१० करोडमा बन्दै गरेको धनगढीको चिस्यान केन्द्र अन्तिम चरणमा
गोदावरी । धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ फूलबारीमा चिस्यान केन्द्र (कोल्डस्टोर) निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दश करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लागतमा निर्माणाधीन दुई हजार मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीले जनाएको छ । आयोजना कार्यान्वयन एकाइका इञ्जिनीयर सौरभ कलौनीका अनुसार विसं २०७५ मङ्सिर १८ मा रविना कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीसँग १० करोड ५० लाख ७३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भई २०७७ मङ्सिरसम्म निर्माणसम्पन्न गरिसक्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको थियो । सङ्घीय सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन सो केन्द्रको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । ‘निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण निर्माणकार्य लम्बिँदै गएको थियो । पटक–पटक समयावधि थप गरेर हाल ८५ प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएको छ । अब चाँडै बाँकी काम सक्ने गरि निर्माण कार्य भइरहेको छ’, उनले भने । धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष भुवन रिजालले चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आए धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिकाकालगायत त्यस क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको फलफूल, तरकारी तथा आलु भण्डारणमा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गरे । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका सूचना अधिकारी श्यामप्रसाद जोशीले कैलालीमा चिस्यान केन्द्र नहुँदा व्यावसायिकरूपमा फलफूल तथा तरकारीखेती गर्दै आएका किसानले समस्या झेल्नुपरेको बताए । फूलबारीमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि किसानलाई राहत हुने उनको विश्वास छ । रासस
संसद बैठक २ बजेलाई सर्यो
फाइल फाेटाे काठमाडौं । ११ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सरेको छ । विशेष कारण देखाउँदै दिउँसो २ बजेलाई बैठक तय गरिएको हो । सहकारी प्रकरणमा छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारलगायतको विषयमा सत्ता र विपक्षी दलको संयुक्त कार्यदलको बैठ जारी छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने तर छानबिन समितिको टीओआरमा सहमति नजुटेसम्म बैठक नचलाउन विपक्षी मोर्चाको आग्रहपछि सदनको समय परिवर्तन गरिएको बताइएको छ ।
बाघखोरलाई घरबास गाउँ घोषणा
त्रिवेणी । नवलपरासी (बर्दघाघाट पूर्व) नवलपुरको कावासोती–१५, बाघखोरलाई घरबास गाउँ घोषणा गरिएको छ । अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक घरबास सञ्चालितको १० वर्ष पूरा भएका अवसरमा सिंगो गाउँलाई नै घरबास घोषणा गरिएको अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक घरबासका अध्यक्ष प्रेमशंकर मर्दनिया थारूले जानकारी दिए । घरबासको नीति, मापदण्ड, अवधारण, कार्यविधि र दिगोपनालाई मध्यनजर गरि यहाँ रहेका होटल, रेष्टुरेन्ट र आवास गृह सबैलाई घरबासका रूपमा परिणत गरिएका अध्यक्ष थारूले बताए । शनिबार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसी श्रेष्ठले गाउँलाई घरबास गाउँ घोषणा गरेकी हुन् । यस क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै स्वरूपमा घरबाससहित, होटल, रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दा भविष्यमा घरबासको मौलिकता गुम्दै जाने खतरा बढेकाले सबैलाई एकै मापदण्डमा ल्याउन यस्तो घोषणा गरिएको उनले बताइन् । हाल अमलटारी घरबासअन्तर्गतका ४३ आवास र होटलमा सञ्चालित ६४ कोठालाई एकीकृत गरि घरबासको मापदण्डमा लैजाने निर्णय गरिएको छ । ‘हामीले यसअघिका घरबास र पछि सञ्चालित सबै होटलका कोठालाई घरबासमै गाभेका छौं, यहाँ आउने पाहुनाहरू एकद्वार प्रणालीबाट आउन र राम्रो सेवा लिन सकुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यो योजनाले घरबासको मौलिकता जोगाउन सहयोग पुग्नेछ,’ अध्यक्ष थारूले भने । घरबासलाई थप व्यवस्थित गर्न दशवर्षे रणनैतिक योजनासमेत बनाइएको छ । जसमा एक घर एक रोजगार, गाउँमा सत्प्रतिशत साक्षरता, वातावरणमैत्री व्यवसाय, सबै घरमा करेसाबारीसहित थारू, बोटेलगायत स्थानीय समुदायका संस्कृति, रहनसहनलाई संरक्षण गर्ने गरि म्युजियम निर्माणको योजना छ । वन र वन्यजन्तुको संरक्षणसहित आर्थिक विकासमा जोडिन सम्भव छ भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ थप अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्ने व्वस्थापन समितिको योजना छ । ‘जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तुको सहअस्तित्व कायम गर्दै यो क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो अभियान छ,’ अध्यक्ष थारूले भने । अमलटारी घरबासले थारु, बोटे समुदायको जीवनस्तर सुधारका साथै महिलाहरूको क्षमता विकासमा पनि सहयोग पुगेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसी श्रेष्ठले बताइन् । घरबासबाट जिविकोपार्जनसहित गाउँको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव छ भन्ने उदाहरण अमटारी घरबासले प्रस्तुत गरेकामा उनले प्रशंसा गरिन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको कावासोतीको बाघखोरमा अमलटारी क्षेत्रमा घरबास सञ्चालन पछि यहाँको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । यहाँका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा गैंडा अवलोकनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गर्छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा विद्यार्थीलाई स्कूल पोसाक वितरण
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विद्यार्थीहरुलाई स्कूल पोसाक वितरण गरेको छ । बैंकले शिक्षा तथा बालबालिकाहरुको हित सम्बन्धी विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कामहरु गर्दै आएको छ । सोही क्रममा बैंकले नवलपुरको वुलिङटार स्थित श्री रम्भादेवी आधारभूत विद्यालयमा नर्सरी देखि कक्षा ०५ सम्मका ७६ जना विद्यार्थीहरुलाई स्कूल पोसाक वितरण गरेको छ । उक्त हस्तान्तरण कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरु, विद्यालयका शिक्षक तथा पदाकारीज्यूहरु, विद्याथीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यस सहयोगबाट स्थानीय बालबालिकाहरु विद्यालयमा उपस्थित भई शिक्षा लिन प्रोत्साहन दिने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकलाई शिक्षण अनुमतिपत्र आवश्यक छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र मनोपरामर्शदाता शिक्षण अनुमतिपत्र आवश्यक रहेको बताएकी छन् । आइतबार माइतीघर मण्डलामा विगत पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाउँदै आएका नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय सदस्य नेत्र चापागाईंंको मागलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै यस्तो बताएकी हुन् । उनले अटिजम काउन्सिलरहरूको लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताइन् । अनुमतिपत्र भएपछि मात्रै विद्यालय खोल्नुको औचित्य हुने भएकाले सरकारले त्यस काममा आवश्यक कदम चालिरहेको पनि जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘अटिजम भएकोमा हामी क्लियर के हुनुपर्छ भने नेपालमा न काउन्सिलरहरूको लागि लाइसेन्सिङ छ, न अटिजम अकुपेसन थेरापी गर्नेको लाइसेन्स छ । जबसम्म लाइसेन्सिङ प्रभिजन आउँदैन, स्कुल खोलेर मात्रै कसले काम गर्छ ? लाइसेन्सिङ हुनुपर्छ भनेर म गम्भीरतापूर्वक लागिसकेको छु ।’ आन्दोलनरत नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय सदस्यका चापागाईंले आधारभुत तहको शिक्षामा सरकारी तह र निजीको असमानतालाई हटाउन माग गरे । विद्यार्थीको खाजा खर्च १५ रहेकोमा ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्ने मागसहित विगत पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाइरहेको बताए । ‘विगत पाँच दिनदेखि आधारभुत तहको शिक्षा जुन छ, बालबालिकाको त्यो सरकारी तह र निजीको असमानता छ, त्यसलाई एउटै नीतिगतअन्तर्गत समेट्नुपर्ने, विद्यार्थीको खाजा खर्च १५ रहेकोमा ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्छ । कुन सरकारले आधारभुत तहको शिक्षा हेर्ने भन्ने कुरामा राज्य बोल्नुपर्छ’, उनले भने । उनले अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ सामग्री जुन विद्यालयमा बजेटमार्फत सिकाई सामग्रीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र कुन सरकारले आधारभुत तहको शिक्षा हेर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे ।
संसदमा उपप्रधानमन्त्री लामिछाने बोल्दा अवरोध गर्दैनौं : कांग्रेस
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले संसदमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने बोल्दा अवरोध नगर्ने भएको छ । आइतबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बाेल्न दिने यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति नबनी सरकारी काममा प्रवेश गरेको खण्डमा भने संसद अवरुद्ध हुने स्पष्ट पारे । उनले संसदभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका बीचमा संसदीय छानबिन बनाएर जाने भन्नेमा सहमति भइसकेको र त्यसलाई कांग्रेसले सकारात्मकरूपमा लिएको बताए । उनले टिओआर बनाउने कुरामा पनि दलहरूका बीचमा छलफल भएर कुराकानी भइरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले विपक्षमा रहेका दलहरूले छानबिन समिति बनाउने विषयलाई सकारात्मकरूपमा लिएको पनि बताए । उनले टिओआर बनाउने कुरामा सहजता प्रदान गर्न आग्रह गरे । टिओआर बनाइसकेपछि सरकारी बिजनेसमा प्रवेश गर्न सकिने बताए ।
हिमाली मुलुकका मुद्दा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संवाद, २३ देशका विज्ञ सहभागी हुँदै
काठमाडौं । पर्वतीय मुलुक नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेका असरबारे आवाज उठाउँदै आएको छ । फलतः गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)ले पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरलाई आफ्नो निर्णयमा समावेश गर्दै असर कम गर्ने प्रतिकार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ । नेपालले अब यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आफ्नो नेतृत्वसहित स्थापित गर्न काठमाडौंमा यही जेठ ९ र १० गते ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ गर्दैछ । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २३ देशका विशेषज्ञको सहभागिता हुने निश्चित भएको छ । संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने बताइएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । ‘जलवायु अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डा भएको र नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले यसको समस्या बढी सामना गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘सम्मेलनमार्फत यस विषयलाई थप अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायुका प्रभावलाई नेतृत्व गर्ने र यो मान्यतालाई स्थापित गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’ यसबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने उद्देश्य पनि रहेको सहसचिव ढकालले बताए । ‘जलवायुका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी छन् । तसर्थ संस्थागत र सबल रूपमा आवाज उठाउनका लागि पनि यो संवाद उपयोगी हुनेछ’, उनले भने । संवादमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) का अध्यक्षसमेत आउनेछन् । त्यस्तै युएनएफसिसिसीको सचिवालयका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायका प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले यस संवादले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र यसका समाधान सम्बन्धमा अझ गहन रूपमा बुझ्न मद्दत गर्ने बताए । ‘यस विषयका विशेषज्ञता र अनुभवलाई एकीकृत गर्न, साझा सङ्कल्पसहित पर्वतीय जलवायु उत्थानशील रणनीति विकास गर्नसमेत योगदन पुग्ने हाम्रो ठम्याइ छ’, उनले भने । विभिन्न नौ विषयका सत्रमा विज्ञसहित छलफल हुने संवादको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने कार्यक्रम छ । संवाद क्रममा तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर दुईवटा प्रारम्भिक र सातवटा संवाद सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरिएको सहसचिव डा पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’ को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटासन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिनेछ । दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ । यो सत्रमा जनता, जलवायु नीति, र समृद्धिका उपायहरू, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र स्थानीय समुदायका आवाज समावेश गरिने छ । त्यस्तै तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्नेगरी’ मुख्यतया स्वच्छ र हरित ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहज र सघन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गने विषय समावेश छन् । प्रधानमन्त्री दाहालका जलवायु विज्ञ डा पुपलर जेण्टलले यो संवादलाई जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमबारे छलफल गर्न सशक्त मञ्चका रूपमा स्थापित गरिने उल्लेख गरे । संवादका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमको बारेमा सचेतना जगाउने, पर्वतीय देशहरूको साझा मुद्दा र समस्या पहिचान गरी सहयोग आदानप्रदान गर्न सहज हुने उनले बताए । ‘हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा आश्रित समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रक्रियामा उनीहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्न साझा मञ्चको विकास गर्न मद्दत हुने अपेक्षा गरेका छौँ’, उनले भने । जलवायु परिवर्तनको असरसँग अनुकूलन हुन पर्वतीय क्षेत्रका जनता र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा हुने हानी–नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न, स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, नवप्रवर्तन ज्ञान, अनुसन्धान र नवीन समाधानहरू र अन्वेषणहरू एकापसमा आदानप्रदान गर्न योगदान हुने उनी बताउँछन् । यस संवादबाट पर्वतीय राष्ट्र र यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा आश्रित बासिन्दाको लागि प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र जलवायु वित्तसम्बन्धी बहुपक्षीयता, सहयोग र साझेदारीलाई बढावा दिने बताइएको छ । ‘संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र र रणनीति तयार गर्नु रहेको छ’, जलवायु विज्ञ डा जेण्टलले भने, ‘यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने योजना छ ।’ पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ । पर्वतीय क्षेत्रले प्रदान गर्ने सफा पानी, स्वच्छ हावा र स्वस्थ्य पारिस्थितिकीय प्रणालीले समग्र मानव जगत्लाई सेवा दिँदै आएका छन् । तर पर्वतीय क्षेत्रको महत्व उजागर गर्न र यस क्षेत्रले भोगेका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उचित स्थान र मान्यताका साथ बुलन्द हुन नसक्दा नेपाललगायत पर्वतीय देशहरू आशातित लाभ लिनबाट बञ्चित भएका छन् । दुबई सम्मेलनमा पहिलोपटक हिमालका मुद्दा स्वीकार संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा गत मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म भएको कोप–२८ ले पहिलोपटक पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु सङ्कटका बारेमा निर्णय गरेको थियो । सम्मेलनले आगामी जुनमा हुने युएनएफसिसिसीअन्तर्गतको ‘साब्टा’को ६०औँ बैठकमा ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन विषयमा विज्ञहरुको संवाद’ आयोजना गर्न निर्देशन दिएको थियो । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबार नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आए पनि यसबारेमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको थिएन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ को उद्घाटन समारोहमा नेपालको नाम नै उच्चारण गर्दै विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालमा परेको असरबारे उल्लेख गरेका थिए । उनले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिकमा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको भ्रमणसमेत गरेका थिए । उनको यो भ्रमणले पनि नेपाललाई हिमालका मुद्दा उठाउन सहज भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा कोप–२८मा भएको सहभागितामा पर्वतीय मुुलुकका मुद्दा प्रस्तुतिका साथ नेपालले पहिलोपटक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गरेको थियो । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको छ । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ । अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि टापु राष्ट्रसम्म परेको छ । सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा भएको तापमान वृद्धिले २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको छ । अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् र तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन्भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल जोखिममा छ । रासस
नबिल एक्लैको ९ बैंकको भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा, ग्लोबल आइएमई र सिद्धार्थ बैंकबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडाैं । वाणिज्य बैंकहरूले चैत मसान्तसम्म साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् । चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल ६७ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी कर्जा लगानी नबिल बैंकले गरेको छ । नबिलले चैतसम्म कुल ११ अर्ब ६१ करोड ३० लाख, ग्लोबल आइएमईले ६अर्ब ९२ करोड ८० लाख र सिद्धार्थ बैंकले ५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् । नबिल बैंकले ९ वटा वाणिज्य बैंकको तुलनामा बढी कर्जा लगानी गरेको देखिएको छ । ९ वटा बैंकको सेयर धितो कर्जा जोड्दा पनि नबिलको जति पुग्दैन । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपाल बैंकले ५ अर्ब ४४ करोड, सिटिजन्सले ४ अर्ब ४३ कराड, एनआईसी एसियाले ४ अर्ब १७ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब १६ करोड, प्राइम कमर्सियलले ४ अर्ब १४ करोड, कुमारीले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइजले ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् । यस्तै, प्रभुले ३ अर्ब २१ करोड, हिमालयनले २ अर्ब १३ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाले २ अर्ब, सानिमाले १ अर्ब ६२ करोड, कृषि विकासले १ अर्ब २८ करोड, एनएमबिले ८९ करोड, माछापुच्छ्रेले ४९ करोड र नेपाल एसबिआई बैंकले १२ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् ।
