बागमती प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषीको संरक्षण हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
सिन्धुली । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषीको संरक्षण हुने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल तामाङ घेदुङको आयोजनामा सिन्धुलीको मरिणमा सञ्चालित ३ दिने तामाङ मातृभाषा शिक्षक पुनर्ताजगी तालिमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषीको संरक्षण एवम् सम्वद्र्धन हुने बताएका हुन् । उनले बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक ऐन बनाएर तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन लागेको भन्दै प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषीको संरक्षण गरिने बताए । उनले बागमती प्रदेश सरकारले यही वैशाख २४ गते काठमाडौंको वसन्तपुरमा सार्वजनिक सभाको आयोजना गरी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा शुभारम्भ गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले वैशाख २४ गतेदेखि नै बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयलगायत सबै मातहतका कार्यालयहरूमा साइनबोर्ड, लेटर हेड नेपाली, तामाङ र नेपाल गरी ३ भाषा ३ वटा लिपिमा लेखिने बताए । उनले बागमती प्रदेश सरकारको सो निर्णय स्थानीय तहलाई पनि कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिइने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले तुरुन्तै नियमावली बनाएर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विज्ञ समूह गठन गर्ने बताए । उनले राष्ट्रभाषा विकास प्रतिष्ठान गठन गर्ने पनि बताए । त्यस्तै भाषा अनुवादहरूको व्यवस्था गरी सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई तामाङ र नेपाल भाषामा सेवा उपलब्ध गराउने तथा सरकारी कामकाजको भाषामा दस्तावेजीकरण र अभिलेखिकरण गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । उनले प्रदेश राजपत्र तामाङ र नेपाल भाषामा प्रकाशन गर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा, सञ्चार, साहित्य र कलामार्फत सरकारी कामकाजको भाषाको विकास गर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठले एकात्मक नश्लीय राज्यले खोसेको आदिवासी जनजातिको मातृभाषा सङ्घीयताले फिर्ता गरेको बताए । उनले सङ्घीयताको बिरोध गर्ने र प्रदेशको खारेजी गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई बागमती प्रदेश सरकारले गरेको यस कामलाई हेर्न चुनौती दिए । मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीयता नेपालको ऐतिहासिक आवश्यकता भएकाले कसैले सङ्घीयताको बिरोध गर्दैमा एकात्मक राज्य नफर्किने दाबी पनि गरे । मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा शुभारम्भ गरेको बैशाख २४ गतेको दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउन प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी गराए ।
नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टको साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेड (नेप्स) ले बिहीबार साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । नेप्सलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड ( एन.सी.एच.एल) ले प्राप्ति गर्ने प्रमुख प्रस्ताव पारित गर्दै उक्त विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको हो । कम्पनीका अनुसार साधारण सभामा नेप्सका सञ्चालक समिति, सेयरधनी प्रतिनिधिहरु र व्यवस्थापन तर्फका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु समेतको उपस्थिती रहेको थियो । साधारण सभाले नेप्सको १०० कित्ता सेयर बराबर एन.सी.एच.एल.को २८ कित्ता सेयर कायम हुने गरी १ः०.२८ को सेयर आदान प्रदान अनुपातमा नेप्सलाई एन.सी.एच.एल.ले प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव सर्वसमतिले पास गरेको हो । प्राप्तिका लागि मिति २०८०/०९/०६ मा प्रारम्भिक सम्झौता र विस्तृत मूल्याङ्ककन पश्चात मिति २०८०/१२/२२ मा प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। हाल नेप्स र एन.सी.एच.एल को चुक्ता पूँजी क्रमश २१ करोड १२ लाख र १ अर्ब ६६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा प्राप्ति पश्चात एकिकृत संस्थाको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हुनेछ । नेप्सको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को खुद मुनाफा ६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने एन.सी.एच.एल.को खुद मुनाफा ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्धित दुवै संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली संचालकको अनुमति प्राप्त गरी विगत लामो समयदेखि आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका छन् । नेप्सले कार्डमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको सञ्जाल स्थापना गरि सदस्य बैंकहरुलाई विभिन्न अन्तराष्टिय कार्ड स्किम मा आधारित कार्डहरु जारी गर्ने तथा सो सम्बन्धी विविध कारोबार सञ्चालन तथा फर्छौट गर्ने सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यस्तै एन.सी.एच.एल.ले कार्ड बाहेकका विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, पूर्वाधार तथा प्ल्याटफर्म मार्फत आफ्नो सदस्यहरुलाई सेवा दिदै आएको छ । यस पाप्ति पश्चात विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारको विकास तथा यसको प्रयोग वृद्धि गरी डिजिटल नेपालको परिकल्पना लाई पुरा गर्न उक्त क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण तथा अन्तर आवद्धता कायम गर्न र यस सम्बन्धी दूरगामी परियोजनाहरुको सफल कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच लगायतका थप पूर्वाधारहरु विस्तार गर्न सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्राप्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट दुवै संस्थाका प्रणाली, पूर्वाधार र कारोबारलाई एकीकृत गरी थप सुधार, प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतिफलमूलक हुने गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त गर्न समेत नेप्सबीच र एनसीएचएल बिचको प्राप्तिले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने छ । प्राप्ति पश्चात कम्पनीको पूँजी थप वृद्धि हुनुको साथै पहुँच, अनुभव र क्षमताको आधारमा यस क्षेत्रमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिलक्षित गरेको दीर्घकालिन उद्देश्य प्राप्ति गर्न समेत सहयोग हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्ययमान भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनिमयावली बमोजिम अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरी नेपाल ईलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टम्स् लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले संयुक्त रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकिकृत कार्य प्रारम्भ गर्न अन्तिम स्वीकृती प्राप्त गरी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र प्रचलित कानूनबमोजिम अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पुरा गरी एकिकृत कार्य प्रारम्भ गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
बागबजारबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ४१ लाख ठगी गर्ने पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि क्यानाडा पठाइदिन्छु ४१ लाख २० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सुनसरी ईनरुवा नगरपालिका–३ घर भई हाल काठमाडौं चन्द्रागिरि नगरपालिका–११ नैकाप बस्ने ३९ वर्षीय सत्यन्द्र श्रेष्ठ र बागलुङ काठेखोला गाउँपालिका–५ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–१६ वनस्थली बस्ने २७ वर्षीय विवेक कँडेल रहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये सत्यन्द्रले क्यानडा पठाइदिने भन्दै पीडितबाट ३८ लाख २० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको र विवेकले माल्टा पठाइदिने भन्दै तीन जना पीडितबाट तीन लाख रुपैयाँ ठगी गरेको खुल्न आएकाले सत्येन्द्रलाई अनामनगर र विवेकलाई बागबजारबाट पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेकाहरुलाई थप अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
यो वर्ष श्रम मन्त्रालयको खर्च ३४.१७ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३४.१७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको बताएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म(२०८१ वैशाख १२ गतेसम्म) ३४.१७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जानकारी दिएका हुन् । कुल विनियोजित बजेट १ अर्ब ८८ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ६४ करोड २९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ(३४.१७ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको उनले बताए । चालुतर्फ १ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ (३५ प्रतिशत) खर्च भएको र पुँजीगततर्फ ७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ करोड ९० लाख रुपैयाँ(२३.९५ प्रतिशत) खर्च भएको उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि कुल ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वित्तिय हस्तान्तरण गरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १४ करोड ५३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ(२१ प्रतिशत) खर्च भएको बताए । मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने ५७ करोड ७८ लाख रुपैयाँमध्ये ४ करोड ११ लाख ५९ हजार रुपैयाँ(७.१२ प्रतिशत) खर्च भएको जानकारी दिए । त्यसैगरी व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिमतर्फ सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट कार्यान्वयन हुने विनियोजित बजेट रकम २९ करोड ३३ लाख रुपैयाँमध्ये ४ करोड २३ लाख १५ हजार रुपैयाँ(१४.४३ प्रतिशत) खर्च भएको बताइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले फैलिँदै मलेरिया, अफ्रिकामा कहिल्यै निर्मूल भएन
नाइजेरिया । गत वर्ष अमेरिकामा स्थानीयरूपमा प्रसारित मलेरिया थोरै सङ्ख्यामा पाइएपपछि जलवायु परिवर्तनले केही रोगको खतरालाई पुनर्जीवित वा स्थानान्तरण गर्दैछ भन्ने कुराको सम्झना गराएको थियो । यद्यपि अफ्रिकी महादेशमा मलेरियाले लाखौँ मानिसलाई मारेको वा बिरामी पारेको छ । नाइजेरियाको लागोस सहरको अनौपचारिक छिमेकी मकोकोका ६६ वर्षीया फनमिलायो कोटुनलाई नै लिन सकिन्छ। यहाँको फोहर पानीको पोखरीले मलेरिया फैलाउने लामखुट्टेका लागि अनुकूल प्रजनन अवस्था प्रदान गर्दछ। अमेरिकी डलर सातदेखि २१ को बीचमा पाइने उपचार गरिएको कीटनाशक मच्छरदानी कोटुनले किन्न सकिन्न। यहाँ एन्टिमलेरिया औषधि वा उपचार अत्यन्त कम हुन्छ। मलेरिया परजीवी अधिकांश सङ्क्रमित लामखुट्टेमार्फत मानिसमा फैलिन्छ र ज्वरो, टाउको दुख्ने र चिसोेलगायतका लक्षण निम्त्याउन सक्छ । यसले धेरैजसो पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालिबालिका र गर्भवतीहरूलाई असर गर्दछ । खोपको प्रयास अहिले पनि प्रारम्भिक चरणमा छ । क्यामरुन यस वर्ष बालबालिकालाई नियमितरूपमा मलेरियाको नयाँ खोप दिने पहिलो मुलुक बन्यो । यहाँ यो ३० प्रतिशतमात्र प्रभावकारी छ र प्रसारणलाई यसले रोक्न सक्तैन । दोस्रो खोपलाई हालै मञ्जुरी दिइएको थियो । एन्टिमलेरिया औषधि र कीटनाशकहरूको प्रतिरोधका घटनाहरू बढिरहेका छन् भने सरकार र दाताहरूबाट नवप्रवर्तनका लागि कोष सुस्त भइरहेको छ । भीडभाड भएको क्षेत्र, जमेको पानी, खराब सरसफाई तथा उपचार र रोकथाम सामग्रीसम्म पहुँचको अभावले धेरै क्षेत्रमा बस्ने अवस्थाको भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसअघि भारत र फारसको खाडीमा देखिएका लामखुट्टेको आक्रामक प्रजाति नयाँ चिन्ताको विषय बनेको छ । विश्वव्यापीरूपमा मलेरियाका मामिला बढिरहेका छन् । सन् २०१९ मा सङ्क्रमण २३ करोड ३० लाखबाट बढेर सन् २०२२ मा ८५ मुलुकमा २४ करोड ९० लाख पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) का अनुसार मलेरियाबाट मृत्युको सङ्ख्या सन् २०१९ मा पाँच लाख ७६ हजारबाट बढेर सन् २०२२ मा छ लाख आठ हजार पुगेको छ । मलेरियाको विश्वव्यापी बोझको करिब ७० प्रतिशत वहन गर्ने १२ मुलुकमा ११ अफ्रिकामा छन् भने अर्को मुलुक भारत हो । सन् २०२२ मा अफ्रिकामा मलेरियाबाट मर्ने पाँच लाख ८० हजारमा ८० प्रतिशत मृत्यु पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको भएको थियो । मलेरियाविरुद्धको लडाइँले तीव्ररूपमा निदान परीक्षण, खोप र नयाँ मच्छरदानीजस्ता कीटनाशक प्रतिरोधको सामना गर्ने क्षेत्रमा केही प्रगति देखिएको छ तर कोभिड–१९ र फोकस फर फन्डिङमा परिवर्तनले यी प्रयासहरूलाई पछाडि धकेलेको छ । गत वर्ष ट्रपिकल मेडिसिन एन्ड इन्फेक्सियस डिजिजमा प्रकाशित एक अध्ययनमा कोभिड–१९ का कारण जारी लकडाउनले सम्पूर्ण अफ्रिकामा ३० प्रतिशत ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य विन्दुहरूमा अवरोध उत्पन्न भएको बताइएको छ । सन् २००० र सन् २०१९ को बीच घट्ने प्रवृत्तिलाई तोड्दै मलेरियाका मामिला पुनः बढ्न थालेको छ । डब्ल्युएचओका अनुसार घट्दो प्रवृत्ति चाँडै फर्कन सक्छ । ग्लोबल फन्ड टु फाइट एड्सका कार्यकारी निर्देशक पिटर स्यान्ड्सले भने, ‘अफ्रिका जलवायु परिवर्तनको तीव्र अन्त्यमा छ र चरम मौसमी घटनाहरूको बढ्दो आवृत्तिले निम्न र मध्यम आय भएका क्षेत्रमा मलेरियासँग मुकाबिला गर्ने प्रयासलाई बर्बाद गरिरहेको छ ।’ सन् २०२३ मा डब्ल्युएचओको विश्व मलेरिया प्रतिवेदनमा पहिलो पटक मलेरिया र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्धमा एउटा अध्याय समावेश गरिएको छ । यसमा सम्भावित जोखिम गुणकका रूपमा यसको महत्त्माथि प्रकाश पारिएको छ । वैज्ञानिकहरूले माउन्ट किमिमान्जरोको ढलान र पूर्वी इथियोपियाको पहाडलगायत कुनै पनि समयमा लामखुट्टेको बसोबास नहुने क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू मलेरियाको चपेटामा आउनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दशकौँमा आफ्नो सबैभन्दा तातो दिन रेकर्ड गरेको जिम्बाब्वेका केही जिल्लामा मलेरियाको प्रसारण अवधि बढाइएको छ । जिम्बाब्वेमा मलेरियाका लागि डब्ल्युएचओका प्राविधिक अधिकारी डा प्रिसियस एन्डिफासीले भने, ‘यो परिवर्तनका लागि जलवायु परिवर्तनलाई श्रेय दिइएको छ ।’ रासस
धरहराको कम्पाउन्डमा सिसै सिसाको प्रतिक्षालय (तस्बिरहरु)
काठमाडौं । धरहरा पुनर्निर्माण आयोजना अन्तर्गत बनाइएको अहिले तिन वटा नयाँ प्रतिक्षालयले सबैको ध्यानको केन्द्र बनेको छ । सिसै सिसाले बनाइएको प्रतिक्षालय हेर्दा निकै सुन्दर देखिन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल भरि यि तिन वटै प्रतिक्षालयको चर्चा चलिरहेको छ । प्रतीक्षालयहरू धरहराको कम्पाउन्डमा बनेको छ ।
नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल
काठमाडौं । कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम विन हमाद अल थानीको नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ । अरब मुलुकबाट राष्ट्र प्रमुखका हैसियतमा नेपालमा कसैको पनि उपस्थिति थिएन । पहिलोपटक कतार जस्तो आर्थिकरुपमा सम्पन्न मुलुकको अमिरबाट भएको नेपाल भ्रमणलाई ऐतिहासिक रुपमा अथ्र्याइएको छ । भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच महत्वपूर्ण सहमति एवं समझदारी पनि भएका छन् । कतारको अमिरको नेपाल भ्रमणको पर्दा पछाडि रहेर कतारका लागि नेपाली राजदूत डा नरेशविक्रम ढकालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । उनी दुई वर्षदेखि कतारका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा क्रियाशील छन् । कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण, भ्रमणका उपलब्धिलगायत विषयमा कतारका लागि नेपाली राजदूत ढकालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः हालै कतारका राजाको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ । कतारको अमिरको भ्रमण मध्यपूर्व एसियाबाटै हालसम्मको उच्चस्तरको हो । कतारका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा यहाँले पर्दापछाडि के–के तयारी गर्नुभयो ? प्रत्येक राजदूतले आफ्नो नियुक्तिको सिफारिसपछि संसदीय समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले समितिमा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा १३ योजनामध्ये दोस्रो नम्बरमा कतारको अमिरको नेपाल भ्रमणको गराउँछु भन्ने थियो । तत्पश्चात कतारमा नेपाली राजदूतका हैसियतले मैले पदभार ग्रहण गरेँ । त्यसपछि कतारका अमिरसँग ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने क्रममा उहाँसँग नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ उठान गरेँ । त्यतिबेला उहाँले आफू फिफा विश्वकप २०२२ का कारण अत्यन्त व्यस्त रहेको र २०२३ मा उपयुक्त समय पारेर नेपाल भ्रमण गर्ने जवाफ दिनुभएको थियो । त्यसपछि म निकै नै उत्साही भएँ । दुई वर्षका अवधिमा मैले पाँच पटक कतारको अमिरसँग भेटवार्ता गर्ने अवसर पाएँ । कतारमा अमिरले २०२३ भित्र नेपालको भ्रमण गर्ने विषय प्रथम चरणको भेटमा नै आश्वासन दिनुभएको थियो । त्यसैअनुसार २०२३ को नोभेम्बर ६–७ मा अमिरले नेपाल भ्रमण गर्ने मिति तय भयो । विशेष कारणले निर्धारित मितिमा भ्रमण हुन नसके पनि त्यसको करिब छ महिनाभित्र यो भ्रमण सम्भव भयो । कतारका अमिरको नेपालको दुईदिने भ्रमण कति उपलब्धिपूर्ण रह्यो ? अरब मुलुकबाट प्रायःजसो राष्ट्रप्रमुखका हैसियतमा नेपालमा कसैको पनि उपस्थिति थिएन । पहिलोपटक कतार जस्तो आर्थिक रुपमा सम्पन्न मुलुकको अमिरबाट नेपालको भ्रमण हुनु आफैँमा ऐतिहासिक विषय हो । यस भ्रमणबाट हामीले धेरै अपेक्षा पनि गरेका छौँ । यद्यपि, तत्काल हेर्दा केही समझदारीमा हस्ताक्षर भएको देख्दा कसैले कम आँकलन गर्न पनि सक्नुहोला । तर यसको ऐतिहासिक महत्व छ । यस भ्रमणले अन्य अरब मुलुकका राष्ट्र प्रमुखलाई नेपालमा भ्रमण गर्ने प्रेरणा प्रदान गरेको छ । हामीले नेपालसँग फरक ढङ्गले द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । कतारमा रहेका नेपालीलाई अन्य मुलुकका नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक प्रभाव परेको छ । अमिरले रुचाएको र भ्रमण गरेको मुलुक र त्यो देशका नागरिक भनेर नेपाली नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणका ठूलो परिवर्तन आउँछ । त्यसकारण अमिरको नेपाल भ्रमण महत्व आफैँमा शब्द, अङ्क, तथ्याङ्कमा विश्लेषण गरेर देखिने नभई आत्मसात गर्ने र यसको परिणाम तत्काल देखिने भएकाले मैले यसलाई अत्यन्त ठूलो महत्वका साथ हेरेको छु । कतारका अमिर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच द्विपक्षीय भेटवार्तापछि नेपाल र कतारबीच विभिन्न आठ वटा सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर भएका छन् । यी समझदारी कति पूर्ण छन् ? हाम्रा आवश्यकता अलग खालका थिए । आपसी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा हाम्रो आवश्यकताभन्दा फरक भयो कि भन्ने महसुस सबै हुन सक्छ । यो स्वभाविक हो । सहमतिको बुँदा हेर्दा के देखाउँछ भनेर हे¥यो भने साँधुरो छ । भित्री कुरा के हो भनेर हेर्दा आठ वटा समझारीले व्यापक क्षेत्र ओगटेको छ । यसका कारण यो आफँैमा यसले व्यापकता ओगटेकोे छ । यसको परिणाम हेर्न हामीले व्यापक तयारी गर्नुपर्छ । द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा कतारका अमिर र प्रधानमन्त्रीबीच सहकार्यमा सहजीकरण गर्न संयुक्त कार्यदल बनाएर जाने सहमति भएको छ । उक्त कार्यदलले कहिलेसम्म मूर्त रुप लिन्छ र कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्छ ? भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कतार एयरलाइन्सको उडान होस् भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो । नेपालले पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छ । कतार राजा अमिरले पनि यही विषयमा सम्भवानाको खोजी र अनुसन्धान गरेर त्यसका आधारमा लगानी गर्नका लागि संयुक्त कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो । कतारका अमिरको भ्रमण भर्खरै सम्पन्न भएको छ । म पनि केही समयमा कतार फर्किदैछु । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानको बारेमा सकेसम्म छिटो काम थाल्नेछौँ । त्यसका लागि नेपाल आएको कतारी प्रतिनिधिसँग हामी चाँडै नै बैठक बस्नेछौँ । उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउनका लागि मेरो प्रयत्न बलियो हुनेछ । तर यसमा मेरो प्रयत्न पर्याप्त समेत नहुन सक्छ । राजा अमिर स्वयंम्ले बोल्नुभएका कारण पनि यसले विशेष महत्व राख्छ । उक्त कार्यदलले कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको क्षेत्रमा हाम्रो अपेक्षाअनुसार लगानी भित्राउनेमा विश्वस्त छु । नेपाल र कतारबीच लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता भएको छैन । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको नाफा लैजान चाहन्छन् । त्यसका लागि पनि हामी गम्भीर रुपमा छलफल गर्छौँ । भर्खरै कतारी राजाको भ्रमण सकिएको छ । अब नेपालबाट पनि कतारमा उच्चस्तरीय भ्रमणको निरन्तरताका लागि प्रयत्न गरिरहन्छौँ । यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएरै छाड्छौँ । नेपालले कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन होस् भन्ने चाहेको थियो । तर यो विषय टुङ्गोमा पुग्न नसक्नुको कारण के होला ? नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पुनरावलोकन भएको छैन । हाम्रो पनि जोड उक्त सम्झौतालाई समयानुकूल बनाउन परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो । पछिल्लो समय उक्त विषयलाई नेपाल र कतारका तर्फबाट विश्लेषण गर्दा हामीले के भन्यौँ भने कतारले घरेलु कामदारको माग गरिरहेको अवस्थामा घरेलु कामदार लैजाने विषयलाई पनि श्रम सम्झौतामा समेटेर जानुपर्छ । अन्य क्षेत्रका श्रमिक र घरेलु श्रमिकको कामको प्रकृति धेरै अन्तर छ । घरेलु श्रमिकले झण्डै १८ घन्टा काम गर्नुपर्छ । लामो समय काम गर्दा पारिश्रमिक पनि सोही अनुसार तोकिनुपर्छ । घरेलु श्रमिकको खाने, बस्ने तथा सुरक्षाको सवाललाई घरबाहिर काम गर्ने श्रमिकसँग तुलना गर्न मिल्दैन । नेपालका तर्फबाट घरेलु कामदारका विषयलाई हतारमा नगरी दीर्घकालीन समाधान खोजेर जानुपर्छ भनेर अडान छाडेका छैनौँ । उक्त सम्झौता पुरानो भइसक्यो । अहिलेको बजार मूल्य धेरै माथि भइसक्यो । श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने विषय नेपालले राखिराखेको छ । कतारका तर्फबाट हेर्दा त्यहाँ नेपालको मात्रै नभई अन्य मुलुकको श्रमिक पनि ठूलो सङ्ख्यामा काम गरिरहेका छन् । कतारको श्रम कानुन निकै राम्रो छ । श्रम कानुनले कुनै पनि मुलुकका श्रमिकलाई कुनै विभेद् गरेको छैन । कतारमा आठ लाख बढी भारतीय, चार लाख बङ्गलादेशी, तीन लाख ५० हजार बढी नेपाली र त्यत्तिकै सङ्ख्या फिलिपिनी श्रमिक छन् । त्यसकारण कतारले नेपालसँग गरेको सम्झौताका आधारमा कतारमा काम गर्दै आएका सबै श्रमिकलाई त्यहीअनुसार सुविधा दिनुपर्छ । त्यसकारण एउटा देशले मात्रै श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक टुङ्ग्याएर नहुने भए पनि नेपालका तर्फबाट निरन्तर यस विषयलाई छलफल गरेर एउटा समझदारीमा पुग्ने गरी अहिलेलाई छलफलकै क्रममा राखिएको छ । तर हामी आशा गरौँ, श्रम सम्झौता परिमार्जन दुवै देशको आवश्यकता हो । जतिसक्दो चाँडो हामी यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ । यसमा केही समय निर्धारण गर्न सकिन्छ कि ? यो छलफलकै विषय हो । कतारलाई घरेलु कामदार चाहिएको छ । घरेलु कामदारका माग उच्च भएका कारणले चाँडो लैजाने भन्ने छ । किनकी नेपालीहरु इमान्दार छन् । नेपाली श्रमिकमा काममा जतिसुकै कठिनाइ भए पनि ‘मुस्कान’ सहितको सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । नेपाली श्रमिकमा थकाइको महसुस छैन । त्यसैले कतारले नेपाली नागरिकलाई चाहेको छ । कतारको आवश्यकता भएको र बेरोजगार नेपाली युवाले रोजगारी पाउने भएकाले मिति नै किटान गरेर यति समयभित्र हुन्छ त भन्न सकिँदैन । यद्यपि, छिटो गर्नका लागि हामी दुवै पक्ष प्रयत्नरत रहनेछौँ । घरेलु महिला श्रमिकको सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएको भन्दै संसदीय समितिको निर्देशनमा सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । श्रम सम्झौतामा घरेलु काममा जाने महिला श्रमिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्न सकिन्छ ? अवैधानिक बाटोबाट गएका बाहेक, अहिलेसम्म वैधानिक रुपमा त्यहाँ घरेलु श्रमिक महिला हुनुहुन्न । वैधानिक हिसाबले नयाँ बाटो अवलम्बन गर्दैछौँ । त्यसका लागि मैले दुई जना पूर्व श्रममन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको छु । वर्तमान श्रम मन्त्रीसँग पनि यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । मेरो प्रस्ताव के हो भने कुनै पनि महिला कामदारलाई लगियो भने उहाँलाई मोबाइल फोन उपलब्ध गराउने प्रावधान राख्नुपर्छ । मोबाइल फोनमा एउटा ‘एप्स’को सहायताले सामान्य पढलेख गरेका व्यक्तिले समेत ‘हो’ र ‘होइन’ को उत्तर दिन सक्ने गरी उक्त व्यक्तिको अवस्थाबारे जानकारी लिने संयन्त्रको प्रयोग गर्न सकिन्छ । उक्त एप्सबाट उक्त व्यक्तिलाई सोधिएने प्रश्नमा मासिक रुपमा पारिश्रमिक पाएको छ, छैन रु कुनै किसिमको मानसिक तनाव दिइएको छ वा छैन रु भन्ने प्रश्नहरुसहितको रिपोर्ट दूतावास र कतार सरकारको निश्चित निकाय सन्देश जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि दुवैतर्फ सन्देशमा कुनै पनि समस्या देखिएमा दुवै सरकारबीचको प्रतिनिधिले समाधान गर्ने बाटोमा जानुपर्छ भनेर निरन्तर पहल गरिरहेको छु । पारिश्रमिकको कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अहिले सरकारले तल्लो तहमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक एक हजार रियाल तोकेको छ । तीन सय रुपैयाँ खानाको पर्न आउँछ, पाँच सय रुपैयाँ आवासका लागि छ । आवासीय हिसाबले रोजगारदाता आफैँले व्यवस्था गर्दै आएका छन । पाँच सय रुपैयाँमा आवास पाइँदैन त्यहाँ न्यूनतम् पनि आवासका लागि पाँच हजार पर्न आउँछ, महँङ्गो पर्न आउँछ । यही हिसाबले घरेलु श्रमिकलाई एक हजार हिसाबले पारिश्रमिक दिएर काम गराउनु हुँदैन । कम्तिमा पनि दुई हजार हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ । हाम्रो नागरिकले दुःख नपाउन भनेरै हामी यसमा गम्भीर छौँ । दक्षिण कोरिया र इजरायलमा जाने नेपाली श्रमिकले अन्य मुलुकका तुलनामा धेरै पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक बजार मूल्यअनुसार परिमार्जन हुन नसक्नु कमजोरी होइन र ? यो मेरो एकल प्रयत्नले सम्भव हुने कुरा हैन । अन्य देशका श्रमिकले पनि कतारमा समान पारिश्रमिकमा काम गरिरहनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले पटकपटक बैठक राख्ने गरेको छ । त्यसमा हामी विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुले बजार मूल्यअनुसार पारिश्रमिक वृद्धिका लागि एक स्वरमा आवाज उठाउँदै आएका छौँ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारअनुसार पारिश्रमिक कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छौँ । मलाई खड्किएको अर्को विषय भनेको श्रमिकको मृत्यु पनि हो । वर्षेनी एक डेढ सय श्रमिकको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । अधिकांश नेपाली श्रमिक कोठामा बसिरहेको समयमा वा अन्य कुनै ठाउँ अथवा कार्यालय/कामको समय बाहिर मृत्यु भएको देखिन्छ । त्यहाँ २४ घन्टे बीमाको व्यवस्था छैन । हामी श्रमिकको २४ सै घण्टा जीवन बीमाका लागिपरेका छौँ । कतारका अमिरको भ्रमणका क्रममा दुबै देशका समाचार समिति रासस र क्युएनएबीच समाचार आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र कतार न्यूज एजेन्सी (क्युएनए)बीच समाचार सामग्री आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । दुबै देशका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो । यसले दुई देशको सम्बन्धलाई जनस्तरमा दरिलो बनाउँछ । राससले उत्पादन गरेका समाचार क्युएनएमार्फत कतारका सञ्चारमाध्यमले र क्युएनएले उत्पादन गरेका समाचार राससमार्फत विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गर्न सहज भई दुबै देशका जनता लाभान्वित हुनेछन् । यसले एकअर्काबीच सूचना आदानप्रदान हुने वातावरण बन्छ । अब कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो । अब हामी यसमा जुट्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न म तयार छु । अमिरको भ्रमणका अवसरमा नेपालले दुई वटा हात्ती उपहार दिने विषय चर्चामा थियो । तर यो विषयले छलफलमा प्रवेश पाएन नि ? कतारका तर्फबाट सन् २०१७, २०१८/२०२१ मा तीन पटक चिडियाघरमा राख्नका लागि हात्तीको अनुरोध भएको रहेछ । म राजदूतका रुपमा गइसकेपछि यससम्बन्धी कागजात हेरेर उक्त विषयलाई पुनः अगाडि बढायौँ । कतारका अमिर नेपाल आएको सन्दर्भमा हात्ती उपहार दिने बारेमा मैले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र वन तथा वातावरणमन्त्रीसँग पनि कुरा राखेको थिएँ । कतारका अमिरको भ्रमण हुँदा हात्ती उपहार दिने भन्ने उच्चस्तरमा कुराकानी भएपछि हामी त्यो प्रक्रियामा लाग्यौँ । हात्तीको जीवन्तताका लागि पुश चिकित्सकसहित वन मन्त्रालयको टोली नै कतार गएर वासस्थानको अवलोकन गरेको थियो । उहाँहरुले केही सुझाव पनि कतारी पक्षलाई दिनुभयो । कतारका तर्फबाट पनि त्यहाँको चिडियाघरको निर्देशकसहितको टोली आएर यहाँ अध्ययन गर्यो । त्यसपछि नेपालका तर्फबाट उपहारका रुपमा दुई हात्ती दिने समझदारी थियो । अहिले पनि नेपालले हात्ती नदिने भन्ने होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्ने भइएको हुनाले प्रक्रियागत हिसाबबाट बाँकी रह्यो । प्रक्रिया नटुङ्गिँदै पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुन्थ्यो । अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गरेर कतारलाई हात्ती उपहार दिँदा खासै फरक नपर्ने हुँदा अहिलेलाई यो ‘पेन्डिङ’ छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि नेपाल सरकारले एक जोडी हात्ती उपहारस्वरुप कतारलाई हस्तान्तरण गर्छ । रासस
विश्वका धेरै देशहरूमा प्रतिबन्धित छन् भारतीय फुड आइटम
भारत विश्वमा मसलाको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक, उपभोक्ता र निर्यातकर्ता हो । तर, हाल सिंगापुर र हङकङले दुई भारतीय कम्पनी भरेस्ट र एमडीएचलाई मसला उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । ती कम्पनीका उत्पादनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी विषादी ‘इथिलिन अक्साइड’ भेटिएको आरोप छ । सरकारले यी दुई देशमा रहेका भारतीय दूतावाससँग यस विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन मागेको छ । साथै, यस सम्बन्धमा दुवै कम्पनीसँग विवरण माग गरिएको छ । विश्वका धेरै देशमा धेरै भारतीय खाद्य वस्तु प्रतिबन्धित छन् । समोसा भारतको सबैभन्दा लोकप्रिय स्ट्रिट फूड समोसा पूर्वी अफ्रिकी देश सोमालियामा प्रतिबन्धित छ । सोमालियामा समोसा प्रतिबन्धित हुनुको कारण यसको त्रिकोणीय आकार हो । सोमालियाको कट्टरपन्थी इस्लामिक संगठन अल शबाबले यसलाई क्रिस्चियन धर्मको प्रतीकको रूपमा हेर्छ । यो देशमा समोसा बनाउने, किन्ने र खानेलाई पनि सजाय दिइन्छ । च्यवनप्राश च्यवनप्राशलाई भारतमा औषधीका रूपमा लिइन्छ । यो धेरै प्रकारका जडीबुटी र मसलाको मिश्रण हो । तर, च्यवनप्रास क्यानडामा प्रतिबन्धित छ । सन् २००५ मा क्यानडा सरकारले यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसमा ठूलो परिमाणमा सिसा र मरकरी भेटिएको आरोप छ । घिउ भारतमा शताब्दीयौंदेखि घिउ व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ तर अमेरिकामा यसलाई प्रतिबन्धित गरिएको छ। धेरै प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी एफडीएले घिउले मोटोपना, हृदयाघात र उच्च रक्तचापको जोखिम बढाउने बताएको छ । फोर्ब्सको रिपोर्ट अनुसार सन् १९६० को दशकदेखि घिउलाई अस्वस्थकर मानिन थालिएको थियो । मुटु रोगका लागि जिम्मेवार मानिन्थ्यो । तर, पछिल्ला केही वर्षयता प्रतिबन्ध हटाउने अभियानले तीव्रता पाएको छ । खसखस खसखस अथवा पोस्ता दाना अफिमको बिरुवाबाट अफिमको बीउ निकालिन्छ । धेरै देशहरूमा यो प्रतिबन्धित छ । यसको कारण यसमा मर्फिन र कोडिन जस्ता लागूऔषध पाइने जोखिम रहेको छ । साउदी अरब, सिंगापुर र युएईमा यसमा कडा प्रतिबन्ध छ । तोरीको तेल तोरीको तेल भारतमा खाना पकाउन व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ । तर, अमेरिका र युरोपका धेरै देशमा यो प्रतिबन्धित छ । यसमा युरिक एसिड हुने विश्वास गरिन्छ जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ । धेरै मात्रामा युरिक एसिड हुँदा मुटुमा असर पर्छ र लिपिड मेटाबोलिज्ममा पनि प्रतिकूल असर पर्छ । एजेन्सी
