सिरहामा हतियारधारी समूहले मनी ट्रान्सफरको लुट्यो १५ लाख
सिरहा । सिराहामा आईतबार दिउँसो हरियारधानी एक समूहले ‘मनि ट्रान्सफर’को रकम लुटपाट गरेको छ । सदरमुकामबाट विष्णुपुर गाउँपालिकामा रहेको एक मनि ट्रान्सफरका लागि पुरुषोतम यादवले १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ लैजाने क्रममा हरियाधारीले उक्त रकम लुटेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि करिब पाँच सय मिटर उत्तर महिसोथा जाने बाटो नजिकबाट लुटपाट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा आएका लुटेराहरुले स९प ६३१० नम्बरको मोटरसाइकलमा आउँदै गरेका यादवलाई रोकी लुटपाट गरेको प्रहरीको भनाइ छ । हरियारधारीहरुले यादवसँग भएका ग्लोबल आईएमई बैंकका दुई वटा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तीन वटा खाली चेक तथा मोबाइल लुटेर लगेका छन् । सो रकम विष्णुपुर गाउँपालिका(१ का कुशेश्वर यादवले सञ्चालन गर्दै आएको मनी ट्रान्सफरको रहेको बताइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक मुक्तिनाथ सापकोटाले घटनाको पुष्टि गर्दै थप विवरण सङ्कलन भइरहको जानकारी दिए । उनका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ । रासस
हेटौँडा सिमेन्टबाट उत्पादन सुरु हुन अझै एक हप्ता लाग्ने
मकवानपुर । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्टको उत्पादन सुरु गर्न अझै एक हप्ताको समय लाग्ने भएको छ । करिब दुई हप्ताअघि उक्त उद्योगका केही उपकरण बिग्रिएर मर्मत सम्भार गर्न उत्पादन कार्य बन्द गरिएको थियो । अहिले विभिन्न उपकरणको मर्मत सम्भार गरिने भएकाले तत्काल कोइलाको अभावका कारणबाट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । सो उद्योगले अहिले रकम जुटाएर कोइला खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरी थप कोइला ल्याउने कार्य भइरहेको उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्तराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योगमा अहिले एक हजार आठ सय मेट्रिकटन कोइला रहेको छ । कोइला पर्याप्त ल्याइसकेपछि आगामी वैशाखको पहिलो हप्ताबाट सिमेन्ट उत्पादन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको पनि महाप्रबन्धक पाण्डेले उल्लेख गरे । हाल सो उद्योगलाई आश्यक पर्ने कच्चापदार्थ चुनढुङ्गा धादिङका जोगीमारा, मकवानपुरको भैँसे खानीबाट दैनिक ढुवानी गरी ल्याइरहेको सो उद्योगका नायव महाप्रबन्धक नवीनकुमार कर्णले बताए । अहिले सो उद्योगमा सिमेन्ट प्याकिङको कार्य भइरहेको छ । करिब दुई लाख ७५ हजार बोरा सिमेन्ट काठमाडौं, भैरहवा, काठमाडौं, नेपालगञ्जलगायत विभिन्न सहरमा आपूर्ति गर्ने क्रममा उद्योगबाट कर्मचारी खटाइएको उद्योगका महाप्रबन्धक कर्णले जानकारी दिए । सो उद्योगमा साविक सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको भएता पनि अहिले दैनिक १० हजार बोरा मात्रै उत्पादन रहेको छ । तत्कालीन सरकारले विसं २०३३ वैशाखमा हेटौँडाको लामसुरेस्थित उक्त उद्योगको स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारको रु एक अर्ब ५० करोडको लगानीमा सो उद्योगको स्थापना गरी विसं २०४३ मङ्सिर २६ गतेबाट व्यावसायिक रुपमा सिमेन्टको उत्पादन गरिएको थियो । रासस
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अधिकारी
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम उनलाई आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यसअघि आजै नेता अधिकारीले एमालेका २२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का आठ (सभामुखसहित) र एक स्वतन्त्र गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री बन्न ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री नियुक्ती प्रकृया असंवैधानिक भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टलाई पत्र बुझाएको छ । राजीनामा नदिइकन सरकार गठनका लागि सभामुखको समर्थन रहेको देखाउनु गलत भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
विद्यालयबाट बर्सेनि कहाँ हराउँछन् लाखौं विद्यार्थी ?
काठमाडौं । झापाको मेचीनगर नगरपालिका ४ मा रहेको सरस्वती माद्यामिक विद्यालयमा २०७१ सालमा कक्षा १ मा २८ जना विद्यार्थी भर्ना भए । सो विद्यालयमा अहिले कक्षा १० मा १० विद्यार्थी छन् । २०७० मा कक्षा १ मा २८ जना विद्यार्थी २०८० सम्म कक्षा १० मा पुग्दा केही विद्यार्थी अनुतिर्ण भएपनि सोही हाराहारी वा थोरै कम हुनु पर्ने हो । तर, त्यो संख्या ५३.५७ प्रतिशतले घटेको देखियो । यो अवधिमा १३ जना विद्यार्थी घटेको तथ्यांकले देखायो । सुदूरपुर्वको सरस्वती माविजस्तै सुदूरपश्चिमको अछाममा रहेको षोडशा माविमा पनि विद्यार्थीको अवस्था उस्तै छ । षोडशा माविमा २०७१ सालमा २५ जना विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । २०८० सालमा पुग्दा २५ जनाबाट १८ जनामा झरे । ७ जना विद्यार्थी कहाँ गए भन्ने तथ्य तथ्यांक विद्यालयसँग छैन । पूर्व र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा मात्र होइन काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयको हालत पनि त्यस्तै छ । भक्तपुरको सानोठिमीमा रहेको आदर्श माध्यामिक विद्यालयमा २०७१ मा कक्षा १ मा १६ विद्यार्थी थिए । तर, अहिले सो विद्यालयमा कक्षा १० मा ६ जना विद्यार्थी छन् । सो विद्यालयको कक्षा ८ मा २ जना विद्यार्थी मात्रै छन् । यी केही प्रतिनिधि विद्यालय मात्रै हुन् । देशका अधिकांश विद्यालयको हालत अहिले यस्तै छ । सरस्वती माद्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भिम श्रेष्ठ कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी ६/७ कक्षा पढ्दै विद्यालय छोड्ने हुँदा १० कक्षासम्म पुग्दा संख्या धेरै घट्ने गरेको बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारणले विद्यार्थीले बिचमै ड्रपआउट हुन्छन्, केही कामको लागि भारत जान्छन्, कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी बिचैमा विद्यालय छोडेपछि उनीहरू कहाँ गए भन्ने विषयमा कसैको ध्यान हुँदैन,’ उनी भन्छन्,’ यो विषयमा न विद्यालयले खोजी गर्छ न अन्य निकायले गर्छ ।’ यस्तै, अछाममा रहेको षोडशा माविमाका लेखापाल मोहन बोगटी भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या विद्यालयले राख्ने भए पनि उनीहरूले किन छोडे र कहाँ गए भन्ने विषयको रेकर्ड विद्यालयले राख्न नसकेको धारणा राखे । हरेक शैक्षिक सत्रमा सरकारले तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्छ । गाउँ–गाउँका विद्यालयमा विद्यालय उमेर समूहका कुनैपनि विद्यार्थी नछुटुन् भन्नका लागि विभिन्न नारा लगाएर यस्ता कार्यक्र सुरू हुन्छन् । यो वर्षपनि बैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने सरकारको तयारी छ । तर, भर्ना भएका विद्यार्थी किन टिकिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा न विद्यालयले जिम्मेवार बनेका छन् नत सरकारले नै यसप्रति चासो दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र यस्तो समस्या धेरै रहेको ललितपुर महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौंकै रैथाने समूदायमा यस्तो समस्या नभए पनि बाहिरबाट आएका विद्यार्थीमा ड्रपआउटको समस्या बढी छ । महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख महेन्द्र बहादुर क्षेत्री पढ्न नसक्दा तथा अभिभावककको बसाइसराइँले पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको हो । ‘अभिभावक आज काठमाडौं आएर बस्ने, छोराछोरीलाई पनि काठमाडौंमै भर्ना गर्छन्, फेरि अर्का ठाउँ गयो भने उतै भर्ना गर्ने अभ्यास बढी छ, यसले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा तलमाथि भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । उनले आजभोलि विद्यार्थीहरू सहर छोडेर गाउँ जान थालेको उनको भनाइ छ । हराउँछन् लाखौं विद्यार्थी सरकारले कक्षा ८ अथवा आधारभुत शिक्षालाई अनिवार्य गरेको छ । तर, पनि सडक मजदुरको रूपमा रहेका बालबालिका, घरेलु वा कारखानामा काम गरिरहेका बालबालिका भने अझै विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । हजारौं बालबालिका अझै पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् । अर्कोतिर विद्यालयको पहुँचमा पुगेका बालबालिका पनि बिचैमा हराउने दर बढेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार २०७१ सालमा देशभरका २८ हजार सामूदायिक विद्यालयमा १० लाख २८ हजार ६ सय ४२ भर्ना भएका थिए । २०८० सालमा पुग्दा विद्यार्थीको संख्या ३ लाख ७५ हजार ६ सय ३१ मा झरेको छ । यो अवधिमा ६ लाख ५३ हजार ३ सय ११ जना विद्यार्थी घटेका छन् । यो भनेको २०७१ को तुलनामा ६३.५१ प्रतिशत कम हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता बसन्तप्रसाद कोइराला अहिले पनि धेरै विद्यार्थी विद्यालको पहुँच बाहिर रहेको सुनाउँछन् । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन सरकारले दिवाखाजा, छात्रावृत्ति, निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने काम गरेपनि विद्यार्थीको संख्या भने घटेको उनको भनाइ छ । सरकारले शिक्षाका नाममा वर्षेनी एक खर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ । यति ठूलो धनराशी खर्च गरेपनि यसाको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । नेपालको संविधानले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा कसरी टिकाउने भन्ने विषयमा भने कसैको ध्यान नगएको जानकारहरू बताउँछन् । राज्यले शिक्षा नीति बनाए पनि कार्यान्वयन तथा मनिटरिङ गर्ने पाटो कमजोर रहेको उनीहरूको तर्क छ । सरकारले बनाएको पाठ्यक्रम र नीति समयाअनूसार परिर्वतन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । सांसद पनि चिन्तित कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्न नसकेको विषयमा केही दिन अघि संसदमा सहमेत बहस भएको थियो । संसदको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दीपक गिरीले ६०/६५ प्रतिशत विद्यार्थी बिचैमा हराउनु भनेको शैक्षिक संकटकालीन अवस्था उत्पन्न भएको तर्क राखेका थिए । यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको असली तस्बिर देखाएको उनको भनाइ थियो । अहिले पनि देशको कुल विद्यार्थीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामूदायिक विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन सुधार गर्न र कक्षा १ मा पढेका विद्यार्थीलाई १० कक्षासम्म ल्याउन नसक्नु दुःखद भएको धारणा उनको थियो । सांसद नागिना यादबले शिक्षालाई मानव पुँजीको लगानी मानिए पनि वार्षिक लाखौं विद्यार्थी हराउने तथ्यांकले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरिरहेको बताइन् । उनकाअनुसार समग्र शिक्षाको साक्षरतादर बढेपनि विद्यालय तहमा पढाइ छाड्ने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा सरकार र शिक्षामन्त्रालयले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नु पर्ने भनाइ उनको छ । ‘सन् १९८१ देखि २०२१ सम्म युवा साक्षरतादर ३० बाट ९४ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘समग्रमा हेर्दा हामीले शिक्षामा प्रगति गरेको देखिन्छ । तर, १ कक्षामा भर्ना भएका १० लाख विद्यार्थी १० कक्षासम्म आइपुग्दा ३ लाख ७५ हजारमा झरेको देखाउँछ, यो ड्रपआउटको संख्या डरलाग्दो छ, यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिन जरूरी छ ।’ किन छोड्दै छन् विद्यालय ? विद्यार्थी बिचैमा विद्यालय छोड्ने अभ्यास मधेश प्रदेशमा धेरै छ । दैनिक गुजारा चलाउन काममा जानुपर्ने बाध्यता, आर्थिक अवस्था कमजोर लगायतका कारण विद्यार्थी बिचैमा पढाइ छोडिरहेका छन् । वर्षेनी यो क्रम बढे पनि कुनै पनि निकायले यसलाई गम्भीररूपमा लिन सकेका छैनन् । पढाइ छोडेर बिहे गर्नु पनि अर्को कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थीले पढाइ छोड्नुको तीन/चार वटा कारण रहेको बताउँछन् । ‘धेरैलाई कमाउनु पर्ने बाध्यता भयो, विद्यालयले कमाउन सिकाएन, यो पढाइ विद्यार्थीका लागि काम लागेन र अर्को पढाइको कुरा जिन्दगीसँग जोड्न सकिएन, यस्ता विविध कारणले विद्यार्थी पढ्न छोडे,’ उनले भने । ‘विद्यार्थीहरू किन विद्यालय आइरहेका छैनन् भन्ने विषयमा कुनै पनि निकायले चासो राख्न सकेन, बालबालिकाहरू जे काम गरिरहेका छन् त्यो नै पढाइ हो भन्ने किसिमले लिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयले आफूलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ ।’ कपिलवस्तुको एउटा आधारभुत विद्यालय जहाँ महिलाहरूमात्र शिक्षक छन् । उनीहरूले घरघर गएर विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउँछन् । उनीहरूले कुन घरमा कुन शिक्षक जाने भनेर छुट्टयाएका हुन्छन् । शिक्षाविद् कोइराला पनि अब सबै विद्यालयले यस्तै अभ्यास गर्नु पर्ने धारणा राख्छन् । विदेशका कतिपय ठाउँमा पनि यस्तै किसिमको अभ्यास भएको उनी सुनाउँछन् । कोइरालासँग नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर भने सहमत हुँदिनन् । उनी अहिलेको शिक्षकले घरघरमा गएर पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले तर्क राख्छिन् । यसका लागि सकारले नै गतिलो कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भनेजस्तो सहज छैन, एउटा शिक्षकले घर–घर या गाउँ-गाउँ डुल्न सक्दैन, त्यसका लागि त्यही किसिमको शिक्षक वा दरबन्दी बनाउनुपर्छ, अहिलेको अवस्था र दरबन्दीले त्यो सम्भव छैन,’ उनी भन्छिन् । सरकारी सेवा नै नपाइने ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५’ ले २०८५ सालको बैशाखसम्म सक्षम नागरिक केटाकेटीले ८ कक्षा बराबरको योग्यता पु¥याउन सकेन भने नागरिकता लगायत सरकारबाट पाउने सेवासुविधा नपाउने घोषणा गरेको छ । अधिकांश विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकोले सरकारले यो प्रावधान अघि सारेको हो । नेपालमा प्रतिवर्ष शैक्षिक स्तर घट्दै गएको देखिन्छ । विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दै गएको छ । शिक्षकको पढाउने र विद्यार्थीको सिक्ने विषयमा तालमेल नमिल्दा पनि यो समस्या सिर्जना भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष तुलाधर आर्थिक अवस्था नाजुक भएको कारणले ७/८ कक्षा पढ्दै गर्दा बाध्य भएर विद्यार्थी पढाइ छोड्न बाध्य भएको धारणा राख्छिन् । यी समस्या समाधानका लागि विद्यालयमा मनोसामाजिक शिक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षक महासंघले पनि यो विषयलाई जोड दिइरहेको बताउँदै उनले महासंघमा आबद्ध संघहरूलाई पनि विषयको पढाइ गर्न सुझाव दिइहरेको जानकारी दिइन् । ‘पढाइ छोडेर धेरैजसो विद्यार्थी सडक मजदुर, घरेलु कामदार लगायत विभिन्न क्षेमा लागिरहेका छन्, नीति मात्र बनेको छ । तर, कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘नीति कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सकियो भने समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।’
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने याममै निष्क्रिय छ बोर्ड
काठमाडौं । ‘नेपाल पर्यटन बोर्डको अहिलेको अवस्था देखेर निकै चिन्ता लागेर आउँछ, हामीले जुन उद्देश्य लिएर बोर्ड स्थापना गरेका थियौँ, त्योअनुरुप अहिले बोर्ड सञ्चालनमा छैन’, हालैको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वसचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले भने । यही चैत १३ गते नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) को ५१औँ वार्षिकोत्सवमा ढकालले बोर्ड अहिले लथालिङ्ग भएको र निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको बोर्ड अहिले सोहीअनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा उद्देश्यबिमुख अवस्थामा पुगेको उनको बुझाइ छ । ‘बोर्ड अहिले सही नीति र नेतृत्वको अभावले थलिएको छ, विभिन्न बाहनामा बोर्डलाई लथालिङ्ग बनाउने काम भयो’, उनले भने । पूर्वसचिव ढकाल पछिल्लो समय बोर्ड पर्यटन प्रवर्द्धनको मुख्य काम छाडेर आन्तरिक काममा बढी रुमलिएको बताउँछन् । ‘विषय विज्ञभन्दा बढी राजनीतिज्ञ हावी हुँदा बोर्ड कमजोर बनेको छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारीबाट बोर्ड बिमुख बन्दै गएको’, उनले भने । नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ मा बोर्डको प्रमुख काममा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन नै उल्लेख छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई एक आकर्षक पर्यटन स्थलका रुपमा स्थापित गरी पर्यटन व्यवसायको विकास, बिस्तार तथा प्रबर्द्धन गर्नका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना गरिएको हो’, ऐनमा भनिएको छ । बोर्ड सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा स्थापना भएको हो । बोर्डमा निजी क्षेत्रका पाँच र सरकारका पाँच गरी १० जना र एक सिइओ गरी ११ सदस्य रहने व्यवस्था छ । बोर्डका अनुसार बोर्डले पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गरेको पनि १० महिना हुन लाग्यो । सन् २०२३ जुनमा जापनको होकाइदोमा नेपाल प्रवर्द्धन कार्यक्रमपछि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम तथा मेला महोत्सवमा नेपालले भाग लिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा त एउटा पनि कार्यक्रम तय भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यापार मेलालाई मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त थलोका रुपमा लिइन्छ । यस्ता मेला विश्वको पर्यटन ट्रेन्डबारे जानकारी लिने, आफ्नो मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा सम्बन्ध बिस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । तर त्यस्ता मेलामा पछिल्लो समय पर्यटन बोर्डको उपस्थिति भने निकै कमजोर बनेको छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यापार मेलामा निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले भने आफ्नै पहलकदमीमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन भने गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीपछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र यतिबेला पुरानै लयमा फर्कनका लागि बाटो खोज्दैछ । यसका संकेतहरु पनि देखिन थालेका छन् । यतिखेर मुलुकमा विदेशी पर्यटक बढ्न थालेका छन् र पर्यटकीय गतिविधि पनि बढ्दै गरेको देखिएको छ । तर दुःखको कुरा यतिनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्यटन प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने मूल दायित्व बोकेको राष्ट्रिय संस्था पर्यटन बोर्ड भने निष्क्रिय जस्तै छ । बोर्डका अनुसार सन् २०२३ को पहिलो तीन महिनाको तुलनामा सन् २०२४ को पहिलो तीन महिना विदेशी पर्यटक आगमन ३३ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढेको छ । यस वर्षको जनवरीदेखि मार्चसम्म कूल तीन लाख चार हजार छ सय ९३ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०२३ मा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या १० पुगेको थियो । यस्तो सङ्ख्या सन् २०२२ मा छ लाख १४ हजार मात्रै थियो । कोरोना महामारी अघि अर्थात् सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । पर्यटन प्रवर्द्धनमा बोर्डको फितलो प्रदर्शनको आलोचना पर्यटन व्यवसायीमाझ मात्रै नभइ संसदीय समितिसम्म चर्चा हुने भइसकेको छ । यही चैत १५ गतेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सरोकारवालाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रबर्द्धनमा सक्रिय हुनुपर्ने बोर्ड नेतृत्व र निर्णयको अभावमा कमजोर बनेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसअवसरमा होटल सङ्घ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष प्रवीनबहादुर पाण्डे, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सङ्घर्ष बिष्ट, ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष निलहरि बास्तोलालगायतले पर्यटन बोर्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रबर्द्धनमा सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) दीपकराज जोशी पनि बोर्डका गतिविधिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘निजी क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रबर्द्धन प्रभावकारी रुपमा होस् भन्ने चाहन्छ, तर अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘बोर्ड जुन अवधारणा र अपेक्षाअनुरुप स्थापना भएको थियो सोअनुसार बोर्डले काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।’ उनी बोर्डको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सही नेतृत्वको अभाव पनि हुनसक्ने बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको बोर्ड अहिले यत्तिकै बसेको छ । निजी क्षेत्र आफै सक्रिय भएर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा निरन्तर सहभागिता जनाउनु सकारात्मक पक्ष हो ।’ बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने कार्यविधि अभावमा चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बोर्डले उपस्थिति जनाउन नसकेको बताउँछन् । ‘चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि बोर्डले विदेशका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाएको छैन’, उनले भने, ‘बोर्डको पछिल्लो निर्देशनअनुरुप सुरुमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा प्रबर्द्धनका कार्यक्रम गर्ने र त्यसपछि दुबई, हङकङलगायत मुलुकमा कार्यक्रम गछौँ, अबको दुई तीन महिनामा यी कामहरु हुन्छन’, उनले भने । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले विदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यव्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिकाका कारण बोर्ड अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रबर्द्धनमा सहभागी हुन नसकेको बताए । उनले बोर्डको सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रभावकारी ढङ्गले प्रबर्द्धनका गतिविधि सञ्चालन गरिने बताए । ‘बोर्डले विदेशमा सक्रिय रुपमा काम गर्न नसकेको कुरा आएको छ’, सचिव काफ्लेले भने, ‘अहिले आएका टिकाटिप्पणीलाई मन्त्रालयले स्वामित्व ग्रहण गर्छ । संस्थाभित्र व्यक्तिको प्रवृत्तिले पनि धेरै कुरा फरक पार्छ । बोर्ड आफैमा स्वायत्त संस्था भएकाले मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा झकझक्याउने हो ।’ बोर्डको कार्यकारी समितिले गत असोज ६ गते पारित गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयबाट सहमति प्राप्त गरेपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने निर्देशन भएको उल्लेख गरेको छ । बोर्डका पदाधिकारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबीच पटक–पटक छलफल भएपनि सो विषयमा अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको जनाइएको छ । हाल बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त छ । डा धनञ्जय रेग्मी चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत माघ १४ गते बाहिरिएपछि सो पद रिक्त छ । साथै बोर्डमा तीन जना सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन । हालै बोर्डको सीइओ नियुक्तिको प्रक्रिया भने सुरु भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले पर्यटन बोर्डले केही दिनमै नेतृत्व पाउने बताउँछन् । उनले भने, ‘बोर्डमा सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । पर्यटन क्षेत्रले नेतृत्व तहमा महसुस गरेको अभावलाई पूरा गर्न चाँडै काम गर्छौ ।’ निजी क्षेत्रको सक्रियता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने मुख्य भूमिका रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड निस्क्रिय भए पनि निजी क्षेत्रले भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुगेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यापार मेला ‘माट्टा फेयर २०२४’मा नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को नेतृत्वमा पर्यटन व्यवसायीको टोलीले सहभागिता जनाउँदै नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गरे । उक्त मेलामा नाट्टाको संयोजकत्वमा १४ पर्यटन व्यवासयी कम्पनी सहभागी थिए । विगतमा नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा नाट्टाको संयोजकत्वमा नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरुले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यापार मेलामा सहभागिता जनाउने गरेका थिए । यसैबीच नाट्टाले स्पेनको मेड्रिड र बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न पर्यटन मेलामा सहभागिता जनाई सकेको छ । यस्तै, प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोएिसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरले जर्मनीको बार्लिनमा गत फागुन २२ देखि २४ आयोजना भएको विश्वकै ठूलो पर्यटन व्यापार मेला ‘आइटीवी बर्लिन’ मा सक्रिय सहभागिता जनाएर नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गरेको थियो । उक्त मेलामा नेपालका तर्फबाट ३७ वटा पर्यटन संस्थाको सहभागिता थियो । यसअघि होटल सङ्घ नेपालले यही मार्च ३ देखि ६ तारिकसम्म सीताराम दर्शन तथा पर्यटन प्रबर्द्धन कार्यक्रममार्फत भारतका विभिन्न सहरमा नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गरेको थियो । नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाले नाट्टाको पहलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेको र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरी पर्यटन प्रबर्द्धनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको बताए । त्यसैगरी पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष विभूति चन्द ठाकुरले पनि आईटीबी बर्लिनमा नेपालको प्रतिनिधित्वबाट नेपालको छवि उच्च राख्दै देशको पर्यटनको बजारीकरण र प्रबर्द्धनकालागि पहल भएको बताए । उनले नेपालको उपस्थिति छुटाउन नहुने भएकाले सदस्य संस्था तथा पर्यटन उद्योगका सरोकारवालाहरुको माग बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागिता जनाउन पाटा नेपालले आवस्यक पहल तथा सहजीकरण गरेको उल्लेख गरे । पर्यटन व्यवसायी विजय अमात्यले नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धनको प्रभावकारी बजारीकरण गर्ने उपयुक्त थलो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमेला भएकाले नेपालको सक्रिय सहभागिता जरुरी भएको बताए । उनले भने, ‘विश्वका पर्यटकलाई नेपाल चिनाउने मुख्य आधार अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेला नै हुन् । नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत निजी क्षेत्रका व्यवसायी सरोकारवालाका लागि यस्ता फोरम उपयुक्त माध्यम बन्छन् त्यसैले नेपालको प्रभावकारी सहभागिता हुनैपर्छ ।’ बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी संस्थाको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलाहरुमा हरेक वर्ष सहभागिता जनाउने गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागिता जनाएको छैन । नेपाल पर्यटन बोर्ड, विदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा खरिद सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ पारित नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन नसकिएको बोर्डले जनाएको छ । रासस
नेपाल एसबिआई बैंकका ग्राहकले न्युरो अस्पतालमा छुट पाउने
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडका ग्राहकले न्युरो कार्डियो एण्ड मल्टिीस्पेसियालिटी हस्पिटल (न्युरो अस्पताल)मा छुट पाउने भएका छन् । नेपाल एसबिआई बैंक र विराटनगरमा रहेको न्युरो कार्डियो एण्ड मल्टिीस्पेसियालिटी हस्पिटल (न्युरो अस्पताल) बीच छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकका सम्पूर्ण भिसा डेबिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्तालाई छुट दिने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख रविन घिमिरे तथा अस्पतालका अपरेशन डाइरेक्टर राजेश भट्टराईबीच सम्पन्न भयो । उक्त सम्झौता बैंक तथा अस्पतालका कर्मचारीको उपस्थितिमा भएको थियो । सम्झौताअनुसार अस्पतालको सेवा लिएबापत एसबिआई बैंकका ग्राहकले कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरी भुक्तानी गरेमा छुट पाउने बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौंं महानगरमा गरिब घरपरिवार गणना सुरु
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र आईतबारदेखि गरिब घरपरिवार गणना सुरु भएको छ । उक्त तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि महानगरपालिका भरी दुई सय नौ गणक खटिएका छन् । गरिब परिवारलाई सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको नीतिअनुसार महानगरपालिकाभित्रका गरिब घरपरिवार गणना गर्न आईतबारदेखि सुरु गरिएको काठमाडौं महानगरपालिका सामाजिक विकास विभागका तथ्याङ्क अधिकृत कृष्णराज तिवारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बढीमा पाँच महिनाभित्र गरिब घरपरिवार गणना गरिसक्ने गरी आजबाट गरिब घरपरिवार गणना सुरु भएको छ, महानगरपालिका भरी दुई सय नौ गणक खटिने छन् ।’ उनका अनुसार एक जना गणकले एक महिनामा कम्तीमा पनि दुई सय ५० घरपरिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरी समय र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको सो विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै गणक वडा नं १६ र ३२ मा २१/२१ जना खटाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार सरकारले देशका ४९ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ भने १५ जिल्लामा परिचय पत्र बाँड्ने तयारी भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरभित्र गणना सकिएपछि देशभर नै गरिब परिवारको गणना सम्पन्न हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकाअनुसार गरिब तथ्याङ्क सङ्कलन २०७० सालमा २३ वटा जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो ।
‘आईटी उद्योग धराशायी बनाउने कर व्यवहार हटाइयोस्’
काठमाडौं । अमेरिकन सूचना प्रविधि कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध सरकारले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई अन्य संस्थाले गम्भिर रुपमा लिएको छ । नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज्(नासआईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्श इन नेपाल(एमच्याम नेपाल) ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त घटनाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिले हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘कर लगायतका विषय कानूनी दायराभित्र रही कानूनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दैआएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुःखद् हो ।’ सरकारको यस्तो रबैयाले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धरासायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन उक्त तीनवटै संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधि हस्तानान्तरणको कार्य रोकिनुका साथै भइरहेका र अब हुने रोजगारीको बाटो बन्द हुने, नेपालीको प्रतिस्र्पधी क्षमता घट्नुका साथै राजस्व समेत प्रभावित भएर समग्रमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उक्त संस्थाहरुले नेपालको कर कानून समान रुपमा लागु हुनुपर्ने आग्रह गर्दै कानूनको गलत व्याख्या गरी कसैलाई अनावश्यक तबरबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारवाही चलाउनेजस्ता कार्यले पछिल्लो समयमा नेपालमा ग्रुमिङ्ग गर्दै गरेको आईटी उद्योग र यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवसर र राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने औल्याइएको छ । सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा छली गरेको अभियोगमा अमेरिकी लगानी भएको कम्पनी कोटिभिटी नेपालमाथि गरिएको कारवाहीले लगानीकर्तामाझ साकारात्मक सन्देश जान नसक्ने भन्दै आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षा गर्दै कानूनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरि व्यवसायिक वातावरण बनाइदिन तीनवटै संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
