डिशहोमको मिसन ८१, एक वर्षको रिचार्जमा थप १२ महिना निःशुल्क हुने
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८१ को सुरुवात संगै डिशहोमले ग्राहकहरुको लागि मिसन ८१ योजना लिएर आएको छ । यस योजनामा सहभागी ग्राहकहरुले डिशहोमको एक वर्षको रिचार्ज गर्दा तुरुन्तै लक्की ड्र मार्फत १ महिना देखी १२ महिनासम्म थप बोनस प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार डिशहोम मिसन ८१ मा डिशहोमका ग्राहकहरुले मात्र ३००० रुपैयाँमा डिशहोमको वार्षिक रिचार्ज गर्न सक्नेछन् । यस्तै वेसिक प्लसको ३५००, र प्रिमियम लाईफस्टाईलको ४००० मा डिशहोमको वार्षिक रिचार्ज गर्न सकिनेछ । ग्राहकहरुले नजिकैको डिलरदाईकोमा गएर फण्ड ट्रान्सफर वा अनलाइन रिचार्ज सेवा आईएमई पे, खल्ती मार्फत रिचार्ज गर्न सक्नेछन् । नेपालभर रहेका डिशहोमका डिलर, सव डिलर तथ विक्रेताहरु मार्फत ग्राहकहरुले फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरि यो योजनामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । फन्ड ट्रान्सफरबारे अधिक जानकारीको लागि देशभर रहेको डिशहोम बिक्रेता, नजिकैको डिलर वा डिशहोमको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ३.८ प्रतिशतले वृद्धि
अष्ट्रेलिया । पछिल्लो समयमा दिनानुदिन बढ्दै गएको अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर गत मार्च महिनामा बढेर ३.८ प्रतिशत पुगेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । अष्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले बिहीबार प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार रोजगारमा रहेका अष्ट्रेलियालीहरूको संख्या फेब्रुअरी र मार्चको बीचमा छ हजार छ सयले घटेको छ, भने बेरोजगारी दर ३.७ बाट ३.८ प्रतिशतमा पुगेको न्यूज कर्प अर्थशास्त्रीलाई उद्धृत गर्दै अष्ट्रेलियाका अखबारहरूले जनाएका छन् जनवरी र फेब्रुअरीको बिचमा कार्यरत अस्ट्रेलियालीहरूको सङ्ख्या एक लाख १६ हजार पाँच सयले बढेपछि रोजगारीमा गिरावट आएको हो । एबीएसले फेब्रुअरी र मार्चको बिचमा पूर्ण-समय भूमिकामा कार्यरत अस्ट्रेलियालीहरूको सङ्ख्या २७ हजार नौ सयले बढे पनि सोही अवधिमा अंशकालीक रोजगारी ३४ हजार पाँच सयले घटेको बताएको छ । जागिर गुमाए पनि अष्ट्रेलियालीहरूले काम गरेको घण्टाको कुल संख्या एक करोड ७० लाख वा फेब्रुअरीको तुलनामा मार्चमा ०.९ प्रतिशत र मार्च २०२३ को तुलनामा १.७ प्रतिशत बढी थियो । एबीएसका श्रम तथ्याङ्क प्रमुख ब्योर्न जार्विसले सहभागिता दर पूर्व-महामारीकोस्तर भन्दा धेरै बढी भएको र नोभेम्बर २०२३ मा सेट गरिएको ६७ प्रतिशतको रेकर्ड उच्च रहेको बताए । सहभागिता दरले काम गर्ने उमेरका जनसंख्याको अनुपात मापन गर्दछ, जसबाट कार्यरत छन् वा सक्रिय रूपमा काम खोज्दै छन् भन्ने थाहा हुन्छ, जुन ६६.७ प्रतिशतबाट केही घटेर ६६.६ प्रतिशतमा झरेको छ । रासस
लगानी सम्मेलनमा ३६ देशका ४६२ लगानीकर्ता सहभागी हुने, चीनबाट सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं । वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा ३६ देशका ४६२ लगानीकर्ता सहभागी हुने भएका छन् । लगानी सम्मेलनमा नेपालसहित चाइना, भारत, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, बङ्गलादेश, यूएई, जापाना, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान लगायत ३६ देशका लगानीकर्ताहरू सहभागी हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ । नेपाल सरकारले १ हजार ३५५ लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा पठाएको भएपनि सो संख्यामा मात्रै हालसम्म रजिष्ट्रेसन दर्ता गराएको लगानी बोर्डले बताएको छ । लगानी सम्मेलनमा नेपालबाट १६१, चाइनाबाट ६४, अन्य (देश पहिचान नहुने) ६०, भारतबाट ५७, जर्मनीबाट १२, बेलायतबाट ११, अमेरिका र बङ्गलादेशबाट १०/१० लगानीकर्ताले सहभागीता जनाउने भएका हुन् । यस्तै, यूएई र जापानबाट ८/८, दक्षिण कोरियाबाट ७, पाकिस्तान र अष्ट्रेलियाबाट ६/६, सिङ्गापुर र मलेसियाबाट ४/४, रूस, फिनल्याण्ड, कोलोम्बिया, क्यानडाबाट ३/३ व्यक्ति तथा संस्था लगानीकर्ताले सहभागीता जनाउने छन् । यस्तै, कतार, ईयू, बेल्जियम, बहराइन, अष्ट्रियाबाट २/२, भेइतनाम, श्रीलङ्का, टर्की, थाइल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, साउदि अरेविया, रोमेनिया, मोरोक्को, साइप्रस लगायतका देशबाट १/१ लगानीकर्ताले सहभागीता जनाउने छन् ।
२४ वर्षमा चन्द्रागिरि साकोस, बचत र लगानीको सुरक्षा लिने
काठमाडौं । चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (चन्द्रागिरि साकोस)ले बिहीबार आफ्नो स्थापनाको २३औं वर्ष पुरा गरी २४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । चन्द्रागिरि साकोसले सहकारी क्षेत्रको छवि धमिलो हुँदै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा आफ्नो सवल वित्तीय अवस्था, गुणस्तरीय सेवा र सदस्य सुविधाका विभिन्न कार्यक्रमहरुद्वारा संस्थाले बेग्लै पहिचान बनाउन सफल भएको जनाएको छ । वर्तमान अवस्थामा संस्थाको सदस्यता वृद्धि, बचत वृद्धि, न्यून ब्याजदरमा ऋण लगानी, निरन्तर सदस्य शिक्षा तथा विस्तारित मञ्चहरु सञ्चालन र सदस्यहरुका धेरै सफलताहरु निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुले संस्थाको सक्रियता र सदस्य केन्द्रीयतालाई पुष्टी गरेको छ । सहकारीको मूल्य र सिद्धान्त एवं सहकारी ऐन, नियमावली तथा मापदण्ड र निर्देशनहरुको परिपालनामा सदैव प्रतिवद्ध रही संस्था सञ्चालन हुनुले सहकारीमा सुशासकीय र वैधानिक उत्तरदायित्व परिपालनामा सम्झौता रहित कार्यान्वयन पक्षको उजागर गरेको संस्थाको भनाइ छ । संस्थाका अनुसार २५ जना व्यक्ति र २५ हजार पुँजी संकलनबाट स्थापना भएको यस संस्था आज २० हजार ३८४ जना सदस्यहरुको ढुकढुकी बन्न र तीन अर्ब ५१ करोड रकम परिचालन मार्फत सदस्यहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न सफल भएको छ । संस्थाले व्यालेन्ससिट भन्दा सदस्यहरुको ब्यालेन्ससिट बढाउने, वित्तीय कल्याण मार्फत सदस्यहरुको जीवनयापनलाई सहज र सुव्यवस्थित बनाउने, बचत सँगसँगै सदस्यको खुसी र समृद्धि पनि वृद्धि गर्ने नै संस्थाको अबको लक्ष्य हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसैगरी, अर्थतन्त्रमा थपिएका नयाँ नयाँ चुनौतीले सृजना गरेका कठिनाईहरु होस् या सहकारी अभियान भित्र सृजना भएका नयाँ अवरोधहरु, यस संस्था सदैव एक असल सहकारी संस्था र सदस्यहरुको सारथी बन्ने अठोट संस्थाले गरेको छ । संस्थाले उत्कृष्ट व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सेवा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुको पूर्ण पालना मार्फत सदस्यहरुको बचत र लगानीको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि गरेको छ । साथै, संस्थाप्रति दर्शाएको विश्वास र भरोसालाई डगमगाउ नदिने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
मनकामना केबलकार शुक्रबार बन्द हुने
नारायणगढ । मनकामना केबलकार भोलि शुक्रबार एक दिनका लागि बन्द हुने भएको छ । केबलकार टावरमा सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले यही वैशाख ७ गते शुक्रबारका दिन केबलकारको सेवा बन्द गर्न लागिएको मनकामना दर्शन प्रालिले जनाएको छ । सेवा शनिबारदेखि नियमित सञ्चालनमा आउने प्रालिका नायब महाप्रबन्धक उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिए । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ कुरिनटारबाट गोरखाको सहिदलखन गाउँपालिका–३ स्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामनामाइको मन्दिर जाने भक्तजनको सहजताका लागि विसं २०५५ मा उक्त केबलकार सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
डा. अन्जान शाक्य राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा डा. अन्जान शाक्यलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम शाक्यलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेको राष्ट्रपति कार्यालयबाट बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्य पदमा डा शाक्यलाई मनोनीत गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख)मा राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षकमा तोयम राया नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तोयम रायलाई महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २४० को उपधारा (२) बमोजिम मोरङका रायालाई महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
दक्षिण एसियामै स्वच्छ ऊर्जाका लागि नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युतमा गरिरहेको प्रगति दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका मन्त्री पुनले वासिङटनडिसीमा आयोजित ‘एसियामा नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण’ शीर्षक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको बिजुली आन्तरिक खपत मात्र नभई छिमेकी भारत र बंगलादेशसमेत निर्यात हुन लागेको बताए । सौर्य ऊर्जासँगै जलविद्युतको क्षमतालाई पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने प्रयासमा नेपाल रहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपालले जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको उन्नति क्षेत्रीय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र विस्तारमा महत्वपूर्ण हुनेछ’, अर्थमन्त्रीले भने, ‘किनभने उत्पादित बिजुली नेपालमा मात्र नभई भारत र बंगलादेशजस्ता उर्जाको माग बढी भएका छिमेकी मुलुकमा पनि उपयोग हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको केही महिनाअघि सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको तथा नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाटको विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको उनले बताए । जसका कारण पनि दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि स्वच्छ महत्वपूर्ण हरित ऊर्जाको स्रोत नेपाल रहेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि जलविद्युत उत्पादनको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको ठूलो आवश्यकता रहेको मन्त्री पुनले बताए । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलगायत प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक स्रोत मात्र त्यसका लागि पर्याप्त नभएकाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न अपिल गरिरहेका छौं ।’ मन्त्री पुनले प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रका लागि समेत बाटो खोल्ने योजनामा सरकार रहेको उल्लेख गरे । प्रक्रियामा रहेको नयाँ विद्युत ऐनमा उक्त प्रावधान समावेश गरिएको जानकारी उनले दिए । आगामी सन् २०३५ सम्म नेपालले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने योजना रहेको बताए । विश्व बैंक नेतृत्वमा १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलासययुक्त आयोजना र एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा ६ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारीको अवस्थामा रहेको जानकारी उनले बैठकलाई गराए । नेपालले हरित अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको भन्दै मन्त्री पुनले त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको चर्चा गरे । जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात शुल्कमा उल्लेख्य कटौती गरिएको, विद्युतीय सवारी साधनमा कर घटाइएको, सौर्य प्यानलका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको तथा लघु जलविद्युत आयोजनामा अनुदान दिने नीति अख्तियार गरेको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । यस्तै उनले आन्तरिक खपतलाई पनि बढाइने नीति सरकारले लिएको जनाए । नेपालको ऊर्जा खपत दक्षिण एसियाका अन्य देशहरू भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र भुटानको तुलनामा कम रहेकामा पछिल्लो वर्षहरुमा स्वच्छ ऊर्जाको पर्याप्त उपलब्धतासँगै ऊर्जा खपत बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । हालसम्म ९ हजार ५०० मेगावाटको पीपीए सम्पन्न भएको र थप १० हजार मेगावाट प्रक्रियामा रहेको तथा हालसम्म नेपालको कूल जडित क्षमता ३ हजार १ सय ५४ मेगावाट पुगेको बताए । जसमध्ये ६ सय ६२ मेगावाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ४ सय ९३ मेगावाट प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरु र बाँकी २ हजार मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा विश्व बैंक समूहकी कार्यसञ्चालन प्रबन्धनिर्देशक आना वियर्दे, विश्व बैंककै पूर्वी एशिया र प्यासिफिक क्षेत्रका अध्यक्ष मानुएला वी फेरो, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, इण्डोनेसियाका पूर्वाधार, यातायात तथा सामुद्रिक मामिला र लगानीसम्बन्धी मन्त्री रचमत कैमुद्दीन, एसियाली विकास बैंकका दक्षिणपूर्वी एसिया र प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष स्कट मोरिसलगायत सहभागी थिए ।