सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रम बजार भद्रगोल बन्यो : अध्यक्ष कुँवर
काठमाडाैं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रम बजार अस्थिर र भद्रगोल भएको बताएका छन् । ललितपुरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आयोजनामा भएको सुदृढ श्रम बजार, मर्यादित काम एवं सामाजिक न्याय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कुँवरले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनले श्रम तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र योजनापूर्ण कार्यान्वयन नहुनुले श्रम बजार अस्थिर बनेको बताए । श्रम निरीक्षण कमजोर हुनुले पनि श्रम ऐन कार्यान्वयनमा समस्या थपिएको उनकाे भनाइ छ । उनले श्रमजीविहरूले ज्याला नपाउँदै गर्दा, कार्यस्थल असुरक्षित हुँदा र सामाजिक सुरक्षा नपाउँदा पनि बाध्य भएर सोही स्थानमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । श्रम बजारलाई मर्यादित बनाउन थप सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा चुनौति रहेको जिकिर गरे । उनले धेरै ठाउँमा ट्रेड युनियनको उपस्थिति पनि कमजोर भएको पनि बताए । ट्रेड युनियन रहेको ठाउँमा श्रम ऐन लागू हुने गरेको तर नभएको ठाउँमा समस्या यथावत रहेको बताए । अध्यक्ष कुँवरले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा पनि कतिपय समस्या सिर्जना भइरहेको बताए ।
चिकित्सा शिक्षा पढाउने तयारीमा भरतपुर अस्पताल
चितवन । चितवनस्थित संघीय भरतपुर अस्पतालले चिकित्सा शिक्षा पढाउने तयारी गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत आगामी शैक्षिक सत्रबाट चिकित्सा शिक्षा पढाउने बजेट व्यवस्था गरेसँगै अस्पताल उक्त तयारीमा जुटेको हो । यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा संघीय अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेलले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने गरी तयारी थालिएको बताए । अस्पतालको जग्गामा रहेको सिटिइभिटीअन्तर्गतको स्कुल अफ हेल्थ साइन्सलाई स्थानान्तरण गरी त्यही ठाउँमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ । अध्यक्ष पौडेलले यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सिटिइभिटीमा पत्राचार भइसकेको बताए । लामो प्रयासपछि चिकित्सा शिक्षाको पढाइ सञ्चालन गर्ने विषयलाई बजेटमा समेटन सफल भएको उनको भनाइ छ । दुई तले उक्त संरचनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सरकारसँग ५५ करोड रुपैयाँ थप माग गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष पौडेलले २५ करोड रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण गरिने र बाँकी रकमले विभिन्न उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्ने योजना रहेको बताए । भरतपुर अस्पतालले यसअघि नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नेम्स) को आङ्गिक क्याम्पसको स्वीकृति पाइसकेको छ । नेम्सअन्तर्गत एक सय विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाइने उनले बताए । अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘जनशक्ति अस्पतालसँग छ, भवनको व्यवस्था भएपछि कक्षा सञ्चालन हुन्छ ।’ यसैबीच चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नेम्स) का उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतको नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार भरतपुर अस्पतालको अनुगमन गरेको छ । त्यस क्रममा उनले भरतपुर अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा पढाउन सकिने अवस्था रहेको बताए । जिल्लामा हाल चितवन मेडिकल कलेज र ‘कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस’मा चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन हुँदै आएको छ ।
नेपालगञ्जका विद्यालयमा गर्मी बिदा बढाइयो
नेपालगञ्ज । अत्यधिक गर्मी बढेपछि बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गर्मी बिदा बढाएको छ । उपमहानगरपालिकाले आगामी असार ७ गतेसम्म विद्यालयमा गर्मी बिदा दिएको छ । अत्यधिक गर्मी र तातो हावाले पठनपाठनमा समस्या भएपछि यही जेठ २० देखि असार ७ गतेसम्म गर्मी बिदा दिने निर्णय भएको पालिकाका महाशाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले जानकारी दिए । यसअघि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यही जेठ १५ देखि १८ गतेसम्म गर्मी बिदा दिएको थियो । उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाको क्यालेन्डरमा भने यस वर्ष जेठ २७ देखि असार १४ गतेसम्म गर्मी बिदा दिने उल्लेख छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयमा असार ९ गतेदेखि पठनपाठन हुने बताइएको छ । केही दिनअघि नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम ४४.२ डिग्री सेल्सियससम्म मापन भएको थियो । गर्मीका कारण यहाँको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्यो, ग्यासको यथावत
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलको प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको हो । भारतीय आयल कर्पोरेशनले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४.४२ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २.४५ रुपैयाँ घटाएर नयाँ मूल्यसूची पठाएको थियो । अब काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६८ रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य १५३ रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमले लागू गरेको नयाँ मूल्य शनिबार बिहान १२ बजेर १ मिनेटदेखि लागू हुनेछ । निगमले हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने हाल यथावत् रहेको जनाएको छ ।
कामपाको श्रम बैङ्कमा साढे चार हजार बढीको आवेदन, सरकारी क्षेत्रमा समेत अवसर
काठमाडौँ महानगरपालिकाको श्रम बैङ्कमा चार हजार सात सय ७० जनाको आवेदन परेको छ । कामपाले गत भदौमा सीप भएका तर बेरोजगार जनशक्तिलाई श्रम बैङ्कमा आबद्ध हुन माग गरेको सूचनाअनुसार आवेदन प्राप्त भएको कामपा श्रम बैङ्कका ‘फोकल पर्सन’ पवनकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । ठाकुरका अनुसार कामपाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत श्रम बैङ्क सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो । सोही अनुसार महानगरले आवेदन माग गरेको थियो । ‘यसबाट सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, सहरी सुव्यवस्था कायम गराउनेलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको सूचीकरण हुनेछ’, उनले भने । कामपाले श्रम बैङ्कमा आएकामध्येबाट अहिले छ सयजना छनोट गरी कामपामा खटाएको छ । आवश्यकता र मागअनुसार अन्यलाई पनि काममा खटाउने तयारी गरिरहेको कामपाले जनाएको छ । आवेदन दिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशपक्ति रहेको कामपाले जनाएको छ । ‘बेरोजगारका लागि एउटा आधार तयार गरिदिने उद्देश्यले श्रम बैङ्कमा श्रमिकलाई आबद्ध गराइएको हो,’ उनले भने, ‘कामपाले तयार गरेको श्रम बैङ्कमा श्रमिकको नाम हुन्छ । जहाँ श्रमिकको ज्यालादर, कामको प्रकार सम्पर्क नम्बर र श्रमिकको ठेगानालगायत विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ ।’ सोही विवरणका आधारमा आवश्यकता पर्ने जो सुकैले श्रमिकलाई काममा लगाउन र उचित पारिश्रमिक दिन सक्नेछन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले आवेदनमा काम गर्न चाहेको कामको विवरण, आफूले काम गरेको भए अनुभवको क्षेत्रलगायत विवरण भर्नुपर्ने छ । आवेदन फाराममा विभिन्न ६४ प्रकारका काम उल्लेख गरिएका छन् । फाराम आफू बसेको वडामा अथवा कामपाको रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने छ । श्रम बैङ्कमा आबद्ध हुन स्थायी ठेगाना जहाँ भए पनि हुन्छ काठमाडौँमा बसोबास भएको हुनु पर्नेछ । यस कार्यक्रमले आवश्यक श्रमशक्तिको उपलब्धता सहज हुनेछ । उनका अनुसार यसमा सूचीकृत जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
तपाईसँग हतियार छ ? सरकारले बनायो नयाँ नियम
काठमाडाैं । सरकारले हातहतियार राख्न इजाजत प्राप्त व्यक्तिले हतियार बोकेर हिँड्न यात्रा अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसरी यात्रा अनुमति लिए पनि सरकारले तोकेको स्थानमा भने हतियार लिएर जान नपाइने भएको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १७ गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले आज जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेका, यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हातहतियारहरू इजाजत वाहकले घरबाहिर लैजान नपाउने तर यात्रा इजाजत प्राप्त गरेका हातहतियारसमेत तोकिएका स्थानमा लैजान नपाउने गरी निषेध गर्ने ।’ सरकारले सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो । गत चैतमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका अङ्गरक्षकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा इजाजतपत्र जारी भएको २२ बोर ए-३५४७५२ हतियार फेला परेको थियो । सो विषयमा सर्वाेच्च अदालतले उक्त हतियार कानुनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिए पनि देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नभएको उल्लेख गर्दै कसरी इजाजत प्राप्त भयो भनी आवश्यक छानबिन गर्न र कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेश कार्यान्वयन गर्दै गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सोही छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा गृहको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।
वित्तीय समावेशीकरण नीति जारी
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१ जारी गरेको छ । वित्तीय सेवाको विस्तार, प्रगाढता अभिबृद्धिका साथै वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्दन र वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्दन गर्नु यो नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । देशको दूरदराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुविधा पुर्याएर वित्तीय सेवाको विविधीकरण गर्ने लक्ष्यका लागि यो नीति ल्याइएको हो । साथै, प्रविधिमैत्री (डिजिटल) वित्तीय सेवाको उपलब्धता, पहुँच र प्रयोगको लागि प्रवर्द्दनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि यो नीतिको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । वित्तीय समावेशीकरण नीतिअनुसार अहिले बझाङको साइपाल गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ११ हजार पाँच सय ८९ पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता सङ्ख्या एक करोड ८९ लाख ४१ हजार सात सय ९३, मोबाइल बैङ्किङ ग्राहक सङ्ख्या दुई करोड १३ लाख ६३ हजार नौ सय ८९, इन्टरनेट बैङ्किङ ग्राहक सङ्ख्या १८ लाख ५६ हजार एक सय ९५ र कनेक्ट आईपिएसमा प्रयोगकर्ता सङ्ख्या ११ लाख आठ हजार चार ३६ रहेका छन् । सोही अवधिमा एटीएम सङ्ख्या चार हजार आठ सय ५५, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता दुई करोड १३ लाख ६४ हजार, निक्षेप खाता सङ्ख्या पाँच करोड ११ लाख ७८ हजार र कर्जा खाता सङ्ख्या १८ लाख ४५ हजार नाघेको देखिन्छ । साथै, डेबिट कार्ड लिनेको सङ्ख्या एक करोड आठ लाख ५६ हजार तीन सय ७५ र क्रेडिट कार्ड लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ३८ हजार सात सय ९५ पुगेको छ ।
गर्मीले भारतमा सयौंको मृत्यु, राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्न आग्रह
नयाँदिल्ली । भारतीय अदालतले चरम मौसमी समस्या र गर्मीका कारण यो हप्ता सयौं मानिसहरूको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै गर्मीका कारण देशका विभिन्न भागमा देखिएको उष्ण लहरको समस्यालाई राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भारतका थुप्रै सहरहरूमा ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम र उष्ण लहरको समस्या देखिएको छ । हालका दिनहरूमा सबैभन्दा तातो मौसमबाट गुज्रिएको पश्चिमी राज्य राजस्थानको उच्च अदालतले जनतालाई गर्मीबाट जोगाउन अधिकारीहरू उचित कदम चाल्न असफल भएको बताएको छ । चरम गर्मी र उष्ण लहरका कारण विभिन्न शहरमा यस महिना सयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाएको अदालतले जनाएको छ । ‘हामीसँग जान सक्ने कुनै वैकल्पिक ग्रह छैन यदि हामीले अहिले कडा कदम चालेनौँ भने भावी पुस्ताहरू सदाका लागि फस्टाउने मौका गुमाउनेछौँ,’ अदालतले जनाएको छ । यसैगरी गर्मीका कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको आफन्तका लागि क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न पनि अदालतले राज्य सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हालको गर्मीको लहर र भविष्यमा यस्ता घटनाहरूबारे निर्णय गर्दै यसले भारतभर ‘राष्ट्रिय मौसमी सङ्कट’ को घोषणा गर्न सुरु गर्नसमेत भनेको छ । यसले बाढी, चक्रवात र प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै आपतकालीन राहत परिचालन गर्न अनुमति दिनेछ । भारतमा गर्मीको तापक्रम बढ्नु अपरिचित समस्या नभई वर्षौंको वैज्ञानिक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनले अधिक धेरै र तीव रूपमा उष्ण लहरको समस्या ल्याएको जनाएको छ । यस हप्ता राजधानी नयाँदिल्लीको तापक्रम बढ्दै जाँदा, अनुमानित तीन करोड मानिसहरूको बसोबास रहेको सहरमा बिजुलीको प्रयोग बुधवार अत्यधिक धेरै पुगेको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनले भारतमा विनाशकारी गर्मीको प्रभाव निम्त्याएको बताउदै यसलाई चेतावनीको रूपमा लिनुपर्ने जनाएका छन् । विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र भारत हरित गृह ग्याँसहरूको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक हो । तर सन् २०७० सम्ममा शुद्ध शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ भने अहिलेको लागि विद्युत उत्पादन गर्न कोइलामा अत्यधिक निर्भर छ । विभिन्न सात चरणमा जारी लोकसभा निर्वाचनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि आकाङ्क्षा देखाइरहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भारतको बढ्दो ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र लाखौंलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न जीवाश्म इन्धन केन्द्र रहेको बताएको छ । रासस
