वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९६ प्रतिशत नागरिक ठगिएका छन्, टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ : मन्त्री अर्याल
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका नागरिकलाई टुलुटुल हेरेर नबस्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिक ठगिएका भन्दै आफू टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताएका हुन् । उनले ठगिएका नागरिकको सम्बन्धमा आफूले काम गरिरहेको बताए । फ्रि भिसा फ्रि टिकटले विकराल अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । उनले फ्रि भिसा फ्रि टिकट जम्मा ४ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको भन्दै बाँकी ९६ प्रतिशत नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगिएका बताए । उनले हरेक वर्ष करिब १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलबाहिर रहेर कारोबार भइरहेको भन्दै त्यसैबाट नेपाली नागरिक ठगिइरहेका बताए । उनले सरकारले बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार गराउनका लागि उच्चतम प्रयास गरिरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री बलियो हुनुहुन्छ, उहाँकै कमाण्डमा देश अघि बढ्छ : महेश बर्तौला
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कमाण्डमा देश अघि बढ्ने बताएका छन् । आइतबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारमा रहेका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई नटेर्ने भन्ने कुरा नहुने बताए । उनले पहिलो दल प्रतिपक्षमा र तेस्रो दलले सत्ता चलाइरहेको अवस्थालाई लिएर आफ्नो संख्या जादुमय हो भन्नुलाई अस्वभाविक रूपमा लिन नसकिने बताए । ‘पहिलो दल प्रतिपक्षमा छ, तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिहरेको छ, त्यस हिसाबले उहाँले र उहाँको पार्टीलाई हाम्रो दलको संख्या जादु नम्बरवाला हो भन्ने लाग्ने कुरालाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन, यो सरकार पाँच वर्ष जान्छ, कसैले भत्काउन सक्दैन, तेस्रो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने गरी अवस्था जुन बन्यो, त्यो उहाँले राख्नुभएको कुरामा कतै न कतै सत्यता होला,’ उनले भने, ‘नेकपा एमाले वा सत्ता घटक दलका कोही पनि मान्यज्युहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अटेर गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको कमाण्डमा देश अघि बढ्छ, प्रधानमन्त्री बलियो हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी सरकारमा रहेका हामी दलहरूको हो, सरकारले राम्रो काम गर्ने गरी अघि बढाइरहेको छ ।’ उनले सरकारले राम्रोसँग काम गरिरहेकाले नेपाली कांग्रेसल विचलित हुन लागेको बताए ।
जबी राईलाई पक्राउ गर्ने नियत गृहमन्त्रीको छैन : पूर्वअर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने कुरा बढी काम उल्टो गर्ने बाटोमा हिँडेको बताएका छन् । आइतबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । गृहमन्त्रीले अहिलेसम्म बोलेकाे कुराहरु कुनैपनि दिगो र सत्य नभएको दाबी गरे । उनले जिबी राईलाई आकाश, पातालबाटै खोजेर ल्याउने भन्नेकुरा धेरै पहिला भनेको भएपनि हालसम्म पक्राउ गर्न नसकेको बताए । जिबी राईलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री नदेखिएको बताउँदै पक्राउ गरी अनुसन्धान भए आफैँ फस्न सक्ने डर रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘गृहमन्त्री कुरा धेरै गर्नुहुन्छ, काम उल्टो गर्नुहुन्छ । उहाँको अहिलेसम्मको जति पनि बोल्नुभएको फेहरिस्तलाई हामीले केलाउने हो भने कुनैपनि दिगो हुनेकुरा, सत्य कुरा छैन । उहाँलाई आयो र उसले बयान दियो भने झनै अफ्ठ्यारोमा पर्नसक्छु भन्ने लागेको हुनसक्छ । कुरा बढी, काम उल्टो छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि धेरै कुरा बोल्ने, विश्वास दिलाउने तर काम नगरेको बताए ।
बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वमा गएकाले नयाँ कार्यक्रमका लागि रकम छैन : शिक्षामन्त्री
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पाएको बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्याउनु परेकाले सुधारात्मक नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि धेरै बजेट विनियोजन नभएको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको अधिकांश बजेट अनिवार्य दायित्व र वित्तीय हस्तान्तरणबाट तल्लो तहमा जाने प्रकृतिको रहेको बताएकी हुन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयका लागि दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात् कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा स्थानीय तहमा जाने हो’, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘आकार हेर्दा ठूलो लागेपनि शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये ९३ प्रतिशत अनिवार्य दायित्वका योजना तथा कार्यक्रमको छ । केबल शून्य दशमलव चार प्रतिशत रकम नयाँ कार्यक्रमका लागि राखेको छु ।’ शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजनको छ दशमलव छ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याइएकोमा विद्यालय भवन निर्माण र एक हजार कक्षाकोठा निर्माण, शौचालय निर्माणलगायतका लागि छुट्याइएको उनले उल्लेख गरिन् । शिक्षा मन्त्रालयले पाएको बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने भएकाले त्यसलाई धेरै संशोधन गर्न नसकिने र नयाँ योजना तथा कार्यक्रम राख्नका लागि स्रोत अपुग भएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम निर्धारण गर्दा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिएको छ वा छैन भन्ने विश्लेषण गरिएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरिन् । शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर हेरिएको र भूगोल, आर्थिक अवस्थालगायतका विषय हेरेर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि नयाँ शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको र शिक्षा विधेयक अहिले संसदमा विचाराधिन रहेको पनि श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् । ‘शिक्षा विधेयक मेरो हातमा छैन । मन्त्रालयमा पनि अड्केको छैन । यो संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । समितिमा छलफल भइरहेको होला । यसलाई अघि बढाउन आग्रह गर्दछु’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयको काम विधेयक बनाएर बुझाउने हो, त्यो भइसक्यो । त्यसलाई आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढाउने काम संसद्को हो । संसद्ले उपयुक्त व्यवस्थासहित चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा जाओस् ।’ मुलुकको शिक्षा नीति, ऐन तथा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका नियमावलीको व्यवस्थामा एकरुपता नरहेको उनको भनाइ छ । ऐनले हरेक पाँच वर्षमा शिक्षक सरुवा गर्नुपर्छ भनेकोमा ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् । शिक्षा सेवा नियमावली संशोधनको आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन् । शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको हरेक विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताइन् । शिक्षक दलीय राजनीतिमा संलग्न हुन नहुने शिक्षा ऐनको विद्यमान व्यवस्था रहेको र आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको उनले बताइन् । नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले विद्यालय शान्ति क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरेर दलीय राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने श्रेष्ठको जिकिर छ । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु भन्नुको अर्थ दुःख दिनु नरहेको उनको भनाइ छ । सामुदायिक र निजी क्षेत्रका विद्यालयको पढाइमा गुणस्तर फरक छ भन्ने भाष्य जबर्जस्ती बनाइएको पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । ‘नेपालमा दुई तहको शिक्षा छ भन्ने भाष्य छ । गरिबका छोराछोरी सामुदायिक र धनीका छोराछोरी निजीमा पढ्छन् भन्ने खराब भाष्य बनेको छ’, उनले भनिन्, ‘निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु भनेको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । जसले निजी स्कुलका सञ्चालकलाई नै फाइदा पुगेको छ । यो निकै ठूलो नैतिक प्रश्न हो ।’ शिक्षकको मनोबल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन् । जुनसुकै जिल्लामा अवकाश भएपनि पेन्सनपट्टा बनाउनका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि योजना बनाइरहेको, शिक्षकको वृत्ति विकासको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहेको, शिक्षकको तलब मासिकरुपमा भुक्तानी गर्नेलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताइन् । शिक्षकको तलब बढाउनुपर्ने माग जायज भएपनि तलब बढाउनुभन्दा खर्च घटाउने विषय आफूले प्राथमिकतामा राखेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । सहर केन्द्रित बजेट आएको भनेर संसद्मा आलोचना हुनुको कारण विगतको अनिवार्य दायित्वलाई नै बजेट छुट्याउँदा त्यस्तो देखिएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको र नतिजा निकाल्न समय लाग्ने उनले उल्लेख गरिन् । साथै नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन् । संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि आफूले पहल गरिरहेको उनले बताइन् । प्रत्येक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग संसद्मा उठिरहँदा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याइन् । शिक्षामा हुने खर्चलाई खर्चका रुपमा नभई लगानीका रुपमा लिनुपर्ने जवाफ उनले दिएकी छन् ।
राजदूतमा सिफारिस प्याकुरेलले गरे पद अस्विकार
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस गरेका सुशील प्याकुरेलले पद अस्विकार गरेका छन् । एमालेको कोटाबाट गत शुक्रबार प्याकुरेल राजदूत सिफारिस भएका थिए । प्याकुरेलले राजदूत सिफारिसमा असन्तुष्टि जनाउँदै पद अस्विकार गरेका हुन् । पद अस्विकार गर्दै प्याकुरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयलाई पत्र बुझाएको जनाइएको छ । उनले राजदूत सिफारिस गरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो रुचि र सहमति नभएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
बैंकको आन्तरिक सम्पत्ति बजेटको भन्दा चार गुणा बढी, साढे ५७ खर्बको दायित्व
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक सम्पत्ति बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षणका अनुसार बैंक तथा वित्ती क्षेत्रको आन्तरिक सम्पत्ति ६९ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन चालुआर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको तथ्यांक हो । यो सम्पत्ति नेपालको बजेटको भन्दा करिब चार गुणा बढी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको आन्तरिक सम्पत्ति यो बजेटको करिब चार गुणा बढी हुन आउँछ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नेपाल सरकारमाथिको खुद दावी २०८० असार मसान्तमा १० खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४.६ प्रतिशतले घट्न गई २०८० असोज मसान्तमा ९ खर्ब ७७ अर्ब ५४ करोड रहेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ८.३ प्रतिशतले घट्न गई ९ खर्ब ४० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको सार्वजनिक गैर-वित्तीय संस्थान माथिको दावी २०८० असार मसान्तमा ३६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १६.४ प्रतिशतले घट्न गई २०८० असोज मसान्तमा ३० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दावी २०८० असार मसान्तमा ५७ खर्ब ७८ अर्ब ९७ करोड रहेकोमा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ५८ खर्ब ६६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५९ खर्ब ६५ अर्ब ९२ करोड रुपयाँ कायम भएको छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक दावी २०८० असार मसान्तमा ६८ खर्ब ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ६८ खर्ब ७४ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ६९ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको खुद वैदेशिक सम्पत्ति २०८० असार मसान्तमा १४ खर्ब ४७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा १५ खर्ब ४४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा १९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ३८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । तरल दायित्व पनि बढ्यो वित्तीय क्षेत्रको तरल दायित्व २०८० असार मसान्तमा ५३ खर्ब ६८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ५५ खर्ब ९८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ खर्ब ४९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वत्तीय क्षेत्रभन्दा बाहिर चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा २०८० असार मसान्तमा ५ खर्ब १२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ५ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ३० अर्ब ९९ करोड रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको माग निक्षेप दायित्व २०८० असार मसान्तमा ४ खर्ब ११ अर्ब ३ करोड रहेकोमा १२.१ प्रतिशतले घट्न गई २०८० असोज मसान्तमा ३ खर्ब ६१ अर्ब १२ करोड रहेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ७.० प्रतिशतले घट्न गई ३ खर्ब ८२ अर्ब ३० करोड रहेकोछ । वित्तीय क्षेत्रको अन्य निक्षेप दायित्व २०८० असार मसान्तमा ४४ खर्ब ४४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ४६ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ खर्ब ३६ अर्ब ७ करोड रहेको छ ।
मर्जरबिनै सलिकोलाई शिखरको टक्कर, ओरियन्टलको आक्रामक बिजनेस
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठसम्मको तथ्याङ्कमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय सामान्य बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय ०.३६ प्रतिशत बढेर ३६ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठमा ३६ अर्ब १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा व्यवसाय आर्जन गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा दि.ओरियन्टल इन्स्योरेन्स व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक देखिएको छ । ११ महिनामा यस कम्पनीको कुल बीमाशुल्क आर्जन ४०.५६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ गरकेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब २४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेको थियो । नेशनल इन्स्योरेन्सको १२.३३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्रभु इन्स्योरेन्सको ११.१५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ४० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । सानिमा जिआइसीको ८.२३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सको ८.०३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, आईजिआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्सको ६.४० प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा व्यवसाय गरेका हुन् । यस्तै, हिमालयन एभरेष्टको ५.६६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ५.२४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २६ करोड ९ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी (सलिको) इन्स्योरेन्सको ५.०१ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब २९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सको २.८५ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ८९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा विभिन्न ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय भने घटेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सको ०.५७ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४० करोड २२ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियरको ८.६८ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ६६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडको २४.१४ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ३२.३१ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा व्यवसाय गरेका हुन् । ११ महिनाको अवधिमा ओरियन्टल इन्स्योरेन्स व्यवसाय वृद्धिमा आक्रामक देखिएपनि मर्जरबिनै शिखर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै व्यवसाय गरेको छ । साथै शिखर इन्स्योरेन्सलाई मर्जरमा गएको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले पच्छ्याइरहेको छ ।
लोकतन्त्रका लाभ सबै जाति र समुदायको जीवनसँग जोडिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आधुनिक समाजको विकाससँगै लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् । जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजातिको परम्परालाई जीवन्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आदिवासी जनजाति पहिचानको महत्वपूर्ण आधार र परम्परागत रीतिरिवाज हो, पुख्र्यौली जमिनलाई आस्थाको प्रतीक मान्दै आदिवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग मात्रै नभई आफ्नो मौलिक, परम्परागत ज्ञान र सीपका आधारमा प्रकृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिको जनजीविकामा क्षति पुर्याउन हुन्न, उनीहरूको पुर्ख्यौली जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा हुने हानि–नोक्सानी तथा सामूहिक अधिकार हनन् हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।’ संविधानले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहितको विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गरे । ‘संविधानले अवसर तथा लाभमा आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसङ्ख्याका आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।’ जनजाति समुदायको सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि मातृभाषाको संरक्षणसहितको आदिवासी जनजाति लक्षित खुला र जीवन्त सङ्ग्रहालय तथा नमूना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकास गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । ‘आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, र परम्पराको संरक्षण गर्न राष्ट्रियस्तरमा आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सांस्कृतिक सम्पदालाई जगेर्ना गर्न प्राथमिक तहदेखि नै मातृभाषामा पठनपाठन गर्न जरुरी छ ।’ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, साहित्य र समाज विकासमा प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता र गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् नेपालमा पहिलो पटक आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संस्थागत गरिएको बताए ।
