई बढोत्तरी गरी स्वास्थ्य कार्यक्रममा आकर्षण एवं प्रभावकारिता बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक अध्ययनका आधारमा यथोचित निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पारे ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन वृद्धि

वीरगञ्ज । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । रैथाने हात्तीको प्रमुख बासस्थान मानिएको निकुञ्जमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेको हो । पर्यटकीय सम्भावना र पूर्वाधारको विकासलाई आधार बनाएर सरकारले निकुञ्जलाई २०७४ सालमा देशको १२औँ संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको थियो । पर्सासहित बारा र मकवानपुर गरी तीन जिल्लासँग जोडिएको निकुञ्ज स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि खुला गरिएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै वन्यजन्तुको जैविक विविधताले धनी  निकुञ्जमा आन्तरिकसँगै छिमेकी मुलुक भारतका पर्यटक आउने क्रम बढेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी सन्तोष भगतले बताए । ‘विगतभन्दा अहिले निकुञ्जमा आन्तरिक तथा  भारतका पर्यटक आउने क्रम बढेको छ’, उनले भने, ‘बाह्यभन्दा आन्तरिक पर्यटक धेरै आउने गरेका छन् ।’ चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा छ सय १३ जना पर्यटक आएका छन् । निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकमा सार्क मुलुकका १४ र गैरसार्क राष्ट्रका एक जना विदेशी पर्यटक छन् । अघिल्लो आवको आठ महिनामा एक सय ४० पर्यटकले मात्र निकुञ्जमा भ्रमण गरेका थिए । आव २०७९-८० मा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७२ जना  भारतसहित सार्क मुलुक र ३२ जना अन्य देशका पर्यटक गरी एक हजार ६५ जना पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए । निकुञ्जभित्र माया मन्दिर, दुग्धेश्वर महादेव मन्दिरजस्ता धार्मिकस्थल छन् भने कामिनी दह, हलखोरिया दह र लौकी दहजस्ता प्राकृतिक तथा मनोरम दह पर्यटकको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बनेका छन् ।  निकुञ्जभित्र पानीको सहज उपलब्धतासँगै  पाटेबाघसहितका  जन्तुको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ । निकुञ्जले गरेको सन् २०२२ को बाघ गणनाअनुसार  पाटेबाघको सङ्ख्या ४१ पुगेको छ । निकुञ्जले प्राकृतिक रूपमा कृत्रिम पोखरी निर्माण गरेपछि वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढेको हो । कुल छ सय २७ दशमलव ३९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको निकुञ्जभित्र  पाटेबाघ, भालु, गैँडा, हात्ती, चित्तल, जरायो, चितुवा, जङ्गली कुकुर, नीलगाई र गौरीगाईजस्ता ३७ प्रजातिका स्तनधारी जनावर, चार सय ९० प्रजातिका चराचुरुङ्गी, १३ प्रजातिका सरीसृप र ३१ प्रजातिका पुतली पाइन्छन् । निकुञ्जको भ्रमणमा आउने पाहुनाका स्वागतमा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको ‘बफर जोन’मा सुनाखरी मध्यवर्ती सामुदायिक घरबास सञ्चालन गरिएको छ । स्थानीय संस्कृतिअनुसार  सुनाखरी सामुदायिक घरबासले विविध परिकार पस्केर पाहुनालाई आकर्षित गर्दै आएको छ । रासस

अर्थमन्त्री पुनद्वारा वीरगन्ज भन्सारको निरीक्षण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन

वीरगन्ज । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् । कर राजश्वको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको वीरगन्ज मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका हो । पुन अर्थमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनामा यो नै पहिलो भन्सार निरीक्षण हो । निरीक्षणपछि भन्सार कार्यालयमा मन्त्री पुनले राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक राखे । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा रामप्रसाद घिमिरे, भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौला, आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेल, वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख डिलाराम पन्थी, बारा, पर्सा र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलगायत सहभागी थिए  । मन्त्री पुनले चोरी पैठारी नियन्त्रण गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिए । चौरी पैठारी नियन्त्रण गर्दा राम्रा र वैध बाटोबाट काम गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने र खराब प्रवृत्तिकाहरु दण्डित हुने  उनको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिनै लाग्दा राजश्व सङ्कलनको अवस्था उत्साहजनक नरहेको भन्दै उनले सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न र स्थानीयलाई विश्वासमा लिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको छलफलमा आफू र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दुई मन्त्रालय र मातहत निकायबिच समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको  राजश्व चुहावट नियन्त्रणबारे समन्वयमा काम गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ थियो । भन्सारबाट हुने चोरी निकासी नियन्त्रण गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई त्यसबाट पुग्ने फाइदाबारे अवगत गराउन आग्रह गरे । सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी रोक्न भन्सार कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलेर सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई रोजगारी दिने र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सकिने विकल्प मन्त्री पुनले सुझाए । चोरी पैठारीबाट राज्यलाई राजश्व सङ्कलनमा नोक्सान हुने मात्र नभई त्यसबाट प्राप्त हुने इजी मनीले समाजमा अपराधलाई प्रोत्साहित गर्ने भएकाले आर्थिक र सामाजिक क्षति घटाउन जसरी पनि चोरी पैठारी नियन्त्रण गनैपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए । चोरी पैठारी नियन्त्रणमा काम गर्ने कर्मचारी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कमी नहुने प्रतिबद्धता उनको थियो । चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकपछि मन्त्री पुनले वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, भन्सार कार्यालय गौर, आन्तरिक राजश्व कार्यालय समिरा र वीरगन्ज तथा वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहका कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले गल्ती नगरी काम गर्न भन्दै असल नियतले काम गर्दा समस्यामा परे सहरीकरणका लागि सरकार सधैँ तयार रहेको बताए । राजश्व सङ्कलन गर्दा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित नगरी काम गर्न पनि पुनले निर्देशन दिए ।