चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?
काठमाडौं । रुसी अधिकारी र सञ्चारमाध्यमले प्रायः आफ्नो देशको चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धको रोमाञ्चक चित्र प्रस्तुत गर्छन् । दुवैले रुस र चीन बीचको व्यापार र संयुक्त परियोजनाहरू विस्तार गर्न वकालत पनि गरिरहन्छन् । तर, अहिले रुसी कम्पनीहरूले मात्रै चीनसँग व्यापार गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरिरहेका छन् । रुसी कम्पनीहरूले चिनियाँ बैंकले रोकिएको ट्रान्जेक्सन र शक्तिशाली चिनियाँ कम्पनीहरूबाट उनीहरूले सामना गरिरहेको कडा प्रतिस्पर्धाको बारेमा गुनासो गरिरहेका छन् । रुसी अधिकारीहरूले आफ्नो देशले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको बताउँदै आएका छन् । यसबाट उनीहरूले रुसमाथि पश्चिमा राष्ट्रले नाकाबन्दी लगाए पनि चीन साथमा भए कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चीनसँग आफ्नो देशको ‘अभूतपूर्व’ सहयोग रहेको बताएका छन् । रुस(युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी देशका धेरै कम्पनीहरू रुसबाट बाहिरिएका छन् । चीनसँग रुसको बाचा पुटिन चिनियाँ कम्पनीहरूले रुसमा लगानी गरोस् भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि उनी चिनियाँ कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अपनाइरहेका छन् । सन् २०२३ को अन्त्यमा एक इन्भेस्टमेन्ट फोरममा पुटिनले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई रुसमा आफ्नो गतिविधि विस्तार गर्न बाधाहरू हटाउने वाचा गरे । सरकारी तथ्यांकले रुस र चीनबीचको साझेदारी बढ्दै गएको देखाउँछ। २०२३ मा यी दुईबीचको व्यापार २ खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। तर, अहिले यसमा समस्या देखिएको छ । रुसले चीनलाई तेल र कोइला निर्यात गर्छ । यो निर्यात १२.७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २९ अर्ब २० करोड डलर पुगेको छ । रुसमा चीनको निर्यात पनि ४६.९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब डलर पुगेको छ । यसमा कार र स्मार्टफोन समावेश छन् । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण चीनको व्यापारमा धक्का तर, हालै रुस र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा केही अवरोधहरू देखा परेका छन् । रुसी कम्पनीहरूले चिनियाँ बैंकहरूमार्फत भुक्तानीका लागि पठाइएका चेकहरू बाउन्स भएको गुनासो गरेका छन् । रुस समर्थक दैनिक पत्रिका इज्भेस्टियाले आफ्नो स्रोतलाई उद्धृत गर्दै चीनका ठूला बैंकहरू आईसीबीसी, सिटी बैंक, इन्डस्ट्रियल बैंक र बैंक अफ ताइजुमार्फत रुससँग सम्बन्धित भुक्तानीमा समस्या रहेको बताएको छ । सर्भर, डाटा स्टोर सिस्टम र ल्यापटप जस्ता जटिल इलेक्ट्रोनिक सामानहरू एसेम्बल गर्न चिनियाँ पार्टपुर्जा प्रयोग गर्ने रुसी कम्पनीले यो समस्या बढी भोग्नुपरेको व्यापारिक पत्रिका कोमरसान्टले लेखेको छ । यी भुक्तानी सम्बन्धी समस्याहरू डिसेम्बर २०२३ पछि सुरु भयो । यसै महिना अमेरिकाले रुसमाथि धेरै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, मार्च २०२४ सम्म स्थिति खराब भयो । यहाँ, हालै चीनले आफ्नो नीति र नियमलाई अझ कडा बनाएको छ । चीनले रुसको कब्जामा रहेको युक्रेनको कुनै क्षेत्रबाट कुनै व्यापार भइरहेको छ कि छैन वा कुनै पनि लेनदेन रुसी सेनासँग सम्बन्धित छ कि छैन भनेर जानकारी मागिरहेको छ । पश्चिमी देशको प्रतिबन्धपछि रुस र चीनबीचको व्यापार बढेको थियो । तर, ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार मार्च २०२३ को तुलनामा मार्च २०२४ मा रुसमा चीनको निर्यात १६ प्रतिशतले घटेको छ । रुसी व्यापारिक पत्रिका आरबीसीका अनुसार चिनियाँ विद्युतीय मेसिनरी, उपकरण र पार्टपुर्जाको प्रत्यक्ष डेलिभरी १५ प्रतिशतले घटेको छ । सोही महिनामा रुसको चीनमा कोइला निर्यात २१ प्रतिशतले घटेको छ । रुसमा चिनियाँ कम्पनीको विस्तार रोक्न माग तर, रुसको चीनसँगको बढ्दो व्यापारिक सम्बन्धले समस्या सिर्जना गरिरहेको रुसी व्यापारिक सर्कलमा भनिएको छ । उदाहरणका लागि रुसको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल निर्माता अव्टोवाजका प्रमुख म्याक्सिम सोकोलोभले सरकारलाई विदेशी कारहरूमा कर बढाउन आग्रह गरेका छन् ताकि आन्तरिक बजारमा चिनियाँ कम्पनीहरूको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् । सोकोलोभका अनुसार रसियामा चिनियाँ कार कम्पनीहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । हाल रुसी यात्रुवाहक कार बजारमा चिनियाँ कम्पनीहरूको हिस्सा बढेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । सोकोलोभ रुसमा चिनियाँ कार कम्पनीहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सोकोलोभ भन्छन्, ‘यसले रुसी अटो बजारको विकासमा बाधा पुर्याउने मात्र नभई घरेलु अटो र अटो पार्ट्सको बजारलाई पनि ठप्प पारेको छ ।’ यसैबीच रुसी सरकार भने चिनियाँ कम्पनीहरू रुसमा आएर स्थानीय बजारका लागि उत्पादन गरोस् भन्ने चाहन्छ । यसमा यात्रु कार, इलेक्ट्रोनिक्स सामान र ड्रोनजस्ता उत्पादनहरू समावेश छन् । ‘व्यापार गर्नुहोस् र आफ्नो भावनालाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्’ तर, यसको विपरीत रुससँग व्यापार गर्ने विषयमा चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा निकै कम गुनासो छन् । रुसका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ हानहुईले तीनवटा चिनियाँ बैंकले रुसको भुक्तानीलाई तेस्रो मुलुकको हस्तक्षेप भएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । उनले अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्कीलाई संकेत गरेका थिए । चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सका अनुसार उनले यो समस्याको समाधान छिट्टै खोजिने बताएका थिए । चिनियाँ सरकारी मिडिया आउटलेट गुआन्चाले यस समस्याको दुईवटा समाधान सुझाव दिएको छ । पहिलो भनेको कजाकिस्तान वा ताजिकिस्तान जस्ता तेस्रो देशमार्फत भुक्तानी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । दोस्रो समाधान रुसमा सबै भुक्तानीहरू प्रशोधन गर्न विशेष बैंक सिर्जना गर्नु हो, जसले यूरो र डलर प्रयोग नगरी काम गर्ने छ । उदाहरणका लागि इरानलाई तेलको भुक्तानी प्रशोधन गर्न इराक प्रयोग गरिएको थियो । गुआन्चाको लेखले चिनियाँ बैंकहरूको कार्यको रक्षा गर्दछ । अहिले पनि चीनले अमेरिकासँग ६ खर्ब ६० अर्ब डलर र युरोपेली युनियनसँग ४ खर्ब ८० अर्ब डलरको व्यापार गरिरहेको उल्लेख छ । जबकि रुससँग चीनको व्यापार हालसम्म २ खर्ब ४० अर्ब डलरमात्र पुगेको छ । रुस चिनियाँ कम्पनीहरूको सफलताको उत्सव मनाउँदै गुआन्चाले लेखेको छ, ‘यस विषयमा आपसी व्यापारिक हितमा थप छलफल हुनुपर्छ । यस मामिलामा भावनालाई हावी हुन दिनु हुँदैन।’ चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा रुसी बजारमा चिनियाँ कार कम्पनीहरूको सफलताको उत्सव मनाइएको छ । उदाहरणका लागि गुआन्चाले फेब्रुअरी १७ मा एक लेख प्रकाशित गर्यो जसमा चिनियाँ कम्पनीहरूले उनीहरूलाई उच्च गुणस्तरको डिजाइन र उपकरणहरू उपलब्ध गराउँदै आएकाले चीनप्रति रुसी उपभोक्ताहरूको धारणा परिवर्तन भएको छ । दोंगचेदी डटकम नामक एक अटोमोबाइल वेबसाइटले आफ्नो एक लेखमा रुसी मिडियाको अपेक्षा धेरै उच्च भएको बताएको छ । रुसमा निर्यात हुने हरेक कार रुसमै बनोस् उनीहरू चाहन्छन् । सिना टेक्नोलोजी कम्पनीको आधिकारिक खाताले नयाँ रुसी ट्यारिफको विवरण दिएको छ, जसका कारण चिनियाँ कारहरू कम्तिमा एक तिहाइले महँगो हुँदै गएको छ । जसका कारण केही चिनियाँ कार डिलरले रुसी बजारमा आफ्नो काम रोकेका छन् । बीबीसी
यूनाइटेड अजोडको १ लाख १९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाडौं । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले विभिन्न संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । कम्पनीले संस्थापक सेयरधनी पृथी तिवारीको नाममा रहेको १ लाख कित्ता र सिर्जना जोशीको नाममा रहेको १९ हजार ८८२ कित्ता गरी कुल १ लाख १९ हजार ८८२ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो । कम्पनीका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै यो सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र सुन्धारामा रहेको कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनीका अनुसार निर्धारित मितिभित्र कुनै आवेदन नआएमा अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीलाई सेयर बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
कुमारी बैंकको ५ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले संस्थापक संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले शुक्रबार एक सूचना जारी गरी संस्थापक सेयरधनीको नाममा रहेको ५ लाख ९९ हजार १२१ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको जनाएको छ । बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै खरिद यो सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । इच्छुक संस्थापक सेयरधनीहरूले सेयर खरिदका लागि सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र काठमाडौं नक्सालमा रहेको कुमारी क्यापिटल वा टंगालमा रहेको कुमारी बैंकको प्रधान कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ। सेयरको बिक्री मूल्य बिक्रेताले तोके बमोजिम हुनें बैंकले जनाएको छ । तोकिएको समयभित्र खरिद आवेदन नपरेमा अन्य व्यक्ति तथा संघ संस्थालाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बैंकले जनाएको छ ।
मेचीनगरमा तीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न
झापा । मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र तीनवटा ठूला खानेपानी आयोजना निर्माण भएका छन् । संघीय खानेपानी मन्त्रालय र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा बाहुनडाँगी, धुलाबारी र चारआलीमा आयोजना पूरा भएका हुन् । मेचीनगरको समेत लगानी रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत बनेका ती आयोजनामा १५ करोड ५७ लाख ३८ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । काँकडभिट्टा खानेपानी आयोजनामार्फत मेचीनगर–४ बाहुनडाँगीमा निर्माण सम्पन्न भएको संरचना बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएको छभने बाँकी दुईवटा आयोजना पनि शीघ्र सञ्चालन हुने मेचीनगर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका अध्यक्ष राजकुमार पराजुलीले बताए । अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार बाहुनडाँगीमा ६ करोड ३८ लाख ४१२, धुलाबारीमा ४ करोड ८० लाख ७६ हजार २१० र चारआलीमा ४ करोड ३८ लाख ४९ लाख ५५ रुपैयाँको लागतमा आयोजना निर्माण गरिएको हो । आयोजनाका लागि बाहुनडाँगीमा स्थानीय अम्बिका कार्की र टेकबहादुर कार्कीले दुई कठ्ठा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । उक्त जग्गा पर्याप्त नभएपछि थप दुई कठ्ठा खरिद गरेर ओभरहेड ट्याङ्की, फिल्टर, कार्यालयलगायत संरचना बनाइएको छ । बाहुनडाँगी खानेपानी आयोजनाबाट मेचीनगर नगरपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ४ का एक हजार नौ सय परिवारलाई स्वच्छ पेयजल प्राप्त हुनेछ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै साना तथा मझौला उद्योग हुन् : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग भएको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका पदाधिकारीहरुसँग महासङ्घको माइतीघरस्थित सचिवालयमा बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले भने, ‘निर्यातजन्य वस्तु साना मझौला उद्योगमै छ, यस्ता उद्योेगको प्रवर्द्धन र विकासमा हरतरहले लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ साना तथा मझौला उद्योगको बजार मागमा आएको उच्च कमीका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि उचित नीति बनाइ कार्यान्वयन गराउन तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अब हाम्रो सम्भावना, रोजगारीको क्षेत्र, हाम्रो समृद्धिको यात्रा साना घरेलु तथा लघु र मझौला घरेलु उद्योग नै हुन्, त्यसमा पनि अझ हाम्रो स्रोत र साधनमा आधारित उद्योगको निर्यातमा ठूलो योगदान रहन्छ ।’ देशमै औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भण्डारीले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीका लागि कर्जामा सहुलियत र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपयोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा लैजान लागेको बताए । नेपाली उद्योगको समस्याकै रुपमा तयारी वस्तु र कच्चापदार्थमा एउटै कर हुँदा समस्या भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै उनले अब तयारी वस्तुमा धेरै र कच्चापदार्थमा थोरै कर लगाउने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले नेपालको सन्दर्भमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग आर्थिक समृद्घिको सम्वाहकका रुपमा रहे पनि यस्ता उद्योगको प्रमुख समस्याको रुपमा बजार पहुँच रहेको बताए । सरकारले महिला उद्यमी, कृषि उद्योग लगायतका उद्यमीलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा र कोभिड–१९ पीडित उद्यमीलाई दिइँदै आएको पुर्नकर्जा कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै साना उद्यमीलाई बैंकले कर्जा प्रवाहमा गर्ने भेद्भावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्न सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न उनले मन्त्री भण्डारी समक्ष अनुरोध गरे ।
आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
भक्तपुर । आजदेखि कक्षा १२ परीक्षा देशभरि एकैसाथ सुरु हुँदैछ । बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा वैशाख २६ गते सम्पन्न हुनेछ । परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । उनले सबै विद्यार्थीहरुलाई निर्धक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरे । उनका अनुसार यसवर्ष परीक्षामा नियमिततर्फ १ लाख ९६ हजार ९ सय १४ छात्रा र १ लाख ९३ हजार ९ सय ३३ जना छात्र गरी ३ लाख ९० हजार ८ ४७ परीक्षार्थीहरू सहभागी हुने भएका छन् । त्यस्तै ग्रेड वृद्धितर्फ १ लाख ६ सय ५० विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन् । देशभरका ५ हजार ५ सय ४२ विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । परीक्षाका लागि बोर्डले देशभर १ हजार ५ सय २५ परीक्षा र देशबाहिर जापानमा एक गरि कुल १ हजार ५ सय २६ परीक्षा केन्द्रमा निर्धारण गरेको उनले जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १ सय ४४ र मनाङ÷मुस्ताङमा एक÷एक वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ । पहिलो पटक बोर्डले यसवर्ष स्वचालित (स्यान्डम) प्रक्रियाबाट काडमाडौंका परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको हो । परीक्षा सञ्चालनका लागि केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी गरी ३४ हजार १ सय ७१ जनशक्ति र १८ हजार ३ सय प्रहरी परिचालन हुने भएका छन् । परीक्षामा लागि आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिकालगायतका सामग्री परीक्षा केन्द्रहरुमा पुर्याउने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने यसवर्ष पनि प्रश्नपत्र अनलाइनबाट पठाइने भएको छ । इमेलबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा ‘टाइम पासवर्ड’ को व्यवस्था गरेको छ ।
यी प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको बताउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अहिले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मुख्यतया मौसम सफा रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित छिटपुट वर्षाको सम्भावना छ । गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही स्थानका साथै कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भागका केही स्थानमा हुरीबतासको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति देशभर आंशिक बदली हुनेछ । गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी भागका तथा हिमाली भेगका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपात र वर्षाको सम्भावना छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित छिटपुट वर्षाको सम्भावना छ । गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही स्थानका साथै कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भागका केही स्थानमा हुरीबतासको सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले त्यस क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ
नेपालमा योजनावद्ध बिकास प्रयास अर्थात योजना बनाएर विकास गर्ने परम्परा शुरु भएको झण्डै सात दशक पुग्दैछ । यसबीचमा हामीले १५ वटा योजनाको कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । यो बीचमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उदार अर्थव्यवस्था अपनाइएको छ । सामाजिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन भएको छ । यसैबीच आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औ योजना लागु हुँदैछ । यस अवस्थामा विगतलाई केहि समिक्षा गर्ने र आगामी बाटो तय गर्नु आवश्यक होला । राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकहरुबाट प्रभावित योजना निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको हो । आर्थिक वृद्धिको अवस्था हेर्ने हो भने, पछिल्लो तीस बर्षमा १४ औं योजना वाहेक अन्यमा लक्ष्य हासिल भएको देखिंदैन । सामाजिक क्षेत्रमा विकास भएर नै होला हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको अवस्थामा पुगेका छौं । तर समाजिक सुधार र राजनीतिक परिवर्तनलाई बलियो आर्थिक आधार भएन भने दिगो हुन कठिन हुन्छ । त्यसले यसपटकको योजनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने केहि नीतिगत सुधार पनि थालिसकेको हुँदा म आशावादी पनि छ । हामी लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा छौं । सरकारबाट लगानी प्रवर्द्धन गर्न १२ वटा ऐन नियममा संशोधन गरेको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका पारित भएको छ । यो निक्कै नै सकारात्मक बिषय हो । यो शुरुवात मात्रै हो अबको योजनालाई तीव्र आर्थिक वृद्धि सहितको सामाजिक सुधार अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यस पटकको योजनाको मुख्य थिम अर्थात उद्देश्य नै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने । हामीले यो प्रस्ताव अगाडि सार्नुका केहि कारण छन् । त्यसै आधारमा यो बिषय उठाइएको हो । पहिलो, निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत रहेको महासंघ र विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको आईएफसीको अध्ययनले देखाएको छ । सोही अध्ययनले रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८६ प्रतिशत देखाएको छ । दोस्रो, पछिल्लो समय तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका हामीजस्तै अतिकम विकसित मुलुकहरुको उदाहरण दिन चाहन्छु । बंगलादेश, इथियोपिया, क्याम्बोडिया, रुवान्डा र लाओसजस्ता मुलुकहरुले विकास प्रयासमा निजी क्षेत्रको भूमिका आत्मसाथ गरेको हुदा तीव्र बिकास भैरहेको छ । तेस्रो, बिषय आन्तरिक श्रोत परिचालनका लागि पनि निजी क्षेत्र बलियो नभइ सम्भव छैन । पछिल्ला बर्षहरुमा निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा राजश्वमा पनि असर परेको छ । चौथो, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नत हुदै जादा अहिलेको जस्तो सहज वैदेशिक सहायता नआउन सक्छ । त्यसैले राज्य संचालनका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु नै पर्छ । पाचौं, योजना अवधिभर ९० खर्ब लगानीको प्रक्षेपण गरिएको छ । यो ९० अर्बको लगानीको श्रोत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा निजी क्षेत्र नै हो । छैठौं, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने बिषयलाई मस्यौदामा धेरै ठाउमा राखिएको छ । तर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । सातौं, कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्व हालको २० प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव देखिंदैन । यदि राजश्व बढाउने हो भने निजी क्षेत्र मैत्री नीति आउनै पर्छ । भन्सारमा आश्रित राजश्व धेरै समय टिक्दैन । आठौं, १५ औं योजनाले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६.५ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान रहने लक्ष्य लिएपनि ५.३० प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई बढाउन पनि त निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । नवौं, रुपान्तरणकारी रणनीति भनेर वितरित मस्यौदामा केहि बिषय समावेश भएको छन । तर अधिकांश पुरानै बिषय यसमा समेटिएका छन् । नवीन सोच र रुपान्तरणकारी योजनाका लागि निजी क्षेत्र अझ भनु युवा पुस्तालाई सुन्नु आवश्यक हुन्छ । युवा पुस्तालाई काम गर्ने वतावरण योजनामा बन्नुपर्छ । दशौं, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पनि स्वदेशी निजी क्षेत्र आस्वस्त हुनुपर्छ । उसले आफू सुरक्षित रुपमा लगानी गरेको सन्देश दिएर विदेशी लगानीकर्ता आउने भएकाले निजी क्षेत्रको महत्वलाई यसपटकको योजनाको प्रमुख थीम राख्नुपर्छ । योजनाको आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचना, बार्षिक बजेट निर्माण हुने भएकाले सबै दस्तावेजमा निजी क्षेत्र मैत्री योजनाहरु समावेश हुनुपर्छ । यसमा धेरै कठीन बिषय छैनन् । सुधारका लागि म केहि सुझाव दस्तावेजमा समावेश हुन आग्रह गर्दछु । कुनै पनि व्यवसाय दर्ता, नविकरण तथा राजश्व बुझाउने लगायतका सेवा एक ठाउबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्टार्ट अपको परिभाषा लगायतका बिषय कानुनमा आइसकेको सन्दर्भमा यसले युवाहरुलाई आकर्षित गर्दछ । उत्पादनमूलक उद्योग, साना उद्योग, राष्टिय आवश्यकताका उद्योगमा केहि समयका लागि छुट र सहुलियत दिइनुपर्छ । ब्याजमा पनि सहुलियत दिन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवद्र्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजना मार्फत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयां पुस्ताको आर्थिक पुनसंरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन आवश्यक छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग एवं व्यवसाय रोजगारीको मुख्य आधार भएको हुँदा सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत यस्ता व्यवसायलाई विशेषगरि पुर्नकर्जा, ब्याज अनुदान, ऋणमा सहुलियत, एकल विन्दु मार्फत दर्ता नविकरण एवं राजश्व बुझाउने लगायतका सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्ता उद्यमीले अनलाइन मार्फत सबै सेवा लिन सक्ने गरि प्रविधिको विस्तार गर्नुपर्छ । एकै ठाउमा राजश्व बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्टार्ट अपको परिभाषा आइसकेको सन्दर्भमा स्टार्ट अप प्रवर्द्धनका लागि वित्तिय सहायतासंगै निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । यी व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि यसै योजनाबाट स्टार्ट अप नेपाल कार्यक्रम शुरु गरि बजेट मार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरि यसलाई उद्योगको रुपमा बिकास गर्न निश्चित अवधिसम्म सुविधा प्रदान गरि विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रुपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिलाई अन्य उत्पादन र व्यवसायिक सेवाको उत्प्रेरकका रुपमा पनि प्रयोग बढाउनुपर्छ । सेवा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । राजश्वका दर लगायतका व्यवस्था निश्चित समयसम्म परिवर्तन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भूत प्रवाही कानुनले लगानीकर्ता ससंकित छन् । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । पूजीगत खर्च बढाउन बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनसम्ममा परिवर्तन गरिनुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले नेपाल विकास परिषदको बैठकमा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)
