अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी
काठमाडौं । फरच्युना हेल्थ केयरद्वारा नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन शुरु गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणासहितको टिमले नेपालमा पहिलो पटक ललितपुरको चुनिखेलमा सिरिञ्ज उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हो । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री यादवले उद्घाटन गरेसँगै फरच्युना ब्राण्डका सिरिञ्ज बिक्रीवितरण समेत शुरु भएको छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिरिन्जलगायत मेडिकलजन्य सामग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले उद्योग स्थापना गरिएको फरच्युना हेल्थ केयर प्रा.लि.का अध्यक्ष राणाले जानकारी दिइन् । अध्यक्ष राणाले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपकरणको अभावलाई पूर्ति गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको बताइन् । उनले नेपाली बजारमा आवश्यक पर्ने सबै खाले सिरिञ्ज उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य उद्योगको रहेको बताइन् । नेपालमा वार्षिक रुपमा १७ भन्दा बढी मुलुकबाट ५७ करोड ८३ लाखभन्दा बढीको सिरिञ्ज आयात भएको देखिएको उनको भनाई छ । उनले एक वर्षका अवधिमा ६ करोड ४७ लाखको संख्यामा सिरिञ्ज भित्रिए पनि गुणस्तर परीक्षण नहुँदा स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीहरुले दुःख पाइरहेको बताइन् । तत्कालका लागि नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्ने र भविष्यमा विदेशसमेत निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले फरच्युना सिरिञ्ज उत्पादनको गुणस्तरणमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाइन् । अध्यक्ष राणाले मुलुकमा आवश्यक हुने सिरिञ्ज उत्पादन गर्नसक्ने पूर्ण क्षमता रहेको दाबी गरिन् । विभिन्न देशबाट उच्च गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ आयात गरी सिरिञ्ज उत्पादन गरिएको बताउँदै उनले फरच्युना हेल्थ केयरमार्फत उत्पादन हुने सिरिञ्जले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)बाट समेत मान्यता लिइसकेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष राणाले नेपालमा गुणस्तरीय सिरिञ्ज उत्पादन भएपछि कम गुणस्तरका उपकरणहरु आयातमा राज्यले प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेकी छिन् । उनले कोभिड १९ अघि (सन् २०१९)देखि उद्योग सञ्चालन तयारी भएपनि कोरोनाका कारण विदेशबाट आवश्यक सामान आयात गर्न ढिलाइ हुँदा लागत बढेको बताइन् । साथै, नेपालभर सिरिञ्ज बिक्री वितरण गर्ने भएकाले रोजगारी संख्या अझै थपिँदै जाने उनको विश्वास छ । ‘हामीले स्वास्थ्य उपकरणको उत्पादनमा हात हालेका छौं । यसले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा पुर्याउने योगदान छर्दैछ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपकरण अभावलाई पूर्ति गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । एक वर्षमा ६ करोड ४७ लाखको संख्यामा सिरिञ्ज भित्रिए पनि गुणस्तर परीक्षण नहुँदा स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही र विरामीहरुले दुःख पाइरहेका छन् । तत्कालका लागि नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्ने र भविष्यमा विदेशसमेत निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । फरच्युना सिरिञ्ज उत्पादनको गुणस्तरणमा कुनै कमी हुन दिँदैनौं ।’ उनले अध्यक्ष राणाले भनिन् । उद्योग स्थापना तथा उत्पादन विविधिकरणका लागि ८० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । उद्योगले अहिलेसम्म ५० करोड लगानी भइसकेको जनाएको छ । कम्पनीले सिरिञ्ज उत्पादन विश्व स्वास्थ्य संगठनले औषधि उद्योगका लागि तोकेको मापदण्ड जी.एम.पी.मा आधारित रहेर आइइसओ मापदण्डको स्ट्याण्डर्ड पूरा गरेको जनाएको छ ।
माथिल्लो अरुणको वित्तिय व्यवस्थापन विश्व बैंकले गर्ने करिब निश्चित
काठमाडौं । संखुवासभामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलासययुक्त जलविद्युत आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । अमेरिका भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त र विश्व बैंक उच्च नेतृत्वबीच वासिन्टन डिसीमा भएको वार्तामा त्यसबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । मन्त्री पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच माथिल्लो अरुणसहित विश्व बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाबारे छलफल भएको थियो । माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकले वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक निस्कर्षमा पुगिएको मन्त्री पुनको भ्रमण टोली सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्टिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सहमतिले औपचारिकता पाउनुका साथै वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ । गेमचेन्जर आयोजना माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ विश्व बैंकको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटीं) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । उक्त आयोजना निर्माणको लागत कति हुने भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । अमेरिका उड्नुअघि मन्त्री पुनले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशकसँग माथिल्लो अरुणको वित्तिय व्यवस्थापन छिटो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउनेबारे छलफल गरेका थिए । माथिल्लो अरुणको पूर्वतयारीस्वरुप २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको छ । विद्युतको उच्च माग हुने हिउँदको ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने माथिल्लो अरुण नेपालकै गेमचेन्जर आयोजना हो । सो आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत् संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । भुँवाघाटमा निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामावेश गरेको छ । बैठकमा विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित अरु विकास आयोजनाको कामलाई समेत तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालले परम्परागत रुपमा उपयोग गर्दै आएको विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्था इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन ९आईडीए० सुविधा बढाउने र आयोजनाहरुमा विविधिकरण गर्नेबारे समेत कुराकानी भएको छ । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले नेपालको विकास पूर्वधार निर्माणमा आन्तरिक श्रोतको सीमितता रहेकाले वैदेशिक लगानीको जरुरी रहेको बताए । उनले मलेरिया निवारुणको समयदेखि नै विश्व बैंकले नेपालका लागि गर्दै आएको अनुदान र सहुलीयतपूर्ण ऋण सहायताका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा थप लगानी बढाउन आग्रह गरे । रेजरले आगामी जुनमा काठमाडौंमा हुने आइडीए–२१ बैठकको राम्रो तयारी गरेको भन्दै नेपालको प्रशंसा गरे । नेपालले आफूलाई ग्रिड अवधारणामा अघि बढाएकामा पनि उनले खुसी प्रकट गरे । उनल आईडीए–२१ बैठकमार्फत काठमाडौँबाट संसारलाई ठूलो सन्देश दिन सकिने विश्वास पैदा भएको बताए । आईडीएमा सदस्य राष्टका ९० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । यस्तै मन्त्री पुनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा हुने तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व गर्न लागेकामा विश्व बैंक समूहलाई धन्यवाद दिए ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले तुल्सीपुर उप–महानगरपालिका वडा नं. ६, मदनआश्रित चोक, तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । तुल्सीपुर उप–महानगरपालिका प्रमुख टिकाराम खड्काले एक समारोहकाबिच उक्त एक्सटेन्सन काउन्टरको समुद्घाटन गरेका छन् । सेवाग्राहीको बढ्दो चाप र आवश्कतालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यो काउन्टर सञ्चालनमा आएसँगै बैंकका एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टरहरुको संख्या ६८ पुगेको छ । नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट निक्षेप सङ्कलन, नगद भुक्तानी, मोबाइल तथा अनलाइन बैंकिङ्ग सेवा, रेमिट्यान्सको सुविधा लगायत सबै किसिमका साधारण बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैंका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
मौसम पूर्वानुमान चुस्त बनाउँदै विभाग, प्रणाली मर्मतका लागि विदेशी विज्ञको खोजी
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको सुर्खेतस्थित राडार बिग्रिएको करिब नौ वर्ष पुग्न लाग्यो । सन् २०१५ मा चट्याङका कारण बिग्रिएपछि मौसमी बम्लर राडार बिग्रिएको थियो । तर अहिलेसम्म विज्ञको अभावमा मर्मत हुन नसकेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार हाल नेपालमा तीन स्थानमा मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने राडार छन् । सोहीमध्येको सुर्खेतको राडार बिग्रिएपछि हाल बाँकी दुई वटामात्रै सञ्चालनमा छन् । विभागका महानिर्देशक डा जगदीश्वर कर्माचार्यले उक्त राडार मर्मतका लागि बोलपत्र आह्वान भए पनि विज्ञ अहिलेसम्म भेटिएको छैन । ‘पहिले एकपटक बोलपत्र आह्वान गरेका थियौँ तर त्यो समयमा कसैको आवेदन परेन, अहिले फेरि बोलपत्र खुलाउने तयारी छ’, उनले भने । उनका अनुसार नेपाली विज्ञले मर्मत गर्न नसकेपछि विदेशी विज्ञको खोजी भइरहेको छ । ‘यसपटक केही सर्तहरु परिवर्तन गरे बोलपत्र आह्वानको तयारी भइरहेको छ’, उनले भने । उनका अनुसार सो राडार मर्मत गर्न रु १९ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राडार मर्मतका लागि छनोट भएको विज्ञ समूहले कम्तीमा पनि साढे दुई वर्षसम्मको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । उनले भने, ‘यी राडारले दुई सय किलोमिटरमाथिसम्मको हावाको गति थाहा पाउने र पानी पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने पूर्वानुमान गर्न सहज हुनुका साथै वायुमण्डलको हावामा हिउँको मात्रा थाहा पाउन सहज हुन्छ ।’ त्यतिमात्रै होइन, चट्याङ पूर्वानुमान गर्न सहज गर्ने माध्यम ‘लाइटिङ नेटवर्क स्टेसन’ पनि बिग्रिएको अवस्थामा छ । सो मर्मतका लागि विदेशी विज्ञकै आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ । कर्माचार्यका अनुसार हाल नेपालमा यस्ता स्टेसन नौ वटा छन् । ‘यी स्टेसनले २० मिनेटअघि कुन स्थानमा चट्याङ पर्दैछ भन्ने कुरा जानकारी दिन सहयोग पुग्नेछ । साथै चट्याङसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रवाह गरेर जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘तर यसको पनि एकीकृत प्रणालीमा समस्या आएपछि अहिले यो प्रणाली पनि नचलेको अवस्थामा छन् । जसले गर्दा हाल नेपालको आफ्नै चट्याङ्का घटना पूर्वानुमान गर्ने यन्त्र नै सञ्चालनमा छैन ।’ उक्त स्टेसन मर्मत गर्नका लागि पनि विदेशी विज्ञबिना सम्भव नहुने भए नहुने उनको भनाइ छ । यसका लागि दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने कर्माचार्यको अनुमान छ । स्वदेशी स्टेसन सञ्चालन नभएपछि हामी यसका लागि छिमेकी मुलुकको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले सुनाए । ‘नेपालमा चट्याङको अवस्था थाहा पाउनका लागि हामीले ‘साउथ एसियन लाइटिङ नेटवर्कसँग’ समन्वय गरिरहेका छौँ । यस नेटवर्कमा नेपालकोतर्फबाट श्रीराम शर्मा छन् । भारतीय मौसम विज्ञान विभाग र स्याटालाइटको सहायताबाट हाल चट्याङको जानकारी लिइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो प्रणाली सुधार नहुञ्जेल यसैगरी चट्याङ्सम्बन्धी पूर्वानुमान गर्नेछौँ । तर जतिसक्दो छिटो हामी प्रणाली सुधारमा लागिरहेका छौँ ।’ त्यतिमात्रै होइन मौसमी बेलुनमा समस्या देखिएको पनि धेरै भइसकेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागको संयुक्त सहकार्यमा विसं २०७५ असार ६ गतेदेखि कीर्तिपुरबाट मौसमी बेलुन उडाइएको थियो । त्यसदिनदेखि नियमितरुपमा बिहान ५ः३० बजे यस्ता बेलुनहरु सोही स्थानबाट उडाइने विभागले प्रतिबद्धता जनाएको थियो । विश्व मौसम सङ्गठनका अनुसार मौसम तथ्याङ्क लिन दिनमा दुईपटक मौसमी बेलुन उडाउनुपर्ने हुन्छ । तर बजेट अभाव कारणले दिनमा एकपटक उठाउँदै आइएको मौसमी बेलुन हाल दैनिक एकपटक पनि उडाउन सकिएको छैन । ‘एकपटक बेलुन उडाउँदा दैनिक रु ५० हजारका दरले मासिक १५ लाख लागत लाग्छ । दुई पटक उडाएमा मासिक रु ३० लाख खर्च हुन्छ’, महानिर्देशक कर्माचार्यले भने, ‘बेलुनलगायतका आवश्यक सामग्री किन्न दैनिक ५० हजार खर्च हुन्छ, किनभने एकपटक उठाइसकेको बेलुन काम लाग्दैन ।’ उक्त बेलुन जमिनभभन्दा २० किलोमिटरमाथिसम्म पुग्छ । हाइड्रोजन ग्यास भरिएका यस्ता बेलुनमाथि बढ्दै जाँदा न्यून हावाको चापका कारण फुक्दै जाने र एउटा उचाइमा पुगेपछि फुट्छन् । ‘बेलुनमा जडित ‘सेन्सर’ले नियमित रूपमा मौसमी तथ्याङ्क पठाउने गर्दछ’, उनले भने, ‘बेलुन झर्दा त्यसमा झुण्डाइएको प्यारासुटका माध्यमबाट बिस्तारै झर्ने हुँदा जोखिम अत्यन्त कम हुन्छ ।’ माथिल्लो वायुमण्डलको मौसमी सूचना मौसम पूर्वानुमानका लागि उपयोगी हुने र पूर्वानुमान अझ भरपर्दो हुने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा वायुमण्डलको आग्रता, वायुको गति, दिशा थाहा हुँदा मौसम पूर्वानुमानमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । वित्त स्रोतको अभावका कारण निरन्तर रुपमा बेलुन उडाउन असहज भएको र अब यसलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेकोसमेत उनले जानकारी दिए । ‘हाल बेलुन सकिएकाले उडाउन सकिएको थिएन’, कर्माचार्यले भने, ‘आगामी जेठभित्र फेरि बेलुन उठाउने गरी तयारी अगाडि बढाएका छौँ । यो सञ्चालन नहुँदा माथिल्लोस्तरको वायुमण्डलको अवस्था थाहा नहुने र मौसम पूर्वानुमान गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ ।’ उक्त बेलुन धनगढीमा पनि राख्नेगरी छलफल अगाडि बढिरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस विषयमा विश्व मौसम सङ्गठनसँग छलफल भइरहेको छ । विश्वको जलवायुको अस्था थाहा पाउन नेपालको पनि तथ्याङ्क उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘जनशक्तिको अभावमा यस्ता मनसुनजन्य विपत्तिको पूर्वसूचना प्रभावकारी रुपमा दिन सकिरहेका छैनौँ । यसकारण हामीले दरबन्दी संरचना पनि परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ’, उनले भने । उनका अनुसार हिम स्वचालित केन्द्रको पनि विकास गर्ने योजना छ । ‘यसले हिमालको तापक्रमको अवस्था थाहा पाउन सहयोग गर्नेछ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा २० वटा स्थानमा केन्द्र स्थापना गर्न जरुरी छ । दुई स्थानमा जडान भइरहेको अवस्था छ’, उनले भने । कर्माचार्यका अनुसार एउटा उपकरण जडानका लागि करिब ११ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा पर्दै गइरहेको अवस्थामा यो थाहा पाउन हिम स्वचालित केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्, जलवायुविद् तथा युएनडिपी नेपालका जलवायु विश्लेषक दीपक केसी । ‘मौसमजन्य घटनाका पूर्वानुमान गर्ने स्टेसन पर्याप्त छैनन्, खासगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा धेरै कम छन्’, उनले भाे, ‘उच्च हिमाली भेगमा यस्ता स्टेसन जरुरी छन् । नेपालको जलवायुको मुद्दालाई पर्वतीय क्षेत्रसँग जोडेर बहस चलिरहँदा वैज्ञानिक प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पेस गर्नका लागि पनि हिमाली क्षेत्रमा मौसमी राडार जडान जरुरी छ ।’ महानिर्देशक कर्माचार्यले त्यसका साथै अब आगामी एक सातासम्मको मौसम पूर्वानुमान गर्ने पनि तयारी भइरहेको बताए । हाल तीन दिनसम्मको मात्रै पूर्वानुमान हुने गरेकामा त्यसलाई बढाएर सात दिन पुर्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले विश्वव्यापी मोडलअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले, प्राविधिक र वित्तीय स्रोतको अभाव भएकाले क्षेत्रीयस्तरमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौँ ।’ आवश्यकताअनुसारको वित्तीय स्रोतको अभावका कारण नयाँ प्रणालीहरुको विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कर्माचार्यले मौसम पूर्वानुमानका लागि अन्य विकसित प्रणालीको उपयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको बताए । विगतमा बाढीको पूर्वसूचना दिने गरिए पनि अन्य विपत्जन्य घटनाको पूर्वसूचना दिन नसकिएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसको पनि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘विषेशगरी हामीले बाढीसम्बन्धी मात्रै पूर्वसूचना उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । तर अबदेखि पहिरो, हिमपहिरोको, लु, वन डडेलो, हावाहुरी, भारी वर्षा, चट्याङ, शीतलहरलगायतका १२ किसिमका विपद्को पूर्वानुमान गरी एसएमएसमार्फत सन्देश प्रवाहको तयारी गरिरहेका छौँ’, कर्माचार्यले भने । उनका अनुसार टेलिकम कम्पनी एनसेलले विभागसँगको सहकार्यमा सन् २०१६ देखि बाढीको पूर्वसूचना प्रवाह गर्न निःशुल्क एसएमएस सेवा दिँदै आएको छ । यसअघि एनसेलसँग मात्रै यसप्रकारको सम्झौता भएकामा अब नेपाल टेलिकमसँग पनि सोसम्बन्धी सम्झौताको तयारी भइरहेको कर्माचार्यको भनाइ छ । ‘पूर्वसूचना प्रवाहकै कारण मनसुनजन्य विपद्बाट हजारौँ मानिसको ज्यान जोगिएको छ, आर्थिक क्षति पनि कम भएको छ’, कर्माचार्यले भने, ‘पूर्वसूचना अझ प्रणालीलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउँदै लैजाने छौँ ।’ उनले मौसममा आधारित जोखिमबाट हुने धनजनको क्षति कम गराउन पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रवाहका लागि तीनवटै तहका सरकार, विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य गरी अगाडि बढ्न आवश्यक बताए । उनका अनुसार हाल नेपामला बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचनाका लागि १९ वटा प्रणाली र एक सय ७० स्टेसन छन् । ‘रियल टाइम’ मौसम मापन गर्ने स्टेसन भने दुई सय ९० रहेको उनको भनाइ छ । जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले पूर्वसचना प्रणालीलाई भरपर्दो र विश्वसनीय तथा थप प्रभावकारी बनाउनसकेमा मनसुनजन्य घटनाबाट बर्सेनि हुने क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘अहिले उपलब्ध पूर्वसूचनाका प्रणाली पर्याप्त छैनन् । अब पूर्वसूचना प्रणालीमा राज्यको लगानी बढाउन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘२८ घण्टाअघि नै पूर्वसूचना दिनसकेमा विपद्बाट हुनसक्ने क्षति ४० प्रतिशतसम्म कम गर्न सहयोग पुग्छ । सूचना प्रवाह ढिलो हुँदा सुरक्षित रहन तयारी अभाव हुनाले समयमै सूचना उपलब्ध जरुरी छ ।’ रासस
सरकारलेस्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन र सुरक्षित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा फरच्युना हेल्थकेयर उद्योगको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वास्थ्य उपकरण उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष ढकालले यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न सके राजश्व वृद्धि, मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुनेमा जोड दिए । स्वास्थ्य, शिक्षा र मेडिकल क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न नहुने जिम्मेवार व्यक्तिहरुले भन्नु गलत भएको बताए । राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रले दिने सुझाव निजी क्षेत्रको स्वार्थको लागि मात्रै दिने गरेको भन्ने परम्परागत सोचमा परिवर्तन जरुरी रहेको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रात्साहन गर्न हुँदैन भन्ने विषय आएको छ । केही जिम्मवार व्यक्तिहरुले नै मेडिकल र शिक्षामा फाइदा गर्ने होइन हुन सक्दैन भन्नुभयो । त्यसपछि मात्रै राजश्व बढ्छ । त्यो लगानीबाट राजश्व संकलन गरी राज्यले पूर्वाधार बनाउन सक्ने भयो भने सरकारले बनाउने पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिऔं । स्वास्थ्य उपकरण उत्पादनदेखि स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने र लगानी सुरक्षित हुने वातावरण बनाउन सकियो भने राज्यलाई राजश्व बढाउने,रोजगारी सिर्जना गर्ने मद्दत पुग्छ’, उनले भने । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सरकारले लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण बनाए मात्रै राजश्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने मद्दत पुग्ने दाबी गरे ।
दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी
नेपालमा आगामी वैशाख १६ र १७ (अप्रिल २८ र २९ गते) का काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको तेश्रो लगानी सम्मेलनले नेपालको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने लागेको छ । मैले नेपालका राजनिति, अर्थ सरोकारवालासँग भलाकुसारी गर्दा कोरियाको आर्थिक विकासको रहस्य के हो भनेर जिज्ञासा धेरै पटक पाएको छु। कोरिया विकासका विभिद पक्षहरु मध्ये एक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले चालेको सकारात्मक कदम र लगानीको सही सदुपयोग हो भन्ने लाग्छ । शास्त्रीय अर्थशास्त्रलाई नियाल्नेहो भने उत्पादनका आधारभूत पक्षका रुपमा श्रम, पुँजी र भूमिलाई लिने गरिएको छ । कोरियाको आर्थिक विकासको क्रममा पर्याप्त लगानी गर्ने पुँजी थिएन र जुटाउन सजिलो पनि थिएन । सरकारले पुँजी जुटाउनका लागि वैदेशिक ऋण तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडी) आकर्षित गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । श्रम र भूमि भने हामीलाई उपलब्ध थियो । कोरियाले देशको आर्थिक विकासको क्रममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका विभिन्न फाइदाको बारेमा लामो अनुभव गरिसकेको छ ।त्यसैले आजका दिनमा पनि केन्द्र र स्थानीय सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न सुविधा तथा प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिएको छ । एफडीका फाइदाहरू ? कोरियाको अनुभव साट्नु पर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाटराष्ट्रिय अर्थतन्त्र र उद्योगले सकारात्मक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने रहेको छ । त्यसैगरी हामीले एफडी मार्फत आन्तरिक रूपमा लगानी श्रोतको अभावबाट छुटकारा पायौं र आन्तरिक बजारमा यथेष्टरोजगारी सिर्जना गर्न सफल भयौं। गत सेप्टेम्बरमा प्रकाशित एक अध्ययनको तथ्याङ्क अनुसार कोरियामा विगत १० वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मार्फत २ लाख ९५ हजार रोजगारी सृजना भएको देखाएको छ । रोजगारी सृजनालाई सर्वोत्कृष्ट सामाजिक कल्यणकारी नीति मानिन्छ । रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पनि सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । एफडीले देशको आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गर्न, उद्योग स्थापना तथा लगानी वातावरण सिर्जना गर्न र स्थानीय समुदाय र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दछ । एफडीले स्थानीयको आम्दानी र क्रयशक्तिमा बृद्धि हुनगई देशको समग्र आर्थिक बृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्दछ । अर्को पक्ष, वैदेशिक लगानीमा स्थापित कम्पनीहरूको प्रविधि र ज्ञान लगानी गरेको मुलुकमा हस्तान्तरण हुनुका साथै प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा पनि सकारात्मक भूमिक खेल्दछ ।दक्षिण कोरियाको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी रहेका उद्योगहरु मध्ये टेक्नोलोजी हस्तान्तरण भएका धेरै उद्योगहरु आज विश्वव्यापी रुपमा उदाएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । अन्य मुलुकमा व्यपार गर्नका लागि वैदेशिक लागनीमा सञ्चालन भएका उद्योगसँग आफ्नो देशको बारेमा आवश्यक जानकारी हुने भएकोले व्यपार लक्ष सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याती कमाएका उद्योग तथा लगानीको उपस्थितिले सकारात्मक भूमिका खेल्दछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्भव हुन सक्दछ । एफडीले निर्यात विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ र घरेलु बजारमा एकाधिकारको सट्टा प्रतिस्पर्धामा आधारित बजार निर्माण भई उपभोक्तासम्म सहज पहुँच पुग्दछ ।त्यसैगरी एफडी मार्फत उपलब्ध भएका सुविधा र उपकरणले लक्षित देशमा श्रमशक्तिको उत्पादकत्व बढाउन टेवा पुग्दछ । विदेशीको नजरमा नेपालमा एफडीको सम्भावना विदेशीको नजरमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई नियाल्दा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि सम्भावना तथा कमजोरी दुवै पक्ष रहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी श्रम बजार, ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना, हिमालय तथा विविधताले भरिएको सांस्कृतिक सम्पदालगायत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नेपालको प्रचुर सम्भावनका बारेमा सबैले मनन गरेकै विषय हुन् । नेपालमा एफडीको आकर्षण बढाउन लगानी प्रक्रियामा सरलीकरण गर्नु पर्दछ । पर्याप्त दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनु र लगानी गर्ने कम्पनीहरुलाई स्वदेशी कम्पनी सरह समान व्यवहार आवश्यक देखिन्छ ।यस क्षेत्रको सुधारका लागि नेपाल सरकारले दृढ इच्छाशक्तिका साथ सम्बन्धित कानून निर्माण चरणमा रहेको भन्ने विषय समय सान्दर्भिक रहेको छ । नेपालमा रहेका विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारी मार्फत नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि अनुकूल वातावरण रहेको छ र नीतिगत हिसाबले पनि सहज वातावरण रहेको छ भन्ने बारेमा सम्बन्धित मुलुकहरुमा जानकारी गराउने पक्ष अपरिहार्य छ । लगानीकर्ताको प्रमुख चासो भनेको सहज रुपमा लगानी गर्ने र मुनाफा आर्जन गर्ने र उक्त मुनाफा आफ्नो देशमा सहज रुपमा लैजान सक्ने विषय प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । त्यसै गरी भैपरी आउने समस्या समाधानका लागि सरकारी पक्षले अभिभावकको भूमिका खेलोस् भन्ने रहन्छ ।अन्य विषयमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि महशुल छुट लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध हुने विषयले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्दछ । भिसा प्रणालीको सहजीकरण, शुरुवाती चरणमा कर छुट लगायतका विषयले पनि लगानीयोग्य वातावरण बनाउन मद्दत गर्दछ भन्ने लाग्छ । कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी कोरियाली कम्पनीहरूले नेपालमा आर्थिक लगानी सम्भाव्यताका बारेमा नजिकबाट नियाली रहेका छन् । केही कम्पनीले नेपालमा लगानी गरि सफल रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका उदाहरणहरु रहेका छन् । उदाहरणका लागि, कोरियाली ग्लोबल कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सले नेपालको गोल्छा अर्गनाईजेसनसँगको संयुक्त लगानीमा गत वर्ष अप्रिलदेखि अत्याधुनिक टिभी एसेम्बली प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएको छ । हुन्डाई मोटर्स कम्पनीले नेपालको एक स्थानीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा नवलपरासी जिल्लामाअटोमोबाइल एसेम्बली प्लान्ट पनि स्थापना गरेर यही वर्ष मे महिनामा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने योजना रहेको छ।नेपालमा जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा कोरियाको साउथ–इस्ट पावर कम्पनीले विश्वव्यापी वित्तिय संस्था समेतको साझेदारीमा ६५० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी जुटाएर रसुवा जिल्लामा युटी–१, २१६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण चरणमा रहेको छ ।यस आयोजनाले सन् २०२७मा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष लिएको छ । ठूला वैदेशिक लगानीको जति महत्व रहेको छ त्यतिनै महत्व मझौला उद्योगहरुको लगानी पनि आवश्यक पर्दछ ।नेपालको सन्दर्भमा कोरियाली साना तथा मझौला कम्पनीको लगानी पनि सक्रिय रहेको जानकारी गराउँदछु। रोजगारी सृजनाको सन्दर्भमा, साना तथा मझौला उद्योगहरुको भूमिका प्रभावकारी रहेको बारेमा स्मरण गराउन चाहन्छु। उदाहरणका लागि, नक्कली कपाल बनाउने प्रसिद्ध कोरियाली कम्पनी हाइमोले काठमाडौंमा मन्डुमो नामक स्थानीय कम्पनीमा १०० प्रतिशत लगानी गरेको छ । उक्त कम्पनीमा ६५०जना भन्दा बढी स्थानीय महिला कामदारलाई तालिम दिएर नक्कली कपाल उत्पादन गरी उत्पादित सबै सामान कोरिया र जापानमा निर्यात गरिरहेको छ । हालै प्रकाशित नेपाल सरकारको वैदेशिक लगानी योजना प्रतिवेदनको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको जुलाईदेखि यो वर्ष मार्चसम्म आठ महिनामा कोरियाली कम्पनीहरूले नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी योजना बारे जानकारी सार्वजनिक भएको छ । उक्त अवधिमा कोरियाली लगानीकर्ताको तर्फबाट१२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको लगानी योजना सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकहरुमध्ये कोरिया लगानीको शीर्ष पाँच स्थान भित्र पर्दै आएको छ । नेपालमा लगानी गर्न कोरियाली कम्पनीहरूको चासो निरन्तर बढिरहेको आधारको रुपमा लिन सकिन्छ । अन्त्यमा कोरिया र नेपालबीच सन १९७४ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भई दुई देशबीच अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ । हामी हाम्रो विकासको अनुभव साट्दै, कोरियाले भोगेका अप्ठ्यारा अवस्था नेपालले भोग्न नपरोस् भन्नेमा समेत सचेत रहेका छौं। रोजगारीको महत्व बुझेरनै सन् २००७ मा दुई देशका सरकारबीच श्रम सम्झौता गरेर सरकारको सहभागितामा नेपाली श्रमिकहरुलाई कोरियामा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै आएका छौं। एक लाख भन्दा बढी नेपालीले कोरियामा रोजगारको अनुभव गरिसकेका छन् । त्यसैगरी कोरियाली कम्पनीहरुले नेपालमा लगानी बढाउँदै गएको स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपालमा सञ्चालन भएका कोरियाली लगानीका कम्पनीहरुमा हजारौं नेपालीहरुले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन् । यही वर्ष सन् २०२४ मा दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औं वर्षगाँठको सुनौलो अवसरको सदुपयोग गर्दै वर्षभरिनै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर हाम्रो सम्बन्धलाई थप उच्च बनाउने लक्ष लिएका छौं। कोरिया सरकार र हाम्रो दूतावासले धेरै कोरियाली लगानी भित्र्याउन निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका खातिर अथक प्रयास गरिरहेको सम्बन्धमा हामी जानकार छौं । सबै क्षेत्रका लागि सुहाउँदो लगानीमैत्री वातावरण बनेर विश्वभरका कम्पनीले नेपालमा सम्भावित लगानी क्षेत्रका बारेमा पुन:मूल्याङ्कन गरी ठूलो मात्रामा लगानी गर्न र नेपालीलाई स्वदेशमानै रोजगारीको अवसर मिलोस् भन्न चाहन्छु। यही अप्रिल महिनाको अन्त्यमा हुन गइरहेको तेस्रो लगानी सम्मेलन सफलताको कामना गर्दै धेरै उपलब्धि हासिल हुने विश्वास लिएको छु । (पार्क थेयङ नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत हुन्)
सिटिजन्स बैंक १८औं वर्षमा प्रवेश, ग्राहकलाई एक महिनासम्म विशेष छुटसहित क्यास ब्याक
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल १७ वर्ष पूरा गरी १८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकले वार्षिकोत्सव अवसर पारेर आफ्ना ग्राहकका लागि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ । बैंकले वार्षिकोत्सवलाई ध्यानमा राखेर बैंकले वैशाख १-३१ सम्म एक महिनाका लागि लागू हुने गरी विभिन्न सेवा-सुविधामा भारी छुट तथा क्यासब्याकलगायतका योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक योजनाअन्तर्गत डेबिट-क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले पस मेसिन र अनलाइनमार्फत एक हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्दा १७ प्रतिशत वा एक सय ७० रुपैयाँ क्यासब्याक पाउनेछन् । त्यसैगरी, सिटिजन्स स्मार्टमार्फत क्युआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्ने ग्राहकले पनि पाँच सय वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्दा १७ प्रतिशत वा बढीमा एक सय ७० क्यासब्याक प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । डिजिटल भुक्तानीको अर्को माध्यम इ-कम कार्डको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकले योजना अवधिभरमा इ-कम कार्ड लिन चाहने ग्राहकलाई सो कार्ड निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । त्यसैगरी, बैंकले यस योजना अवधिभर ग्राहकका लागि निःशुल्क डिम्याट खाता खोल्ने सुविधा दिने भएको छ । साथै, बैंकका निष्क्रिय मोबाइल बैंकिङ ग्राहकलाई योजना अवधिभर सेवा सक्रिय गर्दा एकमुष्ठ १ सय ५० रुपैयाँ छुट प्रदान गरिनेसमेत जानकारी बैंकले गराएको छ । यसैगरी बैंकले वार्षिक उत्सवको अवसरमा घरबारविहीन र मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा आश्रय लिइरहेकालाई करिब १७०० जनालाई १७ दिनको भोजनको व्यवस्था गरेको छ । बैंकले गत चैत २० देखि २०८१ वैशाख ६ सम्म भोजन व्यवस्था गरेको हो । भोटुस्इन्दिरा समाज कल्याण संस्थासंगको सहकार्यमा काठमाडौंका जोरपाटी, चाबहिल, बौद्ध, मैतीदेवी, सेतोपुल, पुरानो बानेश्वर, भीमसेनगोला, बत्तीसपुतली, सिनामंगल, गौशाला लगायतका स्थानमा नदी किनार, सडक छेउमा र पुलमुनि बस्ने घरबारविहीन मानिसहरूलाई भोजन वितरण गरेको बैंकले जनाएको छ । सन् २०२० मा कोभिड १९ को सुरुवात सँगै सडकमा आश्रित घरबारविहीन व्यक्तिहरुलाई खाना खुवाउने कार्यको थलानी गरेको संस्थाले हालसम्म ३ लाखभन्दा बढीलाई खाना खुवाएको छ भने ५०० भन्दा बढीलाई अन्य सहयोग गरिसकेको बैंकले उल्लेख गरेको छ । साथै, बैंकले आफ्नो १७औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा बिहीबार कोशी प्रदेशको धरान शाखाबाट निःशूल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गरि करीब १५० जना सेवाग्राहीहरुले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुका साथैे आवश्यक औषधीहरू समेत निःशूल्क वितरण गरेको छ । हरेक वर्ष बैंकले आफ्नो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सामाजिक रूपान्तरणका लागिकार्य गर्ने संस्थालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराँउदै आएको छ । सिटिजन्स बैंकको चुक्ता पुँजी १४ खर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले १ खर्ब ५६ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ भने १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । बैंकले देशैभरि फैलिएका आफ्ना १९० वटा शाखा, १५३ वटा एटिएम र ९८ वटा शाखारहित बैंकिङ इकाईहरूबाट १७ लाख २४ हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल ६० जिल्लामा बैंकले सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा ७ सय रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबार प्रतितोला १ लाख ३८ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज तोलामा ७ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार तेजावी सुन पनि तोलामा ७ सयले बढेर प्रतितोला १ लाख ३८ हजार ६ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य ५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ हजार ७ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
