निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ
नेपालमा योजनावद्ध बिकास प्रयास अर्थात योजना बनाएर विकास गर्ने परम्परा शुरु भएको झण्डै सात दशक पुग्दैछ । यसबीचमा हामीले १५ वटा योजनाको कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । यो बीचमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उदार अर्थव्यवस्था अपनाइएको छ । सामाजिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन भएको छ । यसैबीच आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औ योजना लागु हुँदैछ । यस अवस्थामा विगतलाई केहि समिक्षा गर्ने र आगामी बाटो तय गर्नु आवश्यक होला । राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकहरुबाट प्रभावित योजना निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको हो । आर्थिक वृद्धिको अवस्था हेर्ने हो भने, पछिल्लो तीस बर्षमा १४ औं योजना वाहेक अन्यमा लक्ष्य हासिल भएको देखिंदैन । सामाजिक क्षेत्रमा विकास भएर नै होला हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको अवस्थामा पुगेका छौं । तर समाजिक सुधार र राजनीतिक परिवर्तनलाई बलियो आर्थिक आधार भएन भने दिगो हुन कठिन हुन्छ । त्यसले यसपटकको योजनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने केहि नीतिगत सुधार पनि थालिसकेको हुँदा म आशावादी पनि छ । हामी लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा छौं । सरकारबाट लगानी प्रवर्द्धन गर्न १२ वटा ऐन नियममा संशोधन गरेको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका पारित भएको छ । यो निक्कै नै सकारात्मक बिषय हो । यो शुरुवात मात्रै हो अबको योजनालाई तीव्र आर्थिक वृद्धि सहितको सामाजिक सुधार अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यस पटकको योजनाको मुख्य थिम अर्थात उद्देश्य नै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने । हामीले यो प्रस्ताव अगाडि सार्नुका केहि कारण छन् । त्यसै आधारमा यो बिषय उठाइएको हो । पहिलो, निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत रहेको महासंघ र विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको आईएफसीको अध्ययनले देखाएको छ । सोही अध्ययनले रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८६ प्रतिशत देखाएको छ । दोस्रो, पछिल्लो समय तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका हामीजस्तै अतिकम विकसित मुलुकहरुको उदाहरण दिन चाहन्छु । बंगलादेश, इथियोपिया, क्याम्बोडिया, रुवान्डा र लाओसजस्ता मुलुकहरुले विकास प्रयासमा निजी क्षेत्रको भूमिका आत्मसाथ गरेको हुदा तीव्र बिकास भैरहेको छ । तेस्रो, बिषय आन्तरिक श्रोत परिचालनका लागि पनि निजी क्षेत्र बलियो नभइ सम्भव छैन । पछिल्ला बर्षहरुमा निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा राजश्वमा पनि असर परेको छ । चौथो, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नत हुदै जादा अहिलेको जस्तो सहज वैदेशिक सहायता नआउन सक्छ । त्यसैले राज्य संचालनका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु नै पर्छ । पाचौं, योजना अवधिभर ९० खर्ब लगानीको प्रक्षेपण गरिएको छ । यो ९० अर्बको लगानीको श्रोत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा निजी क्षेत्र नै हो । छैठौं, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने बिषयलाई मस्यौदामा धेरै ठाउमा राखिएको छ । तर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । सातौं, कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्व हालको २० प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव देखिंदैन । यदि राजश्व बढाउने हो भने निजी क्षेत्र मैत्री नीति आउनै पर्छ । भन्सारमा आश्रित राजश्व धेरै समय टिक्दैन । आठौं, १५ औं योजनाले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६.५ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान रहने लक्ष्य लिएपनि ५.३० प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई बढाउन पनि त निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । नवौं, रुपान्तरणकारी रणनीति भनेर वितरित मस्यौदामा केहि बिषय समावेश भएको छन । तर अधिकांश पुरानै बिषय यसमा समेटिएका छन् । नवीन सोच र रुपान्तरणकारी योजनाका लागि निजी क्षेत्र अझ भनु युवा पुस्तालाई सुन्नु आवश्यक हुन्छ । युवा पुस्तालाई काम गर्ने वतावरण योजनामा बन्नुपर्छ । दशौं, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पनि स्वदेशी निजी क्षेत्र आस्वस्त हुनुपर्छ । उसले आफू सुरक्षित रुपमा लगानी गरेको सन्देश दिएर विदेशी लगानीकर्ता आउने भएकाले निजी क्षेत्रको महत्वलाई यसपटकको योजनाको प्रमुख थीम राख्नुपर्छ । योजनाको आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचना, बार्षिक बजेट निर्माण हुने भएकाले सबै दस्तावेजमा निजी क्षेत्र मैत्री योजनाहरु समावेश हुनुपर्छ । यसमा धेरै कठीन बिषय छैनन् । सुधारका लागि म केहि सुझाव दस्तावेजमा समावेश हुन आग्रह गर्दछु । कुनै पनि व्यवसाय दर्ता, नविकरण तथा राजश्व बुझाउने लगायतका सेवा एक ठाउबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्टार्ट अपको परिभाषा लगायतका बिषय कानुनमा आइसकेको सन्दर्भमा यसले युवाहरुलाई आकर्षित गर्दछ । उत्पादनमूलक उद्योग, साना उद्योग, राष्टिय आवश्यकताका उद्योगमा केहि समयका लागि छुट र सहुलियत दिइनुपर्छ । ब्याजमा पनि सहुलियत दिन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवद्र्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजना मार्फत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयां पुस्ताको आर्थिक पुनसंरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन आवश्यक छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग एवं व्यवसाय रोजगारीको मुख्य आधार भएको हुँदा सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत यस्ता व्यवसायलाई विशेषगरि पुर्नकर्जा, ब्याज अनुदान, ऋणमा सहुलियत, एकल विन्दु मार्फत दर्ता नविकरण एवं राजश्व बुझाउने लगायतका सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्ता उद्यमीले अनलाइन मार्फत सबै सेवा लिन सक्ने गरि प्रविधिको विस्तार गर्नुपर्छ । एकै ठाउमा राजश्व बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्टार्ट अपको परिभाषा आइसकेको सन्दर्भमा स्टार्ट अप प्रवर्द्धनका लागि वित्तिय सहायतासंगै निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । यी व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि यसै योजनाबाट स्टार्ट अप नेपाल कार्यक्रम शुरु गरि बजेट मार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरि यसलाई उद्योगको रुपमा बिकास गर्न निश्चित अवधिसम्म सुविधा प्रदान गरि विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रुपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिलाई अन्य उत्पादन र व्यवसायिक सेवाको उत्प्रेरकका रुपमा पनि प्रयोग बढाउनुपर्छ । सेवा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । राजश्वका दर लगायतका व्यवस्था निश्चित समयसम्म परिवर्तन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भूत प्रवाही कानुनले लगानीकर्ता ससंकित छन् । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । पूजीगत खर्च बढाउन बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनसम्ममा परिवर्तन गरिनुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले नेपाल विकास परिषदको बैठकमा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)
पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । कांग्रेस नेता तथा पूर्वसांसद समेत रहेका आलमलाई बिहीबार जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले उनलाई विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो । रौतहटको राजपुर बम काण्डमा आलम पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदै आएका थिए । आलमले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका बम बनाउने क्रममा पड्केर घाइते भएका पाँच जनालाई इटाभट्टामा हालेर निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए ।
भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपाल (आइस्पान) ले नेपालभरिको इन्टरनेट जुनसुकै बेला अवरुद्ध हुनसक्ने बताएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइस्पानले संवेदनशील विषयमा सरकारले खेलाची गरेकाले जुनसुकै बेला इन्टरनेट अवरुद्ध हुनसक्ने बताएको हो । आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले लामो समयदेखि सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति नदिएर अतिआवश्यक सेवामा खेलाची गरेको बताए । नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतबाट इन्टरनेट खरिद गरी नेपालमा बिक्री गर्ने गरेकाे बताउँदै अध्यक्ष पराजुलीले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनीले सरकार र नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेपाल सरकारले गरेको व्यवहारप्रति प्रश्न गरेकाे बताए । ‘अहिले इन्टरनेट ब्याण्डविथको करिब १२ महिनाको ३ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई पठाउन सकिएको छैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘उताबाट पैसा नपठाएको विषयमा प्रश्नसहितको पत्र आइसकेको छ, तर ब्याण्डविथको खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने पैसाको सिफारिस सरकारले नदिँदा जतिबेला पनि इन्टरनेट बन्द हुन सक्छ ।’ सेवा प्रदायक कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी पठाएको भए पनि अहिले राष्ट्र बैकले बैंक ग्यारेन्टीमा समेत नियामक निकायको अनुमति चाहिने व्यवस्था गरेपछि समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । इन्टरनेट सेवा खरिदको भुक्तानीका लागि नियामक निकायले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय हो । केही दिनअघि मात्र भारतीय कम्पनीले जुनसुकै बेला इन्टरनेट काटिन सक्छ भनेर पत्र पठाएपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारको ध्यानकर्षण गराउन बाध्य भएको पराजुलीको भनाइ छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित
काठमाडौं । सौरभ ग्रुप अन्तर्गतको सर्वोत्तम सिमेन्टको प्रस्तावित १५ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । बैशाख १२ गते सम्पन्न कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत (करसहित)को नगद लाभांश प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले संस्थापक सेयरधनी समूहबाट ५ (पाँच) जना सञ्चालकहरु विष्णुप्रसाद न्यौपाने, बिमलकुमार सावरथिया, टिकाराम न्यौपाने, तेन्जीङ लाग्देन तामाङ, उत्सव न्यौपाने तथा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट एक जना शिव सिंह कार्कीलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । त्यस्तै, स्वतन्त्र संचालकमा नेहा अग्रवाल मनोनित भएकी छिन् । सभाले लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७१/०८० को नाफा नोक्सान हिसाब सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभामा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष केसीले हालका विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्दै सर्वोत्तम सिमेन्टलाई एक उत्कृष्ट कम्पनी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । साथै, उनले सर्वोत्तम सिमेन्टले नाम जस्तै सिमेन्टको सर्वोत्तम गुणस्तरमा निरन्तरता दिँदै आफ्नो स्थापना पश्चात हालसम्म ६ करोड ७२ लाख ६८ हजार २१ बोरा सिमेन्ट र २८ लाख ८६ हजार १६६ टन क्लिङकर उत्पादन गरी बिक्री गर्न सफल भएको जानकारी गराएका छन् । उक्त सभा रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थ नगरपालिका भैरहवास्थित होटल सिद्धार्थ भिलासामा सम्पन्न भएको हो ।
वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरहिन, चौधरी ग्रुपलाई २ लाख जरिवाना, बजारबाट सामान फिर्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चौधरी ग्रुपलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । कम गुणस्तरका चाउचाउ बजारमा बिक्रीवितरण गरेकाे भेटिएपछि महानगरकाे कृषि तथा पशुपन्छी विभागले जरिवाना गराएको हो । बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७ को दफा २९ को खण्ड ‘घ’ बमोजिमको कसुर देखिएको जनाउँदै सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) को खण्ड ‘ख’ बमोजिम जरिवाना गरेको हो । बैशाख १२ गते तोकिएको जरिवाना कम्पनीले ७ दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ । महानगरपालिकाको वडा नं. ६, सरस्वती नगरको किराना पसलबाट बैशाख २ गते चौधरी ग्रुपद्वारा उत्पादित वाइवाइ चाउचाउ जफत गरिएकाे महानगरले जनाएको छ । । २०८० सालको चैत महिनामा उत्पादित ६० ग्राम तौल भएका, अधिकतम विक्री मूल्य २० रुपैयाँ पर्ने व्याच नं. एएल/वाईएल २३ का १५० ग्राम नमूना चाउचाउ परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाको थियो । यसरी पठाइएको नमूनामा कम्पनी र उत्पादनको विवरण गोप्य राखिएको थियो । ७ गते प्रयोगशालामा दिइएको नमूनाको रिपोर्ट ११ गते प्राप्त भएको महानगरले बताएको छ । प्रयोगशालाको रिपोर्ट आउनु अघि स्थलगत अवस्थाको प्रतिवेदन दिँदै खाद्य प्राविधिक अनिल बस्नेत र अशोक पराजुलीले कम गुणस्तरको तेल प्रयोग गरेर चाउचाउ फ्राइ गरिएको हुन सक्ने, कच्चा पदार्थ निम्न गुणस्तरको भएको पाइएको महानगरले जनाएको छ । नमूनाको प्रयोगशाला परीक्षणबाट आएको प्रतिवेदनअनुसार खैरो रङ्गको चाउचाउमा गाढा खैरो र काला धब्बा देखिएका थिए । रिपोर्टअनुसार चाउचाउमा एसिड भ्यालु १३.९३४ एमजी केओएच/जी आयल देखिएको छ । जबकी यसको भ्यालु १ एमजी केओएच/जी आयलभन्दा बढी हुनु हुँदैन । खाद्य प्राविधिक अनिल बस्नेतकाअनुसार यसो हुनु भनेको तेलको गुणस्तर नभएको भन्ने हो । यसको निरन्तर प्रयोग गर्दा क्यान्सरलगायत घातक रोग देखाउन सक्ने खाद्य प्राविधिक बस्नेतले जानकारी दिए । चाउचाउको बिक्रीसँग सम्बन्धित एस. के. इन्टरप्राइजेजले महानगरलाई ब्याच नम्बरबाट बजारमा वितरण भएका चाउचाउ फिर्ता ल्याउने र अब उप्रान्त यो चाउचाउ बिक्री नगर्ने प्रतिवद्धता गर्दै पत्र काटेको छ । यस्ता गुणस्तर नभएका खाद्य बस्तुको जिम्मेवारी उत्पादक कम्पनी सी. जी. फुड नेपाल हुने उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को स्पिनअफ कम्पनी कन्सियस इनर्जीले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन व्यावसायिक परियोजनाहरू अगाडि बढाउन उर्जा डेभलपर्ससँग रणनीतिक साझेदारीको घोषणा गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को दोस्रो दिन दुई कम्पनीबीच महत्वपूर्ण सम्झौता भएको हो । कन्सियस इनर्जी एक अनुसन्धान-उन्मुख परामर्श सेवा प्रदायकको रूपमा वि.सं. २०८० मा स्थापित भएको थियो, जसले हरित ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न, सञ्चालन गर्न र आफ्नो उपस्थिति बढाउन खोज्ने ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछ । यस कम्पनीले काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा प्रशासित एनर्जाइज नेपाल कार्यक्रम मार्फत प्रारम्भिक बीज कोष प्राप्त गरेको थियो, र हाल हरित ऊर्जा क्षेत्रमा अग्रगामी प्रयासहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न छ । यसको मिसनलाई अगाडि बढाउँदै, ऊर्जा सम्मेलन २०२३ मा आदानप्रदान गरिएको समझदारी ज्ञापन मार्फत औपचारिक रूपमा कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सको बीचमा भएको सहकार्यले दिगो ऊर्जा पहलहरूप्रति प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ । केयूको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबलाई प्रतिनिधित्व गर्दै कन्सियस इनर्जीले आफ्नो अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी विशेषज्ञता योगदान गर्नेछ भने उर्जा डेभलपर्सले परिचालन सम्बन्धी अनुभव र लगानी योगदान दिनेछ । उर्जा डेभलपर्सले सेयरधनीका रूपमा कन्सियस इनर्जीमा प्रवेश गर्नेछ र यसलाई व्यावसायिक परियोजनाहरूमा ठुलो लगानी आकर्षित गर्ने सार्वजनिक कम्पनीमा विस्तार गरिनेछ। कन्सियस इनर्जी नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन व्यवसायको लागि ठूलो सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा विकसित हुने भनी सहमति भएको छ । यस साझेदारी वैशाख १२, २०८१ मा सुरु हुने तीन दिने कार्यक्रम ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’ मा प्रदर्शन गरिनेछ, जहाँ कन्सियस इनर्जी र ऊर्जा डेभलपर्सले संयुक्त स्टलबाट साझेदारी प्रदर्शन गर्नेछन् । कन्सियस इनर्जी स्पिनअफ कम्पनीहरु स्थापना गरी विश्वविद्यालयमा अध्ययन र विकास गरिएको ज्ञान र प्रविधि व्यवसायिक प्रयोजनको लागी हस्तानतरण गर्ने केयूको लक्ष्यको एक सफल उदाहरण हो। यस साझेदारीले नेपालको कुनै पनि निजी कम्पनीले विश्वविद्यालयबाट गरिएको अनुसन्धान निष्कर्षहरूको स्वामित्व लिन र त्यसलाई वास्तविक र ठूला व्यावसायिक परियोजनाहरूका लागि कार्यान्वयन गर्न अपनाउने अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो कदमलाई देखाउँछ । यस नयाँ साझेदारीबाट कन्सियस इनर्जीले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा हुने संयुक्त स्टलले नेपालमा दिगो ऊर्जा समाधानका लागि वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभलपर्सले गरेका पहलहरूबारे थप जानकारी लिन सरोकारवालाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्नेछ ।
आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वसांसद एवं काँग्रेस नेता आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शेर्पालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै ३० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै शमशेर मियाँको हकमा १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । निवेदक प्रतिवादी विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरीको हकमा मुद्दा पूर्पक्षको लागि थुनामा नै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएकोले निजलाई मुद्दा पूर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै १० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘निवेदक प्रतिवादी शमशेर मियाँको हकमा हेर्दा, जाहेरवाला एवं घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरुले निजलाई कुनै रकम दिएको भनी नाम उल्लेख नगरेको, यि प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी र शुरु अदालत समक्ष कसूरमा इन्कार रही बयान गरेका, कुनैपनि सहप्रतिवादीले निजलाई पोल गरेको पनि नदेखिएको स्थितिमा तहाँ अदालतबाट मिति २०८०।८।१५ मा निजबाट रु.१०,००,०००।– (दश लाख रुपैयाँ) नगद धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिने गरी भएको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ को रोहमा बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । प्रश्तुत मुद्दामा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी निज प्रतिवादी शमशेर मियाँलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नू । निवेदक प्रतिवादी विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरीको हकमा हेर्दा, निजले शुरु अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसूरमा इन्कार रहेका, यी प्रतिवादीले कसूरजन्य कार्य गरी रकम उठाएको वा लिएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिएको र जाहेरवाला सुमन दाहालले निजको लुम्बिनी बैंक लि. मा जम्मा गरेको भनेको चौविस लाख सतहत्तर हजार रुपैयाँ के बापत जम्मा गरेको भन्ने कुरा स्पष्ट नदेखिएको साथै निजले पत्नी निजु चौधरीको नाममा रहेको जिल्ला मोरङ, कसेनी गा.वि.स. वडा नं.६ (ख) कि.नं.७५१ को जग्गा सुमन दाहालले भनेको मानिसको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिइसकेको भन्ने मिसिलबाट देखिँदा निजलाई मुद्दा पूर्पक्षको लागि थुनामा नै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएकोले निजलाई मुद्दा पूर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्खे गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८०।०८।१५ मा भएको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब प्रश्तुत मुद्दामा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम प्रतिवादी विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरीबाट दश लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई कानूनबमोजिम मुद्दा पूर्पक्ष गर्नू ।’ आदेशमा भनिएको छ । सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार सरकारले प्रतिवादीहरु टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्माको हकमा निजहरु उपर ठगीको कसूरबाट उठान भएको विभिन्न कसूरमा सजाय गरी पाउँ भन्ने अभियोग पत्र माग दाबी रहेकोमा प्रतिवादीहरु उपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरुले एक अर्कालाई पोल गरी गरेको बयान व्यहोरा, पीडितहरुको घटना विवरण कागज समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निजहरुलाई मुद्दा पूर्पक्षको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखे गरी उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड(एनसीएचएल) ले नेपाल ईलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टम्स् (नेप्स) लाई १ बराबर ०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्त गर्ने भएको छ । बैशाख १३ गते सम्पन्न एनसीएचएलको विशेष साधारण सभाले उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । यससँगै नेप्सको १०० कित्ता सेयर बराबर एनसीएचएलको २८ कित्ता सेयर हुने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्ययमान भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियम बमोजिम अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरी नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड र नेपाल ईलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टम्स् लिमिटेडको संयुक्त रुपमा अन्तिम स्वीकृती प्राप्त गरी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र प्रचलित कानूनबमोजिम अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पुरा गरी एकिकृत कार्य प्रारम्भ गर्ने छन् । प्राप्ति कार्य गरे पश्चात् परिवर्तन हुने शेयर तथा चुक्ता पूँजी वृिद्घ गर्न, सेयर समूह स्वामित्व परिवर्तन गर्न एनसीएचएलको प्रबन्धपत्र तथा नियमावालीका आवश्यक दफा/नियमहरु संशोधन गर्ने लगायतका विषयहरुमा पनि विशेष साधारण सभाले स्वीकृति तथा अख्तियारी प्रदान गरेको छ । प्राप्तिका लागि २०८० पुस ६ गते प्रारम्भिक सम्झौता र विस्तृत मूल्याङ्ककन पश्चात २०८० चैत २२ गते प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । हाल एनसीएचएल र नेप्सको चुक्ता पुँजी क्रमश १ अर्ब ६६ लाख रुपैयाँ र २१ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्राप्ति पश्चात एकिकृत संस्थाको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हुनेछ । एनसीएचएलको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को खुद मुनाफा ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थियो भने नेप्सको ६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो । बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्धित दुवै संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली संचालकको अनुमति प्राप्त गरी विगत लामो समयदेखि आ-आफ्नो क्षेत्रमा कार्य गरी आएका हुन् । नेप्सले कार्डमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको सञ्जाल स्थापना गरि सदस्य बैंकहरुलाई विभिन्न अन्तराष्टिय कार्ड स्किममा आधारित कार्डहरु जारी गर्न तथा सो सम्बन्धी विविध कारोबार सञ्चालन तथा फर्छौट गर्ने सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यस्तै एनसीएचएलले कार्ड बाहेकका विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, पूर्वाधार तथा प्ल्याटफर्म मार्फत आफ्नो सदस्यहरुलाई सेवा दिदै आएको छ । विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारको विकास तथा यसको प्रयोग वृद्धि गरी डिजिटल नेपालले परिकल्पना गरेको उक्त क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण तथा अन्तरआबद्धता कायम गर्न र यस सम्बन्धी दूरगामी परियोजनाहरुको सफल कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच लगायतका थप पूर्वाधारहरु विस्तार गर्न सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्राप्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट दुवै संस्थाका प्रणाली, पूर्वाधार र कारोबारलाई एकीकृत गरी थप सुधार, प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतिफलमूलक हुने गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त गर्न समेत एनसीएचएल र नेप्सबीचको प्राप्तिले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने छ । प्राप्ति पश्चात कम्पनीको पुँजी थप वृद्धि हुनुको साथै पहुँच, अनुभव र क्षमताको आधारमा यस क्षेत्रमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिलक्षित गरेको दीर्घकालिन उद्देश्य प्राप्ति गर्न समेत सहयोग हुने कम्पनीको विश्वास छ ।
