धनियाँ बिक्री गरेर वार्षिक ८ लाख आम्दानी
देउखुरी । खेतका गराभरी हरियो धनियाँ छ । धनियाँ उखेलेर साना साना मुठा पार्दै गरेको अवस्थामा भेटिए घोराही उपमहानगरपालिका–६ चोरगाउँका अमित चौधरी । उनले दुई कठ्ठा जमिनमा धनियाँखेती गरेका छन् । धनियाँको माग बाह्रैमहिना हुने भएकाले बाहैँमहिना खेती गर्ने गरेको उनले बताए । उनका बुवाले विगत आठ वर्ष अघिदेखि व्यावसायीक रुपमा धनियाँखेती गर्थे । आम्दानी राम्रो भएपछि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए । दुई कठ्ठाखेतमा चार किलो धनियाको बीउ दुई हजार चार सय रुपैयाँमा खरिद गरि खेती गरेको उनले बताए । त्यो धनियाँ बिक्री गरेर दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको उनले बताए । बाह्रैमहिना धनियाँ माग हुने भएकाले बाहै महिना खेती गर्ने उनले बताए । सिजनमा पाँच रुपैयाँ मुठाका दरमा बिक्री हुन्छ भने बेमौसममा १० रुपैयाँ मुठाका दरमा बिक्री हुन्छ । धनियाँ उखेल्न समय लाग्ने भएकाले दैनिक धेरै उखेल्न नसकिने उनले बताए । धेरै उखेल्न सक्यो भने दैनिक तीन हजारदेखि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको अमितले बताए । उखेल्न नसकेको समयमा एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्मको बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ । धेरै मेहनत गर्नुनपर्ने, रोगकीरा नलाग्ने र विषादी पनि राख्नु नपर्ने भएकाले कम खर्चमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने भएकाले धनियाँखेतीलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए । ‘वैशाख, जेठ र असारमा धनियाँ १० रुपैयाँ प्रतिमुठाको दरमा बिक्री हुन्छ, यो याममा राम्रो मूल्य पाइन्छ’, उनले भने । गत वर्ष यी तीन महिनामा दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको उनले बताए । सरदर वर्षको आठ लाख रुपैयाँ धनिया बिक्रीबाट मात्रै आम्दानी हुने गरेको उनले बताए । ‘धनिया छरेको ३५ दिनमा बिक्रीका लागि योग्य हुने भएकाले उखेल्न सुरु गर्छौँ, तयार भएको दुई महिनाभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘लामो समय राख्न मिल्दैन, छिप्पियो भने बिक्री हुँदैन, बिक्री भएर खाली भएको जमिनमा हरेक १० दिनको फरकमा धनियाँ छर्ने गर्छु, त्यसैले एक लट बिक्री गरिसक्दा अर्को लट तयार भइसकेको हुन्छ ।’ उनीसँग बाहैँ महिना धनियाँ हुने गरेको छ । छोटो समयमा मनग्य आम्दानी हुने भएकाले धनियाँखेती बाहैँ महिना गर्ने गरेको उनले बताए । ‘इनारको पानीले सिँचाइ गरेर खेती गर्ने गरेका छौँ, पानीको अन्य सुविधा छैन, बिक्रीका लागि घोराही बजारमा लैजानुपर्छ, बजारमा धनियाँ अभाव भयो भने व्यापारी घरमै आउने गर्छन्, खेतीपाती गर्न बुवाआमा र श्रीमतीको सहयोग रहेको छ’, उनले भने । रासस
झापामा हुरीबतासले करोडौँको क्षति, विद्युत् आपूर्ति बन्द
झापा । गए राति वर्षा र चट्याङसहित आएको हुरीबतासले मेचीनगर नगरपालिकामा ठूलो क्षति गरेको छ । हुरीले बिजुलीको खम्बा ढालेपछि गए रातिदेखि मेचीनगर क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार चन्दले हुरीले मेचीनगर–७, ८ र १० मा ठूलो मात्रामा क्षति पुर्याएको बताए । उनका अनुसार सो क्षेत्रका सयौँ घरको छाना उडाएको, विद्युत्का खम्बा ढालेको, विद्यालयका छाना भत्काएको, सडक र निजी जग्गाका रूख ढालेको र केही स्थानमा खानेपानीको वितरण अवरुद्ध भएको छ । मेचीनगर–१० स्थित जयश्री हलेसी भेनियर उद्योग, सिद्धिविनायक भेनियर उद्योग र सिद्धार्थ भेनियर उद्योगको जस्तापाताको छाना उडाएको छ । भेनियरका सञ्चालक डिल्लीराम श्रेष्ठले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको जानकारी दिए । उनले तयारी अवस्थामा रहेका सात ट्रक भेनियर पत्ता, टिनको छाना र बेरा भएको उद्योग भत्काएको बताए । सिद्धिविनायकका सञ्चालक श्याम न्यौपानेले हुरीबाट १० लाख रुपैयाँबढीको क्षति पुगेको बताए । नगरका अन्य भेनियर उद्योगमा पनि भौतिक क्षति पुगेको भन्दै यकिन विवरण आइ नपुगेको सूचना अधिकारी चन्दले बताए । मेचीनगर–७ का वडाध्यक्ष प्रह्लादमणि ओलीको जोरसिमलस्थित घरको छाना हुरीले उडाएको छभने आसपासका बस्तीमा दर्जनौँ घरमा क्षति पुगेको छ । धुलाबारी इलाका प्रहरी कार्यालयको ब्यारेकको फल्स सिलिङसहित क्यान्टिनको छानो उडाएको छ । त्यस्तै, मेचीनगर–८ इँटाभट्टास्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयको जस्तापाताको छानो हुरीले क्षति पुर्याएको सूचना अधिकारी चन्दले जानकारी दिए । उनले क्षतिको थप विवरण सङ्कलन भइरहेको भन्दै मानवीय क्षति भने नभएको बताए । रासस
‘निजी क्षेत्रको सहभागिता र अग्रसरताबाट हासिल गर्ने सरकारी रणनीति स्वागतयोग्य छ’
काठमाडौं । होटल संघ नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरेको बजेटको स्वागत गरेको छ। संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको बजेट भाषणमा पर्यटन क्षेत्रका केही विषयहरु सम्बोधन भएकोमा स्वागत गरेको छ । २०८१/८२ को राष्ट्रिय वार्षिक बजेटले निर्धारण गरेको विकासका पाँच रुपान्तरणकारी मूख्य क्षेत्रमध्ये छिटो आर्थिक समृद्धि दिन सक्ने पर्यटन क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ घोषणा भएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन निजी क्षेत्रको प्रचुर सहभागिता र अग्रसरताबाट हासिल गर्ने सरकारी रणनीति स्वागतयोग्य रहेको होटल संघ नेपालले जनाएको छ । संघले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा सातै प्रदेश समिटिने गरी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गर्ने गतिविधि अवधारणा उल्लेखनीय रहेको संघले जनाएको छ । व्यापक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भारत र चीनसँगको क्रस बोर्डर पर्यटन विकासका लागि घोषित बुद्ध, शिव, रामायण परिपथ र सीमाबाट नेपालका प्रमुख तीर्थस्थलसम्म सीधा बस सेवा, सीमा क्षेत्रमा पर्यटकलाई एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने घोषणा उपयुक्त रहेको संघले जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा टाकुरा पर्यटन हिल स्टेसन विकास गर्ने, होटल रिसोर्ट सञ्चालनका लागि जग्गा लिजमा दिने , ग्रेटर हिमालयन, मुन्धुम र गुरिल्ला ट्रेल व्यवस्थित गर्ने बजेटको योजना सकारात्मक रहको होटल संघ नेपालले जनाएको छ । सगरमाथा एवं विश्व प्रख्यात हिमशृङ्खलाप्रति विश्वव्यापी अत्यधिक आकर्षण र मोह रहीआएको सन्दर्भमा नेपाली पर्यटनलाई थप लाभ लिन बजेटले घोषणा गरेको हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको अवधारणा सराहनीय रहेको र यसबाट पर्या पर्यटन, साहसीक पर्यटनलगायतका गतिविधि गर्न धेरै खर्च गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुको ठूला ठूला समूह भित्राउन निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने योजना समय सापेक्ष रहेको संघको भनाई छ । साथै जनकपुर केन्द्रित वेडिङ डेस्टिनेसन गतिविधि र लुम्बिनीमा बर्थिङ हब बनाउने बजेटको घोषणा उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै होटल संघ नेपाल स्वयम्ले नै यस योजना कार्यान्वयनमा गर्दै आएको पहलमा आगामी दिनमा अझ सक्रियता बढाउने जनाएको छ । बजेटले घोषणा गरेको सबै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने मास्टर किचेनको प्रभावकारी सञ्चालनमा होटल संघ नेपालले आफ्नो अनुभव र दक्षता उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ । १६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य मौजुदा होटल र पर्यटनको सेवा क्षमताको आधा मात्र रहेको जनाउँदै काठमाडौं लगायत नवनिर्मित भैरहवा र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सुचारु गर्न सके हालको पर्यटक आगमन दोब्बर गर्न सकिने जनाउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ उल्लिखित भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक उडान बढाउने कुनै पनि कुरा बजेट वक्तव्यमा नआएको संघले औंल्याएको छ । बजेटमा कृषि, शिक्षा, प्रविधि लगायत क्षेत्रमा विकास दशक घोषणा भएको क्रममा पर्यटन विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन विकास दशक २०२३–२०३२ र २०२५ मा आयोजना गर्ने भनिएको विशेष पर्यटन वर्ष बारे केही उल्लेख नभएको प्रति भने होटल संघ नेपालले निराशा व्यक्त गरेको छ । संघले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको ग्रिन टुरिजमको अवधारणालाई आत्मसात गर्न होटलहरुमा प्लास्टिकको प्रयोग घटाउँदै निर्मूल गर्ने, ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी बिजुलीबाट खाना पकाउने र पर्यटकीय सवारी साधनहरु बिजुलीबाट सञ्चालन गर्ने अपेक्षित व्यवस्थाहरु बजेटमा नभेटेको जनाएको छ । हालको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न बजेटको महत्वाकांक्षी ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र झन्डै १२ खर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न पर्यटन क्षेत्रले छोटो समयमा नै मनग्गे आर्थिक लाभ दिन सक्ने हुँदा घोषित रणनीति र कार्यक्रमहरु इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता र आत्मविश्वास बढाउन सरकार चुक्न नहुने होटल संघ नेपालले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । मौजुदा पर्यटन ऐन २०३५ लाई समय सापेक्ष बनाई होटललाई फगत सेवा व्यवसायको वर्गिकरणबाट हटाई उत्पादनमूलक उद्योगले पाए सरहको सेवा सुविधा सर्त प्रदान गरी उद्योगको मान्यता लगायतका कुराहरु पूरा गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा भए पनि निजी क्षेत्रको हौसला विश्वास बढ्ने निश्चित छ । नत्र वर्षेनी बजेटले घोषणा गरेको धेरै कार्यक्रमहरु कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्नमा नै उल्झीरहने र तालुकवाला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट समेत घोषित बजेटका कार्यक्रमहरु व्यवस्थापकीय प्राविधिक आर्थिक स्रोत र सरकारी प्रण र समन्वयको अभावमा नै हराउने नियती रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । चालु आवको बजेटमा लगाइएको २ प्रतिशत विलाशिता कर तथा हवाई भाडामा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटबाट नेपाल गन्तव्य झन महँगो हुने भई पर्यटक आगमनमा कमीआउने सन्दर्भमा यस २०८१/८२ को बजेटमा उक्त विषय हटाउने सरकारको आश्वासन तथा विश्वास व्यक्त भएको तर उक्त विषयलाई निरन्तरता दिएको प्रति होटल संघ नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
‘संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ता थियो, अहिले रिल्याक्स मुडमा छु’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा बजेट पेस गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने दुविधाका बीच बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका छन् । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले दुविधाका बीच सफलताका साथ संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका हुन् । उनले अहिले आफू रिल्याक्स मुडमा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘संसदमा बजेट पेस हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिन्ता थियो, बजेट पेस गर्नुअघि राजनीतिक दबाब थियो, तर बजेट सफलताका साथ प्रस्तुत गस्न सकियो, अहिले रिल्याक्स मुडमा छु’ साथ सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने । यस्तै, उनले बजेट निर्माणका लागि बिहान साढे तीन बजेसम्म अर्थमन्त्रालयमै बसेर बजेट निमार्ण गरेको अनुभव सुनाए । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको वस्तुस्थिति हेरेर बजेट प्रस्तुत भएको प्रतिक्रिया आउँदा खुसी भएको धारणा राखे । ‘चालु आवको प्रक्षेपण मिलिरहेको थिएन, त्यसमा कमेन्ट गर्ने भन्दा पनि जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्यौं, आशा जगाउने प्रयत्न बजेट मार्फत भएको छ,’ उनले भने । उनले बजेट मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेश जाने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने कार्यक्रम ल्याएको बताए । यसले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्न आवश्यक रहेको सनदेश दिएको उनको भनाइ छ । उनले उच्च स्तरीय आयोग नै गठन गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका बताउँदै सो आयोगले आर्थिक सुधारका लागि राम्रो बाटो देखाउन सहयोग गर्ने बताए । ‘नयाँ क्षेत्रलाई साथमा लिएर जान खोजिरहेका छौं, ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सँगै अगाडि बढाउन खोजेका छौं, अब म पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्छु, सबैलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने । –
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याउँदा ग्लानी महशुस भएको छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन् । बुधबार ललितपुरमा भएका छैटौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेकीे हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आफूले उक्त कार्यक्रमका लागि निरन्तर बजेट बढी विनियोजन गर्न आग्रह गरेको भएपनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई सबै महिलाहरुको नाराका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । महिलाको अधिकारका लागि बजेट माग्दा कम बजेट दिनुले आफूलाई ग्लानी महशुस भएको जिकिर गरिन् । महिलाहरु आर्थिक रुपले सशक्त नभइकन देश समृद्ध बन्न नसक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘आर्थिक रुपले सशक्तिकरण जबसम्म हुँदैनन् महिलाहरु तबसम्म भोको पेटले सारंगी बज्दैन । मैले त्यो आधारमा आर्थिक रुपले सशक्त हुने कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम बनाइरहँदा मन्त्रबालयमै पनि हाँसिमजाक गर्ने कुरा आयो । मलाई हिजो अलि अलग किसिमको ग्लानी भयो । महिलाहरुको जग्गा, उद्योग दर्तामा केही छुट दिएका छौँ ।’ मन्त्री चौधरीले अहिले नेपाली महिलाहरुले संवैधानिक रुपमा धेरै अधिकारहरु प्राप्त गरेको बताइन् । यस वर्ष ‘हाम्रो अभियानः आत्मनिर्भर छोरीको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ ।
‘सरकारको नीतिले ३६ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्था आयो, ताला चाबी बुझाउँछौं’
काठमाडौं । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाका कारण उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा गरेको बजेटमा कच्चापदार्थमा भन्सार बढाएपछि संघले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्ब उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको हो । ३ हजार १ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई सरकारले धरासायी बनाउने काम गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ ।’ हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरूले प्रतिमहिना २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महशुल तिर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुका साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महशुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरू समस्यामा थिए । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाएको हो । ‘सरकार आफैंले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघनमात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ, ‘देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ,’ संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ? उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् । ‘एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करौडौं लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन् गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अर्बौं लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको छ,’ संघले भनेको छ, ‘सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात गर्दै व्यापार गर भनेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’ बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘यदि सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा हामीहरूले गरेको ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित छ, हामी उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौं,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
नार्कद्वारा कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन
काठमाडौं । काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन सुरु गरेको गरेको छ । धनुषामा बुधबारदेखि राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्राविधिक र वैज्ञानिक कर्मचारीहरूका लागि आयोजना गरेको डिजिटाइजेशन अफ रिसर्च डेटा विषयक तालिम राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम सुरू भएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने सो तालिमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि नार्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवम् मधेश कृषि विश्वविद्यालय, राजविराजका वर्तमान उपकूलपाति डा. वैद्यनाथ महतोले यो तालिमले कर्मचारीलाई अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरू सकंलन गर्न अत्याधुनिक प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन र अनुसन्धानलाई परिस्कृतरूपमा सन्चालन गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले मधेश कृषि विश्वविद्यालय र नार्कबीच विद्यार्थी र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न यस्ता तालिम लगायत अन्य थुप्रै विषयमा सहयोग र समन्वय गर्न सकिने कुरामा जोड दिए । उनले नार्क जस्तो महान् उद्देश्य बोकेको सँस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समय अनुसार प्रविधिले युक्त बनाउँदै लैजानु आजको आवश्कता रहेको र यो तालिमले त्यसको केही मात्रामा भए पनि पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमका अध्यक्ष राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानका निर्देशक बिनेशमान साखले आगामी दिनमा पनि प्रतिष्ठानले यस्ता तालिमहरू सन्चालन गर्दैजाने र कर्मचारीको क्षमता बढाउने काम जारी रहने बताए । प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत अञ्जली बज्राचार्यले सञ्चालन गरेको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायले सहभागी र प्रशिक्षकलाई स्वागत गर्दै प्रतिष्ठानले नार्कभित्रका कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिम सञ्चालन गर्नु प्रशंसनीय रहेको बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक मथुरा यादव, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, बेलाचापीका प्रमुख रामदास चौधरी, प्रशिक्षक डा. उज्ज्वलकुमार कुशवाह लगायतको उपस्थिति थियो । तालिममा नार्कका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक, प्राविधिक अधिकृत र वैज्ञानिक गरी १६ जनाको सहभागिता छ । यस्तै तालिम केही दिन अघि मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र, बेगनासमा पनि सञ्चालन भइसकेको छ । यी दुबै तालिमबाट नार्कका कुल ३२ जना कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि रहने आयोजकले बताएका छन् ।
जापानका अनुसन्धानकर्ताले बनाए विश्वको पहिलो काठको उपग्रह निर्माण
जापान । जापानी अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वको पहिलो काठको उपग्रह बनाएका छन् । क्योटो विश्वविद्यालय र लगिङ कम्पनी सुमितोमो वन विज्ञान विभागका वैज्ञानिकहरूले बनाएको प्रयोगात्मक उपग्रहको प्रत्येक भाग मात्र दश सेन्टिमिटर रहेको छ । विकासकर्ताहरूले म्याग्नोलिया काठबाट बनेको लिग्नोस्याट नामक उपग्रह अर्को हप्ता अन्तरिक्ष एजेन्सी जाक्सालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएका छन् । यसलाई सेप्टेम्बरमा केनेडी स्पेस सेन्टरबाट स्पेसएक्स रकेटद्वारा अन्तरिक्षमा पठाइनेछ । त्यहाँबाट उपग्रहलाई यसको शक्ति र स्थायित्व परीक्षण गर्न जापानी आईएसएस प्रयोग मोड्युलबाट प्रक्षेपण गरिनेछ । ‘उपग्रहले अनुसन्धानकर्तालाई तथ्याङ्क पठाउनेछ जसले दबाबका सङ्केत र उपग्रहले कतिसम्मको तापक्रम थेग्न सक्छ भनेर जाँच गर्न सक्छन्’, सुमितोमो वन विज्ञान विभागका प्रवक्ताले बुधबार भने । धातुबाट नबनेका उपग्रहहरू मुख्यधारमा रहनुपर्छ, अन्तरिक्ष यात्री र क्योटो विश्वविद्यालयका विशेष प्राध्यापक ताकाओ डोईले पत्रकार सम्मेलनमा भने । सिर्जनाकर्ताहरुले उपकरण वायुमण्डलमा पुनःप्रवेश गर्दा काठको सामग्री पूर्ण रूपमा जलेको हुने र यसका कारण उपग्रह पृथ्वीमा फर्कँदा हानिकारक धातुका कणहरु उत्पादन नहुने बताएका छन् । ‘यी धातुका कणले वातावरण र दूरसञ्चारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ,’ विकासकर्ताहरूले काठको उपग्रहको निर्माँण पूरा भएको घोषणा गर्ने क्रममा बताए । रासस
