टुइन अटर जहाजको कमीले मुलुकका ५५ विमानस्थल बन्द भएको छ : महानिर्देशक अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रको सक्रियता आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधाय समितिको बैठकमा बोल्दै महानिर्देशक अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै विमानस्थल सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राज्यले गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सबै लगानी गरी आवश्यक सरकारी सबै निकायहरुको शाखा बिस्तार भएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि आवश्यक सरकारी सबै कार्यालयहरु श्रम, भिसा, बैंकहरु समेत पुगेको बताए । महानिर्देशक अधिकारीले सरकारी भन्दा पनि सबैभन्दा पनि क्षेत्र निजी क्षेत्रको भएको तर निजी क्षेत्रले चासो नदिँदा विमानस्थल चल्न कठिन भएको जानकारी दिए । उनले विमानस्थल सञ्चालनको लागि सरकारी निकायहरुको काम भन्दा ठूलो क्षेत्र निजी क्षेत्र रहेको र वैदेशिक उडानको लागि म्यानपावर, तालिम केन्द्र, भाषा कक्षाहरु, बीमा, होटल लगायत निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी मर्मत, सञ्चालन र अप्रेसनका कुराहरु सबै पूरा भएको बताए । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताए । विमानस्थल चल्नको लागि दुई वटा उपायहरु मात्रै रहेको बताए । कोभिड अघिकै जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान भए र ट्राफिक रेगुलेट हुँदा मात्रै तत्कालको लागि चल्नसक्ने बताए । सरकारले श्रमका उडानहरु सबै भैरहवाबाट गर्ने सरकारले निर्णय गर्नसकके पनि विमानस्थल चल्ने जानकारी दिए । उनले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्रोथ ९० लाख पुग्न थालेकाले आगामी एक वर्षदेखि धान्नसक्ने अवस्था नहुने बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि आगामी कात्तिक २३ गतेदेखि चैत १८ गतेसम्म करिब पाँच महिना बेलुका १० बजेदेखि ८ बजेसम्म बन्द हुने बताए । त्यो बेला विकल्प विमानस्थल गौतमबुद्ध हुने जानकारी दिए । उनले टुइन अटर जहाजको कमीले मुलुकका ५५ विमानस्थल बन्द भएको बताए । नेपाल वायुसेवा निगमको २ र निजी क्षेत्रको ६ वटा जहाजले देशभरका विमानस्थल चलेन भन्नु सान्दर्भिक नभएको बताए । विमानस्थलहरु सञ्चालनको लागि जहाजहरु थप्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले जहाज थप्नको लागि सरकारको नीति हेर्नुपर्ने भन्दै हवाई भाडामा समेत कर लगाएको र अहिलेको बजेटमा पनि यथावत राखिएको जानकारी दिए । उनले सरकारले जहाज खरिद गर्नेहरुलाई छुट दिन आवश्यक रहेको बताए । प्राधिकरणले नाफा–घाटाको कुरा गर्दा ९ वटा बाहेक अन्य सबै विमानस्थल घाटामा रहेकाले ९ बाहेक सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । सरकारले जहाज थप्ने नीति ल्याउन आवश्यक रहेको जाकारी दिए ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई ५ करोड जरिवाना, लाइसेन्स समेत खारेज हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पहिलो पटक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले ऐन, नियमावली तथा यस निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐनबमोजिमको कारबाही हुने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन पालना नगर्नेहायर पर्चेच कम्पनी तथा पदाधिकारीलाई अधिकतम् ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीके नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने र दोस्रो पटकदेखि १० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशनमा ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि ५० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमापहिलो पटकका लागि २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि २ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा ब्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो । [pdf id=487715]
सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिँदा बैंकलाई फाइदा हुँदैन, तरलता अभाव हुन्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिँदा बैंकहरुलाई फाइदा नहुने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा स्कुल अफ डेमोक्रेसीले आयोजना गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्था र बजेट समिक्षा विषय कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्यले बैंकहरुलाई फाइदा नहुने बताए । सरकारले बैंकहरुलाई दिन ब्याजदर एकदमै कम हुने भन्दै त्यसबाट बैंकहरुलाई फाइदा हुन नसक्ने उल्लेख गरे । उनले सरकारले बैंकहरुमा भएको रकमलाई आन्तरिक ऋणका रुपमा लिँदा बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुने बताए । बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएर व्यवसायीहरुले कर्जा नपाउने अवस्था आउने उल्लेख गरे । सरकारले सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य बजेट सही तरिकाले कार्यान्वयन भए सम्भव रहेको जानकारी दिए । उनले त्यसको लागि हुबहु कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भन्दै हरेक बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि राम्रा आएपनि कार्यान्यनमा समस्या रहेको बताए । बजेट कार्यान्वयन र सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रम र योजनामा निजी क्षेत्रलाईसँगै लैजाने योजना कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने भनेर राखेको लक्ष्य बजेटको सही तरिकाले कार्यान्वयन भए सम्भव छ । त्यसको लागि हुबहु कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । निजी क्षेत्रले व्यवहारिक रुपमा बजेटमा भनिएको कुरा कार्यान्वयन भएको हेर्न चोहेको छ । सरकारले बैंकमा भएको निक्षेप आन्तरिक ऋणमार्फत तान्ने कुरा छ । तर सरकारले निक्षेप आन्तरिक ऋणका रुपमा लिँदा लगानी योग्य रकम नभएर तरलताको अभाव हुने अवस्था आउँछ’, उनले भने । उनले पछिल्लो एक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मुख्य भुमिका रहेको कुरा स्थापित भएको र सरकारले पनि अपनत्व गरेको बताए ।
नास आईटीले गर्यो बजेटको स्वागत, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटलाई नेपाल एशोशिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (नास आईटी) ले स्वागत गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिदै ल्याइएको बजेटलाई नास आईटीले स्वागत गरेको हो । देशको सम्वृद्धिका लागि रूपान्तरकारी क्षेत्रको रूपमा आईटीलाई पहिचान गरेकोप्रति नास आईटीले खुसी व्यक्त गरेको छ । ‘अघिल्ला बजेटको तुलनामा यस वर्षको बजेट आईटी क्षेत्रका लागि निकै सकारात्मक छ । नास आईटीले गरेका पैरवीका विषयहरू समेत बजेटमा समावेश गरेकोमा सरकारप्रति कृतज्ञ छौं,’ संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आईटी क्षेत्रको उन्नति र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न नास आईटी प्रतिबद्ध छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक, १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारी तथा निजी भवन उपयोग गरी आईटी पार्क सञ्चालन गरिने, ३ वर्षसम्म काम गर्न निःशुल्क वर्क स्टेशन उपलब्ध गराइने, सरकारी निकायम स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने, आईटी हब सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ । बजेटमा समावेश भएका यी विषयले नास आईटीको नेपाललाई ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्ने भिजनलाई अझै थप बल पुग्ने जनाइएको छ । बजेटमा समावेश गरिएका व्यवस्थालाई सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफुहरूको सधैं तयार रहेको नास आईटीले बताएको छ । नास आईटीका अनुसार यी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न लङ टर्म योजना र मल्टीस्टेक होल्डरहरूको सहभागीता महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यस बाहेक नास आईटीले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि कर र नीतिगत स्थिरता दिन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीहरूमा सहभागीका लागि सहयोग गर्न, नेपाल बाहिर शाखा खोल्नका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न, बीमा पोलीसी जारी गर्न, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न, प्रवर्द्धनका लागि कुटनीतिक नियोग परिचालन गर्न तथा स्वायत्त आईटी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने समेत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
भूतप्रभावी नीतिको त्रास, लगानीमैत्री मौद्रिक नीतिको आस
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले अझैं पनि आफूहरू सरकारले भूतप्रभावी नीति अघि सार्ने होकि भन्ने त्रासमा रहेको बताएका छन् । विगतका अभ्यासमा बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक ऐनमार्फत् भूतप्रभावी नीति अघि सारेर व्यवसायीलाई कर तिराउने अभ्यास रहेको बताउँदै अझैं पनि व्यवसायीमा सो त्रास रहेको बताएका हुन् । शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो त्रासको संकेत गरकेो हो । ‘कुनै एक बर्षको बजेटले भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने एवं भूतप्रभावी कानुन लागु हुने गरेको छ, पुर्वानुमानयोग्य नीतिहरु नहुँदा विद्यमान लगानी सकटमा पर्ने गरेको छ भने विदेशी लगानी आउन सकेको छैन, नीतिगत परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकाय तत्पर रहने विश्वास महासंघको छ,’ महासंघले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले आर्थिक विधेयक मार्पmत करका दरहरुमा गरिएको परिवर्तन र त्यसबाट उद्यम व्यवसायमा पर्ने असरबारे महासंघका सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु, वस्तुगत संघहरु, एसोसिएट सदस्यहरुबाट सुझाव आइरहेको बताउँदै कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जटिलता आउने र त्यसले समग्र व्यावसायिक वातावरणमा समेत असर परेको धारणा राखेको छ । राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व हुन नसक्नु, बारम्बार राजस्वका दरहरू परिवर्तन हुनु, लगानीकर्ताप्रतिको संसंकित व्यवहार लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको महासंघको धारणा छ । लगानी बढन नकसेका कारण चालु आर्थिक बर्षमा धेरै रोजगारी दिने उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटमा भएका निजी क्षेत्रमैत्री प्रावधानको कार्यानवयन र मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकेमात्रै बजेटमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने महासंघको दाबी छ । उद्योगी व्यवसायीले बजेटसँग तादम्य हुने गरि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बजेटमा बैंक वित्तिय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम अत्यन्त न्यून रहेको बताउँदै महासंघले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा रहेको बताएको छ । बजेटको ठोस आधार मौद्रिक नीतिले तयार गर्नु पर्ने महासंघको भनाइ छ । आयोग गठनप्रति सकारात्मक सरकारले बजेट मार्फत् आयोग गठन गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने विषयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को बजेट मार्पmत महासंघको माग अनुरुप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धतालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको हो । महासंघले २०८० असोज २५ गते वृहत आर्थिक बहस आयोजना गरि पहिलो पटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन बिकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो । उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भै नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघले लिएको छ । यसैगरि महासंघको प्रवद्र्धनमा साना व्यवसायी समेतको बचत संकलन गरि लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवद्र्धन गर्ने बिषय समेटिएको छ । यसले लगानीको वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुर्नउत्थानमा सहयोग पुग्ने महासंघको बुझाइ छ । महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । पहाडमा फलफुल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसाय लगायतका बिषय समेटिएको छ । तर, कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा विवाहका लागि र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रुपमा बिकास गर्नुपर्ने महासंघको माग बजेटमा सम्बोधन भएको छ । भारतीय सिमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको छ । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका पर्यटन समेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको राय छ । स्टार्टअपका लागि कोषको रकम यसपटक बढाइएको छ । महासंघको पहलमा बनेको स्टार्ट अप नीति अनुसार काम अगाडि बढने विश्वास छ । स्टार्टअपलाई जाने परियोजना धितो कर्जाका बिषयमा थप गृहकार्य आवश्यक छ । सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक छ । तर, सूचना प्रविधि र स्टार्ट अप क्षेत्रमा भैरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरुमा निराशा बढने तर्पm बजेटले बोलेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रम सहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको महासंघको भनाइ छ । अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्युनिकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम भएको महासंघको भनाइ छ ।
नदी प्रणालीको व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम बढ्दै
महोत्तरी । महोत्तरीमा चुरेबाट निस्केर दक्षिण बग्ने १० भन्दाबढी नदी तथा खोला छन् । ती खोला बालुवा र गेग्रान थुप्रिँदै गएपछि नजिकका बस्ती र अन्य संरचनाभन्दा अग्ला हुन थालेका छन् । जसले बर्सायाममा डुबान र भौतिक संरचना भत्कने जोखिम बढ्दै गएको छ । यहाँ बाँके, टुटेश्वर, खयरमारा, मरहा, जङ्घा, ढोलनखोला, बेलगाछी, ढुङ्ग्रे, गढन्ता, भब्सी, लक्ष्मीखोला, शिरखोला, बडहरी र रातुसहितका नदी चुरेबाट निस्केर महोत्तरी हुँदै बग्ने गरेका छन् । यीमध्ये रातु र बाँकेका नदीका शिर धनुषा र सर्लाहीसँगको साँधमा छन् । बाँके भारतीय सीमासम्मै सर्लाहीसँगको सीमा भएर बग्छ भने रातु पूर्वपश्चिम राजमार्गमुनि महोत्तरी भएर भारत पस्ने गरेको छ । यीबाहेक सबैजसो नदी महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका क्षेत्रमा पर्छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले नदीको व्यवस्थित उत्खनन नहुँदा समस्या बढिरहेका बताउँछन् । त्यसैले मापदण्डको पालना गर्दै नदी व्यवस्थापनमा लाग्न जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले राजमार्ग र बस्ती केन्द्रित भएर जिल्लाका अधिकांश नदीको अवस्था अनुगमन गरेका छौँ । धेरैजसो नदी नजिकका बस्तीभन्दा उँचो भएका छन्, राजमार्ग नजिक खोलामा बालुवा र गेग्रान थुप्रिँदै गएकाले जोखिम बढ्दै गएको छ, तिनको उचित व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ’, प्रजिअ गेलालले भने । उनले आगामी वर्षायामभन्दा अघि नै समस्या समाधानका लागि आवश्यक काम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै राजमार्ग दायाँबायाँको पाँच सय मिटर क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारी भएका सडक विभाग, वनसम्बद्ध कार्यालय र सम्बद्ध स्थानीय तहले पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कतिपय खोलामा त पूर्वपश्चिम राजमार्गका पुल बराबरजस्तो बालुवा, गेग्रनको थुप्रो छ, कैयौँ बस्ती अहिलेको खोला सतहभन्दा गहिरा देखिन थालेका छन्’, गेलाल भन्छन्, ‘नदीसहितका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र उपयोगको नीति अवलम्बन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका निकायले समस्या समाधानका लागि तदारुखता देखाउन आवश्यक छ । यहाँ कतिपय खोला बस्ती तथा नजिकका खेतीयोग्य जमिनभन्दा अग्ला भएका छन् । कतिपय खोला अनियन्त्रित उत्खननका कारण समस्यामा छन् । स्थापित नियम, कार्यविधि, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र विज्ञहरुको निष्कर्षको पालना गर्दै नदीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषमा बारम्बार कुरा उठे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । बर्दिबास–१४ का चिरञ्जीवी हमालले स्थानीय सरकार र सरोकार भएकाहरूले नदी व्यवस्थापनमा यथेष्ट ध्यान नदिने तर ठेक्का र अवैद्धरूपमा हुने उत्खननले तटबन्ध, सडक, पुलपुलेसा, जलाधारक्षेत्र र बस्तीहरु बाढीको जोखिममा परिरहेका बताए । ‘रातु नदीमा बढेको अनियन्त्रित उत्खननविरुद्ध त बर्दिबासका अधिकांश राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गर्न गयौँ, अनियन्त्रित उत्खनन रोकेर यसलाई प्रचलित कानुन, विधि, प्रक्रिया र यसका लागि निर्धारित मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्न गराउन रिटमार्फत माग गरेका थियौँ’, निवेदकमध्येका हमालले भने, ‘रिट अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । यद्यपि अन्तिम निर्णय नआउञ्जेल रातु नदीको उत्खनन रोक्न अदालतले प्रारम्भिक आदेश दिएको छ।’ उनी नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत हुन् । निवेदकमध्येकै नेकपा (एमाले) का मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य शङ्कर महतोले कतिपयनदीमा मापदण्ड विपरित उत्खखन र कतिपय नदीमा थुप्रिएको बालुवा तथा गेग्रानका कारण स्थानीय बाढीको चपेटामा परेको बताए । त्यसैलाई रोक्न र नदी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने मागसहित आफूहरू सर्बोच्च गएको उनको भनाइ छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला इञ्चार्ज बर्दिबास–१ का राजु खड्काले नदीजन्य वस्तु (बालुवा, गिटी र ढुङ्गा) उत्खननका स्थापित नियम र विधि भए पनि त्यसको पालना नहुँदा समस्या बढेको गुनासो गरे । ‘बर्सेनि खोलामा थुप्रिने बालुवा, गेग्रान दुवै किनारतर्फ निश्चित नाप छाडेर बहाव क्षेत्रमा तीन फिट गहिरोसम्म खनेर निकाल्न सकिने व्यवस्था छ । उत्खनन गर्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा विज्ञको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसको परिपालना गर्दै अघि बढे समस्या आउँथेन तर यसतर्फ कसैको ध्यान छैन’, खड्काले गुनासो गरे । बर्दिबासका नगरप्रमुख प्रह्लादकुमार क्षत्री नगरक्षेत्रका नदीमा भएका उत्खनन अनियन्त्रित वा मापदण्डविपरीत नभएका र सबैलाई साथमा लिएर नदी व्यवस्थापनमा लाग्ने बताए । ‘नदी क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित ठूला खाडल म निर्वाचित हुनपूर्व नै थिए । अहिले नगरपालिकाले सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर ठेक्का बन्दोबस्त गरिरहेको छ । त्यसबाहेक मापदण्डअनुसार उत्खनन भएको छ वा छैन भनेर नियमित अनुगमन गरिएको छ’, उनको भनाइ थियो । उनले कतिपयले नदीमा छुनै हुन्न भन्ने वकालत गर्ने गरेकाले नदीमा बालुवा, गेग्रान थुप्रिएर नदीको सतह बस्ती र सडकभन्दा उँचो भएकाले डुबानसँगै उर्बर जग्गा गरमा परिणत हुँदै गएको बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्गकै खयरमारा, ढोलनखोला, टुटेश्वर, ढुङ्ग्रे र गढन्ता खोलाका पुल नजिक राजमार्ग छुइनेगरी बालुवा, गेग्रान थुप्रिँदै गएको छ । यसले नजिकका बस्ती, सघन वनक्षेत्र, पुल र सडकसहितका संरचना जोखिममा छन् । ‘नदीक्षेत्रमा बर्सेनि उत्खनन गरिनुपर्छ, तर यसका निश्चित मापदण्ड छन्, यो मापदण्ड पालना नहुँदा उत्खनन गरिँदा वा नगरिँदा समस्या बढ्ने हो’, जिल्लाकै भङ्गाहा–७ का बासिन्दा चुरेविज्ञ डा विजयकुमार सिंह भन्छन्, ‘सम्बद्ध स्थानीय तह यसको मुख्य जिम्मेवार हो । उसले आफ्नो क्षेत्रका नदी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ यसैगरी चुरे र जलाधारक्षेत्र संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिबासका अध्यक्ष नागदेव यादव नदी प्रणालीको व्यवस्थापन नदी बेसिन क्षेत्रमै गरिनुपर्ने बताए । ‘रातु नदीमा मात्रै एक सय आठवटा खोल्साखोल्सी मिसिएका छन्, यहाँ मिसनुअघि नै हामीले ६७ वटा खोल्साखोल्सीमा छड्के बाँध बनाएर त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौं, ती बाँधिएका खोल्साखोल्सीबाट बाढीमा बग्ने गेग्रान माथि नै अल्झन्छ, खोलामा झर्न पाउँदैन’, यादव भन्छन्, ‘यसगरी अन्य ठाउँ र नदीहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिनसकेमा मात्र तल्लो क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ’, यादवको भनाइ छ । बर्दिबास–१४ का सामाजिक कार्यकर्ता हरि दाहाल पनि विज्ञहरुले नदी प्रणाली व्यवस्थापन र नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक उपयोग नीति अवलम्बनको कुरा उप्काए पनि सरोकार भएकाहरूले त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकेका बताए । ‘विज्ञहरुले चुरे क्षेत्रमै खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन गर्न सुझाउँछन् तर यहाँ मुद्दा उत्खननको मात्र बन्छ’, दाहाल भन्छन्, ‘परसम्म हेर्ने बानी बसेको छैन, त्यसैले दीर्घकालसम्म टिकाउ हुने काम पनि हुनसकेका छैन । अब भने समयमा ध्यान दिन नसकिएका ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने छ ।’ एकातिर नदी उत्खननका लागि नदीजन्य पदार्थको निकासी ठेक्का समयमा हुन नसक्दा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विकास निर्माणका योजना निर्माण सामग्रीको अभावमा समयमा निर्माण हुनसकेका छैनन् । यसबाहेक नदीको अव्यवस्थित दोहन तथा सतह वृद्धिले बर्सेनी जोखिम बढिरहेको छ । ‘अब नदीको अवस्था र आवश्यकता हेरेर वैज्ञानिक विधिमार्फत समस्याको समाधानतिर ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा नदी क्षेत्रका बस्ती तथा खेतीयोग्य जग्गा कटान तथा डुबानको उच्च जोखिममा पर्ने छन्’, बर्दिबास–१४ का पूर्ववडाध्यक्ष भरतबहादुर हमालको भनाइ छ । रासस
त्रिविको सम्पत्ति खोजबिन गर्न पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका जग्गा तथा चलअचल सम्पत्तिको खोजी गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको सदस्यमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी, त्रिविका विज्ञ सदस्य प्रा डा प्रेमसागर चापागाईंलाई नियुक्त गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । समितिको सदस्यसचिव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिवलाई तोकिएको छ । समितिले त्रिविका नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेका जग्गामध्ये प्रारम्भिक चरणमा उपत्यकाभित्रको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवं भवनलगायत अन्य चलअचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत सङ्कलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । बैठकले नेपाल विशेष सेवा (बीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ मा लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जर्मनीको बोनमा यही जेठ २१ देखि २५ गतेसम्म सञ्चालन हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु सम्मेलनअन्तर्गतको पर्वतीय तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवाद कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा अरनिको कुमार पाँडेलाई स्वीकृति दिएको छ । बैठकले कोलम्बियाको बोगटामा यही जेठ १९ देखि २४ गतेसम्म हुने शान्तिका लागि विशेष न्यायसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेल, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतम र नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाल तथा सिङ्गापुरमा यही जेठ २० देखि २२ सम्म आयोजना हुने नवौँ विश्व सहर सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्सको मनिलामा यही जेठ २१ र २२ गते हुने लेखापरीक्षण नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन महालेखापरीक्षक तोयम रायलाई स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै नेपाल र चीन सरकारबीच हुने भूकम्पीय अनुसन्धानसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृति गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य पदमा त्रिविका उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बराललाई मनोनयन गर्ने, सहसचिव तारादत्त भट्टराई नेपाल प्रत्यायान केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा कामकाज गर्न तोक्ने, लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा विभिन्न सेवा समूहका सात जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सोसरहको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा खेमराज ज्ञवाली, यमबहादुर बुढामगर र भद्रकाली पोखरेललाई बढुवा गरी क्रमशः नायब महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्को सचिव र सर्वोच्च अदालतको रजिष्टार पदस्थापन गर्ने, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरु मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव, हरिप्रसाद मैनालीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव र बिनोदप्रकाश सिंहलाई महालेखा नियन्त्रक पदमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले तिलगङ्गा आँखा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्ने तथा सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । बैठकले सडक दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली, २०८०, नेपाल दूरसञ्चार प्रालिको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवासुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ र वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका र चीनको छेन्दुस्थित दुजिायाङ सहरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार बैठकले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गर्ने गरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ‘ब्लक ए’ विस्तारलाई विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका तर यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हतियारहरु इजाजत बाहकले घरबाहिर लैजान नपाउने र यात्रा इजाजत प्राप्त गरेका हातहतियारसमेत तोकिएको स्थानमा लैजान नपाउने गरी निषेधित गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकालाई सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वे विकास निर्माणका लागि लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा रहेका राष्ट्रिय वनको २.९५२ हेक्टर, सुरी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत रहेको दोलखाको गौरीशङ्कर र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २.९९३६ हेक्टर तथा साँगुखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दोलखाको बिगुँ र कालिञ्चोक गाउँपालिकाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३.९८४३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुख हटाउन स्वीकृति दिएको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । रासस
सुपारी प्रशोधनका लागि ४० लाख अनुदान
बनियानी । झापामा सुपारी प्रशोधनका लागि ४० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले जिल्लाका सात वटा सुपारी उद्योगलाई सुपारी छोडाउने मेसिन र टहरा निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको हो । केन्द्रका निमित्त प्रमुख सागर विष्टले कोसी प्रदेश सरकारले ‘सुपारी प्रशोधन उद्योग पूर्वाधार तथा यन्त्र उपकरण सहयोग’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई पाँच लाखदेखि सात लाख ५० रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । लाभग्राहीको २५ प्रतिशत र सरकारको ७५ प्रतिशत लागत सहभागितामा सुपारी छोडाउने मेसिन र टहरा निर्माणका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको निमित्त प्रमुख विष्टले बताए । मेसिनले प्रतिघण्टा चार सय केजी सुपारी प्रशोधन गर्न सक्नेछ । झापामा तीन हजार हेक्टरमा सुपारीखेती गरिएको छ भने वार्षिक १० हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ । रासस
