‘सीमित व्यावसायिक घरानालाई पोस्ने गरेर करको दर हेरफेर गर्दैनौं, यो पटक पारदर्शी ढंगले घटबढ हुन्छ’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा राजस्वको दररेट कायम गर्दा पारदर्शिता अपनाइने बताएका छन् । अर्थमन्त्रालय र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज राजस्व परामर्श तथा बजेट तयारीसम्बन्धी आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले विगतका वर्षमा बजेट वक्तव्यमार्फत करको दररेट बढाउँदा वा घटाउँदा विवादास्पद विषय बनेको भन्दै आगामी आवमा करको घटबढ हुनुको कारणसहित स्पष्टिकरण समेट्ने बताए । ‘आगामी आवको बजेट निर्माण गर्दा करका दर घटाउँदा वा बढाउँदा त्यो गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट ढङ्गले खुलाउने छौं, उनले भने, ‘राजस्वको दररेट घटाउनुको बाध्यतासहितको कारण खुलाउने छौं, यसले विगतका समयमा जस्तै आएको विवादलाई निरूपण गर्ने अपेक्षा लिएका छौं ।’ अर्थमन्त्री पुनले कुनै व्यक्ति वा उद्योग विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी राजस्व वा करको दररेट परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘यो वर्ष करका दररेटमा कुनै पनि विवाद नआउने गरी काम गर्ने तयारी गरिरहेका छौं, हामीले प्रष्टैसँग हाम्रो सीमा निर्धारण गरेर सोही अनुसार काम गर्नेछौं,’ उनले भने । वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले ‘आर्थिक नगरी’ स्थापना गर्न माग गरेपछि अर्थमन्त्रीले पनि सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए । अर्थमन्त्री पुनले वीरगञ्जलाई औद्योगिक नगरीको रुपमा अघि बढाउन सङ्घीय सरकारको समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘भर्खरै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको छ, पोखराको स्थानीय तह र प्रदेशको अगुवाइमा भएको घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर पर्यटकीय नगरी घोषणा गर्नुभएको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गरियोस् भन्ने उद्योगी व्यवसायीको माग निकै सकारात्मक छ, यो घोषणा गर्नका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका र मधेश प्रदेशले प्रस्ताव गरेको खण्डमा सङ्घीय सरकारको समर्थन रहनेछ ।’ वीरगञ्ज औद्योगिक नगरीको साथसाथै आर्थिक राजधानीको सहर पनि भएको उनले दाबी गरे । ‘वीरगञ्जले आर्थिक सहरको रुपमा पनि विशिष्टकृत योगदान पु¥याउँदै आइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यस अर्थमा यो क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा पनि अघि बढाउन पहल गर्नेछौं ।’ उनले सरकारले जनताको भावना र चाहानालाई समेटेर अघि बढ्ने बताए । ‘हामी राजनीतिककर्मीले राजनीतिक दिशानिर्देश गर्नेछौं, जनादेशलाई प्रतिविम्ब गर्ने गरी अघि बढ्छौँ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘जो जहाँ छौँ, त्यहाँका साथी त्यही विज्ञ हुनुहुन्छ । प्रशासनमा काम गर्ने सोही क्षेत्रका विज्ञ हुनुहुन्छ, व्यापाररव्यवसाय गर्ने उद्योगीहरु पनि आफ्नो क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट हातेमालो गरेर देशको समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्ने नै हो ।’ उनले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने किसिमको नीति अघि सार्ने पनि दाबी गरे ।
निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसदमा पेस हुन्छ : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसदमा पेस गर्ने बताएका छन् । आईतबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले राजनीतिक दलसम्बन्धि विधेयक र निर्वाचन आयोगसम्बन्धि विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्ने बताएका हुन् । उनले निर्वाचन आयोगले समग्र निर्वाचनमा प्रणालीमा देखिएको विकृति, विसंगतिको समस्या हल हुने र राजनीतिक दलहरु र सिंगै मुलुकको लोकतन्त्र बलियो हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे । आफूले आयोगका पदाधिकारीलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरु संसदमा पेश गरेर चाँडो भन्दा चाँडो ती विधेयकलाई पारित गर्ने हुटहुटी आफूमा रहेको कुरा पनि आयोग समक्ष राखेको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बताए । ती विधेयकहरुमा अन्तिम छलफल गरेपछि तुरुन्तै संसदमा लैजाने पनि जानकारी दिए । ‘आयोगले विशेष गरेर यो निर्वाचनलाई सही ढंगले लिएर जाने हाम्रो अहिले पछिल्लो समय जुन निर्वाचन प्रणाली छ । राजनीतिक रुपमा जुन अलि बिचलन जस्तो देखिएको छ । पटकपटकको विभिन्न छलफल र आजको औपचारिक छलफलमा । जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, मजबुत बनाउँछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कयौं कुराहरु छन् । राष्ट्रियसभालाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने लगायतका प्रदेश सरकारका कयौँ विषयहरु त्यहाँ छन् ।’, उनले भने । निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धि संशोधन विधेयकका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गरिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले जानकारी दिए । ‘उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यु र निर्वाचन आयोगको बीचमा एउटा अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । र त्यसमा खासगरी केही विषयहरु जस्तो निर्वाचन आयोगले एउटा मस्यौदा तयार गरेर निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक गृह मन्त्रालयका पठाइसकिएको छ । यसमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पनि समन्वय, सहजीकरण होस भन्ने पनि अर्को विषय रहेको थियो । र त्यसबाहेक आयोगले हाल गर्दै आएको केही काम कारबाहीको बारेमा पनि सेयरिङ गर्ने काम भयो’, उनले भने । बैठकमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो कामकारबाही बारे पनि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई बिफ्रिङ गरेका थिए ।
चरिकोटबाट कालिञ्चोक जाने सडक कालोपत्र अन्तिम चरणमा
दोलखा । चरिकोटबाट कालिञ्चोक जाने चरिकोट-देउराली सडक कालोपत्र अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आउँदो वैशाखसम्म कालोपत्र सम्पन्न हुने भएको हो । सडक ट्रयाक खुलेको ३० वर्षपछि कालोपत्रको ठेक्का लागेको थियो । कालोपत्र भएपछि कालिञ्चोक जाने यात्रुलाई यात्रा सहज हुनेछ । सडक विस्तार र कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ । सडकको पर्खाल, नाली, कल्भर्टलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरी अहिले कालोपत्रको काम अन्तिममा पुगेको र केही दिनमा सम्पन्न हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर भरतकुमार यादवले बताए । उनले ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको जानकारी दिए । सडक ग्रेडिङ गरी सब-बेसको काम पूरा भईसकेको प्रमुख यादवको भनाइ छ । देउरालीदेखि सुरु गरेको कालोपत्र अघिल्लो जेठमै एक किलोमिटर सम्पन्न भएको थियो । केही दिन अगाडी सकिने काम पानी परेकाले रोकिएको कार्यालयले जनाएको छ । सडकको लम्बाइ पाँच किलोमिटर र चौडाइ छ मिटर छ । सडकमा दुईतर्फी गाडी आवतजावत गर्न सक्ने प्राविधिकको भनाइ छ । सडक कालोपत्र गरिसकेपछि रङरोगन, ट्राफिक चिन्ह राख्ने काम हुने कार्यालयले जनाएको छ । मौसमले साथ दिएमा एक साताभित्र कालोपत्र पूरा गरी वैशाखभित्र सम्पूर्ण काम सकिने प्रमुख यादवले बताए । १८ महिनामा काम पूरा सम्झौता सहित २०७९ भदौ २ गते जय धनन्जय/गणेश, कुण्ड/भुजेल जेभी ओखलढुङ्गाले ठेक्का लिएको थियो । निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि सुदिप सुनुवारले समयमा साइट क्लियर भएपनि २०८० साउनदेखि मङ्सिरसम्म क्रसर बन्द हुँदा निर्धारित समयमा काम पूरा गर्न नसकेको बताए । ‘ठेक्का सम्झौताअनुसार १८ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि हामी एक वर्षभित्रै पूरा गर्ने गरी कामलाइ तिव्रता दिइरहेका थियौँ,’ निर्माण व्यवसायी सुनुवारले भने, ‘सिम्पानीमा दुई सय मिटर नयाँ ट्रयाक खोल्नुप-यो क्रसर बन्दले निर्माण सामग्री पाएनौँ ।’ सडक विस्तारको क्रममा सबैभन्दा जटिल मानिएको भीमेश्वर नगरपालिका-६ सिम्पानीमा रहेको नेपाली सेनाको पश्चिमतिरको घेराबार सार्न, खानेपानीका पाइप र विद्युत्का पोल हटाउने काम ढिलाइ हुँदा समग्र काम ढिला भएको उनले बताए । ढल विकासको कामले सडकको सतह विगारेकाले सुधार्न थप लगानी गर्नुपरेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । सडकको १७ करोड ३५ लाखमा ठेक्का आह्वान भएकोमा निर्माण व्यवसायले मूल्य अभिवृद्धि करसहित १२ करोड ९० लाखमा सम्झौता गरेको थियो । पूर्व निर्धारित डिजाइन अनुसार काम थपिएपछि लागत पनि बढ्ने अनुमान छ । सम्झौता अनुसार समयमा काम पूरा नभएपछि तीन महिना म्याद थप भएको थियो । भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धरले कालोपत्र सम्पन्न भएपनि सुस्ताउँदै गएको चरिकोट बजारलाई चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । चरिकोटबाट कालिञ्चोक जाने सडकको दुरावस्थाले गर्दा मकैबारीबाट पर्यटक कालिञ्चोक जाने गरेका छन् । चरिकोटका व्यवसायीले कालिञ्चोक जाने सडक एकतर्फी बनाउनुपर्ने मागगर्दै आएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयले कालिञ्चोक जाने देउरालीदेखि माथिल्लो सडक पनि सुधार गर्दै आएको छ । रासस
टेस्लाको स्वचालित ‘रोबोट्याक्सी’ सार्वजनिक गर्दै एलन मस्क
टेक्सास । सामाजिक सञ्जालमार्फत टेस्ला कार उत्पादन कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख ‘एलन मस्कले’ आठ अगस्टमा ‘रोबोट्याक्सी’ को सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो टेस्लाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्पादनमध्ये एक हुने मस्कले बताए । टेस्लाले मानव नियन्त्रण नरहने कार बनाउने र टेस्ला कार सफ्टवेयरको माध्यमबाट चालकरहित सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दै जाने मस्कले यस पहिले सन् २०१९ मा नै घोषणा गरेका थिए । कारहरूले पूर्ण रूपमा स्वायत्त ट्याक्सीको रूपमा सडकमा आवागमन गर्न र विना कुनै मानवीय सहयोग यात्रुहरूलार्ई ट्याक्सी चढाउने र झार्ने गर्नुका साथै राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने उनले बताए । अप्रिल सन् २०१९ मा टेस्लाले सन् २०२० सम्ममा ‘रोबोट्याक्सी’ सञ्चालन गर्न थाल्ने उनले बताएका थिए । टेस्ला कम्पनीद्वारा उत्पादित स्वायत्त कार ११ वर्ष टिक्ने र १६ लाख किलोमिटरभन्दा बढी चल्ने र यसबाट कम्पनी र कार मालिकले प्रत्येक वर्ष ३० हजार अमेरिकी डलर बराबरको नाफा कमाउन सक्ने उनले बताए । यद्यपि कहिलेकाहीँ घोषणा गरिएका काम सोचे अनुरूप पुरा हुन नसक्ने तर यसले कुनै न कुनै दिन सार्थकता पाउनेसमेत उनले बताए । ‘कहिलेकाहीँ मैले सोचेको काम समयमा नभए पनि मैले सोचेको कुरा कालान्तरमा टेस्ला समूहले गरेको छ,’ उनले भने । उपभोक्ताहरूले ‘नयाँ टेस्ला मोडल–३’ कारको खरिद मूल्य ४० हजार अमेरिकी डलरमा अतिरिक्त १२ हजार अमेरिकी डलर मूल्य थपेपछि पूर्णरूपमा स्वचालित क्षमताको कार खरिद गर्न सक्ने उनले बताए । पूर्ण स्व–ड्राइभिङ क्षमता एक महिनाको १९९ अमेरिकी डलर तिरेर ‘सदस्यता व्यापार मोडेल’ को आधारमा खरिद गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । ‘सदस्यता व्यापार मोडेल अनुसार ग्राहकले उत्पादन वा सेवामा पहुँचको लागि नियमित अन्तरालमा पुनरावृत्ति मूल्य तिर्नुपर्छ । रासस
केएनपी नेरोल्याकको थप दुई नयाँ रङ सार्वजनिक
काठमाडौं । जापानिज पेन्ट्स केएनपी नेरोल्याकले थप दुई नयाँ रङ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ‘एक्सल इभरलास्ट–१२ र इम्प्रेसन इको–क्लिन सार्वजनिक गरेको हो । ‘सुपर लक्जरी फिनिस’ र वातावरणलाई असर गर्ने कुनै रसायन नभएको र यसबाट हानीकारक गन्ध समेत नआउने यो रङ घरको भित्र लगाउन अत्यन्तै सहज हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘एक्सल इभरलास्ट–१२’ एक्सटेरिअर र इम्प्रेसन इको क्लिन घरको भित्री सतहमा लगाउने इन्टेरियर रङ भएको पनि कम्पनीको भनाइ छ । यी दुबै रङमा सुपर रिच प्रपर्टिज र हानिकारक किटाणु प्रतिरोधी लगायतका थुप्रै विशेषता रहेका छन् । सार्वजनिक गरिएका दुई पेन्टहरुमध्ये ‘एक्सल इभरलास्ट–१२ मा १२ वर्षसम्मको वारेन्टी दिइएको छ । कुनै पनि बहुरार्राष्ट्रिय कम्पनीद्वारा नेपालमा बिक्रीवितरण हुने आफ्ना उत्पादनमा १२ वर्ष सम्मको वारेन्टी दिइएको यो पहिलो पटक हो ।
विपन्न नागरिकको उपचार सेवामा पहुँच बढाउँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
काठमाडौं । आर्थिक रुपमा गरिब भएका मानिसलाई उपचारको एकमात्र माध्यमको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ । २०७२ सालमा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले धनीदेखि विपन्न नागरिकलाई उपचार सेवा पु-याउँदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा शुरुवात भएको हो । यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्त गर्नेतर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बर्सौलाले धनीले गरिबलाई, हुनेले नहुनेलाई उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ बीमा कार्यक्रम ल्याएको बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जना परिवारसम्मका लागि तीन हजार पाँच सय रुपियाँ बराबरको योगदानको आधारमा एक लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यस्तै थप प्रति सदस्य ७०० रुपियाँका दरले योगदान रकम थपिदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रुपियाँ बराबरको सेवा सुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ । बीमा कार्यक्रमको सेवा सुविधाको सीमा दुई लाख रुपियाँसम्म तोकिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले चिकित्सक र अस्पतालको मुख नदेखेका गरिबी, विपन्न परिवारलाई बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको बताए । ‘गरिब दिन दुःखीलाई उपचारको माध्यम बीमा कार्यक्रम रहेको छ’ उनले भने, ‘बिमालाई अझ प्रभावकारी कार्यन्वयन गरी सबैलाई समेटनुपर्दछ ।’ नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थालनी २०३३ सालदेखि तत्कालीन शान्ता भवन अस्पताल, पाटनले ललितपुर जिल्लाका केही समुदायबाट सुरु गरेको पाइन्छ । तर पछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । नागरिकको समेत केही योगदान रहने गरी नागरिक र राज्यको साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवा पु-याउने सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाका ७५२ स्थानीय तहमा कार्यक्रम शुरुआत गरिएको छ । यसैवर्ष काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले बीमा कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । अहिले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको छैन । नगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग पहिलो चरणको छलफल गरी निकट भविष्यमा नै कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कडेलले जानकारी दिइन् । बढ्दै बीमा गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. बर्सौलाले बीमा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको सचेतना बढदै र स्थानीय तहले पनि अपनत्व लिएको हुनाले बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विगत तीन वर्षदेखि सेवा उपभोग गर्ने बिमितको प्रतिशत विश्लेषण गर्दा आव २०७७/७८ मा २९ प्रतिशत देखि बढेर आव २०७९/८० मा ३८ प्रतिशत पुगेको थियो । बीमा कार्यक्रममा कूल बिमित परिवार सङ्ख्या २३ लाख ९२ हजार ६७६ जना (३५.८८ प्रतिशत) र कुल बिमित जनसङ्ख्या ७७ लाख ४१ हजार ४८३ जना (२६.५४ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै कुल बिमितमध्ये सेवा लिनेको सङ्ख्या ३६ लाख ५२ हजार ४३२ जना (४७.१८ प्रतिशत ) र नवीकरण गर्ने बिमित ४८ लाख आठ हजार ७६० जना (६२.११ प्रतिशत) रहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत एक हजार ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध हुन्छ । बीमा कार्यक्रमले व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लाग्ने खर्चका लागि वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्दै स्वास्थ्यमा अप्रत्याशित उपचार खर्च कम गरी गरिबीको रेखातिर जानबाट जोगाउने विश्वास गरिएको छ । जनताको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । सहभुक्तानी प्रणाली सुरु बिमितले जसरी पनि एक लाखको उपचार गर्नुपर्दछ भन्ने विमितको गलत बुझाइ रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले आफूले उपचार नगर्दा मेरो सहयोगले अरुले उपचार सेवा पाइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको हुनाले समस्या रहेको बताए । ‘बिमितले एक वर्षसम्म उपचार सेवा नपाए ओ हो मैले उपचार गरेवापत एक लाख खर्च गर्नुपर्दछ । मैले उपचार गर्नेपर्दछ भनेर गलत बुझाई रहेको छ,’ उनले भने, ‘बिमितले उपचार नगरे सोही रकमबाट अर्को बिमितको उपचार हुन्छ भन्ने राम्रासँग बुझेका छैनन् । त्यसैले गर्दा पनि समस्या आएको हो ।’ बोर्डले सरकारी अस्पतालमा उपचार गरे १० प्रतिशत र निजी अस्पतालमा उपचार गरे २० प्रतिशत सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरेको छ । यसअघि बोर्डमा आवद्ध भएकाले कुनै पनि बिमितले उपचार गरेवापत खर्च तिर्नु पदैनथ्यो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा बसौलाले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई निरुत्साहित गर्नका लागि परीक्षणका रुपमा सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको बताए । ‘बिमितहरुले अनावश्यक रुपमा चिकित्सकलाई दबाब दिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले’ उनले भने, ‘त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर विरामीलाई १० देखि २० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौँ ।’ सरकारले घोषणा गरेका लक्षित वर्ग (विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, दीर्घरोगी) र आकस्मिक कक्षमा उपचार गराउनुको साथै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १५ शैय्यासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बिमितले सहभुक्तानी रकम तिर्नु पर्दैन । बोर्डका कार्यकारी निर्देक डा बसौलाले उपचारको सुविधा थैली समय अनुसार परिमार्जन गर्ने भएकाले थैली बढाउने तयारी गरिएको बताए । उनले योगदान रकम पनि बढाउने र सोही अनुसार उपचार सेवावापत गरिएको सीमा एक लाखबाट बढाउने तयारी गरिएको बताए । अहिले तीन हजार ५०० बराबरको योगदानमा एक लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च पाउने गर्दछन् । भुक्तानी कात्तिकसम्म मात्र बाँकी देशका चार सय ६५ अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । दिनमा ३० हजार व्यक्तिले बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार गर्ने गरेको दाबी बोर्डमा आउने गरेको छ । केही सत्यापन गर्नका केही दाबी रोकिएको बताए । साउनसम्मको भुक्तानी भइसकेको र कात्तिकसम्मको भुक्तानीको चरणमा रहेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा।बसौलाले चालु आवको कुल भुक्तानी रु छ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ९९ हजार सात सय ५५ भइसकेको छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म करिब छ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले चाँडै नै भुक्तानी गर्ने बताए । नागरिकलाई बरदान सरह गरिबी, आर्थिक हैसियत कम भएका मानिसले उपचार गर्ने एक माध्यमको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ । अहिले पनि कति नागरिकले बीमा कार्यक्रमबाट थोरै रुपियाँमा स्वास्थ्य सेवा पाएर जीवन वरदान पाएको कार्यकारी निर्देशक डा बसौला बताउँछन् । ‘उपचारका लागि पाँच हजार रुपियाँ पनि खर्च गर्ने सक्ने हैसियत नभएका गरिवी, विपन्नको एक लाखसम्म औषधि उपचार गर्न पाएका छन् । कतिले यसलाई बरदान पनि भनेका छन् । गरिवीले महगो उपचार गर्दा सडकमा आउनुपर्दछ । तर बिमामार्फत त्यस्ता गरिवी दिनदुःखीको उपचार सरकारले गरेको छ”, उनले भने “कोही पनि पैसाको अभावमा रोग लुकाएर बस्नु परेको छैन । आर्थिक अभाव भएका लागि उपचारका लागि एकमात्र माध्यम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ ।’ आव २०७९/८० मा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध ४६ लाख ५८ हजार तीन सय ३१ जना बिमित मध्ये सेवा उपभोग गर्ने १७ लाख ८५ हजार आठ सय ३३ रहेको छन् । कार्यक्रममा आबद्ध भएका बिमितमध्ये सबैभन्दा धेरै सेवा उपभोग गर्ने बिमितको रुपमा सामान्य बिमित रहेका छन् । उमेरको आधारमा बिमितको विवरण हेर्दा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बिमित ५६ प्रतिशत छन् भने सबैभन्दा कम सात प्रतिशत, ६० देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका जनसङ्ख्या बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको देखिन्छ । आव २०७९/८० को कुल क्रियाशील बिमितमध्ये कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २८ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम मात्र छ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै उपचार सेवा उपभोग गर्नेमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ प्रतिशत रहेको छ । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुको आधारमा हेर्दा ६१ प्रतिशत बिमितले सरकारी अस्पतालबाट सेवा उपभोग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै जिल्लागत रुपमा हेर्दा पाल्पा, जुम्ला, चितवन, भक्तपुर र झापा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध क्रियाशील जनसंख्या सम्बन्धित जिल्लाको जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका छन् भने धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा कम तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको देखिन्छ । बिमालाई स्वेच्छिक राखिएको हुनाले सोचेजस्तो विमित नभएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। बसौलाको भनाई रहेको छ । प्रभावकारी बनाउने के गर्ने ? बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बर्सौलाले नागरिकले सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्। बिमाका बारेमा नबुझेका मानिसलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व लिई कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाई रहेको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. लोहनीले बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सेवालाई राम्रो, जनचेतना र गाउँगाउँमा बीमा कार्यक्रमबारे जनचेतजना जगाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनलाइनमार्फत दर्ता प्रक्रिया पनि चाँडै नै शुरु गर्ने बताए। उनले सात सय ५२ स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम लागु गरिए पनि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । नवीकरण सबैले गर्दैनन् सेवामा सन्तुष्टि नभएकाले नवीकरण गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । चार सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा अस्पताल नभएकाले बीमा कार्यक्रमका सहजकर्ता नहुँदा नवीकरणमा समस्या भएको उनी बताउँछन् । बिमित परिवार २३ लाख ९२ हजार छ सय ७६ मध्ये नवीकरण गर्ने परिवार १५ लाख ७१ हजार पाँच सय ५५ जना (६५.६८ प्रतिशत) रहेको छन् । ‘चार सय वटा स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक (अस्पताल) रहेका छैनन्’, उनले भने, ‘अस्पताल नभएकाले ती स्थानीय तहमा नवीकरण हुन सकेको छैन ।’ सरकारले अतिगरिब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइ भी सङक्रमित, अतिअशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोग सङ्क्रमित र महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाको निःशुल्क बीमा गरिने दिने गरेको छ । अतिगरिब पाँच लाख १४ हजार छ सय १८ जना, ज्येष्ठ नागरिक नौ लाख ३० हजार तीन ९७ जना, एचआइभी सङ्क्रमित ३६ हजार आठ सय ८१ जना, अतिअशक्त अपाङ्गता एक लाख ४१ हजार दुई सय २३ जना, क्षयरोगका बिरामी तीन हजार तीन सय ३१ जना, कुष्ठरोग सङ्क्रमित तीन हजार छ सय ८५ जना र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका एक लाख ३२ हजार पाँच सय ६७ जना रहेका छन् । रासस
अष्ट्रेलियामा बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित
सिड्नी । अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा व्यापक बर्षपछि आइतबार आएको बाढीका कारण सयौँ व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । उत्तरपूर्वी सिड्नीमा भारी वर्षापछि बाढी र डुबानको जोखिमबाट सुरक्षा दिन करिब ३०० घरखाली गराइएको आपतकालीन सेवाहरूले जनाएका छन् । सङ्घीय विपद् व्यवस्थापन मन्त्री क्याथरिन किङले बाढीको पानीले छोटो समयमा नै राज्यभरि व्यापक क्षति पुर्याएको बताएका छन् । ‘न्यू साउथ वेल्स सरकारले क्षतिको आँकलन गर्न र यस विपत्तिको प्रभाव बुझ्ने कार्यलाई जारी राखेको छ,’ मन्त्री किङले भने । आपतकालीन सेवा राज्यमन्त्री जिहाद डिबका अनुसार उद्धारकर्मीले शुक्रबारदेखि समाचार तयार पार्दासम्म् करिब २०० घरपरिवारलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थलमा पुर्याएका छन् । उहाँका अनुसार करिब पाँच हजार स्वयंसेवकले रातभर काम गरेर प्रभावितलाई सहयोग गरेका थिए । राज्यका आपतकालीन आयुक्त कार्लीन योर्कले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बाढीजन्य जोखिमबाट बच्न नियमित सूचना जारी गरिरहेको जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनले बाढी, डढेलो र चक्रवातजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाउँछ भनेर अनुसन्धाताहरूले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका समय पछिल्लो डेढ बर्षमा यस क्षेत्रमा सात पटकभन्दा बढी बाढी आएको छ । अधिकारीहरूले सफाइ खर्च र आपतकालीन आवासका लागि भुक्तानीमासहयोग गर्न प्रकोप सहायता सुरु गरेका छन् । रासस
सिरहामा हतियारधारी समूहले मनी ट्रान्सफरको लुट्यो १५ लाख
सिरहा । सिराहामा आईतबार दिउँसो हरियारधानी एक समूहले ‘मनि ट्रान्सफर’को रकम लुटपाट गरेको छ । सदरमुकामबाट विष्णुपुर गाउँपालिकामा रहेको एक मनि ट्रान्सफरका लागि पुरुषोतम यादवले १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ लैजाने क्रममा हरियाधारीले उक्त रकम लुटेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि करिब पाँच सय मिटर उत्तर महिसोथा जाने बाटो नजिकबाट लुटपाट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा आएका लुटेराहरुले स९प ६३१० नम्बरको मोटरसाइकलमा आउँदै गरेका यादवलाई रोकी लुटपाट गरेको प्रहरीको भनाइ छ । हरियारधारीहरुले यादवसँग भएका ग्लोबल आईएमई बैंकका दुई वटा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तीन वटा खाली चेक तथा मोबाइल लुटेर लगेका छन् । सो रकम विष्णुपुर गाउँपालिका(१ का कुशेश्वर यादवले सञ्चालन गर्दै आएको मनी ट्रान्सफरको रहेको बताइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक मुक्तिनाथ सापकोटाले घटनाको पुष्टि गर्दै थप विवरण सङ्कलन भइरहको जानकारी दिए । उनका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ । रासस
