गृहमन्त्री लामिछानेको प्रश्न : जीबी राईका बदमासीको ठेक्का मैले लिनुपर्ने हो ?
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नभएको बताएका छन् । रुपन्देहीको सुप्रिमो सहकारी ठगी प्रकरणमा सार्वजनिक समाचारका विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त प्रकरणमा आफ्नो सहभागिता अस्वीकार गरेका हुन् । उनले आफ्नो नाममा नक्कली खाता खोलेर ऋण प्रावह भएको जनाउँदै आफूले ऋण नलिएको र व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा नआएको दाबी पनि गरेका छन् । उनले अनुसन्धानले देखाएअनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फारम, तिनपुस्ते विवरणलगायतका कुनै विवरण नभएको तथा ल्याप्चे, हस्ताक्षरसमेत नभएको पनि बताएका छन् । उनले के जीबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् । उनले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा तत्कालीन समयमा सेयरधनी रहेकोबाहेक अरु केही नभएको जानकारी गराउँदै अभियोगपत्रमा पनि सोही कुरा उल्लेख भएको दाबी गरेका छन् । उनले सहकारी ठगी कार्यमा कहीँकतैबाट नजोडिएको र नदेखिएको तथ्य पुष्टि हुँदाहुँदै प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कार्यमा नलाग्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
जेसीबी इन्डियाले एक्साभेटरमा ५ वर्ष वारेन्टी दिने, ल्यायो नयाँ योजना
काठमाडौं । निर्माण उपकरण उत्पादनमा विश्वबजारको ब्राण्ड जेसीबी इन्डियाले एक्साभेटरहरूको लागि ५ वर्ष वा १० हजार घण्टाको वारेन्टी योजना ल्याएको छ । जेसीबीले नेपाली बजारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले आफ्नो आधिकारिक वितरक एमएडब्लू अर्थ मुभर्सद्वारा उक्त योजना ल्याएको हो । एमएडब्लू अर्थ मुभर्सले विगत दुई दशक वर्षदेखि नेपालमा जेसीबीका निर्माण उपकरणहरु वितरण गर्दै आएको छ । एमएडब्लूको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंमा छ भने नेपालभर ३२ वटा शाखा कार्यालयहरु छन् र तीनवटा अपरेटर प्रशिक्षण संस्थानहरू छन् । जहाँ युवाहरूलाई जेसीबी मेसिन चलाउन तालिम दिइन्छ । एमएडब्लूले नेपालमा आफ्नो चौथो अपरेटर ट्रेनिङ सेन्टर चितवनमा छिट्टै उद्घाटन गर्दैछ । जेसीबी इन्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक शेट्टीले भने- ‘नेपाल हाम्रो लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रको महत्वपूर्ण बजार हो । यस क्षेत्रमा नेपालको नौलो पहिचान र स्थान छ, र हामीले हाम्रा ग्राहकहरूका लागि यहाँ सधैं अत्याधुनिक प्रविधियुक्त र उन्नत उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं । हामी हाम्रो आधिकारिक डिलर एमएडब्लू अर्थ मुभर्समार्फत हामीले निरन्तर राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न सफल भएका छौँ ।’ नेपालमा जेसीबीका १० हजार पाँच सयभन्दा धेरै उपकरणहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ब्याकहो लोडर्स, एक्साभेटर, विल्ड लोडर्स, र टेलिह्याण्डलर्स प्रसिद्ध छन् । यी सम्पूर्ण उपकरणहरुका पार्ट-पूर्जा र सर्भिसमा एमएडब्लू अर्थ मुभर्सका राष्ट्रव्यापी आउटलेट सञ्जालमार्फत सर्भिस भ्यानहरु परिचालन गरी ग्राहकहरूलाई सेवा सहायता प्रदान गरिन्छ । जेसीबीका उपकरणहरुमा जेसीबी लाईभलिङ्क नामक अत्याधुनिक प्रविध जडित हुन्छ, जसले मेसिनहरूको सेवा, सञ्चालन र सुरक्षाको बारेमा तत्कालै जानकारी प्रदान गर्छ । शेट्टीले थपे- ‘नेपाली बजारमा निर्माण प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूमा रहेका पूर्वाधार परियोजनाले गर्दा आगामी वर्षहरूमा बृद्धिको बलियो अवसर रहेको देखिन्छ र जेसीबी यस प्रक्रियाको हिस्सा बन्न तत्पर छ ।’ एमएडब्लूका प्रिन्सिपल डिलर विष्णु अग्रवालले भने- ‘विश्वस्तरीय जेसीबीका उपकरणहरुद्वारा ग्राहकहरुलाई सहायता गर्नेवाहेक हामीले नेपाली युवा जनशक्तिहरुलाई देशमै रोजगारका अवसरहरु प्रदान गर्न पाउँदा निकै गर्व गर्छाैं । एमएडब्लूले हाल करिब ५०० जनालाई रोजगारी दिएको छ भने चालकहरूका लागि तीनवटा विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा पनि लगानी गरेको छ । यी अपरेटर प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा चालकहरूलाई जेसीबीका मेसिनहरू कसरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेर सिकाइन्छ। हालसम्म हामीले झण्डै ५ हजार चालकहरूलाई तालिम प्रदान गरिसकेका छौं ।’
अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन
नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा विगत २० वर्षदेखि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा समेत नेपाल सरकार, विकास साँझेदारलगायत निजी क्षेत्रका अन्य संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय गर्दै यही दिशामा आफ्ना गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउन परिसंघ प्रतिबद्ध छ । परिसंघले केन्द्रमा ठूला र मझौला उद्योगहरुलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भने सातै प्रदेश तथा जिल्ला उद्योग संघहरुमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका मुद्धाहरुलाई समेत सशक्त रुपमा उठाउँदै आएको छ । १६औं योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरुको अध्ययन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव बुझाएका छौं । परिसंघले दिएको सुझावहरुमध्ये करिब ४१ प्रतिशत सुझाव मस्यौदामा समेटिएको पनि छ । सन् २०२६ देखि हामी विकासशिल मुलुकमा स्तरउन्ती भएपछि हुन सक्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, हामीले पाउदै आएको सुविधामा के कस्तो असर पर्छ र विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नती हुनुपूर्व कस्तो तयारीका साथ बस्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही नीतिगत बहस, सीप विकास सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी संवाद, बजेटको सफल कार्यान्वयनमा रचनात्मक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बजेट वाच जस्ता महत्वपूर्ण पहल, बहस तथा छलफल गर्दै आएका छौं । उद्यमशीलताको विकासका लागि परिसंघले युवा उद्यमीहरुलाई प्रबर्द्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै इन्क्यूबेसन सेन्टर स्थापना गरी स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई इन्टरनेशन ट्रेनरबाट तालिम प्रदान गर्दै आईरहेका छौं । साथै वार्षिक कार्यक्रम स्टार्टअप फेष्टमार्फत नविन सोच भएका युवा उद्यमीहरुलाई लगानी जुटाउने काम पनि हामीले गर्दै आएका छौं । परिसंघले सीप-स्कील नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूकेएआईडी सीपको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा एप्रेन्टिससिप कार्यक्रम गरी २ हजार ३ सय ७५ जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेका छौं । साथै नेपाल सरकारको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम एप्रेन्टिससिपमा पनि परिसंघमार्फत १ हजार ६ सय ६५ जनालाई तालिम दिई रोजगार उपलब्ध गर्ने गरी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु, तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र र ६ वटा उद्योगसँग परिसंघले त्रिपक्षिय सम्झौता गरेका छौं । यस्तै डुयल भीईटी एप्रेन्टिससिप कार्यान्वयनका लागि इन्स्योरसँग सहकार्य गरेका छौं । सीएनआईको नेतृत्वमा सीटीईभीटी/एनएसटीबीको समन्वय तथा सहकार्यमा उद्योग व्यवसायमा क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिहरूको दक्षता विश्लेषण गरी सो अनुरूपको सीप प्रमाणिकरण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल भोकेशनल क्वालिफिकेसन सिस्टम प्रोजेक्ट, एनभीक्यूएस-पीको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौं । नेपाल उद्योग परिसंघले रिसर्चलाई उच्च महत्व दिएको छ । उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा रिसर्च गरेर मात्रै वास्तविक अवस्थाका विषयमा नेपाल सरकार, नियामक निकायहरुलाई सुझाव दिँदै आएका छौं । परिसंघमा स्थापना गरिएको अनुसन्धान इकाईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा सिएनआई इन्डष्ट्रि स्ट्याटस् रिपोर्ट, मासिक रुपमा सीएनआई नेपाल इकोनोमी इन्साइट प्रकाशन गर्दै आएका छौं । उद्योग, उत्पादन एवं अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार, नियामक निकायहरुलाई आवश्यक तथ्यांकका लागि सहकार्य गर्दै आवश्यकता अनुसार रिसर्च गर्न परिसंघ तयार रहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपाल उद्योग परिसंघले ठूला उद्योगहरुको प्रबर्द्धनमा मात्रै होइन साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन एवं प्रोत्साहनका लागि पनि काम गर्दै आएको छ । हालै सीएनआई वोमेन लिडरशीप फोरमको संयोजनमा प्रादेशिक तहमा कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन चितवनमा सम्पन्न गरेका छौं । यस सम्मेलनमा महिला कृषकहरुले उठाउनु भएका विषयहरु नीतिगत सुधारका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई बुझाउँदैछौं । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने गरी लगानी सम्मेलनको प्री इभेन्टको रुपमा लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा सीएनआई, एनएएस-आईटी र अमछम् नेपालको संयुक्त आयोजनामा सूचना प्रविधि उद्योगमा केन्द्रित टेकपिक नेपाल २०२४ सम्पन्न गरेका छौं । उद्योग परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने यस महाअभियानमा ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार गरिरहेका, २० हजार बढीलाई प्रत्यक्ष एवं करिब ७५ हजारलाई परोक्ष रुपमा रोजगारी दिइरहेका १३५ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साँझेदारीमा परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान अन्तर्गत आगामी बैशाख २१ गते स्वदेशी सम्मेलन आयोजना गर्न गईरहेका छौं । यो सम्मेलन स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबर्द्धनका लागि आगामी बजेटले लिनुपर्ने नीतिगत सुझावमा केन्द्रित हुनेछ । दीगो पूर्वाधारबाट समग्र विकास गर्न सकिन्छ । उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी बढाउन अति आवश्यक छ । सोही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै परिसंघले सन् २०१४ देखि हरेक दुई दुई वर्षमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको छ । पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौं संस्करण आगामी सेप्टेम्बर १२ र १३ मा ‘सस्टिनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रु स्ट्रयाटेजिक इन्भेष्टमेन्ट’ थिममा काठमाडौंमा आयोजना हुन गइरहेको छ । निजी क्षेत्रले भोगेको अनुभव र अवस्था विदेशी विनिमय संचितिको हिसाबले बाह्य क्षेत्र राम्रो स्थितिमा छ । भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता समेत बचतमा छ । हालको विदेशी विनिमय सञ्चिति ८ वर्षयताकै उच्च हो । बाह्य क्षेत्र राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अझै पनि अपेक्षित सुधार आउन नसक्नु बाह्य कारण मात्रै थिएन र होइन, आन्तरिक नै प्रमुख कारण हो भन्ने पुष्टि गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । बैंकहरुमा पैसा थुप्रिने, लगानी गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य छ । समग्र बजार मागमा आएको उच्च कमीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । कतिपय उद्योग व्यवसायहरु बन्द भईसकेका छन् भने कतिपय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो असरबाट सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगहरु प्रभावित भईरहेकाछन् । साथै ठूला उद्योगहरुमा समेत यसको असर परेको छ । हाल समग्रमा उत्पादनमुलक उद्योगहरुले आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन समग्र माग बढाउने नीति लिन आवश्यक छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको जीडीपी सम्बन्धी प्रक्षेपणमा औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रमा गिरावट आउने, निर्माण क्षेत्रमा न्यून मात्र सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । नियामक निकायले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसक्ने र त्यसको असर आर्थिक बृद्धिमा पर्ने परिसंघले भन्दै आएको थियो । त्यसलाई विभागको प्रक्षेपण समेत पुष्टि गरेको छ । अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक संकुचन आउँदा, समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसको गम्भिर असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा समेत देखिएको छ भने बैंकहरुको एनपीएल ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको फागुनमा यस्तो एनपीएल २.६३ प्रतिशत थियो । यस्तै कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या निकै बढेको छ । गत वर्षको फागुनमा ३९ हजार रहेकोमा यो फागुनसम्म बढेर ७७ हजार बढी पुगिसकेको छ । निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न कुनै पनि निकायले यो वा त्यो बहानामा यथास्थितीमा बस्न सक्ने अवस्था छैन्, हुनुहुँदैन । समग्र बजार मागमा सुधार आउन नसक्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढिरहेको छ । नियमित विद्युतको आपूर्ती उद्योगहरुका लागि लाइफलाइन नै हो तर पछिल्ला केही महिनादेखि उद्योगहरुमा गरिएको अघोषित् लोडसेडिङ्गले थप मर्माहत बनाएको छ । एकातिर विद्युत खपत बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण लागिरहेको छ अर्कोतर्फ धेरै विद्युत खपत गरिरहेका उद्योगहरुमा नै १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग गराइरहेको छ । यो कस्तो नीति हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । विद्युत प्राधिकरणले अहिले विद्युत आयात गर्दा महङ्गो पर्ने भनिरहेको छ । केही समय आयात गर्दा प्राधिकरणलाई केही घाटा भएपनि विद्युत उपलब्ध भए समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा त्यसले सहयोग गर्छ । त्यसैले महङ्गो दरमा आयात गरेरै भएपनि उद्योगहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं । यस्ता समस्या र चुनौतीका कारण निजी क्षेत्र आत्तिएको छ । यद्यपी यी समस्या र चुनौतीहरुको सामना गर्न सरकारले अवश्य वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा र आशाका साथ मनोबल बलियो बनाइराख्ने प्रयास निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । यी चुनौतीहरुका बीच आशाको किरण सरकारले देखाउनेमा हामी विश्वस्त छौं । आशा आशामै सीमित नहोस्, हाम्रो कामना छ । मुलुकको अर्थतन्त्र, नेपाली निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामथ्र्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको साबित यसअघिका संकटहरुले समेत देखाइसकेको हुँदा हालको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीको पनि सामना गर्न सक्छौं । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई हौसला प्रदान गर्न आवश्यक छ । उद्यमी व्यवसायीलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार हुन आवश्यक छ । अर्को महत्वपूर्ण, सरकार, नियामकीय निकाय एवं कर्मचारीतन्त्रमा बलियो इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ । आगामी बजेटले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आगामी बजेट कोशेढुङ्गा सावित होस् भन्ने नेपाल उद्योग परिसंघको चाहना रहेको छ । स्वदेशी वस्तुहरुको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका तथा आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुहरूको आयात निरूत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन अनुरोध गर्दछु । भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध व्यापारको प्रवाह नेपालमा भएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करका कारण वस्तु महंगो भएका कारण पनि एक हो भन्ने हामीले बुझेका छौं । भारतमा सोही वस्तुमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र नेपालमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने भएकोले सो मूल्य अन्तरका कारण भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रुपमा वस्तुको प्रवाह भइरहेको छ । यसलाई नेपालले बहुदरको भ्याट लगाइ भारत समान करको दर बनाउँदा वस्तुको मूल्य समान हुन गइ अनधिकृत व्यापारको प्रवाहमा कमी आउनेछ । अनअथोराइज्ड ट्रेड स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को खतराको कारक बनिरहेको छ । अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरु प्रभावित भईरहेका छन् । यसका लागि ठोस उपाय अबलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछु । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयात प्रोत्साहन होइन । उत्पादनमुखी नीति भए कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ, दीगो हुन्छ । कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अबलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछु । स्वदेशी वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थीरता अनिवार्य सर्त हो । एउटा नीतिलाई हेरेर लगानीकर्ताले लगानी गरेको हुन्छ, तर त्यो नीति परिवर्तन हुन एक वर्ष पनि लाग्दैन । यस्तो अस्थीर नीतिले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । कुनै पनि नीति निश्चित अवधि तोकेर न्यूनतम यो समयसम्म परिवर्तन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ । हाम्रा नीति तथा कानूनहरु लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालका हुनुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत स्थिरतासँगै लगानी निरुत्साहन गर्ने कानूनहरुमा सुधार अति आवश्यक छ । अहिले पनि करिब ५० वर्ष पुराना ऐनबाट व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौं । पछिल्लो पटक भारतले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एकै पटक ४२ वटा कानुनका १८३ वटा प्रावधानहरुमा कैदको व्यवस्था हटाई आर्थिक जरिवाना मात्र लगाउने गरी आर्थिक संमृद्धिका लागि अनूकरणीय संकल्प लिएको छ । उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक कसुर भएमा थुन्ने नभई आर्थिक जरिवाना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आईरहेको छ । आर्थिक कसुरमा जरिवाना धेरै गरियोस् तर उद्योगी व्यवसायीलाई थुनेर राज्यले लाभ हासिल गर्न सक्दैन् भन्ने विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यस्तै करको संरचना तथा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जान अब ढिला गर्न हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा रहेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले कानुन सुधारमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै विस्तृत अध्ययन गरेरै २४ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न, ५ वटा ऐन खारेज गर्न र तीन वटा नयाँ कानून ल्याउन सुझाव दिएका छौं । संशोधन किन आवश्यक छ, खारेज किन गर्नुपर्छ र कस्ता नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा किटान गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसहित संसद्, कार्यपालिका सहित अन्य सरोकारवालाहरुलाई सुझाव उपलब्ध गराइसकेका छौं । सोही सुझाव समेतलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन अगाडि ११ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । लगानी सम्मेलन अगाडि पक्कै पनि ती ऐन निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार आउनेछन् र त्यसले लगानीकर्तालाई नयाँ सन्देश दिनेछ भन्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । कतिपय सरकारी कर्मचारीमा काम गर्ने उत्कृष्ट चाहना भएको पनि पाइन्छ तर काम गर्ने कर्मचारीमा ओभरसाइट एजेन्सीको कारणले नियम संगत निर्णय गर्न पनि डराइरहेको अवस्था देखिएको छ । जसका कारण हुनुपर्ने काम पनि सरकारी निकायहरुबाट हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा समेत एक प्रकारको डर पैदा भएको छ । यो अवस्था मुलुकका लागि राम्रो संकेत हो जस्तो लाग्दैन । सामान्य उजुरीकै भरमा पहिले थुन्ने अनि सुन्न खोज्ने चलन बढ्न लागेको छ । यस्तो अवस्था निजी क्षेत्रको लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिकमाथि समेत भईरहेको छ । थुन्ने नाममा बार्गेनिङ गर्ने, मान मर्दन गर्दै जनमानसमा नराम्रो स्थापित गर्न खोज्ने जस्ता काम भईरहेका छन् । त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रीम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । अग्रीम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, व्यवसायिक व्यक्तिलगायत आम सर्वसाधारणको हितमा छ । समग्र मागमा आएको उच्च संकुचनले उत्पादक मर्कामा परिरहेका बेला उधारो समेत उठाउन नसक्दा अर्को पीडा थपिएको छ । अन्य मुलुकमा भुक्तानी सुरक्षण ऐनको व्यवस्था भएपनि हाम्रोमा यो व्यवस्था छैन् । त्यसैले भुक्तानीको संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न यसै अवसरमा अनुरोध गर्दछु । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरी सरकार, नियामक निकायलाई सुझाव दिँदै आएका छौं । उद्योग, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण तथा पूर्वाधार, कृषिजस्ता हाम्रा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी भएका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने, दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट सुझाव दिएका थियौं । तर, ती सुझावहरु अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । नेपाल उद्योग परिसंघले स्थापनाको यो २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा धेरै आरोह अवरोध खेप्दै आएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि परिसंघले लिएको नेतृत्वदायी भूमिकाले केही क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन पनि आएका छन् । तर, २० वर्षअघिदेखि नै कल्पना गरिएको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि अझैसम्म मुलुकले हासिल गर्न सकिरहेको छैन । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि केवल हाम्रो आकांक्षामै सीमित हुने हो ? राजनीतिक अस्थिरता लामो समयसम्म रह्यो । राजनीतिक स्थिरताका लागि ठूला ठूला आन्दोलन समेत भए । करिब स्थीर जस्तो रहेको राजनीति फेरी अस्थीरतातर्फ उन्मुख भएको हो की भन्ने डर लाग्न थालेको छ । रुल अफ ल हुनुपर्नेमा रुल बाइ लतर्फ केन्द्रित हुन थालेको हो की भन्ने संशय निजी क्षेत्रमा पर्न थालेको छ । यसतर्फ गम्भीर भइदिन सबै सरोकारवालाहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । मुलुकमा उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन नदिदा देशभित्र रोजगारका अवसरमा सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । रोजगारी नहुँदा युवाहरुको विदेश पलायन बढ्दो छ । अहिले हामी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई देशभित्रै जनशक्ति पाइदैन की भन्ने जति चिन्ता छ, राजनीतिक नेताहरुलाई पनि आफूलाई भोट हाल्ने जनता पनि नरहने हुन् की भन्ने चिन्ता हुनुपर्यो । अर्थतन्त्रमा चौतर्फी चुनौती र समस्या छन् । यी चुनौती र समस्या समाधानका लागि ठूलो सल्यक्रियाको खाँचो छ तर मलमपट्टि गरेर शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सोचिरहेका छौं । यस्तो सोंचले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने होइन थप संकटतर्फ लैजान्छ । कर्मठ उद्योगी व्यवसायीको अभावमा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन् । उद्योग व्यवसाय बचाउनु, प्रोत्साहन गर्नु, उद्योगीलाई सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिराएर, अपमानित गरेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । स्वदेशी लगानीलाई पहिले प्रवर्द्धन गरौं, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरौं, सम्मान गरौं । स्वदेशी लगानी बढ्यो भने नै विदेशी लगानीकर्ताको पनि नजर नेपालमा पर्छ । एक उद्योगीको नाताले, उद्योगीहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्थाको हिसाबले निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको तितो यथार्थ यहाँ व्यक्त गर्न बाध्य भए । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन गम्भीर भईदिन सरोकारवाला सबैप्रति हार्दिक अपिल गर्दछु । (अग्रवालले नेपाल उद्योग परिसंघको २१औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा राखेका मन्तव्य)
२५० जना बढी सीए खाडीमा काम गर्दै, पलायन हुनेक्रम रोकिएन
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजन काफ्लेले रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (सीए) हरू विदेश पलायन भइरहेको बताएका छन् । आइक्यानले आयोजना गर्न लागेको थर्ड नेशनल कन्भेन्सन अफ अकाउन्टिङ प्रोफेशनल्सका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा २५० जना सीएहरू विदेश पलायन भइसकेको बताएका हुन् । सीए पढेपछि जागिर सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यता भएपनि यथार्थमा फरक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आइक्यान सदस्य बनेका २५० जना भन्दा बढी सीएहरू विदेशमा काम गरिरहेका छन् । विदेश पलायन हुने संख्या अझै बढी रहेको उनको भनाइ छ । ‘गल्फ कन्ट्रिमा २५० भन्दा बढी नेपाली सीए छन् । अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, यूरोपियन देशमा एक सयको हाराहारीमा छन् । जुन आइक्यानका सदस्य हुन् । यो संख्या अझै बढ्दो क्रममा छ,’ उनले भने, ‘त्यो पलायन रोक्न नेपालमै अवसर खोज्नुपर्छ । विशेषगरी सरकारी निकाय कर कार्यालय, महालेखापरीक्षक कार्यालयनमा अवसर छ । सरकारले सहज प्रवेश गराउनुपर्छ ।’ हाल सरकारी कार्यालयमा विज्ञ वा कन्सलटेन्टका रूपमा सीएहरूलाई प्रवेश गराएपनि यसले दीर्घकाल नभएको उनको भनाइ छ । सीएको हैसियतमा नभई व्यक्तिगत चाहनाले २/४ जना लोकसेवा पास गरेर सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश पाएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी कार्यालयमा विज्ञका रुपमा लेखा व्यवसायीहरू काम गरिरहेका छन् । केही कार्यालयले कन्सलटेन्टका भनेर हायर गर्छन् । यो माध्यम दीगो होइन । केही काम गर्न लगाएको जस्तो मात्र हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत इच्छा चाहनाले २/४ जना मात्रै लोकसेवा पास गरेर गएका छन् । तर, सीएको हैसियतमा उनीहरू गएका छैनन् । विभिन्न ४ तरिकाबाट सरकारी कार्यालयमा सीएको प्रवेश गराउनु पर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं ।’ सरकारी क्षेत्रभन्दा बाहिर सीएहरूको उपस्थिति राम्रो रहेको बताउँदै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा १ सयको हाराहारीमा सीए छन् भने एनआईसी एशियामा एक/डेढ सय जना छन् । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूमा धेरै जना सीएहरू कार्यरत छन् । तर, सीमित संख्या छ । त्यसैले सरकारले सीएहरूका लागि नयाँ रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्छ ।’ सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रक र बाह्य लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ । यी कार्यालयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू धेरै आवश्यक पर्छन् । तर, दरबन्दी नहुँदा प्रवेश नै नपाएको अध्यक्ष काफ्लेले गुनासो गरे । ‘सरकारी दरबन्दीमा इन्जिनियर, आईटी, डाक्टर लगायतको उपस्थिती धेरै छ । तर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू शून्य छन् ।’ साना तथा मझौला उद्योग (एसएमईज)ले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउँदै आएको एनएफआरएस लागू गर्न समस्या रहेको उनले बताए । साथै, आईक्यानले आफ्ना सदस्यहरूलाई कारवाही नगरेको भन्ने आरोप लागेको भएपनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन परिधिभित्र रहेर सदस्यलाई कारवाही गरिरहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो सयम सहकारी संस्थाहरूमा ब्यापक अनियमितता देखिएको छ । जसको अडिट सीएहरूले गरेका हुन्छन् । साथै कहिलेकाहीँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतको प्रतिवेदनमा पनि त्रुटी देखिन्छ । यस्ता मुद्दाहरूमा अडिटरलाई आइक्यानले हेर्ने की सीबीआईले हेर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन जरूरी रहेको अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ । एक व्यक्ति एक पेशा ९५ प्रतिशत लागू भइसकेको र ५ प्रतिशत विभिन्न कारणले लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘एक व्यक्ति एक पेशा जुन रजिष्टर्डहरूले माग गरेका थिए उनीहरूको अवकाश अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अधिकांश अडिटरहरूको उमेर ५५ वर्षभन्दा बढी छ । ३ देखि ५ वर्षपछि धेरै सीएले अवकाश पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले न्यूनतम शुल्क तोक्नुपर्छ । शुल्क अनुसारको जोखिम बहन गर्नु हुन्छ । प्रोफेशनल पेशाको शुल्क तोकिनुपर्छ । आइक्यानले न्यूनतम शुल्क तोकेको छ । यदि त्योभन्दा कम शुल्कमा काम गरेको छ भने जस्टिफाइ दिनुपर्छ । गुणस्तर पुनरावलोकन हुन्छ ।’ लेखा व्यवसायलाई दीगो बनाउन, सदस्यहरूको क्षमता विकास गर्न नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । धमाधम पलायन हुँदै सीएहरु
बिहीबारदेखि लेखा व्यवसायीहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, आइएफएसी अध्यक्षले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । लेखा व्यवसायीहरुको तेस्रो राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी सम्मेलन बिहीबारदेखि राजधानीमा आयोजना हुने भएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को आयोजनामा दुई दिने सम्मेलन हुन लागेको हो । संस्थाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सम्मेलनको तयारी पुरा भएको जानकारी गराएको छ । संस्थाका अध्यक्ष सिए. सुजन कुमार काफ्लेका अनुसार सम्मेलनमा नेपालको लेखा प्रणालीमा भएको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारसहितका विषयमा प्रस्तुतीकरण तथा गहन छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा एक हजार भन्दा बढी लेखा व्यवसायी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना हुने सम्मेलनको उद्घाटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा लेखा व्यवसायको सर्वोच्च निकाय इन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ एकाउन्टेन्ट्स (आइएफएसी) का अध्यक्ष आस्मा रेसमौकीले प्रमुख वक्ताको रुपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आइक्यानका पूर्वअध्यक्ष तथा काउन्सिल मेम्बर सिए. युद्धराज ओलीका अनुसार लेखा व्यवसायकोे सर्वोच्च निकायका प्रमुखको सहभागिता हुनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालले लेखा व्यवसायमा भित्राएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सरोकारवालालाई सुनाउन र सरोकारवालाका कुरा सुन्ने उद्देश्यले यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको उनले बताए । ‘यो सम्मेलनलाई हामी लेखा व्यवसायीहरुको मेला मान्छौं,’ उनले भने । सम्मेलनको पहिलो दिन बिहीबार उद्घाटन सत्रबाहेक तीन ओटा छलफल सत्र हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो तथा अन्तिम दिन शुक्रबार साना तथा मझौला व्यवसायको दीगा व्यावसायिक रणनीति, सहकार्य सहितको नियमन, व्यवसायिक सेवाको दक्षता अभिवृद्धि विषयमा छलफल सत्र रहनेछ । आइक्यानले नेपालमा सिए शिक्षाको विकास र यसका सदस्यहरुको नियमनको काम गर्दै आइरहेको छ । लेखा व्यवसायीहरुका लागि सरकारी निकायमा छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गर्न पहल गरिरहेको आइक्यानले सम्मेलनका दौरान यो विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ । लेखा व्यवसायीहरुको कामको न्यूनतम शुल्क तोक्ने, कम शूल्कमा काम गरेमा त्यसको गुणस्तरको समीक्षा गर्ने विषयसमेत सम्मेलनमा छलफल हुने अध्यक्ष काफ्लेले बताए । सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंंकका गभर्नर सिए. महाप्रसाद अधिकारी, राजस्व सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरे, एक्यानका अध्यक्ष सिए. दीपक पाण्डे, अडानका अध्यक्ष आरए. केदारनाथ पौडेल, विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा कम्पनीका सीइओ तथा वरिष्ठ सिएहरु सहभागी हुनेछन् । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सहकारी विभाग, नेपाल बीमा प्रधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो, कम्पनी रजिष्टार लगायत अन्य सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागितामा नियमनबारे छलफल समेत गरिने भएको छ । सम्मेलनमा देशभरबाट लेखा व्यवसायीहरुको सहभागिता हुने बताइएको छ । आइक्यानको आयोजनामा सन् २०२२ मा पहिलो सम्मेलन भएको थियो । जसमा १३ सय जनाले भाग लिएका थिए । सन् २०२३ मा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । जसमा १२ सय जनाले सहभागिता जनाएका थिए ।
खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको सेयर रामेछाप र दोलखालीले पाउँछन्ः कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खिम्ती जलविद्युत आयोजना प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएपछि रामेछाप र दोलखाले सेयर पाउने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा दोलखा जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट प्राप्त अवसर र समस्या चुनौति विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको २०२१ मा नै ५० प्रतिशत स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणलाई आउनुपर्ने हो । सरकारलाई हस्तान्तरण प्रक्रियाको लागि बिडिए, पीटिए र पीए सबैमा छलफल भइरहेका थिए । कोभिड आएपछि समस्या भयो । अहिले हामी धेरै प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसमा उहाँहरुले अझ बेटर अप्सनहरु दिइराख्नुभएको छ । त्यो अहिले बाहिर नल्याऔं । यो नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कम्पनीको रुपमा आएपछि दोलखा र रामेछापलाई दिने भन्ने सेयर म पनि त्यसकै पक्षमा छु । त्यो सेयर आउँछ ।’ उनले खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको २०२१ मा नै ५० प्रतिशत स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणलाई आउनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म आउन नसकेको बताए । प्राधिकरणको स्वामित्वमा ल्याउनको लागि धेरै प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै निर्देशक घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रवद्र्धधक कम्पनी हिमाल पावरले बेटर अप्सन दिएको र त्यस बारेमा ठोस सहमति भएको बताए । उनले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कम्पनीको रुपमा आएपछि दोलखा र रामेछापलाई सेयर दिने पक्षमा रहेको बताए । वैदशिक लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएकोे ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती खोला जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणमा आएपछि दिने उनको प्रतिवद्धता छ । त्यस्तै, विद्युत प्राधिकरणले लाइसेन्स लिएकाले प्राधिकरणमार्फत तामाकोशी ५ जलविद्युत आयोजना ठेक्का लागेको उनले बताए । तामाकोशी ५ मा तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सेयर कति राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै उनले तामाकोशी ५ जलविद्युत आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर दोलखालाई दिने बताए ।
उद्योगहरूमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग हुन्छ, समाधान गरियोस्ः अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योगहरुमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग हुने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार परिसंघको २१ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘समग्र बजारमा सुधार आउन नसक्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढिरहेको छ । नियमित विद्युतको आपूर्ति उद्योगहरुको लागि लाइफलाइन हो । तर पछिल्ला केही महिनादेखि उद्योगहरुमा गरिएको अघोषित लोडसेडिङ्गले थप मर्माहत बनाएको छ । एकातिर विद्युत खपत बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण लागिरहेको छ, अर्कोतर्फ धेरै विद्युत खपत गरिरहेका उद्योगहरुमा १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग गराइरहेको छ, यो कस्तो नीति हो ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । विद्युत प्राधिकरणले अहिले विद्युत आयात गर्दा महंगो पर्ने भनिरहेको छ । केही समय आयात गर्दा प्राधिकरणलाई केही घाटा भएपनि विद्युत उपलब्ध भए समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्छ । त्यसैले महंगो दरमा आयात गरेर भएपनि उद्योगहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराउन माग गर्दछु ।’ अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकमा उद्योग व्यवसयालाई प्रोत्साहन नदिँदा देशभित्र रोजगारका अवसर सिर्जना हुन नसकेको बताए । अर्थतन्त्रमा चौतर्फी चुनौति र समस्या रहेको बताउँदै उनले चुनौति र समस्या समाधानका लागि ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो भएपनि मल्हमपट्टी गरेर शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने सोच्ने काम भइरहेको बताए ।
राजनीतिक परिस्थितिको प्रभाव कानून निर्माणमा छ : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिले कानून निर्माणमा समेत केही प्रभाव परेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रियसभालाई गरिमामय ढंगबाट अघि बढाउन सूचना प्रवाहमा सहज पहुँच स्थापित गर्न आफू सजग र सचेत गरेको विश्वास दिलाए । संघीय संसदका विषयमा कार्यरत पत्रकारसँगको भेटघाटमा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सभालाई कति राम्रो गर्न सक्छु त्यो मेरो खुबी हो, नराम्रो गर्दिन, देश र जनताका निम्ति सबैले केही गरौँ ।’ राष्ट्रियसभामा कुनै पनि विधेयक र प्रस्ताव थाँती नरहेको जनाउँदै उनले सभाका गतिविधिलाई सञ्चारमाध्यमले आवश्यक स्थान दिनेमा विश्वस्त रहेको बताए । सभाका कामकारवाही र गतिविधि गतिशील र चुस्त भएमा सञ्चारमाध्यम स्वयम्ले पर्याप्त स्थान दिनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ भन्दै अध्यक्ष दाहालले सभालाई कामकाजी, अर्थपूर्ण र व्यवस्थित गर्नका लागि हुने प्रयासमा सञ्चार जगत्को सहयोगको अपेक्षा गरे । अघिल्लो अधिवेशनसम्म कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने हिसावले राष्ट्रियसभा सफल भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले हरेक बैठक, अधिवेशन र कार्यक्रममा सफल हुनेमा दृढताका साथ काम गर्ने विश्वास दिलाए । सो कार्यक्रममा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेय र प्रवक्ता एकराम गिरीलगायत सहभागी थिए ।
