के भन्छन् सेबोनले हटाउने प्रस्ताव गरेका निजी क्षेत्र ?
काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने प्रयत्न गरिरहेका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने सञ्चालक समिति सदस्यबाट निजी क्षेत्रलाई हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालै प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘धितोपत्र ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्था (आइक्यान) का प्रतिनिधिलाई धितोपत्र बोर्डमा नराख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सहमसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्टस संस्थाका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र सरकारले मनोनित गरेका एक जना सदस्य रहन्छन् । विधेयकको प्रस्तावमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्थाको सदस्य र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वार्थ बाझिनसक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोर्ड सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न लागेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । दुवै संस्थाको प्रतिनिधि राख्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले प्रचलित व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाबारे विधेयकमा भनिएको छ, ‘स्वार्थ बाझिनसक्ने अवस्थलाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधि बोर्ड सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले ।’ बोर्ड सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघ र आइक्यानका पदाधिकारीहरूको स्वार्थ बाझिने भएकाले उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने चर्चा नयाँ भने होइन । विगतमा ऐनमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि संसद्बाट पारित हुने बेला हटेको थियो । अहिले संशोधित विधेयकमा पुनः सोही व्यवस्था समेटिएको छ । ऐनमा आईक्यान र महासंघका प्रतिनिधि भने पनि हाल उपाध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । महासंघका प्रतिनिधि धितोपत्र बोर्ड मातहतकै कम्पनीहरूमा आबद्ध हुने र आईक्यानका प्रतिनिधि पनि व्यावसायिक रूपमा विभिन्न सूचीकृत कम्पनीहरूमा आबद्ध हुने भएकाले स्वार्थ बाझिएको भन्दै बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको छ । यही कारण धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा उल्लेखित संस्थाका प्रतिनिधि हटाउने चर्चा बेलाबेलामा चले पनि हट्न सकेको छैन । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भने निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुनहरू बनिरहेको बताउँछन् । ‘महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भइरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर, समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ ।’ संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र नै रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘होइन फरक हो भने भनिदिनुपर्यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ ।’ धितोपत्र बोर्डलाई निजी क्षेत्रको साथ चाहिन्छ भन्ने लाग्यो भने राख्ने नभए हटाउने आइक्यानका प्रवक्ता निलबहादुर सारु मगर बताउँछन् । ‘नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्था पनि धितोपत्र बोर्डमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ भने उहाँहरूले त्यहाँ राख्नुहुन्छ होइन भने आइक्यान र धितोपत्र बोर्ड दुवै रेगुलेटरी संस्था भए त्यसैलै बस्नै पर्छ भन्ने जरुरत त होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, बोर्डसँगको हाम्रो सहकार्य भने रहिरहन्छ, हामीलाई चाहिँदा हामीले भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँदा हामीलाई भन्ने यो क्रम निरन्तर नै रहन्छ ।’ धितोपत्र बोर्डबाट निजी क्षेत्रलाई हटाउने कुरा नयाँ भएको उनी बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई हटाउने कुरा पहिले पनि उठेको हो, तर पछि कार्यन्वयनमा आएन अहिले पनि प्रस्ताव मात्रै भएको हो त्यसैले अहिले नै केही भन्न सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘धितोपत्र बोर्डले राख्न चाहदैन भने हामी पनि जबर्जस्ती बस्ने कुरा हुँदैन, उहाँहरूले राख्नुभयो भने बस्ने हो हामीले राख्दिनु भनेर चाहिँ हामी बस्दैनौं ।’ यद्यपि, धितोपत्र बोर्डले र अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुन्छ । बोर्डमा रहे पनि नरहे पनि निरन्तर सहकार्य भइरहने उनी बताउँछन् । महासंघ र आइक्यानका प्रतिनिधि हटाउन प्रस्ताव गरिए पनि उक्त पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा भने विधेयक कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैले रिक्त पदमा कसलाई र कसले नियुक्त गर्ने भन्नेबारे अन्योल देखिन्छ ।
निजी क्षेत्र फष्टाउन नसक्दा युवाहरू खाडी जान बाध्य भए
यो स्टार्टअप नेसन सम्मेलन हामी तेस्रो पटक आयोजना गर्दैछौं । सुरुमा महासंघ, इसिमोड, पम नेदरल्याण्डस् अन्तरप्रेरणा लगायतका संस्था मिलेर कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । यसपटक सरकार यसको आयोजनामा सघनरूपमा आएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलगायत मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितिले स्टार्ट अपको महत्वलाई थप उचाइ दिएको छ ।बजेटमा नै स्टार्टअपका बिषयमा कार्यक्रम राख्न सुरु भएको करिब एक दशक पछि स्टार्टअप परिभाषित भएको छ । चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनीरूपमा परिभाषा आएको छ । लगानी सम्मेलनका समयमा संसोधन भएका आठ कानुनमध्ये एक औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्ट अपको परिभाषा समावेश भएको छ । त्यसलगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको छ । आजको यस कार्यक्रममा उक्त स्टार्ट नीति पहिलोपटक मस्यौदा तयार पारि महासंघले सरकारलाई बुझाएको जानकारी साझा गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । ऐन र नियमावलीमा यी विषय समावेश भइसकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता प्रदान गर्न सहज भएको छ । उत्साही भएर सरकारले यसपटकको बजेटमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्टार्टअपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरूसम्म यो रकम पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु । यसका लागि हामीले युवाहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुवातका रूपमा महासंघले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । म संघीय र प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु । किनभने महासंघको ७७ वटै जिल्ला र नगर समेत गर्दा १२३ स्थानमा प्रतिनिधित्व छ । सबै प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय छ । हामीसँग यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता पनि छ । त्यसैले सरकारहरूको सहकार्यमा यी केन्द्रहरू स्थापना गर्न सक्षम छौं । एउटा केन्द्र महासंघको केन्द्रिय कार्यालयमा पनि स्थापना गर्न चाहिरहेका छौं । यसमा सबैको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु । सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको हामीले महसुस गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय पनि छ । यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ । तीन दिनअघिमात्रै करिब एक सय ७५ सांसद, समिति सभापतिज्यू र माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र उर्जा मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेका थियौ । उहाँहरूले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । संसदमा विचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयलाई हामीले गरेको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । नीजि क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने विषय म यहाँ पनि जोडदार रूपमा उठाउन चाहन्छु । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुनेछ । जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ । हामीले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन । मलाई पूर्ण विश्वास छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । उहाँले निजी क्षेत्रप्रति देखाउनु भएको सदासयताका लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । हामीले युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भइसकेको छ । सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपहरूले करिब २५ रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन । भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्टअप सञ्जाल भएको मुलुक बनेको छ । हामीजस्तै अति कम विकसित मुलुक बंगलादेशमा वर्षको करिब १० अर्ब स्टार्टअपमा लगानी हुन थालेको छ । हामीकहाँ पनि यो सम्भावना छ । नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका छन । ती युवाहरू नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएका छन । अहिले नेपालले तीव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ । दुई ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थीरताको प्रतिबद्धता जनाएका छन । हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिंग पनि भैरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्तरूपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौं । यसअघि दुइपटक भारतमा गरि चीन र दुवइमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ ।लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्वीपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ ।लगानी वृद्धि हुदै गए रोजगारी र राजस्व बढछ । समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ । यसमा सबै मिलेर काम गरौं ।
कैलालीका ३३ उद्योगलाई तीनदेखि पाँच लाखसम्म अनुदान
कैलाली । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम’अन्तर्गत यहाँका ३३ उद्योगलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रबाट ती उद्योगलाई छनोट गरी अनुदान प्रदान गरेको हो । प्रदेशसभामा १० निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा ३३ उद्योगलाई छनोट अनुदान दिइएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लेखा अधिकृत टीकेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगको स्तरोन्नति गर्न ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रमका लागि गत आवमा १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । घरेलुमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकृतिका उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि अनुदानस्वरूप छनोट गरिएका प्रतिउद्योगलाई तीनदेखि पाँच लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको लेखा अधिकृत जोशीले बताए । उद्योगको स्तरोन्नतिपछि अनुदानका लागि छनोट भएका उद्योगका सञ्चालकले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने औद्योगिक उपकरणलगायत सामग्री खरिद गरेको बिल कार्यालयलाई उपलब्ध गराएपछि खरिद गरेको बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । उद्योगीको २० र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अनुदान दिइएको हो । उक्त कार्यालयका अनुसार डेरी, फर्निचर, मौरीपालन, कृषिजन्यलगायत स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई छनोट गरी अनुदान दिइएको हो । उद्योग स्थापना भएदेखि सरकारी सहायता नलिएकालाई अनुदान दिइएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लामा उक्त कार्यत्तःम् घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सञ्चालन भएको भएको छ ।
आमचोक गाउँपालिकाको लगानीमा १४ सय रोपनी जग्गामा चियाखेती
भोजपुर । पर्यटकीय क्षेत्रको विकाससँगै स्थानीयको आयस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यले आमचोक गाउँपालिकाले चियाखेती थालेको छ । चियाखेतीको प्रशस्त सम्भवना बोकेका यहाँका खाली पाखापखेरालाई हरियाली बनाउँदै आयस्तर वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न गाउँपालिकाले चियाखेती थालेको हो । गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा यहाँको करिब एक हजार ४०० रोपनीमा चियाखेती गरेको छ । खाली जमिनको सदुपयोग गर्दै पर्यटीय क्षेत्रको रुपमा स्थापित गराउने उद्धेश्यका साथ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि योजनाबद्ध रूपमा चियाखेती गरिरहेको छ । हालसम्म चियाखेतीका लागि गाउँपालिकाले चार करोड ५० लाख लगानी गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक राईले बताए । उक्त पालिकाका वडा नं १ २, ३ र ६ मा खेती विस्तार थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए । यी वडामा प्रशस्त खाली जमिन छ भने यहाँको प्राकृतिक छटाले पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको अध्यक्ष राईले बताए । ‘गाउँपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा चियाखेती विस्तार गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘यहाँका खाली जमिनको सदुपयोग गर्दै आयस्तरमा सुधारसँगै पर्यटनको विकास गर्ने लक्ष्यले काम गरिरहेका छौं । हालसम्म करिब एक हजार चार सय रोपनी क्षेत्रमा खेती विस्तार भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने । आमचोक गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगमा धेरै खाली चौर रहेकोले त्यहाँ चियाखेतीको राम्रो सम्भावना भएको उनले बताए । गाउँपालिकासँगै स्थानीयलाई पनि निजी खाली जमिनमा चियाखेती विस्तारमा प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । ‘यहाँका खाली निजी जमिनमा पनि खेती विस्तारमा स्थानीयलाई उत्प्रेरित गराउन यो वर्षबाट प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौं,’उनले भने । स्थानीयको जनसहभागिता बढाउँदै व्यवस्थित र प्रणालीगत रूपमा अघि बढाउन आमचोक चिया तथा कफी सहकारी गठन गरिएको अध्यक्ष राईले बताए । गाउँपालिकाले यहाँका स्थानीयको आयस्तरको वर्गीकरण गरेर कमजोर आर्थिक क्षमता भएका स्थानीयलाई शेयरको व्यवस्था गरेको उनले बताए । वर्गीकरणमा ‘घ’ वर्गमा परेका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई गाउँपालिकाले ९ हजार र स्वयम व्यक्तिले एक हजार गरी १० हजार बराबरको शेयर वितरण गरिएको अध्यक्ष राईले बताए । यहाँका अतिगरिब विपन्न एक हजार १६३ परिवारलाई सेयर वितरण गरिएको उनले बताए । गाउँपलिकाले ऐन निर्माण गरेर चिया विकास संस्था सञ्चालन गर्ने उनले बताए । यो संस्थाले गाउँपालिकाको मातहातमा रहेर भावी दिनमा चिया र कफीको क्षेत्रमा बृहत्तर रूपमा थप काम गर्ने उनले बताए । उत्पादित चियाको प्रशोधन गर्नका लागि वडा नं २ मा चिया कारखाना स्थापना भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनकुमार राईले बताए । गाउँपालिकाको ४५ लाख र कोशी प्रदेश सरकारको एक करोड लागतमा निर्माण भइरहेको प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिका क्षेत्रको चियाखेतीको सम्भवनालाई मूर्तरुप दिन बृहत रुपमा चियाखेती विस्तारको काम भइरहेको छ,’ प्रशासकीय अधिकृत राईले भने, ‘उत्पादित चियाको प्रशोधनका लागि कारखाना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा आफ्नै नर्सरी स्थापना गरेर खेती विस्तार भइरहेको छ । यसबाट स्थानीयलाई रोजगारीसमेत प्राप्त भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने । दीर्घकालीन सोचका साथ चिया विस्तार तथा उत्पादित चियाको बजारीकरणसँगै थप व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले बताए । चिया नर्सरीमा अर्को सिजनमा रोप्नका लागि करिब पाँच लाख बिरुवा उत्पादन भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । चियासँगै कफीखेतीको विस्तारका लागि समेत काम भइरहेको छ । कफीको नर्सरी स्थापना गरेर विस्तारको काम भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस
स्वावलम्बन लघुवित्तको जीवन उपयोगी सीप तथा व्यवसाय विकास तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय साँखुले वित्तीय संस्थामा आबद्ध ग्राहक सदस्यहरूका लागि ६ दिने जीवन उपयोगी सीप तथा व्यवसाय विकास तालिम सम्पन्न गरेको छ । ग्राहक सदस्यलाई उद्यमशील बनाइ उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले काठमाडौंको साँखुमा ३० जना र जोरपाटीमा ३० जना ग्राहक सदस्य गरी जम्मा ६० जना सदस्यको सहभागीतामा तालिम सम्पन्न भएको थियो । तालिममा सदस्यहरूलाई सञ्चार गर्ने प्रभावकारी उपायहरू, निर्णय लिन सक्ने क्षमताको विकास, समय तथा तनाव व्यवस्थापन, व्यवसायलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडी लैजान अपनाउनुपर्ने रणनीति जस्ता विषयहरूमा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शंखरापुर नगरपालिकाका उपमेयर समिता श्रेष्ठले आफ्नो मनत्व्य राख्नु हुदै तालिम व्यवसाय संचालनमा अति उपयोगी भएकाले आफुले तालिमबाट सिकेका बिषय बस्तुहरुलाई अनिवार्य व्यवहारमा उर्तान आग्रह गरिन् । त्यसैगरी, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ६ को वडा सदस्य मञ्जु पुडासैनीले लघुवित्तले गरिवी समाजमा सामुहिक दायित्वका आधारमा विना धितो कर्जा प्रवाह गरेका कारण महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अस्तित्व कायम राख्न र ठुलो मद्दत गरेको बताइन् । शाखा कार्यालय साँखुका कार्यालय प्रमुख झबिलाल लामिछानेको संयोजकमा संचालन भएको तालिममा केन्द्रीय कार्यालयका नायब महाप्रबन्धक गोविन्द चापागाईंले तालिम पश्चात सिकेका कुराहरुलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा उतारेमा पुनः अन्य तालिमहरू पनि सञ्चालनमा ल्याई ग्राहकवर्गलाई लाभान्वित हुने किसिमका सेवा प्रवाह गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे । तालिमका सहभागीहरूले तालिम अत्यन्तै व्यवहारिक भएकोले आफूले सिकेका कुराहरू आफ्नो दैनिकीमा लागु गर्न सहज हुने बताए । तालिममा केन्द्रीय कार्यालय, इलाका कार्यालय तथा शाखा कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागीता रहेको थियो । तालिम विपीडब्लु नेपालका प्रशिक्षकहरूले दिएका थिए ।
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ को प्रतिफल घोषणा
काठमाडौं । सिद्धार्थ म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित हुने सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ ले इकाईधनीहरूलाई गत आर्थिक वर्षको प्रतिफल वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रतिफल घोषणा गरेको हो । योजना व्यवस्थापक सिद्धार्थ क्यापिटलको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त म्युचुअल फन्डको प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस योजनाले इकाईधनीहरूलाई ७ प्रतिशतका दरले प्रतिफल वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । सिद्धार्थ क्यापिटलले उक्त म्युचुअल फन्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित ५ करोड ६४ लाख ६ हजार रुपैयाँ नगद प्रतिफल वितरण गर्नेछ ।
मातृभूमि लघुवित्तको सीईओमा शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा लक्ष्मी प्रसाद शर्मा नियुक्त भएका छन् । भदौ २ गत ससेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले शर्मालाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले उनलाई ४ वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको कम्पनीले जनाएको छ । शर्मालाई आज ५ गतेदेखि लागु हुनेगरी सीईओमा नियुक्त गरेको जनाइएको छ ।
सुनको भाउ हालसम्मकै महँगो, तोलाको १ लाख ५३ हजार
सुनको भाउले फेरि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । बुधबार प्रतितोला ८ सय रुपैयाँले वृद्धि भएर छापावाला सुन प्रतितोला १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । यसैगरी तेजावी सुन प्रतितोला ८ सय रुपैयाँले नै बढेर १ लाख ५२ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको हो । यता चाँदीको मूल्य प्रतितोला १५ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यस दिन चाँदी प्रतितोला १८ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
