६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी
खोटाङ । ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजना सुरु गर्न सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति भएको छ । खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको सिमानाबाट बग्ने दूधकोशी आयोजनाको काम चाँडोभन्दा चाँडो प्रारम्भ गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक तयारी गर्ने बताइएको छ । आयोजनाका प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापक विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र सरकारबीच आयोजना निर्माणको काम शीघ्र थाल्ने सहमति गत बिहीबार भएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, दुवै मन्त्रालयका सचिव, अन्य सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी तथा नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोस तथा एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचियोस सहभागी बैठकमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन चाँडो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउने सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहने छ । आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । आयोजनाको विषयमा केही दिन अगाडि तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, आयोजना र लगानीकर्ताबीच छलफल भएको थियो । लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिले आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । स्थानीय, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय सबै सकारात्मक भएकाले आयोजना चाँडै सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख विमला राईले जानकारी दिएका छन् । मुआब्जाका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । रभुँवाघाटमा ड्याम (बाँध) निर्माण हुने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन, वातवारणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन लगायत काम पूरा भएका छन् । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सीमामा पर्ने रभुँवाघाटबाट तीन जिल्लाको सरकारी बाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई राय दिइसकेको जनाइएको छ । तथापि जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिएकाले केही अलमल भएको रावाबेँसी गाउँपालिका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले बताए । आयोजनाले प्रभावित पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेकाले मुआब्जाको विषय टुंगिन नसकेको बताइएको छ । अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र लगानीकर्ताबीच बिहीबार भएको छलफलपछि आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने आशा जगाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री रामकुमार राई ‘पासाङ’ले जानकारी दिएका छन् । लामीडाँडाको रभुँवाबजारमा २ सय २० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । करिब ४० वर्षअघिदेखि नै अध्ययन भएको उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको जनाइएको छ ।
जर्मन कार निर्माता भक्सवागनले चीनमा थप २ अर्ब ५० करोड युरो लगानी गर्ने
सांघाई । आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजारमा बिक्रीमा भएको गिरावटलाई कम गर्न खोजिरहेको जर्मन कार निर्माता भक्सवागन समूहले बिहीबार चीनमा आफ्नो सञ्चालन विस्तार गर्न २ अर्ब ५० करोड युरो (दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने बताएको छ । घरेलु विद्युतीय सवारी निर्माता बिवाइडीसँग आफ्नो उपाधि गुमाएको भक्सवागनले सन् २०२३ सम्म विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटो बजारमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने ब्रान्डको उपाधि आफूसँग राखेको थियो । चीनमा गत वर्ष निर्माता एक्सपेङमा अल्पमत हिस्सेदारी लिनेसहित समूहले विश्वव्यापी स्तरमा विद्युतीय सवारीमा दसौँ अर्ब लगानी गरेको छ । समूहले एक समाचार विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नयाँ बहु–अर्ब युरो लगानीलाई पूर्वी प्रान्त अनहुईस्थित हेफेईमा भक्सवागनको उत्पादन र नवप्रवर्तन केन्द्रलाई थप विस्तार गर्नका लागि प्रयाग गरिनेछ ।’ यसबाट आफ्नो अनुसन्धान र विकास क्षमता बढ्ने र एक्सपेङसँग विकास भइरहेको दुई कार मोडलको तयारीमा पनि सहयोग पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘हामीसँग ‘इन चाइना फर चाइना’ रणनीतिका साथ एउटा बलियो योजना छ र हामीले अधिक ग्राहक केन्द्रित, थप गति र स्थानीय विकासका साथ हाम्रो व्यवसायको पुनरसंरचनालाई गति दिइरहेका छौँ,’ समूहका कार्यकारी राल्फ ब्रेन्डस्टेटरले विज्ञप्तिमा भने, ‘हेफेईमा यो थप लगानीले स्थानीय नयाँ शक्तिलाई द्रुत गतिमा विस्तार गर्ने हाम्रो महत्त्वाकांक्षालाई रेखांकित गर्दछ ।’ विद्युतीय सवारीका लागि चीनको बजारसामु बाँकी विश्व नगन्य भएको छ । रिसर्च फर्म रिस्ट्याड एनर्जीका अनुसार गत वर्ष डिसेम्बरमा विश्वव्यापी स्तरमा बिक्री गरिएका सबै विद्युतीय सवारीमध्ये ६९ प्रतिशत चीनमा भएको थियो । यस्तो मूल्यवान् बजारको लडाइँमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु कार निर्माताहरूका साथै स्मार्टफोन तथा उपकरण निर्माता जियाओमीजस्ता हालै उदीयमान कम्पनीहरू पनि सामेल छन् । भक्सवागनको चीनमा ४० वर्षको इतिहास छ र उसले स्वयंलाई ‘चिनियाँ औद्योगिक पारिस्थितिकीय प्रणालीको अभिन्न अङ्ग’ भन्दछ । समूहले गत महिना जारी गरेको नतिजाले गत वर्ष चीनमा उसको बिक्री सामान्यरूपमा बढेको र सन् २०२२ को तुलनामा सुस्त गतिमा बढेको देखाएको छ । सन् २०२४ का लागि उसको विश्वव्यापी दृष्टिकोण पनि सुस्त थियो । एजेन्सी
गोरखाको रुन्चेतगाउँ पुग्न भिर खोपेर झोलुंगे पुल बनाइँदै
गोरखा । उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–२ मा पर्ने रुन्चेतगाउँ सडक सञ्जालबाट जोडिएको छैन । गाउँपालिकाको ३ नं वडामा पर्ने लुसीकाङगाउँबाट रुन्चेतगाउँ नजिक भए पनि त्यहाँ पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । बुढीगण्डकी नदीका कारण रुन्चेत र लुसीकाङ विकट भएका हुन् तर अब घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यताबाट स्थानीय मुक्त हुँदैछन् । ‘रुन्चेत र लुसीकाङवासीको वर्षौँदेखिको समस्या समाधानका निम्ति भिर खोपेर कादुरी नेपाल संस्थाको सहयोगमा आगामी पाँच महिनाभित्रमा झोलुंगे पुल निर्माण पूरा गर्नेगरी काम सुरु भएको छ, धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले भने, ‘करिब १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लागतमा झोलुंगे पुल निर्माण थालिएको हो ।’ झोलुंगे पुल सञ्चालन भएपछि रुन्चेतवासी तीनघण्टाभन्दा समय हिँड्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने र एक घण्टामै गाउँ पुग्न सकिने अध्यक्ष गुरुङले बताए । पुल नहुँदा अहिले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले माछीखोला पारि भिरको बाटो प्रयोग गर्दै आएका छन् । गत फागुन १५ गतेदेखि तीव्ररूपमा निर्माणको काम अगाडि बढेको कादुरी नेपालका प्रजेक्टका प्रबन्धक प्रदीपकुमार सिलवालले बताए । ‘प्राविधिक तथा स्थानीयवासी अहिले भिरको ढुंगा फोर्न तल्लीन छन्, आगामी असार १ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने । निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न छजना विज्ञसहितको टोली निर्माणस्थलमा खटिएको उनले बताए । पुल निर्माण गर्न स्थानीवासीले १ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गर्नेछन् । पुल निर्माण भएपछि त्यस क्षेत्रका करिब तीन सयभन्दा बढी परिवार लाभान्वित हुनेछन् ।
सागर डिस्टिलरीले डाक्यो विशेष साधारण सभा
काठमाडौं । सागर डिस्टिलरीले विशेष साधारण सभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको चैत २९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले विशेष आगामी वैशाख १५ गतेका दिन आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयमा बेलुका ४ बजे विशेष साधारण सभा आह्वान गरेको हो । सभाले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने लगायतका प्रस्तावहरू पारित गर्नेछ ।
सिइडिबी हाइड्रोपावरको लकइन अवधि वैशाख ३१ गते सकिँदै
सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको लिमिटेड कम्पनीको लकइन अवधि वैशाख ३० गते सकिने भएको छ । कम्पनीले संस्थापक सेयरधनी तथा कर्मचारीहरूकाे सर्वसाधारणलाई बाँडफाँट गरिएकाे सेयरको लकइन अवधि वैशाख ३० गते सकिने भएको हो । कम्पनीले एक सूचना जारी गर्दै संस्थापकको ५८ लाख ७५ हजार ८७० कित्ता सेयर र कर्मचारीको ५० हजार ३६५ कित्ता सेयरको लकइन अवधि समाप्त हुन लागेको जानकारी दिएको हो । कम्पनीले २०७८/१/३१ गते उक्त सेयर बाँडफाँड गरेको थियो ।
यी प्रदेशमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली देखि मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन /चट्याङसहित हल्का वर्षाको भैरहेको छ। दिउँसो देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागको थोरै स्थानहरू साथै बाँकी पहाडी भू-भागको एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। राति कोशी र मधेश प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भू-भागको थोरै स्थानहरू साथै बाँकी पहाडी भू-भागको एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ।
कृषि वन अवधारणासँग कफी कृषकको जीविकोपार्जन जोडिँदै
काठमाडौं । नेपालमा कफी खेती प्रवर्द्धनका लागि कृषि वनको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपालले सन् २०१९ मा नै कृषि वन नीति ल्याए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई ध्यान दिइ किसानलाई अधिकतम हुने तरिकाले लागु गर्न सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताए । कृषि वनको अवधारणालाई कफी खेतीमा विस्तार गर्ने उपायबारे खोजी गर्न बिशीबार ललितपुरमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायबीच परामर्श कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । स्थानीय कृषकको सशक्तिकरणमा विशेष जोड दिइ कफी मूल्य श्रृङ्खलालाई बलियो बनाउन उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको युरोपियन युनियन व्यापार र लगानी कार्यक्रम मार्फत उक्त कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, र नेपाल कफी महासंघ, इन्टरनेशनल ट्रेड सेन्टर र फ्रान्सेली कृषि अनुसन्धान तथा सहयोग संस्थालगायत सरोकारवाला निकायका कफी विज्ञ र अधिकारी सम्मिलित टोलीले बागमती प्रदेशमा कफी उत्पादनका लागि अग्रणी नुवाकोट, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कृषि वनमा कफी खेतीबारे १० दिन लामो अध्ययन गरेको थियो । टोलीले स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि, कृषक र कफी सहकारीसँग कृषि वनमा कफी खेतीको प्रभावकारीता सम्भावना र चुनौतिबारे अन्तरक्रिया गरिएको थियो । कार्यशालामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुविकास मन्त्रालय, राष्टिय योजना आयोग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपालस्थित युरोपियन युनियन दूतावास, कृषि विभाग प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा पेष्टिसाइड म्यानेजमेन्ट कार्यालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल कफी महासङ्घ, कफी सहकारी सङ्घलगायतका प्रतिनिधि तथा कृषि वन विज्ञले उत्पादन बढाउन र निर्यातलाई सहज बनाउन कफी खेतीमा कृषि वनको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । किसानलाई कृषि वनमा संलग्न गराउन अनुकुल वातावरण सिर्जना गरी खाद्य सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापन बीमामार्फत तल्लो तहमा आय आर्जन गर्न सक्षम पार्नुपर्ने सहभागीको धारणा थियो । कफी विज्ञहरू डा. बद्रीप्रसाद बस्ताकोटी, अड्रे गाभार्ड–लोन्चे, डा क्लेमेन्ट रिगल र जीतनारायण चौधरीले नेपालमा कृषि वनको वर्तमान स्थितिबारे चर्चा गर्दै कफी खेतीमा यस अवधारणाको सम्भावना एवं अन्तर्राष्टिय अभ्यासबारे चर्चा गरेका थिए। कृषि वनले दिगो कफी खेतीलाई बढावा दिने उल्लेख गर्दै यसले किसानका लागि आर्थिक र वातावरणीय लाभा दिने उनीहरूको भनाइ थियो । त्यस अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लिलाधर अधिकारीले सरकार, निजी क्षेत्र, कृषक समूह र विकास साझेदारबीचको साझेदारीमा ग्रामीण क्षेत्रमा महिला र युवाका लागि रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न कफी उत्पादनको गुणस्तर सुधार र दिगोपनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले नेपालमा कफीको उत्पादकत्व र मूल्य श्रृङ्खला मजवुत बनाउन सहयोग गरेकामा युरोपियन युनियनलाई धन्यवाद दिए । सहभागी सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरी कफी खेतीको दिगो व्यावसायीकरणलाई बढावा दिन स्थानीयरूपमा उपलब्ध वन क्षेत्रबाट लाभ उठाउन नीति सुधार तथा थप अनुसन्धानका लागि कार्यशाला मार्फत उपाय तय गरिनेछ । राष्ट्रिय कृषि वन नीति, २०७५ ले कृषि वन प्रणालीको विकास, विस्तार र व्यावसायीकरण मार्फत राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुर्याउने परिकल्पना गरेको छ । नीतिले जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गरी यसको बहुउद्देश्यीय उपयोग मार्फत कृषि, पशुपन्छी तथा वनजन्य उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । भारतीय उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट देजिग्नेट सञ्जीव पुरी र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । सीआईआईको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेको थियो । भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायत महासंघका पधादिकारीहरु र कार्यकारी सदस्यहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानीकर्तालाई सहज बनाउन सरकार नीतिगत सुधार गर्न इच्छुक रहेको पनि बताए । उनले विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले लजिस्टिक पनि सहयोग गर्ने बताए । उनले सीआईआई प्रतिनिधिमण्डललाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । यसैबीच अर्थमन्त्री पुनले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि भारतीय अर्थतन्त्रको ठूलो भूमिका रहेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीचको व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनका लागि आफूले आफ्नो क्षमताले सक्दो प्रयास गर्ने सीआईआई प्रतिनिधिमण्डललाई आश्वासन दिए । त्यसैगरी, उद्योगमन्त्री भण्डारीले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले स्थापना गर्ने उद्योगलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक सबै सहयोग गर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागी हुन पुरीको नेतृत्वको सीआईआई टोली काठमाडौं आएको थियो । पुरी वार्षिक साधारण सभामा मुख्य वक्ता थिए। प्रतिनिधिमण्डलमा भारतका छ वटा ठूला उद्योगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका थिए । भेटका क्रममा पुरीले सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको देखेर आफू खुसी भएको बताए । उनले भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताउँदै नेपाल सरकारसँग सहजीकरणको माग गरे । यसैबीच, महासंघका अध्यक्ष ढकालले महासंघमा रहेको एफडीआई हेल्प डेस्क मार्फत महासंघले आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउने बताए । उनले आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग पैरवी गर्न महासंघले अग्रणी भूमिका खेल्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघबीच लामो समयदेखिको साझेदारी रहेको छ । दुई संस्थाले सन् १९९४ मा सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । गत वर्ष महासंघ र सीआईआईले संयुक्त रुपमा भारतमा नेपाल इन्डिया बिजनेस समिट आयोजना गरेका थिए ।
