मापसे कारबाहीमा परेका चालक बने ट्राफिक स्वयंसेवक (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले मापसेलगायत सडक नियम उल्लंघन गरेका नागरिकलाई बुधबार ट्राफिक प्रहरीको ड्युटी गर्न लगाएको छ । आजदेखि सिंहदरबार सडकआसपास क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटिएका छन् ।
पोल्ट्रीमा साझेदारी गर्न निम्बस र केबी एग्रोबीच सम्झौता
काठमाडौं । धादिङको धुनिबेसीमा अत्याधुनिक तथा देशकै सबैभन्दा ठूलो पोल्ट्री प्रोसेसिङ उद्योग सञ्चालन र उच्च गुणस्तरको पोल्ट्री उत्पादनको बिक्री वितरणमा संलग्न केबी एग्रो एन्ड रिसर्च कम्पनी र शक्ति ब्रान्डमा पेलेट फिड समेत उत्पादन गर्दै आएको निम्बस ग्रुपले कुखुराजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । सोको लागि मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा निम्बसका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरिया र केबी एग्रोका अध्यक्ष केशवराज थापाले सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । केबी एग्रोका अध्यक्ष थापा नेपाल पेलेट फिड र जानुका ह्याचरीका सञ्चालक समेत छन् । यो सहकार्यबाट साझेदारीमा संलग्न उद्योगी मात्र नभएर कुखुरापालक किसान र उपभोक्ता समेत लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । साझेदारी अन्तर्गत गुणस्तरीय दाना आपूर्ति, मासु र अण्डा उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन मासुको हकमा ‘शक्ति मिट’ र अन्य परिकारको हकमा ‘इट फर्स्ट’को नामले हुनेछ । केबी एग्रोसँगको सहकार्यसँगै गुणस्तरीय उत्पादनमा ख्याती कमाएको निम्बस पोल्ट्रीजन्य कारोबारमा प्रवेश गरेको छ । कुखरा उत्पादन, सही मूल्यमा गुणस्तरीय दानाको उपलब्धता र बजारमा उचित मूल्यमा उच्च गुणस्तरको पोल्ट्रीजन्य वस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न दुई समूहले साझेदारी गरेको सम्झौतापछि केबी एग्रोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसको उद्देश्य कुखुराको मासु, अण्डा तथा मासुजन्य पदार्थको उत्पादन लागत कम गर्नु, कुखुरापालक किसानलाई बढीभन्दा बढी लाभ प्राप्त हुने प्रणाली विकास गर्नु, पोल्ट्री फार्मलाई सहज रुपमा दाना आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्नु र देशभर बिक्री केन्द्र विस्तार गर्नु पनि हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उत्पादित पोल्ट्रीजन्य वस्तु पारदर्शी तरिकाले खरिद हुने हुँदा यसबाट कुखुरापालन व्यवसायमा संलग्न किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’ दुई प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाको साझेदारीबाट धराशयी हुँदै गएको नेपालको पोल्ट्री व्यवसायलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गरी समग्र पोल्ट्री व्यवसायको विकास र विस्तारमा समेत सकारात्मक योगदान हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले गुणस्तरीय कुखुराको मासु तथा मासुजन्य पदार्थ उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने नेपाल सरकारको लक्ष्यमा सहयोग गर्नुका साथै रोजगारीका थप अवसर सिर्जनामा पनि सकारात्मक योगदान गर्नेछ । केबी एग्रोले धादिङको धुनिबेसीमा दैनिक ३२ हजार पन्छी प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमताको अत्याधुनिक प्रोसेसिङ उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । पूर्ण स्वचालित उक्त प्रोसेसिङ हाउसको ब्लास्ट फ्रिजिङ क्षमता २४ मेट्रिक टन र फ्रिजिङ क्षमता ५०० मेट्रिक टन रहेको छ । नेपालमा यो क्षमताको प्रोसेसिङ उद्योग अर्को छैन । यो युरोपेली मुलुकबाट आयातित अत्याधुनिक उपकरण जडान भएको नेपालको एकमात्र पोल्ट्री प्रोसेसिङ हाउस हो ।
ठगले केही ठूला सहकारी बद्नाम र समस्याग्रस्त बनाए : ओली
काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठगी गर्नेहरुका कारण केही ठूला सहकारी संकटग्रस्त भएको बताएका छन् । सहकारीलाई माध्याम बनाएर ठगेर खानेहरुले ठूला केही सहकारी बद्नाम र संकटग्रस्त हुन गएको ओलीको तर्क थियो । उनले सहकारी संस्थाहरु बदनाम र संकटग्रस्त नभएको जिकिर समेत गरे । पार्टी निकट जन वर्गीय संगठन संयन्त्रद्वारा काठमाडौंमा शुरु भएको राष्ट्रिय महिला भेलामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सहकारीहरु नियममा बसेर अघि बढने हुनाले त्यसले समस्या व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नआउने समेत बताए । उनले सहकारीको माध्यामबाट भएपनि महिलाहरु उद्यमशीलतातर्फ लाग्नुपर्ने बताए । महिला दिदीबहिनीहरुले सहकारीको माध्यमबाट पनि आयआर्जनको काममा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले घर, परिवार र समाज केही पनि महिलाहरुले पराश्रित हुन नपरोस् भनेर अभियान नै चलाउनुपर्ने जानकारी दिए । ‘साना साना सहकारी बनाउनुस् । अहिले सहकारीका केही गैरसहकारी, सहकारी होइन, बाहिरका गैरसहकारीवालाहरु, सहकारीलाई माध्यमबनाएर ठगेर खानेहरु सहकारी प्रवेश गरेको हुनाले केही सहकारी ठूलो सहकारी बद्नाम भएका छन् । त्यहाँ समस्याग्रस्त भएको छ । महिला दिदीबहिनीहरुले सहकारीको माध्यमबाट पनि आयआर्जनको काममा लाग्नुपर्छ । महिला दिदीबहिनीहरुले घर, परिवार र देश केहीँ पनि पराश्रित हुन नपरोस् भनेर अभियान नै चलाउनु पर्दछ’, उनले भने । अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई मुलुकको निर्णायक राजनीतिक शक्तिको रुपमा विकास गर्नेगरी परिचालित हुन पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पनि एमालेलाई मुलुकको निर्णायक राजनीतिक शक्ति बनाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सुवेदीलाई
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सुशीलदेव सुवेदीलाई तोकिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सुवेदीलाई दिने निर्णय गरेको हो । उनी प्राधिकरणमा निर्देशक छन् । यसअघि प्राधिकरणको प्रवक्ताको भूमिकामा राजुरमण पौडेल रहेका थिए । उमेर हदका कारण कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पौडेल सेवाबाट निवृत्त भएका थिए । त्यस्तै प्राधिकरणको सहप्रवक्ताको जिम्मेवारी पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठलाई दिइएको छ । उनी प्राधिकरणमा उपनिर्देशक रहेकी छिन् ।
बजेटको आकार स्रोत अनुमान समितिले दिएको नयाँ सिलिङभित्र नै छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार सरकारले ल्याएको बजेटको आकार स्रोत अनुमान समितिले दिएको नयाँ सिलिङभित्र नै आएको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रलायमा मंगलबार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ बढाएको बताए । गभर्नर अधिकारीले कानूनअनुसार नै माघमा गरिको बजेट अनुमान पछिल्लो चार महिनामा भएका विकासक्रमका आधारमा पुनरावलोकन गरेको स्वीकार गरे । उनले स्रोत समितिमा व्यापक छलफल गरेर जेठ १४ गते कानूनी व्यवस्थाअनुसार सिलिङ पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गरे । विशेष गरी दातृ निकायको प्रतिवद्धताअनुसार वैदेशिक अनुदानमा बढोत्तरी हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसअघि आँकलन गरेको भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने बाटो देखाएकाले स्रोत पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गरे । उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आँकलन गरेको ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको बताए । डेब्ट टु जीडीपी अनुपातका आधारमा आगामी आ.व.को बजेट भएकाले आगामी आ.व.कै जीडीपीको अनुपातमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिएको बताए । गत वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार यस वर्ष साढे १९ खर्बको बजेट आउनुपर्ने भएपनि बजेट सानो आकारमा आएको जानकारी दिए । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिन सकिने सिफारिस गर्नुभएको छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण उठाउने कानूनी र नीतिगत व्यवस्था नभएकाले संघीय सरकारसँग थप आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने स्पेस रहेछ । आगामी आर्थिक वर्षको जीडीपी ६३ खर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपणका साथ ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ’, उनले भने ।
बाढीले रेलेखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमा क्षति
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा निर्माणाधीन छ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ । ह्युम कन्सल्ट प्रालि पवर्द्धक रहेको आयोजनाको कालोखोलास्थित बाँध र इन्टेकमा बाढी पसेर क्षति पुगेको हो । आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत होमनाथ पाण्डेले मगंलबार रातिदेखि रेलेखोलामा आएको बाढीले इन्टेक पुरिँदा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको बताए । ‘खोपारा क्षेत्रको पाखोमा पहिरो गएपछि दुई घण्टासम्म खोला सुक्ने र बाढी आउने गरेको थियो’, उनले भने, ‘गेग्रानसहितको बाढीले इन्टेकमा थुप्रिएर बाँधको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हो ।’ दुई वर्षअघि निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजनाले आगामी असारभित्र परिक्षण उत्पादन गर्ने तयारी गरेको थियो । करिब ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनामा बाढीले पुर्याएको क्षतिका कारण परिक्षण उत्पादन सुरु गर्ने समयतालिका प्रभावित बनेको आयोजनाका इञ्जिनियर आयुष भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँध, पाइपलाइन, विद्युत्गृह निर्माण सकिएको छ भने आयोजनाको उपकरण जडान र प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिभिल ठेकेदार साकुरा पावर कन्ट्रक्सनले खोपारा लेकको फेदीमा पर्ने कालोखोलामा बाँध बनाएको थियो । बाँध नजिकै ५०/५० मिटर लामा दुईवटा पानी थिग्राउने पोखरी (डिसेण्डर) निर्माण भएका छन् । बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म तीन हजार छ सय मिटर लामो पाइपलाइन जडान सकिएको इञ्जिनियर भट्टराईले बताए । उनका अनुसार विद्युत्गृहबाट दाना सबस्टेशन जोड्ने ३३ केभी क्षमताको पाँच किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । सुरुङ र नहरको विकल्पमा पाइपलाइबाट पानी ल्याएर पाँच सय पाँच मिटर माथिबाट विद्युत्गृहमा खसालिने योजना रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाले नारच्याङको बेंसीगाउँबाट लेकगाउँ हुँदै बाँध र रेलेखर्कस्थित विद्युत्गृह निर्माण स्थलसम्म १७ किलोमिटर पहुँचमार्ग बनाइएको अन्नपूर्ण-४ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष श्याम पुर्जाले बताए । रासस
१० वर्षमा ३० खर्बको आईटी निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा होला ?
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका हुन् । त्यस्तै ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने पुनले बताए । उनका अनुसार सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने भएको छ । सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिनेछ पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएकाे छ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने बताइएकाे छ । सरकारले बजेट भाषण गरेका सबै विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकै मात्रै यी सबै कुरा सम्भव हुने सूचना प्रविधि विज्ञ तथा क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बताउँछन् । के भन्छन् सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू ? सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा घाेषणा गरेर याे लक्ष्य राखेकाे भए सम्भव हुने महासचिव अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले बजेटमा नै सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा घोषणा गरिदिएर अनि मात्रै यो लक्ष्य राख्नुपर्थ्याे, यसले एउटा लक्षण आउँथ्यो र निजी क्षेत्र पनि धेरै उत्साहित हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटमा भनियो भनेर मात्रै खुसी भइहाल्ने अवस्था छैन, त्यसलाई सरकारले कति कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले धेरै प्रभाव पार्छ ।’ विगतमा पनि बजेटमा भनिएका कतिपय कुराहरू व्यवहारमा लागु नभएका उदाहरणहरू धेरै देखिएकोले अहिले नै धेरै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । यद्यपि, बजेटले सूचना प्रविधिलाई अन्य वर्षहरूमा भन्दा प्राथमिकतामा राखेको उनी बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । र, आइटी इन्डष्ट्रिको लिगल इस्यूहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले मात्रै बजेटमा भनिएका सबै कुरा पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा निर्क्योल गर्छ ।’ सबैभन्दा पहिले नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएका सममस्या पहिल्याउन सक्ने र ती समस्याकाे अनुसन्धान गरेर समाधानका लागि काम गर्यो भने मात्रै सरकारको १० वर्षमा ३० खर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा हुने उनी बताउँछन् । त्यस्तै नास आईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेल भने बजेटले यस वर्ष आईटी क्षेत्रलाई प्रथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको भए पनि यति नै पर्याप्त भने नभएको बताउँछन् । नासले सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन, सरकारी प्रणालीको निरन्तर विकास, प्रणाली सुधार, प्राविधिक उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न, आइटी बोर्ड गठन गर्न लगायत ११ बुँदे मागसहित बजेटअघि सुझाव पेस गरेको थियो । ‘अहिले बजेटले समेटेका मागहरू मात्रै पर्याप्त होइनन्, त्यसैले हाम्रो मागहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यसवर्ष धेरै कुरामा सूचना प्रविधिलाई समेटेको त छ तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।’ सरकारले गर्छु भनेका कामहरू समयमा र भरपर्दो तरिकाले गरिदिने हो भने मात्रै सरकारको सूचना प्रविधिको दशक घोषणा गर्ने लक्ष्य पूरा हुने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले आईटी पार्क बनाउने भनेको छ, आइटी बेचेर आएको रोयल्टी बापतको रकम फरक रूपमा केही रकम बाहिर नै लगानी गर्न दिने भनेको छ, यस्ता कुरालाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट मात्रै ल्याएर भएन त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि सुविधा पनि पाउनुपर्यो ।’ के छ बजेटमा ? सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । यस आयोजनाको लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेछ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ । विद्युतीय तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइनेछ । डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पशुपतिनाथका चारवटै ढोका असार १ गतेदेखि खोलिने
काठमाडौं । राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथका चारवटै ढोका आउँदो असार १ गतेदेखि बिहान ४ बजे नै खोलिने भएका छन् । पशुपतिनाथ दर्शन गर्ने दशनार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको र सबैले बिहानको समयमा पशुपतिनाथका चारवटै ढोकाबाट दर्शन गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यका साथ आउँदो असार १ गतेदेखि पशुपतिनाथको चारवटै ढोका खोलिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसअघि पशुपतिनाथ मन्दिरमा भट्टहरु प्रवेश गरेपछि बिहान ८:३० बजेपछि मात्रै बाँकी तीन वटा ढोका खोलिँदै गरिएकोमा भक्तजनले चारवटै ढेकाबाट दर्शन गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले आउँदो असार १ गतेदेखि पशुपतिनाथको चारवटै ढोका बिहान ४ बजे खोलिने छ ।’ यसअघि महाशिवरात्रि, हरितालिका तीज र बालाचतुर्दशीका दिन मात्रै पशुपतिनाथ मन्दिरको चार वटा ढोका बिहान ४ बजेदेखि खोल्ने गरिएको थियो ।
