ईभीको कर वृद्धिले सर्वसाधारणलाई असर गर्दैन, चोरी पैठारी रोक्न सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएँ
विगत वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र मुलुकको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यको कार्यदिशा स्पष्ट गरी आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको हो। पाँच उद्देश्यः १. उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, २. निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, ३. मानव संसाधन विकास गर्नु, ४. स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, र ५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु। पाँच प्राथमिकताः १. आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, २. कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, ३. शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, ४. समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र ५. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार। पाँच रणनीति १. संरचनागत सुधार २. व्यावसायिक वातावरण सुधार ३. सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार ४. वित्तीय क्षेत्र सुधार ५. सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र १. कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, २. ऊर्जा क्षेत्र विकास, ३. सूचना प्रविधि विकास, ४. पर्यटन प्रवर्द्धन, र ५.उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास । मुख्य मुख्य जिज्ञासार प्रश्नहरु -आर्थिक वृद्धिको ६ प्रतिशतको लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको, -बजेटमा घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको, -बजेटको आकार ठूलो, महत्वाकांक्षी र वितरणमुखी भएको, -सिद्धान्त र प्राथमिकता बमोजिम बजेट नआएको, -वैदेशिक अनुदान र ऋण अनुमान गरे बमोजिम प्राप्त गर्न कठिन रहेको, -चालु खर्च घटाउने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको, -शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा बजेट घटेको तर अर्थ मन्त्रालयमा अर्बौं रकम अबण्डामा राखिएको, -अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य महत्वकांक्षी रहेको, -सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क अन्य देशको तुलनामा कम लगाइएको, -सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरण हुने गरी बजेट नआएको, -प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी बजेट नआएको, -राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुने गरी संख्या घटाउनु पर्नेमा थपिएको, -सम्पन्न हुने कार्यक्रम भन्दा नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको, -बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्न चुनौती रहेको, -बजेट संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप नभएको ९प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम घटाइएको०, -सर्जिकल र औषधिमा भन्सार शुल्क बढाएको, -युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्ने विषय समावेश नभएको, -ऋणको भारी बोकेर आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको, -सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन नसकेको, -बजेट खास मन्त्रालयप्रति उदार र खास मन्त्रालयप्रति अनुदार रहेको, -जलवायु परिवर्तन अनुकूलन मैत्री बजेट नआएको, -आर्थिक सुधारको वर्ष भने तापनि स्पष्ट ठोस योजना नआएको, -महिला लगानी वर्ष घोषणा हुँदा महिलाले लगाउने सुतीको सारीमा मू।अ।कर लागेको, – विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि भएको, -सोहौ योजनासँग तादाम्यता नभएको, -कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्न नसकिएको, -आलु, प्याज र स्याउमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउँदा नेपाली किसानलाई संरक्षण गर्न नसकिएको। जिज्ञाशाको सम्बोधन -बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौ आवधिक योजनाको समीक्षा, सोह्रौं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा त्यसमा माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त भएको रचनात्मक सुझाव, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई प्रमुख आधारको रूपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा गरिएको हो। -अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी थप परिचालन हुने, भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने विश्वास लिएको छु। विगतका बर्षहरू भन्दा आगामी आर्थिक बर्षमा पूँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ भने सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुको साथै सोह्रौं आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू समेत क्रमशः पुरा हुने विश्वास लिएको छु। -मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु। १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजना सहित स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६।२ प्रतिशतले मात्र बढी हो।यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको ३०।५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ। सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। -वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्ष भन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगमनको प्रणाली विकास गरिएको एवं विकास सहायतामा हाम्रो उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर उपयोग गरी आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने हुँदा वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको छु। -चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ। -पश्चिम रूकुम र जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम साथै एम सि ए नेपाल अन्तर्गत विद्युत प्रशारण आयोजना समेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको हो।उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च गर्ने भने होईन। -जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा संवोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोष लगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। -कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत मुनिनै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिएको छु । -सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने गरी वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा बजेटले लिएको छ। -आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयास स्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्ष भन्दा न्यून गरिएको छ भने कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। -चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। -सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको छ। हाल मदिरा, वियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ति बजारभन्दा बढी छ। सीमावर्ती बजारभन्दा बढी राख्दा चोरी पैठारीको संभावना बढ्ने भएकोले सो समेत विचार गरी दरहरु निर्धारण गरिएको छ भने कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर शुरूवात गरिएको छ। -करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको हो। गत वर्ष आलु, प्याज र स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएकोमा प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकोले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको हो। -राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञ बाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तस् शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको हो। मुलतः निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढंगले सामान्य वृद्धि गरिएको छ। ठूला तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई कर वृद्धि गरिएको छैन। यसले आम उपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । -साविकमा भन्सार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई समेटी भन्सार महसुल ऐन आर्थिक ऐनकै अंगका रुपमा पेश गरिएको हो। छुट्टै भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। यसबाट भन्सार प्रशासनको काममा थप दक्षता अभिवृद्धि हुनेछ। भन्सार प्रशासनको काम कारवाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेश गरिएको हो। (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा भएको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा सांसदहरूले व्यक्त गरेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री पुनको जवाफ)
ललितपुरको अनाथ आश्रमलाई ७ लाख सहयोग
काठमाडौ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको नेपाली महिला विश्व सञ्जाल, लस एञ्जलस च्याप्टरको समन्वयमा ललितपुरको तुलसालय अनाथ आश्रमका लागि ७ लाख २४ हजार चार सय ८५ सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । आज काठमाडाैंमा आयोजित एक कार्यक्रममा च्याप्टरका अध्यक्ष सपना सेढाईं थपलियाले तुलसालयका अध्यक्ष सरु सुवेदीलाई सहयोग चेकमार्फत सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिन् । ललितपुरको नख्खुडोलस्थित आश्रममा आश्रित बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र मानसिक रोग भएकाहरूको लालनपालन र बालबालिकाको शिक्षाका लागि क्यालिफोर्नियास्थित सञ्जालले गत अप्रिलमा नेपाली सांगीतिक ‘कन्सर्ट’ आयोजना गरी रकम संकलन गरेको थियो । कार्यक्रममा सञ्जालकी अध्यक्ष सेढाईंले नेपालमा विभिन्न कारणले बेसहारा बनेका अनाथ बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सडकमा अलपत्र परेका एवं मानसिक रोग भएकाहरूको उद्धार गरी लालनपालन र समाजमा पुनस्र्थापनाका लागि आश्रमले सहयोग गरेको बताइन् । यस्तै, आश्रमकी अध्यक्ष सुवेदीले हाल २५ जना बालबालिका विद्यालय जाने गरेकाले उनीहरुलाई शैक्षिक सामग्रीका साथै मानसिक रोग भएकाहरूको औषधी उपचारमा सहयोग रकमको सदुपयोग गरिने बताइन् । उनले सहयोगका लागि संस्थाका तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापनसमेत गरिन् । आश्रममा हाल ३५ जना बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, मानसिक रोग भएकासमेत गरी ५२ जना आश्रित रहेका छन् ।
युवा उद्यमी पाण्डेले गरे बाल मन्दिरलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । युवा उद्यमी तथा औषधी उत्पादक कम्पनी लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रालिका निर्देशक प्रनवजंग पाण्डेले नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) लाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् । पाण्डेले बाल मन्दिरकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेलाई आर्थिक सहयोगका साथै धार्मिक ग्रन्थ हस्तान्तरण गरेका हुन् । उनले टीएम मेडिटेसन कोर्सका लागि आर्थिक सहयोगका साथै १ हजार थान हनुमान चालिसा, १० थान गीता, १० थान रामायण र १० थान महाभारत हस्तान्तरण गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एक अर्ब १२ करोड ६३ लाखभन्दा बढी बेरुजु
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशमा एक अर्ब १२ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको पाइएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष आज बुझाइएको महालेखापरीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार त्यस्तो पाइएको हो । महालेखापरीक्षक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक घनश्याम पराजुलीले प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको प्रतिवेदनमा यस वर्ष प्रदेश मन्त्रालय, समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी एक अर्ब १२ करोड ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको उल्लेख छ । यस्तै यहाँका एक सय नौ स्थानीय तहको ४ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले नियम कानुनको उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै सजायको भागीदार बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश मुस्लिम आयोगले आजै प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा शासकीय सुधार एकाइ गठन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नागरिकका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्न प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुमन घिमिरेको नेतृत्वमा शासकीय सुधार एकाइ गठन भएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २९ बमोजिम सो एकाइ गठन गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त संयन्त्रबाट सम्पादन हुने कार्यलाई शासकीय सुधारको मान्यताअनुरूप सुधार गर्ने नीति अख्तियार गरी कार्यान्वयन हुने र गुनासो प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बोधन गरी वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गरिने बताइन् । शासकीय सुधार एकाइको काम, कर्तव्य र अधिकारमा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामसम्बन्धी कानुन, नीति र कार्यविधि निर्माण एवं सुधारका लागि सूचना, सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताको प्रयोगबाट कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, शासकीय सुधारको सम्बन्धमा तालीम, गोष्ठी र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निकुञ्जमा प्रकृतिक कारणले धेरै बाघ मरे
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा मृतावस्थामा बाघ भेटिने क्रम बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्राकृतिक कारणबाट धेरै बाघ मरेका निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । गत आवमा तीनवटा मृत भेटिएकामा यस आवमा भने सातवटा बाघ मृतावस्थामा भेटिएका निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबैजसो बाघ प्राकृतिक कारणले मरेका हुन् । तिमध्ये अधिकांश एकापसमा जुधेर मरेका हुन् । बाघ एक्लै बस्न रुचाउने जनावर भएकाले बासस्थानको रक्षा र आहाराको खोजीका क्रममा एकापसमा जुध्ने गरेको उनले बताए । ‘बाघको सङ्ख्या बढ्दा बासस्थानको खोजीका क्रममा जुध्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म बूढो भएर र जुधेर मरेका बाघ मात्रै भेटिएका छन् । चोरी सिकारी र बिरामी भएर यो वर्ष बाघ मरेका छैनन’, उनले भने । बाघको हाडखोर मात्रै भेटिने भएकाले भाले पोथी छुट्याउन कठिन हुने गरेको उनले बताए । निकुञ्ज प्रशासन, निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाले नियमित गस्ती बढाएसँगै निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा बाघ बढी सङ्ख्यामा मृत भेटिएका हुन् । सन् २०२२ को राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सय २८ वटा वयस्क बाघ रहेका छन् । देशभर बाघको सङ्ख्या तीन सय ५५ रहेको छ । रासस
आईसीसी टी-२० विश्वकप : डिभाइन वाइनले १ डट बल बराबर १० वटा रुख रोप्ने
काठमाडौं । डिभाइन वाइनले प्रत्येक १ डट बल बराबर १० वटा रुखहरु रोप्ने निर्णय गरेको छ । श्री महाकाली वाइनको प्रमुख उत्पादन डिभाइन वाइनले यही जेठ १९ देखि सुरु भइरहेको आईसीसी टी-२० विश्वकप क्रिकेट २०२४ अन्तर्गत नेपालका गेमहरुमा खसेको प्रत्येक डट बलमा १० वटा रुखहरु रोप्ने निर्णय गरेको हाे । खेलकुदलाई प्रकृतिसंग सहकार्य गराउने उद्धेश्यले यो निणर्य गरिएको हो । सुरुवाती चरणमा नेपालले ४ वटा खेलहरु खेल्ने छन् । जसमा पहिलो खेल नेडरल्यड, दोस्रो श्रीलंका, तेस्रो साउथ अफ्रिका र चौथोमा बंगलादेशसंग खेल्नेछन् । यी प्रत्येक खेलमा खसेको डट बलमा हरके बल बराबर १० वटा बिरुवाहरु रोपिने कम्पनीले जनाएको छ । सोही निर्णय अन्तर्गत रहेर जेठ २२ गते हुने पहिलो खेल नेपाल र नेडरल्याड बिचको खेलमा खसेको डट बल हरुको आधारमा आएको संख्या बराबरको रुखहरु धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर हर्क साम्पाङ्ग राईलाई प्रदान गरिने छ ।
‘बजेट कार्यान्वयन गरौं, उद्योगमा ठूलो समस्या आयो भने पछि करेक्सन गरौंला’
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले उद्योगी व्यवसायीलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक विधेयक मार्फत् करको हेरफेरमा व्यवसायीबाट केही मतभेदहरू सार्वजनिक भएको बताउँदै अहिले बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले करमा भएको हेरफेरले कुनै समस्या सिर्जना भएमा वा पछि उद्योगमा नै ठूलो समस्या देखिएको खण्डमा अर्को वर्षको बजेटमार्फत् करका नीतिगत विषय हेरफेर वा सच्याउन सकिने धारणा राखेका हुन् । ‘करको दर धेरै परिवर्तन भएको छैन, जति परिवर्तन भएको छ त्यहाँ धेरै आलोचना भएको छ,’ उनले भने, ‘भन्सारमा विगतsf वर्षदेखि आयकर लगाउनु हुँदैन भन्ने छ तर राज्यको आवश्यकताअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो, अब कार्यान्वयन गर्नुकाे विकल्प छैन ।’
