बागलुङको सय वर्ष पुरानो तामाखानी अध्ययन अनुमतिपछि स्थानीय उत्साहित
गल्कोट । खानी तथा भूगर्भ विभागले बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकामा रहेको तामाखानीको अवस्था अध्ययन अनुमति दिएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन् । एक सय वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको भनिएको तामाखानी अध्ययनका लागि सरकारले अनुमति दिएपछि उक्त क्षेत्रका स्थानीय पुनः खानी सञ्चालनमा आउने आशासहित उत्साहित भएका तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले जानकारी दिए । ‘तामाखानी उत्खनन्का लागि पटकपटक आवाज उठाइँदै आएका थियौँ । म नेतृत्वमा आएपछि पनि पटकपटक यो विषयमा कुरा भएको थियो । ढिलै भए पनि अध्ययन अनुमति दिइएको पत्रप्राप्त भएपछि हामी उत्साहित भएका छौँ,’ अध्यक्ष बुढाले भने । खानी तथा भूगर्भ विभागले श्रेया जलान समूहलाई अध्ययनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी आएको उनले बताए । विभागका जियोलोजिष्ट रवि आचार्यले पनि तमानखोला गाउँपालिकाको ११ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा तामाखानी अध्ययनका लागि आगामी २०८४ असोज १४ गतेसम्म चार वर्षका लागि अध्ययन अनुमति दिइएको बताए । तामाखानीको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा थप रणनीतिसहित सरकारले आवश्यक काम गर्ने पनि उनले बताए । तामाखानीको अध्ययन गर्नका लागि अनुमति पाएपछि स्वीडेन र अस्ट्रेलियन भूगर्भविद्सहितको टोलीले अध्ययनकार्य अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको श्रेया जलानका प्रतिनिधि भूगर्भविद् बलराम कार्कीले बताए । ‘तमानखोलामा रहेको तामाको अवस्था अध्ययनपछि थाहा हुनेछ । त्यसको गुलस्तर, उत्खनन् गर्न सकिने समय, उत्खनन् गर्दा आउने तामाको बजार मूल्यलगायत विषयमा हामीस्ले विज्ञसहित गहन अध्ययन गर्नेछौँ । अध्ययनका आधारमा थप रणनीति बनाउन पहल गरिने छ,’ कार्कीले भने । तमानखोला गाउँपालिका–६ नर्जाखानीसहित तमानखोला क्षेत्रमा एक सय वर्षअघिसम्म तामाखानी उत्खनन् हुनेगरेको स्थानीयको दाबी छ । अहिले पनि तमानखोलाको नर्जाखानी, भित्रिवन र पात्लेगाउँनजिक तामाखानीका सुरुङ र अवशेष बाँकी छन् । रैथाने छन्त्याल जातिले घरेलु प्रविधिबाट तामा निकाल्ने गरेकामा तत्कालीन सरकारले कर उठाउने थालेपछि विसं १९८१ देखि तामा निकाल्न छोडेका जानकारहरूको भनाइ छ । त्यसयता तामाखानीको अध्ययनका गाउँलेहरूले पटक–पटक प्रयास गर्दै आएका थिए । ‘तामाखानी छ भन्ने विषय यहाँको भौगोलिक अवस्थाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, अहिले पनि त्यो सम्भावना कायमै छ तर कति तामा छ, कति वर्षसम्म उत्खनन् गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययनको आवश्यकता हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष बुढा भन्छन्, ‘पहिलोपटक अध्ययनका लागि चार वर्षलाई अनुमति दिएको पत्रप्राप्त भएपछि हामी निकै उत्साहित भएका छौँ । ढिलै भए पनि तामाखानीबाटै तमानखोलालाई समृद्धि बनाउने हाम्रो सपना पूरा हुने आशा जागेको छ ।’ नर्जाखानीमा तामा खनेको एक किलोमिटर भन्दा लामा सुरुङ रहेको छन् । तामाखानी उत्खनन गरेर सञ्चालनमा ल्याउनसके स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जनाका साथै राज्यले आर्थिक लाभलिन सक्ने स्थानीयको बुझाइ छ ।
अस्ट्रेलियामा महिलाविरूद्धका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले महिलाहरूलाई हिंसात्मक सम्बन्ध छोड्न मद्दत गर्नको लागि नयाँ कोषको घोषणा गरेका छन् । लैङ्गिक हिंसालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय, तथा क्षेत्रीय नेताहरूको आपतकालीन बैठकपछि, अल्बनिजले हिंसात्मक सम्बन्ध छोड्न सघाउने कार्यक्रम स्थापना गर्न पाँच बर्षमा नौ करोड २५ लाख अष्ट्रेलियाली डलरको घोषणा गरेका हुन् । लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न माग गर्दै हजारौँ अस्ट्रेलियालीहरूले गरेको प्रदर्शनमा अल्बानीजले क्यानबेरामा प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै महिलाविरुद्धको हिंसालाई राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा वर्णन गरे । राष्ट्रिय न्यायका लागि क्रियाशिल समूह ‘डिस्ट्रोय द जोइन्ट’का अनुसार अस्ट्रेलियामा सन् २०२३ को पहिलो चार महिनामा १२ जनाको मृत्यु भएकोमा सन् २०२४ मा यो सङ्ख्या २८ पुगेको छ । यसअघि बुधबार नै एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री अल्बानिजले महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसाको रातारात समाधान हुन नसक्ने हृदयविदारक वास्तविकता भएको बताएका छन् । उनले यो घोषणाले कम महिलाहरूले हिंसात्मक सम्बन्धमा फसेको महसुस गर्ने हाम्रो प्रयासलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गरे । बुधबारको बैठकमा नेताहरूले डिजिटल समस्या नक्कली पोर्नोग्राफीको सिर्जना र वितरणमा प्रतिबन्धसहित अनलाइन समस्या सम्बोधन गर्न नयाँ उपायहरू कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् । डिजिटल सामग्री महिला तथा केटीविरुद्धको दुव्र्यवहारको हानिकारक रूप भएकाले पीडितहरूलाई गहिरो हानि पुर्याउने महान्यायाधिवक्ता मार्क ड्रेफसद्वारा जारी अर्को छुट्टै एक विज्ञप्तिमा जनाए । रासस
धादिङको तेम्बाह्यारा महभिरमा ‘हनी हन्टिङ’
धादिङ । साहसिक पर्यटनको अत्यधिक सम्भावना बोकेको धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिका–२ तेम्बाह्यारा महभिरमा ‘हनी हन्टिङ’ गरिएको छ । गंगाजमुना तीनसुरे पदमार्ग’को अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धनको अन्वेषणका लागि पुगेको ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) र गाउँपालिकाको टोलीको उपस्थितिमा आज तेम्बाह्यारा महभिरमा ‘हनी हन्टिङ’ गरिएको हो । तामाङ भाषामा ‘ह्यारा’ को अर्थ भिरमौरी भन्ने बुझिन्छ । गंगाजमुनाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल श्रेष्ठले विगत लामो समयदेखि भीरमौरीको मह उत्पादन हुँदै आएको तेम्बायारा महभिरमा मह उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेर पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्दै आएको बताए । ‘साहसिक पर्यटनको अत्यधिक सम्भावना भएको तेम्बाह्यारा महभिरमा भीरमौरीको महबाहेक क्यानोनिङकोसमेत सम्भावना छ, गाउँपालिकाले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अगाडि बढ्छ,’ अधिकृत श्रेष्ठले भने । गंगाजमुना–२ का वडाअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले तेम्बाह्यारा महभिरमा रहेको भिरमौरीको महलाई आगामी दिनमा संरक्षण समिति बनाएर उत्पादन गरिने बताए । उक्त महभिरमा विगत दुई सय वर्षदेखि भिरमौरीको मह निकालिँदै आएको उनको भनाइ छ । हाल ‘री’ गाउँका ६ युवाले २ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर डोरी खरिद गरी भिरमौरीको मह निकाल्दै आएका छन् । उत्पादन भएको मह १ हजार ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्रीवितरण गरिँदै आएको वडाअध्यक्ष तामाङले बताए । उक्त महभिर गंगाजमुना–२ र ३ को सिमाना ताप्राङ खोलामा पर्दछ । गंगाजमुना–३ का वडाअध्यक्ष राजकुमार गुरुङले वडाभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको खोज गरी संरक्षणमा वडा लागेको बताए । आजदेखि सुरु भएको भिरमौरी मह निकाल्न एक हप्ता लाग्नेछ । भिरमौरीको मह निकाल्नका लागि री गाउँका चन्द्रबहादुर तामाङ, कुर्मु तामाङ, दुर्गा तामाङलगायत लागेका थिए । उक्त महभिरमा कात्तिक र वैशाखमा भिरमौरीको मह उत्पादन गरिँदै आएको छ । गंगाजमुनाका पर्यटन विकास संयोजक एवम् वडा नं ६ का वडाध्यक्ष रमेश ढकालले गंगाजमुनामा भएको साहसिक पर्यटनको विकासका लागि गाउँपालिकाले काम गर्ने बताए। संघीय राजधानी काठमाडौंमासमेत धादिङका अधिकांश व्यक्ति पर्यटन व्यवसाय गर्दै आएका छन् । गंगाजमुनाका बासिन्दाका मात्र ९५ ट्रेकिङ कम्पनी छन् । पर्यटन विकास संंयोजक ढकालले गंगाजमुनाभित्रको पर्यटनको विकासका लागि काठमाडौंमा रहेका सबै व्यवसायीलाई समेटेर अगाडि बढ्ने बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएका सुधारहरू
नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम साविकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्दै आएका कार्यहरुमा सूचना प्रविधिको विषय समेत थप गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नामाकरण भएको थियो । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, हुलाक सेवा, मुद्रण सेवा र चलचित्र गरी छ वटा क्षेत्र तथा मन्त्रालयबाहेक १८ वटा निकाय साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा रहेका छन् । सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि गरिने सबै खालका परम्परागत तथा आधुनिक तरिका र शैलीहरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको दायरामा पर्दछन् । नेपाली शब्दकोषमा सूचना प्रविधि खोजेर भेटिँदैन । यसका लागि सूचना र प्रविधि शब्दलाई अलगअलग केलाउनुपर्दछ वा च्याटजिपिटी वा गुगलको सहयोग लिनुपर्दछ । सन् २००४ मा प्रकाशित एडवार्ड कर्निसको पुस्तक फ्युचरिङ्ग द इक्स्प्लोरेसन अफ द फ्युचरमा संसारमा उथलपुथल ल्याउने केही विषयहरुमध्ये प्रविधिको उत्साहजनक प्रगतिलाई नम्बर एकमा राख्दै विभिन्न भविष्यवाणी प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त पुस्तकमा प्रक्षेपण गरेभन्दा अगावै कतिपय विषयहरु चरितार्थ हुँदै आएका पनि छन् । सूचना प्रविधिको युग भनेर चिनिने वर्तमान समयमा सूचना प्रविधिको विविध पक्षमा नीति, कानुन, पूर्वाधार तथा कार्यवातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचना प्रविधि नीति, २०७२ अनुरुप आफ्ना कामकारवाहीहरु अघि बढाउँदै आएको छ । यो बाहेक ब्रोडब्यान्ड नीति र फ्रिक्वेन्सी नीतिसमेत प्रयोगमा रहेकामा गत वर्ष फ्रिक्वेन्सी नीति पुनरावलोकन भई २०८० को नयाँ संस्करण जारी भएको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित भएर केही वर्षदेखि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार दिवस मनाइँदै आएको छ । ‘सुरक्षित सूचना प्रविधिः सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल सन्देशका साथ मे २ तदनुसार २०८० वैशाख १९ गते राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइएको थियो । सोही दिवसको नयाँ संस्करणका रुपमा यो वर्ष ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल सन्देशका साथ यही वैशाख २० गते भव्यरुपमा मनाउन लागिएको छ । यी दिवसहरुले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सूचना प्रविधिका लागि योगदान गर्नेहरुको सम्मान गर्ने र सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्दछ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने शैली, ढाँचा, जनशक्तिको प्रारुप, सङ्गठनमा प्रयोग हुने सामग्रीमा हलचल नै ल्याएको छ । एकीकृत सेवातर्फको यात्रा प्रारम्भ भएसकेको छ भने अनलाइन भुक्तानीमा चमत्कारिक रुपमा वृद्धि भएको छ । तथ्याङ्कलाई भण्डारण गरी पुनःप्रयोग गर्ने, पेपर भर्सनलाई डिजिटल भर्सनमा रुपान्तरण गरी अनलाइन सेवा सम्भव बनाउने जस्ता काम सूचना प्रविधिकै कारण सम्भव भएको हो । इन्टरनेट र कम्प्युटरको संयोजनले गर्दा कार्यप्रवाहमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ । यो संयोजनलाई ‘साइबर स्पेस’ भनिन्छ र साइबर स्पेश बढ्नु आफैँमा आधुनिक स्रोत माथि पहुँच पनि हो । त्यसो त साइबर अपराध हुन सक्ने घेरा फराकिलो हुँदै गएकाले त्यस्ता अपराधबाट सुरक्षणको लागिसमेत तयारी गर्नुपर्ने, सजगता अपनाउनुपर्ने र राज्यको तर्फबाट समग्र प्रयोगकर्ताको हितको लागि अग्रसर हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि थप भएको छ । सूचना प्रविधि संलग्न हुने कामकारवाहीको नियमन, शिक्षा सचेतना माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोगलाई सिर्जनात्मक र सुरक्षित बनाउने, सूचना प्रशोधन र प्रवाह गर्ने, डिजिटल साक्षरतालगायतका विषय पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दछन् । यसबाहेक पनि सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग र सामाजिक अन्तरकृया तथा घटनाक्रम पनि प्रभावित भएको सन्दर्भमा सो को नियमनका लागि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको र कानुन निर्माणका लागि विधेयक मन्त्रिपरिषद् पेस हुने क्रममा रहेको छ । सेवा प्रवाह गर्नुअघि सेवाग्राहीको विवरण प्राप्त गरी सो विवरणलाई आवश्यक पर्दा अद्यावधिक गर्न मिल्ने गरी सुरक्षित राख्ने, पुनःप्रयोग गर्ने मोडमा राख्ने, गोपनीयता कायम गर्ने र सेवाग्राहीको पहिचान यकिन भएपश्चात मात्र उसलाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि उसकै अनुमतिमा प्रयोग प्रशोधन वा सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँनेर नै सूचना प्रविधिको सही र सुरक्षित प्रयोग वाञ्छित हुन आउँदछ । यसै सन्दर्भमा सबै सरकारी कार्यालयमा लागू गर्ने गरी सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग प्रारम्भ भएको छ । यो प्रणालीमा थप परिष्कृत गर्न आवश्यक भएतापनि खासगरी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने दर्ता चलानी टिप्पणी र पत्राचारलगायत विषय समेटेर यो प्रणाली तयार भएको छ र ४० भन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालयहरुमा प्रयोगमा पनि छ । वर्तमान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अगुवाइमा यो प्रणालीको विकास र प्रयोगमा विस्तार भएको कुरा छिपेको छैन । विसं २०७६ मा तामझामका साथ सुरुआत भएको र अति नै महत्वपूर्ण विषय डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो । भारतमा सन् २०१५ मा शुरुआत भएको डिजिटल इन्डियाले सफलताको चुली चुमिरहँदा हाम्रो अवस्था भने अझै पनि कमजोर छ । खासगरी क्षेत्रगतरुपमा आठवटा विषय क्षेत्र र ८० वटा पहल समेट्ने यो फ्रेमबर्क भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको केन्द्रीय कार्यढाँचाका रुपमा लिन सकिन्छ । नागरिक एपलाई व्यापक बनाउने विषयका साथै डाटाको सुरक्षा सम्मका विषय पनि यसमै परेका छन् । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कले समेत ऋण लगानी गर्ने तयारी भैरहेको छ । केही कामहरु भएका छन् तर धेरै गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी भई सो अनुसार साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा एवम् राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । साइबर हाइजिनका सूचना जारी गर्नाका साथै विभिन्न निकायबाट साइबर सुरक्षा सम्वन्धमा सन्देश प्रवाह र डिजिटल शिक्षामा जोड दिइएको छ । सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको जोखिम अनुगमनका लागि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टरको सञ्चालन हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित खासगरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक, दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयारी सुझाव सङ्कलन गरी कतिपय विधेयक सहमति प्राप्त गर्ने चरणमा रहेका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरुप पूर्वाधारको कभरेजका साथमा गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिइएको छ । आमसञ्चार कुनै सूचना वा जानकारीको सञ्चार गरिनु प्रवाह गरिनु कम महत्वपूर्ण विषय हैन । यसमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिका विगतदेखि नै प्रभावकारी रहँदै आएको छ । यसै क्रममा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै छातामुनि स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ सार्वजनिक प्रसारण सेवाको अवधारणाअनुसार कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसद्मा अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमको गतिशीलतासँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार भई सङ्घीय संसद्मा दर्ता हुने क्रममा रहेको छ । विगतदेखि मस्यौदा हुने तर निर्णयको चरणमा विविध कारणवश अलमलमा पर्ने गरेका कतिपय विधेयकउपर विज्ञ सञ्चारकर्मीहरु रहेको कार्यदल गठन गरी सुझाव प्राप्त गर्ने कार्य समेत यसबीचमा भएको छ । त्यसैगरी सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा सङ्घ र प्रदेशबीच सम्भावित सहकार्यका सम्वन्धमा प्रदेशमा सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुसँग र छलफल हुनुका साथै कतिपय सन्दर्भमा प्रदेशमै पनि स्थलगतरुपमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । विधेयकको तयारी गर्दा वा कार्यक्रमहरु डिजाइन गर्दा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गरिएको छ । दिवस र अवसरका क्रममा सञ्चार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने पहल पनि भएका छन् । २०८० जेठ १५ गते प्रकाशित गणतन्त्रका १५ वर्ष नामक इन्फोग्राफिक पुस्तिका लोकप्रिय देखियो । त्यस्तै अन्य प्रकाशनहरु पनि भए । वेवसाइटलाई एकीकृत भर्सनमा सञ्चालन प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गरी ओटिटीलाई नियमनको दायरामा ल्याइएको छ । विज्ञापन चक्रका विषयहरु सम्वोधन हुनेगरी विज्ञापन नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ भने विज्ञापन नियमावली संशोधन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना हुने प्रेस मिटलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य, वेवसाइटमा ‘मिट योर मिनिस्टर’ नामक अन्तरक्रियात्मक ट्यावको प्रयोग, सरकारी सञ्चार संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि निरन्तर संवाद र अनुगमन, चलचित्रका विविध क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार यो विषयलाई व्यापक बनाउनेगरी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यलाई कार्यविधिबाट व्यवस्थित गरिएको छ । टेलिभिजन प्रसारणलाई आलाकार्टा प्रणालीमा लैजाने निर्णय भई सो अनुसार तयारीका कामहरु भैरहेका छन् । सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समावेशी सामग्री तथा कार्यक्रम समावेश भएका छन् । पत्रकारितासँग सम्बन्धित गैरनाफामूलक संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि प्रवाह हुँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यविधि तयार गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित समेत भएको छ । सुशासन तथा संस्थागत विकास सुधारका लागि निरन्तरतामा क्रमभंगता पनि आवश्यक पर्दछ । स्वमूल्याङ्कन तथा विज्ञको समीक्षा पनि चाहिन्छ । यही मान्यताअनुसार कतिपय विषयमा कार्यदलमार्फत अध्ययन गरी समस्या समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने र समयक्रममा नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने मोडलको प्रयोग मन्त्रालयले गरेको छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नीति तथा कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा विज्ञ एवम् सरोकारवालाको सहभागिता र सुझाव ग्रहण गर्ने शैली अवलम्बन गरिएको छ । यो बाहेक मन्त्रालयका महाशाखा तथा अन्तर्गतका निकायवीच नियमित सम्बाद अनुगमन छानबिन र सुधार पहल हुँदै आएका छन् । समयानुकूल सङ्गठन निर्माण एवम् पुनसंरचनाका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत ल्याइएको छभने हुलाक संरचनामा आमूल परिवर्तन हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा हुलाक रहनेगरी यसको सेवा पुनःसंरचित गरिने भएको छ । मन्त्रालयमा हरेक आइतबार कार्यालय समय अगावै प्रारम्भ हुने उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकका अलाबा क्षमता विकास कार्यशाला र सम्वाद श्रृङ्खला सिकाइ हस्तान्तरणका सेसनहरु सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । अध्ययन र छानविन गरी सुशासन स्थापनालाई प्रवद्र्धनका लागि पनि गरिएका पहल पनि चर्चामा आए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको राजश्व बक्यौता, एनसेलको शेयर बिक्रीको सबाल, डाटा सेन्टरमा देखिएका समस्यालगायत विषय पनि अध्ययन भई सुधार कार्यसँग आवद्ध भएका विषय हुन् । मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुनेअनुदानमा देखिएका केही कमीकमजोरीहरु सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । अन्त्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने मन्त्री नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत हुने प्रचलन नै छ । समयमै सही सूचना सम्प्रेषण र नीति समन्वयमा प्रवक्ताको भूमिकाले सरकारको गुणवेत्ता बढाउँछ । यसै सन्दर्भमा विगत एक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देखिने खालका सुधारका पहलहरु गरेको निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । सुधारको निरन्तरता र गतिशीलताले मात्र परिवर्तनलाई दिगो र संगठनात्मक उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउँदछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औँ योजनासमेत प्रारम्भ हुने सन्दर्भमा डिजिटल रुपान्तरणको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने र तीव्ररुपमा विस्तार भैरहेको साइबर स्पेसको सुरक्षा र सही प्रयोगतर्फ सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ । रासस (लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्)
आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत बढी हुन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको दाबी गरेका छन् । राजधानीमा बुधबार आयोजित ‘दिगो विकासका लागि वित्त नीति’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखा परेको बताए । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ३.३, एसियाली विकास बैंकले ३.६ र राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा थोरै शिथिलता छ, स्वभाविक रूपमा यसका आन्तरिक र बाह्य कारण छन्, तथ्यांकहरूले विस्तारै त्यसमा सुधार देखाएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘विश्व बैंकले ३.३ एडिबीले ३.६ र हिजो मात्रै राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले ३.८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ, यो नौ महिनाका प्रक्षेपण हुन्, आर्थिक वर्ष अझै तीन महिना बाँकी छ, केही पुँजीगत खर्च हुन्छ, हामीले केही सकारात्मक प्रयत्नहरू गरेका छौं, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट ४.५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।’ यद्यपि, अझै पनि ढुक्कैले अर्थतन्त्र राम्रो भयो भन्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले विश्वको आर्थिक र राजनीतिक केन्द्र, श्रम बजारको अवस्था, श्रम शक्ति, आन्तरिक प्राकृतिक स्राेत तथा भूराजनीतिमा टेकेर आर्थिक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल विश्व अर्थतन्त्रका दुई उदयीमान हस्ती भरत र चीनको बीचमा रहेकाले ती मुलुकको बजार हेरेर नीति बनाउनुपर्नमा सरकार रहेको उल्लेख गरे । भारत र चीनबाट ठूलो संख्यामा मध्यम वर्ग भ्रमणमा निस्कने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याए । आर्थिक शिथिलताकै बीचमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा १७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको पुनको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रमा भने नकारात्मक अवस्था रहेकाले त्यसमा सुधार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए । उनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास हुन सकेन भन्ने स्वीकार्न आफू तयार नरहेको बताए ।
लगानी सम्मेलनले जगाएको आशा
काठमाडौं । यसपटकको लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उत्साहजनक सहभागिताले नेपालमा लगानीको उचित वातावरण बनेको सन्देश दिएको छ । सोमबार राजधानीमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनले वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनमा सकारात्मक सन्देश दिएको सरकारको बुझाइ छ । आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित दुई हजार पाँच सयभन्दा धेरैको सहभागिताका साथ समापन भएको सम्मेलनमा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता प्राप्त भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । मुलुकको समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी महत्वपूर्ण पक्ष रहको हुन्छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग भएको पूँजीमात्रै विकास र समृद्धिमा लगाउन पर्याप्त नहुने हुँदा मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्दछ । देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा वैदेशिक लगानी अपरिहार्य हुने हुँदा सरकारले सहजीकरणका विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेर त्यस्ता लगानी भित्र्याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको हुन्छ । मुलुकमा पूर्वाधार विकासका साथै अन्य क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्नु र निजी क्षेत्र यथास्थितिमा विकास आयोजनामा लगानी गर्न नरुचाउने हुँदा विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिएर सरकारले लगानीको अनुकूल वातावरण बनाएको हुन्छ । यसले मुलुकमा लगानी मात्र नभई प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, सीप र ज्ञान तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र व्यावसायिक संस्कारसमेत भित्रन्छ । नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिन थालेको देखिन्छ । त्यसै बखतबाट नेपालमा विदेशी लगानीका बैङ्कहरु खुल्न थाले र विस्तारै आर्थिक गतिविधिमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको जानकारहरु बताउँछन् । आर्थिक उदारीकरणको नीतिले वैदेशिक लगानीको वातावरण बने तापनि सोचेअनुरुप गुणात्मक परिणाम भने अझै देखिन सकेको छैन । मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत व्यवस्था सुरुआतको इतिहास चार दशक लामो भए तापनि वास्तविक रूपले लगानी भित्रिएको रकमको परिमाणका दृष्टिले वैदेशिक लगानीको अवस्था सोचेअनुरुप हुन सकेको छैन । लगानीको प्रतिबद्धता न्यून हुने र प्रतिबद्धता भएकामध्ये थोरैमा मात्रै प्रत्याभूत हुने अवस्थाले वैदेशिक लगानीमा सुधार भएको मान्ने आधार देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको नेपालमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षणअनुसार सन् १९९५/९६ देखि २०२१/२२ को अवधिमा चार खर्ब ११ अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएपनि जम्मा एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै लगानी भित्रिएको देखिन्छ । पछिल्लो ३० वर्षको वैदेशिक लगानीको अवस्था उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा चार खर्ब ५० अर्बभन्दा धेरेको लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । विसं २०५० सालयता उक्त मात्रामा लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा ३८ परियोजनाका लागि एक अर्ब ३७ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसमा करिब चार हजार सात सयभन्दा बढीको रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता थियो । त्यस्तै, आव २०५१/५२ मा १९ परियोजनाका लागि ४७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको र यसले दुई हजार तीन सय हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता थियो । आव २०५२/५३ मा ४७ आयोजनाको लागि दुई अर्ब २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, आव २०५३/५४ मा ७७ परियोजनाका लागि दुई अर्ब ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, आव २०५४/५५ मा कुल ७७ परियोजनामा दुई अर्ब रुपैयाँ, आव २०५५/५६ मा ५० परियोजनाका लागि एक अर्ब ६६ करोड ६४ लाख रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आव २०५६/५७ मा ७१ परियोजनाका लागि एक अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, आव २०५७/५८ मा ९६ आयोजनाका लागि तीन अर्ब २५ लाख रुपैयाँ, आव २०५८/५९ मा ७७ आयोजनाका लागि एक अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ तथा आव २०५९/६० मा ७४ परियोजनाका लागि एक अर्ब ७९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । यसरी हेर्दा २०५० देखि २०६० सम्म वैदेशिक लगानीसँगै करिब ५० हजारको रोजगारीको प्रतिबद्धता रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । तथ्याङ्कअनुसार आव २०६०/६१ मा कूल ७८ परियोजनाका लागि दुई अर्ब ७६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ । त्यस्तै, आव २०६१/६२ मा कूल ६३ परियोजनाका लागि एक अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, आव २०६२/६३ मा कूल एक सय १६ परियोजनाका लागि दुई अर्ब ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ, आव २०६३/६४ मा कूल एक सय ८८ परियोजनाका लागि तीन अर्ब १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । त्यस्तै, आव २०६४/६५ मा कूल दुई सय १३ परियोजनाका लागि नौ अर्ब ८१ करोड २६ लाख रुपैयाँ, आव २०६५/६६ मा दुई सय ३१ आयोजनाका लागि छ अर्ब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०६६÷६७ मा एक सय ७१ परियोजनाका लागि नौ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, आव २०६७/६८ मा कूल दुई सय १० परियोजनाका लागि १० अर्ब पाँच करोड ३२ लाख रुपैयाँ, आव २०६८/६९ मा कूल दुई सय २६ परियोजनाका लागि सात अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ तथा आव २०६९/७० मा कूल तीन सय १७ परियोजनाका लागि १९ अर्ब ८१ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । विभागका अनुसार पछिल्लो दशकमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो परिमाणमा आउन थालेको देखिन्छ जसमा आव २०७०/७१ मा कूल तीन सय सात परियोजनाका लागि २० अर्ब १३ करोड २४ लाख रुपैयाँ र आव २०७१/७२ मा तीन सय ७० परियोजनाका लागि ६७ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यस्तै, आव २०७२/७३ मा कूल तीन सय ४८ परियोजनाका लागि १५ अर्ब २५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको, आव २०७३/७४ मा चार सय आयोजनाका लागि १५ अर्ब २० करोड ६४ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा कूल चार सय परियोजनाका लागि ५५ अर्ब ७६ करोड, आव २०७५÷७६ मा कूल तीन सय ४५ परियोजनाका लागि २५ अर्ब ४८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा दुई सय २३ आयोजनाका लागि ३७ अर्ब ८० करोड ५८ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विभागले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक तथ्याङ्कअनुसार आव २०७७/७८ मा एक सय ८५ परियोजनाका लागि ३२ अर्ब १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा जम्मा दुई सय ९५ आयोजनाका लागि ५४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा तीन सय २७ आयोजनाका लागि ३३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएका देखिन्छ । प्रतिबद्धताअनुसार आउँदैन लगानी नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने र यो क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकताका साथ आवाज उठाएता पनि प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भने भित्रिएको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९५/९६ देखि सन् २०२१/२२ सम्म नेपालमा प्रतिबद्धता आएकोमध्ये ३६ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको उल्लेख छ । उद्योग विभागको सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आव २०७०/७१ मा करिब २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा जम्मा तीन अर्ब १९ करोड बराबरको मात्रै लगानी भित्रिएको थियो । जुन प्रतिबद्धताको आधारमा जम्मा १५ दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । त्यस्तै, आव २०७१/७२ मा ६७ अर्ब ४५ करोड बराबर रुपैयाँको लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा जम्मा छ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ३८ करोड बराबरको लगानी भित्रिएको थियो । त्यस्तै आव २०७२/७३ मा लगानीको प्रतिबद्धताअनुसार जम्मा ३८ प्रतिशतले हुने पाँच अर्ब ९२ करोड लगानी भित्रिएको थियो भने २०७३/७४ मा ८८ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ३१ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ५० करोड, आव २०७५/७६ मा ५१ प्रतिशतले हुने १३ अर्ब छ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ५१ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ४७ करोड, आव २०७७/७८ मा ६० प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५१ करोड बराबरको लगानी भित्रिएको थियो । सार्वजनिक विवरणानुसार आव २०७८/७९ मा कूल प्रतिबद्धताको ३४ दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै यस्तो लगानी भित्रिएको थियो । लगानी सम्मेलनले सकारात्मक वातावरण बन्यो सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोगमा समापन भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागीहरुले नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको र त्यसलाई सरकारले सकारात्मक वातावरण बनाएको बताएका छन् । नीतिगत सुधारदेखि लगानीकर्तालाई सहुलियत दिएरै भए पनि लगानीको वातावरण बनाउन सरकार लागेको उनीहरुको बुझाइ छ । सम्मेलनमा लगानीको अवसर खोजिरहेका स्वदेशी तथा विदेशी सहभागी तथा लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न र आफ्नो लगानीको प्रतिफलको चिन्ता नगर्न सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारीहरुले अपिल गरेका थिए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनलाई लगानी वातावरण सुधारप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताको प्रमाणका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुहुँदै निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल भएको र निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमै कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालको विकास तथा समृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नभएका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने भएकाले क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरी सोही अनुसारको वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने बताए । सम्मेलनले लगानीको वातावरणका बारेमा जानकारी दिने तर प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी भित्र्याउन भने अझै मिहेनत गर्नुपर्ने डा युवराज खतिवडाको भनाइ छ । लगानी भित्र्याउन सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा छौँ, हाम्रा नीति र कानुन लगानीमैत्री छन् भन्ने सन्देश सम्मेलनले दिने पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताउँछन् । उल्लेखनीय विदेशी लगानीकर्तासहित दुई हजारभन्दा बढीको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तत्पर रहेको र निजी क्षेत्रमा रहेको निरासा चिर्दै सरकारले गरेको सुधारको कामले लगानीको माहोल बनाउने डा खतिवडाको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस पटकको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्र आयोजकको रुपमै रहनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । विद्यमान कानुनी प्रावधानले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउन नसकिने भनी निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई सरकारले मनन गरेको भन्दै यसले लगानीको वातावरण बन्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । सरकार आन्तरिक र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन संवेदनशील रहेको र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन लागिपरेको अनुभव निजी क्षेत्रले गरेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सुझाएका कानुनी सुधारका काममा सरकारले कदम चालेको र यसले राम्रो सन्देश दिएको बताउँछन् । कोरोनापछिको समयमा आर्थिक पक्षमा केही चुनौती देखिए तापनि यसलाई सामना गर्न सरकारले लगानीको अवसर सृजना गर्न आयोजना गरेको यो सम्मेलन लगानीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अवसर रहेको उनको भनाइ छ । लगानीसम्बन्धी विद्यमान कानुन र पछिल्लो संशोधन नेपालमा लगानीलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न कानुनी प्रबन्ध छ । मुलुकको लगानीसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनहरूमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, आयकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, औद्योगिक उद्यम ऐन २०७६, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ तथा लगानी उद्यम नियमावली २०७८ प्रमुख हुन् । यी कानुनहरुमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ भन्दै निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरुले उठाएका आवाजलाई सरकारले मनन गर्दै केही कानुनलाई संशोधन गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धनका थप सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले लगानी सम्मेलनकै दिन लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेर लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ । सरकारले नीतिगत सुधार गरेरै लगानीको वातावरण बनाउने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी बताउनुहुन्छ । लगानी अनुकूल कानुन बन्नुपर्ने माग उठेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत केही केही कानुन बनेकाले लगानीकर्तामा उत्साह थपेको र सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्दै व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गिरीको भनाइ छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गरेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्ताबाट मुख्यतः ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता र सम्भावित परियोजना प्रदर्शन गरेर नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । आशयपत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउन्डका नौ परियोजनासहित कूल एक सय ५४ परिरयोजना प्रस्तुत गरिएको सम्मेलनले लगानीको वातावरण बन्नेमा उत्साह थपेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको भनाइ छ । समयसमयमा गरिने यस्ता सम्मेलन र नीतिगत तथा कानुनी सुधारले प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भित्रिन मद्दत गर्ने र यसले सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणमा गुणात्मक सहयोग पुग्ने हुन्छ । मुख्यतयाः कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन र रोजगार विस्तारमा गरी वित्तीय सुधार गर्न प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिनु पर्छ । भित्रिएका लगानी सदुपयोग गर्न र अर्थतन्त्रमा देखिने चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको महत्वपूर्ण योगदान रहने हुँदा सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन समयानुकूल प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । रासस
‘चीन सधैं नेपालको समृद्धि, शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा’
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले हालै गरेको चीन भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सफल भएको बताएका छन् । चीनको १० दिने भ्रमण सकेर हालै स्वदेश फिर्ता भएका महासचिव गुरुङले बुधबार संवाद डबलीद्वारा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागको निम्तामा गरेको भ्रमणमा चीन नेपालको शान्ति, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सधैं तत्पर रहेको उल्लेख गरे । ‘चिनियाँ उच्च अधिकारीसँगको भेटले हामी उत्साहित छौँ, चीन सधैं नेपालको समृद्धि, शान्ति र राजनीतिक स्थिरताका लागि सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले भने, ‘चीनले नेपालमा स्थिर सरकार हेर्न चाहेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच सहकार्य होस् भन्ने चाहना राखेको छ ।’ महासचिव गुरुङ नेतृत्वको ३० सदस्यीय टोलीले चीनमा रहँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको थियो । भ्रमणले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन सहयोग पुग्ने महासचिव गुरुङको विश्वास छ । महासचिव गुरुङले भर्खरै भएको तेस्रो लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए । देश विकासका लागि मुख्य कुरा आन्तरिक पुँजी भए पनि बाह्य पुँजी भित्र्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘देश विकासका लागि आन्तरिक पुँजी मुख्य कुरा हो, तर हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बाह्य पुँजी भित्र्याएर रोजगारी सिर्जनासँगै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यही अनुसार सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो,’ महासचिव गुरुङले भने । कार्यक्रममा भ्रमण टोलीका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता डा. दीपेन्द्र रोकायाले नेपालको विकासका लागि चीनबाट शिक्षा लिन सकिने बताए । भ्रमणको अनुभव सुनाउँदै उनले चीनले जस्तै तीव्र गतिमा विकास गरी नेपाललाई पनि समृद्ध बनाउन सकिने सम्भावना रहेको बताए । औद्योगिकरूपमा सम्पूर्ण देशलाई अगाडि बढाउन नसक्दासम्म देश अगाडि नबढ्ने उनले बताए
चारतारे होटल मिस्टिक माउन्टेनको कारोबार ३३ करोड
काठमाडौं । काभ्रेको मण्डन देउपुरमा रहेको चारतारे होटल मिस्टिक माउन्टेन प्राइभेट लिमिटेडले २०२३ मा ३३ करोड रुपैयाँकाे काराेबार गरेको छ । पर्यटन विभागले चारतारे स्तरको मान्यता दिएको यो होटलको काराेबार ३१ प्रतिशतले बढेकाे छ । सन् २०२२ मा उक्त होटलले २५ करोड २० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । २०२० मा १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ र सन् २०१९ मा २२ करोड २० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । होटलले दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कर्जाका लागि ५६ करोड रुपैयाँको रेटिङ गराएको छ । एक वर्षको अवधिमा होटलको व्यापार ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढेको छ । होटलको प्रतिकोठा आम्दानी पनि बढेको छ । प्रतिकोठा आम्दानी ६ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष होटलको प्रतिकोठा आम्दानी ३ हजार ९ सय रुपैयाँ थियो । २०१७ मा ३३ कोठासहित सञ्चालनमा आएको होटलमा अहिले सुविधासम्पन्न ७२ कोठा छन् । ३.५ एकड क्षेफलमा फैलिएको होटलका दुई ब्लक छन् । होटलको सबै स्वामित्व व्यवसायी बालकृष्ण ध्वजुको छ। नेपाली व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहको होटलले जनाएको छ ।
