ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै
काठमाडौं । लगानी बोर्डले ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टको लगानी थप्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार काठमाडौंमा बसेको बोर्ड बैठकले ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टलाई लगानी थप्नका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप बजेट लगानी गर्ने प्रस्तावअनुसार स्वीकृति दिएको हो । त्यसमा लगानी गर्नु अघि बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । बिना स्वीकृति थप लगानी भित्रिएकाले थपिएको अन्योलतालाई चिर्ने काम बोर्ड बैठकले गरेको पनि बोर्डका प्रवक्ता पद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । त्यसैगरी, डाबर नेपाल प्राईभेट लिमिटेडले इन्भेष्टमेण्ट थप्ने र प्रोडक्टलाई पनि थप्ने भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । ‘पहिलो एजेण्डा लगानी स्वीकृति सम्बन्धि एउटा विषय थियो, त्यसमा ह्वासिङ नारायणी सिमेन्ट, परियोजनाको थप लगानी सम्बन्धि विषयमा अलिकति समस्याहरु थिए, त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि एउटा समिति गठन भएको थियो, त्यसलाई १५ दिनको म्याद दिइएको थियो, त्यसले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनको आधारमा लगानी स्वीकृति दिन उचित हुन्छ भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा चाहीँ बोर्डले त्यस्तो निर्णय गरेको छ,’ उपाध्यायले भने । डाबर नेपाल प्राईभेट लिमिटेडले इन्भेष्टमेण्ट थप्ने र प्रोडक्टलाई पनि थप्न भन्ने प्रस्ताव लगानी सम्मेलनमा गरेको थियो । त्यो अनुसार अहिले अब वार्ता समिति गठन भएको छ । त्यो वार्ता समितिले अहिले इआईएको काम अघि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ । डाबरले लगानी र वस्तुहरू थपेर थप बजारमा आक्रामक बन्ने रणनीति बनाएको छ । लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनका लागि प्रस्तुत गर्न १४८ वटा परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको छ । बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट सो सम्मेलनमा प्रस्तुतिका लागि १४८ वटा परियोजना प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी गराएको हो । यही बैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । निजी क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएर तयार पारिएको सो प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमा केही परियोजनाहरु छुटेको भए थप गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘सरकारले यो अध्यादेशमार्फत भएपनि यो सम्मेलन भन्दा पहिला यो ८÷९ वटा ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया थाल्यो । र, अध्यादेशमार्फत यी ऐनहरु पास हुँदैछन् । त्यसै गरेर बिआईए बाईंलेटरल इन्भेष्टमेण्ट एग्रिमेण्ट सम्बन्धमा पनि सरकारले जुन ईनिसिएशन लिएको छ । छुटेका केही परियोजनाहरुलाई लिएर जाने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’ बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सरकारले लगानीका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्दै लगेको भन्दै सरकारप्रति आभार पनि व्यक्त गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
कतारका राजाको आगमनका लागि चिटिक्क पारियो सडकदेखि राष्ट्रपति भवन ( तस्बिरहरु)
काठमाडौं । कतारका राजा अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको आगमनका लागि सडक देखि राष्ट्रपति भवन चिटिक्क पारिएको छ ।
कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का उपकुलपति केशरजंग बरालले सोचपत्रमार्फत् त्रिविका प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने योजना सार्वजनिक गरेसँगै यसले बहसको रूप लिएको छ । देशकै पुरानो विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालित त्रिवि अहिले नै सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा प्रादेशिकरूपमा विश्वविद्यालय खोल्ने विषयलाई धेरैले टिकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् । बरालले सातै प्रदेशमा रहेका आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशमा त्रिवि विश्वविद्यालय (जस्तो त्रिवि गण्डकी, त्रिवि लुम्बिनी) स्थापना गरेर त्रिविको भिमकायरूपलाई व्यवस्थित गर्ने, यसको लागि त्रिविले हरेक प्रदेशमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गर्ने सोचपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सरोकारवालाहरू भने यो आवश्यक नभएको धारणा राख्छन् । प्राध्यापक संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष राजेन्द्र चन्द त्रिविले प्रदेशमा विश्व विद्यालय खोल्नु पर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन् । उनी अहिले त्रिवि आफ्नै अवस्था बेजोग रहेकाले सबैभन्दा पहिले त्यस्ता विषयलाई प्राथकिता राखेर काम गर्न बराललाई सल्लाह दिन्छन् । ‘समयमै परीक्षाको नतिजा आउँदैन, परिक्षा हुँदैन, दुई/तीन वर्षसम्म विद्यार्थी एउटै कक्षामा बस्नुपर्ने समस्या छ, प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा भएका शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तरीय बनाउनतर्फ जोड दिनु पर्छ,’ उनले भने । उनले आफूहरूले हामी मोफसलमा बसेर नियालिरहेको बताउँदै अहिले खुलिरहेका विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थीको अभाव रहेको बताए । ‘यहाँका कतिपय कलेजका कुनै संकायमा दुई÷तीन जना मात्र विद्यार्थी छन्, शिक्षकको आवश्यकताा छ, स्रोत साधन छैन, बजेटको अभाव छ भवन कति चाहिन्छ, यो विषमा सोच्नुपर्छ, यस्ता विषयमा योजना बनाएर सरकारको लगानीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त्रिविको प्रादेशिक विश्वविद्यालय आवश्यक छैन ।’ उनले यस्तो गर्नुको सट्टा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन जोड दिनु पर्ने तर्क दिए । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की नेपालजस्तो मुलुकमा यति धेरै विश्वविद्यालयको आवश्यताा नै नभएको बताउँछन् । अहिले नै १७ बढी विश्वविद्यालय भइसकेको अवस्थामा फेरि बरालले यस्तो योजना बनाउनु उचित नभएको उनको धारणा छ । ‘जनंसख्याको आधारमा विद्यालय खोलिने हो विश्वविद्यालय हैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा भनेको सबैको लागि अनिवार्य हो, निःशुल्क पनि हो, सबै ठाउँमा शिक्षा पु¥याउनुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो । तर, सबैका लागि युनिभर्सिटी हैन ।’ ‘नेपालमा ५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र विश्वविद्यालयमा छन्, यसले कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थीको अनुपात हेर्दा विश्वविद्यालयमा कति विद्यार्थी पुग्छन् भन्ने देखाउँछ, हामीले भर्खरै शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कक्षा २०७१ सालमा भर्ना भएका र २०८० सालमा एसईई दिएका विद्यार्थीको तथ््यांक हेर्दा पनि नेपालमा विद्यार्थीको संख्या कति छ र यसका लागि कति विश्व विद्यालय चाहिन्छन् भन्ने कुरामा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । शिक्षाविद् बिनय कुसियतपनि प्रदेशस्तरमा त्रिविकै संरचना खोल्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘यसो हो भने अहिले हरेक प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालयलाई खारेज गर्नुपर्छ,‘ उनी भन्छन्, ‘कि अहिले रहेका विश्वविद्यालय खारेज गर्नुप¥यो, नभए उसका हरेक कलेजहरू ठाउँ-ठाउँमा हुँदा फेरि प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने योजना बनाउनु आर्थिक व्यायभार थप्नु हो, यसको कुनै आवश्यताता छैन ।’ २०१९ सालमा स्थापना भएको गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३ सय विद्यार्थी छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘पोखरा, पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिममा पनि विद्यार्थीको संख्या छैन, विद्यार्थी भन्दा प्रोफसरको संख्या बढी छ, यस्तो अवस्थामा फेरि विश्वविद्यालय खोल्छु भन्नु भनेको उटपट्याङ विषय हो ।’ लथालिंग आगिंक कलेज नेपालका कलेज तथा विद्यालयमा तालाबन्दी गरियो भन्ने विषय नौलो होइन । अझ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त वर्षको ३ सय ६५ दिनमा करिब तीन सय दिननै तालाबन्दी हुन्छ । कहिले त्रिविकै विभिन्न विभागमा त कहिले त्रिविबाट मान्यता प्राप्त विभिन्न क्याम्पसमा ताला लगाइएका खबरहरू आइरहन्छन् । अहिलेकै कुरा गर्दा पनि काठमाडौँ उपत्यकाका दुइटा क्याम्पस बन्द छन् । पाटन क्याम्पसमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ र अमृत साइन्स क्यम्पसमा अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्वयवियुले ताला लगाएका छन् । चैत ५ गतेदेखि लगाएको तालाबन्दी अहिलेसम्म नखुल्दा विद्यार्थीलाई समस्या भएको छ । बैशाख १६ गतेदेखि स्नातक तहको दोस्रो वर्षको परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ तर, विद्यार्थीले अहिलेसम्म परिक्षा फर्म भर्न पाएका छैनन् । अस्कल क्याम्पसमा दुई विद्यार्थी संगठनबिच विवाद भएपछि अर्को संगठनले ताला लगाएको छ । अनेरास्ववीयु र अखिलक्रान्तिकारी संगठनबीच विवाद हुँदा अनेरास्वीयुका विद्यार्थी क्याम्पसमा ताला नै लगाइदिए । त्रिभुवन विश्वद्यिालयका क्याम्पसको हालत यस्तो छ । कतिपय क्याम्पसलाई विद्यार्थी नहुँदा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने पसिना छुटिरहेको छ । कतिपय कलेजमा भौतिक पूर्वाधार र कतिपयमा प्राविधिको आवश्यकता छ । देशभरका विश्वविद्यालयहरूको हालत ठिक छैन । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका अांगिक क्याम्पसको छ । यस्तो अवस्थामा त्रिवि गुज्रिरहेको बेला कसरी शाख जोगाउने भन्ने चुनौती उपकुलपती केशरजंग बरालसामू छ । तर, उपकुलपतिको ध्यान भने कसरी नयाँ योजना लागू गर्ने भन्नेतर्फ छ । त्रिविमा बेलाबखत राजनीतिक, शैक्षिक हिसावले आलोचना हुने गरेको छ । संरचनादेखि अनुसन्धान केन्द्र, पुस्तकालयदेखि हेरक विभागको अवस्था उस्तै छ । कुनै समय नेपालमा सर्वोत्कृष्ट ठानिएको त्रिविको अहिले शाख नै गिर्दो छ । यस्तो अवस्थामा त्रिविमा भएका संरचना र यसको गुणस्तरमा ध्यान दिन विज्ञहरूले जोड दिरहेका छन् । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति बराल भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजनामा छन् । त्रिविको भिजन २०३० अनुसार यसलाई पुनसंरचनाको तयारी क्रममा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपाल गञ्ज, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा र महेन्द्र मोरङ्ग आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगरलाई उपाधि दिने संस्थाको रुपमा विकास गरी त्रिवि प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि प्रारम्भिक तयारी गरिने उनले आफ्नो सोचपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
उद्योग मन्त्रीको प्रतिबद्धता : दोलखाको म्याग्नेसाईट खानी सञ्चालनमा ल्याइने
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याईने बताएका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा उनले नेपालमा औद्योगिकरण गर्ने नीति अनुरुप सरकारले बजेट ल्याउने बताएका हुन् । ‘हामीले तयारी बस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा दुई तहको फरकमा भन्सारदर कायम गर्दैछौं,’ मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सरकारले यसपटक नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति अनुरुप नै बजेट ल्याउने छ यसका लागि उद्योगी व्यवसायी ढुक्क हुनुभए हुन्छ ।’ यसैगरी मन्त्री भण्डारीले बजेटमार्फत देशमा उद्यमशिलता विकासलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिईने बताए । पछिल्लो समय देशमा औद्योगिक वातावरण विग्रीएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा नेपाली उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने दायित्व सरकारलाई रहेको र सोही अनुरुप उद्योगी व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्ने समेत उनले जानकारी दिए । ‘अहिले देशमा पुँजीको विकासका साथै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुपर्ने जरुरी छ तर यसको लागि निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग चाहिन्छ,’ महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले भने, ‘यसका लागि सरकार र नीतिक्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्नेछ ।’ यसैगरी मन्त्री भण्डारीले दोलखाको रहेको ओरियण्ड म्याग्नेसाईट खानीलाई समेत सरकारले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन् । ‘उक्त उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ अव संचालनमा ल्याउन केकस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकार तयार छ,’ उनले भने, ‘सरकारको एक मात्रै नीति देशभित्र औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने भएकाले त्यसका उद्योगी व्यवासायीको सोही अनुरुप साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । कार्यक्रममा उद्योग सचिव कृष्णबहादूर राउतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीतिमार्फत देशमा उद्योगी व्यवसायीको मनोवल उच्च बनाई औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीति लिएको भन्दै हाल देखिएका समस्यालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने बताए । ‘नेपाल उद्याग तथा व्यवसायी महासंघले अहिले जुन समस्याहरु हामीलाई ज्ञापनपत्र मार्फत बुझाउनु भएको छ त्यसलाई उद्योगी र राष्ट्र हितमा हुनेगरी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनेछ,’ सचिव राउतले भने । महासंघको महासचिव बालकृष्ण सिवाकोटीको नेतृत्वमा गएको व्यवसायीक प्रतिनिधि मण्डलले अहिलेको विद्यमान आर्थिक संकटको मुख्य कारण अत्यावश्यक वस्तुहरू उत्पादन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने उद्योग तथा व्यवसायको विकास नहुनु भएको र त्यसका लागि उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै १३ बुँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । यसैगरी सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा रहेको भन्दै उद्योगको आन्तरिक तथा बाह्य लगानी, स्थापना र सञ्चालन गर्दा दर्जनौं निकायमा धाउनुपर्नुका साथै समयावधि समेत अत्याधिक लाग्ने भएकोले छिटो छरितो तरिकाले उद्योग स्थापना गर्न तथा उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा बन्द गर्न समेत एक द्वार प्रणालीको व्यवस्था तथा कार्यान्वयन गर्न सकेत आग्रह गरेको छ । यसैगरी देशभित्र औद्योगिक विकासका लागि देशभित्रै खानी संचालन तथा उच्च भ्यालुएड गरी तयारी बस्तुहरु निर्यात गर्नुपर्ने महासचिव सिवाकोटीले बताए । ‘हामीसँग दोलखामा ठूलो मात्रामा ओरियण्ट म्याग्नेसाईट खानी छ तर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ,’ सिवाकोटीले भने, ‘नेपाललाई प्रत्यक्ष लाभ हुने त्यस्ता खालका खानी तथा अन्य उद्योगहरु संचालनमा ल्याउने जरुरी छ ।’ उक्त भेटमा महासंघका तर्फबाट कोषाध्यक्ष डीमप्रकाश पौडेल, सचिवालय सदस्यहरु डा. तिलचन्द्र भट्टराई, सूर्यबहादूर थापा, मन्त्रालयका सचिवद्वय कृष्णबहादूर राउत, दिनेशकुमार घिमिरे, उद्योगी डोलराज अधिकारी, पुनित सारडालगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
कतारका अमिरको स्वागतमा सिँगारियो काठमाडौं
काठमाडौं । कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको स्वागतका लागि सङ्घीय राजधानी काठमाडौं सिँगारिएको छ । कतारका अति विशिष्ठ पाहुनाको स्वागतका लागि काठमाडौंको मुख्य सडक, चोकमा स्वागतद्वार, तुल ब्यानरसहित चिटिक्क पारिएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि तीनकुने, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, जमल, लैनचौर, त्रिपुरेश्वरलगायत क्षेत्रमा स्वागतद्वारसहित सडक सफाइलगायतका व्यवस्थापन गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका विभिन्न स्वागतद्वारा निर्माण, सडक सरसफाइलगायतका काम गरेको हो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले कतारका अमिरको स्वागतका लागि महानगरपालिकाले सडक सौन्दर्य, सरसफाइ, हरियाली कायम राख्नेदेखि शान्तिसुरक्षामा समेत व्यवस्थापकीय काम गरेको बताए । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले कतारका राजाको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा हामीले गर्दै आएको काम थप प्रभावकारी बनाएका छौँ, सरसफाइ, स्वागतद्वार, साजसज्जाका साथ नगरप्रहरीहरु परिचालनमा विशेष ध्यान दिएका छौँ’, उनले भने । काठमाडौंका विभिन्न सडक चोकमा नेपाल र कतारको झण्डा फहराइएको छ । स्वागतद्वारामा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र कतारका अमिरको तस्बिर अङ्कित ब्यानर राखिएको छ । उक्त ब्यानरमा जीवित देवी कुमारीले नमस्कार गरेको तस्बिर पनि आकर्षकरुपमा सजाइएको छ । उपत्यकाका संस्कृति परम्परा झल्कने विभिन्न तस्बिर अङ्कित ब्यानरले सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गरेको छ । ‘कतारका मौसुफलाई हार्दिक स्वागत छ, कतारका अमिर र विशिष्ठ पाहुनालाई हार्दिक स्वागत छ’ जस्ता ब्यानरले काठमाडौंको सडक सजिएका छन् । विशिष्ठ पाहुना आवतजावत गर्ने सडकमा विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । प्रत्येक स्वागतद्वारमा सुरक्षाकर्मीले पहरा दिइरहेका छन् । विमानस्थलदेखि राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, राजा बस्ने पाँचतारे सोल्टी होटल, कार्यक्रम हुने स्थल द्वारिकाज होटलसम्मको सडक चिटिक्क पारिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र नेपालस्थित कतार राजदूतावासले कतारका अमिरको भव्य स्वागतका लागि स्वागतद्वार निर्माण गरेका छन् । सरकारले कतारका अमिरबाट हुने नेपालको राजकीय भ्रमणका अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कतारका अमिरले यही वैशाख ११ देखि गर्ने नेपालको राजकीय भ्रमणका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी मंगलबार अपराह्न नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा आउँदै छन् । रासस
भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?
काठमाडौं । भारतमा स्टार्टअप क्षेत्रको उदय र विस्तार एउटा ठूलो सफलताको कथा हो । स्टार्टअपहरूले अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक आविष्कारलाई मात्र प्रवर्द्धन गरेका छैनन्, तर रोजगारी सिर्जनाका सन्दर्भमा पनि शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) को तथ्यांकले ३१ डिसेम्बर २०२३ सम्म देशमा दर्ता भएका स्टार्टअपको कुल संख्या १ लाख १७ हजार २ सय ५४ भएको र तिनीहरूले कुल १२ लाख ४२ हजार नयाँ रोजगारी प्रदान गरेको देखाएको छ । सन् २०१४ मा स्टार्टअप संख्या ३ सय ५० मात्र थियो । स्टार्टअपहरूको आर्थिक प्रभावलाई यसरी बुझ्नुहोस् कि आज देशमा कुल १ सय १३ युनिकर्न (१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको स्टार्टअप कम्पनी) छन्, जसको कुल बजार मूल्य ३ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ । तर, अब भारतको यो सुनौलो स्टार्टअप यात्रामा धेरै असफल अध्याय थपिएका छन् । आज बायजुज, फार्मईजी, मिशो, पेटीएमजस्ता धेरै नाम छन् जसको वित्तीय कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठिरहेको छ । तिनीहरूको मूल्यांकन र राजस्व मोडेलमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यी स्टार्टअपले बजारमा ग्राहकहरू प्राप्त गरिरहेका छन् तर नाफा कमाउन सक्षम छैनन् । उदाहरणका लागि बाइजुका संस्थापक बायजु रवीन्द्रनले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिन आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको घर धितो राख्नुपरेको छ । भारतमा स्टार्टअपहरू किन असफल भइरहेका छन् ? यस प्रश्नको उत्तर बुझ्नुअघि हामीले आज देखिरहेका ठूला स्टार्टअपहरूमध्ये धेरैजसो सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यसको कारण यो हो कि सेवामा आधारित स्टार्टअपहरूले सूचना प्रविधि र आउटसोर्सिङमा भारतको विशेषज्ञताको फाइदा लिन सेवाहरू प्रदान गर्न सजिलै सक्षम छन् । यसबाहेक, सेवामा आधारित स्टार्टअपहरूमा प्रवेश र पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने अवरोधहरू उत्पादनमा आधारित स्टार्टअपहरूको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा कम छन् । तसर्थ, हामीले भारतको स्टार्टअप क्षेत्र (स्टार्टअप इन्डिया) लाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्छ । १. उत्पादनमा आधारित स्टार्टअप २. सेवामा आधारित स्टार्टअप ३. उत्पादन र सेवाको मिश्रण । सामान्यतया, भारतमा स्टार्टअपहरूले सामना गर्ने पहिलो चुनौती भनेको बजेट हो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भएपछि बजारका धेरै क्षेत्रमा अनलाइन ग्राहकको संख्या तीव्ररूपमा घटेको छ । विशेषगरी ती सेवामा जहाँ ग्राहकले अझै पनि अफलाइन माध्यमलाई महत्त्व दिन्छन् । उदाहरणका लागि एड-टेक र अनलाइन स्वास्थ्य सेवा । आज ठूला स्टार्टअप लगानीकर्ताहरू यस्ता सेवाहरूको भविष्य र तिनीहरूको पैसा फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भनेर चिन्तित छन् । दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि लगानीकर्ताहरूले धेरै स्टार्टअपहरूको उत्पादन विचार के हो बुझ्दैनन् । उदाहरणका लागि आज धेरै कम्पनीहरू खाना वितरण वा द्रुत सेवाहरूमा संलग्न छन् तर तिनीहरूको आफ्नै उत्पादन छैन । उनीहरू न त कुनै रेस्टुरेन्टको स्वामित्वमा छन्, न कुनै खाद्यपदार्थ बनाउँछन्, जबकि यस क्षेत्रको नाफा सेवाभन्दा उत्पादनमा बढी छ । उदाहरणका लागि रिलायन्स रिटेलद्वारा समर्थित द्रुत वाणिज्य कम्पनी डुन्जोले वित्त वर्ष २०२३ मा १८ अर्ब भारु घाटा बेहोरेको छ । आज यो कम्पनी बिक्री हुने अवस्थामा उभिएको छ । यसबाहेक भारतीय स्टार्टअपहरूले अहिले बजारमा ठूलो प्रतिस्पर्धा देखिरहेका छन् । विशेषगरी ईकमर्स, फिनटेक र फुड डेलिभरी जस्ता क्षेत्रमा धेरै बजार खेलाडीहरूको उपस्थितिले सेवाहरूको दर बढाउन गाह्रो भएको छ । यदि एउटा प्लेटफर्मले डेलिभरी शुल्क बढाउँछ भने ग्राहकहरू तुरुन्तै अर्को प्लेटफर्ममा सर्छन् । यसमा ग्राहकहरूले वफादारीको सट्टा बचत देख्छन् किनभने तिनीहरूको उत्पादन आपूर्तिकर्ता परिवर्तन हुँदैन, केवल सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी परिवर्तन हुन्छ । स्टार्टअप तथ्यांकले कस्तो कथा बताउँछ ? यदि हामीले भारतमा युनिकर्नहरूको आर्थिक कार्यसम्पादनलाई मात्र अध्ययन गर्छौं भने ठूलो संख्यामा युनिकर्न अझै पनि घाटामा रहेको पाउँछौं । एक निजी संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार २०२१ मा १ सय युनिकर्नमध्ये १८ वटा मात्रै नाफामा थिए । विशेषगरी बाइजु, ओला, ओला इलेक्ट्रिक, प्रिस्टिन केयरजस्ता धेरै कम्पनी घाटामा छन् । तर, ड्रिम ११, जोमैटो, इन्फो एज, नायका, रेन्जर पे आदिजस्ता स्टार्टअपहरूले नाफा दर्ता गरेका छन् । नयाँ युनिकर्न कम्पनीलाई हेर्दा फिजिक्सवाला, अक्सिजो, डुङ्गा आदि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०२२ मा नाफा कमाएका थिए । आज पनि फ्लिपकार्ट राजस्वको मामिलामा शीर्षमा छ, तर घाटाको हिसाबले पनि फ्लिपकार्ट सबैभन्दा अगाडि छ । स्टार्टअपहरू किन अहिले आईपीओको पर्खाइमा छन् ? पछिल्लो समय देखिएको एउटा ठूलो परिवर्तन भनेको केही ठूला स्टार्टअपहरूले आईपीओ ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । तर, पेटीएम, जोमैटो, नायका जस्ता कम्पनीहरू पहिले नै बजारमा सूचीबद्ध छन् । नयाँ नामहरूमध्ये प्रमुख ओयो, डुङ्गा, गो डिजिट, फर्स्ट क्राइ, ओला आदि छन् । अब स्टार्टअप कम्पनीहरूले बजारमा लगानीकर्ताबाट पुँजी जुटाउन चाहन्छन् । बजार मूल्यांकन, मार्केटिङ र ग्राहक विस्तारका आधारमा बजारमा सूचीकृत हुँदा लगानीकर्ताले ठूलो चासो देखाउनेमा उनीहरू विश्वस्त छन् । तर, यी कम्पनीहरूको सूचीकरणले प्रवर्द्धकहरूलाई आफ्नो सेयर बेच्ने बाटो पनि दिने छ । तर, भारतीय स्टार्टअपहरूले नाफाभन्दा घाटा बढी बेहोर्दै आए पनि उनीहरूको भविष्य अझै उज्ज्वल छ । भारतमा नयाँ प्रविधि अपनाउने गतिका आधारमा स्टार्टअपको भविष्य राम्रो छ भन्न सकिन्छ र देशको ठूलो इन्टरनेट प्रयोगकर्ता आधार र बढ्दो डिजिटलाइजेसनले पनि धेरै आशा जगाएको छ । यसबाहेक, वर्तमान मोदी सरकार पनि स्टार्टअपको बारेमा धेरै सकारात्मक छ । स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई प्रवर्द्धन गर्न, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १६ जनवरी २०१६ मा स्टार्टअप इन्डिया पहल सुरु गरे । आज यसअन्तर्गत नयाँ स्टार्टअपहरूलाई कर सुविधा, सरल कानुनी प्रावधान, फास्ट ट्र्याकिङ आईपीआर र अन्य धेरै सुविधाहरू दिइँदैछ । स्टार्टअपका लागि फन्ड अफ फन्ड योजना र स्टार्टअप भारत बीज कोष योजनाअन्तर्गत स्टार्टअपहरूलाई मद्दत प्रदान गरिएको छ । एजेन्सी
कतारी अमिरको नेपाल भ्रमण, विमानस्थल आधा घण्टा बन्द गरिने
काठमाडौं । कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणलाई व्यवस्थित र सफल तुल्याउन सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त तुल्याइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उनी नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि मंगलबार यहाँ आउँदै छन् । उनको भ्रमणका सन्दर्भमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाका बलाधिकृतरथीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका विभिन्न टोली परिचालन भएको छ । उक्त संरचना मातहत विभिन्न सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विशिष्ट पाहुनाका स्वागतदेखि बिदाइसम्मका विभिन्न कार्यक्रम र समारोहस्थलमा आवश्यकताका आधारमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । कतारी अमिरको भ्रमणका सिलसिलामा विभिन्न तयारी बैठक समेत गरी कार्य जिम्मेवारी बाडँफाँट गरिएको छ । सरकारले जारी गरेको विशिष्ट व्यक्ति शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ । विशिष्ट पाहुनाको सुरक्षाका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त तुल्याइएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गौरवकुमार केसीले बताए । कतारी अमिरको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी उनको आगमन र प्रस्थानका समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्य सबै उडान १५/१५ मिनेट स्थगित गरिने विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । कतारका अमिरको मंगलबारदेखि हुने भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । मध्यपूर्व एसियाबाट नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको यो उच्चस्तरको भ्रमणमा हो । पश्चिम एसियाको महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रका प्रमुखको भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपालको वैदेशिक श्रम गन्तव्यमध्ये कतार एक महत्वपूर्ण देश हो । रासस
बागलुङमा ३८ वनमा आगलागी, १५ वनको आगो नियन्त्रण बाहिर
फाइल फोटो बागलुङ । बागलुङको बरेङ गाउँपालिका-२ को सल्लेरी सामुदायिक वनमा गत फागुनको ९ गते भीषण आगलागी भयो । सो आगलागी गाउँले र प्रहरीको सक्रियतामा दुईपछि नियन्त्रणमा आयो । त्यसभन्दा अगाडि जिल्लाको कुनै पनि वनमा आगलागी भएको थिएन । त्यसयता गलकोट नगरपालिकाका एक दर्जन वनमा आगो सल्कियो । एक सातापछि उक्त आगो नियन्त्रणमा आयो । त्यसलगत्तै ताराखोला, ढोरपाटन र निसीखोला गाउँपालिकाको दुई दर्जन बढी वनमा आगलागी भइसकेको छ । दिनप्रति दिन आगलागी हुँदै गएपछि थुप्रै वन जङ्गल रित्तिएका छन् । आगलागीले वन्यजन्तु तितरवितर बनेका छन् । आगलागीका कारण हालसम्म मानवीय क्षति भने भएको छैन । करिब एक दर्जन गोठ र पशुचौपाया जलेको डिभिजन वन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । फागुनदेखि हालसम्म ३८ वटा सामुदायिक वनमा आगलागी भएको डिभिजन वन कार्यालय बागलुङकी सूचना अधिकारी लक्ष्मी केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निसीखोला गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकामा लागेको आगो अहिले पनि नियन्त्रण बाहिर छ । आगो नियन्त्रणका लागि कर्मचारीसहित स्थानीय खटिएको उनको भनाइ छ । अहिले १५ वटा सामुदायिक वनमा लागेको आगो नियन्त्रण बाहिर रहेको केसीले जानकारी दिए । हालसम्म एक हजार दुई सय हेक्टरभन्दा बढी जङ्गलमा आगलागी भएको उनी बताउँछन् । अधिकारी केसीले भने, ‘नागरिकको लापरबाहीका कारण धेरै वनमा आगलागी भएको हो, आगलागी हुनबाट रोक्नका लागि हामीहरुले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र नागरिकलाई सचेत बनाउनका लागि विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्रवाह गरिरहेका छौं, वनमा आगो लगाउने केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौं, आगोले ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको वनमा क्षति पुर्याएको छ ।’ चार दिनदेखि निसीखोला गाउँपालिका-२ मा लागेको आगो अहिले नियन्त्रणमा लिन सकिएको छैन । उपल्लोबेङ्ग्रीदेखि सुरु भएको आगो वडा नं ४ को माझापाख हुँदै बडाचौरको बराह सामुदायिक वनमा फैलिएको छ । हावाहुरीका कारण आगो अझै नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेको निसीखोला गाउँपालिका-४ का अध्यक्ष टीकानिधी पौडेलले बताए । आगो नियन्त्रणका लागि गाउँले नै लागे पनि असफल भएको उनको भनाइ छ । वडा न २ को शान्ति सामुदायिक वनबाट सुरु भएको आगो धेरै ठूलो क्षेत्रफल फैलिएको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । ‘खडेरी परेको धेरै लामो समय भयो, अहिलेसम्म पानी पर्न सकेको छैन, आगलागी धेरै ठाउँमा भएको छ, एउटा वनबाट सुरु भएको आगो अहिलेसम्म एक दर्जन बढी वन सखाप परेको छ, गाउँले नै उठेर अहिलेसम्म घर गोठ जोगाएका छौँ, तर वनलाई जोगाउन सकेका छैनौं’, अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘आगो कसले लगाएको हो भन्ने पत्ता लागेको छैन, वर्षा पनि भएको छैन, माटो पनि बल्छ, सयौँको सङ्ख्यामा मान्छे छन्, दिउँसोमा हावाहुरीले गर्दा निभाउन सकिँदैन, राति १ बजेसम्म जनता उठेर नियन्त्रण लिने कोसिस गरे पनि अझै सकिएको छैन ।’ आगो नियन्त्रणका लागि गाउँगाउँबाट ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय वनमा पुगे पनि हावाहुरीले गर्दा नियन्त्रण गर्न नसकेको स्थानीय रामबहादुर घर्तीले बताए । शुक्रबार साँझदेखिनै आफूहरु सुरक्षित भएर स्याउलाका भरमा आगो निभाउने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । सडकभन्दा निकै टाढाको वनमा आगलागी हुँदा दमकलको प्रयोगसमेत गर्न नसकिएको घर्ती बताउँछन् । आफूहरु रातभर जागराम बसेर आगो नियन्त्रणमा लागेको उनले बताए । रासस
