चीनमा खाद्य सुरक्षा कानुन लागु
बेइजिङ । अन्न उत्पादन र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले चीनको खाद्य सुरक्षा कानुन शनिबारदेखि लागु हुने भएको छ । डिसेम्बर २०२३ मा शीर्ष व्यवस्थापिकाले पारित गरेको कानुनमा उत्पादन र भण्डारदेखि परिसंचरण–प्रशोधनलगायत आपूर्तिको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई समेट्ने प्रावधानका ११ अध्याय समावेश छन् । अन्न प्रशोधनको सन्दर्भमा, कानुनले उद्योग विकासलाई प्रोत्साहन र मार्गदर्शन गरी अन्न प्रशोधन उत्पादनको आपूर्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयास प्रस्ताव गरेको छ । जसमा अन्न प्रशोधन अपरेटरले सान्दर्भिक औद्योगिक मापदण्ड पालना गर्न पर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूको उत्पादनको गुणस्तर र सुरक्षाको लागि जवाफदेही हुनुपर्ने कानुनले निर्दिष्ट गर्दछ । चीनले खाद्य सुरक्षालाई महत्त्व दिई १।४ अरब मानिसलाई विश्वको खेतीयोग्य भूमिको नौ प्रतिशत प्रदान गरेको छ । नव निर्मित कानूनमा कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका प्रावधानसमेत समावेश छन् ।
११ दिनपछि मनसुन भित्रिने
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन भारतको उत्तरपूर्वी भूभाग, बङ्गलादेश, भुटान हुँदै भारतको सिक्किम सम्म आइपुगेको जनाएको छ । विभागले आज मध्याह्न ‘मनसुन आगमन अनुगमन बुलेटिन’ प्रकाशन गर्दै ‘नेपालको पूर्वी भूभागमा मनसुन भित्रिन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । नेपालको पूर्वी भू–भागमा मनसुन आगमन हुने सरदर मिति जुन १३ रहेको छ,’ भनेको छ । यस वर्षको मनसुनी प्रणालीलाई मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको तथा सोहीअनुसार नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिने विभागको उक्त सूचनामा जनाइएको छ ।
कानुन नमान्ने सहकारीहरू खारेजी प्रक्रियामा लैजान काठमाडौं महानगरलाई विज्ञको सुझाव
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका कार्य क्षेत्र बनाएर दर्ता भएपछि सम्पर्कमा नभएका करिब ९ सय सहकारीको दर्ता खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी उत्थानका लागि अध्ययन, अनुसन्धान’ विषयक अभिमुखीकरण तालिममा सहकारीविज्ञ काशीराज दाहालले भने, ‘पहिले परिपत्र गर्नु, त्यसको जवाफ प्राप्त भएन भने ठेगाना उल्लेख गरेर सञ्चालक, सदस्य बचतकर्ताहरुको नाममा सम्पर्क गर्न आउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु, यति गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आएनन् भने खारेजीको प्रक्रियामा लैजानु, समस्या समाधानका लागि थाल्नु पर्ने प्रक्रिया हो ।’ यो प्रक्रिया अबलम्बन गर्न थालेपछि सरोकारवाला सम्पर्कमा आउन उनले बताए । सञ्चालक नआए बचतकर्ता सम्पर्कमा आउने र उनीहरूको सम्पर्कबाट सञ्चालक भेटिने ठाउँमा पुग्न सहयाेग हुने उनकाे भनाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिका कार्य क्षेत्र भएका १ हजार ९ सय २३ सहकारी संस्थामध्ये गएको आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा ९६८ सहकारी मात्र अद्यावधिक भएपछि बाँकी सहकारीलाई के गर्ने भन्ने प्रसङ्गमा यी सवाल उठेका हुन् । यस्ता सहकारीका कारण सिर्जित समस्या समाधानको उपाय भनेकै प्रतिवादको अवसर दिएर खारेजको प्रक्रियामा लाग्ने हो, छलफल यही विषयमा केन्द्रित थियो । सञ्चालनमा भएका सहकारीहरूमा ‘स्वनियमको पालना’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली’ ‘एकाधिकार’, ‘लगानीका क्षेत्र’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण’ माथि नियमित नियमन हुनुपर्नेमा छलफलले जोड दिएकाे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले बताए । सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीका अनुसार सहकारी ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका सहकारीको नियमन स्थानीय तहबाट, २५ करोड रुपैयाँदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने सहकारीको नियमन प्रदेश र ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन संघीय सरकारबाट हुनेछ । कारोबार २५ करोड रुपैयाँसम्म (स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार) वा २५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै ५० करोड रुपैयाँसम्म (प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र) भएको, कार्यक्षेत्र पालिका वा प्रदेशभन्दा धेरै भएको संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय जुन पालिका वा प्रदेशमा छ त्यसको नियमन त्यही पालिका र प्रदेशबाट हुने उनले प्रस्ट पारे । यसअघि कार्य क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो । संशोधित व्यवस्थामा सहकारीलाई एकीकरण र विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सभाको निर्णयका आधारमा र नियमनकारी निकायको कारवाहीबाट सहकारीहरु बन्द हुन सक्छन् । त्रिपाठीकाअनुसार संशोधित व्यवस्थाले सम्पत्ति रोक्का र फुक्का गर्न सहकारीको शिफारिसमा मालपोतबाट हुन सक्ने व्यवस्था भएको छ । महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको त्रिपाठीको भनाइ छ । विभागका दर्ता प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख सन्तु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘असल आचरण गर्ने सहकारीबाट उत्थानमा पुगेको लाभको प्रवर्द्धन गर्दै सहकारीहरुलाई सञ्चालन क्षमता बढाउने योजनालाई महानगरपालिकाले नियमित कामका रूपमा अगाडि बढाएको छ ।’ नेपालमा करिब ३२ हजार संख्यामा सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये संघ सरकारको मातहतमा १४६ वटा, प्रदेश सरकारको मातहतमा करिब १९ प्रतिशत सहकारी छन् । यसरी हेर्दा भएका सहकारीमध्ये ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका छन् । यसकारण सहकारीको नियमनका लागि स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउनु पर्नेमा छलफलले सुझाव दिएको छ ।
इटालीमा औद्योगिक उत्पादकको मूल्य लगातार छैठौं महिनामा पनि घट्यो
काठमाडाैं । इटालीमा औद्योगिक उत्पादकको मूल्य लगातार छैठौं महिनामा पनि घटेको छ । इटालीको तथ्यांक निकायले जनाएअनुसार मुख्यतया ऊर्जा लागतमा निरन्तर कमीका कारण उत्पादकको मूल्य घटेको हो । इटालियन नेशनल इन्स्टिच्युट अफ स्ट्याटिस्टिक्सले औद्योगिक उत्पादकहरूको मूल्य अघिल्लो महिनाको तुलनामा अप्रिलमा ०.९ प्रतिशतले घटेको बताएको छ । इटालीमा समग्र मुद्रास्फीति अक्टोबर २०२३ देखि घटेको छ । यो गिरावट उत्पादकको मूल्यमा आएको गिरावटसँग व्यापक रूपमा आएको हो ।
पाल्हीनन्दनका भूमिहीन दलितको सडकमै बास
पाल्हीनन्दन (नवलपरासी) । पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र सुकुम्वासी आयोगले भूमिहीन दलितलाई जग्गा नदिएपछि सडकमा बस्न बाध्य छन् । भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम सरकारले एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने संविधानमा व्यवस्था रहे पनि गाउँपालिका र आयोगले यहाँका भूमिहीन दलिललाई आवासका लागि जग्गा उपलब्ध नगराउँदा सडकमा फुसको छाप्रो बनाएर बासिरहेको पाल्हीनन्दन‐४ का रामु चमारले बताए । आयोग र गाउँपालिकामा आवासका लागि पटकपटक फाराम भरेपनि जमिन नपाएको स्थानीय सुकदेव चमारले बताए । उनका अनुसार पुस्तौँदेखि सडकमा छाप्रो बनाएर बस्दै आएकामा गत वर्ष सडक स्तरोन्नति गर्दा घर भत्काइएको हो । आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराइदिन पालिका, वडा कार्यालय र आयोगसँग आग्रह गरिरहेको भन्दै हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे । पाल्हीन्दन-४ लोहरौलीका भूमिहीन बासफोर (डोम) समुदायले बाजेबुवाको पालादेखि लोहरौलीबाट बैरवा जाने सडकमा फुसको छाप्रो बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् । पछिल्लो वर्ष सडक स्तरोन्नतिका क्रममा विवाद भएपपछि बसोबासको समस्या भएको सन्दीप बासफोरले बताए । आवासका लागि फाराम भरेर जमिन उपलब्ध गराइदिन गाउँपालिका, वडा कार्यालय र सुकुम्बासी आयोगमा अनुरोध गरिएको भन्दै अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले कुनै पहल नगरेको उनको भनाइ छ । पाल्हीनन्दनका आवासविहीन दलित समुदायले पटकपटक सम्बन्धित कार्यालयमा आवासका लागि फाराम भरेका छन् । गाउँपालिकाले निर्णय गरेर सुकुम्बासी आयोगमा पठाएपछि आयोगले स्विकृति दिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाइने पाल्हीनन्दन‐४ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र सहानीले बताए । जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा वडा कार्यालयले गाउँपालिकालाई अनुरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
मुसहरनियाका किसानलाई उन्नत जातको धानको बिउ वितरण
धनुषा । उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले धनुषाको मुखियापट्टि मुसहरनिया गाउँपालिकाले किसानलाई निःशुल्क रूपमा उन्नत जातको धानको बिउ वितरण गरेको छ । पालिकाले कृषिमा संलग्न किसानको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सतप्रतिशत अनुदानमा धानको बिउ वितरण गरेको हो । मुखियापट्टि मुसहरनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार यादवले धान उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन, किसानलाई उत्साहित तथा आत्मनिरर्भर बनाउन निःशुल्क धानको बिउ वितरण गरिएको बताए । किसानका मागका आधारमा जग्गाधनी पुर्जा हेरेर पर्याप्त मात्रामा बिउ उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष यादवले भने, ‘यो पालिका क्षेत्रभित्र जति क्षेत्रफलमा धान उत्पादन हुन्छ सोअनुसार धानको बिउ ल्याएका छौं, बढी हुनसक्छ कम हुँदैन ।’ उनका अनुसार बहुगुणी-२, रामधान, हर्दिनाथ–६, लल्का बासमती, राधा–४ लगायत जातका १३ क्विन्टलभन्दा बढी बिउ वितरण गरिएको छ । अध्यक्ष यादवले धानको बिउ खरिद गर्न रु १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै अहिलेसम्म रु सात लाख ९० हजारको बिउ खरिद गरिएको जानकारी दिए । उनले धानको बिउसँगै किसानलाई आवश्यक परामर्श, कृषि औजार तथा उपकरण वितरण गरिँदै आइएको बताए ।
श्रम क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सुरु गरिएको हो : मन्त्री अर्याल
जनकपुरधाम । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ श्रम क्षेत्रका समस्या समाधानको उपायका रूपमा सुरु गरिएको बताएका छन् । जनकपुरधामस्थित उद्योग वाणिज्य संघमा मेलाको आज शुभारम्भ गर्दै उनले बेरोजगार युवालाई उद्योगमा रोजगारी दिन उद्योगीलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘श्रमिकका धेरै समस्या आउँछन् । एउटै माध्यमबाट समस्या संकलन र समाधान गर्न श्रमाधान सुरु गरिएको हो । सुझाव संकलन गर्न, देशमा रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न र देखिएका समस्या समाधान गर्न यसले सहयोग पुर्याउँदछ ।’ सरकारले रोजगार बैंकको अवधारणा पनि अघि सारेको मन्त्री अर्यालले बताए ।
बेनी-दरबाङ सडक आयोजना : सिम-पानाबगर खण्डमा कालोपत्र
म्याग्दी । म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाको दोस्रो सिम–लाम्पाटा खण्डमा शनिबारदेखि कालोपत्र गर्न थालिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमदेखि तोराखेत–बाबियाचौर–लाम्पाटा–पानाबगर–रणवाङको सिमानासम्म सडक कालोपत्र गर्न लागेको हो । कार्यालयका सडक इञ्जिनियर सञ्जय सुवेदीले सडक फराकिलो पार्ने, नाली, पर्खाल निर्माण गर्ने, सब बेस र बेस बिछ्याउने काम सकेर कालोपत्र गर्न सिमतर्फबाट प्राइम कोट (बिटुमिन) बिछ्याउन थालिएको जानकारी दिए । ‘डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्न चिप्स बिछ्याउनुभन्दा २४ घण्टा पहिले प्राइम कोट राखिएको हो’, उनले भने, ‘सिमदेखि तोराखेत हुँदै माटेबगरसम्म एकतर्फी एक हजार तीन सय मिटरमा प्राइम कोट बिछ्याउने काम सकिएको छ ।’ विसं २०६१ मा मार्ग खुलेको सडक दुई दशकपछि कालोपत्र गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलका अनुसार सिमदेखि पानाबगर खण्डको तीन किमी आठ सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७८ पुस १८ गते अमर–ओमबुद्ध जेभीसँग १० करोड ७० लाख २१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडकलाई आठ मिटर फराकिलो बनाएर र सात मिटर चौडाइका दरले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्न लागिएको ओमबुद्ध निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि डम्मर सापकोटाले बताए । तोराखेत खण्डमा सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गाका धनीहरुको विवादले करिब एक सय मिटरमा कालोपत्र गर्न र संरचना निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन नपाएको उनले बताए । अठार महिनाको ठेक्का अवधि रहेको सो सडक तीन वर्षमा सम्पन्न हुन लागेको हो । चालु आवमा रु चार करोड बजेट विनियोजन भएको यो खण्डको भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । थप बजेट व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पहल गरेको छ । २४ किमी दूरीको बेनी–दरबाङ म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने एकमात्र मार्ग हो । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङमा विसं २०६३ मा सडक पुगेको थियो । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने यो सडकको पहिलो १२ दशमलव पाँच किमी दूरीको बेनी–सिम खण्डमा दुई वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । बिरुवा–क्याराभान जेभीले विसं २०७६ असार ३१ गते रु २२ करोड ५७ लाख नौ सय ३२ मा ठेक्का लिएको बेनी–दरबाङ सडकको तेस्रो प्याकेजमा पर्ने मङ्गला गाउँपालिका–२ लाम्पाटादेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङ सम्मको ६.८ किमी सडक निर्माणको काम भने सुस्ताएको छ । विसं २०७८ जेठमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस खण्डको हालसम्म करिब ७३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । म्याग्दी क्षेत्र १९२० बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका प्रदेश सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशम जुग्जालीले रणबाङ–दरबाङ खण्ड निर्माणलाई पूर्णता दिन निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता, समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको बताए ।
