यामाहाको अफरसहितको महाएक्सचेन्ज मेला सुरु
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल र स्कुटरको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू राइड्स प्रालिले आफ्नो यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो एक्सचेन्ज इभेन्ट-यामाहा महाएक्सचेन्ज मेला २०८१ को सुरूवात भएको घोषणा गरेको छ । कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ आईतबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको छ । एक हप्तासम्म जारी रहने मेलाले मोटरसाइकल उत्साहीहरूका लागि मोटरसाइकल एक्सचेन्जको अनुपम अनुभव प्रदान गर्नेछ । एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुकुमार अग्रवालले भने, ‘फेरि पनि यामाहा महाएक्सचेन्ज मेलाको आयोजना गर्न पाउँदा हामी हर्षित छौं। यसले मोटरसाइकल उत्साहीहरूलाई आश्चर्यजनक मूल्यमा आफ्नो सवारी अपग्रेड गर्ने अविश्वसनीय अवसर प्रदान गर्दछ।’ मेलाको विषयमा थप स्पष्ट पार्दै अग्रवालले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ यो कार्यक्रम मोटरसाइकल प्रेमीहरूका लागि आफ्नो सवारीलाई अपग्रेड गर्ने अवसर मात्र नभई जीवन्त र रोमाञ्चक वातावरणमा दुई पाङ्ग्रे सवारीप्रतिको आफ्नो जोश मनाउनको लागि उत्तम मन्च पनि हो।’ यामाहा महाएक्सचेन्ज मेलाले ग्राहकहरूलाई सुपथ मूल्यमा आफ्ना मोटरसाइकल अपग्रेड गर्ने एउटा असाधारण अवसर प्रदान गर्दछ। सहभागीहरूले आफ्नो ब्राण्ड-न्यु यामाहा बाइकको खरिदमा एक लाख रूपैयाँसम्मको ग्यारेन्टी नगद छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, एमएडब्लू राइड्सले जुनसुकै ब्राण्ड्सका पुराना मोटरसाइकलहरूको ट्रेड-इनको लागि अधिकतम मूल्य सुनिश्चित गर्दै एक लाख रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त मूल्याङ्कन पनि प्रदान गर्नेछ। यो सुविधाजनक एक्सचेन्ज प्रोग्रामले तपाईलाई आफ्नो जुनसुकै ब्राण्डको पुरानो बाइक वा स्कुटरलाई ब्रान्ड न्यु यामाहासँग विनिमय गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यामाहा महाएक्सचेन्ज मेलाका आकर्षणका रूपमा सहभागीहरूले नि:शुल्क बाइक हेल्थ कार्डबाट आफ्नो नयाँ सवारी राम्रो अवस्थामा रहेको सुनिश्चित गर्नका लागि नि:शुल्क बाइक चेक-अप र स्पार्कलिंग क्लिन स्टार्टको लागि वाश गर्ने सुविधा लिन सक्नेछन् । यस कार्यक्रमले स्टाइलिश अपग्रेडको साथमा सुरक्षा बढाउन डुअर प्राइजका रूपमा स्मार्ट हेल्मेट जित्ने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ । थप रोमाञ्चकताका लागि मेलामा नि:शुल्क खेल र उपहारहरू, टेस्ट राइड र विन अफरहरू रहने छन् भने नि:शुल्क एसेसरिज प्राप्त गर्नाले आगन्तुकहरूको समग्र अनुभवलाई थप बढाउने निश्चित छ। मेला वेशाख २३ गतेदेखि २९ सम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चल्नेछ ।
आँखाले देख्नेभन्दा प्रवृत्तिगत भ्रष्टाचार खतरनाक हुन्छ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भ्रष्टाचारका प्रति शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनले निर्वाचनका बेलामा जनतासामु गरेको वाचाअनुरुप विकास, समृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडूले भने, ‘आँखाले देखेकोभन्दा प्रवृत्तिगत भ्रष्टाचार ठूलो र खतरनाक हुन्छ ।’ विसं २०३६ देखि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनासम्म सक्रिय नेता बडू भारतको कुमायुँ विश्वविद्यालय नैनीतालअन्तर्गतको पिजीआई कलेज पिथौरागढमा नेपाली विद्यार्थी कल्याण सङ्घको संयोजक बनेका थिए । मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक गिरफ्तारीमा परेका उनी २०४८, २०५६ र २०६२/६३ मा पुनःस्थापित संसद् सदस्य हुन् । विसं २०४८ मा आवास तथा भौतिक योजना सहायकमन्त्री, २०५६ सालमा शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री, २०६३ सालमा नेपाल सरकारको प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रहेका नेता बडूले सोही समयमा वन मन्त्रालयको पनि नेतृत्व गरे। नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका उनी २०७९ सालमा दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बने । नेता बडू हाल प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य हुन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद बडूसँग समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मुलुकको अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? विगतका तुलनामा संसदीय अभ्यास र संसदीय संरचनामा केही भिन्नता छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भई लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएदेखि म निरन्तर संसद्मा छु । विगतको अनुभवले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा केही भिन्नता र सुधारको कोसिस गरियो । प्रधानमन्त्रीलाई असहज महसुस भए संसद् भङ्ग गर्ने तथा सरकार विश्वास र अविश्वासको मतको चक्करमा रही रहने अवस्था अन्त्य गर्न वर्तमान संविधान बनाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको सरकारको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा सदन भङ्ग गर्न नदिने व्यवस्था गरियो । एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने तथा भरसक संसद्भित्रैबाट सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म सदन विघटन गर्न नपाउने विशेष व्यवस्था गरियो । तथापी, अहिलेको संविधानले बनाएको संसद्को संरचना र अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीबाट दल विशेषको बहुमत हुन नसक्ने अवस्था देखियो । एक दलको बहुमत नहुने अवस्था भएपछि सरकार बनाउन धेरै दल खोज्नुपर्ने भयो । चुनावअघि नै सत्ता स्वार्थको कल्पना गर्न थालियो । त्यो मानसिकताले सदनलाई नियमित गर्दै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न फेरि पनि सकिएन । स्थिरताका लागि अहिले पनि ठूलो मेहेनत र कोसिस भइरहेकोछ । संविधान निर्माणका बखतको सोचअनुसार सदन र सरकार चल्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था छ । जनता र देशका लागि एउटै मोर्चामा रहेर योगदान दिएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच हार्दिकता किन हुन सकेन जस्तो लाग्छ ? मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि भविष्यको गन्तव्य दूरदर्शीतापूर्ण ढङ्गले सुनिश्चित गर्न सकिएन । नयाँ संविधानले एउटा दिशानिर्देश गर्ने र कार्यान्वयनको चरणमा आउन सक्ने चुनौती प्रणालीका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट काम भएन । पार्टीको नेतृत्वमा स्थायित्वभन्दा सत्ताप्राप्ति र स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित देखियो । संविधान जारी भएपछि पनि आर्थिक विकास र प्रगति किन हुन सकेन भन्ने छ । त्यो पाटोलाई समयमा बुझ्न सकेनौँ । देशका प्रमुख शक्तिले देश र जनताकाहितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट अब सोच्नपर्छ । सत्ता मात्रै खोज्दा विभिन्न खाले गठबन्धन देखिन थाले । सत्ताप्राप्तिका निम्ति निष्ठा र सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी गठबन्धन बनाइयो । अहिले त्यो बन्धन पनि नटिक्ने देखियो । गठबन्धन बनाएर भोट माग्न जाँदा गरेको पाँच वर्ष स्थायित्वको प्रतिबद्धतामा रहन नसक्नु भनेको सत्ताप्रतिको आशक्ति हो । अहिले हामी सहज अवस्थामा छैनौँ । प्रमुख शक्तिबीच अहिले देखिएका विकृति र बेथिति अन्त्य गर्न एउटा सहमति गर्दै अघि बढ्ने बेला आएको छ । सरकार सत्ता चलाउन मात्र होइन, जनहितका लागि हुनुपर्छ । ठूला दल एक ठाउँमा आउँदा सानालाई पनि सँगै हिँडाउने वातावरण बन्छ । लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट ल्याएको संविधानले काम गर्न सकेन भने भोलि सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर परिस्थितिको अहिले नै आँकलन गरेर दलहरुले काम गर्नुपर्छ । चुनाव जित्न सिद्धान्त बिर्सेर गठबन्धन अभ्यासमा लागेको भन्ने आरोपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सिद्धान्तका कुरा गर्ने, तर सत्ता देख्नासाथ सबै बिर्सने कार्य भइरहेको छ । अहिले सत्ता प्राथमिकतामा परेको र सिद्धान्त पछि छ । हुनुपर्ने सिद्धान्त, पार्टी र सङ्गठन हो । सङ्गठनले एउटा सिद्धान्त र भविष्यका लागि दृष्टिकोण दिन्छ । त्यस आधारमा दल सत्तामा पुग्न सक्छ । सङ्गठन बलियो बनाएर जनताको मन जित्न सकियो भने सत्तामा जतिखेर पनि पुगिन्छ । त्यसलाई बिर्सिएर गठबन्धनतिर लाग्ने काम भयो, यो गलत छ । सङ्गठन बलियो भएमा सत्ता स्वतः आउँछ । पछिल्लो समय फेरि सत्तामा पुगेपछि मात्र सङ्गठन बन्छजस्तो भाष्य निर्माण गरिएको छ । यो ठीक होइन । सङ्गठन, नीति र विचार नै हो मुख्य कुरा । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको प्राथमिकता सत्ता र गठबन्धन देखियो । सांसदको सङ्ख्या र समयको हिसाबमा कानुन निर्माणमा कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्ने आरोप छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? सांसदहरुको कानुन निर्माणमा कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्ने विषय सुन्न नपरे हुन्थ्यो । तर भएकै कुरा हो कि त्यति राम्रो नतिजा दिन सकिएको छैन । सत्ताको खेलमा बढी समय लगाउने, सरकारले पनि सत्ताको चिन्तनमा संसद्लाई समयमा पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्ने अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरताले विधेयकहरु नबन्ने र संसद्मा पनि ती विधेयक अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक सहमति नभएकै कारण समितिमा पुगेका विधेयकहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ पार्टी र नेतृत्वले सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर स्वतन्त्रतापूर्वक टुङ्ग्याउनै दिँदैन । दलका शीर्ष नेतामा नगई कुनै पनि विधेयकको निर्णय हुन नसक्ने अवस्था छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा धेरै पहिलेदेखि हेर्ने हो भने नागरिकता होस् वा सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयक टुङ्ग्याउन सांसदलाई स्वतन्त्र छाडिदिएको भए उहिल्यै छिनोफानो हुन्थ्यो । संसदीय समितिमा धेरै ह्विपको कुरा गर्नुभन्दा राम्रा ऐन कानुन तयार गर्ने कुरालाई स्थापित गर्न सकियो भने विधेयकलाई थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सकेसम्म सरकारपक्ष आफूले ल्याएकोभन्दा बाहेकका रायसुझाव स्वीकार्नै नचाहने अवस्था छ । त्यसले विधेयकलाई फटाफट अघि बढाउन अड्चन खडा गरेको छ । समितिमा विधेयक थुप्रिएका छन् । सङ्घीय निजामती र संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी विधेयक यसका उदाहरण हुन् । संवैधानिक परिषद् विधेयकलाई टुङ्ग्याउने सिलसिलामा बढी नै राजनीति भएको अनुभव हामीलाई छ । समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न परेको छ । समितिभित्र सांसदले स्वतन्त्रतापूर्वक छलफल गर्ने र सहमति कायम गर्ने अवस्था हुनुपर्छ । शीर्षस्थको रायसुझाव लिने नाममा धेरै समय खर्चनु परिरहेको छ । संसद् चल्दा सदनमा जान पर्ने, नहुँदा जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा धाउन पर्ने कारणले पनि विधेयकलाई टुङ्ग्याउने सवालमा न्याय दिन नसकेको अवस्था पनि छ । विभिन्न घटना र छलफलमा आएका ठीक कुराका आधारमा समस्याको गाँठो फुकाउने विषयमा प्रमुख दलमा सहमति र हार्दिकता हुन नसक्दा पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको छ । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने संसद् सचिवालयको पछिल्लो कार्ययोजनाले भने विधेयक अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि कतिपय विधेयकमा कसले जस लिने भन्ने बुझाइले पनि टुङ्ग्याउन विलम्ब भयो भन्ने भनाइ छ, वास्तवमा यो के हो ? केही विधेयकका हकमा भने अलि बढी राजनीति गरिएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ । त्यो आवश्यक होइन, ठीक थिएन । तर केही हदसम्म देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो किन टुङ्ग्याउन ढिलाइ गरिएको हो रु यसमा सत्तामा हुँदा एउटा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्छौं । प्रतिपक्षमा भएको दल सत्तामा पुगिसक्यो तर यसले निकास पाउन सकेको छैन । केही कुरा अन्तर्निहित राजनीतिक स्वार्थले प्रभावित भएको छ । राजनीतिक इमान्दारी र प्रतिबद्धताका साथ हामी अघि जानुपर्छ । मुख्य विषय संविधानका आधारमा सहज ढङ्गबाट मुलुक सञ्चालनको परिस्थिति प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर त्यो अझै बन्न सकिरहेको अवस्था छैन । इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनको नतिजालाई नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरेको छ ? यसले के सङ्केत दिएजस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? निर्वाचनभन्दा पहिलो जनतासामु आफ्ना चुनावी घोषणपत्र लिएर गठबन्धन नगरी स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा जाने भन्ने थियो । तर पनि इलाममा एकथरी गठबन्धन बन्यो । प्रतिस्पर्धा इलाम र बझाङमा बेग्लाबेग्लै रह्यो । अहिले इलामको नतिजा गठबन्धनसहितको हो । दुवै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा प्रमुख दलकैबीचमै देखियो । अन्य दल प्रतिस्र्धामा अघि जाने मत परिणामले देखाएन । जनताको अभिमत यसरी प्रकट भयो । ठूला दललाई पनि अब सङ्गठन निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ । स्वतन्त्र ढङ्गबाट लड्दा एमालेलाई पनि यो तागत पर्याप्त होइन भनी सिकाएको छ । माओवादीले पनि हामी एक्लै लड्ने अवस्था आयो भने राम्रो रहेनछ भन्ने सन्देश दिएको छ । नयाँ दलाई अझ पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका लागि आ–आफ्नो दललाई पुनः सङ्गठित र प्रशिक्षित तुल्याउन समग्रमा शिक्षा र सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकार र राजनीतिक दलबाट सुशासन प्रवद्र्धनका नारा लाग्ने तर परिणाम नदेखिने अवस्था किन आएजस्तो लाग्छ ? राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारका प्रति शून्य–सहनशीलता दिने भनेर सबैले बोलेका छन् । सत्तामा पुगेपछि शून्य सहनशीलताका लागि काम गरेको देखिन्न । आँखाले देखेको भ्रष्टाचारभन्दा प्रवृत्तिगत ठूलो छ । कानुनले भनेको कुरा सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको कानुनी शासन हो । त्यहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ । कानुनको सम्मान गर्न सकियो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र सुशासन प्रवद्र्धन हुन्छ । भ्रष्टाचारको खोजी राजनीतिक विषय बन्यो । कानुनको अपव्याख्या हुन थाल्यो । ठूला भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी भएन । सबैको प्रतिबद्धता नियन्त्रण हो भन्ने कुरालाई साथ दिएको भए पनि अनुसन्धानको गति र प्रक्रिया किन रोकियो भन्ने प्रश्न छ । यो कुरा ठीक भएन । जनता खबरदारीका लागि निकै सचेत भइसकेका छन् । कानुनमा कोही पनि ठूलो र सानो हुँदैन, कुनै पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा कानुनका आधारमा दण्डित हुन्छ भनी सुनिश्चित गर्न सकिएन भने जनतामा निराशा बढ्ने खतरा हुन्छ । त्यो प्रतिबद्धता र निष्पक्ष काम गर्ने आयोग पनि चाहिन्छ । त्यस्ता जिम्मेवारी रहेका आयोगमा पनि कसैको कारण पुगिने र त्यसको ख्याल राख्नुपर्ने अवस्थाले समस्या ल्याएको छ । कानुनका अघि कोही सानो वा ठूलो हुन्न भन्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म कानुनी राज्य र सुशासन कायम गर्ने कार्यमा अडचन आउँछ । लोकतन्त्र बचाउने र कानुनी शासन कायम गर्न भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवद्र्धन हुनैपर्छ । तपाईंले युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायनको सङ्ख्या पछिल्लो वर्षमा बढ्दै गएको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ? कुनै नेपाली विदेश जान हुन्न भन्ने होइन, विदेशी पनि नेपाल आउन सक्छन भन्ने बुझाइ हुनुपर्छ । अवसरका लागि स्वतन्त्रपूर्वक आवतजावत गर्ने एउटा कुरा हो तर युवा विद्यार्थीमा देशमा केही हुन्न, विदेशमा गए सबै पाइन्छ, भइहाल्छ भन्ने निराशा देखिन्छ । देश, शासन र सरकारकाप्रति वर्तमान र भविष्यको आशा नदेखेर बाहिर जाने प्रवृत्ति खराब हो । त्यो अवस्था चिर्न र विश्वास दिलाउने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । विषय र राज्यप्रतिको कर्तव्य बुझाउनपर्छ । ठूलो त्याग र तपस्याबाट ल्याएको परिवर्तनबाट मुुलुकलाई स्थिरता र समृद्धि प्रदान गर्ने कार्यमा भएका कमजोरीको परिणाम विदेश पलायन भन्ने लाग्छ । अब परिवर्तनकारी शक्ति एक भई अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकमा रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर दिएर रोक्न सकिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व भएमा वैदेशिक लगानी आउँछ । रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यसमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता र इमान्दारी हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था निकै दर्दनाक छ, सुधार गर्नैपर्छ । कारण खोजेर समाधान गर्न ढिलो गर्न हुन्न । अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ? पहिला हामी सबै आफैँमा इमान्दार बनौँ । इमान्दारको बहुमतको समय आउला । सत्ता केन्द्रित राजनीतिले मात्रै प्रश्रय पाइरहनुहुन्न । इमान्दारी प्रदर्शन र त्यसका लागि समाजलाई सङ्गठित गर्दै लगियो भने भविष्य उज्ज्वल छिट्टै तुल्याउन सकिन्छ । इमान्दारको खोजी पक्कै पनि हुनेछ । इमान्दार व्यक्तिहरुले अहिले देखिएका समस्याको निकास खोज्ने प्रयत्न गरे विकास र समृद्धिको लक्ष्य छिटो नै प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यो समय धेरै टाढा नहोला । रासस
नेप्सेमा एक कम्पनीको ४० लाख कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ४० लाख कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । आइतबार कम्पनीको ४ प्रतिशत बाेनस बापतकाे ४० लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२१ प्रतिशत नगद गरी कुल ४.२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । फागुन २० गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै मिरा, अब सबै कारोबार एउटै सफ्टवेयरबाट
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा सहकारीलाई लिइन्छ । नेपालमा ३० हजार बढी सहकारीहरू रहेका छन् । तर, धेरै सहकारीहरू डिजिटलाइज हुन सकेका छैनन् । सूचना प्रविधिको बढ्दो विकास र विस्तारले गर्दा सहकारीहरू पनि प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी करिब १ वर्षदेखि सहकारीलाई डिजिटलाइज गर्दै आएको छ, मिरा सफ्टवेयर । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफस्कुन), रारा ल्याब्स प्रालिसँगको सहकार्यमा नियोसिस टेक्नोलोजीले विकास गरेको हो । क्लाउडमा आधारित ईआरपी सफ्टवेयरले सरकारीबाट हुने सबै किसिमका काराबारलाई डिजिटल बनाउने नियोसिस टेक्नोलोजीका प्रमुख प्रविधि अधिकृत (सीटीओ) मनोज तिवारीले बताए । ‘नेपालका ३० हजार बढी सहकारीलाई डिजिटलाइज गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘त्यसै अनुसार मिरा सफ्टवेयरमा सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक पर्ने सबै सुविधाहरू रहेका छन् ।’ सन् २०३० सम्म राष्ट्रिय सहकारी महासंघले देशभरका सबै सहकारीलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ । यही प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अभियानमा लागेको छ, मिरा सफ्टवेयर । ‘सहकारीको सेवालाई छिटो, छरितो, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउन अब डिजिटलाइजको विकल्प छैन’, उनले भने, ‘यदि तपाई पनि सहकारीलाई डिजिटलाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने मिरा सफ्टवेयर एउटा उत्तम विकल्प हुन सक्ने छ ।’ मिरा सफ्टवेयरमा सदस्य तथा सेयर व्यवस्थापन, बैंकिङ व्यवस्थापन प्रणाली, लेखा प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ तथा ई-बैंकिङ व्यवस्थापन, मौज्दात व्यवस्थापन प्रणाली लगायत सहकारीलाई डिजिटलाइज गर्न आवश्यक पर्ने सबै सुविधाहरू रहेका छन् । मिरा सफ्टवेयर सेवा शुल्क समेत सस्तो रहेको छ । वार्षिक १६ हजार रूपैयाँमै मिरा सफ्टवेयरका आधारभूत सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य सेवाहरू लिँदा पनि न्यूनतम शुल्क लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । मिरा सफ्टवेयरले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित सेवा दिने तिवारीको भनाइ छ । मिरा ईआरपीले विभिन्न चरणमा इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको अडिट गरी आईएसओ २७००१ सर्टिफिकेट समेत प्राप्त गरेको छ । यसलाई अझै सुरक्षित बनाउन उच्च्स्तरीय प्रविधि पूर्वाधार तयार गरिएको छ । सहकारी संस्थाको सफ्टवेयरमा भएको तथ्यांकको सुरक्षा र गोपनियतामा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने पनि नियोसिस टेक्नोलोजीले प्रतिबद्धता जनाएको छ । मिरा ईआरपीलाई नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा चलाउन सकिन्छ । गूगल प्ले स्टोर र एप्पल एप स्टोरबाट मिरा एप डाउनलोड गरी डिजिटल बैंकिङको सबै सुविधा घरबाटै लिन सकिने नियोसिस टेक्नोलोजीको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई आवश्यकता अनुसार २४ सै घण्टा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सञ्चालनमा आएको ९ महिनामै १८१ सहकारी संस्थाहरूले मिरा सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छन् ।
होटल संघ नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश तदर्थ समिति गठन
काठमाडौं । होटल संघ नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश तदर्थ समिति गठन भएको छ । आइतबार धनगढीमा होटल संघ नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश तदर्थ समिति गठन भएको हो । धनगढीका प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी दिनेशराज भण्डारीको संयोजकत्वमा जगदीशचन्द्र भट्ट, मानसिंह साउद, ज्ञानेन्द्र गुप्ता र पुष्पराज कुँवर गरी पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको हो । उक्त समितिलाई संघका केन्द्रीय अध्यक्ष विनायक शाहले ह्यान पिन लगाएर जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् । उक्त सभालाई सभापतित्व गर्दै होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले संघको सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा संघको उपस्थिति रहने जनाउँदै यस प्रदेशले पर्यटन विशेष गरी होटल उद्योग प्रवद्र्धन र विकासमा सहयोग पुग्ने बताउँदै यस प्रदेशले योजना सहित अगाडीबढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रका प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले यस प्रदेशमा होटल संघ नेपालको उपस्थितिले प्रदेश पर्यटन विकास र विस्तारमा सघाउ पुग्ने बताए । पर्यटन प्रवद्र्धनमा अगाडि बढ्दै गएको सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रीय होटल संघको समन्वयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यस प्रदेशको पहिचान रहने काम गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रदेश पूर्व अर्थमन्त्री नरेशबहादुर शाहीले पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी धाराणा राखे । कार्यक्रमको समन्वय गर्दै क्षेत्रीय होटल संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जगदिशचन्द्र भट्टले प्रदेश गठनबारे खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा प्रदेश पर्यटन प्रवद्र्धनमा नवगठित समितिले प्रदेश पर्यटन प्रवद्र्धनमा केन्द्रीय ह्यानसँगको सहकार्यमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने बताए । तदर्थ समिति संयोजक दिनेशराज भण्डारीले केन्द्रीय होटल संघले प्रदान गरेको जिम्मेवारी नतिजामुखी हुने गरी बहन गर्ने बताए । संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठले होटल संघ नेपालबारे प्रस्तुतिकरण गरे भने संघका महासचिव साजन शाक्यले धन्यवाद व्यक्त गरे ।
नेपालद्वारा सहुलियतपूर्ण सहायता बढाउन विश्व समुदायलाई अपिल
काठमाडौं । नेपालले विकास अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसहित विश्व समुदायलाई सहुलियतापूर्ण सहायता उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ । जर्जियाको राजधानी त्बिलिसीमा आयोजित एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को बोर्ड अफ गभर्नरको ५७औं वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड–१९ महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र विकासका आकांक्षा सम्बोधन गर्न ठूलो पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले सहुलियतपूर्ण सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् । उनले नेपाल हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को अवधारणामा अघि बढेको भन्दै वित्तीय र प्राविधिक सहयोग बढाउन एसियाली विकास बैंकसहित सबै विकास साझेदारसँग आग्रह गेर । सचिव मरासिनीले दक्षिण एसियालाई उदयीमान आर्थिक विकासको क्षेत्र बनाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याउँदै अन्तरक्षेत्रीय व्यावपार अभिवृद्धिका लागि कनेक्टिभिटी, नवप्रवर्तन र डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइनुपर्ने बताए । ‘कोभिड–१९ महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीको प्रभाव परेको छ । पछिल्ला दिनमा राजस्व घाटा र बढ्दो ऋण दायित्वका कारण आर्थिक गतिविधिहरूमा संकुचन प्रदा हुनुले अन्य धेरैजस्तै नेपालले पनि सुस्त आर्थिक वृद्धि र आर्थिक शिथिलताको सामना गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि, अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक वित्त परिचालन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य बन्न गएको छ । म यो मञ्चबाट एडिबीसहित हाम्रा सबै विकास साझेदारहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोड दिने नीतिमा हाम्रो सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ मरासिनीले नेपालले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि प्रयास गरिरहेको भन्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए । नेपालमा लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि केही समयअघि काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिँदै उनले पर्यटन, जलविद्युत र सूचना प्रविधिजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा लगानी आउने वातावरण बनाउन एडीबीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विश्वास आफूहरुले गरेको बताए । एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको स्मरण गर्दै मरासिनीले विकास यात्रामा भरपर्दो साझेदार भएकामा कृतज्ञता व्यक्त गरे । पछिल्लो दशकमा नेपालले सामाजिक समावेशीकरण र आर्थिक विकासलाई सँगै अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो ।
किन खस्किदैछ शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ?
काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर वर्षेनि घटिरहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांककाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर २.७१ प्रतिशत हुने कार्यालयको अनुमान छ । जुन वितगका वर्षहरूको तुलनामा एकदमै न्यून हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/०७९ मा ४.६६ प्रतिशत र आव २०७७/०७८ मा ३.९२ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, आव २०७६/०७७ मा ३.२० प्रतिशत, आव २०७५/०७६ मा ५.९८ प्रतिशत, आव २०७४/०७५ मा ५.८३ प्रतिशत, आव २०७३/०७४ मा ७.२१ प्रतिशत र आव २०७२/०७३ मा ७.१५ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको बताउँदै आए पनि यस क्षेत्रको वृद्धिदर भने वर्सेनि घट्दै गएको देखिन्छ । यसले सरोकारवालाहरूलाई चिन्ता थपेको छ भने सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेको बुझाइ धेरैको छ । पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली नेपालको शिक्षा प्रणाली र पद्दती सीपयुक्त र गुणस्तरीय नहुँदा वृद्धिदर पनि वर्सेनि घट्दै गइरहेको बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति अभाव तथा पूर्वाधारको अभावले पनि वृद्धिदर घट्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षालाई अर्थतन्त्रमा मूल्यांकन गर्न मानव संसाधन विकासको पक्षबाट हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ । मानव संसाधन विकासले जनशक्ति सक्षम हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुर्याउने उनको तर्क छ । ‘नेपालमा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्दै गएको छ, शिक्षालाई पनि सेवा क्षेत्रमा लिने गरिन्छ । तर, शिक्षामा सीपयुक्त जनशक्ति छैन, एकै संस्थामा रहेर लामो समय पढ्न सकिने अवस्था छैन, नयाँ संस्थाहरू खुल्ने क्रम पनि केही समयदेखि रोकिएको छ, त्यसले पनि वृद्धिदर कम हुँदै गएको हुन सक्छ,’ उनले भने । नेपालको शिक्षा प्रणालीले काम पाउन समस्या भएको भन्दै विद्यार्थी विदेश जाँदा पनि त्यसको असर वृद्धिदरमा देखिएको उनको बुझाइ छ । उनी सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न तर्फ ध्यान दिन नसकेमा, रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगार बन्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेमा र विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सकेन भने आगामी दिनमा थप वृद्धिदर घट्दै जाने र शिक्षा क्षेत्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्न सक्ने धारणा उनको छ । शिक्षाविद्हरू घट्दै गइरहेको वृद्धिदरले चिन्तित छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सरकारले शिक्षालाई जोड्ने कला नजान्दा यो स्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् । उनी विद्यार्थीलाई सीप सिकाउन नसक्दा र अनुसन्धानतर्फ जोड नदिँदा यो हालत भएको धारणा राख्छन् । शिक्षा सिकेपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने रहेछ । तर, हामीले त्यसतर्फ ध्यान नै दिएनौं, हाम्रो सिकाइ र पढाइ कसले के भनेको छ । र, कसको सिद्धान्त के छ भन्नेमा नै केन्द्रित भयो, त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सकेनौं, यसले हामीलाई माथि उठ्न दिएन, ‘उनी भन्छन्, ‘त्यस कारण पनि उत्पादकत्व घट्दै गएको हो ।’ सुदूरपश्चिम प्राध्यापक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र चन्द सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएकै कारण वृद्धिदर पनि घट्दै गएको बताउँछन् । ‘सरकारले जे जति बजेट विनियोजन गरेर शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र सरोकारवालाहरूमा पनि यो क्षेत्रप्रति नैराश्यता बढेको छ, शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर यो किसिमले घट्नु विडम्बना हो,’ शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर घट्नु भनेको सबै क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्नु हो ।’ उनकाअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले योगदान बढेको देखाउनुले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा कलेजका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएको बुझ्न सकिन्छ । तर, लगानीकर्तामा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने र यसबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल संकुचित भएर पनि वृद्धदर घटेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेर यो क्षेत्रलाई थप गतिशील र चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको उनकोा भनाइ छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ऋषिराम सिग्देल भने शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर घटेपनि योगदान बढ्नु सकारात्मक विषय रहेको बताउँछन् । उनी विद्यार्थी संख्या र सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्चका आधारमा कार्यालयले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको बताउँछन् । पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयमा विद्यार्थी घटेका छन् भने सरकारी विद्यालयमा बढेका छन्, सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै सरकारी शिक्षातर्फ सरकारको लगानी पनि बढ्छ, अंकको तुलना नगर्ने हे भने सरकारी क्षेत्रको ग्रोथ सन्तोषजनक छ, निजी र सरकारीलाई औसत गर्दा केही कम देखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘चिन्ताजनक अवस्था भने छैन ।’ योगदान भने बढ्दै वर्सेनि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर घटेपनि अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान भने बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको अुसारसम्म कुल अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८.५ प्रतिशत हुन सक्ने अनुमान कार्यालयको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८.३४ प्रतिशत थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.९४ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ७.९९ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ८.४१ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ७.५३ प्रतिशत योगदान शिक्षा क्षेत्रको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७.२९ प्रतिशत, आव २०७३/७४ मा ७.२७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ६.८९ प्रतिशत रहेको थियो ।
दुई लाख ६० हजार बढी अर्डर डेलिभरी गर्दै पठाओ फुड फेस्ट सम्पन्न
काठमाडौं । राइड सेयरिङ र फुड डेलिभरीमा लोकप्रिय कम्पनी पठाओले सञ्चालन गरेको ‘दोस्रो पठाओ फूड फेस्ट २०२४’ दुई लाख ६० हजार भन्दा बढी अर्डर डेलिभरी गर्दै सम्पन्न भएको छ । फेस्ट सकिएपनि ग्राहकलाई अझै आकर्षित गर्न छुट मूल्यमा ९९ अफर सुरू गरिएको पठाओले जनाएको छ । जसअन्तर्गत बढी मूल्यका परिकारहरू ९९ रुपैयाँमै उपलब्ध छन् । चैत अन्तिम हप्तादेखि यही वैशाख २१ दिनसम्म सञ्चालन भएको फेस्टको बम्पर प्राइजमा भाग्यशाली विजेता सन्ध्या कार्कीले आइफोन १५ जित्न सफल भएकी छन् । पठाओले साप्ताहिक तथा बम्पर विजेता छनौट फेस्टको समयमा धेरै अर्डर गर्ने ग्राहकहरू मध्येबाट चयन गरेको बताइएको छ । त्यसैगरी शीर्ष दुई पठाओ हिरो गंगाबहादुर राई र वीरेन्द्र बहादुर सिंहले भने उपहारका साथै प्यांक बाइक्सका तर्फबाट एकरएक वटा साइकल समेत जितेको कम्पनीकी मार्केटिङ हेड सुरक्षा हमालले जानकारी दिइन् । फूड फेस्टमा मेहनत गर्ने शीर्ष ३८ पठाओ हिरोलाई कम्पनीले मजदुर दिवसका अवसरमा पुरस्कृत समेत गरेको थियो । ‘कम्पनीले यसअघि सञ्चालन गरेका अन्य क्याम्पेनको तुलनामा यसपटक रेष्टुराँमा अर्डर लिनेको संख्या उल्लेख्य भएको पाइयो’, हमालले भनिन् । साथै पठाओ हिरोहरुको मासिक कमाइ औसतमा ४० हजारसम्म हुने गरेकोमा फेस्ट अवधिमा भने ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाएको हमालले बताइन् । साथै ग्राहकले हरेक अर्डरमा प्राप्त हुने सिओर सट स्क्राच कार्डमा पार्टनर तथा रेष्टुराँ र कम्पनीका तर्फबाट आकर्षक छुट भौचर समेत प्राप्त गरेका थिए । यस अवधिमा फुड आर्डर गर्ने ग्राहकले धुलिखेल जिपलाइन, चन्द्रागिरि प्याराग्लाइडिङ, बेलुन नेपाल, गितार सप, इना सेन्टर, यति एयरलाइन्स, सिजी इन्टरनेट, प्याङ्क बाइक, डोल्पो, अल्टिमा, माक्कुसे, मिशिसा, जिभी, ब्लेस, मिनिसो, र्याप्सी, न्यू–मिउ, ऊप्स, क्यूबेक्सबाट भौचर एवं उपहार समेत प्राप्त गरेका छन् । साथै हरेक साता सबैभन्दा धेरे अर्डर गर्ने भाग्यशाली ग्राहकलाई ३० सेकेन्डका लागि मिनिसोको विभिन्न आउटलेटमा ३० सेकेन्डका लागि निःशुल्क सपिङ गराइएको थियो । पठाओ हिरोहरुले स्मार्ट वाच, पावर बैंक, एयर वड्स, ज्याकेट तथा ट्राउजर, टि–सर्ट, चस्माका साथै जिपलाइन भौचर, प्याराग्लाइडिङ भौचर लगायतका उपहारसँगै रेष्टुराँ छुट भौचर एवं १० हजार, २५ सय, दुई हजारका क्वेस्ट भौचर उपहार जितेका छन् ।
