स्मार्ट एप्लाएन्सेस र ॐ हस्पिटलले स्वच्छ खानेपानीका लागि सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । स्मार्ट एप्लाएन्सेस प्रालि र ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले स्वच्छ खानेपानीका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । दुवैले हस्पिटलमा रहेको बिरामी प्रतिक्षास्थल तथा विश्रामस्थलमा स्वच्छ खानेपानी सेवाका लागि सहकार्य गर्ने सहमति गरेका हुन् । केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट एप्लाएन्सेस प्रालिले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वच्छ पानी स्वस्थ जिन्दगानी भन्ने नारासहित आगामी दिनहरूमा पनि अन्य अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूसँग सहकार्य गरी निःशुल्क लिभप्युअर आरओ ड्रिंकिङ वाटर सिस्टम जडान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । स्मार्ट एप्लाएन्सेसका डेपुटी सेल्स म्यानेजर कमल कँडेल साथै मार्केटिङ एक्जुकेटिभ विवेक राठी र अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यमबहादुर महतको कार्यकक्षमा नर्सिङ डाइरेक्टर उमा श्रेष्ठसमेतको उपस्थितिमा एक औपचारिक समारोहबीच दुवै पक्षले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी सो सम्झौता गरेका हुन् ।
सेबोनले चाँडै नेतृत्व पाउँछ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल धितोपत्र बोड (सेबोन) ले चाँडै नेतृत्व पाउने बताएका छन् । ऊर्जा उत्पादक संघ (इपानले) आयोजना गरेको अनलकिङ इन्भेष्टमेन्ट कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सेबोन लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा धेरै काम रोकिएको बताउँदौ निःस्वार्थपूर्ण तरिकाले चाँडै योग्य व्याक्तिलाई अध्यक्षमा छान्ने उनले बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा रहेका जलस्रोतको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘हाम्रो देशमा भएका नदी प्रणालीलाई सही सदुपयो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, नदी प्रणालीको सही सदुपयोगले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।’ उनले नेपालमा उत्पादन भएको ऊर्जा आन्तरिकरूपमा नै खपत बढाउने बताए । ‘आन्तरिकरूपमा खपत भएर बचेको उर्जा मात्रै बेच्ने नीति सरकारले लिएको छ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रका आयोजनामा पनि विदेशी लगानी भित्र्याइनुपर्ने उनले बताए । त्यसमा पनि ऊर्जा खपत अधिकतम् मात्रामा हुने कम्पनीलाई भित्र्याउन विशेष जोड दिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
कुमारी बैंकको डीसीईओमा सुधीरनाथ पाण्डे नियुक्त
काठमाडौं । कुमारी बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मा सुधीरनाथ पाण्डे नियुक्त भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिले पाण्डेलाई नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) नियुक्त गरेको हो । उनले बुधबारदेखि बैंकमा डीसीईओ पदको कार्यभार सम्हालेका छन् । पाण्डेसँग साढे तीन दशकभन्दा बढीको बैंकिङ अनुभव रहेको छ । २०४६ सालबाट बैंकिङ सेवामा प्रवेश गरेका पाण्डेलेसँग विभिन्न बैंकहरूमा काम गरेको अनुभव छ । उनी ६ महिनाअघि एनआईसी एसिया बैंकको डीसीईओबाट बाहिरिएका थिए । कुमारी बैंकमा रामचन्द्र खनालले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएपछि उक्त बैंकमा डीसीईओ पद खाली थियाे ।
अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अधिकार दिनुस् : सतर्कता केन्द्र
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कर्मचारीलाई अनुचित कार्यको कसुरमा कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बँधमा छलफलका क्रममा बोल्दै केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरञ्जन बिष्टले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले अन्तरिम संविधान, २०६३ मा अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएपनि, २०७२ को संविधानबाट सो अधिकार हटाइएको बताए । उनले अनुचित कार्यमाथि छानबिन गरी कारबाही नगर्दा भ्रष्टाचार बढ्नसक्ने भन्दै अनुचित कार्यको कसुरमा कारबाही गर्ने अधिकार कानुनतः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिन माग गरे । सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमितरूपमा भए/नभएको र पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालन गरे/नगरेको विषयमा लिखित तथा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थामा उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न सुझावहरू दिएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक र चापाकोट क्याम्पस स्याङजाबीच ५ वर्षे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक र चापाकोट क्याम्पस स्याङजाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंक र स्याङजा जिल्लाको चापाकोट नगरपालिका वडा नं. ९ मा रहेको चापाकोट क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यवहारिक ज्ञानको लागि इन्टर्नसिप गर्ने र बैंकिङ करियरको लागि अवसर प्रदान गर्ने सम्बन्धमा दुई पक्षबीच आपसी सम्झौता भएको हो । उक्त समझदारी पत्रमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको तर्फबाट बैंकका गण्डकी क्षेत्रीय प्रमुख ऋषिराम ढकाल र चापाकोट क्याम्पसको तर्फबाट क्याम्पसका कार्यवाहक प्रमुख पोषराज देवकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् । चापाकोट क्याम्पसमा व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नसिप, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम लगायत करियर विकासका कार्यक्रमहरूमा मुक्तिनाथ विकासका बैंकले प्रचलित ऐन, नियम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधिनमा रही अवसरहरू प्रदान गर्ने समझदारीको मुख्य उद्देश्य रहेको र यो समझदारी ५ वर्ष अवधिसम्म कायम रहने मुक्तिनाथ विकास बैंक गण्डकी क्षेत्रिय प्रमुख ऋषिराम ढकालले बताए ।
झिनो अंकले बढेको सेयर बजारमा १८ अर्ब ९० करोडको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से २.११ अंकले बढेर २९६८.४४ अंकमा अडिएको छ। दिनभर राताम्मे बनेको बजार अन्तिम समयमा भने लगानीकर्ताले सेयर माग बढाउँदा हरियो बनेर बन्द भयो । आइतबार करेक्सन देखिएको सेयर बजारमा सोमबार र मंगलबारको सार्वजनिक बिदापछि बुधबारको बजारमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको हो । बुधबार ३३७ कम्पनीका २ लाख १४ हजार २ सय १९ पटकको कारोबारमा ४ करोड १४ लाख ५४ हजार ६ सय ११ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । जसमा कारोबार रकम १८ अर्ब ९० करोड ६३ लाख ७३ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ रहेको छ । १०० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने ४ वटा स्थिर रहेको छ । १३ उपसमूहमध्ये ५ वटा बढ्दा ८ वटा घटेको छ । सर्वाधिक बढ्नेमा फाइनान्स इन्डेक्स रहेको छ । चार कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । यस्तै, यस दिन सवार्धिक गुमाउनेमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका लगाीकर्ता छन् ।
एभरेष्ट बैंकको बानेश्वर शाखाले आफ्नै भवनबाट थाल्यो कारोबार
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको बानेश्वरस्थित शाखा कार्यालयले आफ्नो भवनबाट कारोबार सुरु गरेको छ । बुधबार एक विशेष कार्यक्रम गरी बैंकले साबिकको स्थानबाट करिब १५० मिटर पश्चिमस्थित आफ्नै नवनिर्मित भवनबाट बैंकिङ सेवा सुरु गरेको हो । बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. बाल गोपाल वैद्यले नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेका हुन् । समारोहमा अध्यक्ष डा. वैद्यले बैंक सरल, उत्कृष्ट, अत्याधुनिक तथा गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै, सो अवसरमा बैंकले एकै स्थानबाट सम्पूर्ण डिजिटल प्रविधि चलाउन मिल्ने ‘डिजिटल संसार को पनि शुभारम्भ गरेको छ ।
बजेटमा परेका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित २५ प्रतिशत योजना मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित योजना एवं कार्यक्रममध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) ले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा तयार पारेर आज सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटमा परेका ७३ बुँदाहरूको वार्षिक कार्यान्वयन प्रगति कमजोर देखिएको हो । बजेटमा परेका २४.६५ प्रतिशत अर्थात् १८ वटा बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ६९.८६ प्रतिशत अर्थात् ५१ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र ५.४७ प्रतिशत अर्थात् चार वटा बुँदाको कार्यान्वयन शून्य देखिएको हो । ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, वर्तमान सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित गर्न खोजेका नयाँ कामको सूची तयार भइरहेको पनि बताए । ‘वर्तमान सरकारले आफ्नो सय दिनको कार्ययोजना बनाईरहेको छ, प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा गति दिनका लागि यो महत्वपूर्ण हुनेछ,’ मुख्यसचिव गड्तौलाले भने, ‘वार्षिक बजेटमा परेका विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही भएर लाग्नसके लक्ष्यअनुसार परिणाम आउँछ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत् गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नका लागि ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै यो अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष नीति निर्माण तह र सरकारलाई समेत उपयोगी हुने बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा केही प्रगति देखिए पनि समग्रमा भने कमजोर नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा परेका अधिकांश बुँदा नीति, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले प्रगति कमजोर देखिएको छ । ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि निर्देशिकाको अभावमा धेरै योजना तथा कार्यक्रम सहजरूपमा अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कानुन बनिसकेका विषयमा पनि संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन, मस्यौदा बनिसकेका कानुन स्वीकृतिमा विलम्ब भएको देखिन्छ, विधेयक लामो समयसम्म संसद्मा तथा नियमावली, कार्यविधि एवम् निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा अड्निे गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कतिपय योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरि निर्धारण भएकोमा त्यसको वास्तविक कार्यप्रगति आँकलन हुन सकेको उल्लेख छ । त्यस्तै बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफल चलाए पनि त्यसको ढाँचा यकिन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर प्रगति नदेखिएका केही योजना तथा कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अटाएका छन् भने केही योजना तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटबाट हटाइएको छ । जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लगानी मोडालिटीलगायत पूर्व तयारीका काम नसकिनु, जनशक्ति अभाव हुनु, कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरूवा हुनु, अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याले बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति कमजोर देखिएको निष्कर्ष अध्ययनको छ । त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकारी तथा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिनु, एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव हुनुलगायतका विषयलाई पनि समस्याका रुपमा पहिचान गरिएको छ । ‘बजेटमार्फत् घोषणा भएका औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण एवं स्तरोन्नति तथा सञ्चालन, कम्पनी प्रशासनमा सुधार, स्टार्टअप उद्यम र साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन, आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक वातावरण सुदृढीकरणलगायतका विषय बजेटमा परेको भएपनि त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माणमा मन्त्रालय चुकेका छन्,’ बजेट वाचमा भनिएको छ, ‘विषयगत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका वार्षिक लक्ष्य तथा ‘माइलस्टोन’ वार्षिक बजेटमा राखिएको लक्ष्यसँग तादम्य मिल्न सकेको देखिँदैन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने विलम्बलाई पनि बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर देखिनुको कारण मान्न सकिन्छ ।
