१९ अर्ब लागतको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग उद्घाटन, यात्रा छोटिने
काठमाडौं । ‘नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’को उद्घाटन गरिएको छ । सोमबार एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिको, नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरु, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तथा सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर सुरुङमार्गको उद्घाटन गरेका हुन् । सुरुङमार्ग उद्घाटनका क्रममा ब्राह्मणहरूले स्वस्तिवाचनसहित पूजापाठसमेत गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री लम्सालले नेपालतर्फको शिलालेखको अनावरण गरेका थिए भने जापानी राजदूत र जाइकाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा जापानतर्फको शिलालेखको अनावरण गरेका थिए । उद्घाटनसँगै नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएको छ । उद्घाटनपछि मन्त्री लम्सालसहितको टोलीले सुरुङमार्गको यात्रा पनि गरेको छ। जाइकाको सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको हो । यस आयोजनाको कुल लागत करिब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । मुख्य सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ६८ किलोमिटर रहेको छ । यद्यपि सुरुङभित्रको निकास मार्ग (इभ्याकुएसन टनेल) र क्रस–प्यासेजहरू समेत गणना गर्दा कुल सुरुङको लम्बाइ करिब ५ दशमलव ५ किलोमिटर पुग्छ । जापानी निर्माण कम्पनी ‘हाज्मा आन्दो कर्पोरेसन’ले वि.सं. २०७६ देखि यस आयोजनाको निर्माण सुरु गरेको थियो । सुरुङमार्गमा तत्कालका लागि एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका आकस्मिक सवारीसाधनलाई मात्र प्रवेश दिइने सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले जानकारी दिए । सुरुङमार्गलाई चरणबद्ध रूपमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनेछ । उनका अनुसार सुरुङ परीक्षणको क्रममा कुनै शुल्क लिइनेछैन भने परीक्षणको क्रम सकिएपछि सवारीसाधनको प्रकारअनुसार शुल्क लिइनेछ । सडक विभागका अनुसार कार र भ्यानले काठमाडौं भित्रिँदा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । मिनीबस, ट्रक र टिपरले काठमाडौंतर्फ आउँदा १ सय १५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै, बस र ट्रकले काठमाडौंतर्फ आउँदा २ सय ६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । सुरुङमार्गमा मोटरसाइकल तथा प्रज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई भने गुड्न निषेध गरिएको छ । त्यस्तै, पैदलयात्री, दुईपाङ्ग्रे तथा तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनले सुरुङमार्गमा प्रवेश पाउने छैनन् । आयोजनामा मुख्य तथा उद्धार गरी दुईवटा सुरुङमार्ग छन् । मुख्य सुरुङमा सवारीसाधन सञ्चालन हुनेछ भने उद्धार सुरुङ उद्धार कार्यका लागि प्रयोग हुनेछ । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ दहचोक टोटीपाखाबाट सुरु हुने सुरुङमार्ग पश्चिमतर्फ धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिकाको सिस्नेखोलामा टुङ्गिनेछ । ‘हामी सुरुङ युगमा प्रवेश गर्यौँ’ उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री सुनिल लम्सालले यो आयोजनाले नेपाली इन्जिनियरिङ र पूर्वाधारको क्षेत्रमा नयाँ मानक कायम गरेको बताए । उनले भने, ‘यो सुरुङमार्गले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । अब देशैभरि यस्ता सुरुङमार्गहरू बन्नेछन् । आजबाट हामी विधिवत् रूपमा सुरुङ युगमा प्रवेश गरेका छौँ ।’ सुरुङमार्ग उद्घाटनकै क्रममा मन्त्री लम्सालले आयोजनाको शिलान्यासका बेला राखिएको शिलालेखबारे देखिएको विवादबारे पनि स्पष्ट पारे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल कात्तिक ४ गते शिलान्यास गर्दा राखिएको शिलालेख तोडफोड गरी गायब पारिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । मन्त्री लम्सालले हराएको उक्त शिलालेख खोजेर ससम्मान पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘विकास साझा हो, यसमा कसैले राजनीति गर्नु हुँदैन। शिलान्यासको शिलालेख जहाँ भए पनि खोजेर हामी त्यसलाई पुरानै स्थानमा राख्नेछौँ ।’ जापान सरकारको ०.०१ प्रतिशत अत्यन्तै सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको यो सुरुङमार्ग नेपालकै पहिलो अत्याधुनिक सडक सुरुङ हो । यसको मुख्य सुरुङको लम्बाइ २.६८८ किलोमिटर रहेको छ भने आपत्कालीन तथा अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएको सहायक सुरुङमार्ग २.५५७ किलोमिटर लामो छ । यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुङ्गाको घुमाउरो सडक र जामको समस्याबाट यात्रुहरूले मुक्ति पाउने विश्वास गरिएको छ । साथै, यसले इन्धन बचत तथा यात्राको समय घटाउन ठूलो भूमिका खेल्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । नेपाल र जापानबीचको लामो समयदेखिको मित्रता तथा विकास साझेदारीको प्रतीकका रूपमा यो आयोजनालाई हेरिएको छ । जाइकाका अध्यक्ष डा. तानाकाले नेपालको समृद्धिको यात्रामा जापान सधैँ सँगै रहने विश्वास दिलाए ।
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका डीसीईओ अमात्यले दिए राजीनामा
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका उपकार्यकारी प्रमुख (डीसीईओ) दिनेशबहादुर अमात्यले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । डीसीईओ अमात्यले साउन ८ गते शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । आइएमई लाइफ छाडेर अमात्य हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा प्रवेश गर्ने भएको छ। हिमालयन लाइफमा पनि उनी डीसीईओ भएर नै जान लागेको बताइएको छ।
किताबखानाका महाशाखा खारेज, तीन सहसचिवको दरबन्दी कटौती
काठमाडौं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणपछि राष्ट्रिय किताबखानाको संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ । पुनर्संरचनासँगै यसअघि राष्ट्रिय किताबखाना अन्तर्गत महाशाखाका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका शिक्षक, प्रहरी र निजामती किताबखाना अब महाशाखामा कायम नरहने भएका हुन् । ती महाशाखाहरूलाई शाखामा रूपान्तरण गरिएको छ भने नेतृत्व गरिरहेका सहसचिव तहका दरबन्दी पनि कटौतीमा परेका छन् । पुनर्संरचनापछि अब राष्ट्रिय किताबखानाको नेतृत्व एक जना सहसचिवले महानिर्देशकका रूपमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि महाशाखाको नेतृत्व गर्ने उपमहानिर्देशक तहका सहसचिवहरूको पद खारेज भएसँगै शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी उपसचिवहरूले सम्हाल्नेछन् । राष्ट्रिय किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार पुनर्संरचनाअघि तीनवटै किताबखानाको नेतृत्वका लागि तीनवटा सहसचिवको दरबन्दी रहेको थियो भने एक सहसचिव महानिर्देशक रहन्थे । नयाँ संरचनामा तीमध्ये तीनवटा सहसचिव दरबन्दी कटौती गरिएको छ भने प्रशासनतर्फको एक जना सहसचिवले मात्रै सम्पूर्ण राष्ट्रिय किताबखानाको महानिर्देशकका रूपमा नेतृत्व गर्नेछन् । दरबन्दी संरचनामा पनि उल्लेख्य कटौती गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसअघि राष्ट्रिय किताबखानामा कुल १३८ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा पुनर्संरचनापछि त्यो संख्या घटेर १०६ मा झरेको छ । ओ एण्ड एमपछि ३२ वटा दरबन्दी कटौती गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यअनुसार विभिन्न निकायमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेको थियो । सोही अनुसार राष्ट्रिय किताबखानाको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको हो । सरकारको अपेक्षा अनुसार एउटै संस्थामार्फत निजामती, शिक्षक तथा प्रहरी कर्मचारीको सेवा अभिलेख, व्यक्तिगत विवरण र पेन्सनसम्बन्धी कामलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्दा प्रशासनिक दोहोरोपन हट्ने, निर्णय प्रक्रिया छोटिने तथा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने विश्वास किताबखानाको रहेको छ । पुनर्संरचनापछि शाखाहरूको कार्यविभाजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक आन्तरिक कार्यविधि र जिम्मेवारी बाँडफाँटको काम पनि अघि बढाइने राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रभावित स्थानीयद्वारा धर्ना
काठमाडौं । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका कारण सिर्जित समस्याहरूको स्थायी समाधान र विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले शान्तिपूर्ण धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका छन् । सुरुङमार्गको उद्घाटनका समयमा स्थानीयले आफ्ना विभिन्न मागहरूप्रति सरकार र आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा स्थानीयले खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सुनिश्चितता, निर्माणका क्रममा चर्किएका घरहरूको उचित प्राविधिक मूल्याङ्कन र क्षतिपूर्ति तथा सिस्ने खोला पानी लिफ्टिङ आयोजना कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । त्यसैगरी, सुरुङमार्गमा स्थानीय बासिन्दालाई सहज रूपमा आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका जनशक्तिलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र यस क्षेत्रलाई ‘विशेष प्रभावित क्षेत्र’ घोषणा गरी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ । धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय प्रतिनिधिहरूले राज्यले आफूहरूको समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाएको गुनासो गरे । उनीहरूले भने, ‘हामी राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको बाधक बन्न चाहँदैनौँ, तर हाम्रा आधारभूत समस्याहरू सम्बोधन हुनुपर्छ । विदेशी कूटनीतिज्ञहरू सहभागी हुने कार्यक्रममा राज्यले आफ्ना नागरिकको पीडा बेवास्ता गर्नु दुःखद् छ । हाम्रा मागहरू सम्बोधन भएमा हामी मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्न तयार छौँ ।’ एक स्थानीय पीडितले सरकारी निकायबाट यसअघि भएका निर्णयहरू र गरिएका प्रतिबद्धताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको चेतावनी छ ।
देवानगञ्ज घटनापछि मन्त्री मेहता भन्छिन् - अफवाहमा नलागौं, शान्ति कायम गरौं
काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाप्रति स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले दुःख व्यक्त गर्दै शान्ति, संयमता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबैमा अपिल गरेकी छन् । मन्त्री मेहताले घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेकी छन् । साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरूको उपचारमा आवश्यक समन्वय भइरहेको जानकारी दिएकी छन् । घटनाबारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ मन्त्री मेहताले सम्बन्धित सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनसँग सम्पर्क गरी घटनास्थलको अवस्था नियन्त्रणमा लिन, घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाउन तथा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक समन्वय सुरु गरेकी थिइन् । मन्त्री मेहताले संवेदनशील परिस्थितिमा कुनै पनि अपुष्ट सूचना वा अफवाहमा विश्वास नगर्न र सामाजिक सद्भाव तथा आपसी भाइचारामा असर पुग्ने गतिविधिबाट टाढा रहन सबै नागरिकसँग आग्रह गरेकी छन् । सम्बन्धित निकायबाट घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी यथाशीघ्र सत्यतथ्य सार्वजनिक हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यस कठिन घडीमा सबै पक्षले धैर्य, संयमता र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भएर शान्ति कायम राख्न सहयोग गर्न पनि अपिल गरेकी छन् ।
कोदारी राजमार्गमा दुई मन्त्रीको निरीक्षण, राजमार्ग खुल्न भने अनिश्चत
काठमाडौं । विगत ११ दिनदेखि अवरुद्ध कोदारी राजमार्ग सुचारु गर्ने प्रयासस्वरुप सरकारको एक उच्चस्तरीय टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । साउन १० गते पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसहितको टोलीले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा पर्ने डाक्लाङ र कोदारी इको क्षेत्रका पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको हो । राजमार्ग खुलाउने र स्थानीय बस्तीको जोखिम न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले गरिएको यस निरीक्षणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले भने आफ्नो थाँतथलो र घरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म काम अघि बढाउन असहमति जनाएका छन् । पहिरोका कारण बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयलाई मन्त्री लम्सालले सरकारले बस्ती स्थानान्तरणदेखि भौतिक सम्पतीको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिने आश्वासन दिएका छन् । यद्यपि, सरकारको यस आश्वासनप्रति स्थानीयले पूर्ण विश्वास भने व्यक्त गरिसकेका छैनन् । मन्त्री लम्सालले भने, ‘केही समस्या छैन, हामी एकदम पोजिटिभ छौँ र हामी लागि पर्छौं ।’ निरीक्षणका क्रममा सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीकाअनुसार डाक्लाङ क्षेत्रमा रहेका तीनवटा ठूला पहिरोमध्ये पहिलो पहिरोको काम भइरहेको छ भने दोस्रो र तेस्रो पहिरोको व्यवस्थापनका लागि प्रक्रियागत ढिलाइ भएको थियो । महानिर्देशक जैसीले स्थानीयको आशंका निवारण गर्न विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिसकिएको र जमिनभित्रको पानीलाई पाइपमार्फत सुरक्षित तवरले बाहिर निकाल्ने प्रविधि प्रयोग गरिने बताए । स्थानीयसँग समन्वय गर्न डाक्लाङ र कोदारीबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि तोक्न आग्रह गर्दै विशेषज्ञको सल्लाह र नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर मात्रै काम अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘चिनियाँ पक्षको संलग्नतामा अत्यन्तै बलियो र भरपर्दो डिजाइन तयार भएको छ । नदीको सतहबाटै पाइल हालेर पर्खाल उठाउने र डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा कोदारी क्षेत्रको पहिरो दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।’ निरीक्षण टोलीमा योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार सचिव गोपाल सिग्देल, सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र सडक विभागका इन्जिनियरहरूको सहभागिता रहेको छ । कोदारी राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासमेत भएकाले यसलाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले जोड दिएको छ । तर स्थानीयको अवरोध र भौगोलिक जटिलताका कारण राजमार्ग कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा खुल्ने भन्ने विषय अझै निश्चित हुन सकेको छैन ।
सानिमा बैंकको नाफा साढे ३.५५ अर्ब, लाभांश क्षमता २०.८५ रुपैयाँ
काठमाडौं । सानिमा बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा खुद नाफा ३८ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ५५ करोड १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आव २०८१/८२ मा बैंकले २ अर्ब ५७ करोड २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १० प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ९९ करोड ५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकले १ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ५७ हजार रुपैयाँ खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी, ९ अर्ब ७३ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी र ५ अर्ब १६ करोड ५१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सञ्चालन नाफा आर्जन गरेको छ । समीक्षा वर्षमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ८३ करोड १७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सो आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता २०.८५ रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब १० करोड २९ लाख ६ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा थियो भने १५.४८ प्रतिशत लाभांश क्षमता । १५ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ९ अर्ब १२ करोड ४५ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ११ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड ८० लाख १७ हजार रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह १० प्रतिशत बढेर १ खर्ब ९५ अर्ब ८८ करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो असारसम्म बैंकले २ खर्ब २३ अर्ब ९५ करोड ४६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ७६ अर्ब ४४ करोड ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८०.७७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ३.०१ प्रतिशतबाट घटेर २.८७ प्रतिशतमा झरेको छ भने खुद खराब कर्जा १.२० प्रतिशतबाट १.०२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नाफा बढेसँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १८.९४ रुपैयाँबाट बढेर २५.७५ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८८.४२ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य-आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) १३.५९ गुणा रहेको छ । इक्विटीमा प्रतिफल १४.३९ प्रतिशत कायम भएको छ ।
झडपपछि सुनसरीका ५ बजार क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु
काठमाडौं । दुई समूहबीच झडप भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जिल्लाका पाँच संवेदनशील बजार क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेका अनुसार साउन ११ गते बिहान ७ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कर्फ्यु लागू गरिएको हो । कर्फ्यु हरिनगर, भुटाहा, कप्तानगञ्ज, घुस्की र देवानगञ्ज बजार क्षेत्रमा लागू गरिएको छ । हरिनगर बजार क्षेत्रको पूर्वमा नुनियाटोल, पश्चिममा पश्चिम खुनिया धार, उत्तरमा हरिनगर गाउँपालिका कार्यालय र दक्षिणमा वसन्तपुर मोडसम्म कर्फ्यु लागू गरिएको छ । त्यसैगरी, भुटाहा बजार क्षेत्रको पूर्वमा मोरिया धार खोला, पश्चिममा इदगाह फिल्ड, उत्तरमा सुनसरी खोला र दक्षिणमा हरिनगर गाउँपालिका कार्यालयसम्म कर्फ्यु तोकिएको छ । कप्तानगञ्ज बजार क्षेत्रमा पूर्वमा यादव टोल, पश्चिममा सिमल माध्यमिक विद्यालय, उत्तरमा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय र दक्षिणमा नेपाल–भारत सीमासम्म कर्फ्यु आदेश लागू गरिएको छ । घुस्की बजार क्षेत्रमा पूर्वमा कासमिया मदरसा, पश्चिममा प्रहरी चौकी घुस्की, उत्तरमा इशा हार्डवेयर र दक्षिणमा हिलाल पब्लिक स्कुलसम्म कर्फ्यु जारी गरिएको छ । यस्तै, देवानगञ्ज बजार क्षेत्रमा पूर्वमा विराटनगर जाने सडकस्थित मुसहर टोल, पश्चिममा मोरिया खोला, उत्तरमा चिउरा मिल र दक्षिणमा गाउँपालिका कार्यालय क्षेत्रभित्र कर्फ्यु लागू गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यु अवधिमा अत्यावश्यक सेवाबाहेक सर्वसाधारणलाई घरबाहिर ननिस्कन तथा सुरक्षा निकायको निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
