एआईको अनवरत वृद्धिले पत्रकारलाई चुनौती
इटाली । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता वा एआई) को वृद्धिले बढ्दो सङ्ख्यामा पत्रकारहरूलाई द्रुतरूपमा विस्तार हुँदै गएको र प्रविधिबाट उत्पन्न हुने नैतिक र सम्पादकीय चुनौतीहरूको सामना गर्न बाध्य पारेको छ । इटालेली सहर पेरुगियामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारिता महोत्सवमा उठेका प्रश्नहरूमध्ये न्युजरुमलाई सहयोग गर्न वा तिनीहरूलाई पूर्णरूपमा रूपान्तरण गर्न एआईको भूमिका रहेको थियो । एआईको वृद्धिले जागिरलाई कस्तो असर पर्ला ? मानव बौद्धिकताको नक्कल गर्ने एआई उपकरणहरू विश्वभरका न्यूजरूमहरूमा ध्वनि फाइलहरू ट्रान्सक्राइब गर्न, पाठहरू संक्षेप गर्न र अनुवाद गर्न व्यापकरूपमा प्रयोग गरिन्छ । सन् २०२३ को प्रारम्भमा जर्मनीको एक्सेल स्प्रिङ्गर समूहले बिल्ड र डाइ वेल्ट अखबारहरूमा जागिरहरू कटौती गरिरहेको घोषणा गरेको र एआईले अब आफ्ना केही पत्रकारहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने जनाएको छ । जेनेरेटिभ एआईले दैनिक भाषामा साधारण अनुरोध पछ्याएर पाठ र छविहरू उत्पादन गर्न डेढ वर्षदेखि नयाँ सीमाहरू खोल्दै र चिन्ता बढाउँदै आएको छ । आवाज र अनुहार अब पोडकास्ट उत्पादन गर्न वा टेलिभिजनमा समाचार प्रस्तुत गर्न क्लोन गर्न सकिन्छ । गत वर्ष फिलिपिनो वेबसाइट र्याप्लरले आफ्ना लामा लेखहरूलाई कमिक्स, ग्राफिक्स र भिडियोहरूमा रूपान्तरण गरेर युवा दर्शकहरूलाई लक्षित गरी ब्रान्ड सिर्जना गरेको थियो । मिडियाकर्मीहरू व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो थप मूल्य प्रस्ताव गर्ने कार्यहरूमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सहमत भएका छन् । ‘तपाईं नै वास्तविक सामानहरू गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ र हामीले उत्पादन गर्ने उपकरणहरू तपाईंका लागि सहायक हुनेछन्,’ गुगल समाचारका महाप्रबन्धक शैलश प्रकाशले पेरुगिया महोत्सवमा भने । पैसाको बारेमा सन् २०२२ को उत्तरार्धमा च्याटजिपिटी देखा परेपछि जेनेरेटिभ एआईको लागत घटेको र ‘युएस स्टार्ट–अप ओपेन एआई’ द्वारा डिजाइन गरिएको उपकरणले अब साना न्यूजरूमहरूमा पहुँच योग्य बनाएको छ । कोलम्बियाई खोज आउटलेट क्युसन पब्लिकाले इन्जिनियरहरूलाई एउटा उपकरण विकास गर्न प्रयोग गरेको छ । यसले यसको अभिलेखहरूमा खोजी गर्न र ब्रेकिङ न्यूजको घटनामा पृष्ठभूमि जानकारी फेला पार्न सक्ने बताएको छ । ‘तर, धेरै मिडिया सङ्गठनले एआई इन्टरफेसको केन्द्रमा रहेको आफ्नै भाषा मोडेलहरू बनाउँदैनन,’ एम्स्टर्डम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नताली हेलबर्गरले भने, ‘तिनीहरू सुरक्षित र भरपर्दो प्रविधिका लागि आवश्यक छ ।’ गलत सूचनाको धम्की एभ्रीपिक्सेल जर्नलको गत वर्षको अनुमानअनुसार एआईले एक सय ५० वर्षमा फोटोग्राफीमा जति तस्बिरहरू एक वर्षमा सिर्जना गरेको छ । यसले गहिरो प्रश्नहरू खडा गरेको छ । मिडिया र प्राविधिक सङ्गठनहरूले खतरालाई सम्बोधन गर्न टोली बनाउँदै र विशेषगरी कन्टेन्ट प्रोभेनेन्स एन्ड अथेन्सिटीका लागि गठबन्धनमार्फत साझा मापदण्डहरू सेट गर्न खोजेको छ । ‘हाम्रो मुख्य काम भनेको समाचार सङ्कलन, प्रत्यक्ष स्थलगत रिपोर्टिङ हो,’ हालै एएफपी सम्पादकीय नवप्रर्वतन र कृत्रिम बौद्धिकताका लागि विश्वव्यापी समाचार निर्देशक बन्न नियुक्त गरिएकी सोफी ह्युटनले भने, ‘हामी मानव रिपोर्टरहरूमा केही समयका लागि निर्भर हुनेछौँ तर यो कृत्रिम बौद्धिकताको सहयोगले हुनसक्छ ।’ वाइल्ड वेस्टदेखि नियमनसम्म विश्वसनीय समाचारको रक्षा गर्न आफ्नो मिडिया अधिकार संक्षिप्त विस्तार गरेको मिडिया अधिकार वाचडग रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले गत वर्षको अन्तमा एआई र पत्रकारितामा पेरिस चार्टर सुरू गरेको थियो । ‘पेरिस चार्टरबारे मलाई साँच्चै मनपर्ने कुरामध्ये एउटा पारदर्शितामा जोड थियो,’ अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा ग्लोबल मिडिया, इनोभेसन र मानवअधिकारका लेक्चरर आन्या शिफ्रिनले भने, ‘उनीहरूले जेनेरेटिभ एआई प्रयोग गर्दा प्रकाशकहरूले कति हदसम्म खुलासा गर्नुपर्छ ?’ ‘गम्भीर बहस चलिरहेको छः के तपाईंले एआई सामग्री चिह्न लगाउनुपर्छ वा मानिसहरूले तपाईंको ब्रान्तमा विश्वास गर्नुपर्छ ?,’ सार्वजनिक प्रसारक स्विडिस रेडियोमा एआई र समाचार रणनीतिका प्रमुख ओले जाक्रिसनले भने । उनले निरन्तर विकसित हुँदै गएको प्रविधिको सामना गर्दा नियमन आफ्नो बाल्यवस्थामै रहने बताए । मार्चमा युरोपेली संसद्ले नवप्रवर्तनलाई नरोकी एआई मोडेलहरूलाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको एउटा रूपरेखा कानून ग्रहण गर्यो तर दिशानिर्देशहरू र चार्टरहरू न्युजरुममा द्रुतरूपमा सामान्य भइरहेका छन् । भारतको क्विन्टिलियन मिडियामा हरेक तीन महिनामा एआई सम्पादकीय दिशानिर्देश अध्यावधिक गर्ने गरिएको उक्त मिडियाका मालिक रितु कपुरले बताए । संस्थाको कुनै पनि लेख एआईमार्फत लेख्न सकिँदैन र यसले सिर्जना गर्ने छविले वास्तविक जीवनलाई प्रतिध्वनित गर्न सक्दैन । विरोध कि सहयोग गर्ने ? एआई मोडेलहरूले डाटालाई फिड गर्दछन् तर महत्त्वपूर्ण वस्तुका लागि समस्या बढाएका छन् । डिसेम्बरमा न्यूयोर्क टाइम्सले प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनका लागि ओपनएआई र यसको मुख्य लगानीकर्ता माइक्रोसफ्टलाई मुद्दा हालेको छ । यसको विपरित, अन्य मिडिया सङ्गठनहरूले ओपनएआईसँग सम्झौता गरेका छन् । एक्सेल स्प्रिङ्गर, अमेरिकी समाचार एजेन्सी एपी, फ्रान्सेली दैनिक मोन्डे र स्पेनी समूह प्रिसा मिडियाले ओपनएआईसँग सम्झौता गरेका हुन् । यिनीहरूको शीर्षकमा एल पेस र एएस अखबारहरू समावेश भएका छन् । कोलम्बिया विश्वविद्यालयको पत्रकारिता स्कूलका प्राध्यापक एमिली बेलले मिडिया उद्योगमा स्रोतसाधनको अभाव भएकाले नयाँ प्रविधिसँग सहकार्य गर्न आकर्षक रहेको बताए । एएफपी
मौरीपालक कृषक बढ्दै, उत्पादन घट्दै
गलेश्वर । म्याग्दीका जंगलमा विगत तीन वर्ष यता अत्यधिक डढेलो लागेका कारण पुष्परसमा कमी हुँदा मौरीपालक कृषक बढ्दै गए पनि मह उत्पादन भने घट्दै गएको छ । म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रमा चिउरी, पैँयु, दुधिलो प्रजातिका रुख नासिँदै र गाउँघरतिर तोरीखेती गर्ने चलन हराउँदै गएपछि मौरीलाई चरन क्षेत्रको अभाव र पुष्परसको कमी भएका कारण मह उत्पादन घट्दै गएको कृषकले बताएका छन् । जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोटका किसान तिलबहादुर पुनले विगतका वर्षको तुलनामा तीन वर्षयता मह उत्पादन घटेको बताए । ‘गाउँमा मौरीपालन गर्ने कृषकको संख्या बढे पनि मह उत्पादन भने घटेको छ,’ पुनले भने । अत्यधिकरूपमा डढेलो लाग्नु, बाढी, पहिरो, भू–क्षयले क्षति पु¥याउनाका साथै कुकाठका नाममा सामुदायिक वनले चिउरी, पैँयु र दुधिलाका बोट काट्नेक्रम बढेपछि पुष्परसको अभावले गर्दा मह उत्पादनमा कमी आएको उनको भनाइ रहेको छ । जिल्लाका बेनी नगरपालिकालगायत मङ्गला, धवलागिरि, मालिका, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका बिम, मराङ, ताकम, ज्यामरुककोट, रत्नेचौर, सिम, राखु, पात्लेखेत, अर्मन, बाबियाचौरका गाउँमा व्यावसायिकरूपमा मौरीपालन गरेका कृषकले विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुष्परसमा कमी आएको र मह उत्पादन कमी भएको बताएका हुन् । त्यसैगरी मङ्गला गाउँपालिका–५ का मौरीपालक कृषक टीका सापकोटाले तोरी, बुकी, पैँयु, दुधिलोलगायत फूल तथा वनस्पतिमा यस वर्ष रसको मात्रा घटेको बताए । सापकोटाले जङ्गलमा भएको आगलागी, वातावरणीय प्रदूषण र फूल फुल्ने समयमा पँैयु, दुधिलो र चिउरीलगायत बोट ढालिएकाले विगतको तुलनामा आधामात्र मह उत्पादन भएको जानकारी दिए । ‘मौरी चरेर आइसकेपछि पनि पोटिला नदेखिनु र मह उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिएको महिनामा पनि कम मह उत्पादन हुनुको कारण पुष्परसमा कमी आउनु नै हो,’ सापकोटाले भने । विगत तीन वर्षयता म्याग्दीका जङ्गलमा डढेलो लाग्नेक्रम बढेसँगै मह उत्पादनमा पनि कमी हुँदै गएको किसानको अनुभव रहेको छ । मंगला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधक जगत् बानियाँले जंगलमा अत्यधिकरूपमा डढेलो लाग्नु र त्यसपछि सुक्खा हावा चलेका कारणले पनि पुष्परसमा स्वाभाविकरूपले कमी आएकाले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताए । मौरीको गोलाको संख्या अत्यधिक बढिरहेको छ । कृषकले भने चरन क्षेत्रमा ध्यान नदिएको र बढ्दो रासायनिक मलको प्रयोगका कारण परागसेचन प्रक्रियामा प्रभाव परेकाले फलफूलजन्य वनस्पतिमा रसको मात्रा कमी आउँदा मह उत्पादन कम भएको कृषि प्राविधिक बानियाँले बताए । कृषि ज्ञान केन्द्रले मौरीपालक कृषकले मौरीको गोलासँगै चरन क्षेत्रको विस्तारमा ध्यान दिन कृषकलाई सल्लाह दिँदै घार वरिपरि बाँझो जग्गा नराख्न र विशेष गरी पुष्पजन्य बोटबिरुवा लगाउन अनुरोध गरेको छ । जिल्लामा मौरीपालक कृषकको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । जिल्लाका छ स्थानीय तहका दुई सयभन्दा बढी कृषक व्यावसायिक मौरीपालनमा लागेका स्थानीय तहका कृषि शाखाले जनाएका छन् । मह उत्पादन वृद्धिका लागि तोरीखेतीको क्षेत्रफल वृद्धि, पैयुँ, दुधिलो, चिउरीजस्ता रसदार वनस्पति र बोटबिरुवाको संरक्षण तथा वनमा डढेलो नियन्त्रण गरिनुपर्ने कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् ।
अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं . अर्थमन्त्री वर्षमान अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किएका छन् । वाशिङटन डिसीमा आयोजित विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा भाग लिएर मन्त्री पुन शनिबार स्वदेश फर्किएका हुन् । चार सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । मन्त्री पुन विश्व बैंक र मुद्रा कोष बैठकमा सहभागी हुनुका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभावले खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी-२० को मन्त्रीस्तरीय बैठक, हाइलेभल क्लाइमेट नेक्सससम्बन्धी साइडलाइन बैठक तथा दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणसम्बन्धी सत्रका साथै विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा सहभागी भए । पुनले विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, विश्व बैंकका विकास वित्त (डिएफआई) परिचालन हेर्ने उपाध्यक्ष आकिहीको निसिओ, विश्व बैंककै पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफका सहायक प्रबन्ध निर्देशक बो–लीसँग भेटघाट गरे । मन्त्री पुनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) का उच्च पदाधिकारी, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डीएफपी) का पदाधिकारी, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्ससहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र त्यहाँस्थित गैरआवासीय नेपालीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे । सम्बोधन तथा भेटघाटमा मन्त्री पुनले आगामी १७ र १६ वैशाखमा हुने तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । नेपालको ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले अपिल गरे । लगानी सम्मेलनको वातावरण बनाउन सरकारले लगानीका लागि प्रतिकूल ठानिएका करिब दर्जन ऐनमा अध्यादेशमार्फत सुधार गर्न लागिएको जानकारी उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, लगानीकर्ता र विकास साझेदारलाई दिए । यस्तै आगामी जुनमा काठमाडौंमा हुने विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्था इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए)–२१ बैठक तयारीबारे समेत अवगत गराए । मन्त्री पुनले विकास साझेदारहरूलाई नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन भनेका छन् । भी-२० मा उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून भूमिका रहेको भन्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दृढतापूर्वक वकालत गर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री पुन र विश्व बैंकका उच्च अधिकारीहरूबीचको वार्तामा संखुवासभामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलासययुक्त आयोजनाको वित्तिय ढाँचाबारे महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । आगामी जुनमा विश्व बैंकले उक्त आयोजनाका लागि वित्तिय व्यवस्थापन टुंग्याउने तयारी अघि बढाउने भएको छ । अमेरिकी व्यवसायीहरूको संस्था-यूएस चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको बताए । मन्त्री पुनले ‘एसियामा नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण’ शीर्षक साइडलाइन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलविद्युतमा गरिरहेको प्रगति दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस क्रममा विश्व बैंकसहित विकास साझेदार संस्थाका जनप्रतिनिधिहरूले नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण बन्दै गएको भन्दै लगानी सम्मेलनमा उच्चस्तरको सहभागिता हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
राहुघाटमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका भएर बग्ने राहुघाटमा सञ्चालित पाँच वटा जलविद्युत आयोजना एकैसाथ निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । विश्वको सातौँ (८,१६७ मिटर) अग्लो धवलागिरि हिमालको फेदीमा मुहान रहेको राहुघाट र सहायक नदीमा सञ्चालित ती आयोजनाको क्षमता १६७.३ मेगावाट रहेको छ । रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले तीन वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ५० प्रतिशत निर्माण सकिएको २२।५ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत आयोजनाले पनि आगामी एक वर्षभित्र नै विद्युत उत्पादनको तयारी गरेको छ । ‘८५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको ४८ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट, ३७.५ मेगावाट क्षमताको मङ्गले राहुघाट र २१.३ मेगावाटको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना एकैसाथ सम्पन्न हुने चरणमा छन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट र २२.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोलाको निर्माणले पनि गति लिएको छ ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानीमा स्थापित रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको ६ किलोमिटर २ सय ७० मिटरमध्ये करिब दुई सय ५० मिटर मात्र सुरुङ खन्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । करिब ७० प्रतिशत भौतिक र ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको राहुघाटबाट आगामी सन् २०२५ मार्चभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने कार्ययोजनासहित काम भइरहेको आयोजना व्यवस्थापक राज विष्टले जानकारी दिए । अपर राहुघाट र मङ्गले राहुघाटको प्रवर्द्धक तुदी हाइड्रोपावरका आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाले दुईवटै आयोजनाको सुरुङ निर्माण सकिएको, विद्युत्गृह, बाँध निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा विसं २०७७ मा मङ्गले राहुघाट र राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । मङ्गले राहुघाटको सन् २०२४ को डिसेम्बर र अपर राहुघाटको जुन महिनामा विद्युत उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको इञ्जिनियर तिमिल्सिनाले बताए । संयुक्त ऊर्जा लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको २१.३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ र ‘सर्ज साफ्ट’ जोडिएको छ । आयोजनाको सिभिल ठेकेदार साकुरा–पावर त्रिपल एसका आयोजना व्यवस्थापक शिवलाल चालिसेले आगामी तीन महिनाभित्र पूर्वाधार निर्माणको कामसक्ने लक्ष्य रहेको बताए। २२.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत आयोजनाका आवासीय इञ्जिनियर सञ्जीव न्यौपानेले बाँध, पेनस्टक पाइपलाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको बताए । उनका अनुसार विद्युत्गृह निर्माण सुरु भएको आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । माथिल्लो ठूलोखोलाबाहेकका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न रघुगङ्गा–३ अम्बाङको राहुघाट सबस्टेशनबाट केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिनेछ । माथिल्लो ठूलोखोलाको बिजुली भने दाना सबस्टेसनमा लैजान प्रसारण लाइन निर्माण थालिएको छ । सबस्टेसनमा निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण राहुघाट र म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना अन्योलमा परेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मालिका गाउँपालिका–७ बिमबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटको अम्वाङ जोड्ने १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दुवै ठाउँमा सबस्टेसन निर्माणका लागि सन् २०२१ को डिसेम्बर ३१ मा भारतीय कम्पनी लार्सन एण्ड टियुब्रो (एलएनटी) सँग २६ मिलियन अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ३० महिना ठेक्का अवधि भएको आयोजनाको २६ महिना सकिँदा राहुघाटमा सबस्टेसन निर्माण सुरु नहुँदा म्याग्दीको जलविद्युत क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको संविधानसभा सदस्य नवराज शर्माले बताए । ‘डाँडाखेतको सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि सन्तोषजनक छैन,’ उनले भने, ‘ठेक्का अवधि सकिन चार महिनामात्र बाँकी हुँदासमेत राहुघाटमा सबस्टेसन निर्माण सुरु नगर्दा म्याग्दीको जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको छ ।’
महाकाली अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव
कञ्चनपुर । मुलुकमा संघीययतापछि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति भए पनि अस्पतालले पर्याप्त जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरण अभावका कारण बिरामी ‘रिफर’ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । विसं २०२० मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्थापना भएको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक अस्पताल २०३१ मा २५ शय्याको जिल्ला अस्पतालमा परिणत भएको थियो । जिल्ला अस्पतालबाट स्तरोन्नति हुँदै २०४३ सालमा ५० शय्याको अञ्चल अस्पताल (रेफरल सेन्टर) का रुपमा परिणत भएको थियो । महाकाली प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णानन्द भट्टले यहाँ स्वीकृत स्थायी दरबन्दीअनुसार ११ तहका विशेषज्ञ चिकित्सक चार जना र नवौँ र १० तहका विशेषज्ञ चिकित्सक १६ जनाको दरबन्दी भएको जानकारी दिए । ‘यहाँ २० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दीमा हाल १२ जना मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक छन्’, उनले भने, ‘छ जना मेडिकल अधिकृतका दरबन्दीमा १३ जना र एक जना डेन्टल सर्जनको दरबन्दीमा तीन जना कार्यरत छन् ।’ उनले अहिले एक जना चिकित्सक मात्रै स्थायी रहेको बताए । उनका अनुसार अन्य चिकित्सक नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति करार र अस्पताल व्यवस्थापन समितिबाट करारमा कार्यरत छन् । जनशक्ति मात्रै नभई अस्पतालले स्वास्थ्य उपकरण अभावका कारण यहाँबाट बिरामीको अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो यहाँ उपचार सम्भव छ तर उपकरण छैनन्’, समितिका अध्यक्ष भट्टले भने, ‘यहाँ सिटिस्क्यान तथा एमआरआइ मेसिनको आवश्यकता छ ।’ उनका अनुसार अस्पतालमा सि–आर्म मेसिन, युएसजी मेसिन, इको मेसिनजस्ता उपकरणको सीमितताका कारण यहाँ आउने सेवाग्राहीले उपचार नपाइ फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको छ । ‘हामीसँग उपलब्ध उपकरण पनि बेलाबेला बिग्रिराख्ने भएकाले पनि सेवाग्राही मार्कामा पर्ने गरेका छन्’, अध्यक्ष भट्टले भने, ’यसका लागि हामीले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’ अहिले अस्पतालमा हाडजोर्नी विशेषज्ञ दुई जना, जनरल सर्जन एक जना, स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक जना, बालरोग विशेषज्ञ दुई जना, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ एक जना, एनेस्थेसियोलोजिस्ट एक जना, एमडिजिपी तीन जना र रेडियोलोजिस्ट एक जना कार्यरत छन् । अस्पतालमा साइक्याट्रिक विशेषज्ञ, जनरल फिजिसियन, प्याथोलोजिस्ट, डर्माटोलोजिस्ट विशेषज्ञ किकित्सको दरबन्दी भए पनि हालसम्म दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक उपलब्ध हुन सकेका छैनन् । यसअघिका निर्वाचनका बेला यहाँका राजनीतिक दलका उम्मेदवारले महाकाली अस्पताललाई सुधार गर्ने प्रमुख एजेन्डा बनाए पनि अस्पतालको स्तर सुधार गर्नका लागि यहाँका जनप्रतिनिधि उदासिन देखिएको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । ‘तुलनात्मकरुपमा पहिलेभन्दा अहिले अस्पतालको अवस्था सुधार हुँदै गए पनि स्थापनाकालदेखि नै यहाँ दरबन्दीअनुसारका विशेषज्ञ चिकित्सक आएनन् ।’ यहाँका समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले भने, ‘भएका चिकित्सकले पनि स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनन् ।’ उनले यहाँका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । अस्पतालमा भौतिक संरचना पर्याप्त छन् । केही संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर वर्षौंदेखि अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक अभाव छ भने आवश्यक उपकरणसमेत अभाव हुँदा नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको सेवाग्राही बताउँछन् । ‘महाकाली अस्पतालमा सबै उपचार गराए एउटा सिटिस्क्यानका लागि मात्रै धनगढी जानुपर्ने बाध्यता आयो’, सेवाग्राही गणेश बोहराले भने, ‘यहाँ सिटिस्क्यानको धेरै आवश्यकता देखिएको छ सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’ महाकाली अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्रबाट जिल्ला, अञ्चल हुँदै प्रादेशिक अस्पतालसम्म स्तरोन्नति भए पनि नाममा मात्रै स्तरोन्नति भएको यहाँका स्थानीयको गुनासो छ ।
नयाँ वित्तीय साधनका लागि विश्व बैंकलाई ११ अर्ब अमेरिकी डलर कोष प्राप्त
वासिङ्टन । विश्व बैंकले ऋण क्षमता अभिवृद्धि तथा साझा विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नयाँ वित्तीय साधनहरूका लागि ११ अर्ब अमेरिकी डलरको अनुमोदन प्राप्त गरेको छ । ११ देशले पोर्टफोलियो ग्यारेन्टी प्लेटफर्म, हाइब्रिड क्यापिटल संयन्त्र र नयाँ कोषका लागि कूल ११ अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता घोषणा गरेको बैंकद्वारा जारीे विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विश्व बैंक समूहको लिभरेजिङ क्षमताले प्रदान गरिएका स्रोतहरूमा १० वर्षमा छदेखि आठ गुणा गर्न अनुमति दिन्छ र प्रतिज्ञा गरिएको स्रोतहरूमा निश्चित परिस्थितिमा यो १० गुणासम्म पुग्न सक्छ । यी प्रतिज्ञा गरिएका स्रोतहरूले सीमापार चुनौतीहरूको सामना गर्न र विकास लक्ष्यहरूलाई अगाडि बढाउन तत्काल कोषमा ७० अर्ब डलरसम्म उपलब्ध गराउन सक्छ । ‘हामीले यी नयाँ वित्तीय साधनहरू विकास गर्न कडा परिश्रम गरेकाले हाम्रो उधारो क्षमतालाई बढावा दिन्छ, दाता कोषलाई बढाउँछ र अन्ततः हामीलाई धेरै मानिसको जीवनमा सुधार गर्न अनुमति दिन्छ,’ विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगाले भने, ‘यी मुलुकका उदारता हामीेले बैंक सुधार गर्न गरेको प्रगतिको समर्थन हो र विश्वव्यापीरूपमा विकासका लागि उनीहरूको साझा प्रतिबद्धताको संकेत पनि हो ।’ बेल्जियम, फ्रान्स, जापान, अमेरिकालगायत ११ मुलुकले पोर्टफोलियो ग्यारेन्टी प्लेटफर्ममा प्रतिज्ञा गरेका छन् भने डेनमार्क, जर्मनी, इटाली, लाटभिया, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे र बेलायतले हाइब्रिड पूँजीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जापानले नयाँ लिभेवल प्लानेट फन्डमा प्रारम्भिक योगदान गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ । मुलुकहरूको आपसी योगदानले पर्यावरणीय चुनौतीहरूको सामनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको महत्त्वमाथि प्रष्ट पार्दछ ।
बागलुङका ४ विद्यालय गाभिँदा ३१ विद्यालय घटुवा
बागलुङ । नयाँ शैक्षिकसत्रको सुरुआतसँगै सदरमुकामका संस्थागत विद्यालयले उच्च प्राथमिकताका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइरहेका छन् । अभिभावकको घर पुग्नेदेखि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी प्रेरित गर्ने अभियान चलिरहेको छ । सदरमुकामकै केही सामुदायिक विद्यालयमा पनि यो अभियान चलिरहेको छ । तर सबै सामुदायिकमा त्यो जाँगर देखिँदैन । घट्दो विद्यार्थी सङ्ख्या, संस्थागत विद्यालयमै अभिभावकको जोडबल र फितलो व्यवस्थापनले दुब्लाउँदै गएका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा चुनौती छ । नयाँ शैक्षिकसत्रको सुरुआतसँगै बागलुङ नगरपालिकाले विद्यालय स्थगन र समायोजन गर्यो । यसले सामुदायिक विद्यालयमा सबै पक्षको चासो र मेहनत कम छ भन्ने सङ्केत गर्छ । नगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका चार विद्यालय स्थगन र ३१ विद्यालय समायोजन गरेको छ । शुक्रबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले केही विद्यालय स्थगन गर्ने र केही विद्यालय घटुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले आधारभूत तहका चार विद्यालय नजिकका विद्यालयमा पूर्णरूपमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । वडा नं ९ का रानीभुमे र सरस्वती सामुदायिक प्रावि, वडा नं १२ को कालीगण्डकी र वडा नं १३ को लक्ष्मीनारायण संस्कृत पाठशाला स्थगन गर्ने निर्णय भएको नगर प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै आठ वटा विद्यालयमा बालविकास केन्द्र मात्रै सञ्चालन गर्ने, ११ विद्यालयमा बालविकास केन्द्र र कक्षा १ मात्रै सञ्चालन गर्ने, एउटा विद्यालयमा कक्षा १ मात्रै, पाँच विद्यालयमा कक्षा १ देखि ३ सम्म सञ्चालन गर्ने, दुई विद्यालयमा कक्षा ४ र चार विद्यालयमा कक्षा ६ सम्म कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी ३१ विद्यालयमा तह मिलान गरिएको हो । बागलुङ बजारको मुटुमा रहेको बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयदेखि भौगोलिक हिसाबले दूरदराजमा पर्ने ओख्ले प्राविसम्मका विद्यालय घटुवामा परेका छन् । नगरको विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यविधिअनुसार विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका, शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालय नजिकका विद्यालयमा समायोजन गरिएको उनले बताए । नगरप्रमुख श्रेष्ठले विद्यालय सुधारको प्रयासलाई अगाडि बढाइएको बताए । सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । शैक्षिक सुधारका लागि नगरपालिकाले विद्यालयको अवस्था बुझेर प्रतिवेदन तयार गर्न समिति बनाएको थियो । नगर शिक्षा समिति, अनुगमन तथा सिफारिस समिति र नगरसभा तथा कार्यपालिकामा भएका छलफलका आधारमा विद्यालय स्थगन तथा घटुवाको निर्णयमा पुगेको नगर प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । नगरको यो निर्णयबाट प्रभावित हुने शिक्षक विद्यार्थीको व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त कदम चालिने उनले बताए । कक्षा १ देखि ३ सम्म २१ जना, ४ देखि ५ सम्म १४ जना, ६ देखि ८ सम्म २७ जना, ९ देखि १० सम्म ३० जना र ११ देखि १२ सम्म ३० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने अनिवार्य मापदण्डलाई प्रमुख आधार बनाएर विद्यालय स्थगन तथा समायोजन भएका हुन् । घटुवा हुने विद्यालयमा वडा नं २ को बालमन्दिर आवासीय विद्यालय, वडा नं ३ को वसुन्धरा प्रावि, वडा नं ४ का देउराली प्रावि र उपल्लाचौर आवासीय विद्यालय , वडा नं ५ का मालिका आवासीय र कृष्ण आवासीय विद्यालय , वडा नं ६ का सदाशिवा प्रावि, आधारभूत प्रावि र भगवती प्रावि रहेका छन् । त्यस्तै वडा नं। ७ का जनचेतना प्रावि र ज्योतिपुञ्ज प्रावि, वडा नं ८ का भैण्डाँडा आवि र भगवती प्रावि, वडा नं ९ का सरस्वती प्रावि, जनसेवा प्रावि, तित्याङ प्रावि, इन्द्र प्रावि, कृष्ण प्रावि, वडा नं १० का सरस्वती प्रावि र बराहा प्रावि, वडा नं ११ का सरस्वती प्रावि, ओख्ले प्रावि, सिद्ध प्रावि र सहिद स्मृति प्रावि, वडा नं १२ का सरस्वती प्रावि, बुद्धिदात्री प्रावि, भैरव प्रावि र जगन्नाथ प्रावि, वडा नं १३ का दुर्गा भवानी प्रावि, सरस्वती प्रावि र वडा नं १४ को आधारभूत आवि रहेका छन् । स्थगन भएका विद्यालय विद्यार्थी सङ्ख्या पुगेका बेला जुनसुकै समयमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी भौतिक संरचना संरक्षणको जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । सम्बन्धित वडाका वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहेको समितिले खाली भएका संरचनाको व्यवस्थापन सहजीकरण गर्नेछन् । पुस्तकालय, सिकाइ केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र तथा सामुदायिक भवनका रुपमा प्रयोग गर्न भवनको उपयोग गरिने नगर उपप्रमुख राजु खड्काले बताए । स्थगन र घटुवा हुँदा मौजुदा शिक्षक बच्ने भएकाले सोही वडाको अर्को विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । रासस
हिमाल हेर्न नेपाल आएका पिटर शैक्षिक उन्नयनमा सक्रिय
म्याग्दी । अष्ट्रेलियाका पिटर जेटी हल सन् १९९३ मा पहिलो पटक भ्रमणको सिलसिलामा म्याग्दी आएका थिए । पदयात्रा पर्यटकका रुपमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ को पर्यटकीयस्थल खोप्रा–खयर क्षेत्रको भ्रमणमा आएका पिटर अहिले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनमा सक्रिय छन् । नेपालको पहिलो भ्रमणका क्रममा खोप्रा–खयर क्षेत्रमा पुगेका पिटर यहाँको प्राकृतिक सौन्दयर्ताले लोभिए । भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि पिटरको समूह सन् १९९८ मा पुनःसोही क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किए । दोस्रो पटकको भ्रमणमा पिटरको समूहले खोप्रा–खयर क्षेत्रको पदयात्रा मात्रै गरेनन्, उनीहरुले यसै पदमार्गमा पर्ने पाउद्वार गाउँमा पुगेर गाउँको अवस्था र समस्यासँग अन्तरघुलन हुने प्रयास गरेका थिए । ‘पहिलो पटक हामी हिमाल हेर्न नेपाल आएका थियौँ, दोस्रो पटक हामी यहाँको लालीगुराँस हेर्न आयौँ, त्यस बखत हामीले यहाँको जनजीवन र अवस्थासमेत बुझ्न पायौँ, यहाँका स्थानीयसँग भेट भएपछि हामी समुदायको अगुवाइमा शैक्षिक सुधारमा जोडिन पुगेका हौँ’, पिटरले भने । हिमाल र गुराँसलाई नजिकबाट हेर्न डाँडाकाँडामा घुम्न नेपाल आएका पिटर यसबीचमा १९ पटक नेपाल आए । सन् २००१ मा तेस्रो पटक पिटर दम्पती नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा पुनःपाउद्वार गाउँमा पुगेका थिए । यसपटक पिटरको भ्रमण पाउद्वार गाउँको शैक्षिक सुधारमा योगदान गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो । पिटर दम्पतीलाई स्थानीय पाउद्वार माविमा भव्य स्वागत भयो । गाउँलेको अगुवाइमा सञ्चालन भएको पाउद्वार माविसहित यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधारमा पिटरको चासो र ध्यान केन्द्रित भयो । चौथो पटक सन् २००८ मा नेपाल आएका पिटरले ग्रामीण भेगका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा शिक्षकलाई तालिम दिने योजना अघि सारे । तत्कालीन शिख गाविसअन्तर्गतका विभिन्न छ वटा विद्यालयलका शिक्षकलाई पिटरले व्यक्तिगतरुपमा आर्थिक सहयोग गरेर रिड नेपालमार्फत तालिम दिन सुरु गरेका थिए । सुरुआतका बर्षहरुमा व्यक्तिगत रुपमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका पिटरले पछिल्लो एकदशक यता भने संस्थागतरुपमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । तत्कालिन पाउद्वार माविका शिक्षकसमेत रहेका कृष्ण तिलिजाको नेतृत्वमा नेपालमा समृद्ध ग्रामीण नेपालका लागि शैक्षिक उन्नयन ९लर्न० संस्था र अष्ट्रेलियामा पिटरको नेतृत्वमा क्वालिटी एजुकेशन संस्था दर्ता गरेर सहयोगलाई व्यवस्थित र पारदर्शी तथा शिक्षक तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन थालिएको छ । लर्न र क्वालिटी एजुकेशनको साझेदारीमा तत्कालीन शिख गाविसका विद्यालयमा सुरु गरिएको शिक्षक तालिम अहिले म्याग्दीका तीन वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आधारभूत तथा स्तरीय शिक्षण सिकाइ सम्बन्धमा तालिम प्रदान गरिसकेको यस अभियानअन्तर्गत रघुगङ्गा र धवलागिरि गाउँपालिकाको साझेदारीमा समेत शिक्षक तालिमलाई कार्यान्वनयमा ल्याइएको लर्नका निर्देशक कृष्ण तिलिजाले बताए । ‘अभियन्ता पिटरको नेतृत्वमा क्वालिटी एजुकेसनमार्फत हामीलाई वार्षिकरुपमा रु ७० देखि ७५ लाख बराबरको सहयोग आउँछ, हामीले यहाँ स्थानीय तहसँग साझेदार गरेर शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्छौं, हामीले प्रदान गर्ने तालिमले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा रचनात्मक सहयोग पुग्ने गरेको छ, आगामी वर्षमा म्याग्दीका थप पालिकाहरुमा शिक्षक तालिमको अभियानलाई जोड्ने जमर्को गरेका छौँ’, तिलिजाले भने । नेपालको हिमाललाई नजिकबाट नियाल्न भ्रमणमा आएका पिटरले यहाँको अवस्थालाई बुझेर शैक्षिक उन्नयनमा पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको उनले बताए । लर्न र क्वालिटी एजुकेशनसँग गाउँपालिकाले साझेदारीमा शिक्षकहरुलाई कक्षाकोठामा शैक्षिक सामग्री निर्माण, प्रयोग, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, विषयगत शिक्षण सिकाइ तथा सिर्जनात्मक कलालगायत विषयमा तालिम प्रदान भएपछि सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको रघुगङ्गा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । ‘गाउँपालिकाभित्रका सबै विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा तालिम दिएका छौँ, यो तालिमले शिक्षकलाई सिर्जनात्मक बनाउन र कक्षाकोठालाई शैक्षिक सामग्रीयुक्त बनाउन सहयोग गरेको पाएका छौं’, अध्यक्ष भण्डारीले भने । लर्न र क्वालिटी एजुकेसनले शिक्षक तालिमसँगै सामुदायिक विद्यालयहरुमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशालासमेत स्थापना गर्न थालेको छ । क्वालिटी एजुकेसन नेपाल, अष्टेलिया र एजुटेक नेपाल, न्युजिल्याण्डको आर्थिक सहयोगमा लर्नले विद्यालयहरुमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना गर्न थालेको हो । यस वर्ष जिल्लाको रघुगगा–३ मौवाफाँटको ज्ञानोदय मावि, अन्नपूर्ण–४ नारच्याङको प्रभा मावि र धवलागिरि–४ मुदीको बुद्धिविकास माविमा २०र२० वटा कम्प्युटरको व्यवस्थापन गरेर सर्भर प्रणाली जडान भएको साथै कम्प्युटर कक्ष र प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
