काठमाडौं महानगरले भत्काएको न्यूरोड सडक पुनर्स्थापना गर्न सडक विभागकाे २ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । सडक विभागले काठमाडौं महानगरबाट भत्काइएका न्यूरोडस्थित जुद्ध सालिक इन्द्रचोक सडकखण्ड २ दिनभित्र मर्मत गर्न भन्दै महानगरलाई अल्टिमेटमे दिएको छ । बुधबार सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंले महानगरलाई भत्काइएको सडकखण्ड २ दिनभित्र पुनर्स्थापना गर्न अनुरोध गरेको हो । ‘मिति २०८१/०२/०३ को पत्रमार्फत पनि यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र सहमति विना कुनै पनि काम नगर्न नगराउनु हुन भनी अनुरोध गरिएता पनि मिति २०८१/०१/१२ मा विना सहमति न्यूरोडस्थित जुद्ध सालिक इन्द्रचोक सडकखण्डमा त्यहाँबाट सडक खन्ने तथा भत्काउने काम भएको र उक्त कार्य सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ को बर्खिलाप हुने कार्य भएको देखिएकोले सो कार्य तुरुन्त रोकी सडक यथास्थितिमा पुनर्स्थापना गरिदिनु हुन भनी मिति २०८१/०२/१३ मा पुनः अनुरोध भएकोमा हालसम्म पनि पुनर्स्थापना भएको देखिएन,’ बुधबार महानगरलाई पठाएको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ । कार्यालयले महानगरबाट भत्काइएका सडक खण्ड २ दिनभित्र मर्मत नभएमा सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि कार्यालयले चेतावनी दिएको छ । यसअघि महानगरका प्रमुख मेयर बालेन शाहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई धुलो उपहार पठाउने घोषणा गर्दै सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँको गेटमा एक ट्रक धुलो फ्याँकेका थिए ।
सफा हिमाल अभियान : थप दुई शव र ११ टन फोहर संकलन
काठमाडौं । नेपाली सेनाको अगुवाइमा यसपटक सञ्चालन भइरहेको सफा हिमाल अभियानमा सहभागी टोलीले आजसम्म ४ मानव शव, केही अस्थिपञ्जर र ११ टन फोहर संकलन गरेको छ । नेपाली सेनाको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार बुधबारमात्रै दुई वटा शव निकालेर काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा ल्याइएको छ । सगरमाथा हिमालको बाल्कोनी ईलाका (८४३० मि) र ल्होत्से क्याम्प–४ ईलाका (७९०० मि) मा रहेको दुईवटा शवलाई आज हवाईमार्फत त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज ल्याई फरेन्सिक ल्याबमा थप प्रक्रियाका लागि बुझाएको निर्देशनालयले जनाएको छ । गत चैत्र २९ गतेबाट सुरु भएको अभियानअन्तर्गत हालसम्म सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्त्से हिमालबाट ११ हजार किलोग्राम फोहर, चारवटा मानव शव तथा केही मानव अस्थिपञ्जर संकलन तथा व्यवस्थापन गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । विश्व वातावरण दिवसमा समापन हुने यस अभियानले विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा रहेको वातावरण प्रदूषण तथा विश्व तापमानको असरलाई न्यून गर्न सचेतना फैलाउने एवं हिमालहरूमा थुप्रिएको फोहर हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
२५ सहसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा
काठमाडौं । गृह मन्त्रालय मातहतका २५ जना सहसचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार हाल मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत ११ जना सहसचिव र १४ प्रजिअको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बुधबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रजिअहरूको पदस्थापन तथा सरुवा गरिएको हो । विपद प्राधिकरणमा रहेका सहसचिव भरतमणि पाण्डेलाई कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा गरिएको छ । कास्कीका प्रजिअ वासुदेव घिमिरेलाई गृहमा ल्याइएको छ । गृहका रामचन्द्र तिवारीलाई सुनसरीको प्रजिअ, तीर्थराज सिलवाललाई मकवानपुरको प्रजिअ, विष्णुप्रसाद कोइरालालाई पाँचथर, राजेन्द्रदेव पाण्डेलाई धादिङ, सूर्यप्रसाद सेढाइँलाई मकवानपुरबाट काभ्रेपलाञ्चोक, रुद्रादेवी शर्मालाई काभ्रेबाट बर्दियाको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै सुनसरीका प्रजिअ जयनारायण आचार्यलाई कारागार व्यवस्थापन विभाग, इलामका प्रजिअ इन्द्रदेव यादवलाई चितवन, चितवनका प्रजिअ भूपेन्द्र थापालाई सिन्धुपाल्चोक र पाँचथरका प्रजिअ मेखबहादुर मग्रातीलाई सप्तरीमा पठाइएको छ ।
जनार्दन शर्मा र मधुकुमार मरासिनीले उक्साए, वर्षमान पुनले फसाए
काठमाडौं । ‘नेपालमा बिजुली उत्पादनको हब बनिरहेको छ । अब उत्पादन भएको बिजुली स्वदेशमै खपत गर्नुपर्छ । तपाईहरू ठूला उद्योग खोल्नुहोस् । सरकारले त्यसका लागि के गर्नुपर्छ ? हामी तयार छौं,’ तीन वर्षअघि सरकारका प्रतिनिधिहरू (अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी)ले स्टील उद्योगीहरूसँग भनेका थिए । विदेशबाट बिलेट आयात गरेर रड उत्पादन गरिरहेका व्यवसायीहरूले सरकारको आश्वासनपछि आइरन आयात गरेर नेपालमै स्टील उत्पादन उद्योग खोल्ने मनसाय बनाए । बोलिमा मात्रै आश्वास दिँदै आएको सरकार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा फलामजन्य सामाग्रीमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत ड्यूटीलाई शून्यमा झारेर आस पनि देखायो । सोही बमोजिम सरकारको विश्वास गरेर अधिकांश उद्योगीहरूले नेपालमै प्लान्ट सञ्चालमा ल्याए । हाल नेपालमा २३ वटा स्टिल उद्योग छन् । जसमध्ये १८ वटा उद्योगको आफ्नै मेल्टिङ प्लान्ट (उद्योग) छ । मेल्टिङ प्लान्ट स्थापनामा अग्रसर भएका उद्योगीलाई सरकारले दोस्रो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत लगाएर झट्का दियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई उद्योगी व्यवसायीहरू तत्कालका लागि स्वीकार गर्दै फिर्ता गराउन पनि लबिङ गरिरहेका थिए । तर, सरकारले उद्योगीहरूको सुझाव र मागलाई सुनुवाई नगरी उल्टै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल २.५ प्रतिशत लगाउने घोषणा गरेको छ । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका उपाध्यक्ष हरि न्यौपाने सरकारले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा भन्सार महशुल वृद्धि र बिलेटको अन्तशुल्क घटाएर समस्यामा पारेको बताउँछन् । सरकारले भन्सार महसुल बढाउँदा नेपालमा भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई निरूत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश स्टिल उद्योगको आफ्नै मेल्टिङ प्लान्ट छ । स्पन्ज आइरनको कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा बिलेट उत्पादन गरेर स्टिलका सामाग्रीमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य थियो । फलाम उद्योगले करिब ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका (भ्यालू एडिसन) छन,’ उनले भने, ‘बिलेट आयात र कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल एउटै र एक्साइज ड्यूटी नलाग्ने हो भने नेपालमा मेल्टिङ उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विद्युत बढी खपत गर्ने गरी ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरेको थियो । सोही बमोजिम ५ प्रतिशत ड्यूटीलाई शून्यमा झार्दा अधिकांश उद्योगीले सरकारको विश्वास गरेर प्लान्ट सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । ‘तीन वर्ष अगाडि ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले सुविधा दिने आश्वासन दियो । सबै उद्योगीहरूले सरकारको बचनमा विश्वास गरेर प्लान्ट स्थापना गर्याैं । एक वर्षमै १ प्रतिशत ड्यूटी लगाउँदा सहेर बसेका थियौं । फेरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २.५ प्रतिशत ड्यूटी लगाउँदा ठूलो पीडा खेप्नु परेको छ,’ न्यौपानेले गुनासो गर्दै भने, ‘१८ वटा मेल्टिङ उद्योगले सरकारको अपेक्षा अनुसार बिजुली खपत गरिहरेका छन् । प्रतिमहिना ४५० मेगावाट विद्युत खपत गरेर ३ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिरिरहेका छन् । अब यी उद्योग बन्द हुँदा सरकारलाई नै घाटा हुन्छ ।’ भारतबाट आयात हुने बिलेटमा २५ सय अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा सरकारले शून्यमा झारेको र नेपालमा बिलेट बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाउँदा नेपालका उद्योगहरू बन्द भई ३ हजार ५ सय जनाको रोजगारी समेत गुम्ने उपाध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवाल सरकारको नीतिगत उलटफेर कहिलेसम्म सहने भन्दै प्रश्न गरे । पेट्रोलियम पदार्थपछि सबैभन्दा धेरै फलामजन्न वस्तु १२/१३ हजार करोड रुपैयाँको आयात हुने गरेको उनले बताए । ‘नेपालमा फलामका खानी भेटिएका छन् । अन्य फलाम खानीको पनि खोजी कार्य जारी छ । विद्युत उत्पादन बढ्दै छ, विद्युत निर्यात गर्नुको सट्टा देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ । उद्योग लगाउनु होस्, विशेष छुट दिन्छौं भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘३ वर्षअघि सरकारले प्रोत्साहन र आश्वासन दिँदा व्यवसायीहरूले स्टील उद्योगमा व्यापक लगानी गरे । तर, सरकारको नीतिमा उलटपुलट हुँदा समस्या खेप्नु पर्याे ।’ फलामजन्य वस्तुमा भन्सार महसुल बढाएर सरकारको उद्योगीहरूलाई आघात पुर्याएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिएको भए आगामी १० वर्षमा फलामजन्य सामाग्री आयातलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने लक्ष्य छ । तर, विशेष छुट दिने कमिटमेन्ट गरेर हालसम्म पनि कार्यविधि नबनाउँदा पीडामाथि पीडा थपेको उनको भनाइ छ । सरकारको अहिलेको कदम आयातलाई बढावा दिने रहेको उनले बताए । आगामी १० वर्षमा फलामजन्य सामान पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न दीर्घकालिन नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । साथै, सरकारले फलामजन्य सामाग्रीमा कर बढाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ । नेपालमा सञ्चालित १८ वटा उद्योगले मासिक ४५० मेगावाट बिजुली खपत गरी ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महसुल सरकारलाई बझाउँछन् । यदि हाल मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याएपछि नेपालका उद्योगहरू बन्द हुने र बिजुली खपतमा समस्या आउने उद्योगीहरूको दाबी छ । फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने भन्सार महसुल बढाउँदा बैंक ब्याज पनि तिर्न सकस हुने बताउँछन् । उनका अनुसार बिलेट उत्पादन गरी डण्डी बनाउने उद्योगहरूका लागि छट्टै संयन्त्र जडान गर्न ४ अर्बसम्म लगानी आवश्यक पर्छ । सो लगानीको ब्याज तिर्दा प्रतिकिलो २/३ रुपैयाँ बढी लागत लाग्ने र सरकारले संरक्षण गरेन भने लगानी गर्न कोही पनि इच्छुक नहुने उनको भनाइ छ । ‘बङ्गलादेश, भारतमा बिलेट र स्पन्ज आइरन दुवै आयात हुन्छ । भारत आफैंले उत्पादन गरेपनि बिलेट आयात गर्छ । बिलेट आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ भने बङ्गलादेशमा ३५ प्रतिशत भन्सार महसुल छ,’ उनले भने, ‘तर, स्पन्ज आइरनमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल छ । ती देशमा त्यति धेरै ठूलो ग्याप छ । नेपालमा अन्तशुल्क सहित ६/७ प्रतिशत मात्रै ग्यापलाई घटाएर २.५ प्रतिशतमा झारेको छ ।’ साढे २ प्रतिशत ग्याप हुँदा २ अर्ब लगानी गर्दा ब्याज पनि नउठ्ने भएकाले उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने उनको भनाइ छ । कम्तिमा १० प्रतिशत फरक राख्नपर्ने माग गरेको भएपनि सरकारले पुरानै व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ विगत जस्तै पुन सरकारको विरोधमा बोल्नु परेको बताउँछन् । राज्यले ल्याएका नीतिको निश्चित अवधिसम्म स्थिर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तत्कालीन समयमा ठूला ठूला आश्वासन देखाएर सरकारले उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गरेको भएपनि दीर्घकालसम्म नरहेको उनको भनाइ छ । ‘विद्युत खपत गर्नुपर्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । नेपालमा फलाम खानी देखाएर छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउँछौं भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्नु भयो,’ उनले भने, ‘विश्वास लागेर उद्योग स्तरवृद्धि गरेँ । बैंकबाट कर्जा नै पाउन नसकिरहेको अवस्थामा निकै मिहेनत गरेर उद्योगको क्षमता विस्तार गरियाे, नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएको १५ दिन मात्रै भएको छ । तर, हिजोको नीतिले चिन्ता लागेको छ । अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई के भएर नीति परिवर्तन गर्नुभयो, किन जरूरी पर्याे ? भनेर प्रश्न गर्न चाहान्छु ।’ नीतिगत स्थिरताका नाममा बजेटले धज्जी उडाएको उनले बताए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने अनुहार हेरेर करका दर वृद्धि नहुने धारणा राखे । बुधबार अर्थमन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यो नीति कुनै व्यक्ति वा उद्योगलाई केन्द्रीत गरेर नल्याएको बताउँदै वर्तमान वस्तुस्थिति र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि करको दर हेरफेर गरिएको धारणा राखे । ‘तीनवटा स्ल्याब बनाएर स्पन्ज आइरन र ब्लेडमा भन्सार लगाइएको हो, स्पन्ज आइरनमा बिचलन नहोस् भनेर हामीले हाम्रो सिद्धान्त अनुसार काम गरेका हौं, लामो छलफलले नै यो निर्णयमा पुगेका हौं, यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा र टिप्पणी हुन्छ भन्न्े पनि हामीलाई थाहा थियो, कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामान एक तह बढी कर हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं,’ उनले भने । ‘सरकारको नीतिले ३६ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्था आयो, ताला चाबी बुझाउँछौं’
वर्षाअगावै राजमार्ग मर्मतसम्भार गर्न आग्रह
फाइल फाेटाे काठमाडौं । देशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गलाई तत्काल मर्मतसम्भार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले आज विज्ञप्ति जारी गरी निर्माण ढिलासुस्तीका कारण राजमार्गमा घन्टौँ सवारी जाम हुन थालेकाले तत्काल मर्मतसम्भार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘बर्सातको समय आउँदै गरेकाले विगतदेखि पुननिर्माणमा रहेका बुटवल(नारायणघाट सडकखण्ड, काठमाडौं-पोखरा सडकखण्ड, पथलैया-ढल्केवर सडकखण्ड मर्मतलाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाउन माग गर्दछौँ,’ महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासङ्घले राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्ग बिग्रिँदा मालवाहक र यात्रुवाहक सवारी साधनलाई प्रत्यक्ष असर पुग्नुका साथै आम यात्रुलाई गन्तव्यस्थलसम्म पुर्याउन समस्या परेको जनाएको छ । बाटो राम्रो नहुँदा मोटर पार्टस, लुब्रिकेन्टस, टायर, मजदुर ज्याला, मर्मतसम्भार खर्च अत्यधिक भएकाले भाडा समायोजन गर्नसमेत महासङ्घले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तत्काल भाडा समायोजन र पुनःनिर्माणलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
इमेलबाट पठाइएका निवेदनको दर्ता नम्बर दिन सूचना आयोगको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारका निकायमा इमेलमा आउने निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर सम्बन्धित निवेदकलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । आयोगको बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम इमेलबाट आउने आवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर इमेलबाट नै उपलब्ध गराउन संघीय सार्वजनिक निकायका हकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत, प्रदेशका सार्वजनिक निकायका हकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवमार्फत र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायका हकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत आदेश गर्ने आयोगको बैठकले निर्णय गरेको आयुक्त एवं प्रवक्ता कमला ओली थापाले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने सार्वजनिक निकायले आफ्नो प्रणाली स्थापना गर्दा वा बनाउँदा सर्वसाधारणलाई सूचित, सरल र सहज बनाउन प्रयास गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । यो विषय सार्वजनिक निकायको दायित्वभित्र नै पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आवेदन चाहे इमेलबाट प्राप्त होस् वा हुलाकबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त होस् त्यसको अभिलेख राखी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व स्वाभाविकरूपमा सार्वजनिक निकायले पूरा गर्न आवश्यक र जरुरी रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नागरिकले सूचना मागसम्बन्धी निवेदन आफैं, वारिसमार्फत, हुलाकमार्फत, इमेलमार्फत वा अन्य उपलब्ध जुनसुकै माध्यमबाट पेस गरे पनि त्यस्तो निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर आवेदकलाई उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको आदेश छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक निकायले पनि कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, नियम, निर्देशिका र कानुन निर्माण गर्दा प्रविधिका कारण विकसित भएका माध्यम वा प्रणालीलाई पनि समावेश गरी सूचना मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु, गराउनु भनी आयोगले निर्देश गरेको छ । ‘सार्वजनिक निकाय विस्तारै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट स्वचालित प्रणालीमा गइरहेको अवस्थामा सूचना मागसम्बन्धी निवेदन जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त भए तापनि त्यस्तो स्वचालित प्रणालीमा दर्ता हुने र स्वतःदर्ता नम्बर सिर्जना र निवेदकलाई उपलब्ध गराउने प्रणाली राख्ने व्यवस्था गर्नु, गराउनू । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सार्वजनिक निकायमा इमेलको प्रयोग अनिवार्य भएको र सुशासनका हिसाबबाट पनि इमेलका माध्यमबाट निवेदन लिने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय ठहर्छ । यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग गर्दा प्रयोग गर्ने इमेल अनिवार्यरुपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्न लगाउनु, यस आयोगको कार्यविधि तथा पूर्वआदेशमा उल्लेख भएबमोजिम suchanaadhikari@….gov.np प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु, गराउनू,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सूचना माग गर्ने नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म इमेल, हुलाक वा अन्य सहज माध्यमको प्रयोग गरी सूचना उपलब्ध गर्न गराउन लगाउनु भनी आयोगले सार्वजनिक निकायलाई निर्देश गरेको छ । सूचनाको हकका अभियानकर्मी रुक्शना कपालीले सोसम्बन्दी आदेशका लागि आयोगमा निवेदन दिएअनुसार आयोगले यस्तो निर्णय गरी आदेश जारी गरेको हो ।
४४ सय २३ मिटरमा निर्माण हुने आमादब्लम जलविद्युतको वित्तीय व्यवस्थापनमा सिद्धार्थ बैंक
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले सोलुखुम्बुकाे पाब्बोचेमा आमादब्लम मिनी हाइड्रो लिमिटेडद्वारा निर्माण प्रस्ताव गरिएको ९११ किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सिद्धार्थ बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेल, आयोजना कम्पनीका अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल र खुम्बु पासाबल्हामु गाँउपालिकाका अध्यक्ष मिबमा छिरी शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौताअनुसार नेपाल सरकार/वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न हुने यस आयोजनामा सिद्धार्थ बैंकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण रकम र बेलायती सरकाद्वारा आर्थिक सहयोगका रूपमा प्राप्त हुने ‘च्यालेञ्ज फन्ड’ प्रवाह गर्नका लागि साझेर बैंकका रूपमा भुमिका निर्वाह गर्नेछ ।
‘शिक्षालाई प्रविधि र सिपयुक्त बनाउन बजेटको उपेक्षा’
काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय हो, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका लागि २ खर्ब, ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बढी हो । अंकका आधारमा सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको देखिए पनि नयाँ कार्यक्रम भने नआएको विज्ञहरूको तर्क छ । प्रविधिको युगमा जसरी शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडर जानुपर्ने थियो त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम नआएको उनीहरू बताउँछन् । मंगलबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरे । यस्तै उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड, विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड, अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड , प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे छ । यस्तै अर्थमन्त्री पुनले स्थगित गरिएको भनिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा पनि पुरानै कार्यक्रम समावेश छन् । समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, साथीलाई सिकाउने साथीबाट सिक्ने कार्यक्रम, सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा ‘मेघा किचेन’ सञ्चालन, कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलक्षित सिप र रोजगार कार्यक्रम, विद्यार्थी सहुलियत ऋण तथा कर्जा कार्यक्रम लगायतका केही कार्यक्रम नयाँ आए पनि अधिकांश भने पुरानै छन् । पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम यो बजेटले समावेश नगरेको बताउँछन् । ‘जीवन उपयोगी शिक्षा भनियो तर त्यसको जग के हो भन्ने थाह भएन,’ उनी भन्छन्,‘ शिक्षाको जग प्रारम्भिक बालविकास हो, यो बेलादेखि नै व्यक्तिलाई संस्कार र सिपयुक्त बनाउन सकेनौँ भने त्यो जग नै बलियो हुँदैन, अहिलेको बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएन ।’ उनी बजेटले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षालाई मात्र ध्यान दिएको बताउँछन् । केही नयाँ ल्याउन खोजेको जस्तो देखिए पनि त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याएको उनले बताए । ‘हामीले खोजेको बाँच्नका लागि चाहिने शैली अथवा जीवन उपयोगी शिक्षा हो, त्यतापट्टि खासै ध्यान दिएको पाइएन,’ भन्छन्, ‘व्यक्तिका लागि सिपयुक्त शिक्षा, समाजका लागि संस्कारयुक्त शिक्षा र राष्ट्रका लागि मानवपुँजी वृद्धि शिक्षा हो, यसका लागि केही नवप्रवर्तन कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो ।’ सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने, पठनपाठनमा शिक्षकलाई तयारी गराउने कुरा नआएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रविधि परिवर्तन गर्ने कुरा सिकाइको स्तर निरन्तर मूल्यांकन गर्ने कुरा बजेटले गरेको तर पराम्परागत कुराहरूमा शिक्षा केन्द्रित भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । शिक्षाका विकासको मेरुदण्ड हो । देशविकासको लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षा आवश्यक हुन्छ । शिक्षाको विकास भयो भने मात्र देशको विकास हुने आम जनमानसको बुझाइ छ । तर, भनाइमा जस्तो व्यवहारमा भने यो कुरा पाइँदैन । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको आवाज शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ भन्ने हाे । तर, यो वर्ष पनि १०.९१ प्रतिशत बजेट आएको छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षालाई प्राविधिक धारमा लैजाने हो भने अहिलेको बजेटले नभ्याउने बताउँछन् । उनले यसका लागि अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटभन्दा पाँच गुणा बढी रकम आवश्यक हुने बताए । ‘शिक्षामा नयाँ खासै केही देखिन, अधिकांश पुरानै छ,’ उनी भन्छन्, ‘६० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत अन्य शिक्षामा प्रयोग गर्ने भन्ने विगतका विर्षदेखिकै कुरा हो, अहिले पनि सिपमूलक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका लागि रकम थोरै आयो, यतिले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्छ ।’ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले भने शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेट सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । (प्याब्सन) महासचिव आरबी कटुवाल पहिलेभन्दा अहिले केही भए पनि बजेट धेरै आएको भन्दै सन्तोषजनक मान्छन् । निजी क्षेत्रको शिक्षालाई पनि बजेटमा समावेश गर्दा अझै राम्रो हुने थियो,’ उनी भन्छन्,‘शिक्षामा बजेट विगतका वर्षहरूमा कम थियो, यो पटकको शिक्षा क्षेत्रको बजेट स्वागतयोग्य छ, कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्छ ।’ विश्वका देशले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने उनकाे भनाइ छ । कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पूर्वशिक्षा सचिव मैनाली अंकका आधारमा बजेट धेरै थोरैभन्दा पनि कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने बताउँछन् । यो बजेटमा केही भए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको जस्तो देखियाे तर पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम र नीति भने नभएको उनकाे भनाइ छ । ‘बजेट एउटा नीति कार्यक्रम हो, नीति नतिजामा पुग्दैन भने त्यसले तत्काल आशा जगाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन, ‘तत्काल आशा जगाउने र भविष्यका लागि सुदृढ शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली आम नागरिकको पहुँचमा स्तरीय रूपमा पुगेर सबल मानव संसाधन विकास गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छुटे जस्तो लाग्यो ।’ अहिले १२ कक्षापछि धेरै विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई नेपालमै सिपयुक्त व्यक्ति बनाइ नेपालमै काम लगाउन सकियो भने पनि ठूलो राहात हुने विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. कार्की सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अहिलेसम्म जति यो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ त्यो कार्यान्वन भएको छ कि छैन भन्ने रहेको बताउँछन् । उनी आफूले हेर्दा पूर्णरूपमा सही ढंगले कार्यान्वयन भएको कहिल्यै नपाएको बताउँछन् । ‘शिक्षामा बजेट ठोस दृष्टिकोणबाट आउनुपथ्र्याे, त्याे कहिल्यै आउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट जहिले तगारो बनेर आउँदो रहेछ, कहिल्यै पर्याप्त भएर आउँदैन, अब पाँच वर्षमा शिक्षाको रूपान्तरण के हुन्छ अथवा १० वर्षमा शिक्षा कसरी फेरिन्छ भन्ने प्रश्न हो ।’ सबै प्रदेशमा ८/१० मोडल स्कुल,आइटीयुक्त कार्यक्रम ल्याएको भए अलि राहत हुने उनकाे भनाइ छ ।
