सेतीमा पक्की पुल : तीन पटक म्याद थप गर्दा प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै
दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिका जोड्न सेती नदीमाथि विसं २०७७ चैत २३ गते पक्की पुल शिलान्यास गरयो । व्यास–३ देउरालीनगर र ऋषिङ–१ झापुटार जोड्ने पक्की पुल तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद थियो । सम्झौताअनुसार काम भएको भए यतिबेला पुल बनेर गाडी गुडिसकेका हुन्थे । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण उक्त पुलको काम अलपत्र अवस्थामा छ । उक्त पुलको काम हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । सम्झौताको अवधिमा विसं २०८० जेठ ९ गतेसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । यस वर्ष बजेट सकिएकाले काम रोकिएको कार्यालय प्रमुख कृष्ण आचार्यले राससलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा केही काम भएको थियो, तर अहिले पैसा पनि सकियो, काम रोकिएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा अब काम नहुने र वर्षा सकिएलगत्तै काम सञ्चालन गरिने आचार्यको भनाइ छ । आचार्यका अनुसार वर्षा सकिएलगत्तै स्टिलको काम सुरु गर्ने तयारी छ । हालसम्म तीन पटक म्याद थप भइसकेको र अन्तिम पटकका लागि विसं २०८२ असोजसम्म म्याद थप गरिएको आचार्यले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको ३२ करोड ४० लाख २७ हजार तीन सय ९४ को लागतमा पुल निर्माण हुन लागेको हो । पुल निर्माणका लागि विसं २०७७ मङ्सिर १९ गते रसुवा इलाइट जेभी काठमाडौंसँग सम्झौता भएको थियो । कार्यालय प्रमुख आचार्यका अनुसार हालसम्म आठ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ । एक सय ५४ मिटर लामो रहने पुलको चौडाइ नौ दशमलव ५० मिटर रहनेछ । पाइल फाउण्डेसनमा निर्माण हुने पुल स्टिल ट्रसको हुनेछ । पुल निर्माणपछि व्यास र ऋषिङका सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा सहज हुनेछ । हाल सोही ठाउँमा झोलुङ्गे पुल रहेको छ । त्यसको करिब एक किलोमिटर माथि तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट दमौली आउनुपर्दा करिब तीन किलोमिटर दूरी तय गर्नुपर्छ । अहिले पुल निर्माण भइरहेको ठाउँबाट दमौली आउन पाँच सय मिटर दूरी पनि छैन । त्यहाँ हाल रहेको झोलुङ्गे पुलमा मोटरसाइकल चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि केही वर्ष पहिला जिल्ला अदालतले पुलमा मोटरसाइकल चलाउन नपाउने आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश पूर्णरुपमा पालन भएको छैन । हाल यहाँका सर्वसाधारणले झोलुङ्गे पुलबाट नै दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन वारपार गर्दै आएको स्थानीय दीपक थापाले बताए । झोलुङ्गे पुलबाट मोटरसाइकल वारपार गर्दा दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै छ । साँघुरो पुल त्यसमाथि मोटरसाइकल गुडाइदिँदा वारपार गर्ने सर्वसाधारणलाई समस्या हुँदै आएको उनको भनाइ छ । स्थानीयले वर्षौंदेखि सेती नदीमाथि पक्की पुलको माग गर्दै आएका थिए । काम सुरु हुँदा खुसी भएका यहाँका बासिन्दा अहिले कामले गति नलिँदा निराश छन् । लामो समयदेखि पुलको माग सङ्घीयता आएपछि गठन भएको प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेको थियो । रासस
एक दिनमै ५० युनिट बीवाईडी ईभी डेलिभरी, ७ वर्ष पुरानो बीवाईडी ई६ सार्वजनिक
काठमाडौं । साइमेक्स इंकले एक दिनमै ५० युनिट बीवाईडी ईभी डेलिभरी गरेको छ । शनिबार काठमाडौंको गुहेश्वरीमा अवस्थित र हालै पुनर्निर्मित बीवाईडी सर्भिस सेन्टरमा डेलिभरी गरिएकाे कम्पनीले जनाएको छ । सो अवसरमा रोड साइड असिस्टेन्स (आरएसए) भेइकलको रुपमा बीवाईडी ई६ समेत सार्वजनिक गरियो, जुन पहिलो पटक २०१७ मा भित्रिएको थियो । ‘सर्भिस सेन्टरबाट ५० बीवाईडी गाडी डेलिभरी गरेर र ७ वर्ष पुरानो बीवाईडी गाडीलाई डेडिकेटेड आरएसए भेइकलको रुपमा परिचित गराएर साइमेक्स इंकले यो क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको छ । साइमेक्स इंक ग्राहक सेवालाई थप मूल्यवान बनाउनमा अडिग रुपमा प्रतिबद्ध छ भन्ने तथ्यलाई यसले पुनःपुष्टि गरेको छ,’ साइमेक्स इंकका सर्भिस हेड सुशिल तण्डुकारले भने, ‘अत्याधुनिक ईभी प्रविधि र दिगो मोबिलिटी सोलुसनको पहुँच ग्राहकमाझ पुयाउने हाम्रो अडिग प्रतिबद्धतालाई यसले दर्शाउछ।’
सिटिजन्स बैंकले बेनी अस्पताल म्याग्दीलाई दियो वाटर फिल्टर
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले बेनी अस्पताल म्याग्दीलाई वाटर फिल्टर सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्ला स्थित बेनी अस्पताललाई आरवो वाटर फिल्टर सहयोग प्रदान गरेको छ । बेनी अस्पतालमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अस्पताललाई वाटर फिल्टर हस्तान्तरण गरिएको छ । अस्पतालमा सुरक्षित खानेपानीको अभावका कारण विरामीहरुलाई कठिनाईका साथसाथै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि सेवा प्रवाहमा असहजता भएको हुदाँ अस्पतालको सेवा प्रवाहमा केही हदसम्म सहजता होस भन्ने हेतुले बैंकले बेनी अस्पताललाई दुईवटा वाटर फिल्टर सहयोग प्रदान गरेको हो । बैंकको यस कार्यबाट सेवाग्राहिहरुलाई अस्पातालमा सुरक्षित पिउने पानीको सुनिश्चितता हुने, पानीबाट हुने संक्रमणहरूमा कमि आउने र समग्रमा त्यस क्षेत्रको स्वास्थ्यमा प्रवद्र्धन हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि गर्ने योजना रहेको जानकारी गराएको छ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १९० वटा शाखा, १५३ वटा ए.टि.एम. र ९८ वटा शाखा रहित बैंकिङ ईकाईहरुबाट १७ लाख ३८ हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ । हाल ५५ जिल्लामा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले यसै आर्थिक वर्ष थप ७ शाखाहरु विस्तार गरेर आगामी दिनमा देशको ६० वटा जिल्लामा सेवा प्रदान गर्नेछ ।
ओझेलमा पर्यटकीय रुडुबन्चु पाटन
मान्म । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१० मा पर्ने पर्यटकीयस्थल पाटन रुडुबन्चु ओझेलमा परेको छ । अति रमणीय पर्यटकीयस्थल रुडुबन्चु प्रचारप्रसार र संरक्षण अभावले ओझेलमा पर्न थालेको हो । कर्णालीको तराई भनेर चिनिएको चिल्खायाको माथिल्लो स्थानमा रहेको रुडुबन्चु अहिले प्रचारप्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ । प्राकृतिक सम्पदाको सुन्दर भूमीका रूपमा रहे पनि संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसार नहुँदा ओझेलमा पर्न थालेको तिलागुफा नगरपालिका–१० स्थानीय लोकबहादुर शाहीले बताए । तल्लो क्षेत्रमा रहेको उपत्यका जस्तो फाँट देखिने चिल्खायाको ज्यूला र त्यसैसँग जोडिएको रुडुबन्चु पाटन सबैको मन लोभ्याउने स्थान भएकाले यसको प्रवर्द्धन गरी पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो पाटन पशुपालनका लागि निकै महत्व मानिएको रुडुबन्चुमा यार्सागुम्बासमेत पाइने गरेको छ,’ शाहीले भने, ‘वर्षायाममा यो पाटनमा भेडाबाख्रा चराउँदा दृश्य निकै रमाइलो देखिन्छ ।’ रुडुबन्चु क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा तिलागुफा नगरपालिकाले विशेष योजना बनाएको वडा नं १० का वडाध्यक्ष मुनबहादुर थापाले बताए । ‘पर्यटकीय प्राकृतिक सम्पदा र धार्मिक क्षेत्रलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘चिल्खायाको रुडुबन्चु, तिलानदीको काखमा रहेको तिलागुफा, फोइमहादेवको खमाले गुफा, फुलवारी पाटन, स्याउले त्रिवेणी, महावै देवता फुर्केसल्लालगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई पर्यटकीय गतव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’ रुडुबन्चु पर्यकीय हिसाबले सुन्दर पाटन मात्रै नभएर यहाँ जैविक विविधतासमेत रहेको तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डा यस पाटनमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ जडीबुटी, वनजंगल, विभिन्न जीवजन्तु पाइन्छन् । यसको संरक्षण र पर्यटकीयरूपमा प्रवर्द्धन गर्नसके यहाँको विकास र समृद्धिको आधार बन्ने थियो ।’ गाउँसँगै जोडिएको प्रचुर सम्भावना बोकेको चर्चित पर्यटकीयस्थल रुडुबन्चु पाटनलाई स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा ओझेलमा पर्दै गएको स्थानीय मनबहादुर शाहीले बताए । ‘यो पाटनका विषयमा प्रचारप्रसार नगर्दा अहिले ओझेलमा परेको छ । यसको संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि तीनै तहका सरकारले नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
झापाको बिरिङ र निन्दामा बाढीको पूर्वसूचना दिने प्रणाली जडान
झापा । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले झापाको दुई ठूला नदी बिरिङ र निन्दामा बाढी मापन तथा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पुलमा जडान गरिएका ती उपकरणले बाढी आउनु पहिले जानकारी दिने विभागका प्रवक्ता सुनिल पोखरेलले बताए । यसअघि झापाको कनकाई नदीमा मात्र यस्तो बाढी मापन तथा सूचना प्रणाली सञ्चालनमा थियो । नदी जोखिम न्यूनीकरण आयोजनामार्फत पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने नदीका पुलमाथि बाढी मापन उपकरण जडान धमाधम भइरहेको उनले बताए । मोरङ जिल्लाको बक्राहा नदीमा पनि यस्तै प्रणाली जडान गरिएको छ । ‘उपकरण जडान गर्ने काम भइसक्यो,’ उनले भने ‘प्रणालीमार्फत आउने जानकारीलाई विभागको वेबसाइटमा राख्ने र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्ने काम गर्नेछौं ।’ झापामा कनकाई, बिरिङ, निन्दा, मेची, रतुवा र मावा नदीको बाढीले बर्सेनी ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ । कनकाईमा जडान गरिएको उपकरणले दिने जानकारीका आधारमा नदी आसपासका बासिन्दालाई सतर्कताका लागि मोबाइल एसएमएस सन्देश पठाउने गरिएको छ । ‘अब बिरिङ र निन्दा नदीको आसपास तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दालाई नदीको जलसतह बढेको जानकारी एसएमएसबाट बेलैमा दिने व्यवस्था गर्दैछौंँ,’ उनले भने, ‘यसो भएमा बाढीबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो सघाउ पुग्छ । जोखिममा रहेका समुदाय सुरक्षित हुन्छन् ।’ विभागले राजमार्गका मावा, रतुवा नदीमा समेत सो प्रणाली जडान गरिरहेको जनाएको छ । प्रणालीमा जडित स्वचालित उपकरणले वर्षा सुरु भएपछि १० मिनेटको अन्तरमा नदीमा बगिरहेको जलस्तरको बारेमा काठमाडौं र झापास्थित सूचना केन्द्रमा जानकारी पठाउने गर्छ । त्यही जानकारीको विश्लेषण गरेर बाढी आउने सम्भावना बारे नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गरेका सर्वसाधारणलाई सतर्कताको सन्देश प्रेषण गरिने उनले जानकारी दिए । बिरिङका लागि बुधबारेमा र निन्दाका लागि बाहुनडाँगीमा वर्षामापन उपकरण राखिएको छ । ती उपकरणको सहायताले नदीको मुहानमा कति वर्षा भइरहेको छ भन्ने जानकारी संकलन हुनेछ । नदीको पानीको वहाब र वर्षाको मात्रा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा राखिएको सूचना केन्द्रबाट हेर्न सकिने पोखरेलले बताए । नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गर्ने नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाईे मोबाइलमा सन्देश पठाइने आयोजनाले जनाएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका अध्यक्ष लोकराज ढकालले बाढीमापन तथा वर्षामापन प्रणालीले बाढीका कारण उत्पन्न हुने विपत् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताए । उनले विगत लामो समयदेखि कनकाई नदीमा यो प्रणालीमार्फत बाढीको क्षति न्यूनीकरण भइरहेको जानकारी दिए ।
विकासको उपहास : पुल एकातिर, खोला अर्कैतिर
म्याग्दी । जलवायु परिवर्तन र नदीको पानीको बहावको राम्ररी विश्लेषण नगरी पुल निर्माण गर्दा पुल एकातिर र नदी अर्कैतिर बग्ने अवस्था बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका पक्की पुलमा पनि देख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको यस सडक खण्डअन्तर्गत कालीगण्डकीका सहायक नदीमा निर्माण गरिएका कतिपय पक्की पुल प्रयोजनहीन बन्न पुगेका छन् भने अर्को स्थानमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको पाण्डाखोलामा २०७६ सालमा ५० मिटर लामो पक्की पुल, दुई वटा कल्भर्ट र १०० मिटर पहुँचमार्ग निर्माण भएको थियो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना अन्तर्गत तत्कालीन अवस्थामा मुस्ताङ कार्यक्षेत्र भएको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत पाण्डा लुप्रा खोला मोटरेबल पुल निर्माणका लागि २०७३ सालमा लोकप्रिय शङ्कर माली जेभीले नौ करोड ९० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । जोमसोमदेखि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, लोघेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिका हुँदै चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने सडकमा पर्ने पाण्डाखोलाको पुलको सतहसम्म नै गेग्रान थुप्रिएको छ । हरेक बर्खामा आउने बाढीले जोमसोम–कागबेनी–कोरला सडकमा यातायात प्रभावित हुने गरेको छ । त्यतिबेलाको मापदण्डअनुसारकै उचाइ भएको पुल बने पनि कालीगण्डकीको सहायक पाण्डा खोलामा आउने बाढी र थुप्रिने गेग्रानले पुल जोखिममा परेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले बताए । ‘धार परिवर्तन गरिरहने मुस्ताङका खोलाहरु सधैँ एकै ठाउँबाट नबग्ने भएकाले एकातिर पुल बन्ने, खोला अर्कैतिरबाट बग्ने समस्या देखिएको हो’, उनले भने, ‘खोलाले धार परिवर्तन गरिरहने र अनपेक्षित बाढीका कारण पुल निर्माणका लागि फरक डिजाइन र उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ घरपझोङ गाउँपालिकाको मार्फाखोलामा बेमौसमी बाढीले मोटर गुड्ने पक्की पुल निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ । १२० मिटर लामो पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मार्फाखोलामा गत चैतमै बाढी आएको थियो । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीमा छ वर्ष लगाएर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको २५ मिटर लामो पक्की पुल गत साउन २९ गते कागखोलामा आएको बाढीले बगायो । तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालयले २०७३ असारमा गाल्वा एण्ड रफिना जेभीसँग दुई करोड ८८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको यो पुलको दुबैतर्फको खम्बा रहे पनि गाडी गुड्ने भाग बाढीले बगाएको हो । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्से र मुस्ताङको खहरेखोलामा २०७७ साउनमा आएको बाढीले निर्माणको क्रममा रहेका पुलका संरचनामा बाढीले तहसनहस बनाएपछि डिजाइन परिवर्तन गरेर दुरी बढाएर नयाँ प्रक्रियाबाट बनाउन पुरानो ठेक्का तोडिएको छ । ४० मिटर लम्बाई भएको रुप्से खोलाको पुलको दुईतर्फ पिल्लर उठाएर ६६ प्रतिशत र ढलान गर्ने अवस्थामा रहेको ८५ प्रतिशत प्रगति भएको खहरेखोलाको पुलको जग नै खल्बलाउने गरी बाढीले बगाएको थियो । रुप्सेखोलामा पक्की पुलको विकल्पमा बेलिब्रिजबनाएर यातायात सञ्चालन गरिएको छ । भूगोल र प्राकृतिक विपद्का कारण डिजाइन संसोधन गरी लम्बाई बढाउन पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका इञ्जिनीयर विष्णु चापागाईका अनुसार कागबेनीको पक्की पुलको बिमा मूल्याङ्कनको चरणमा छ । पाण्डाखोला र छुसाङको खालीगण्डकीमा निर्माण भएको पुलले खोलाको सबै भाग समेट्न नसकेपछि अर्को ५० मिटर लामो अर्को पुल बनाउन प्रस्ताव समेत गरिएको छ । बाढी र नदीले धार परिवर्तन गर्ने समस्या समाधानका लागि पक्की पुलको उचाई र दूरी बढाउनुपर्ने भएको हो । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र मौसममा भएको परिवर्तनका कारण मुस्ताङको जनजीवन प्रभावित, विकास आयोजनाका संरचनामा क्षति र विपद्को जोखिम बढेको डिभिजन वन कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख मनोज रानाभाटले बताए । ‘पानी धेरै पर्न थालेपछि माटोले छाएका घर, गुम्बाहरु चुहिने, भत्किने, खोलामा बाढी आएर कटान गर्ने, नदीमा गेग्रान थुप्रिएर बगर वस्ती भन्दा अग्लो हुने, बस्तीमा कटान हुने, खोलाले धार परिवर्तन गर्ने समस्या बढेको हो,’ उनले भने ‘सडक, पुल र भवन जस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनाको दिगोपनाका लागि मौसम, बाढी, पहिरोको विगतको अवस्थालाई आधार बनाएर डिजाइन गर्नुपर्छ ।’ बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना अन्र्तगत १४ ठाउँमा ठूला पहिरो छन् । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर–१ बेगखोला, वडा नम्बर –२ माझखर्क, कुनौटो, रिठाबोट, वडा नम्बर –३ मा पर्ने बैसरी, चमेरे र गलेश्वर पारी राहुघाटमा पहिरोले सडक निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ मा पर्ने नागढुङ्गा, भुरुङभीर, वडा नम्बर–६ मा पर्ने टिम्मुरेभिर क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, छेउकै कालीगण्डकी नदी र बारम्बार माथिबाट खस्ने पहिरोले सडक जोखिम बनाएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ दानाको गुइठेभिर, खाम भित्ता, लाटाखोलामा वर्षेनी निरन्तर माथिबाट पहिरो झर्ने तथा कालीगण्डकीले कटान गरिरहेको छ । खामभित्तामा तलबाट कालीगण्डकीले कटान गरेको र माथिल्लो खण्डमा संरक्षण विना डोजर चलाएर सडक खनिएकाले पहिरो गएको देखाएको छ । काभ्रे, घोप्टेभिर र बादरजुङ भिरमा रक फलको समस्या छ । मुस्ताङको घासा नजिकै खहरेखोला क्षेत्रमा पहिरो र कालीगण्डकी नदीको कटानको दोहोरो समस्या छ । लेतेखोला क्षेत्रमा पनि पहिरोको समस्या छ । कालीगण्डकी नदीको किनार र कडा चट्टान भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भिरकाटे क्षेत्रमा सडकको विकल्पमा ३८४ मिटर लामो सुरुङ बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारी बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । कालीगण्डकी नदीको कटानको जोखिम रहेको सो ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउन ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहितको डिपिआर तयार पारिएको हो । रक फल हुने काभ्रेभिरको सडकलाई फराकिलो र ग्रेड सुधार गरेर सुरक्षित बनाउन ‘रक एन्करिङ/रक नेलिङ’ गर्न थालिएको बेनी जोमसोम कोरला सडक योजनाका सव इञ्जिनियर गणेशमान श्रेष्ठले बताए । ‘बादरजुङ भिरमा कालीगण्डकीको कटान नियन्त्रणका लागि खोला डाइभर्सन गरेर सडक संरक्षण गर्न थालिएको छ,’ उनले भने ‘बाढीले बगाएको निर्माणाधीन रुप्सेखोला र खहरेखोलाको पुलको ठेक्का तोडिएको छ ।’ भुरुङ्गखोला र रुप्सेखोलामा बेलिब्रिज जडान र रुप्सेमा भित्ता काटेर पहिरो पन्छाउने तथा सडक फराकिलो बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा बाढी, पहिरो र कटानको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न स्थानीय सरोकारवालाले माग गरेका छन् । तत्कालीन रुपमा कटानको जोखिममा रहेको ठाउँमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन र माथिबाट खस्ने पहिरो रोकथामका लागि भूमिगत पानी व्यवस्थापन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने म्याग्दीका प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बताए । पहिरो र कटानको जोखिम भएको ठाउँमा विस्तृत अध्ययन गरी थप आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । म्याग्दीको बेनीदेखि मुस्ताङको लेतेसम्मको खण्डमा रहेका पहिरो, कटान र बाढीका कारण यातायात प्रभावित हुने गरेको छ । यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र पहिरो पन्छाउने काममा राज्यको ब्ययभार बढेको छ । ‘बाढी, कटान र पहिरो नियन्त्रणको काम तत्काल गर्न नसके नियमित यातायात सञ्चालन गर्न समस्या हुनुका साथै निर्माण भएका संरचनामा क्षति पुग्ने देखिएको छ,’ आयोजना प्रमुख झाले भने ‘सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यही अनुरुप डिपिआर निर्माण नगरिएकाले नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर योजना सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा योजना र बजेट माग गरेका छौँ ।’ भारतको सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरला नाकालाई जोड्ने कालीगण्डकी कोरीडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको यो सडक पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुदै मुस्ताङको कोरला नाकासम्मको २०२ किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र सडकमा पर्ने खोलाहरुमा पुल निर्माण गर्न २०७४सालदेखि जोमसोममा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालिएको थियो । १४ खण्डमध्ये हालसम्म आठ खण्डमा निर्माण सकिएको योजनाको २०८० फागुन मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति ७८ प्रतिशत छ । छ वटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र ४८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । यस सडकमा १३ वटा पक्की पुल र तीनवटा बेलिब्रिज निर्माण भएको छ । छ ठाउँमा पक्की पुल निर्माणाधीन छन् । रासस
इच्छाकामना गाउँपालिका पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा
भरतपुर । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण पालिका घोषणा गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार इच्छाकामना–१ कालिङमा आयोजित कार्यक्रममार्फत इच्छाकामनालाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गरेका हुन् । सो अवसरमा निर्देशक घिसिङले प्राधिकरण देशव्यापी विद्युतीकरण अभियानमा लागेको र शतप्रतिशत विद्युतीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । इच्छाकामनामा पूर्ण विद्युतीकरण भनेपनि घरघरमा बिजुली बल्न केही समय लाग्ने उनले बताए । ‘घरघरमा पोल र तार पुगिसकेको हुनाले पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यसको लागि मिटर वितरण र जडानको काम तीव्रगतिमा हुनेछ ।’ निर्देशक घिसिङले विपन्न समुदायमा विद्युतीकरण भइरहेको र उनीहरुलाई निःशुल्क मिटर बक्स वितरण गरेको बताए । इच्छाकामनामा विद्युतीकरण सम्पन्न गर्न गाउँपालिकाले सहयोग गरेको उनले स्पस्ट पारे । ‘बिजुली नपुगेको ठाउँमा बत्ती बाल्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो’, उनले भने, ‘एक वर्षभित्र देशका शतप्रशितमा ठाउँमा बिजुली बाल्नेछौंँ ।’ पहिले विद्युत् माग्दै नागरिक प्राधिकरणमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले कुन ठाउँमा बिजुली छैन भनेर प्राधिकरण घरघरमा जाने गरेको उनको भनाइ थियो । महिनामा २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्दा जम्मा ३० रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले पछिल्लो एक वर्षमा इच्छाकामनामा दु्रत गतिमा विद्युतिकरण गरिएको बताए । विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीयवासीको सहयोगले काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । चेपाङ बस्ती रहेको वडा नं १ र २ मा बिजुली पुग्न सकेको थिएन । गाउँपालिका र प्राधिकरणले विपन्नलाई निःशुल्क मिटरबक्स, तार र एमसिबी वितरण गरेको छ । लालपूर्जा नभएकालाई मिटरबक्सका लागि एक हजार धरौटी राख्ने व्यवस्था छ । अवस्था हेरेर तिर्न नसक्नेका लागि गाउँपालिकाले पैसा जम्मा गरिदिने अध्यक्ष गुरुङले बताए । इच्छाकामनामा छ हजार दुई सय घरधुरी छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठले सबैको सहयोगले टोलटोलमा बिजुली पुगेको बताए । श्रेष्ठका अनुसार इच्छाकामना गाउँपालिकामा विद्युतीकरणका लागि पन्ध्र करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो योजना अन्तर्गत पालिकामा दुई हजार पाँच सय पोल गाडिएको र १३ वटा ट्रान्सफर्मर थपिएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष माया सिलवालले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता क्रमशः पूरा हुँदै गइरहेको बताए । उनले गाउँमा पुगेको विद्युत्, खानेपानी र सडक पूर्वाधारको सदुपयोग गर्दै आयआर्जनमा जुट्न अनुरोध गरे ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीका स्रोत सुक्दै, समस्यामा वन्यजन्तु
चितवन । खडेरीका कारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीका स्रोत सुक्दै थालेपछि वन्यजन्तु समस्यामा परेका छन् । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका साना ठूला एक सय ३४ वटा तालतलैयामा पानीको सतह घट्दै गएपछि वन्यजन्तुलाई समस्या भएको बताए । उनले प्राकृतिक र निकुञ्जले बनाएका कृत्रिम तालसहित सिमसार क्षेत्र, नदी, खोलामा गत वर्षको तुलनामा पानीको सतह घटेको पनि उनले बताए । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुनले लामो समयसम्म पानी नपरेकाले पानीको सतह घटेको बताए । चर्को घामले वास्पिकरण भएर जाने तर पानी नपर्ने हुँदा तालतलैयाको पानीको सतह घटेको उनले बताए । उनले भने, ‘विगतका वर्षमा भन्दा यसवर्ष पानीको सतह घटेको अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष हिउँदमा कम पानी परेकाले यस्तो समस्या आएपछि यहाँका वन्यजन्तु प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन् ।’ दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङ्गे गैँडा गर्मीयाममा तालतलैयामा आहाल खेल्न रुचाउँछन् । अन्य वन्यजन्तुलाई पानी अत्यावश्यक हुन्छ तर यहाँका पुराना ताल र सिमसार क्षेत्रमा सोहीअनुसार व्यवस्थापनका काम हुने गरेका छैनन् । कार्यालयले भने बजेट अभावका कारण तालतलैयाको माटो, गेग्रानलगायत पानीका मुहानमा सरसफाइ र व्यवस्थापनको काम गर्न समस्या भएको जनाएको छ । ‘पानीका स्रोत व्यवस्थापनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसवर्ष ६० वटा ताल व्यवस्थापनको काम गरेका थियौँ । चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा सो बजेट घटेर रु २५ लाखमात्र विनियोजन भएको छ, जसले गर्दा व्यवस्थापनका काममा कठिनाइ भएको हो,’ संरक्षण अधिकृत पुनले भने । सो रकमले सातवटा तालतलैयामात्र व्यवस्थापन गरिएका छन् । पर्याप्त बजेट नहुँदा नयाँ पोखरी खन्ने र पुरानाको सरसफाइ र मर्मत गर्ने काम हुन नसकेकाले वन्यजन्तु मानव बस्तीमा प्रवेशगरी मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
