पशुपतिको विद्युत शवदाह साउन १ गतेदेखि निःशुल्क
काठमाडौं । पशुपति आर्यघाटस्थित विद्युत शवदाह आगामी साउन १ गतेदेखि निःशुल्क हुने भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले कार्यभार ग्रहण गर्दै नागरिकले आफ्ना आफन्त गुमाउँदा आर्थिक अभावले पिरोलिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विद्यतीय शवदाह निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका हुन् । डा. थापाले सेतो सत्तल गुह्वेश्वरीमा बृहत अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । ‘धार्मिक एवं सांस्कतिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको हो । सेतो सत्तल गुह्वेश्वरीमा पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ । दुवै निर्णय औपचारिक रुपमा कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । यसैबीच, विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा जलहरी राख्ने सन्दर्भमा परेको मुद्दामा सदस्य सचिव डा. थापासहित तीनै जनालाई सफाई दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले डा. मिलनकुमार थापासहित डा. प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतले मंगलबार भएको सुनुवाइपछि अन्तिम फैसला गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा अनियमितता नभएको ठहर गरी सदस्य सचिव डा. थापा, पूर्व सदस्य सचिव डा. ढकाल र श्रेष्ठलाई सफाइ दिइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते उनीहरूविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो ।
सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर बेरोजगारको समस्या हल गर्न आवश्यक छ : उपप्रमुख डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारदातासँग जोड्ने सिप मेलाको उदेश्य रहेको बताएकी छन् । २ हजार ८१ जनालाई रोजगारी दिनेगरी निःशुल्क ‘सिपमुलक तालिम’ दिन काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सिप मेला बुधबारदेखि सुरु भएको छ । उक्त मेलाको उद्घाटन गर्दै उप्रमुख डंगोलले शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी सीप नहुनेलाई सीपयुक्त बनाउने योजनाका साथ मेलाको आयोजना गरिएको बताइन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले सिप भएकालाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने र सिप नभएकाहरुको व्यावसायिक स्तर वृद्धि गराएर आयमा वृद्धि गराउनु तालिमको मुख्य लक्ष्य रहेको बताइन् । उनले १ महिनामा २ हजार ८१ जनालाई उच्च माग भएका पेशासँग सम्बन्धित निःशुल्क तालिम दिनको लागि मेलाको आयोजना गरिएको बताइन् । महानगरपालिकाले रोजगारी र आयवृद्धि काठमाडौंको समृद्धि भन्ने नारा तय गरेर अभियान चलाएको बताइन् । पछिल्लो समय बजारमा बेरोजगारी बढ्दै गएको स्वरोजगार बनाउने महानगरको उदेश्य रहेको बताइन् । बजारमा दक्ष श्रम जनशक्ति नपाएको रोजगारदाताको गुनासोलाई पनि महानगरले सम्बोधन गरी श्रमिक र रोजगारदातालाई जोड्ने पुलको काम गर्ने जानकारी दिइन् । ‘महानगरपालिका लगायत अन्य सिटिभिटीबाट पनि तालिम दिइरहेका छन् । तर बजारमा यतार्थ हर्ने हो भने बेरोजगारको दर घटेको छ वा छैन । शिक्षा पनि सिपसँग जाडिनुपर्छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न काठमाडौं महानगरको एकल प्रयासबाट सम्भव छैन । निजी क्षेत्रले भने जस्तो काठमाडौं महानगरसँग जोड्ने अवसर सिप मेलाले दिएको छ । सम्पूर्ण रोजगारदातालाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं । काठमाडौं महानगरपालिकासँग हातमालो गरौं । देशमा रहेको बेरोजगारको समस्या हल गर्नको लागि एक जुट भएर अघि बढ्यौं’, उनले भनिन् । उनले निजीको काठमाडौं महानगरसँग मिलेर काम गर्ने भनाईलाई सार्थक बनाउनको लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न महानगर तयार रहेको बताइन् । सिपमुलुक तालिममार्फत २ हजार ८१ जनालाई स्वरोजगारको बाटो देखाउन लक्ष्य पूरा गर्न काठमाडौं महानगरको एकल प्रयासबाट सम्भव नभएको भन्दै निजी क्षेत्रको पनि साथ आवश्यक रहेको बताइन् । सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर देशमा रहेको बेरोजगारको समस्या हल गर्नको लागि एक जुट भएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको जानकारी दिइन् ।
कहिले बढ्ला सेयर बजार ?
काठमाडौं । विगत तीन वर्षयता सेयर बजार निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । कुनै समय ३२ सय अंकमा पुगेर लगानीकर्तालाई हर्षित बनाएको बजार पछिल्लो तीन वर्षयता निरन्तर घटिरहेको छ । जसले लगानीकर्ताहरूलाई बजारप्रतिको आकर्षण घटाइरहेको छ । सेयर बजार बढेको समयमा लगानी गर्नेको आकर्षण मात्रै होइन डिम्याट खाता खोलेर सर्वसाधारण सेयर (आईपीओ) भर्नेको संख्या पनि उत्तिकै बढी थियो । तर, अहिले बजारको विषयमा चासो दिनेहरूको संख्या सीमित छ । त्यस कारण पनि बजार बढ्न सकेको छैन भने सेयर कारोबार पनि न्यून थालेको छ । अहिले २ हजारको हाराहारीमा नेप्से परिसूचक छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङकाअनुसार हालसम्म ६२ लाख ४२ हजार ६४३ जनाले डिम्याट खाता खोलेका छन् । मेरो सेयरमा ५३ लाख दुई हजार ५९९ वटा खाता खुलेकोमा ३५ लाख ७४ हजार ४२५ वटा कारोबारमा सक्रिय छन् । अहिले निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको सेयर बजार कहिले बढ्ला भन्ने उत्सुकता र चासो लगानीकर्ताहरूमा छ । धेरैले बजार बढ्नका लागि सेयर बजारमा खुकुलो नीति अपनाउनु पर्ने बताइरहेका छन् भने अहिले भएका केही नीतिहरू पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने धारणा सरोकारवाला राखिरहेका छन् । बर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनेपछि सेयर बजारमा सुधार आउने अपेक्षा लगानीकर्ताको भएपनि त्यो सम्भव हुन सकेन । अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै पुनले सेयर बजारलाई प्राथमिकता दिएर नीतिगत सुधारका लागि आफू तयार भएको बताएका थिए ।उनले सेयर बजार ६० लाख लगानीकर्ताको भविष्यसँग जोडिएकाले सुधारको कदम चाल्ने बताएका थिए यसले पनि लगानीकर्तामा एक किसिमका आसा पलाएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै बजार सुधारका लागि एक साताभित्र कार्ययोजना पेस गर्न धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीलाई निर्देशन पनि दिए । तर, सेयर बजार सुधारको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि कदम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । उनी अर्थमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुँदा फागुन २३ गते बजार २०१७ बिन्दुमा थियो । पुनको नियुक्तिलाई स्वागत गरेको बजार बढेर फागुन ३० मा २१०८ बिन्दुमा पुगेको थियो । केही दिन सकारात्मक देखिएको सेयर बजारको यात्रा धेरै दिन टिक्नै सकेन । बजारले कहिले उकालो यात्रा तय गर्ला भन्ने चासोमा लगानीकर्ता छन् । बजारका जानकारहरू भने अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान नभएसम्म बजार बढ्न सक्ने संकेत नदेखिएको बताउँछन् । अहिले लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी भएकोले विश्वास बढाउनका लागि नीतिगत सुधार हुन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनमा ध्यान दिनु पर्ने बताउँछिन् । उनी अहिले लगानीकर्ताहरू थप लगानी गर्नेभन्दा पनि बजारबाट बाहिरिने कि भन्ने योजनामा रहेको सुनाउँछिन् । ‘अहिले लगानीकर्ताको ‘सेन्टिमेन्ट’ एकदमै कमजोर छ, यसलाई उकास्न अर्थमन्त्रीज्यूले धेरै कुरा गर्नै पर्दैन, सेयर धितो लगानीमा लगाएको सीमा हटाउनुपर्छ, कसैसँग सम्पति छ, त्यसलाई धितो राखेर कर्जा लिन्छु भन्दा पाउनु पर्छ, राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ मा पुर्याएको छ, त्यसलाई १०० मा झार्नुपर्छ, यति दुई काम हुन सक्यो भने सेयर बजारले आफ्नो लय समात्छ,’ उनले भनिन् । सेयर बजारका १३ वटा उपसमूहहरू नकारात्मक छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै बैंकिङ उपसमूह घटेको देखिन्छ । लघुवित्त उपसूचकमा भने निकै नै उतरचढाव भएको देखिन्छ उत्पादन तथा प्रसोधन उपसमूहको सूचकमा खासै दबाव परेको देखिँदैन । यसै वर्ष यस समूहमा तीनवटा कम्पनी सूचीकृत हुँदा पनि सूचक सन्तुलन देखिएको हुन सक्ने लगानीकर्ताहरुको बुझाइ छ । राज्य निरिह भएकै कारण सेयर बजारमा सुधार आउन नसकेको लगानीकर्ता तारा फुलेल बताउँछन् । ‘राज्य निरिह भएकै कारण बजारमा सुधार आउन नसकेको हो, उनी भन्छन्, ‘राज्यका नियामक निकाय विशेषगरी राष्ट्र बैंकको कडाइको कारण सेयर घटिरहेको छ ।’ उनका अनुसार बजार धेरै अघिबाट बढ्नुपर्ने भएपनि राजनीतिक अस्थिरता र सेयर बजारमा पनि राजनीतिक हालिमुहाली भएकै कारण सुधार आउन नसकेको हो । उनी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीको नियुक्तिपछि सेयर बजारमा सुधार आउने आशा धेरैको थियो तर उहाँले बोल्ने काम मात्रै गर्नुभयो, व्यवहारिक रूपमा केही पनि काम गर्नुभएन, अहिलेको सेयर बजार बोलेर मात्रै सुधार हुने अवस्थामा छैन, त्यसैले केही काम गरेरै देखाउनु पर्ने अवस्था छ र मात्रै सुधारको बाटो खुल्छ ।’ निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजार सुधार नहुनुको मुख्य कारण लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर रहेको लगानीकर्ता माधव खनाल बताउँछन् । ‘सेयर बजार भनेकै मनोबलले काम गर्ने ठाउँ हो, मनोबलले काम गर्ने ठाउँमा मनोबल नै कमजोर भएपछि बजार सुधार हुने आशा पनि कम भएको हो,’ उनले भने । ‘अहिले बजारमा आर्थिक मन्दी छ । तर, पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको कमी भने छैन । ब्याजदर घट्दै गएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि सेयर बजार उकालो लाग्न सकेको छैन, उनी भन्छन्, ‘आर्थिक मन्दी र राजनीतिक कारण नै अहिलेको बजार उकालो नलाग्नुको मुख्य कारण हो ।’ पछिल्ला सबै गतिविधिहरुलाई नियाल्ने हो भने अब सेयर बजारको ओरालो यात्राको करिब करि अन्तिम बिन्दुमा रहेको उनी बताउँछन् । ‘सेयर बजारको ओरालो यात्रा लगभग अन्त्यतिर छ, राज्यस्तरबाट केही सुधारका काम हुने हो भने बजार बढ्ने बेला आएको छ,’ उनले भने । सेयर बजारलाई बढाउनका लागि तरलता, ब्याजदर, राजस्व, आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदै गइरहेका छन् । यसले पनि बजार बढाउन मद्दत पुग्ने उनीहरू बताउँछन् । अहिले सेयर बजार उठे पनि हिड्न बाँकी रहेको उनीहरूको धारणा छ । अहिले बजारमा माग न्यून छ । दैनिक तीन/चार अर्बको मात्रै कारोबार भइरहेको छ । बजार बढेको समयमा दैनिक २०÷२१ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार हुने गरेको थियो । बजारमा सर्वसाधारण सेयर निरन्तर बढ्न सकेमा, हकप्रद सेयर बढेमा, कम्पनीहरूले दिने प्रतिफल बढ्न सकेमा, बैंकले सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाह बढाएमा र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमा बजार बढ्ने धारणा लगानीकर्ताको छ । अहिले लगानीकर्ताहरू घट्दो बजारमा बजारबाटै पलायन हुने कि भन्ने योजना बनाइरहेका छन् भने कपितय पलायन पनि भइसकेका छन् । यो परिस्थिति रोक्न सरकारले भूमिका खेल्नु पर्ने लगानीकर्ताको धारणा छ । अझै पनि बजारप्रति आम लगानीकर्ताको विश्वास गुमेमा थप नकारात्मक वातावरण सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको केही सुधारको संकेतले बजार बढ्नेमा लगानीकर्ता आशावादी छन् ।
संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २५ गते बोलाउने सरकारको तयारी, सहकारी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइने
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २५ गते बोलाउने तयारी गरेको छ । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संसदको आगामी बजेट अधिवेशन वैशाख २५ अथवा २६ गते बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएका हुन् । उनले आगामी अधिवेशनमा समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूलाई छिट्टै टुंग्याएर संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए । त्यस्तै संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा थुप्रै ऐनहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नेगरी अगाडि बढ्ने पनि उनको भनाइ छ । बजेट अधिवेशन भए पनि धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित हुने विश्वास उनकाे व्यक्त छ । मन्त्री गिरीले सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने पनि जानकारी गराए । यद्यपि, छिटो पारित गर्नेगरी संसदमा विधेयक नै आउनसक्ने पनि उनले बताए । ‘संसदको अधिवेशन सम्भवतः २५ वा २६ गते सुरु होला, लगानी सम्मेलनलाई अनुकुल किसिमको प्रभाव पार्ने हिसाबले लगानीका निम्ति सबैलाई उत्साहित हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो त्यो आफैँमा निकै राम्रो काम थियो, मलाई लाग्छ आउने अधिवेशन विधेयकहरूलाई संसदबाट पारित गर्ने काममा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्छौ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘संविधान, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै ऐनहरूमा संशोधन आवश्यक छ, त्यसको निम्ति पनि धेरै विधेयकहरू संसदमा पेस हुने अवस्था रहन्छ । ती विधेयकमाथि पनि छलफल गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ, मलाई विश्वास छ, यो काम हामी सबैको महत्वपूर्ण सवाल हो ।’ मन्त्री गिरीले संसद बैठक सञ्चालनमा गतिरोध उत्पन्न हुनुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताए । संसदलाई सहज ढंगले चलाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग छलफल भइरहेको र सकारात्मक कुरा भएको जानकारी दिए ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालयले निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्याउँछौं : मन्त्री श्रेष्ठ
धुलिखेल । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालयहरूले बजेट छुट्याउने बताएका छन् । बुधबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा बनेको बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्मको नवनिर्मित भवन समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले एउटा मन्त्रालयले मात्रै विपद् व्यवस्थापन तथा न्युनिकरण गर्न सम्भव नभएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सबै मन्त्रालयले निश्चित प्रतिशत रकम विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याउने बताए । विपद् व्यवस्थापन गर्नु तीनै तहको सरकार र सबै नागरिकको दायित्व भएकोले आ-आफ्नो भूमिकालाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विपद्को विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले हेर्ने गरे पनि आपसमा समन्वय हुन नसक्दा विपद्का बेलामा समयमै उद्दार गर्न नसकिने गरेको उनले बताए । उनले विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वय हुनुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विपद् व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नयाँ नीति बनाएर सोही अनुरूपको कार्यक्रम अघि सार्ने बताए । उनले विपद् परेको बेलामा नेपाल प्रहरीको भुमिका प्रशंसनीय रहने गरेको उल्लेख गर्दै प्रहरी नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकार लागिरहेको पनि जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विपद्बाट बच्नका लागि सुरक्षा संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले मानिसकै कारणबाट विपद् निम्तिने गरेको भन्दै आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्मको नवनिर्मित भवन बागमती प्रदेश सरकारको २ करोड ८ लाख १३ हजार ८३१ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
काठमाडौं महानगरको सिप मेला (फोटो फिचर)
काठमाडौं । रोजगारी र आय वृद्धि , काठमाडौंको समृद्धि भन्ने नाराको साथ सिप मेला २०८१ काठमाडौंको टुडिखेलमा बुधबार देखि सुरु भएको छ । महानगरपालिकाले १ महिनामा २०८१ जनालाई १० वटा क्षेत्रका २९ वटा पेशासँग सम्बन्धित सिपमुलक तालिम दिदै सिप मेला सुरु भएको छ । मेलाको उदघाट्न महनगरकी उप प्रमुख सुनिता डंगोलले गरेकी थिइन् ।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्छाैं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारले गम्भीर पहल गर्ने बताएका छन् । १ सय ३५औं संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा श्रमिक र मजदुरहरूको हितलाई केन्द्रमा पारिश्रमिक बढाउन आफू लागिपर्ने बताए । ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको थियो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भविष्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति निरन्तर पहल गरिने विश्वास दिलाउँछु । साथै, रोजगारदाता संस्थाहरूसमेत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’ उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्नेगरी कानुनी आधार तयार गरेको बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराइने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाए । ‘सीमित साधनस्रोत र असीमित आकाङ्क्षाका बीच सन्तुलन कायम गर्दै श्रमिकमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रमका निम्ति सरकार सधै सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मुख्यतः विदेशमा रहेका नेपालीको स्वाभिमान र हितरक्षा, नीति निर्माणमा श्रमजीवी वर्गको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमको सम्मान र श्रम संस्कृतिको विकासमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ ।’ देश आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको संघारमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिरहेको छ ।’ सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित ‘निरासा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ मूलमन्त्रलाई व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै यसले बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै रोजगारी अभिवृद्धिका निम्ति गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सरकारको प्राथमिकतालाई सबै राजनीतिक दल, ट्रेड युनियनहरू, निजी क्षेत्र लगायत सबैको साथ रहने मेरो विश्वास छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले श्रम बजारमा रहेका श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योगहरुको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसको अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले उद्योगका कामदारहरुको क्षमता विकास तथा अभिवृद्धि गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्दै जानुपर्ने बताए । रोजगारदाता र श्रमीकबीच श्रम सम्बन्धको विकास गरी लगानीको वातावरण निर्माण गरी मुलुकभित्र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गरी जीवन स्तर विकास र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । परिसंघले सीप तथा रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको जानकारी दिए । ‘रोजगारदाता र श्रमीकबीच श्रम सम्बन्धको विकास गरी लगानीको वातावरण निर्माण गरी मुलुकभित्र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गरी जीवन स्तर विकास र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान गर्न आवश्यक छ । उद्योगका कामदारहरुको क्षमता विकास तथा अभिवृद्धि गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्दै श्रम बजारमा रहेका श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्युनिकरण गर्दै उद्योगहरको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । परिसंघले सीप तथा रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ’, उनले भने । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाली श्रम बजारमा सीप विकास, प्रविधि एवं दक्ष जनशक्ति आपूर्तिको असन्तुलन कम गर्न स्किल ट्रेनिङ सेन्टर बनाउन अआवश्यक रहेको बताए । नेपाली युवालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आवश्यक सीप तथा उद्यमशीलतासँग तालिमको प्रवन्ध समन्वयात्मक तरिकाबाट नहुनु अहिलेको समस्या भएको बताए ।
