‘पठाओ पार्सल डेलिभरी’ सेवा अब नेपालभर, उपत्यका भित्रको डेलिभरी अफर ७९ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । राइड सेयरिङमा अग्रणी कम्पनी पठाओ नेपालले आफ्नो ‘पठाओ पार्सल’ सेवालाई देशभर विस्तार गरेको छ । केही महिनादेखि परिक्षण गरिरहेको यो सेवाबाट अब भने मुलुकभर तीन सयभन्दा बढी ठाउँमा सामान पठाउन सकिनेछ । व्यवसायीले काठमाडौंबाट जुनसुकै ठाउँमा सामान पठाउनु परेमा पठाओ पार्सलको सेवा लिन सक्ने जनाइएको छ । कम्पनीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मर्चेन्टले दिउँसो तीन बजेपछि डेलिभरीका लागि एक पटकको पिकअपका लागि २० भन्दा बढी एक/एक केजीका पार्सल दिएमा प्रत्येक पार्सलको डेलिभरीका लागि ७९ रुपैयाँ लाग्छ भने पिकअप निःशुल्क रहेको छ । ‘कम्पनीले देशभरका विभिन्न स्थानमा कार्यालय स्थापना सुरू गरिसकेको छ’, कम्पनीका प्रवक्ता शशांक शमशेर थापाले भने, ‘पछिल्लो पाँच महिनामा पठाओ पार्सलले पाँच सयभन्दा बढी विजनेस र मर्चेन्टलाई डेलिभरी सुविधा दिएको छ ।’ उनका अनुसार पठाओले यस सेवामार्फत परिक्षण अवधीमै मासिक ५० हजारभन्दा बढी डेलिभरी गर्न सफल भएको छ । पठाओ पार्सलमा आबद्ध मर्चेन्टलाई पठाओ कम्पनीले ‘ड्यासबोर्ड’ तालिम दिने र मर्चेन्टले आफ्नो सामान कहाँ पुग्यो भनेर ड्यासबोर्डमार्फत नै निगरानी गर्न सक्ने बताइएको छ । पठाओ पार्सलबाट डेलिभरी गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा २४ घण्टाभित्र सामान डेलिभरी हुनेछ भने उपत्यका बाहिरका मुख्य सहरमा दोस्रो दिन डेलिभरी हुने र बाँकी स्थानमा तीन दिनभित्र डेलिभरी हुने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार क्यास अफ डेलिभरी जम्मा भएको पैसा मर्चेन्टको खातामा ४८ घण्टाभित्र जम्मा हुनेछ । नेपालका सबैजसो मुख्य सहरमा आफ्नै हब रहेकाले पठाओ पार्सलसँग देशकै सबैभन्दा ठूलो डेलिभरी सञ्जाल बन्दै गरेको कम्पनीको भनाइ छ । पठाओले पार्सल डेलिभरीसँगै दुई पांग्रे र चार पांग्रेसमा राइड सेयरिङ, पठाओ फूड, पठाओ बजारको सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पठाओले पार्सल सुविधा प्रयोग गर्न चाहनेले ०१-५९७००९९ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।
आयकर छुटदेखि आलु प्याजमा भ्याट मिनाहा, यस्ता छन् सरकारका ‘पाँच स्कीम’
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक ऐन २०८१ मार्फत विभिन्न छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता भई पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको आयकर बुझाउने करदातालाई ब्याज र जरिवाना छुट गरिएको छ भने त्यसअघिको सबै आयकर मिनाहा गरिएको छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा पनि विभिन्न छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइएको छ । करको दायरामा आउनेहरुका लागि छुटको व्यवस्था ल्याइएको छ । ‘कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर स्थायी लेखा नम्बर नलिएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को बुझाउनुपर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर संवत् २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ’, आन्तरिक राजस्व विभागले भनेको छ, ‘यसरी आय विवरण र सोबमोजिम लाग्ने कर बुझाएमा सोभन्दा अघिल्ला आय वर्षको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा व्याज बुझाउनु पर्ने छैन ।’ आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई पनि छुट योजना ल्याइएको छ । स्थायी लेखा नम्बर लिइ आय विवरण बुझाउन बाँकी रहेको करदाताले आय विवरण, आय विवरणअनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने व्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी व्याज मिनाहा हुनेछ । भ्याटमा दर्ता भइसकेका तर विसं २०८० असार मसान्तसम्मको ‘भ्याट’ विवरण पेस नगर्ने करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने कर विवरण, सो कर विवरणअनुसारको भ्याट र र सोमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम आगामी फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्ता करदाताको जरिवाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाले विसं २०८० जेठ १५ गतेदेखि विसं २०८० असोज मसान्तसम्मको अवधिमा हवाई यातायात सेवामा सङ्कलन गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन नगरेको वा दाखिल नगरेको भएमा त्यस्तो मूल्य अभिवृद्धि कर, जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याज मिनाहा हुने विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी नेपालबाट उडान सुरु नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक (अफलाइन एअरलाइन्स) ले विसं २०८० जेठ १५ गतेदेखि सङ्कलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर आगामी असार मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाएमा सोमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना, थप दस्तुर मिनाहा हुने जनाइएको छ । भ्याटमा दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्ने ढुवानी साधनको भाडा तथा ढुवानी सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्तिले विसं २०७६ जेठ १५ गतेदेखि विसं २०७८ जेठ १४ गतेसम्म गरेको करयोग्य कारोबार रकमको एक प्रतिशतले हुने रकम आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, थप दस्तुर, व्याज र जरिवाना मिनाहा हुनेछ । यसरी कारोबारमा कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको वा सोउपर प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई कारोबार रकमको एक प्रतिशतले हुने रकम विसं २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म दाखिल गरेमा बाँकी कर र सोमा लागेको थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने जनाइएको छ । नेपालमा उत्पादन भएका आलुप्याज तथा स्याउको कारोबार गर्ने व्यक्तिले विसं २०८१ जेठ १४ गतेसम्म त्यस्तो कारोबार गरेबापत लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन नगरेको भए त्यस्तो कर रकम र कारोबारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर निर्धारण भई बुझाउन बाँकी रहेको भएमा त्यसको ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा सूचना सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोजिम स्थापना भएका निकाय मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका भए आगामी असार मसान्तभित्र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सो अवधिसम्म सङ्कलन गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ५० प्रतिशतले हुने रकम आगामी असोज मसान्तभित्र बुझाएमा बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुनेछ । यस्तो कारोबारमा कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको वा सो उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई आगामी असोज मसान्तसम्म दाखिल गरेमा बाँकी कर र सोमा लागेको थप दस्तुर, व्याज र जरिवाना मिनाहा हुने राजस्व विभागले जनाएको ।
माछापुच्छ्रे बैंकको सञ्चालकमा पोखरेल नियुक्त
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा पेशलराज पोखरेल नियुक्त भएका छन् । जेठ १७ बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले पोखरेललाई स्वतन्त्र सञ्चालकको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई बिहीबारदेखिनै लागू हुने गरि सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको कम्पनीका सचिव सुभाष जम्मकटेलले बताए । कम्पनीका अनुुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम सञ्चालक समितिमा रिक्त रहेको स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा उनलाई नियुक्त गरिएको हो ।
माछापुच्छ्रे बैंकले विद्यालयमा निर्माण गर्यो खानेपानी पूर्वाधार
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले सल्यान जिल्लाको श्री त्रिभुवन जन माध्यामिक विद्यालयलाई खानेपानी पूर्वाधार निर्माण गरि हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्ला स्थित शारदा न.पा.वडा नं.१५, माल्नेटामा रहेको श्री त्रिभुवन जन माध्यामिक विद्यालयमा खानेपानी पूर्वाधार निर्माण गरि हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकका अनुसार बुधबार विद्यालयमा आयोजित एक औपचारिक समारोहका बीच उक्त खानेपानी सुविधाको हस्तान्तरण गरेको हो । विद्यालय सञ्चालनका लागि अति आवश्यक पर्ने खानेपानीका अभावका कारण पठनपाठनमा समेत समस्या परिरहेको जानकारी पाए पश्चात बैंकले उक्त विद्यालको अवस्था अवलोकन गरी उक्त पूर्वाधारहरु निर्माण गरेको हो । २८९ जना विद्यार्थी एंव १८ जना शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत श्री त्रिभुवन जन माध्यमिक विद्यालयले ३५०० मिटर टाढा रहेको मुहानबाट अस्थायी रुपमा पानीको पाईप जडान गरि खानेपानीको व्यवस्था गर्दै आएकोमा खडेरीको समयमा पानी सुक्ने, डढेलो लागेको बेलामा पानीको पाईप जलेर आपूर्ती बन्द हुने लगायतका समस्या रहेको थियो । उक्त समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले स्थायी रुपमा खानेपानी आपूर्तिका लागि मुहानमा ट्याङ्की निर्माण गर्नुका साथै विद्यालय परिसरमा धाराको निर्माण गरेर उक्त निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकले झण्डै २ महिनाको समय लगाएर उक्त पूर्णधारहरु निर्माण गरेको बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सास्ती, सेवाग्राहीलाई बिहान ६ बजेदेखि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता
दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिका–७ तल्लोखर्क निवासी ६८ वर्षीया हरिमाया बानियाँ बिहीबार बिहानै प्रशासन कार्यालय आइपुगिन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता गर्न दिनभर लाइन बस्दा पनि उनको पालो आएन । बिहीबार घर फर्किएर आज बिहानै ६ बजे उनी पुनः प्रशासन कार्यालय आइन् । आज उनले बिहान १० बजे राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता गराइन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि निकै दुःख रहेछ । दुई दिनमा बल्ल बल्ल पालो आएर काम भयो ।’ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि परिचयपत्र बनाउन आउँदा कार्यालयमा निकै भीड रहेको उनको भनाइ छ । व्यास नगरपालिका–९ माझफाँटकी मीठुमाया विकले दुई दिनको पालो कुरेपछि काम भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बिहीबार बिहानै ६ बजेदेखि आएर बसेँ, दिनभर बस्दा पालो आएन । आज फेरि बिहानै आएर बसेपछि पालो आयो र काम बन्यो ।’ म्याग्दे गाउँपालिका–१ गुणादी निवासी लक्ष्मी खनालले प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारीको अभावमा जनतालाई सास्ती भएको बताइन् । उनले दुःखेसो पोख्दै भनिन्, ‘यस्तो गर्मीमा पाउनु दुःख पाइयो । परिचयपत्र बनाउन आएको पालो आउँदैन । टन्टलापुर घामले टाउको दुखिसक्यो । बिहानैदेखि भोकभोकै छु ।’ आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने अनिवार्य गरिएपछि प्रशासन कार्यालयमा बिहानै ६ बजेदेखि भीड हुने गरेको छ । सोही भीडमा पालो कुर्दै गरेको अवस्थामा भेटिनुभएकी उहाँले सहजरुपमा सेवा पाउने वातावरण बनाउन माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले जनतालाई कसरी हुन्छ सहजरुपमा सेवा दिनुपर्छ । यसरी दुःख दिएर भएन ।’ व्यास –१४ का देवबहादुर आलेले आमाको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन बिहान ७ बजेदेखि लाइनमा बसेको बताए । उनले भने, ‘पहिला वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको, त्यतिबेलाको नम्बर अझै आएन । त्यही भएर प्रशासनमै गएर दर्ता गर्नुपर्छ भनेर बिहानैदेखि बसेको पालो नै आउँदैन ।’ यतिबेला राष्ट्रिय परिचयपत्र दैनिकजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको घुइँचो लागेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाल दुई वटा विवरण दर्ता स्टेसनमार्फत परिचय पत्रको फारम भरिँदै आएको छ । उक्त दुई वटा दर्ता स्टेसनको दैनिक क्षमता करिब एक सय जना रहेकामा केही दिन यता राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि दैनिक चार सयसम्मको भीड लाग्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले जानकारी दिए । परिचयपत्र बनाउन ज्येष्ठ नागरिक बिहान ६/७ बजे नै जिल्ला प्रशासनमा लाइन लाग्न आइपुग्ने गरेको गौतमको भनाइ छ । सेवाग्राहीको अत्याधिक भीड बढेपछि कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने गरी बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म काममा लगाइएको प्रजिअ गौतमले बताए । उनले भने, ‘त्यति हुँदा पनि भीड थामिनसक्नुभएको छ । भीड बढेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशकसँग उपकरण सहितको थप तीनवटा दर्ता टोली थप गर्न अनुरोध गरेको छु ।”’ उपकरणसहित तीनवटा दर्ता टोली प्राप्त भएमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहका वडाहरुमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रजिअ गौतमको भनाइ छ । उनले भने, ‘८०/९० वर्षका बुबाआमा पनि दिनभरि लाइनमा बस्न बाध्य हुनुभएको छ । तीनवटा स्टेसन थप भएमा सम्बन्धित वडामा नै गएर फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो ।’ परिचयपत्र बनाउन सेवाग्राहीको भीड बढेपछि जेठ महिना लागेपछि परिचयपत्र वितरण कार्य पनि रोकिएको छ । त्यहाँ रहेका कर्मचारीले फारम भर्न नै नभ्याउने भएको कारण हाललाई परिचयपत्र वितरण कार्य रोकिएको प्रजिअ गौतमले बताए । स्थानीय तहहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भर्न अनुरोध गरेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित गरी आगामी साउन १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नयाँ लाभग्राही तथा भत्ताको नवीकरण गर्ने लाभग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन बाँकी रहेका लाभग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भर्न अनुरोध गरेको छ । रासस
६० किलो सुन प्रकरणमा लामा पक्राउ, काँग्रेसमा आवद्ध
काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा एक जनालाई पक्राउ गरेको हो । सीआईबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाएर यो प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै थर्कमान लामालाई पक्राउ गरेको हो । तेमाल गाउँपालिका घर भएका ४५ वर्षीय लामालाई सीआईबीले लाजिम्पाटबाट पक्राउ गरेको हो । उनी नेपाली काँग्रेस पार्टीमा आवद्ध रहेको पनि बुझिएको छ । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले उनको पनि यो प्रकरणमा शंकास्पद संलग्नता रहेको देखाएको थियो । राजश्व अनुसन्धान विभागले साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचपास भएर बाहिरिँदै गरेको ६० किलोभन्दा बढी सुन बरामद गरेको थियो । यो प्रकरणमा धेरै व्यक्ति पक्राउ परेका थिए ।
मौलिकता बिर्सेर बनाइयो नमुना गन्धर्वघर
गण्डकी । कुनै समय घुमाउने (गोलो घर) नै लोपोन्मुख गन्धर्व जातिको परम्परागत बासथलो थियो । ढुङ्गा, माटो र काठले ती घर बन्थे । छानो खरको हुन्थ्यो । पहाडे वास्तु झल्काउने खालका झ्याल–ढोका हुन्थे । तर हिजोआज त्यस्ता मौलिक रुपमा घर देख्नै मुस्किल हुन थालेको छ । कतिपय ठाउँमा त घुमाउने घर संरक्षणको अभियान नै सुरु गरिएको छ । गन्धर्व जाति मात्र नभएर अन्य समुदायमा पनि छिटपुट रुपमा घुमाउने घर देख्न पाइन्छ । पोखरा महानगरपालिका–१६ बाटुलेचौर पनि पुस्तौँदेखि गन्धर्व जातिको थातथलो रहेको ठाउँ हो । नेपाली लोकसङ्गीतका प्रसिद्ध गायक एवं सर्जक झलकमान गन्धर्वदखि सारङ्गीवादनमा ख्याती आर्जेका धनबहादुर गन्धर्वसम्मको जन्मथलो पनि बाटुलेचौर हो । त्यही बाटुलचौर नजिकै रहेको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वको महेन्द्र गुफा परिसरमा पर्यटकीय आकर्षण थप्न बनाइएको ‘नमुना गन्धर्वघर’ भने मौलिकता बिर्सेर बनाइएको छ । उक्त गुफाको सौन्दर्यीकरण योजनाअन्तर्गत गन्धर्व सङ्ग्रहालय स्थापनाका लागि निर्मित उक्त घर कङ्क्रिटबाट बनेको छ । घरको संरचना गोलो आकारको भएपनि निर्माण सामग्री र अन्य संरचना बनाउँदा परम्परागत शैली अपनाएको देखिन्न । घरको पिढीँछेउ सिमेन्टका पिल्लर ठडाइएको छ । काठको ठाउँमा फलाम प्रयोग गरिएको छ । खर या ढुङ्गाले छाउनुपर्ने छाना जस्ताले छाइएको छ । महेन्द्र गुफा–चमेरे गुफा पर्यटकीय विकास समितिका सदस्य सचिव शिशिर पौडेलले गन्धर्व सङ्ग्रहालयको उद्देश्य अनुरुप घरको बाहिरी संरचनाले मेल नखाएको बताए । ‘गन्धर्व जातिको परम्परागत घरको नमुना देखाउने गरी घुमाउने घर बनाइएको हो, तर कङ्क्रिट प्रयोग गर्दा मौलिकता देखिएन’, उनले भने, ‘सुरुमा लागत अनुमान गर्दा नै कमजोरी भएकाले पछि परिवर्तन गर्न सकिएन ।’ लागत अनुमान फेरेर ढुङ्गा, माटो र काठबाट मौलिक शैलीको गन्धर्वघर बनाउने विषयमा कुरा उठेपनि त्यसका लागि सहरी विकास तथा भवन कार्यालय तयार नभएको सदस्य सचिव पौडेलले बताए । उनले गन्धर्व जातिको लाकप्रिय बाध्ययन्त्र सारङ्गीसहित मौलिक कला, संस्कृति, रहनसहन आदि झल्काउने सामग्री सङ्ग्रहालयमा राखिने बताए । ‘बाटुलेचौर गन्धर्व जातिको प्रमुख बसोबास रहेको ठाउँ हो, अति कम जनसंख्या भएको लोपोन्मुख गन्धर्व जातिको पहिचान झल्काउने गरी सङ्ग्रहालयलाई व्यवस्थित गर्छौँ’, उनले भने । महेन्द्र गुफा सौन्दर्यकरण योजनाका लागि संरचना बनाउने जिम्मा पाएको लुना बिल्डर्सका सुपरभाइजर सुपीप खत्रीले ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको बताए । ‘भौतिक संरचना निर्माणको काम करिब सकिएको छ, अब रङ्रोगन, विद्युतीकरण, साजसज्जालगायतको काम बाँकी छ’, उनले भने, ‘यही महिनाभित्र काम सक्ने लक्ष्य छ ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारको आठ करोड ५८ लाखको बजेटमा महेन्द्र गुफामा पर्यटकीय संरचना निर्माणको काम भइरहेको हो । समितिका अनुसार सङ्ग्रहालय, गन्धर्वघर, खुला डबली, ढुङ्गे धारा, शिव लिङ्ग, सभाकक्ष, बगैँचा, विश्रामस्थल, पानीको फोहोरालगायतका संरचना निर्माण गरिएको छ । महेन्द्र गुफा परिसरमा निर्मित ती संरचनाले त्यस क्षेत्रको पर्यटकीय आकर्षण थप बढ्ने समितिका सदस्य सचिव पौडेलले बताए । “महेन्द्र गुफा आफैमा प्राचिन र प्राकृतिक महत्वको पर्यटकीय गन्तव्य हो, यहाँ नयाँ बनेका पूर्वाधारले पर्यटक थप वृद्धि हुने अपेक्षा लिइएको छ”, उनले भने । पोखरा–१६ बाटुलेचौरमा पर्ने महेन्द्र गुफा र चमेरे गुफालाई जोडेर गुरुयोजनामार्फत पर्यटकीय विकासको काम भइरहेको उनले बताए । विसं २०७९ भदौमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कम्पनीले महेन्द्र गुफामा संरचना निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । प्रदेश सरकारको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले केआइसिँह पुलदेखि महेन्द्र गुफासम्म अपाङ्गतामैत्री पैदलमार्ग निर्माणको काम पनि भइरहेको जानकारी दिए । विसं २०१६ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र बाटुलेचौर आउँदा त्यहाँका स्थानीयले राजालाई गुफाको अवलोकन गराउन लगेपछि पछि गुफाको नाम महेन्द्र गुफा रहन गएको थियो । एक सय २५ मिटर लम्बाइको महेन्द्र गुफामा देखिने विभिन्न देवीदेउताका आकृतिले धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय महेन्द्र गुफामा भारतीतसहित विदेशी पर्यटकको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको समितिका सदस्य सचिव पौडेलले बताए । रासस
अलमलमा एनसेलको नवीकरण, तीन महिनाभित्र १९ अर्ब तिर्न ताकेता
काठमाडौं । एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयले फेरि बहस र्सिजना गरेको छ । एनसेलले नवीकरणका लागि तिर्नु पर्ने २० अर्ब रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने योजना बनाए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले एकै पटक भुक्तानी गर्न भनेपछि नियामक र कम्पनीबीच थप विवाद सिर्जना भएको हो । गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा आगामी पाँच वर्षभित्र कम्पनीको सम्पत्ति तथा जायजेथा र स्वामित्व नै सरकारको हुने गरी निर्णय लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरण अगाडि बढ्न खोज्दा एनसेल समस्यामा परेको हो । उसो त नवीकरणका लागि एनसेलले चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, प्राधिकरणले सबै रकम एकै पटक भुक्तानी गर्न भनेपछि एनसेल ठूलो दुबिधामा परेको हो । कम्पनीले मन्त्रिपरिषदले तोकेका सर्तहरू पालना गरेमात्रै उक्त लाइसेन्स नवीकरण हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । तर, यस विषयमा जानकारी नभएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार आगामी ५ बर्षमा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जानेगरी नवीकरण गर्नु भनेर कुनै पत्र प्राप्त भएको छैन । ‘मन्त्रिरिषदको बैठकले तेस्रो पटकको नवीकरणका क्रममा एनसेलको सम्पत्ति, जायजेथा र स्वामित्व नै सरकामा जाने भन्नेबारे हामीलाई कुनै पत्र आएको छैन,’ एनसेल स्रोतले भन्यो । पत्र प्राप्त नभएसम्म अहिले नै सरकारको स्वामित्वमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय लिन नसक्ने एनसेलको भनाइ छ । सरकारले जसरी भए पनि एनसेललाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन खोजेको आरोप पनि एनसेलको छ । ‘हामी निजी क्षेत्रको कम्पनी हौं, सरकारले हामीलाई नै जानकारी नदिएर आफ्नो स्वामित्वमा लग्न पाउँदैन, नवीकरण गरेपछि कम्पनीलाई हामी आफैंले चलाउन पाउनु पर्छ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो । प्राधिकरण भने एनसेलले नवीकरण बापतको रकम बुझाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय जानकारी गराउने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । प्राधिकरणको एक उच्च स्रोतका अनुसार एनसेलले नवीकरण शुल्क भुक्तानी गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कम्पनीलाई जानकारी गराइनेछ । अहिले एनसेल थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवानामा पनि परेको छ । एनसेलले प्राधिकरणको नियम अनुसार तेस्रो पटकको नवीकरण बापत बुझाउन ुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले टेलिफोन सेवा प्रदान गर्नका लागि पाएको लाइसेन्सको तेस्रो पटकका यही जेठ १६ गतेसम्म २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउनु पर्ने थियो । तर, बुधबारसम्म पनि तिर्नु पर्ने रकममध्ये २० प्रतिशत मात्रै रकम तिरेपछि एनसेल ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवानाको सिकार बनेको हो । एनसेलले नवीकरणको लागी ४ अर्ब बुझाइसक्दा अब १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हो । तर, एनसेल थप ३ अर्ब जरिवानामा पर्दा अब कुल १९ अर्ब रुपैयाँ रकम बुझाएर मात्रै नवीकरण गर्न पाउने भएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको र बाँकी रकम समयमै बुझाउन नसक्दा थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लागेको बताउँछन् । प्राधिकरणले एनसेललाई जेठ ४ गते पत्र लेख्दै तोकिएको रकम तिर्न र सर्तहरूको पालना गर्दै आगामी ५ वर्षको लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउन निर्देशन दिएको थियो । ‘एनसेलले नवीकरण बापत बुझाउनु पर्ने २० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ४ अर्ब मात्रै बुझाएको छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘अब १६ अर्ब रुपैयाँ पहिलेकै र ३ अर्ब जरिवाना वापत गरेर अझै १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ,’ पौडेलले भने । उनका अनुसार एनसेलले सो रकम आगामी भदौ १६ गतेसम्म बुझाइ सक्नुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा तोकिएबमोजिम कम्पनीले लाइसेन्सको अवधि नसकिँदै ३ महिनाअगावै २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउन सकिने व्यवस्था छ । एनसेल भने आफूले किस्तामा रकम तिर्न पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । ‘जरिवानामा परेको विषय पनि हामीलाई जानकारी छैन, हामीले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्छ, नेपाल टेलिकमले किस्तामा तिर्न पाउने, हामीले नपाउने भन्ने हुन्छ,’ एनसेल स्रोतले प्रश्न गर्दै भन्यो, यस्तो विभेद गर्न पाइन्छ ?’ एनसेलले बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने सोही दिन कम्पनीलाई जवाफ लेख्दै २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरेको खण्डमा मात्रै नवीकरण हुने जानकारी गराइसकेको छ । एनसेलले वि.स २०६१ भदौमा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । दूरसञ्चार ऐनमा तोकिएको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलो पटक १० वर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक ५ वर्षमा नवीकरण गरिसकेको छ । २०८१ सालको भदौ १५ सम्म तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । नवीकरण बापतको रकम बुझाउन नसके अब ३ महिनाभित्र एनसेल धरापमा पर्ने हो कि भन्ने कम्पनीलाई छ । सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई पाखा लगाउँदै सरकारी स्वमित्वको नेपाल टेलिकमलाई काँखि च्यापेको एनसेलको आरोप छ । हाल नेपालमा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग मात्र रहेको छ । टेलिकमले १९ वैशाख २०५६ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो भने एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा । दूरसञ्चार ऐन अनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र बढीमा २५ वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था छ । जसमा पहिलो पटक १० वर्षमा, दोस्रो पटक १५ वर्षमा र तेस्रो पटक २० वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी टेलिकम र एनसेल दुवैको पहिलो र दोस्रो नवीकरण भएको थियो । २०७६ मा २० वर्ष पुगेको टेलिकमको नवीकरणको हकमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । सोही अनुरूप गएको वैशाखमा टेलिकमले २५ वैशाखमा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाएर नवीकरण गरेको थियो । जसमा पाँच वर्षको ब्याजको हिसाब समेत खोजिएको थिएन । एनसेलको लाइसेन्स भदौमा २० वर्ष पुग्दैछ । तेस्रो नवीकरणका लागि कम्पनीले सोमबार नै ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । र, बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ प्रति वर्ष चार/चार अर्ब रुपैयाँका दरले बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, नियामक भने टेलिकमलाई जस्तो एनसेललाई नवीकरण दस्तुर किस्तामा बुझाउने छुट नभएको बताउँदै आएको छ ।
