विकासन्युज

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा तीन वटा मेट्रोरेल निर्माणका लागि लगानी आव्हान गरिएको छ । सरकारले बैशाख १६ र १७ गते आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा तीन वटा मेट्रोरेल परियोजना निर्माण गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आव्हान गरेको हो । लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायका अनुसार सरकारले सोकेस गरिएका १४८ वटा परियोजनामध्ये तीन वटा मेट्रोरेल सम्बन्धि परियोजना रहेका छन् । जुन जमिनमुनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा उपत्यकामा तीन वटा रेलमार्ग प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनमा सरकारले सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायण गोपाल चोक मेट्रोरेल, कीर्तिपुर-कालिमाटी-नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट मेट्रोरेल र चाबहिल-स्वयम्भू-कोटेश्वर मेट्रोरेल परियोजनालाई सोकेसमा राख्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि गरिएको यो प्रस्ताव नयाँ नभए पनि यसपटक फरक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । विंस २०७५ चैतमा आयोजना भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यतिबेला जमिनमाथि मेट्रो सञ्चालन गर्ने गरी भनिए पनि अहिले भने जमिनमुनिबाट रेल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेको उपाध्यायले बताए । ‘पहिले मेट्रो रेलको सम्वभानाबारे राम्रै अध्ययन भएको रहेनछ, त्यतिखेर माथिबाटै मेट्रोरेल चलाउने हिसाबले अध्ययन गरिएको थियो, पछि जग्गा प्राप्तिसहितका विषयमा विवाद तथा समस्या आउने देखियो, जमिन माथिबाट मेट्रोरेल सम्भव देखिएन,’ उनले भने, ‘अब जमिनमुनिबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव आएको छ, अहिलेलाई जानकारी दिने हिसाबले सोकेसमा राख्न लागिएको हो ।’ उनका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनकै चरणमा रहेकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले मेट्रोरेल परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । तर, सोकेसमा राख्दा कुनै लगानीकर्ता इच्छुक पनि देखिन सक्ने भएकाले परियोजनालाई समावेश गरिएको उपाध्याय बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको १२ वर्ष बितिसकेको छ । सन् २०१२ मा भएको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार उपत्यकामा पाँच वटा रुटमा कुल ७७.२८ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख थियो । उक्त अध्ययनले यी रूटमा मेट्रोरेल निर्माण गर्न साढे ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिले भने लागत बढ्न सक्ने देखिएको छ । त्यतिबेला तीनवटा रेलमार्ग जमिनमाथि र दुईवटा जमिनमुनिबाट सम्भव रहको अध्ययनले देखाएको थियो । सन् २०१२ को सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायणगोपाल चोकसम्म १२.१ किलोमिटर रूटमा रेलका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि जमिनमाथि रहने रेलमार्गमा यात्रुहरू चढ्न र ओराल्न ११ स्टेसन बन्ने भनिएको थियो । तर, अब जमिनमुनि नै स्टेन बन्नेछ । कीर्तिपुर–कालीमाटी-बानेश्वर-एयरपोर्टसम्म ११.१५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग रहने र जमिनमाथि नै हुने रेलमार्गमा ९ वटा स्टेसन हुने भनिएको थियो । चाबहिल-स्वयंम्भू-कोटेश्वरसम्मको २८.५३ किलोमिटर रूटमा १७ वटा स्टेसन रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा खुलारूपमा (वर्गीकरणबिना) २७ परियोजना सोकेस गरिँदैछ ।

ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले लिए शपथ

काठमाडौं । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष गणेश कुमार श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । उनले बैशाख १० गते नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखाका निर्देशक बिना ढकाल पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ २०८० चैत २७ गते सम्पन्न भएको ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको दशौं तथा एघारौं संयुक्त साधारण सभाबाट संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । कार्यक्रममा ग्रीन डेभलपमेन्टलाई अहिलेको अवस्थासम्म पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्याएको सहयोगको विशेष स्मरण गर्दै उनले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्न भविष्यमा पनि यस किसिमको सहयोग आवश्यक रहने बताए । श्रेष्ठले नेपाली बैंकहरुले बदलिँदो विश्व परिस्थितिअनुसार आफूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक हुने बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा ग्रीन डेभलपमेन्टलाई थप सबल र उत्कृष्ट बनाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

निर्माण तथा परामर्श सेवाका लागि महानगर र पूर्वाधार निर्माण कम्पनीबीच समझदारी

काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श सेवाका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । काठमाडौं प्लाजामा सोमबार भएको सहमतिमा महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र केसीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । महानगरपालिकाभित्रको पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श सेवाका लागि सार्वजनिक-सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा अनुरूप आपसी समन्वय र सहकार्यका गर्नु समझदारीको उद्देश्य हो । महानगरपालिकाका विभिन्न निर्माण तथा परामर्शका काम, मर्मत सम्भारका काम, आपतकालीन निर्माणका काम, सडक तथा पुलसँग सम्बन्धित निर्माण/मर्मतका काम, नियमित मर्मत सम्भार, भवन निर्माण र पुनः निर्माणका काम सहमतिअनुसार गरिने मुख्य कार्य क्षेत्र हुन् । यस्ता कामको प्राथमिकता क्रम महानगरपालिकाले निर्धारण गर्नेछ । यसको कार्यप्रणाली संयुक्त रुपमा तयार पारिनेछ । यसको वित्तीय दायित्व महानगरपालिकाले बहन गर्नेछ । यसरी गरिने काममा महानगरपालिकाको श्रम बैंकबाट कम्तीमा २० प्रतिशत जनशक्ति प्रयोगमा ल्याइनेछ । यसअन्तर्गत गरिने कामको संयोजनका लागि महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभाग र कम्पनीकातर्फबाट प्राविधिक शाखाले गर्नेछ । सम्झौतापछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ कामको थालनी भएको बताए । नयाँ भएकोले यो सिकाइ पनि हो र सिकाइलाई पाठका रुपमा ग्रहण गरेर नतिजाका लागि काम हुने उनको भनाई थियो । सहकार्यबाट सहरी पूर्वाधार निर्माणमा देखिने काम हुने कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत केसीको भनाइ छ । पूर्वाधार निर्माण कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठन हो ।

‘समावेशी र लैङ्गिकमैत्री’ क्रियाकलाप प्रवर्द्धन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘लैङ्गिक र समावेशी कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न ब्रिटिस काउन्सिलबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार काठमाडौं प्लाजाको सभा कक्ष, महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनितागका आधारमा हुने हिंसा अन्त्यका लागि महानगरपालिकाले नीतिगत प्रबन्ध, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरेर काम गरिरहेको बताए । ‘लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा अन्त्य गराउन वडा वडामा महिला सञ्जाल गठन गरेका छौं । गृहिणी महिलाहरुलाई उद्यमी बनाउन एक वडा, एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।’ उनले भने, ‘महिलाहरुलाई आय आर्जन गरेर परनिर्भरता घटाउने र रोजगार, स्वरोजगार, उद्यम तथा सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य हो ।’ सहमतिबमोजिम आउँदो १ बर्ष सञ्चालन हुने कार्यक्रमको नतिजा हेरेर त्यसपछिका कार्यक्रमका बारेमा निर्णय लिनेछौं । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने, ‘सहकार्यबाट महिलाहरुको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार आउने विश्वास लिएका छौं ।’ समावेशी समाज निर्माण तथा महिलाहरुको सशक्तिकरणका लागि महानगरपालिकासँग मिलेर काम गर्न पाएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै कन्ट्री डाइरेक्टर म्याकडुगलले भने, ‘महिलाहरुको व्यक्तित्व विकासदेखि सामाजिक तथा व्यावसायिक नेतृत्व विकासमा परिवर्तन आउने कार्यक्रमको लक्ष्य हो । यसमा स्थानीय स्तरदेखि अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।’ विश्वका महिला (डब्लुओडब्लु) कार्यक्रमअन्तर्गत हुने नेपाल फेस्टिभलमा, लैङ्गिक समानताको महत्वका विषयमा ८ हजार महिलालाई सहभागी गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, लैङ्गिक संवेदनशीलताका विषयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि २ सय जनालाई सिप प्रदान गरिनेछ । डंगोलको रोहवरमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार र काउन्सिल कन्ट्री डिरेक्टर सहिदा म्याकडुगलले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षरपछि बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले, लिङ्अल्पसंख्यक कलाकार तथा वक्ताहरुलाई समावेशी तथा लैङ्गिक क्षेत्रमा गरेका कामका विषयमा जानकारी दिन, सोच प्रदर्शन तथा धारणा राख्नका लागि अवसर दिइनेछ । यसबाट महिला विश्व सम्मेलनमा भाग लिने अवसर प्रदान गरिनेछ । विश्वका महिला फेस्टिभल (वुमन अफ द वल्र्ड फेस्टिभल) मा सहभागी महिलाहरुले समस्या, दबाब, अभाव र अवसरका विषयमा खुला छलफल गर्नेछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायक महासचिवसहित ३५ देशका प्रतिनिधि नेपाल आउँदै

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ३५ देशका आवासीय प्रतिनिधिहरु नेपाल आउने भएका छन् ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार उनीहरु यही वैशाख १७ गते काठमाडौं आइपुग्ने छन् । युएनडिपीका तर्फबाट नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको शिष्टाचार भेटमा उक्त भ्रमणबारे जानकारी गराएका हुन् । युएनडिपीको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको बैठकका लागि उनीहरु काठमाडौं आउन लागेका हुन् । बैठकका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी सहायक महासचिव एवं युएनडिपीकी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि क्षेत्रीय निर्देशक कन्नी विग्नाराजा पनि नेपाल आउने छन् । त्यस क्रममा विग्नाराजाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतसँग शिष्टाचार भेट गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, विग्नाराजासहितको टोलीले सोलुखुम्बु क्षेत्रको भ्रमणमा गर्नेछ । त्यहाँ इम्जा ताल निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ । युएनडिपीले इम्जामा हिमताल फुट्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै उक्त जोखिम घटाएको थियो । तालभन्दा तल्लो भेगमा रहेका बस्तीको सुरक्षाका लागि युएनडिपीले तालभित्र जमेको हिउँ बाहिर निकालेर तालको गहिराइ बढाएको थियो । यस्तै, युएनडिपीले दोलखाको उत्तरी क्षेत्रस्थित रोल्वालिङ उपत्यकामा रहेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो हिमताल च्छोरोल्पाको फुट्न सक्ने जोखिम पनि घटाएको थियो । आगामी दिनमा त्यस्तै जोखिममा रहेकामध्ये सुनकोशी बेसिनका तीन र गण्डकी बेसिनका एक तालको जोखिम घटाउने योजना रहेको लाबेले बताए । भेटमा लाबेले युएनडिपीले नेपालको गरिबी निवारण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेको कामबारे स्मरण गर्दै ‘ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट फन्ड’को कार्यक्रम नेपालमा लागू गर्न लागेको जानकारी दिए । राससर्

कनेक्ट आईपीएसबाट स्कूलको फी तिर्दा छात्रवृत्ति पाइने

काठमाडौं । कनेक्ट आईपीएसले स्कूलको फी भुक्तानी गर्दा छात्रवृत्ति पाउन सकिने सुनौलो अवसर ल्याएको छ । अफर अन्तर्गत २० जना भाग्यशाली विद्यार्थीहरुले भुक्तानी गरेको रकम वा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्मको छात्रवृत्ति रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो अफर कनेक्ट आईपीएसबाट बैशाख ३१ गतेसम्म अनलाइन फी भुक्तानी गर्दा लागू हुनेछ । अफरको अन्त्य पछी कनेक्ट आईपीएसको आधिकारिक वेबसाईटमा बिजेताको जानकारी प्रकाशित गरिने छ । साथै भुक्तानी गरिएको बैंक खातामा नै छात्रवृत्तिको रकम जम्मा गरिने छ । अभिभावकहरु तथा विद्यार्थीहरुलाई कनेक्ट आईपीएस मार्फत अनलाइन फी भुक्तानी गर्न निकै सहज हुन्छ । कनेक्ट आईपीएसबाट ७०० भन्दा बढी स्कूलहरुको भुक्तानी गर्न सकिन्छ । भुक्तानीकर्ताले कनेक्ट आईपीएसको वेब वा एपमा लग इन गरी क्रेडिटर्स पेमेन्टअन्तर्गत एजुकेशनल इन्स्टििट्युसनमा क्लिक गरी स्कूलमा क्लिक गरी लिस्टबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने स्कूल छनोट गरी मागिएका अन्य विवरण दाखिला गरी आफ्नो खाताबाट सजिलै भुक्तानी गर्न सक्दछन् । साथै, शैक्षिक संस्थाहरुले आफ्नो तोकिएको बैंक खातामा सोझै रकम प्राप्त गर्न कनेक्ट आईपीएसमा क्रेडिटरको रुपमा आबद्ध हुन सक्दछन् । यसका लागि आफ्नो सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्था सँग सम्पार्क गरी अनलाइन सेवा लिन सकिन्छ ।

दूधको भुक्तानी नपाएपछि चितवनका किसानलाई गाईभैँसी पाल्न कठिन

नारायणगढ । सात महिनादेखि दूधको भुक्तानी नपाएपछि चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले गाईभैँसी पाल्न कठिन भएको बताएका छन् । गत असोजदेखि जिल्लाका विभिन्न डेरीलाई बेचेको दूधको करिब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा गाईभैंसी पाल्न कठिन भएको किसानले बताएका हुन् । भरतपुर महानगरपालिका–१३ चम्फानगरका होमनाथ सुवेदी दूध बेचेको पैसा भुक्तानी नपाएपछि गाईभैँसीलाई के खुवाउने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । स्थानीय उज्जवल दुग्ध उत्पादक संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका सुवेदीले आफूमात्र नभई संस्थामा आबद्ध सबैजसो किसान समस्यामा परेको बताए । ‘विगत ५ महिनादेखि यहाँका विभिन्न डेरीले करोडौँ रकम भुक्तानी नगर्दा किसानलाई दाना ९चोक्कर० समेत दिन सकेका छैनौं । त्यसैले हामी निकै समस्यामा छौँ,’ सुवेदीले भने । उनका अनुसार सो संस्थाले स्थानीय सुजल डेरीसँग ९५ लाख र अन्य संस्थाहरूसँग गरी १ करोड ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ । ती संस्थाले नियमित दूध लिइरहे पनि पैसा दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले चितवन दूधमा आत्मनिर्भर भए पनि दूधको भुक्तानी नपाउँदा दुग्ध उत्पादक किसान निराश भएका बताए । अहिले जिल्लामा रहेका दुग्ध उत्पादक किसानले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र सुजल डेरीलगायत संस्थासँग ८२ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको र अन्तिम पटक चैत २१ गतेसम्म भुक्तानी दिने गरी भएको सहमतिसमेत कार्यान्वयन नहुँदा गाईभैँसीपालक किसान पेसाबाट पलायन हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘किसानले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । अब चाँडै वक्यौता भुक्तानी नदिने हो भने धेरै किसान पेसाबाट नै पलायन हुने छन् । त्यसैले सहमति कार्यान्वयन गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु,’ बगालले भने । चितवनमा हाल दैनिक ३ लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ भने दैनिक १ लाख ५० हजार लिटर दूध जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गरेको छ । अहिले दूध नउठ्ने समस्या हटे पनि भुक्तानी नपाउने समस्या बढ्दै गएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने स्थानीय किसानको आग्रह छ ।

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड

काठमाडौं । हालै प्रहरीले पञ्जाबमा करोडौं रुपैयाँको कथित घोटालाका मुख्य आरोपी निरज अरोरालाई पक्राउ गरेको छ । यस गिरफ्तारीपछि धेरै चकित पार्ने जानकारी बाहिर आएका छन् । नेचर हाइट्स इन्फ्रासँग सम्बन्धित कथित घोटालामा निरज अरोरा मुख्य आरोपी हुन् । प्रहरीले नौ वर्षदेखि निरजको खोजी गरिरहेको थियो । प्रहरीबाट बच्न निरजले प्लास्टिक सर्जरी गर्ने योजना बनाएको प्रहरीले जनाएको छ । पुलिसले निरजलाई फरिदकोट र फाजिल्का प्रहरीले उत्तराखण्डको पौरी जिल्लाको श्रीनगरबाट हिरासतमा लिन प्लास्टिक सर्जरी गरेको जनाएको छ। फरिदकोट र फाजिल्का प्रहरीले उत्तराखण्डको पौडी जिल्लाको श्रीनगरबाट निरजलाई पक्राउ गरेको हो । पञ्जाब प्रहरीका अनुसार निरजसँग पञ्जाब र मध्य प्रदेशमा १ हजार २ सय एकडभन्दा बढी जमिन र २ सय आवासीय फ्ल्याट छन्, जसको मूल्य १० अर्ब भारुभन्दा बढी छ । ७ लाखबाट १० अर्ब पुग्यो पञ्जाब प्रहरीका अनुसार निरजका बुबा खुफिया विभागमा इन्स्पेक्टरका रूपमा तैनाथ थिए भने उनकी आमा शिक्षिका थिइन् । एमबीए गरेपछि निरजले आफ्ना साथी प्रमोद नागपालसँग मिलेर साबुन, चिया र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु बेच्ने सानो व्यवसाय सुरु गरे । प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार निरजले एक निजी नेटवर्किङ कम्पनीबाट आफ्नो करियर सुरु गरे, जहाँ उनले नेटवर्किङ व्यवसायको आधारभूत कुराहरू सिके। सन् २००२ मा निरजले आफ्ना तीन अन्य सहकर्मीसँग जम्मा ७ लाख रुपैयाँ लगानीमा नेचरवे नेटवर्किङ कम्पनी नामको फर्म स्थापना गरे । एक दशकमै निरजको फर्मले १ अर्बको कारोबार गरेको थियो । २०२३ सम्म उनको किराना व्यवसाय राजस्थानमा फैलिएको थियो । जहाँ २०११ सम्म भारतका १२ राज्यमा नेचर वे उत्पादनका करिब ४ सय पसल थिए । निरजले पञ्जाब र राजस्थानमा आफ्नो कम्पनी नेचरवेका लागि एजेन्ट र ग्राहकको नेटवर्क बनाउन १ लाख ६ हजार किलोमिटर यात्रा गरे र ठूलो नेटवर्क निर्माण गर्न सफल भएको फरिदकोटका एक प्रहरी अधिकारीले भने । ‘यस नेटवर्किङ कार्यमा प्रत्येक एजेन्टलाई सकेसम्म धेरैलाई ग्राहकका रूपमा कम्पनीसँग जोड्ने काम दिइएको थियो जसका कारण कम्पनीले उच्च कमिसनको फाइदा पाइरहेको थियो,’ उनले भने । ती प्रहरी अधिकृतका अनुसार नेचरवे कम्पनीले ५ सय किराना र अन्य उत्पादन बिक्री गरेको थियो र कम्पनीले २०१२ सम्म राम्रो काम गरिरहेको थियो । चाखलाग्दो कुरा के छ भने २०१३ मा निरजले आदर्श करदाता अवार्ड पाएका थिए । किराना सामान बेच्दाबेच्दै भवन निर्माण पञ्जाब प्रहरीका अनुसार नेचरवे फर्मको सफलतापछि निरजले अमित कुक्कड र प्रमोद नागपाललगायत अन्य साझेदारसँग मिलेर रियल इस्टेट ९घरजग्गा० व्यवसाय सुरु गरेका थिए । उनले २०१२ मध्यमा नेचर हाइट्स इन्फ्रा प्राइभेट लिमिटेड नामक फर्म स्थापना गरेका थिए । फरिदकोट प्रहरीका अनुसार नेचरवेको सफलताका कारण जनता र लगानीकर्तामा निरजको राम्रो नाम थियो र कम समयमा बढी पैसा दिने आश्वासन पाएपछि मानिसले उनको व्यवसायमा लगानी गर्न थालेका थिए । प्रहरीका अनुसार नीरजले २०१३ र २०१५ को बीचमा पञ्जाबका विभिन्न जिल्लामा सम्पत्तिहरू किनेका थिए । तर, लगानीकर्तालाई नाफा बाँड्न नसकेपछि मानिसले प्रहरीमा पुगेर उजुरी दिएका थिए । उनीविरुद्ध धेरै उजुरी परेका थिए । फरिदकोट प्रहरीको अनुसन्धानमा निरजले पूर्वनियोजित ढंगले व्यक्तिगत फाइदाका लागि लगानीकर्तालाई ठगी गर्न खोजेको खुलेको छ । कम्पनीले प्राइम लोकेसनमा सस्तो प्लट दिने गर्थ्यो । पछि धेरैजसो कोलोनीको जग्गा नै नभएको खुलासा भयो । लगानीकर्ता न्यायाधीश सिंहले भने, ‘हामीले होशियारपुरमा पाउने चार एकड जग्गाको ठेक्का अरू चार जनालाई दिएको कुरा पछि थाहा भयो ।’ यस कम्पनीले न लगानीकर्तालाई जग्गा बाँड्यो, न पैसा फिर्ता गर्यो । कम्पनीले जारी गरेको चेक पनि बाउन्स भयो । कम्पनीले पञ्जाबभरिका ग्राहकबाट करोडौं रुपैयाँ संकलन गरेको बताइएको छ । पछि यसका सबै शाखा कार्यालय बन्द गरियो। फाजिल्काका एसएसपी प्रज्ञा जैन भन्छिन्, ‘उपभोक्ताहरूले ठेक्का मूल्यभन्दा कममा प्लट वा जग्गा किन्न इच्छुक नभएकाले भुक्तान गर्न बन्द गरे । ग्राहकले भुक्तानी गर्नुको सट्टा सम्झौताको बाँकी किस्ता फिर्ता गर्न माग गर्न थाले । तर, तिर्नको सट्टा नेचर हाइट्स कम्पनीले उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न भन्यो ।’ फरिदकोट जिल्लाका डीएसपी इकबाल सिंहले भने, ‘निरज अरोराले आफ्नो गिरफ्तारीबाट बच्न पञ्जाबको पठानकोट जिल्लाको राहदानीसहित धेरै नक्कली परिचयपत्र तयार पारेका थिए । निरज फरार हुँदा चण्डीगढ, देहरादुन र मुम्बईमा बस्दै आएका थिए । उनले नक्कली राहदानीमा थाइल्यान्ड र कम्बोडियाजस्ता देशको भ्रमण गरेका थिए ।’ इकबाल सिंहका अनुसार प्रहरीले निरजको साथबाट प्लास्टिक सर्जनसँग सम्बन्धित मेडिकल रेकर्ड बरामद गरेको छ । अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि निरजले प्लास्टिक सर्जरी गरेर आफ्नो रूप परिवर्तन गर्ने योजना बनाएका थिए तर पैसाको अभावले त्यसो गर्न सकेन । पञ्जाबका २१ जिल्लामा निरजविरुद्ध १०८ मुद्दा फरिदकोटका डीएसपी इकबाल सिंह सन्धुका अनुसार पञ्जाबका २१ जिल्लामा निरजविरुद्ध पैसा वा प्लटको प्रलोभनमा ठगी गरेकोमा १ सय ८ मुद्दा दर्ता छन् । उनले भने, ‘कुल १ सय ८ एफआईआरमध्ये, ४७ फाजिल्का, आठ फिरोजपुरम, ६–६ वटा पटियाला र फतेहगढ साहिब, रूपनगर, मोहाली र एसएएस नगरमा पाँच–पाँच, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब र जालन्धरमा चार(चार मुद्दा मोहाली र श्री मुक्तसर साहिब र जालन्धधर आयुक्तालयमा दर्ता भएका छन् । यद्यपि, यो उल्लेखनीय छ कि निरजलाई फाजिल्का पुलिसले फेब्रुअरी २०१६ मा पक्राउ गरेको थियो, तर जमानत पाएपछि उनी फरार थिए । ईडीले निरज र अन्य सहयोगीको सम्पत्ति पनि जफत गरेको छ । प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले निरज र उनको कम्पनीको करिब २२ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति र बैंकमा जम्मा भएको नगद पनि जफत गरेको थियो । ईडीले २०१७ मा यस केसको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यसबीचमा लगानीकर्ताबाट थप ४ सय ९१ उजुरी परेका छन् । निरजले फरिदकोट जिल्लाका न्यायाधीश सिंहबाट नेचर हाइट्स इन्फ्रा लिमिटेडमा ९१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । जुन उनले गुमाएका छन् । न्यायाधीश सिंहले बीबीसीसँग भने, ‘म सन् २०१२ मा निरज अरोरासँग सम्पर्कमा आएको थिएँ । हामीसँग केही पैसा थियो, जुन हामीले उनको फर्ममा लगानी गरेका थियौं ।’ उनले यो पनि भने, ‘२०१७ मा निरजले हामीलाई चार एकड जमिनमा बगैंचा लगाउने सहमति गरेको थियो र त्यतिन्जेलसम्म मासिक ५० हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने थियो । सुरुका वर्षहरूमा चेक दिन्थे तर केही समयपछि उनको चेक बैंकमा बाउन्स हुन थाल्यो ।झ न्यायाधीश सिंहले भने, ‘हामीले जीवनभरको कमाइ लगानी गर्‍यौं, तर हाम्रो ९१ लाख रुपैयाँ हरायो । यो ठगीबाट ठूलो नोक्सान भएको छ र लाजका कारण हामी कसैलाई पनि भन्न सक्दैनौं ।’ सरकारबाट सबै लाइसेन्स वा स्वीकृति लिएकाले हामीले कम्पनीमा लगानी गरेका हौं, लगानीकर्ताको हित रक्षा गर्नु सम्बन्धित सरकारको कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ । बीबीसी