दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त
नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष हुन् सुनिल पन्त । आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका सीईओ पन्त दुई दशकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा हामीले सीईओ पन्तसँग बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, वित्त कम्पनीले भोग्दै आएका समस्या र नेपाल राष्ट्र बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायसँगै सामाजिक र सार्वजनिक छवि पनि खस्किएको महसुस धेरैलाई भएको छ, यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो ? यस्तो अवस्था एकैपटक सिर्जना भएको होइन । सबै घटनाहरू एकैपटक आएका होइनन् । भूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव, रसिया यूक्रेन युद्ध आदि कारणहरु समेतले उत्पन्न परिस्थितिको असरहरु अहिले देखा परेको हो । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रले नियमन, निर्देशन कार्यान्वयन तथा पारदर्शिता तथा सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले एक बेग्लै पहिचान बनाउन समफ क्षेत्र हो । देशको कुना कुना सम्म शाखा संजाल विस्तार गरेर राज्यको नीति अनुरुप सेवा प्रवाह गरिरहेकै कारणले पनि धेरै भन्दा धेरै ग्राहक तथा आम जनताको विश्वास जित्न सफल रहेको छ । यहाँले भन्नु भएको जस्तो व्यावसायीक वातावरणको अवस्था संधै एकैनासको हुँदैन । प्रतिकुल आर्थिक अवस्थामा पक्कै पनि व्यवसाय विस्तारमा चुनौतिहरु आउँछन र आएका पनि छन् । यस्तै किसिमका चुनौतिहरुले सृजना गर्न सक्ने जोखिमहरु र सो को व्यवस्थापनको लागि केन्द्रिय बैंकले पनि समय समयमा नीति निर्देशनहरु जरी गरेको हुन्छ र संस्था आफैले पनि विभिन्न किसिमका आन्तरिक नीति नियमहरु बनाई कार्यान्वयनहरु गरिरहेका हुन्छन् । वित्तीय संस्थाहरुको सार्वजनिक छविमा असर परेको भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा वित्तिय संस्थाको पहिलो प्रथमिकता भनेको श्रोतको व्यवस्थापन र निक्षपको सुरक्षा दायित्व भूक्तानी हो भने त्यस पछि मात्र व्यवसायिक आम्दानी तथा लगानिकर्ताहरुलाई मूनाफा वितरण हो । हालको परिस्थिति हेर्दा वित्तिय संस्थाहरुले व्यवसायिक वातावरणको हिसावले मुनाफा वितरण गर्न नसकेका होलान् तथा निक्षेपकर्ताको निक्षपको सुरक्षा तथा निक्षेप दायित्व भुक्तानिमा कुनै समस्या आएको छैंन । सोहि कारणले पनि वित्तिय संस्थाहरुमा उल्लेख्य रुपमा निक्षेपको बृद्धि भइरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । केही सामान्य घटना तथा नियतवश ऋण नतिर्नको लागि सामाजीक सञ्जालको दुरुपयोग गरि समाजमा भ्रम छर्ने किसिमका सामाग्रीहरु प्रकाशन तथा प्रसारणहरु भएका कारण यथार्थ विश्लेणमा नलागि भ्रमपूर्ण समाचारहरुको पछि लाग्ने समाजका केही वर्ग तथा तप्काहरुमा अन्यौलको वातारण देखिएको थियो तर केन्द्रीय बैंकले समयमा नै यथार्थ स्थितिको बारेमा जानकारी गराएर आम जनमानसलाई सूसुचित गराएकोले गर्दा अहिले उल्लेख गरेको जस्तो अवस्था छैन । विगतमा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वास थियो । तर, पछिल्लो समय जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना भयो, उनीहरू डराएर निक्षेप झिकिरहेका छन्, यो त बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अविश्वास हो नि ? यो वातावरण सिर्जना हुनुमा बैंकर कत्तिको दोषी छन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निरन्तर चलिरहने संस्था हुन् । आज यो संस्थाको नेतृत्वमा म छु भने भोलि अर्को व्यक्ति आउँछ । तर, संस्था निरन्तर चलिरहन्छ । त्यसैले हामीले नीति नियमभित्र रहेर काम गर्ने हो । केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गरिरहेको हुन्छ । संस्थाका पनि आफ्ना आन्तरिक नीति नियम हुन्छन् । सोही आधारमा हामीले काम गर्नुपर्छ । हामीले नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गएर कहिल्यै काम गर्दैंनौं । प्रत्येक वर्ष संस्थाको विभिन्न किसिमका लेखापरिक्षणहरु हुन्छ । नीति नियम एउटा बनाउने, काम अर्काे गर्ने वित्तिकै त्यो अडिटमा त सबै छर्लङ्ग हुन्छ । यदि कसैले म्यानुपुलेसन गर्न खोज्यो भने त्यसको रिफ्लेक्सन आइहाल्छ । अहिले परम्परागत बैंकिङ प्रणाली छैन । धेरै एडभान्स भइसकेको छ । सबै बैंकिङ डिजिटल भइसकेको छ । वर्तमान समस्याको समाधानका लागि सबै स्टेकहोल्डर एक भएर छलफल तथा बहसका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ । केही समयको लागि कुनै संस्थाको कमि कमजोरी तथा उक्त संस्था प्रतिको विश्वासको कारण कुनै एक संस्थाबाट निक्षेप निकाले र अर्को संस्थामा जम्मा गर्नु सामान्य कुरा हो । हामिले मूख्य रुपमा हेर्नु पर्ने भनेको समग्र वित्तिय प्रणाली र समग्र वित्तिय क्षेत्र प्रतिको विश्वास कायम छ कि छैन भन्ने हो । सीमित व्यक्तिका कारण सीमित संस्थाको निक्षेप विथड्र भएको हुन सक्छ । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले पनि एक्सन लिएपछि त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । हल्लाको पछि लाग्दा पनि त्यो घटना भएको हो । ९५ प्रतिशत निक्षेपकर्ताहरु ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम जम्मा गर्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ लाखसम्मको निक्षेप जम्मा गर्दा कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण केन्द्रमा बीमा गर्नुपर्छ । पहिला २ लाखसम्मको निक्षेपको बीमा गर्नुपथ्र्याे भने अहिले बढाएर ५ लाख पुर्याइएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका संस्था हुन् । विगतको इतिहास तथा आजको अबस्था हेर्दा केन्द्रय बैंकको नियमाकीय क्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिँदैन । सरकारले भने अनुरुपको तिन खम्बे अर्थ नीति मध्ये अहिले सहकारी संस्थाहरूमा जुन किसिमको समस्या देखिएको छ यो किन भयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । सहकारी संस्थाहरुको नियमन फितलो हुनु एउटा कारणहो भने अर्को महत्वपूर्ण कूरा सिद्धान्तले नै पनि सहकारी संस्थाहरु भनेका स्वनियमनमा चल्नु पर्ने हो । आजको दिनमा पनि धेरै सहकारी संस्थाहरुछन् जसको स्वनियमन प्रणाली उत्तकृष्ट छ र जसले सम्बन्धित निकायको नीति तथा निर्देशनहरु अक्षरस पालना गरेका छन् उनीहरुले यस्तो परिस्थितिमा पनि सबल र सक्षमरुपले आफ्नो संस्थाहरु संचालन गरिरहेका छन् र शेयर सदस्यहरुले पनि विश्वास गरेर कारोवारहरु गरिरहेकाछन् । धेरै जस्तो सहकारीहरुमा समस्या देखिएर समाधान ननिस्किएको अवस्थामा समग्र व्यवसायिक चक्रमा असर देखिएको कुरा यथार्थ हो । वाणिज्य बैंकहरूले स–सानो रकमको पनि ऋण दिन थालेका छन् । अहिले मोबाइलबाटै पनि ऋण लिन सकिन्छ । बैंकहरूले स–सानो रकम ऋण दिँदा फाइनान्स कम्पनीलाई कति प्रभाव पर्छ ? फाइनान्स कम्पनीहरू वित्तीय ऐन २०४२ बाट सञ्चालनमा आएका हुन् । तर, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छाता ऐनभित्र सञ्चालन भइरहेका छन् । एउटै ऐनभित्र रहेर सबै संस्थालाई लाइसेन्स दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा क, ख र ग वर्गको लागि भनेर राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन जारी गर्ने गर्दछ । यी सबै संस्थाको काम गर्ने क्षेत्र एउटै हो । वित्तिय पहुँच तथा वित्तिय समावेशिता लाई अभिवृद्धि गर्नको लागि फाइनान्स कम्पनिहरुको पनि महत्वपूण भूमिका छ भन्ने लागेर नै सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले पनि यो वर्गको संस्थाको निरन्तरता तथा दक्षता अभिबृद्धिको गर्न लागिरहेको छ भन्ने हामिलाई लागेको छ । ९० वटा फाइनान्स कम्पनीबाट १७ वटामा झरेका छन् । यही अवस्था रहिरहने हो भने फाइनान्स कम्पनी हराउँदै जाने देखियो नि ? वणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा बैंकिंग कारोवारको हिसावले खासै कुनै फरक छैन । त्यसैले हराउँदै जाने अवस्था आउँदैन । यदि मर्जर भइहाल्यो भने कुनै संस्थामा मिसिने मात्रै हो । अहिले पनि मिसिएका छन् । जस्तो वाणिज्य बैंक, विकास बैंकको पनि २÷३ वटा संस्था एउटैमा मिसिएका छन् । राज्यको नीति अनुरूप लाइसेन्स बाँड्दा धेरै संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था जन्मिएका हुन् । पछिल्लो समय विभिन्न परिस्थितिहरू विकास हुँदै गए, राज्यले नीति परिवर्तन गरेपछि मर्जर भएका हुन् । तर, फोर्स मर्जर कुनै पनि संस्थालाई गराएका छैनन् । राज्यले गरेका नीति नियमलाई त सबैले पालना गर्नुपर्छ । राज्यले जे जस्ता नीति ल्याए पनि तपाईंहरू स्वीकार गर्न तयार हो ? जायज कुराहरुको डिफेन्ड गर्छाैं । जस्तो एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउँदा हामीले फेस गर्याैं । अदालतमा मुद्दा दायर गर्याैं र अदालतले तिर्नुपर्छ भनेपछि सबैले कर तिर्याे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अझै मर्जर हुनु पर्छ ? यही नै हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन । वृहत अध्ययन हुनुपर्छ । ठूलो बैंकको आवस्यकता महसुस भएको खण्डमा, विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने सबै संस्थालाई मर्जर गराएर पाँच सात वटा संस्था मात्रै रहन सक्छन् । भविष्यमा यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसकारण केन्द्रीय बैंकले ल्याएका नीतिलाई हामीले सहयोगी भूमिका खेल्ने हो । राष्ट्र बैंक कहिलेकाहीँ नीति निर्माणमा पूर्वाग्रही भएको भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ? केन्द्रीय बैंकले नीति नियम बनाउँदा सबै पक्षको सुझाव पनि मागेको हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सुनुवाई पनि गरेको छ । समय समयमा नीति नियम परिवर्तन गरेका छन् । जस्तो सेयर कर्जा, वर्किङ क्यापिटल कर्जामा परिवर्तन गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले रियलाइज गर्याे भने परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सोच विचार गरेर नै नीति नियम ल्याएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकसँग ठूलो अनुसन्धान टिम छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हो । कुनै नीति नियम तथा निर्देशनको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परेको जायज अप्ठेरोलाई केन्द्रीय बैंकले सुनुवाई पनि गर्दै आइरहेको छ । केन्द्रय बैंकले समग्र पक्षहरुलाई हेरेर सन्तुलित नीति निर्माण गर्ने हुनाले मेरो बुझाइमा पूर्वाग्राही भएको जस्तो लाग्दैन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका के छ ? राष्ट्र बैंकले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसअघि घरजग्गामा ठूलो संकट परेको थियो । त्यो संकट पार गरेर माथि उठेको हो । अहिले पनि बैंकहरूमा समस्या आएका बेला केन्द्रीय बैंकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हो । जुन बेला आवश्यक पर्छ, त्यो बेला राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको छ । वित्त कम्पनीलाई क्रस बोर्डर कारोबारको अनुमतिका लागि के पहल भएको छ ? विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको छ । विदेशी मुद्रा विभागबाट आएको नीतिमा केही समस्या आएको हो । तर, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको डेबिट कार्ड कारोबार भइरहेको छ । भारतीय मुद्रामा काम गर्ने अनुमति हामीसँग छ । ३÷४ वटा शाखाबाट विदेशी मुद्रा नगदमा लिने गरी लाइसेन्स पाएका छौं । अहिले भुक्तानी गर्ने माध्यम थपिएको मात्रै हो । अहिले चिठी लेखेर पठाएका छौं । अहिले दुइवटा फाइनान्स कम्पनीले सम्झौता पनि गरिसकेका छन् । यदि यो ठिक छैन भने राष्ट्र बैंकले रोक्न सक्थ्यो । अहिले पीएसडी डिपार्टमेन्टमा हामीले माग गरिहेका छौं । अहिले पनि फाइनान्सको डेबिट कार्ड लिएर भारतको जुनसुकै पोस मेसिनबाट रकम झिक्न र कारोबार गर्न मिल्छ । अहिले वित्त कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या के के हुन् ? अर्थतन्त्र सुस्ताएको हुँदा कर्जामा खासै माग छैन । जुन तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट देखाएको छ । बजेटले ११ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको थियो भने अहिलेसम्म ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा वृद्धिदर छ । गत वर्ष पनि खासै वृद्धि भएको थिएन । बजारमा नगद प्रवाह पर्याप्त मात्रामा नभएका कारण एनपीए पनि बढिरहेको छ । सहकारी, लघुवित्तमा देखिएका समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रभाव परेको हो । त्यसकारण नयाँ कर्जाको माग न्यून छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलामीमा राखेको धितो बिक्री नहुँदा आफैं सकार्नु परेको छ । किन यस्तो समस्या भयो ? कतिपय स्थानीय तहले हाम्रो मान्छेलाई बिचल्ली बनाउन दिदैनौं भनेर आवश्यक सिफारिस पनि दिएका छैनन् । फाइल अड्काएर राखेको अवश्था छ । विभिन्न किसिमका अराजक गतिविध भइरहेका छन् । तर, संधै यस्तो अवश्था रहिरहँदैन । सहज रूपमा हुनुपर्ने काम भइरहेका छैनन् । पहिला–पहिला यस्ता समस्या भएका थिएनन् । लिलामीको प्रक्रिया निरन्तर हुने काम हो । स्थानीय निकायले आवश्यक तथा नियमित प्रकृयामा सहयोग गरेन भने त्यो ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा खोल्दैनन् । त्यो ठाउँमा गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदैनन् । राज्यले यस्था किसिमका गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्ने वित्तिकै सहज भइहाल्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सुस्तता कहिलेसम्म कायम रहला ? दुई दशक बढीको बैंकिङ अनुभवमा यस्तो किसिमको अर्थतन्त्रमा समस्या सामना गर्नु परेको थिएन । एउटा व्यक्ति वा बैंकले चाहेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । सबै विषयहरू मिल्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनबाट पनि केही उपलब्धि हुनेछ भन्ने आशा छ । साथै राज्यले पनि काम गर्न सहज हुने वातावरण निर्माणको लागि अध्यादेशबाट कानुन परिवर्तन भइरहेका छन् । सबै वातावरण मिलेपछि सहज भइहाल्छ ।
भरतपुरका होटलमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाइने
भरतपुर । भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को अवधिभर भरतपुरका होटलले पर्यटकलाई छुट दिने भएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालको उपस्थितिमा बिहीबार भएको होटल व्यवसायीसँगको छलफलबाट शुल्क निर्धारण र छुट दिने निर्णय गरिएको हो । त्यसअनुसार होटल व्यवसायीले खानामा १५ प्रतिशत र आवासमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने छन् । छुटको अनुपात अझ बढ्न सक्ने व्यवसायीले बताएका छन् । महानगर प्रमुख दाहालले भरतपुरमा पर्यटकिय गतिविधि बढेको भन्दै यहाँ आउने पर्यटकलाई दिने सेवा सुविधामा कमी हुन नदिन आग्रह गरे । महानगरपालिकाका पर्यटनविज्ञ डा. विश्व सुवेदीका अनुसार भ्रमण वर्ष घोषणापछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहका ५१ कार्यक्रममध्ये २० कार्यक्रम भरतपुरमा आयोजना भइसकेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका ठूला खेलकुद प्रतियोगिता, प्रदर्शनीले भरतपुरमा मानिसको चहलपहल बढेको विज्ञ सुवेदीले जानकारी दिए। उनले पर्यटन व्यवसायीले रात्रिकालीन घुमफिर गर्ने ठाउँको खोजी गरेको बताए । ‘व्यवसायीले होटल सञ्चालनको समय बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसबारेमा छलफल गरी रात्रिकालीन घुमफिरको स्थल तय गरिनेछ ।’ मेघौली र जगतपुरका होटल व्यवसायीले आफूहरू महानगरको छुटको प्रस्तावमा सकारात्मक बने पनि महानगरले गरेका कार्यक्रम पनि विकेन्द्रीकृत गरेर जगतपुर र गोलाघाटतिर पनि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । होटल व्यवसायी सङ्घ मेघौलीका अध्यक्ष सन्देश चापागाईंले भ्रमण वर्षका कारणले पर्यटक अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामी महानगरलाई सहयोग गर्न तयार छौं, तर महानगरले गर्ने विभिन्न सभा, सम्मेलन र कार्यशाला मेघौली र जगतपुरतिर हुनुपर्छ, नारायणगढ केन्द्रित हुनुहुँदैन, सबै निकायको यस कार्यमा समुचित सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ भ्रमण वर्षका लागि सांस्कृतिक अनेकता, भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक अवस्था, भू-बनोट आदिका आधारमा महानगरले आफ्ना प्रमुख गन्तव्य छुट्याएको छ । भरतपुरसँग दुर्लभ वन्यजन्तु अवलोकन र पर्यापर्यटनका लागि विश्वमै चिनिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, दुई ठूला नदी राप्ती तथा नारायणी, सुन्दर पर्यटकीय नगरी मेघौली, गोलाघाट, पटिहानी, राइनोकुञ्ज भरतपुरका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र छन् । त्रिशूली र कालीगण्डकीको सङ्गमस्थल देवघाटदेखि मौलाकालिका मन्दिर, सामुदायिक वन, बीसहजारी ताल, नारायणी तट क्षेत्र, चौकीडाँडा, कविलासगढी, जगतपुर, बाटुली पोखरी, कसरालाई महानगरले भ्रमण वर्षको मुख्यस्थानका रूपमा प्रचार गर्दै पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । यहाँको मुख्य आकर्षण जङ्गल सफारी र जङ्गली जनावर बाघ, गैँडालगायतको अवलोकन पनि हो । रासस
ज्योति क्यापिटलको स्वतन्त्र सञ्चालकमा गौतम र वशिष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । ज्योति क्यापिटलको स्वतन्त्र सञ्चालकमा प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम र सीए मन्दिप वशिष्ठ नियुक्त भएका छन् । वैशाख १३ गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको ४८औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा.गौतमले रणनितिक व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि तथा व्यवस्थापन र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । प्रा.डा. गौतमसंग एसियन ईन्स्टीच्यिुट अफ टेक्नोलोजि थाईल्याडको एडजक्ट प्राध्यापक, विरला इन्स्टिच्यिुट अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजिको केस अध्ययन केन्द्रको वोर्ड सदस्य, डंग ए विश्वविद्यालय दक्षिण कोरियाको भिजिटिङ प्राध्यापक, टेक्सास क्रिष्चियन विश्वविद्यालयको रिसर्च एशोसिएट भई काम गरेको अनुभव रहेको छ । सीए मन्दिप वशिष्ठले नेपाल बोर्र्डबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गर्नुका साथै डिप्लोमा इन आईएफआरएस समेत गरेका छन् । विशेष गरी एसएमई क्षेत्रको परामर्शदाता तथा विभिन्न कम्पनीहरुको लागि ऋण तथा सेयर पूँजी परिचालन गरेको अनुभव भएका सीए वशिष्ठसँग स्वीस राजदुतावास तथा यूएसएआईडीको एसएमईज फर ग्रोथ फाइनान्सिङको विशेषज्ञको रुपमा सफल कार्य गरेको अनुभव रहेको छ । नवनियुक्त स्वतन्त्र सञ्चालकद्धय प्रा.डा. ध्रुव कुमार गौतम र सि.ए. मन्दिप वशिष्ठलाई क्यापिटलका अध्यक्ष प्रकाश बरालले पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका छन् । स्वतन्त्र सञ्चालकद्धय प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम र सि.ए. मन्दिप वशिष्ठकोे लामो कार्य अनुभव तथा कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताले उनीहरुले आगामी दिनमा यस क्यापिटलको व्यवसाय विस्तार एवं क्यापिटलबाट प्रदान गरिने सेवालाई सर्वोत्कृष्ट बनाउन उल्लेख्य योगदान गर्नेमा क्यापिटल विश्वस्त रहेको छ । ज्योति विकास बैंकको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको यस क्यापिटलको चुक्ता पुँजी २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा मर्चेन्ट बैंकरको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त गरी लगानी व्यवस्थापन सेवा, संस्थागत परामर्श, धितोपत्रको प्रत्याभूति सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
६९औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आफ्नो ६९औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । बैंकले ६८ वर्ष पूरा गरी ६९ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा वार्षिकउत्सव मनाउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारको प्रांगणमा दिउँसो १ बजे वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजना हुनेछ । वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुनका लागि राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरू, पूर्वडेपुटी गभर्नरहरू, पूर्व विशिष्ट श्रेणी तथा पूर्वप्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई घर ठेगानामा निमन्त्रणा पत्र पठाइसकिएको बैंकले जनाएको छ । यदि निमन्त्रणा पत्र प्राप्त हुन नसकेको भए सार्वजनिक सूचनालाई निमन्त्रणा मानी वार्षिकोत्सव समारोहमा उपस्थित भइदिन पनि बैंकले अनुरोध गरेको छ । बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमार्फत अर्थतन्त्रको दिगो विकाससँगै सुरक्षित एवं सक्षम भुक्तानी प्रणालीको सबलीकरणका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन र वित्तीय सेवाको पहुँच बिस्तार गर्दै वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र मुलुकले परिलक्ष्यित गरेको आर्थिक विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन सधैं समर्पित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकायका रूपमा काम गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना सन् १९५६ अर्थात वि.स २०१३ सालमा भएको हो । बैंक स्थापना कालमा हिमालय शमशेर जवरा राणा गभर्नर रहेको राष्ट्र बैंकमा अहिले महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरका रूपमा कार्यरत छन् । राष्ट्र बैंकले हालसम्म १७ वटा गभर्नर पाइसकेको छ ।
मुग्लिन-पोखरा सडकका चार ठाउँमा ‘प्रिकाष्ट’ प्रविधि प्रयोग गरेर पुल बनाइँदै
गण्डकी । निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत पश्चिम खण्डका चार ठाउँमा ‘प्रिकाष्ट’ प्रविधिबाट पुल राखिने भएको छ । सडक निर्माणमा लागिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी अनहुइ काइयुआन हाइवे एण्ड ब्रिज कम्पनीले यहाँका म्याग्दे, कोत्रे, कुम्लेखोला र विजयपुरमा पुल निर्माणका लागि प्रिकाष्ट प्रविधिको प्रयोग गर्न लागेको हो । निर्माण कम्पनीले तनहुँको म्याग्दे खोलामाथि प्रिकाष्ट प्रविधिबाट पुल राख्न सुरु गरेको चाइनिज कन्ट्रयाक्टरका इन्जिनियर अनुप श्रेष्ठले जानकारी दिए । निर्माणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइएको बताउँदै उनले हालसम्म २३ प्रतिशत काम भएको जानकारी दिए । निर्माणमा कतिपय ठाउँमा खानेपानीका पाइप, बिजुलीका पोलले समस्या पारेको उनले बताए । पोखरा महानगर प्रमुखद्वारा निर्माणाधीन सडकको अनुगमन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले निर्माणाधीन मुग्लिन-पोखरा सडकखण्डको अनुगमन गरे । सञ्चारकर्मीसहित महानगरप्रमुख आचार्यले चिनियाँ निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग निर्माणाधीन सडकको अवस्थाका साथै प्रिकाष्ट प्रविधिमार्फत म्याग्दे खोलामा राख्न लागिएको पुललगायतका विषयमा जानकारी लिएका थिए । आवतजावत सहज बनाउन यथाशक्य चाँडो सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निर्माण कम्पनी एवं सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेशले बैशाख २४ गते सार्वजनिक बिदा दिने
काठमाडौं । बागमती प्रदेशले यही बैशाख २४ गते बागमती प्रदेशभरी सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको हिजो बसेको बैठकले कामकाजी भाषा ऐन २०८० कार्यान्वयन यही बैशाख २४ गते सोमबारदेखि गर्ने भएकोले सो दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । यसै गरी उक्त निर्णयको कार्यान्वय गर्ने दिन बागमती प्रदेशले दिवसको रुपमा मनाउने निर्णयसँगै यस खुसीयालीमा बसन्तपुरमा “बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० शुभारम्भ घोषणा समारोह” को आयोजना गर्ने तयारी रहेको छ । बागमती प्रदेश संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ‘बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० शुभारम्भ घोषणा मुल समारोह समिति’ गठन गरी बसन्तपुर डबलीमा उक्त घोषणा समारोह कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लागेको छ भनी नेवाः देय् दवुका केन्द्रिय अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले बताए । यसैगरी उक्त कार्यक्रमको लागि मूल आयोजक समारोह समिति, सचिवालय लगायत विभिन्न समिति, उपसमिति गठन गरेर कार्यसम्पादन गर्ने तयारी गरी रहेकोले सोही अनुसार अघि बढी रहेको समेत अध्यक्ष बज्राचार्यले बताए । यसबारेमा नेवाः देय् दवुका स्वनिगः विशेष प्रदेशका उपाध्यक्ष उमेश स्थापितले कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न नेवाः देय् दवु र नेपाल तामाङ घेदुङसंघका केन्द्रिय सदस्यहरु, बिभिन्न खलपुचः जातीपुचः र संघ-संस्थाको प्रतिनिधीहरुबाट मुल आयोजक समारोह समिति बनाउने र उक्त समिती भित्रबाट सचिवालय बनाउने यसपछी सचिवालयका सदस्यहरुको संयोजकत्वमा विभिन्न समिति उपसमितिहरु गठन गर्ने तयारी रहेको समेत उनले बताए । यसरी बैशाख २४ गते सोमबार बिहान ७ बजेबाट र्याली शुरु हुने हुँदा सम्पूर्ण नेवाः देय् दवुसँग र तामाङ घेदुङ संघसँग आवद्ध संघ-संस्था र प्रतिनिधी एवं शुभचिन्तक नेपाली दाजुभाई दिदीबहीनीहरुलाई र्यालीमा सहभागी हुनको लागि बिहानको ६ः३० बजे आ-आफ्नो जातिय स्थानिय बाजागाजा र भेषभूषामा उपस्थिति हुनु पर्ने समेत उपाध्यक्ष स्थापितले बताए । यसबारेमा विस्तृत विवरण मूल आयोजक समारोह समितिको औपचारिक बैठक पश्चात कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने समेत उनले बताए ।
अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र
पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सुस्त छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त तरलता भए पनि ऋणको माग छैन । अन्तर बैंकदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा कायम भइसकेको छ । ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरू व्यापार नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । ६९औं वार्षिकोत्सव् मनाउँदै गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग वर्तमान देशको अर्थतन्त्र, राष्ट्र बैंकले खेल्दै आएको भूमिका र आगामी दिनमा चाल्नु पर्ने कदम लगायतका विषयमा गरिएको विकास वहस यस अंकमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६९औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ, राष्ट्र बैंकको हालसम्मको यात्रालाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? ६९औँ वार्षिकोत्सव भनेको पौने सय वर्ष हो । राष्ट्र बैंकको ६९ वर्षको इतिहासमा नेपाली मुद्रा छाप्ने र भुक्तानी प्रणाली नेपाली मुद्राबाट सुरु भएको हो । अहिले आएर डिजिटलबाट कारोबार गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । फिनटेकको प्रयोगसम्म पुग्दा राष्ट्र बैंकले ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, नियमन तथा सुपरीवेक्षण लगायतमा केन्द्रिय बैंकले गतिलो छलाङ मारेको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अहिलेसम्म भएका गभर्नर र नेपाल सरकारको योगदान रहेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई स्वस्थ र सुरक्षित बनाउने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने विषयमा ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । मुद्रा प्रवाहलाई स्थिर राख्न सफल भएको छ । सरकारी संस्थाहरूमध्ये राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी तथा प्रभावशाली संस्थाका रूपमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको छवि बलियो छ । तैपनि राष्ट्र बैंक कन्जरभेटिभ भयो, प्रोग्रेसिभ भएन भन्ने जमात पनि छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? धेरै कन्जरभेटिभ पनि होइन । र, एकैपटक ठूलो छलाङ मार्ने खालको प्रोग्रेसिभ पनि होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनका लागि वासेलका कोर प्रिन्सिपलमा हामीले केही कडाईपूर्ण नीति लिएका छौं । त्यसलाई लिएर राष्ट्र बैंकलाई कन्जरभेटिभ भयो भन्ने आरोप पनि छ । त्यसैगरी आईएमएफले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३ देखि ५ महिनासम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गर्नलाई धान्ने भए पनि पुग्छ भनेको छ । तर हामीले कम्तिमा ७ महिनाको लागि पुग्ने संचिति राख्न खोजेका छौं । यसलाई लिएर पनि राष्ट्र बैंकलाई कन्जरभेटिभ भनिन्छ । तर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा हामी प्रोग्रेसिभ छौं । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई हामीले छिट्टै अनुसरण गरिन्छ । राष्ट्र बैंकलाई थप बलियो बनाउन संस्थागत संरचना र कार्यगत शैलीमा के सुधार गर्दै हुनुहुन्छ ? हामीहरूले केही हदसम्म परम्परागत शैलीबाट काम गरेका विषयलाई अहिले मोर्डनाइजेशनको प्रक्रियामा अघि बढाइरहेका छौं । यसका लागि हामीले स-साना कामबाट थालनी गरेका हौं । जस्तो आईटीका लागि चेन्ज म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने, कुनै डिजास्टर रिकभरी सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने काम थालेका छौं । २०७२ मा भूँइचालो जाँदा डिजास्टर रिकभरी प्लान हामीसँग थिएन । यद्यपि, हामीले आफ्नै किसिम वा परम्परागत शैलीबाट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन गर्यौं । अहिले हामीले डिजास्टर रिकभरी प्लान बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । परम्परागत शैलीबाट चलिरहेको प्रणालीलाई अगाडि बढाउन आईटीको प्रयोग गर्ने, आईटीमा जनशक्ति थप्ने, आफू सुरक्षित हुनका लागि सेक्युरिटी पर्सनहरू हायर गर्ने लगायतका काम गरिरहेका छौं । साथै, धेरै किसिमका दस्तावेज, नीति नियम तयार पारेका छौं । इन्टरनेशनल अकाउन्ट स्ट्याण्डर्ड अनुसारको ब्यालेन्ससिट तयार गर्ने लगायतका संरचना तयार गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सोही अनुसार चलिरहेको छ । ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका ठूला सहकारीहरूको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यसको कार्यान्वयको लागि राष्ट्र बैंकको तयारी के छ ? केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन पनि संशोधन भएको छ । त्यो ऐनमा नै ५० करोडभन्दा माथिको सहकारीहरूको सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । साथै, अर्कोतर्फ सहकारीको नियमन गर्ने भनिएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनका रूपमा आएको छ । धेरै सहकारी संस्थाहरू छन् । देशभरी सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन भइरहेको छ । जनताको ठूलो रकम डुबेको विषय पनि छर्लङ्ग छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमताले भ्याएसम्म जनताको पैसा सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा जे जति सक्छ, त्यो काम गर्छ । ऐनमा नै उल्लेख भएर आइसकेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अब यस विषयमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल र बहस गरेर अगाडि बढ्छौं । संस्थागत संरचनागत अनुसार अगाडि बढ्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ५० करोड बढी पुँजी भएका वा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने सहकारीका संख्या कति र भोलुम कति ठूलो छ ? यो सबै विवरण अहिले नै उपलब्ध भएको छैन । संविधानको व्यवस्था अनुसार केही सहकारी संस्थाहरू संघीय सरकार, केही सहकारी प्रदेश सरकार र धेरै जसो (९० प्रतिशत) सहकारीहरू स्थानीय तहबाट नियमन हुने भनिएको छ । अहिले आएर सहकारीको संख्या र विवरण संघबाट मात्रै प्राप्त गर्ने सक्ने अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए, बजारमा अस्थिरता भयो, राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न अफ्ठ्यारो भयो भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्ज गरायो । अहिले सामान्य साइजमा आएको छ । फेरी सहकारीको नियमन गर्नु पर्ने जिम्मेवारीले राष्ट्र बैंकलाई टाउको दुःखाई भएको हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधन हुनु अगाडि सहकारी बारेमा कुनै विषय खुलाइएको थिएन । यद्यपि, सहकारी ऐनमा एउटा वाक्य थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको ऐनमा नै उल्लेख भएर आएपछि जिम्मेवारीमा आएको हो । ऐनमा नै आएपछि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहकारी नियमनको लागि राष्ट्र बैंकको कार्यालयहरु विस्तार हुन्छन् अब ? राष्ट्र बैंकको कार्यालय प्रदेशगत रूपमा छन् । केही प्रदेशमा २ वटा कार्यालय पनि छन् । सहकारी नियमन गर्न भनेर तत्काल शाखा कार्यालयहरु विस्तार गर्ने सोच छैन । पछिल्लो समय आर्थिक सिथिलता छ । आयात निर्यात पनि खस्किएको छ । सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भईरहेको छैन । यो समस्या कति गहिरो बन्ला र कति लामो समय जाला ? यसको गहिराई कति जान्छ भनेर जान्न अर्थतन्त्रको ५०/६० वर्षको इतिहास अध्ययन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अर्थतन्त्रमा सुस्तता २०२४/२५ सम्म कायम रहने देखाएको छ । तर, भारतको वृद्धिदर राम्रो देखिएको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्दा नेपालमा केही आशावादी हुने ठाउँ छ । किनभने मुद्रास्फिती, ग्रोथ लगायत अर्थतन्त्रका प्याटर्न नै भारतबाट आयात हुन्छ । ६६/६७ प्रतिशत व्यापार भारतसँग गर्ने भएकाले छिट्टै सहज हुने देखिन्छ । जुन किसिमको भारतको आर्थिक स्थिति राम्रो भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा धेरै लामो नजाने देखिन्छ । हामी पनि छिट्टै मन्दीबाट माथि उठ्न सक्ने ठाउँ रहेको छ । गभर्नर र अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधार छिट्टै हुन्छ भनेर पटक पटक भन्दै आएको हामीले सुन्दै आएको पनि धेरै भयो । तर व्यवहारमा सुधार देखिएन । के उच्च अधिकारीहरूको भनाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना भएको हो ? उच्च अधिकारीले सहज हुन्छ भन्दा किन भएन भनेर जनताले प्रश्न सोध्नु स्वाभाविक हो । जनताले अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने चाहेका छन् । हामीले यसमा सहजता गर्नुपर्ने छ, सहजता प्रदान गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा नीतिगत सहजता कायम गर्ने हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च धेरै हुन्छ । खर्च बढेपछि बजार चलायमान हुन्छ । भुक्तानीको वातावरण बन्छ । बैशाख, जेठ र असारमा केही खर्च वृद्धि भएर चलायमान हुनेमा आशावादी छु । यो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा बजारले गरेको छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले केही अभ्यास गरिरहेको छ ? मौद्रिक नीति लचिलो हुँदा बजारमा टन्न पैसा ल्याउँछ । लचिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई न्यूनतम बिन्दुमा झार्ने हो । कडा मौद्रिक नीति भनेको ब्याजदर माथि लैजाने र बजारबाट पैसा तान्ने हो । तर, अहिले बजारमा धेरै पैसा छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँ तान्नु पर्ने वातावरण बनिरहेको छ । ब्याजदर घटिरहेको छ । थप लचिलो मौद्रिक नीति आवश्यक छैन भनिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको लचिलोपना भन्दा पनि बजारको कन्फिडेन्स बढाउन आवश्यक छ । खपतको प्याटर्न बढाउनु पर्नेछ । मौद्रिक नीति लचिलो पार्नु भनेको बजारमा प्रयाप्त पैसा हुनु हो । बजारमा पैसा प्रशस्त छ । अन्तर बैंक कारोबार २ प्रतिशतमा भइरहेको छ । कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । तैपनि कर्जा किन बढिरहेको छैन भनेर हामीले गहन छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ । खपत बढाउनुपर्छ, आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन खरो रूपमा उत्रिनु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सेयर बजार र घरजग्गामा जाने कर्जाको सीमा हटाएमा र जोखिमभार घटाए अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ भन्ने बजारको विश्वास छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले के सोचेको छ ? विगतको तुलनामा हामीले केही खुकुलो नीति लिएका छौं । सुरुमा हामीले ४/१२ को नीति ल्यायौं । त्यसपछि बढाएर १५/२० को नीति ल्यायौं । सेयर कर्जाको नीतिमा केही लचिलो नीति अपनाएका छौं । घरजग्गामा कडाइ गरेको अवस्था छैन । हामी घटाउने बढाउने भन्दा पनि नीति डाइनामिक हुन्छ, चलायमान हुन्छ । र, चलायमान गराउँदै आएका पनि छौं । र, आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकले एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छ । किनभने राष्ट्र बैंकले गर्दा सबै डामाडोल भयो, अरू सबै ठिक थियो भन्ने किसिमका कुराहरू सुनिन्छन् । तर त्यसो गर्नु भनेको फुटबल, क्रिकेट खेल्दा ड्रोपिङ गर्न दिनु जस्तो हुन्छ । त्यसको बजारलाई दीगो बनाउँदैन । यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार घटाइदिए पनि सहज हुन्छ भन्ने मत पनि छ नि ? यस विषयमा आगामी दिनमा छलफल गर्न सकिन्छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशन आउँदा शुरुमा उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध गरे । पछि बैंकरहरूले पनि संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले के सोच्दै छ ? चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि निर्देशनमा प्रशस्त संशोधन गरेका छौं । यो निर्देशन लागू गर्नुभन्दा ८/९ महिना पहिला पनि हामीले छलफल गरेका थियौं । त्यो बेला कसैले पनि केही सुझाव दिनु भएन । यसलाई खारेज गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै आवाज उठ्यो । हामीले लागू गरेपछि केही टाइट भयो भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि पनि हामीले धेरै लचिलो बनाइसकेका छौं । यद्यपि, कुनै विशेष क्षेत्र वा व्यवसाय, कर्जामा अफ्ठ्यारो पारेको छ भने हामीले सुधार गर्न तयार छौं । नीतिहरू जहिले पनि चलायमान हुन्छन् भनेर हामीले भनिरहेका छौं । तर, त्यसमा हामीलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ । एउटा क्षेत्रका कर्जाका लागि कर्जा लिएर अर्को क्षेत्रमा लगानी नगरौं भन्ने राष्ट्र बैंकको सन्देश हो । बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै निराशपन छ । कर्मचारीहरू तनावमा देखिन्छन् । कर्जा लिने ऋणीहरू पनि खुलेरै बैंकको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । सेयरधनीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । सामाजिक रूपमा बैंकर्सप्रतिको नजर पनि खस्किएको छ । बैंकहरूको नाफा पनि घटेको छ । पुँजी बजारमा टाट पल्टिन लागेको हाइड्रोको सेयर मूल्य उच्च छ तर, बैंकहरूको सेयर मूल्य न्यून छ । राष्ट्र बैंक बैंकहरुको संरक्षक र प्रवद्र्धक पनि हो । यस्तो खराब अवस्थाको अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ ? मान्छेहरूमा कन्फिडेन्स लेभल कम छ । कन्फिडेन्स लेभल कम भएपछि लगानी गर्न पनि मान्दैनन् । यद्यपि, बजारमा प्रयाप्त तरलता छ । गत वर्ष पैसा छैन । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढायो भनेर गाली गर्थे । तर, अहिले ब्याजदर तल छ भने तरलता पनि प्रयाप्त छ । अहिले कन्फिडेन्स खस्किएको छ । बैंकर्सलाई गाली गर्ने, सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा बनाइएको हो । बैंकरहरू पनि तपाईं हामी सबैका दाजुभाई दिदीबहिनी हुन् । बैंकरहरूले जनताबाट पैसा उठाएर जनतालाई ऋण दिने हो । त्यो ऋण तिर्नुहोस् भन्दा उल्टै गाली खानु परेको छ । सामाजिक रूपमा बैंकरलाई गालीगलौज गर्ने, धरपकड गर्ने, कालोमोसो लगाउने, ऋण तिर भन्यो भने भौतिक कारवाही गर्ने कानून सम्मत होइन । राष्ट्र बैंकले पनि बेलाबेला सचेत गराउँदै आएको छ । बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग शून्य हुँदा राष्ट्र बैंकले समस्याका रूपमा लिएको छ कि छैन ? अनि समस्याका रूपमा लिएको छ भने समाधानका उपाय के खोजिरहेको छ ? पैसा पनि छ, ब्याजदर पनि कम छ । तर, मान्छेहरू कर्जा लिन आउनु भएको छैन । ८ महिनाको स्थिति हेर्दा ५.८२ प्रतिशतको ग्रोथ भएको छ । यस विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । अहिले सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । मान्छेको कन्फिडेन्स बढाउनुपर्छ । उधारो पनि उठिरहेको छैन । सामान बिक्री बढाउनुपर्छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । बैंकहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । यो त बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो समस्याको विषय भयो नि ? हो यो समस्याका रूपमा आएको छ । एसेट मेनेज्मेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर लामो समयदेखि छलफल भएको विषय हो । यो स्थापना भयो भने राम्रो काम हुने देखिन्छ ।
पुवा खोला-वान हाइड्रोवापरले आईपीओ निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । पुवा खोला-वान हाइड्रोपावर लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रस्ताव पारित गर्न शनिबारका लागि विशेष साधारण सभा आयोजना गर्दैछ । कम्पनीको गत चैत्र २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शनिबार काठमाडौं अनामनगरस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमबाट बिहान ११ बजेदेखि साधारणसभा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सभामा आईपीओ निष्काशनका लागि कम्पनीको तर्फबाट अख्तियारीनामा दिने, नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने र कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशाेधन गर्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन प्रयोजनका लागि लक्ष्मी सनराइज क्यापिटललाई धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ ।
