पोखरा-सेतीवेणी-रिडी सडकको ट्रयाक खुल्यो,
पर्वत । पर्यटकीय राजधानी पोखराबाट डाँडैडाँडा पर्वतको सेतीवेणी हुँदै अर्को पर्यटकीय गन्तव्य गुल्मीको रिडीसम्म पुग्ने पोखरा–रिडी सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२३ भदौरे तामागीस्थित ठूलो भिरमा खोलिएको नयाँ ट्रयाकको शनिबार काम सकिएसँगै ट्रयाक खुलेको हो । ट्रयाक खुलेसँगै पर्वतको विहादी गाउँपालिकामा पर्ने विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला भएको स्थान सेतीवेणीसम्म सीधा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ । पोखराबाट-पामे-भदौरे-राम्जा-आर्थर-कार्किनेटा-लुङ्खु-उरामपोखरा-सेतीवेणी-रिडी पुग्ने सडक ५६ दशमलव २१८ किलोमिटर लामो छ । सडकको अधिकांश भागमा ट्रयाक खुलिसकेको छ भने केही भागमा स्थानीय सरकारले कालोपत्रसमेत गरेका छन् । पोखराबाट उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमा परेका पर्वतका पञ्चासे, महाशिला, सेतीवेणी हुँदै रिडीसम्मको सडकलाई वैकल्पिक राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा समेत समेटिएको थियो । गत आवमा पनि सडक डिभिजन कार्यालय पोखरामार्फत २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएर ट्रयाक खुलाउने काम भएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका अनुसार यो सडक नालीसहित नौ मिटर चौडा हुनेछ भने सडकलाई पाँच मिटर चौडाइ मात्रै कालोपत्रे गरी दुवैतर्फ एक÷एक मिटरको साइकल लेन बनाउने तयारी रहेको इन्जिनियर उज्ज्वल शर्माले बताए । यो सडकमा १० देखि २० मिटर लम्बाइका साना १४ पुल बनाउनुपर्ने छ भने दुईदेखि ६ मिटरसम्मका ११ आरसिसी स्लाब बनाउनुपर्छ । सबै सडकमा ह्युमपाइप कल्र्भट दुई सय १४ छन् । पोखराबाट डाँडैडाँडा सेतीवेणीदेखि पोखरासम्म बन्ने भएकाले ठूला पुल तथा धेरै कल्र्भट नपर्ने हुँदा यो सडक तुलनात्मक रूपमा सस्तोसमेत पर्ने सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले जनाएको छ । सेतीवेणीदेखि पोखरासम्म डाँडैडाँडा सडक बनाउँदा पुल बनाउन नपर्ने र रिडी, शालिग्राम, महाशिला, डहरे, पञ्चासे र पोखराजस्ता धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रसमेत पक्की सडक सञ्जालमा जोडिने भएकाले यसलाई पर्यटकीय सडकको रूपमा समेत विकास गर्न सकिने छ । पर्वतको सुदुर दक्षिणबाट मध्यभाग हुँदै उत्तरपूर्वी क्षेत्र जोड्ने सडक पर्वतको मेरुदण्डसमेत बन्ने छ । पर्वत जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्ये ६ वटा स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने यो सडक पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड, पञ्चासे, डहरे, घण्टे, सिरुबारी, महाशिला शिला क्षेत्र, चिसापानी, पैयुकोट, गाल्र्याङ, सेतिबेनी र रिडीजस्ता प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र जोडिने भएका छन् । पोखराको लेकसाइडबाट साइकल चढेर गुल्मीको रिडीसम्म प्राकृतिक मनोरम वातावरणमा रमाउँदै पुग्न सकिन्छ । यो सडकअन्तर्गत कास्कीको भदौरे तामागी, चित्रे, आर्थर, खुम, लाम्तुन, दुक्तान, देउराली, गेप्ताङमा रेहका होमस्टेको प्रवद्र्धनका साथै मौलिक संस्कृति, चालचलन, रीतिरिवाजको जगर्ना गर्न समृद्ध ठूलो मद्दत पुग्ने राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । बहुआयामिक महत्वको यो सडकलाई पूर्णता दिनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई निरन्तर आग्रह गरिरहेको उनले बताए ।
एभरेष्ट बैंकको मधेश प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अब आफ्नै भवनमा
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले वीरगञ्ज शाखा तथा मधेश प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय आफ्नै भवनबाट सुरु गरेको छ । आईतबार आयोजित कार्यक्रमकाबीच वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १०, आदर्शनगर स्थित बैंकले आफ्नो वीरगञ्ज शाखा तथा मधेश प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सोही नगरको वडा नं. ४ आदर्शनगरमा आफ्नै नव निर्मित भवनमा स्थानान्तरण भई सम्पूर्ण बैंकिङ तथा सेवाहरु सुचारु गरेको छ । उक्त स्थानान्तरण तथा शुभारम्भ कार्यक्रममा वीरगञ्ज चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरी गौतम, बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. बाल गोपाल वैद्य लगायत सो क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा बैंकका मधेश प्रदेशका प्रादेशिक प्रबन्धक पुष्प राज उप्रेतीले उक्त नव निर्मित आफ्नै भवनबाट ग्राहकहरुले अझ बृहत र परिष्कृत बैंकिङ सेवा तथा सुविधा सरल, सुलभ र सहज रुपमा उपभोग गर्न सक्ने बताए । पंजाब नेशनल बैंक भारत संग संयुक्त साझेदार रहेको यस बैंक स्थापना काल देखि नै ग्राहकहरुको पहिलो रोजाइको यस बैंकमा हालसम्म करिब १४ लाख सन्तुष्ट ग्राहकहरु रहेका छन् ।
रास्वपा सहकारी समस्या समाधान गर्न छानबिन समिति बनाउन तयार
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समग्र सहकारीको समस्या समाधान गर्ने गरी छानबिन समिति बनाउन अन्ततः तयार भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहको छ । रास्वपाले संकटग्रस्त सहकारीको समग्र समाधान गर्ने गरी बन्ने छानबिन समितिका लागि तयार भएको जनाएको छ । व्यक्तिगत केन्द्रित नभई सहकारीमा देखिएका सबै समस्या समाधान निकाल्ने छानबिन समितिका लागि तयार भएको महामन्त्री एवं पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समग्रतामा समाधान निकाल्ने गरी धारणा राखेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री ढकालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण सहकारी समाधानका लागि छानबिन समिति बनाऔं भन्नुभएको हो । व्यक्ति केन्द्रित नभई सम्पूर्णतामा समाधान निकाल्न रास्वपा सधैं तयार छ ।’ हालै सम्पन्न माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समग्रतामा समाधान खोज्ने गरी छानबिन समिति बन्न सक्ने बताएका थिए । रास्वपाको जलेश्वर बैठकले सहकारी र लघुवित्तका समस्या र समाधानका विधि तय गर्न उप सभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ । कांग्रेसले सहकारी रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको भन्दै उनी माथि छानबिनको माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ ।
उड्डयन प्राधिकरण, निगम र एयर इन्डियाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने पर्यटन मजदुर संघको चेतावनी
काठमाडौं । विमानस्थल र विमानस्थलसँग जोडिएको हवाई क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले सरकारको अधिनमा रहेका संस्थाहरू नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमले शोषण गरिरहेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । सोमबार युनियन अफ ट्रेकिङ ट्राभल्स र्याफ्टिङ वर्कर्स नेपाल (युनिट्राभ) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्षमता अभिवृद्धि तालिमसँगै पत्रकार सम्मेलन गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीलाई गरेको शोषणबारे उजागर गर्दै शोषण अन्त्य नभए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । त्यसैगरी एयर इन्डिया टाटाले गरेको शोषणको भण्डाफोर गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने श्रमिकहरूको चेतावनी छ । यी संस्थाले श्रमिक एवं कर्मचारीलाई तलब भत्तादेखि सबै सेवा सुविधामा विभेद गरेको उनीहरूको आरोप छ । यस्तै कार्यथलोमा मर्यादित ज्यालाको साथै सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा नभएको उनीहरूले बताएका छन् । यूनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले श्रमिकहरूले मे दिवसजस्तो श्रमिकको चाड, महिला दिवसदेखि सिपमूलक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा उल्टै तलब, भत्ता काट्ने र श्रमिकलाई शोषण गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकाे शोषण युनिट्राभले जनाएअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दुई फरक तरिकाबाट श्रमिक राखिएको र त्यसमध्ये आउट सोर्सिङ कम्पनीबाट रोजगारीमा राखिएका श्रमिकलाई कानुनअनुसार पाउनुपर्ने बिदा सुविधा नदिने, ४ वर्षदेखि वृद्धि भएको तलब–भत्ता नदिने, कानुनले दिएको अन्य सेवा, सुविधा पनि नदिने अवस्था रहेको छ । श्रमिकका परिवारमा कसैको निधन भएर बस्नुपरेको बिदासमेत श्रमिकले नपाउने भन्दै उनीहरूले सुत्केरी स्याहार बिदा बस्दा पनि बिदा नदिई तलब काट्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । ‘सुत्केरी स्याहारका लागि ३ दिन बिदा बस्दा ५ दिनको तलब काट्ने, ५ दिन बिदा बस्दा आठ दिनको तलब काट्ने जस्ता प्रवृति हुने गरेको छ, यस्ता विषयमा मुख्य रोजगारदाता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग श्रमिकका समस्याबारे कुरा राख्दा आउट सोर्सिङ कम्पनीलाई राखेर समस्या समाधान गर्नुको साटो उल्टै ठेकेदारको पहरेदारको रूपमा कार्य गरी श्रमिकलाई हप्काउने गरेको छ,’ यूनिट्राभका अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने श्रमिकको पारिश्रमिक कटौति गरेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका केही कर्मचारीहरु रकमको चलखेल गरी फाइल मिलाएर श्रम ऐन र श्रमिकले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधामा कुठाराघात गरिरहेका छन् ।’ यूनिट्राभले यस्ता गलत कार्यको घोर विरोध गर्दै गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा उत्रने चेतावनी दिएको हो । नेपाल वायुसेवा निगमतर्फ शोषण यूनिट्राभका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगममा पनि श्रम शोषण भइरहेको छ । ‘निगमअन्तर्गत नेपाल वायुसेवा निगमबाटै पारिश्रमिक लिने ट्रान्सपोर्ट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङदेखि कार्यालयमा ६ वर्षदेखि २८ वर्षसम्म कन्ट्रयाक्ट, क्याजुअल, ज्यालादारी, करारमा कार्यरत करिब ६०० जना श्रमिकको उपदान, सञ्चयकोष, अरु कर्मचारी सरहको सेवा, सुविधा दिइएको छैन,’ यूनिट्राभको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कति श्रमिकको जागिरकोक्रममा निधन भइसके पनि ती निधन भएका परिवारका सदस्यले आफ्ना निधन भएका व्यक्तिको सञ्चयकोष, उपदानबापतको केही नपाउने र व्यवस्थापनले थाहा नपाएको भन्दै श्रमिकमाथि शोषण गरिरहेको छ ।’ एयरलाइन्समा भएको विभेद एवं शोषण अन्त्य गर्न माग गर्दै श्रमिकहरूले आफूहरूले सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत पाउनुपर्ने मौलिक हकभित्र रहेका सबै सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन र श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने हिसाबले तलब, भता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘नेपाल एयरलाइन्सभित्र आउट सोर्सिङ कम्पनीद्वारा पनि व्यापक श्रम शोषण भइरहेको छ, निगमले लगभग ४ सय वटा विभिन्न आउटसोर्सिङ कम्पनिबाट श्रमिक आपूर्ति गराएर काम लगाएको छ, ती श्रमिकलाई ४ वर्षदेखि तलब र कुनै प्रकारको सेवा, सुविधा बढाउने काम भएको छैन, तलव वृद्धि बारम्बार माग गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन, श्रमिकका बारेमा कुरा गर्दा आउट सोर्सिङ कम्पनीले मुख्य रोजगारदाता नेपाल एयरलाइन्सलाई देखाउने, मागपत्र राख्न जाने श्रमिकलाई गर्दै नगरेको गल्ती देखाएर पास खोसिदिने कार्य नेपाल एयरलाइन्सका केही माथिल्लो तहका कर्मचारीबाट हुँदै आएको छ ।’ नेपाल एयरलाइन्समा तलब, सेवा, सुविधा, बिदादेखि सामाजिक सुरक्षाको बारेमा श्रमिकले भनाइ राख्दा प्रतिसोधको भावना राखेर रोजगारीबाट हटाउनेसम्मको धम्की दिने कार्य भइरहेको श्रमिकहरूको गुनासो छ । त्योसँगै श्रमिकले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा नदिइ श्रमिकलाई दिएको भनेर कागज मिलाएर नेपाल एयरलाइन्स एयरपोर्टमा रहेको कार्यालय र आउट सोर्सिङ कम्पनीले मिलोमतो गरेर आर्थिक चलखेल गरिरहेको यूनिट्राभको आराेप छ । एयर इन्डिया टाटाकाे शोषण यूनिट्राभले नेपालमा ४ दशकदेखि पहिला इन्डियन एयरलाइन्स त्यसलगत्तै एयर इन्डिया र हाल नाम परिवर्तन गरेर एयर इन्डिया टाटाको नामबाट उडान भरिरहेको एयर इन्डिया टाटाले व्यापाक श्रम शोषण गरिरहेको जनाएको छ । यूनिट्राभका अनुसार स्थायी कर्मचारी हटाउँदै करार गरेर राख्ने, करार गरेकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तरगतको उपदान, सञ्चयकोषदेखि बीमा पनि नगरी केही नदिएको र कर्मचारीबीच विभेद गरेको छ । माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीले व्यवस्थापकलाई राइट ह्यान्डको रूपमा सहजता पुर्याउन यलो युनियन बनाएर आफू अनुकुल प्रमोशन, ज्याला वृद्धि गर्ने गरेको यूनिट्राभले जनाएको छ । एयर इन्डिया टाटामा श्रम ऐन नियम विपरित श्रम सम्झौता गरेर काममा लगाएको र यो तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने यूनिट्राभको माग छ । हवाई क्षेत्रमा रहेको समस्या तत्काल सम्बोधन नगराइए त्यसको प्रतिरोधमा उत्रने यूनिट्राभको चेतावनी छ ।
नेपालले हिमालका मुद्दामा समान स्वार्थ भएका मुलुकलाई संगठित गर्नुपर्छ : जलवायुविज्ञ
काठमाडौं । जलवायु विज्ञहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्ने प्रयासलाई संगठित रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । जेठको दोश्रो साता काठमाडौंमा हुन लागेको ‘इन्टरनेशनल डायलग अन माउण्टेन, पिपुल एण्ड क्लाइमेट’ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असरलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई एक सुत्रीय एजेण्डाको रुपमा स्थापित गराउनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका हुन् । सन् २००९ देखि नेपालले निरन्तर रुपमा हिमालका मुद्दालाई उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनीहरुले अब विश्व स्तरमा यो मुद्दालाई स्थापित गर्ने ढंगमा नेपाल अघि बढ्नुपर्ने तर्क उनीहरुले गरेका हुन् । विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई वैज्ञानिक ढंगले तथ्यगत रुपमा प्रमाणित गर्दे सबै हिमाली मुलुकहरुलाई हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा अपनत्व कायम गराउने र साझा एजेण्डालाई सबैले वकालत गर्ने अवस्थाको श्रृजना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले लिनुपर्ने अडान र प्रस्तुतीका सम्बन्धमा विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव पर्वतीय मुलुकको मात्रै समस्या नभएर सिंगो विश्वको समस्या भएकोतर्फ विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै समान भौगोलिक अवस्था भएका मुलुकको नेतृत्व गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले पर्वतीय मुलुकहरुलाई एकै स्थानमा ल्याएर समान सवाल र मुद्दामा एउटै आवाज स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका नीति सल्लाहाकार विजय सिंहले सम्मेलनमा नेपालले सहभागी मुलुकहरुबीच राजनैतिक प्रतिवद्धतासहित वैज्ञानिक तथ्यलाई स्थापित गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई अघि बढाउने सवालमा ऐक्यवद्धता जुटाउन सक्ने हो भने जलवायु परिवर्तन जन्य हानी नोक्शानी कोषसम्मको पहुँचमा सहज वातावरण श्रृजना हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरुको नेतृत्व पनि नेपालले लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कोप २८ सम्म हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्न निर्वाह गरेको भुमिका नेपालको आफ्नो प्रयास थियो । अब यसलाई संगठित रुपमा अघि लैजान जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई परेको प्रभावलाई वैज्ञानिक ढंगले तथ्यगत रुपमा प्रमाणित गर्दे सबै हिमाली मुलुकहरुलाई हिमाली क्षेत्रमा मुद्दामा अपनत्व कायम गराउने र साझा एजेण्डालाई सबैले वकालत गर्ने अवस्था श्रृजना गराउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने । त्यसैगरी जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले १५ वर्षदेखि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा माउण्टेनको एजेण्डालाई उठाउदै आएको र विश्वका अग्ला शिखरहरु पनि नेपालमा नै पर्ने भएकाले तल्लो र माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा पर्ने मुलुकहरु समेतको साथ लिएर नेपालले हिमाल भएका देशहरुको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । जलवायु परिर्वतनले पर्वतीय क्षेत्र सँगै मानवमा पनि असर परेको विषयलाई उजागर गर्दे यो समस्या हिमाली क्षेत्र र हिमाली क्षेत्र भएका मुलुकको मात्रै नभई विश्वकै समस्या हो भन्ने मुद्दालाई स्थापित गराउने सवालमा सम्मेलनले प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्ने उनले बताए । ‘विश्वका धेरै अग्ला शिखरहरु नेपालमा पर्ने भएकाले स्वतः नै नेपालले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हाम्रो निकै पहिलेदेखिकै हो ।आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन सहकार्यको आव्हान गर्ने र यहाँ अध्ययन अनुसन्धानको लागि विश्वको चासो हामी प्रति आकर्षित गर्ने विषयहरु प्रमुख एजेण्डा /माग हुनसक्छन्’, उनले भने । जलवायु वित्त विज्ञ प्रविणमान सिंहले नेपालले विगत १५ वर्षदेखिको निरन्तरको पहलकदमीसँगै हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संगठित रुपमा अघि बढाउने सवालमा सम्मेलन महत्वपुर्ण रहेको बताए । हिमाली क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनमा नेपालले जलवायुजन्य विश्वसम्मेलनहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भुमिका खेल्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि विश्व समुदायलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘१५ वर्षदेखि नेपालले जलवायु परिवर्तनको इन्टरनेसन नेगोसियसन्समा माउण्टेनको एजेण्डालाई निरन्तर उठाईरहेको छ । त्यसैको उपलब्धिको रुपमा पछिल्लो कोपमा केही उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन् । त्यसैले ती उपलब्धिलाई अघि बढाउन यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ । साथै वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनको लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भुमिका खेल्नसक्छ भने विश्व सन्देश दिनु पनि जरुरी छ’, उनले भने । नेपालले यो सम्मेलनमा हिमाल भएका देशहरुको समुह -माउण्टेन ब्लक बनाएर त्यसको नेतृत्व लिने सवालमा सहमति जुटाउन सक्यो भने जलवायुजन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालले आफ्ना समस्यासँगै हिमाली क्षेत्रको मुद्दाको नेतृत्व गर्ने अवस्था श्रृजना हुनेछ । यसो हुनसक्यो भने नेपालले जलवायुजन्य जोखिमका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोषसँगको पहुँच बिस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी हामीले आफ्नो आन्तरिक तयारी पनि गर्नु जरुरी छ । आन्तरिक योजना र नीति नियममा प्राथमिकता दिइएको पाइँदैन । १६ औ योजनामा पर्वतीय क्षेत्रका विषय समावेश छैन । १६ औँ योजनामा जलवायु परिवर्तनको विषय छुट्टै च्याप्टरको रुपमा समावेश हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको रकम भित्र्याउनका लागि हामीलाई ठोस परियोजना आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले क्लाईमेट प्रोजेक्ट बैक बनाउनुपर्छ । यसले नेपाललाई आफ्ना प्राथमिकताका परियोजनाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको पहुँचमा पुर्याउन सहज बनाउँछ । जलवायुविज्ञ डा. विमलराज रेग्मीले नेपालले सम्मेलनमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई एकीकृत गरी त्यसको नेतृत्व लिने वातावरण श्रृजना गर्न सक्नुपर्ने बताए । हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वव्यापिकरण गर्दै मुद्दामा सबैलाई एकीकृत गर्न सकियो भने भविष्यमा नेपालले विश्वस्तरका जलवायु सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरुको नेतृत्व गर्नसक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘नेपालले आफ्नो स्वार्थलाई हेर्ने हो । यो मुद्दा विश्वव्यापीकरण होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरुमा यो मुद्दा एकीकृत होस् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा एकीकृत भएपछि हामीलाई जलवायु न्याय स्थापित गर्न चाहिने आवश्यक वित्त जुटाउन सहयोग पुग्नेछ । साथै महासन्धिमा हुने निकर्ष र निर्णय प्रक्रियामा यो भूभाग र यो भूभागका जनताहरु पनि समेटिउन् र जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने संयन्त्र विकास होस् भने नै राष्ट्रिय आकांक्षा हो’, उनले भने । आगामी जेठ ९ र १० गते काठमाडौंमा हुन लागेको सम्मेलनमा विश्वका पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा जलवायु विज्ञान र पर्वतीय समाधान र साझा विषयवस्तु र पर्वतीय संसाधन तथा अवसर गरी प्रमुख ३ विषयमा केन्द्रित गरेर विभिन्न ८ वटा सेसन सञ्चालन गरिने बताईएको छ ।
१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो
काठमाडौं । प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका दुई दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनाको सेयर निष्कासन प्रक्रिया विगत १० महिनादेखि रोकिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदादेखि रोकिएको सेयर निष्कासन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अहिलेसम्म ठप्प भएको हो । लामो समयसम्म आयोजनाको सेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवद्र्दकहरूले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आईपीओ जारी भएकोमा २९ वटा जलविद्युत कम्पनीहरू रहेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षमा भने गत भदौ ५ गते भिजन लुम्बीनी ऊर्जा कम्पनीको आईपीओ जारी हुनुबाहेक अरु कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन भएको छैन । अहिले एउटा सोलारसहित १८ वटा विद्युत उत्पादन कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । अनुमति नै नपाउने आईपीओको लागि किन आवेदन दिनु भन्दै ४/५ वटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन् । ती सबै कम्पनीको गरी करिब १४/१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काषन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै, हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ९ जलविद्युत कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । ९ कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको रकम झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्कीले जानकारी दिए । बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काुसनको लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता ९ कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदन अलपत्र परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति पाउँदा ७ वटा जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्दधक कम्पनी रहेका थिए । हकप्रद सेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु भन्दै धेरै कम्पनीहरू बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए । जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपीओ तथा हकप्रद सेयर जारीगरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन् । तर, सेबोनले सेयर निष्कासनको अनुमति नदिएपछि थप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता प्रवद्र्दकलाई थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले बताए । जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा ईप्पानले पहल गरेपनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुकता नदेखाउँदा धेरै विद्युत आयोजनाहरूको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए । जलविद्युत आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ । आईपीओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर, सेयर निष्कासनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आईपीओ निष्कासनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजना समेत प्रभावित भएको प्रवद्र्दकरू बताउँछन् । अहिले निजी क्षेत्रबाट ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् ।
करदाता सेवा कार्यालयको राजस्वमा वृद्धि
काठमाडौं । करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट संकलित हुने राजस्व गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो वर्ष वृद्धि भएको छ । गत वर्ष चैत मसान्तसम्म १२ अर्ब १६ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । यो वर्ष चैत मसान्तसम्म उक्त रकममा १.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिनामा सो वृद्धिदर थप बढ्ने अनुमान गरे । देशभर ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय छन् । ती कार्यालयहरुले करदातालाई पायक पर्ने स्थानबाट आयकर, मुल्य अभिवृद्धिकर, अन्तशुल्क तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कर संकलन गर्दै आएका छन् । यसैबीच आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ३९ वटै करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुखसहित कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । सबै कार्यालयका कर्मचारीसँग आफूले भर्चुअल माध्यमद्वारा कार्यसम्पादन समीक्षा गरेको जानकारी दिए । समीक्षामा उनले राजस्व निगरानी र करदाता सचेतना बढाउन निर्देशन दिए । तिवारीले अनुशासित भएर सरल र बिना झण्झट सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे ।
पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीको अपिल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायलाई पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० शुभारम्भ घोषणा तथा भाषा दिवस २०८१ को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरेर अधिकारको रक्षा गर्न अपिल गरेका हुन् । नेपाल जनताको त्याग र बलिदानको बलमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक विशेषतासहितको संवैधानिक व्यवस्था स्थापना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानलाई पूर्ण तुल्याउन पनि सबैको ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न म र हाम्रो पार्टीले मुख्य संघर्ष गरेको थियो, जे–जति अधिकार लेखिएका छन्, त्यसका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तसर्थ, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुहुन म यस ऐतिहासिक अवसरमा हार्दिक अपील गर्दछु ।’ इमान्दार र निरन्तर संगठित प्रयास भइरहने हो भने संविधानमा संस्थागत गर्न बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जाने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास छ । संविधानले नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा आएकोमा खुशी व्यक्त गरे । आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकालमा नेपाल संवत्लाई सरकारी लिखतमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णयको कार्यान्वयनसमेत भइरहेको स्पष्ट पारे । पहिचान र अधिकार स्थापितसहित आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धि चाहनेका निम्ति आजको दिन विशेष गौरवको दिन भएको बताए । ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आकांक्षा र प्रतिबद्धतामा आजको दिनले महत्वपूर्ण प्रेरणा र ऊर्जा दिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तसर्थ, आजको दिन नेवा, तामाङलगायतका उत्पीडित जातिको देशकै निम्ति महत्वपूर्ण दिन हो ।’ नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनोटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको पहिचान र अधिकारका निम्ति आफूले लगातार संघर्ष गर्दै आइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल संवत् कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन र अन्य प्रदेशलाई पनि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रादेशिक कानुन निर्माण गरी भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न दिशाबोध गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
