औषधी व्यवसायीको चेतावनी : बिना कारण सामग्री जफत गर्ने हो भने आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ
काठमाडौं । कानूनअनुसार औषधि बेच्दा पनि जफत गरिएको भन्दै औषधी व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा उनीहरुले औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका औषधिहरु बेच्दा पनि मेडिकल व्यवसायीहरुको औषधी जफत गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष विशराज बास्कोटाले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको सामान छ भने जफत पाइने भन्दै औषधि विभागले कुनै जानकारी नदिइ भ्याट तिरेर ल्याएको सामान जफत गर्नुले औषधि व्यवसायीहरु ताल्चा लगाएर आन्दोलनमा उत्तिनुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले औषधी विभागले पनि अनुगमन गर्ने र महानगरले पनि अनुगमन गर्ने गरिरहेको भन्दै क्षेत्राधिका कसको पर्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले औषधी अनुगमनको क्षेत्र महानगरुको पर्छ की पर्दैन भन्ने प्रश्न गरे । ‘औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको सामान छ भने जफत गर्न पाइन्छ । पसल भित्र अर्को कुराको व्यापार भयो भने त्यो स्वीकार्य छ । विभागले हाम्रा साथीहरुको सामान जफत भएको छ । महानगरको कार्यक्षेत्र औषधि क्षेत्रमा पर्छ की पर्दैन । यस्तै स्थिति रह्यो भने पसल बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ’, उनले भने । यता, औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले औषधी ऐनले कुनैपनि पेशा व्यवसाय गर्न व्यवसायी राख्नुपर्ने, व्यवसाय हुनुपर्ने भन्ने तोकेकाले सोहीअनुसारको व्यवसाय गर्न आग्रह गरे । उनले विभागका कर्मचारीहरुले अनुगमनका क्रममा फार्मेसीहरुमा बेच्न पाइने बाहेकका औषधिहरु राखेको भएमात्रै जफत गरेको बताए । फार्मेसीमा व्यवसायी नहुने बित्तिकै तालाचाबी लगाइदिने कुरा हुनु नहुने र त्यसमा विभागले ध्यान दिने जानकारी दिए । ‘औषधी ऐनले कुनैपनि पेशा व्यवसाय गर्न व्यवसायी राख्नुपर्ने, व्यवसाय हुनुपर्ने भन्ने तोकेको छ । पेशा व्यवसाय गर्नको लागि व्यवसायीको व्यवस्था गरेको छ । त्यो फार्मासिस्ट होला वा व्यवसायी होला । व्यवसायी बसेर त्यो काम गर्छ भनेरै राखिएको हो । कतै पनि निरीक्षणका क्रममा ताल्चा जानेबित्तिकै लगाउनुभएको छैन । औषधी बेच्ने बनेको फर्ममा अन्य वस्तु राखेको भए त्यो हामीले छोड्न मिल्दैन’, उनले भने । उनले औषधी बेच्ने बनेको ठाउँमा अन्य वस्तु राखेर बेचेको पाए कानूनले नछोड्ने बताए ।
स्टार्टअप नीति पारित भएकोमा महासंघले गर्यो स्वागत
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघका पहलमा तयार भएको स्टार्टअप नीति पारित भएकोमा महासंघले खुशी व्यक्त गरेको छ । बुधबर महसंघमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्टार्टअप विस्तारमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताए । दुई वर्षअघि महासंघले नीतिको मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा व्यापक छलफल पछि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ । स्टार्टअप नीति पास भएपछि महासंघले चन्द्र प्रसाद ढकालको अध्यक्षता तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जिवलाल भुषालको आतिथ्यतामा मंगलबार नीति संवाद आयोजना गरेको थियो । उक्त संवादमा अध्यक्ष ढकालले नीति आउनु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा समग्र निजी क्षेत्रका लागि अतिनै महत्वपूर्ण भएको बताए । विकसीत देशहरुमा स्टार्टअप स्थापित भएसंगै नेपालमा पनि यसको चर्चा र चासो हुनु स्वाभाविक हो । किनकी, व्यवसायमा नयाँ सोचहरुको प्रार्दुभाव भैरहेका र सानो सानो लगानीमा नयाँ बिचारका साथ केही व्यवसायहरु उदाउदै गर्दा तिनको संचलन कसरी र केका आधारमा भै रहेका छन् भन्ने राज्यको चासो संगै ‘स्टार्टअप’ को परिभाषा र त्यसको नीतिका बारेमा छलफल भए र ‘स्टार्टअप नीति’ विकास गर्ने प्रक्रियाले थालनी पाउँदै रोकिँदै जेष्ठ २ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भयो । ढकालले स्टार्टअपका सन्दर्भमा आफ्नै पछिल्लो इतिहासलाई जोड्दै नीति ल्याउन लामो समय देखिको महासंघ स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरम, मन्त्रालय लगायतको अमूल्य योगदान रहेको बताए । धेरै नै छलफलहरुबाट निकै खारियर नीति आएकोले स्टार्टअप व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । त्यस्तै, सहसचिव जिवलाल भूषालले नीतिले अंगिकार गरेको स्टार्टअपको परिभाषा र स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र स्टार्टअप उद्यमका अन्तर सम्बन्धहरु, स्टार्टअप वर्ष २०३० र स्टार्टअप कर्जाहरुका बिषयमा प्रकाश पारेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षद्धय हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, औद्योगीक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठनका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ता लगायतले स्टार्टअप नीति २०८०, स्टार्टअप कर्जा संचालन कार्यविधि २०८० र अहिले कार्यान्वयन भै रहेको कर्जा वितरणको अन्तिम अवस्थाहरुका बारेमा आ–आफ्ना विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रमका अतिथी तथा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दे महासंघका केन्द्रिय सदस्य एवं वर्तमान स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरमका सभापती जूना माथेमाले नीति आउनु स्वाग्तयोज्ञ रहे पनि प्रचार प्रसार झनै महत्वपूर्ण रहेको जानकारी दिए ।
बाथरोग : धेरै बिरामी उपचारको पहुँचबाट बाहिर
काठमाडौं । मुलुकमा बाथरोगका धेरै बिरामी उपचारको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका पाइएको छ । नेसनल बाथरोग सेन्टरका अनुसार देशमा करिब ३० लाख बाथरोगी रहेका अनुमान गरिएको छ, त्यसको १० प्रतिशत बिरामी मात्र सही उपचारको पहुँचमा पुग्ने गरेका छन् । नेपालमा बाथरोग आफैँ निको हुन्छ भन्ने सोचका कारण पनि यसका बिरामी उपचारमा नआउने गरेका छन् । सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक रोशन कक्षपतिले नेपालका धेरैजसो बिरामी सही उपचारको पहुँचमा नआउने गरेका र उपचार सेवासम्म आइपुगेका करिब ४० प्रतिशत बिरामीले मात्र बाथरोगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकेका देखिएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार अझै पनि नेपालमा बाथरोगका बारेमा जनचेतना जगाउनुुपर्ने खाँचो देखिएको छ । ‘औषधि सेवन गरेपछि बीचमा छाड्ने, आफैँ जडीबुटी गर्ने तथा आयुर्वेदलगायतका एलोपेथिक बाहेकका औषधि खाने जस्ता कारणले उपचारमा आएका सबै बिरामीको रोग नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन’ उनले भने, ‘बाथरोग आफैँ निको हुन्छ भनेर बीचमा नै औषधि नखाने प्रवृत्ति पनि धेरैमा देखिएको छ ।’ बाथरोग नसर्ने दीर्घरोग भएकाले नियमित औषधि सेवन गरिरहनुपर्छ । त्यसैले जनचेतनाकोस्तर अझ बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सेन्टरले बाथरोग पहिचानका लागि विभिन्न ठाउँमा शिविर राखेर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिरहेको उनले बताए । औषधिले पूरै निको हुँदैन तर नियन्त्रण गर्छ उक्त बाथरोग विशेषज्ञ डा श्वेता नकर्मीले बाथरोगलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘बाथरोग नियमित औषधिबाट निको पार्न सकिन्न’ उनले भनिन्, ‘रोगलाई नियन्त्रण गरेर विरामीलाई पहिल्येकै अवस्थामा लैजान भने सकिन्छ । तर पनि यो रोगको असर भने सधैँ देखिरहन्छ ।’ अन्य विभिन्न रोगको असरका कारण, वंशाणुगत र वातावरणीय प्रभावका कारण नेपालमा बाथरोग लाग्ने गरेको देखिएको छ । बाथरोग विशेषज्ञ डा नकर्मी ‘अटोइम्युन डिजिज्’ का कारणले बाथरोग लाग्ने गरेको बताउँछिन् । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा केही गडबडी आयो भने बाहिरी जीवाणुसँग लड्ने कोषिकाले आफ्नै शरीरको जोर्नी र अङ्गलाई नष्ट गर्न थाल्दछन् र त्यसबाट उत्पत्ति हुने रोगलाई नै बाथरोग भन्ने गरिएको उनी बताउँछिन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) र इन्टरनेशनल र्युम्याटोलोजी लिग (आइलार) को संयुक्त अध्ययनले जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशतमा र्युम्याटिक एण्ड मस्कुलोस्केलेटल डिजिज् (हाडजोर्नी र मांशपेशी दुख्ने रोग) को समस्या हुने गरेको देखाएको छ । त्यसमध्ये १५ देखि २० प्रतिशतमा कम्मर तथा ढाड दुख्ने र घुँडा दुख्ने समस्या देखिएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । औषधि सधैँ सेवन गर्नुपर्छ नेपालमा बाथरोगको उपचार त्यति महँगो नभए पनि आम नेपालीका लागि भने यसको उपचार महँगो नै हुने गरेको बताइन्छ । बाथरोग पहिचानका लागि गरिने इम्युनोलोजिकल परीक्षण गर्नुपर्दछ र यो केही महँगो छ । बाथरोग र यसका अनेक प्रकारको पहिचानका लागि गरिने स्वास्थ्य जाँच केही महँगो हुने गरेको प्रबन्ध निर्देशक कक्षपतिले बताए । ‘बाथरोगमा जीवनभर औषधि सेवन गर्नुपर्छ । यसका लागि मासिक करिब एक हजार दुई सय रुपियाँ जति खर्च हुन्छ । यसरी एकजनाको परीक्षण र औषधि समेत गरी वार्षिक २० हजार रुपैयाँ भन्दा केही बढी खर्च हुनसक्छ’ उनले भने । धुँलो धुँवा, चुरोट पिउने, मदिरा सेवन गर्ने, युरिक एसिड हुने खानेकुरा जस्तै बढी मात्रामा माछा, मासु र धेरै चिल्लो पदार्थ खाने, बढी तौल भएका व्यक्ति, दातँको र फोक्सोको समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई बाथरोगको जोखिम बढी हुने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ । बाथरोग गर्भमा रहेका बच्चादेखि सबै उमेर समूहमा लाग्ने गर्दछ । पाँचदेखि १५ वर्ष उमेरसमूहका बच्चालाई मुटुको वाथ ज्वरो बढी हुने गर्दछ । दुई किसिमका बाथरोग बढी हाडजोर्नी खिइने रोग जुन बुढेसकालमा बढी हुने र आम बाथरोग गरी दुई किसिमका बाथरोग नेपालमा बढी देखिने गरेको डा नकर्मी बताउँछन् । तीमध्ये आमबाथ कडा खालको बाथ रोग हो । बाथ रोग लागेकामध्ये आम बाथरोग दुई तिहाई महिला र एक तिहाई पुरुषमा देखिने गरेको छ । चालीस वर्षभन्दा माथिका महिलालाई आम बाथरोग सुरु सुरुमा हाडजोर्नी दुख्ने, सुनिने, बिहान उठ्दा शरीर कक्रक्क पर्ने, मुठ्ठी पार्न र खोल्न गार्हो हुने समस्या हुने गरेको छ । त्यसपछि बाथरोग कडा हुन थालेपछि ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, खान मन नलाग्ने, तौल घट्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । त्यसपछि बाथरोगले फोक्सो, आँखा, मुटुमा असर गर्ने गर्दछ । विशेषज्ञ डा नकर्मीका अनुसार समयमै औषधि खाएन भने कालान्तरमा हातखुट्टाका जोर्नी बाङ्गो हुने, काम गर्न नसक्ने जस्ता समस्या हुने गर्दछ । बाथरोग सेन्टरले विगत १० वर्षदेखि काठमाडौंको रातोपुलगायत देशका विभिन्न आठ ठाउँ (ललितपुको पुल्चोक, भक्तपुरको टेखापुखु, पोखराको मुस्ताङचोक, झापाको शनिश्चरे रोड, बुटवलको सुख्खा नगर, दाङको तुलसीपुर र चितवनको भरतपुर) मा बाथरोग सेन्टर सञ्चालन गरेर बाथरोगको प्रभावकारी उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको र समय समयमा ती स्थान र अन्यत्र निःशुल्क शिविरको आयोजना गरेर बाथरोग पहिचान तथा जनचेतना जागृत गर्ने काम गर्दै आएको छ । बाथरोगका लक्षण बाथरोग लागेपछि हातका औँला दुख्ने वा सुनिने, बिहान उठ्ने बेला हात, खुट्टा र जीउ गह्रुँगो भई अप्ठेरो हुने, खुट्टाका बुढीऔँला वरिपरि रातो भएर टेक्न नहुने, गोलि गाँठो दुख्ने र सुन्निने, राति र बिहान ढाड दुख्ने र अप्ठेरो हुने, घुँडा दुख्ने र सुनिने जस्ता लक्षण देखिन्छ । बाथरोगको प्रारम्भिक लक्षण बिहान उठ्दा हातका औँला खुम्च्याउन गाह्रो हुने र दुख्ने, त्यसपछि विस्तारै सुनिने गर्दछ । यो अवस्थामा स्वास्थ्य जाँच नगराई दुखाइ कम गर्ने औषधि सेवन गरेर बस्दा रोग छिप्पिदै जाने हुनसक्छ । यस्तै कुर्कुचा दुख्ने (प्रायः बिहान उठ्ने बेला), पाइताला पोल्ने (प्रायः रातिको समयमा) वा झम्झमाउने, खुट्टा दुख्ने वा करकर खाने, जीउ गल्ने र छिटोछिटो थकान हुने, मांसपेशी कमजोर हुने, छालामा डाबर अथवा निको नहुने घाउ आइरहने, बारम्बार आँखा रातो हुने तथा दुख्ने, चिसोमा काम गर्दा हातखुट्टा निलो हुने आदि लक्षण बाथरोगका देखिन्छन् । बाथरोग सामान्य दुखाइदेखि डरलाग्दा किसिमका पनि हुने भएकाले बाथ लागेको शङ्का लागेपछि जतिसक्दो चाँडो परीक्षण गराउन यस रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको सुझाव छ । सुरुमै रोगको पहिचान हुनसक्यो र औषधि सेवन गरियो भने यसको दीर्घकालीन असरबाट बच्न सकिने उनीहरु बताउँछन् । रासस
६.२२ अंकले बढ्यो नेप्से, १० उपसूचक हरियाली
काठमाडौं । नेप्से परिसूचक मंगलबार सामान्य अंकले बढेर बन्द भएको छ । आज नेप्से परिसूचक ६.२२ अंक बढेर २०८५.३० विन्दुमा पुगेको छ । सोमबार सामान्य घटेर बन्द भएको नेप्से आज भने सामान्य अंकले बढेर बन्द भएको हो । नेप्सेसँगै आज कारोबार रकम पनि सामान्य बढेको छ । आज ३१५ स्टकको ८३ लाख ५ हजार कित्ता सेयर ५३ हजार ९९९ पटक खरिदबिक्रि हुँदा ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । हिजो ४ अर्बको सेयर आरोबार भएको थियो । १३ उपसमूहमध्ये आज १० उपसमूहको परिसूचक बढेको छ । आज व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक २.७० प्रतिशत बढेको छ । ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । लघुवित्तको सेयरमूल्य १३१ रुपैयाँ ५० पैसा बढेर १ हजार ४४६ रुपैयाँ ५० पैसामा अन्तिम कारोबार भएको छ । आज बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य सर्वाधिक ५.५१ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सिईडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ । कम्पनीको २० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आज सेन्सेटिभ इण्डेक्स १.९५ अंकले बढेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ०.३३ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.४२ अंकले बढेको छ ।
बैंक मर्जर/एक्विजिसनमा कर छुट हटेपछि चन्द्र ढकालको असन्तुष्टि
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर एक्विजिसनमा कर छुट नीति हटाएपछि असन्तुष्टि जनाएका छन् । महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको उद्योग व्यवसायी वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र-सरकार संवाद कार्यक्रममा उनले सो विषयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले मर्जर एक्विजिसनको करको व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको बताएका छन् । अघिल्लो वर्षको बजेटले छुट दिने व्यवस्था गरेको भए पनि आगामी आवको बजेटले कर छुट हटाउने विषयले सरकारको अस्थीर नीति देखिएको उनले बताएका हुन् । ढकाल ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्षसमेत हुन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नेमध्ये ग्लोबल आइएमई बैंक अग्रस्थानमा पर्छ । बजेटमार्फत कर छुटको व्यवस्था हटाउँदा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत तयारी ढुवानी वस्तुमा बढेको भन्सार दरले लागत बढ्ने, भ्याटमा मिसम्याच हुँदा व्यवसायीमा अन्योलता सिर्जना गरेको र भन्सार जाँचपास भएर आएका वस्तु फेरि हेर्ने अभ्यासले उद्योगी व्यवसायीलाई थप समस्या सिर्जना गरेको धारणा राखे । ‘निमार्ण र उत्पादन क्षेत्रमा समस्या छ, यसले करमा भएको नीतिगत व्यवस्थाले थप जटिलता उत्पन्न गरेको छ, बजेटले धेरै अन्योलता सिर्जना गरेको छ, कृषि क्षेत्रमा अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले चिन्ता चासो बढेको छ,’ उनले भने । महासंघले मंगलबार राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, अख्तियार अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंक लगायत निकायका नेतृत्व तथा पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ । सो छलफल कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले बजेटले आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा धारणा राखेका छन् ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ छिचोलियो
संखुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ मार्ग ‘ब्रेक थ्रू’ भएको छ । मकालु गाउँपालिका–५ आम्राङमा एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अडिट २ मा स्वीच थिचेर सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु गरेका हुन् । आयोजनाका अनुसार फ्याक्सिन्दामा रहेको ड्यामसाइडदेखि विद्युत गृह रहेको ठाउँ दिदिङसम्म पानी पथान्तरका लागि ९.५ मिटर परिधिको करिब १२ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण भएको छ । भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेबिएन) ले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरुण तेस्रोको ‘ड्यामसाइट’ र ‘पावरहाउस’ को हेलिकप्टरबाट अनुगमनसमेत गरेका थिए । आयोजनामा कुनै अवरोध नभएमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र स्थानीयले सेयर पाउने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई सेयर दिने पिडिएमा उल्लेख छ । पिडिएअनुसार यस परियोजनाबाट १ सय ६० करोड रुपैयाँ स्थानीयलाई सेयर दिइनेछ । सेयर रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत ९ सय ८० करोड र पहिलो उत्पादन वर्ष सकिएपछि दोस्रो उत्पादन वर्षको अन्त्यमा बाँकी ५० प्रतिशत सेयर वितरण गरिनेछ । सेयर वितरण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने पिडिएमा भनिएको छ । करिब १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत प्राप्त हुनेछ । विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ रुपैयाँ आर्थिक लाभ मिल्ने जनाइएको छ । विद्युत उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित चार हजार कामदार कार्यरत छन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने, बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।
छोरी उत्थान गर्न भनेर बनाएको कार्यक्रममा सरकारले खुलेर लगानी गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । राज्यको अर्थतन्त्रले भविष्य कस्तो बनाउने खाका निर्धारण गर्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत मगंलबार २०८१/८२ को बजेट भाषण गरिन् । जसमा सबैभन्दा बढी बजेट अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको छ मन्त्रालयभरिमा सबैभन्दा कम बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा महिला मन्त्रालयलाई एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । सधैँ जस्तै महिला मन्त्रालय पुरानै बजेटमा चित्त बझाउनुपर्ने बाध्यतामा छ । मन्त्री भगवती चौधरीले बजेटमा विभेद भएको महसुस गर्छिन् । आधा प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई कम महत्व दिन खोजिनु नहुने उनको भनाइ छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० मा सङ्घीय संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३३ दशमलव पाँच प्रतिशत, प्रदेशमा ३६ दशमलब ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । गणतन्त्रपछि समानुपातिक सहभागिताको प्रतिनिधित्वको प्रतिफल राम्रो देखिए पनि महिलाहरु नेतृत्व तहमा भने पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनी राज्यको वास्तविक विकास महिला एवं सीमान्तकृत वर्गको उन्नतिबाटै सम्भव छ भन्छिन् । प्रस्तुत छ, यिनै सवालहरुको सेरोफेरोमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईले महिला मन्त्रालय जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै सीमान्तकृत महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको थियो । कस्तो कार्यक्रम भन्न खोज्नु भएको हो ? तल भएको जो गरिबीको रेखामुनि भन्दा तल छ । विश्वमा दुई डलरभन्दा कम आम्दानीलाई बुझिन्छ । त्योभन्दा कम कमाउने व्यक्तिलाई भुइँमान्छे भन्छन् । नेपालले पनि तोकिदिएको छ, न्यूनतम ज्याला दैनिक पाँच सय ज्याला भनेर त्यो ज्याला पनि नपाउने मान्छे कति छन् त ? त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले टिप्नु पर्यो । अहिले हामीले ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रममा यिनै भुइँमा परेका छोरी, बुहारी लक्षित कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । उनीहरुको क्षमता विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारशिलामा जोड दिइरहेका हुन्छौँ । त्यस्तै, बजार पनि जोड्न खोजेका छौँ । उनीहरु साना उद्यमी बनाएर दुईचार जनालाई रोजगार दिन सक्ने समेत हुन सकून् । सीमान्तकृत भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जातीय एवं वर्गीय दृष्टिले एकदमै तल परेकालाई अवसर दिनु हो । यस्तो समुदायलाई कसैले सोध्दै न सोध्ने, वास्तै नगर्ने गरिएको छ । यो सीमान्तकृतको सिद्धान्तअनुसार व्यवहार भएनन् नि । त्यसैले मैले पिँधमा परेका समुदायको प्राथमिकता दिनु भन्ने गर्छु । ‘बजेटमा प्रधानमन्त्री छोरी’ कार्यक्रम, ‘आगामी वर्ष महिला उद्यमी वर्ष मनाउने’ जस्ता योजनाहरु बजेटमा आएका छन् । यी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन हुनेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? छोरीको सन्दर्भमा योजना बन्दा सकारात्मक नहुने त कुरै भएन, तर शीर्षक भएर मात्रै आनन्द दिने स्थिति छैन । योजना साकार पार्ने पैसाले हो । यसमा धेरै आशा गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजेट पर्याप्त भएन भन्न खोज्नुभएको हो ? मैले भन्नुभन्दा पनि बजेट शैलीले नै त्यही प्रस्ट भन्छ । बजेट हामीले सोचेजस्तो आएन । महिलाका क्षेत्रमा बजेट एकदमै अपर्याप्त छ । हामीले सोचेका थियौँ केही नभए पनि नमूना कार्यक्रमका रुपमा दुई सय पालिकामा यस पालि छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम पुर्याउनु पर्छ भन्ने थियो । हामीले पाँच वर्षको कार्ययोजना बनाएका थियौँ । सबै वडामा समान वितरण गर्नका लागि सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा पुर्याउन पाँच वर्षमा रु १६ अर्ब लगभग बजेट चाहिन्थ्यो । यो पुरानो कार्ययोजनाका लागि कम्तीमा एकदुई करोड मात्रै बजेट छुट्टिएको भए केही प्रभावकारी काम गर्न सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा तीन/चार करोड आउला भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हामी ढुक्क जस्तै भएका थियौँ, तर बजेट पहिले जस्तै झुक्काएर आयो । पहिलेको बजेट हेरेर महिला मन्त्रालयलाई सिलिङ कमै दिएको हो । सीमित बजेटमा रहेर मन्त्रालयको थुप्रै जिम्मेवारीहरु कसरी सम्पादन गर्नुहुन्छ त ? आधा प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा बजेट दिन कन्जुस्याइँ गर्दा सोचेजस्तो र भनेजस्तो कार्य सम्पादन हुन कठिन हुन्छ । काम धेरै गर भन्ने स्रोत दिन नसक्ने । साँच्चिकै यो त पितृसत्तात्मक सोचबाट राज्य नै उम्किन नसकेको हो कि भन्ने कता कता भान हुन्छ । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा महिला नहुँदा लैङ्गिकताप्रतिको सोच फराकिलो नभएको हो कि भनेर अर्थमन्त्री र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग भनेकै हुँ । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुले नैसर्गिक अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि कम्तीमा आठ/दश करोड जरुरत पर्ने भएकाले माग गरिएको थियो । त्यस्तै, बाल सुधारगृहको अवस्था नाजुक छ । यसको परामर्शपछि शिक्षाको पाटोमा समेत लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट भाषणमा ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ को १० करोड बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ । के यो पनि पर्याप्त छैन र ? मैले बजेट भाषणपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा छलफल नै गरेको छु । प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम जति विशाल सन्देश दिएको छ, त्यति बजेट हेर्दा खुम्चिएको पाएँ । छोरी उत्थान नै गर्न भनेर बनाएको कार्यक्रममा सरकारले खुलेर लगानी गर्नुपर्छ । यसलाई नमूना कार्यक्रमका रुपमा सुरु गर्ने भनिएको छ । कानुन तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसको सङ्केत अब महिला प्रतिनिधित्वमा सन्तुष्टि हुने बेला आएको हो ? गणतन्त्रपछि समानुपातिक सहभागिताको प्रतिनिधित्वको प्रतिफल यस्तो देखिनु स्वाभाविक हो । यसलाई सहभागितामा महिला आए भन्न मिल्छ तर नेतृत्वमा पुगे भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन । अहिले पनि महिलाको निर्णयात्मक तहमा अवरोध खडा गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । महिला आफैँ पनि कसरी निर्णयात्मक तहमा पुग्न क्षमता विकास गर्न सकिरहेका छैनन् । जस्तै, स्थानीय तहको एउटा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र व्यापक हुन्छ । उहाँहरुले त्यो अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्न सक्नुभएको छैन । अब वडा सदस्यहरु त आलङ्कारिक पद मात्रै हो । वडाको कुन योजना कहाँ लाग्ने ? कसरी लागू गर्ने ? अधिकांशलाई थाहै हुँदैन । तपाईको विचारमा सहभागिता र नेतृत्व फरक हुन् ? पक्कै पनि सहभागिता र नेतृत्व यी दुई शब्द फरक हुन् । सहभागिता हुँदैमा नेतृत्वदायी भूमिकामा आएको भन्न मिल्दैन । अहिले स्थानीय तहमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, वडाध्यक्ष महिला कति नै छन् र ? औँलामै गन्न सकिन्छ । उपप्रमुख पनि थोरै नै छन् । सङ्घीय सरकारमा पनि उस्तै छ अवस्था । नेतृत्व तहमा ३३ प्रतिशत नै पुग्न पनि गाह्रो छ । छोरीलाई सशक्त बनाउने आधारहरु के के होलान् ? छोरी पहिला शिक्षित हुनुपर्छ । शिक्षित बनाउने नीति राज्यले नै ल्याउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले केही प्रयास गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र देखाएर ऋण लिन पाउने भन्ने भनिएको थियो । त्यो पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहजै दिँदो रहेनछ । धितो नै खोज्दो रहेछ । त्यसकारण त्यसको सुनिश्चित गर्नका लागि अर्को जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो कार्यक्रम निरन्तर गर्नुपथ्र्यो । अघिल्लो वर्ष नै विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेर तपाईंको बजेट लैङ्गिकमैत्री भएन भन्दै झक्झकाउने काम गर्दै आएका थियौँ । सबैको सहयोगले मात्र छोरी सशक्त बन्न सक्छिन् । अर्को पछिल्लो समय आवश्यक भनेको ‘प्रतिरक्षात्मक’ तालिम दिन जरुरी छ । घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखनलगायत शारीरिक यातनाबाट महिलाहरु पीडित छन् । यो सङ्ख्या तुलनात्मक रुपमा बढ्दो छ । बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै, घरमा बस्दा, कार्यालयभित्र जहाँ त्यहीँ छोरी शारीरिक रुपले असुरक्षित बन्दै गएका छन् । अबका छोरीहरुलाई आत्मनिर्भरतासँगै प्रतिरक्षात्मक तालिम दिन आवश्यक छ । स्कूलबाटै प्रतिरक्षात्मक तालिम दिनुपर्छ । अहिले हामीले स्कूलस्तरमा तालिम दिने भनेर बजेटमा केही रकम छ्ट्याएका छौँ । तालिमले नै महिला हिंसा रोकिएला त ? महिला कसैको छोरी हो, कसैको श्रीमती हो र कसैको बुहारी हो । जब तपाईले कुनै महिलालाई आफ्नै सदस्य हुन् भन्ने सोच्नुहुन्छ, त्यतिबेला हिंसात्मक मानसिकता रोकिन्छ । कुनै पनि महिला वा किशोरीसँग गलत व्यवहार गर्नुपूर्व आफ्ना आमा सम्झिनूस् । हिंसा आफैँ रोकिन्छ । रासस
अर्थमन्त्री पुनसँग एमसीसी उपाध्यक्ष ब्रुक्सको भेट, परियोजनालाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले भेटवार्ता गरेका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनलाई मंगलबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेको हो । भेटमा मन्त्री पुनले एमसीसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा आवश्यक सहयोग र समन्वय हुने उल्लेख गरे । ‘एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजना समयमै सक्नेमा सरकारको प्रतिबद्धता छ र त्यो रहिरहन्छ,’ उनले भने । एमसीसी परियोजना अन्तर्गतका आयोजनाको काम खण्ड–खण्डमा भइरहेकाले पनि आफू समयमै सकिनेमा विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो । परियोजना कार्यान्वयन क्रममा आउने जमिनको मुआब्जा, वन क्षेत्रको प्रयोगजस्ता समस्या एमसीए नेपालमार्फत समाधान हुने विश्वास मन्त्री पुनले दिलाए । उपाध्यक्ष ब्रुक्सले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे अवगत गराएका थिए । उनले आयोजनाको हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । सम्झौता अनुसार ६० अर्बमध्ये ४५ अर्ब एमसीसीले अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ भने १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्ने छ । एमसीसीबाट नेपालले प्राप्त गर्ने ४५ अर्ब अनुदानमध्ये अधिकांश रकम नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिने छ । आयोजनाले बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । ३ सय १५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ३ सय ५ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भार र गुणस्तर सुधार गर्ने योजना रहेको छ । नेपाल र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच सन् २०१७ मा आयोजनासम्बन्धी हस्ताक्षर भए पनि दुई वर्षअघि नेपालको संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो ।
