विकासन्युज

महुली लघुवित्तको ११औं साधारण सभा आज, के छन् मुख्य एजेन्डा ?

काठमाडौं । महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको ११औं वार्षिक साधारण सभा आज बस्दैछ । सभा महुली लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय महुली सप्तरीमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९/८० असार मसान्तसम्मको वासलात, २०७९ साउन १ गतेदेखि २०८० असार मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण प्रस्तुत हुनेछन् । सभाले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागी लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसबमोजिम लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ । वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि संस्थाले चैत १४ गतेका लागि बुक क्लोज गरिसकेको छ । यसर्थ चैत १३ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनीमात्रै सभामा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् ।

मुस्ताङ भित्रने पर्यटक र तिर्थयात्रीको स्वास्थ्य परीक्षण

म्याग्दी । मुस्ताङ भित्रने पर्यटक र तीर्थयात्रीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालिएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पताल पोखराले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङसँग समन्वय गरेर घरपझोङ गाउँपालिका–४ जोमसोमस्थित पर्यटक प्रहरी चोक पोष्ट परिसरमा आइतबार शिविर स्थापना गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेको हो । प्रहरी नायब उपरीक्षक भोजराज पाण्डेले तीर्थयात्रा, भ्रमण, पदयात्रा र अवलोकनका लागि मुस्ताङ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर शिविर सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । ‘चैते दसैंको सोह्र श्राद्ध तिथि पारेर कागबेनीमा पिण्डदान र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि तीर्थयात्रीका साथै अनुकूल मौसमसँगै विद्यालय र विभिन्न संघसंस्थाबाट मुस्ताङ घुम्न आउनेको चाप बढेको छ,’ उनले भने, ‘लेक लाग्ने (अक्सिजन कमी हुने), बिरामी हुने, ढल्ने जस्ता समस्या सृजना भई मानवीय क्षति हुन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालिएको हो ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को हालसम्ममा दुई नेपाली र ६ विदेशी नागरिकको मुस्ताङमा लेक लागेर मृत्यु भएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा लेक लागेर २८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश समुन्द्री सतहदेखि तीन हजार आठ सय मिटर उचाइमा रहेको मुक्तिनाथ दर्शनका लागि आएका तीर्थयात्री हुन् । एक हप्तासम्म सञ्चालन हुने शिविरमा अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी परामर्श तथा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश प्रहरी अस्पताल गण्डकीका स्वास्थ्य अधिकृत डा. मृदुषा श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन स्वास्थ्यकर्मी खटिएको सो शिविर सञ्चालन गर्न मुस्ताङ अस्पतालले प्राविधिक सहयोग गरेको छ । समुन्द्री सतहदेखि दुई हजार पाँच सय मिटरभन्दा माथिको उचाइमा अक्सिजनको कमीले स्याँ स्याँ हुने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी हुने, रिङ्गटा लाग्ने, आँखा धमिलो हुने, निद्रा नलाग्ने, खान मन नलाग्ने, फोक्सो सुन्निने, स्मरण शक्ति हराउँदै जाने र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । प्रहरीले म्याग्दीको सिमानामा रहेको घाँसामा पनि पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई अक्सिजनको कमीका कारण हुने स्वास्थ्य समस्याका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको छ । मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले प्रहरीको स्वास्थ्य शिविर र सचेतनामूलक कार्यक्रमले अक्सिजनको कमीका कारण मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । मुस्ताङमा आइतबार एक हजार दुई सय सात सवारीसाधनमा ११ हजार एक सय ९२ नेपाली र तीन सय ४७ बाह्य पर्यटक भित्रिएको प्रहरीको तथ्यांक छ । शनिबार चार सय ३७ सवारीसाधनमा तीन हजार पाँच सय २७ नेपाली र चार सय ५६ विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकको आबद्धता न्यून

काठमाडौं । सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको आबद्धता न्यून रहेको बताइएको छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले सामाजिक सुरक्षा कोषको सहकार्यमा आइतबार यहाँ आयोजना गरेको ‘पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी तथा श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सुरक्षा प्रणालीमा आबद्धतासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ का वक्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पर्यटन क्षेत्रको न्यून उपस्थिति रहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक नरेशराज खरेलले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले सहयोग गर्ने भएकाले सबै व्यवसायी तथा श्रमिक उक्त कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने बताए । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले व्यवसायी र श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई समेत बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले विसं २०७६ साउनदेखि लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा हालसम्म पाँच लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भइसकेको र तीन लाख श्रमिकले निरन्तर कोषमा योगदान गरिरहेको उल्लेख गरे । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुने हक संविधानले नै प्रदान गरेकाले सरकारले उक्त योजना अगाडि सारेको उनको भनाइ छ । कोषका उपनिर्देशक दिनेशकुमार कोइरालाले अन्य क्षेत्रको भन्दा पर्यटन क्षेत्रको आबद्धता सामाजिक सुरक्षा कोषमा कमी भएको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा पर्यटन क्षेत्रको एक सय ६५ कम्पनीका झन्डै ६ सय श्रमिकमात्र आबद्ध रहेका छन्, यो पर्यटन क्षेत्रका लागि न्यून हो,’ उनले भने । टानका अध्यक्ष नीलहरि बाँस्तोलाले श्रमिकका लागि जोखिमपूर्ण मानिएको साहसिक पर्यटन यामअनुसार चल्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस क्षेत्रको आबद्धता कमी भएको बताए । उनले टानमा आबद्ध सबै व्यवसायीलाई र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन लागिएको उल्लेख गरे । टानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दाहालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नेपालका पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सोही कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध टानका कार्यसमितिको पदाधिकारी तथा सदस्यलाई आबद्धता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको टानका महासचिव विनोद सापकोटाले जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाल एसोसिएसन टुर्स एन्ड ट्राभल (नाट्टा), टुरिष्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टुर्गान), गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च (भिटोफ) लगायतका अध्यक्ष एवम् पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।

कोशीका २३ लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध

मोरङ । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विश्वमा सबैभन्दा न्यून रकममा स्वास्थ्य सेवा भएको सहभागीहरूले बताएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कोशी प्रदेशद्वारा ‘स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचका लागि स्वास्थ्य बीमा’ आठौँ स्वास्थ्य बीमा वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले स्वास्थ्य सेवा संस्थाले सहज र सरल रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने तथा बीमितले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरी सेवाको दुरुपयोग गर्न नहुने धारणा राखे । उनीहरूले राज्यले धेरै ठूलो अपेक्षा राखी सुरु गरेको यस कार्यक्रमलाई हामी सबैले सफल गरी संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा डा. शंकरप्रसाद अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले न्यूनतम रकममा अधिकतम स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त हुने भएकाले सम्पूर्ण नागरिकले बीमा गर्न आग्रह गरे । बोर्डका प्रदेश संयोजक अर्जुन पण्डितले बोर्डले मुलुकभरि गत वर्ष १६ अर्ब र चालु वर्षको आठ महिनाको अवधिमा चारपटक गरी आठ अर्ब रुपैयाँ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य सेवा संस्थालाई भुक्तानी गरेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सोही अवसरमा विराटनगर–३ का उत्कृष्ट बीमा दर्ता सहयोगी विमला खनाललाई सम्मान गरिएको थियो । प्रदेशमा कूल बीमित परिवार संख्या चार लाख ४४ हजार नौ सय ११, कूल बीमित जनसङख्या २३ लाख नौ हजार आठ सय ५५ जना (४७ प्रतिशत), सेवा लिनेको बीमितको संख्या ११ लाख तीन हजार चार सय ३४ जना (४८ प्रतिशत) र नवीकरण गर्ने बीमितको संख्या ७७ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको बोर्डद्वारा उपलब्ध तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश बोर्डअन्तर्गत सरकारी ८०, सामुदायिक चार र निजी २२ गरी एक सय ६ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था आबद्ध रहेका छन् । हालसम्म नेपालमा ७७ लाख ४१ हजार चार सय ५३ जना (२२ दशमलव ५४ प्रतिशत) नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेका छन् । बोर्डले लक्षित वर्गबाहेक स्वास्थ्य बीमा सेवाको दुरुपयोग रोक्नका लागि सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा जम्मा रकमको १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

द्वारिका काफ्लेको नेतृत्वमा फोटो पत्रकार क्लबको नयाँ कार्यसमिति चयन

काठमाडौं । फोटो पत्रकारहरूको छाता संगठन पिजे क्लब, नेपालमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । आइतबार सम्पन्न संस्थाको १३औं वार्षिक साधारणसभाले द्वारिका काफ्लेको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । संस्थाको उपाध्यक्षमा कान्तिपुर दैनिकका अंगद ढकाल, महासचिवमा नयाँपत्रिकाका अमुल थापा, सचिवमा गोरखापत्र दैनिकका कबिन अधिकारी, कोषाध्यक्षमा केशव थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यसै गरी सदस्यहरूमा संन्जोग मानन्धर, निशा भण्डारी, इलिट जोशी, बिजु महर्जन, सरोज बैजु र सन्जित परियार निर्विरोध चयन भएका छन् । नेपालका विभिन्न छापा सञ्चार माध्यममा कार्यरत फोटो पत्रकारहरुको छाता संगठन पिजे क्लब, नेपालको निर्वाचन अधिवेशनका रूपमा समेत सम्पन्न साधारणसभाले आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो ।

सेबोनको अध्यक्षका लागि पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट, कसले मार्ला बाजी ?

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट भएको छ । आबेदन दिएका १९ जनाहरूमध्येबाट पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट गरिएकाको हो । सर्टलिष्टमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्दशक डा.नवराज अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, र तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरिन्जीवी चापागाईं र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ रहेका छन् । बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले सर्टलिष्टमा परेका पाँच जनाको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरण लिएपछि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ । सिफारिसमा परेका तीन जनामध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषदले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । अहिले सर्टलिष्टमा परेका नवकार र मुक्ति बोर्डमै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । कार्की नेप्सेमा सीईओका रूपमा कार्यरत छन् । चापागाईंले तत्कालीन बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिकरण)को अध्यक्षको रूपमा काम गरेका थिए । धेरैले चापागाईंलाई सेबोनको अध्यक्षको बलियो दाबेदारका रूपमा हेरेका छन् । समितिको अध्यक्ष हुँदा प्रभावकारी काम गरेकोले सेबोनमा पनि उनले नेतृत्व गर्न सक्ने भन्दै सरकारले उनलाई अध्यक्षका लागि नियुक्त गर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ ।

बाढी प्रभावित आयोजनाको ऋणको ब्याजलाई पुँजीकरण गराउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई मर्मत सम्भारको लागि आयात गर्नुपर्ने आवश्यक पार्टपुर्जा तथा उपकरणहरूलाई १ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रुपमा छुट दिई आयातको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको चैत २२ गते बसेको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २०८० पुस ३ गतेको निर्णय बमोजिमको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सोको प्रगति विवरण ७ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । साथै, उर्जा मन्त्रालयको निर्णय तथा सिफारिस बमोजिम अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न तथा प्रभावित आयोजनाहरूको ऋणको ब्याज रकमलाई पुँजीकरण गरी पुनरतालिकाको व्यवस्था गरी ७ दिनभित्र प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यस्तै, प्रभावित आयोजनाहरूका हकमा प्रमोटर सेयरको लक–इन पिरियडको व्यवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्बन्धित नियमावलीको संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिईको छ ।

बजेट पूर्व बहस : अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘यसपटकको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुन्छ’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुने बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक बनाउन प्रयास भएको बताए । ‘बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ, म के बताउन चाहन्छु भने यसपटक बजेट निर्माण अलि समावेशी खालको र अलिक वस्तुपरक बनाउने प्रयास भएको छ’, उनले भने, ‘अहिले तीन महिना पहिले नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएर त्यसमाथि आवश्यक सुझावहरुपनि आइसकेका छन्, त्यसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग नबाझिने गरी लैजाने कोसिस हुनेछ ।’ गत वर्ष कुनै एउटा राष्ट्रिय पार्टीको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्र र बजेट आएको र अर्को आस्थाको तर्फबाट मौद्रिक नीति आएको भन्ने टिप्पणी आएको भन्दै मन्त्री पुनले यसवर्षमा सो विषयलाई सच्याउन प्रयत्न भइसकेको समेत बताए । ‘आगामी दिनमा वित्तीय नीतिसँग मौद्रिक नीतिपनि तादाम्य मिलाउनेगरी हामी प्रयास गरिराखेका छौं, हामी त्यसमा सफल हुन्छौ भन्ने म राख्न चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भने । पूर्व बजेट छलफलमा नेपालको आर्थिक क्रियाकलापको वर्तमान अवस्थाको विषयमा इश्वरीप्रसाद भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा कोभिड–१९ पछि नेपालको अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको, सरकारको तर्फबाट निर्माण क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि लगानी बढ्न नसकेको विषय उल्लेख गरिएको थियो । साथै, कार्यपत्रमामा तीनै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्ने, यथार्थपरक आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका मुख्य सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा टिप्पणीकारका रुपमा धारणा राख्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानले गरिवी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना लगायतको विषयमा संकेत गर्ने बताउँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सहि अनुमान गर्न सकिएमा अर्को वर्ष अनुमान गर्न सहज हुने बताए । ‘अनुमानको आधार ठिक होस भन्ने हिसाबले अहिलेको आर्थिक वृद्धि यथार्थ मूल्यमा ३.१ प्रतिशत हो, अर्को तीन महिनामा राम्रो भयो भने ०.५ प्रतिशतले बढी हुनसक्छ’, उनले भने, ‘७ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्रास्फिति नराख्ने र साढे ६ प्रतिशतमा राख्न सकिन्छ भने जिडिपी १० प्रतिशतले माथि हुन्छ, त्यो भनेको ५९ खर्ब जति होला भनेर त्यसको आधारमा बजेट नबनाउनुहोला, त्यस्तो जोखिम नलिनुहोला ।’ डा खतिवडाले अहिले नै आन्तरिक ऋण बढी भइसकेको र राजस्वको अनुमान बढी भइरहेको बताए । उनले बजेटको साख नगिराउनेगरी यथार्थपरक र विश्वसनीय विषय मात्रै अनुमानमा राख्न सुझाए । समष्टिगत आर्थिक सूचकलाई बढी अनुमान गरेर त्यसको आधारमा बजेट नबनाउन उनले मन्त्री पुनलाई छलफलमार्फत सुझाव दिए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको विषयमा विभिन्न सुझावहरु आउने गरेपनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा भू–अवस्थितिअनुसार नेपालको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको बताए । आफूलाई पनि नेपालको अवस्थितिअनुसार नेपालको प्राथमिकता के हुनसक्छ भनेर लागिरहेको बताए । ‘हामी कहाँनेर केन्द्रित हुने भन्ने विषयमा धेरै बहस गरेका छौं, कसैले कृषि भन्छौं, कसैले पर्यटन भन्छौं, कसैले जलविद्युत भन्छौं, हालसालै आइटीसी क्षेत्रपनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं’, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र र खानीहरु भन्दै आएका छौं, भू–अवस्थितिको आधारमा सायद हामीले प्राथमिकता निर्धाण गर्न अझै सकेका छैनौं ।’ अर्थमन्त्री पुनले आगामी विगतको सरकारले सिमेन्ट र जलविद्युतको क्षेत्रको विषयमा निर्धारण गरेको नीतिका कारण अहिले नतिजा देखिएकोले नीतिगत स्थिरता आवश्यकताको बोध भएको बताए । उनले उर्जा र पर्यटनको क्षेत्रमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने र सो क्षेत्रमा लगानीपनि वृद्धि हुँदै गएको बताए । उनले नेपाल अब एलसिडीबाट उक्लिने पनि लागेकोले सरकारले सफ्ट लोनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । जसको लागि लगानीको वातावरण बनाउन कानुन पनि अनुकुलन बनाउन सरकार लागेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालको जनसंख्या बनोटलाई हेरेर बजेटलाई महिलामैत्री बनाउन खोजिएको समेत बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सस्तो ऋण परिचालन गरेर राज्यले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने सुझाव राखेका छन् । साथै उनले नीतिगत सुधारमार्फत संरचनात्मक सुधार गर्नसकिने बताए ।