विदेशीहरूसँग भेट्दा कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गरौंः परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालका नेता तथा कर्मचारीहरूले विदेशीहरुसँग भेट्दा कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विदेशीहरूसँगको भेटमा अनिवार्य रुपमा कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका नेताहरुले विदेशी भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ नलिने गरेको बताए । उनले विदेशी कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरु वा राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएर र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औल्याए । ‘विदेशी कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरू वा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेट्दाखेरी परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा, परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङमा र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘त्यो मामिलामा हामी कमजोर रहेको देखिएको छ । यो बारेमा सबै राजनीतिक पार्टीहरुले, सबै सरकारी वरिष्ठ कर्मचारीहरुले यसबारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले कुटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ पालना गरेर मात्रै भेटवार्ता गर्न आग्रह सहितको राजनीतिक दलहरुलाई पत्र पठाइएको जानकारी पनि दिए । सरकारी निकायहरुमा पनि निर्देशन जारी गरिएको उनले बताए ।
घट्दो बजारमा लगानीकर्तालाई मलम, अब अधिकतम ०.३६ र न्यूनतम ०.२४ प्रतिशत कमिसन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय गरेको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक सञ्चालकले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । बोर्डले ब्रोकर कमिसन १० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको ती सञ्चालकको भनाइ छ । हाल कायम कमिसनमा १० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिएको हो । उनका अनुसार नेपाल स्कट एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सीडीएर एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई व्यवस्थापन गर्न समय दिइएकाले जेठ १ गतेदेखि लागु हुनेछ । ‘यो निर्णय ४/५ महिना पहिला नै भएको हो । तर, अर्थमन्त्रालयमा अड्किएको थियो । २/३ साता अघि अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको हो । हिजो (आइतबार) बसेको बैठकले जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी निर्णय भएको हो,’ बोर्ड स्रोतले भने । हाल ५० हजार रुपैयाँसम्म कारोबारमा ०.४० प्रतिशत, ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३७ प्रतिशत कमिसन लाग्दै आएको छ । यस्तै, ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३४ प्रतिशत, २० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३० प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा ०.२७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्दै आएको छ । बोर्डले घटाउने निर्णय गरेसँगै अब ब्रोकर कमिसन १० प्रतिशत कम हुनेछ । जेठ १ गतेदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३६ प्रतिशत, ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३३ प्रतिशत, ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३१ प्रतिशत, २० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.२७ प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा ०.२४ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्नेछ । पछिल्लो समय निरन्तर घटिरहेको बजारमा ब्रोकर कसिमन घटेसँगै लगानीकर्ताहरूलाई राहत हुनेछ ।
हिरासत छलेर अस्पतालमा बस्ने प्रवृत्ति रोक्न गृहको तीन बुँदे मापदण्ड जारी
काठमाडौं । कुनै घटनाको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिहरू हिरासत छलेर अस्पतालमा बस्न थालेको भन्दै गृहमन्त्रालयले सोमबार तीन बुँदे मापदण्डसहितको निर्देशन जारी गरेको छ । विभिन्न अभियोगमा पक्राउ परेकाहरू हिरासत छल्न चिकित्सकको सिफारिसको सहायतामा अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति रोक्न र चिकित्सकले गरेका सिफारिस समेत असामान्य र अविश्वसनीय भएर जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्ने गरेका घटना न्यूनीकरण गर्न गृहले यस्तो निर्देशन दिएको हो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनअनुसार तीनवटा मापदण्ड पूरा गरेमा मात्रै पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासत नबसी अस्पताल जाने सुविधा दिइनेछ । यी हुन् मापदण्ड १. शारीरिक एवम् मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था । दीर्घ रोगीहरु जस्तैः उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल लग्नुपर्ने । २. अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पका रुपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने । ३. अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नुपरेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने । गृहले प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन गत चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । गृहले यसबारेमा अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन काउन्सिललाई भनेको थियो । काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरेको हो । गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा। विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो। गृहले ३ बुँदे निर्णय कार्यान्वयका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन र विभिन्न माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सम्प्रेषण गर्ने भएको छ । पहुँचका आधारमा हिरासत छल्ल स्वास्थ्यलाई बहाना बनाउने घटना देखिएको भन्दै पदभार ग्रहणलगत्तै गृहमन्त्री लामिछानेले यसबारे छलफल सुरु गरेका थिए । ‘आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो। राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ । तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार गर्न केही ‘शर्त’ राख्ने निर्णय भएको छ ।’, उनले भने ।
इच्छाकामना गाउँपालिका कार्यालयमा ‘कोल्ड ड्रिंक’ निषेध
मुग्लिन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले गाउँपालिका कार्यालयमा ‘कोल्ड ड्रिंक’ निषेध गरेको छ । स्थानीय किसानको उत्पादन दही र मोहीलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले सो निर्णय गरेको हो । इच्छाकामानाको गाउँपालिका कार्यालयमा आउने अतिथिलाई गर्मीको समयमा मोही र दहीले स्वागत गरिन्छ । गाउँपालिकामा हुने विभिन्न कार्यक्रममा पनि दही र मोहीको नै प्रयोेग गरिएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले गाउँपालिकाका किसानलाई फाइदा पुगोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘गर्मीमा प्रयोग गरिने ‘कोल्ड ड्रिंक भन्दा दही र मोही प्रयोग गर्नसके स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सो काम गरेका हौँ, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि दही र मोही नै राम्रो हुन्छ ।’ अध्यक्ष गुरुङले गाउँपालिकाअन्तर्गतका वडा कार्यालयमा पनि सोही प्रकारको सर्कुलर गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । गाउँपालिकाले जाडो मौसममा भने चियाको प्रयोग गर्ने जनाएको छ । गाउँपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले नै निर्णय गरेर पालिकाभित्र कोक, स्प्राइटलगायतका कोल्ड ड्रिंक निषेध गरेको हो । अहिले कार्यक्रम हुँदा गाउँपालिकामा १० लिटरसम्म मोही प्रयोग हुने गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । यसैबीच गाउँपालिकाले पशु सुत्केरी सुधार र बीमा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ । किसानलाई पशुपालन व्यवसायमा आकर्षण गर्न र दूधको उत्पादन बढाउन उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । आन्तरिक स्रोतमार्फत गाईभैँसीको नश्ल सुधारका लागि पशु सुत्केरी स्याहार भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । कृत्रिम गर्भधारण कार्यक्रमबाट सुत्केरी भएका गाइभैंसीको सुत्केरी भत्ताबापत गाउँपालिकाले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ । बढी दूध बिक्री गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कार उपलब्ध गराउने तयारी रहेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।
आवश्यकताका आधारमा फरक-फरक बीमालेख ल्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले हिमाल, पहाड र तराई मधेशमा आवश्यकताका आधारमा फरक-फरक बीमालेख ल्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले डिजिटल बीमालेख मार्गदर्शन जारी गर्न लागेको सन्दर्भमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘डिजिटल बीमालेख सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तक्र्रिया कार्यक्रम’ लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले बजारको समग्र अनुसन्धान गरी नागरिकका आवश्यकता अनुसार नयाँ बीमालेख ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘भविष्य अनिश्चित छ । विपद्को जोखिम सधैं हुन्छ । जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण गर्ने एकमात्र माध्यम भनेको बीमा हो ।’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘संसद्, संसदीय समिति, सरकार, राजनीतिक दल लगायत सबैले बीमाका बारेमा बुझेपछि मात्र बीमा क्षेत्रको विकास र पहुँच विस्तारले तीब्रता पाउँछ । त्यसतर्फ सबै लाग्नुपर्छ ।’ प्राधिकरणले कागजात नस्वीकार्ने निर्णय गरेपछि बाध्य भएर कम्पनीहरू डिजिटलाइजेशनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अध्यक्ष सिलवालले बताए । बीमा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरी लागत न्यून गर्न र सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउनका लागि आगामी १५–२० वर्ष सम्मको आवश्यकतालाई धान्ने गरी नयाँ सफ्टवेयर संचालनमा ल्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन । अध्यक्ष सिलवालले टिप्पणी गरे, ‘प्राधिकरण क्रमिक रूपमा डिजिटलाइजेशनमा अगाडि बढिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि लगानी बढाएर नयाँ सफ्टवेयर संचालनमा ल्याउनुपर्छ । कम्पनीका आ–आफ्ना विशेषताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ सफ्टवेयर ल्याउन बीमकका सङ्घहरू अग्रसर हुनुपर्छ ।’ लघुबीमा कम्पनीहरूलाई न्यून आय भएका बर्ग र पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुबीमा व्यवसाय गर्न इजाजतपत्र दिइएको उनले स्पष्ट गरे । लघुबीमा कम्पनीहरू इजाजतको परिधिभित्र रहनु पर्नेमा अध्यक्ष सिलवालले जोड दिए । उनले थपे ‘न्यून आय भएका बर्ग र पिछडिएका क्षेत्रलाई नै लक्षित गरी काम गर्नुपर्छ । फरकखालका नयाँ बीमालेख ल्याउनुपर्छ । बीमा दाबी भुक्तानी छिटोछरितो हुनुपर्छ ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीहरूले खोजमूलक अध्ययन अनुसन्धान गरेर नयाँ नयाँ बीमालेखहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले आगामी वर्ष धेरै क्षेत्रमा व्यापक रूपमा डिजिटलाइजेशनमा जाने प्राधिकरणको तयारी रहेको जानकारी दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमा कम्पनीहरूले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरी बीमालेख ल्याएमा मात्र बीमालेखको बिक्री बढ्ने, बीमित सन्तुष्ट हुने र बीमाप्रतिको विश्वसनीयता समेत बढ्ने बताए । नेपाल जीवन बीमक सङ्घका अध्यक्ष पोषक राज पौडेलले बीमा कम्पनीहरू डिजिटलरूपमा अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी) ले जीवन बीमालेख स्वीकृतिमा देखिएका समस्या तथा चुनौती सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । बजार अध्ययन गरी नयाँ नयाँ बीमालेख प्रचलनमा ल्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई उनले आग्रह गरे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राम कोजुले बीमालेख कोडिङ्ग तथा डिजिटल बीमालेख सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । बीमालेख कोडिङ्गको शुभारम्भ नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले कम्प्युटर प्रणालीका माध्यमबाट हरेक बीमालेखलाई कोडिङ् नम्बर दिने कार्य ‘बीमालेख कोडिङ्ग’ को सोमबार काठमाडौंमा शुभारम्भ गरेका छन् । बीमालेख कोडिङ्गको कार्यान्वनबाट प्रत्येक बीमालेखको फरक फरक कोड नम्बर हुने, कम्प्युटर प्रणालीबाट नै कोड नम्बर तय हुने, प्राधिकरण र बीमा कम्पनीका वेभसाइटबाट कोड नम्बरका आधारमा बीमालेखबारे समग्र जानकारी प्राप्त गर्न सकिने सुविधाहरू प्राप्त हुने छन् । कार्यक्रममा जीवन बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बीमालेख शाखाका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
दुई महिनादेखि विद्युत् उत्पादन बन्द, दैनिक ८ लाख घाटा
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीमा रहेको गण्डक जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत् उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द रहेको छ । प्रतापपुर गाउँपालिका–७ गुठी सूर्यपुरास्थित जलविद्युत् केन्द्रको उत्पदान करिब दुई महिनादेखि बन्द रहेको जलविद्युत् केन्द्रका प्रमुख पीताम्बर भुसालले बताएका छन् । जलविद्युत् केन्द्रको नहर बन्द ‘क्यानल सटडाउन’ भएपछि विद्युत् उत्पादन रोकिएको उनले बताएका छन् । गत चैत १३ गते नहरमा पानी आउन बन्द भएपछि उत्पादन बन्द गरिएको उनले बताए । नेपाल–भारत गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले सन् १९७९ मा निर्माण गरेको केन्द्र ३१ अगस्ट १९८१ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । करिब ४३ वर्ष पुरानो गण्डक जलविद्युत्मा नहरमा पानी छोड्ने र बन्द गर्ने भारतीय पक्षको हातमा हुन्छ । जसअनुसार भारतको उत्तर प्रदेश गोरखपुरस्थित गोरखपुर सिँचाइ विभागले उक्त विद्युत् केन्द्रको नहर मर्मत भइरहेको भन्दै नहरमा पानी बन्द गरेको हो । त्यसैले विद्युत् उत्पादन बन्द रहेको प्रमुख भुसालले बताए । यस विषयमा आधिकारिक कुनै पत्र प्राप्त नभएको र नेपालमा मर्मत पनि नभएको उनले जानकारी गराए । हरेक वर्ष भारतीय पक्षले कात्तिक-मङ्सिर र चैत-वैशाख गरी दुईपटक नहरको पानी बन्द गर्ने गर्छ । पन्ध्र मेगावाट विद्युत् उत्पदान क्षमता भएको उक्त जलविद्युत् केन्द्र अहिले पाँचदेखि साढे पाँच मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । तर विद्युत् उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द भएपछि दैनिक औसतमा सातदेखि आठ लाखसम्म घाटा रहेको जलविद्युत् केन्द्रका प्रमुख भुसालले बताए । तीन वटा टर्वाइन भएको जलविद्युत् केन्द्रमा दुई टर्वाइनले मात्र विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । भने एउटा टर्वाइन बिग्रेर थन्केको छ । यसैगरी गण्डक जलविद्युत् केन्द्रमा रहेका उपकरणलाई परिर्वतन गरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए । रासस
यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीले भने- सवारी लाइसेन्समा उठेका प्रश्नहरू समाधान गर्नुस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्याहरूको समाधानबारे यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू बोलाएर छलफल गरेका छन् । सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, विभागको सिष्टम देखिएका समस्या, जनतास्तरमा उठेका विषयहरू र विभागले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभागसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लाइसेन्सका सम्बन्धमा जनस्तरमा असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सवारी चालक अनुमतिपत्रका बारे बाहिर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्, यसमा जनताले गम्भीर आलोचना, असन्तुष्टि, आक्रोश देखिन्छ, खासगरी युवाहरूले समयमै सेवा नपाएको लगायतका गुनासो राख्ने गरेका छन्, लाइसेन्स जसरी बितरण हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो भएको छैन, नक्कली लाइसेन्स बितरणको कुरा पनि मैले सुनेको छु, यो समस्यालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु, यो समस्या तत्काल समाधान गर्नुस् ।’ छलफलमा उनले लाइसेन्सको डिजिटल सिष्टमलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिए । ‘यो नीतिगत समस्या हो कि संरचनागत हो वा हाम्रो नियतमा समस्या हो ? यसको गम्भीरता हेरी सोहीअनुरूप निरूपण गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तसर्थ, जनतास्तरमा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुस्, भइरहेको सिष्टमलाई अपडेट र अपग्रेड गर्दै नयाँ सिष्टममा अगाडि जाने तयारी गर्नुस् ।’ उक्त क्रममा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समय भएकाले कस्तो नीति र उपायहरू अपनाउँदा यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ, त्यसबारे ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । छलफलमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाल लगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
