निर्माण क्षेत्रका समस्याको आगो तापेर बस्दैनौँ, चाँडै भुक्तानी हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण क्षेत्रका समस्याको आगो तापेर नबस्ने बताएका छन् । शुक्रबार निमार्ण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले समस्याको आगो तापेर बस्ने भन्दा पनि सरकार समाधान गरेर जाने पक्षमा रहेको बताए । उनले निमार्ण व्यवसायीहरुले ४० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भने पनि १५ अर्ब मात्रै बाँकी देखिएको जानकारी दिए । यस्तै, उनले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गर्दा १५ अर्ब मात्रै भुक्तानी बाँकी रहेको तथ्यांक आएको बताए । सम्बन्धित निकायहरूलाई निमार्ण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी रोक्यो भन्ने नकारात्मक सन्देश तोड्न निर्देशन दिएको बताए । सम्पन्न भएको आयोजना भुक्तानी नरोकिने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले निमार्ण क्षेत्रलाई सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउने जानकारी दिए । ‘निमार्ण क्षेत्रले समयमा निर्माण सम्पन्न र गुणस्तरीय काममा ध्यान दिनुस्, निमार्णसँग जोडिएका समस्या समाधान सरकार लाग्छ, सम्पन्न भएको आयोजना भुक्तानी रोकिँदैन । १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ, भुक्तानी लिने प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक छ’, उनले भने । भेटका क्रममा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निमार्ण क्षेत्रलाई उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा राख्न माग गरे । उनले त्यसको लागि बैंकहरुलाई अनिवार्य १५ प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने माग गरे । भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न रकम रकमान्तर सम्बन्धि मन्त्रालयलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना अगाडि बढाउन सम्बन्धि मन्त्रालय समन्वय गर्नुपर्ने जानकारी दिए । अध्यक्ष सिंहले भुक्तानी नपाउँदा चेक बाउन्स हुने गरेको भन्दै त्यसलाई सहजिकरण गर्न माग गरे ।
कृषि विकास बैंकका डीजीएम अर्यालसहित ३४ जनाले दिए राजीनामा
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकका उपमहाप्रबन्धक (डीजीएम) अर्यालसहित ३४ जना कर्मचारीले राजिनामा दिएर बाहिरिएका छन् । बैंकका उपमहाप्रबन्धक दीर्घ बहादुर अर्याल, वरिष्ठ शाखा प्रमुख बेदानन्द दाहाल र लोकराज ओझा, शाखा प्रमुख कृष्णशंकर घिमिरेसहित ३४ जनाले राजीनामा दिएर बाहिरिएका बैंकले जनाएको छ । सरकारले कर्मचारीहरू अवकाश हुँदा उपदानबापतकको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने भएपछि एकैपटक धेरै संख्यामा कर्मचारी बाहिरिएका हुन् । बाहिरिने अधिकांश कर्मचारीहरू बैंकमा २९ वर्ष बढी कार्यरत छन् भने ५८ वर्ष उमेर नजिकका रहेका छन् । कर नीतिकै कारण केही कर्मचारी गत जेठमा राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । उपदानमा १५% कर ताेकिएपछि धमाधम बैंक छाड्दै कर्मचारी, एकै पटक बाहिरिए तीन दर्जन बैंकर
उपदानमा १५% कर ताेकिएपछि धमाधम बैंक छाड्दै कर्मचारी, एकै पटक बाहिरिए तीन दर्जन बैंकर
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकका उपमहाप्रबन्धक अर्यालसहित ३४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएर बाहिरिए । बैंकका उपमहाप्रबन्धक दीर्घबहादुर अर्याल, वरिष्ठ शाखा प्रमुख बेदानन्द दाहाल र लोकराज ओझा, शाखा प्रमुख कृष्णशंकर घिमिरेसहित ३४ जनाले राजीनामा दिएर बाहिरिएकाे बैंकका कम्पनी सचिव हिमलाल पौड्यालले जानकारी दिए । सरकारले कर्मचारीहरू अवकाश हुँदा उपदान वापतकको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने भएपछि एकैपटक यति धेरै संख्यामा कर्मचारी बाहिरिएका हुन् । बाहिरिने अधिकांश कर्मचारीहरू २९ वर्ष बढी काम गरिसेकका छन् भने ५८ वर्ष उमेर नजिकका छन् । ‘५८ पर्ष उमेर पुगेका र जागिर अवधि ३० वर्ष पुगेपछि अवकाश पाइन्छ । तर, अहिले बाहिरिएका कर्मचारीहरूमध्ये कोही ५८ वर्ष पुरा हुन ५/६ महिना बाँकी छ भने कोही जागिर अवधि ३० वर्ष पुग्न ४/५ महिना बाँकी छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘कर वृद्धिकै कारण बैंकबाट कर्मचारी बाहिरिएनु भएको हो, अधिकांश कर्मचारीको जागिर मंसिरसम्म सकिँदै थियो । तर, सरकारले कर वृद्धिको कानुनी व्यवस्था गरेसँगै उहाँहरू बाहिरिनु परेको हो ।’ सरकारले आर्थिक विद्येयकमार्फत् कर्मचारीहरू अवकाश हुँदा उपदान वापतकको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने नीति ल्याएपछि यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरू त्रसित छन् । संसदबाट बजेटसँगै आयकर ऐन २०५८ संशोधन पारित भएसँगै त्रसित हुँदै पुराना कर्मचारीहरू धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्था छाड्न थालेका हुन् । यसअघि अवकाश हुँदा उपदान वापतको रकममा ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था थियो । तर, यसपटक बजेटमार्फत् व्यवस्था गर्दै उपदान बापतको रकममा १५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको हो । नयाँ करको व्यवस्था चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउन १ गतेदेखि नै लागु भइसकेको छ । संस्थापिच्छे उपदान बापत कति रकम दिने भनेर रणनीति बनाएको हुन्छ । २ महिनादेखि ४ महिनासम्म पनि उपदान बापतको रकम दिने गरिएका उदाहरण छन् । कृषि विकास बैंकमा पनि उपदान बापत कर्मचारीले राम्रो सुविधा पाउँछन् । जस्तो कुनै संस्थामा ५० हजार रुपैयाँ तलब खाइरहेको कर्मचारीले ३० वर्ष अवधि काम गरेर अवकाश पायो । र, अवकाश पाउँदा तीन महिनाको उपदान दिने भनेर व्यवस्था गरिएको छ भने ३० वर्षमा ३ महिनाका दरले ९० महिना अवधिको थप रकम उपदान बापत पाउनेछ । अन्तिम महिना खाइपाई आएको ५० हजार रुपैयाँलाई ९० महिनाले गुणा गर्दा ४५ लाख रुपैयाँ बराबर उसले उपदान पाउनेछ । अब सो रकममा सरकारले १५ प्रतिशत कर लगाउँदा ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ उसले कर बापत तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो व्यवस्था लागु हुनु अगावै जागिरबाट राजीनामा दियो भने ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । ५ प्रतिशत कर लाग्दा २ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्रै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक स्रोतका अनुसार यसरी १५ प्रतिशत कर लाग्दा कुनै कर्मचारीले १० लाखभन्दा बढी रकम कर वापत जाने भएकाले अहिले नै राजीनामा दिएका हुन् । नयाँ कर व्यवस्था अनुसार उपदानको रकममा १५ प्रतिशत कर लाग्ने भएपछि ठूलो रकम सरकारलाई करवापत बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । तर, त्यो ऐन लागु हुनभन्दा अगावै अवाकाश वा राजीनामा दिएर बाहिरिएमा ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ । हाल नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले पेन्सन रकम पाउँछन् । पेन्सन रकममा भने ५ प्रतिशत मात्रै करकट्टिको व्यवस्था छ । यसरी सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी सरकारी कर्मचारीहरूले विभेदकारी नीति ल्याएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् । तर, सरकारी लगानीकै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा पेन्सन सुविधा भएकाले उनीहरूलाई पनि यो व्यवस्थाले कुनै असर गर्ने छैन । तर, कृषि विकास बैंक र अन्य निजी लगानीका बैंकमा पेन्सन नभई उपदानको व्यवस्था भएकाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी ठूलो मर्कामा पर्ने देखिन्छ । ‘यसअघि दोहोरो मापदण्ड बनाएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारको निर्णय उल्ट्याएको थियो । तर, अहिले अदालतले समेत उल्ट्याउन नसक्ने गरी सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ, ऐनमै व्यवस्था बनेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्याे,’ एक कर्मचारीले भने । एउटै प्रकारका काम गर्ने सरकारका कर्मचारीलाई उपदानमा ५ प्रतिशत र अन्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत कर लगाउँदै विभेद भएको उनीहरूको भनाइ छ । सबै कर्मचारीलाई एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीमा आतङ्क मच्चिएको छ । १५ प्रतिशत लाग्ने भएपछि त्रसित भएर कृषि विकास बैंकका कर्मचारीले राजीनामा दिएको उनको दाबी छ । ‘जहिलेदेखि ऐन लागु भयो सोही दिनदेखि प्राप्त उपदान रकममा यो व्यवस्था लागू भए ठिकै हुन्थ्यो । तर, पहिलादेखि नै उपदानमा जम्मा भएको रकममा यो लागु हुँदा पुराना कर्मचारीलाई ‘रालो बिनाको घाँडो’ जस्तै भएको छ, किनभने उहाँहरूले लामो समयदेखि दुःख गरेर जम्मा भएको रकम सबै सरकारले खाने भयो,’ उनले भने । अहिले ४/५ वर्ष अवधि काम गरिरहेका कर्मचारीभन्दा पनि लामो समय संस्थामा काम गरेका कर्मचारी जागिर छाड्न बाध्य भएका हुन् । दायरा फराकिलो बनाउने गरी सरकारले नीति ल्याउँदा भूतप्रभावी कर व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
माइक्रोसफ्टको समस्याले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित
काठमाडौं । शुक्रबार विश्वव्यापी कम्प्युटर प्रणालीमा ठूलो अवरोध उत्पन्न हुँदा संयुक्त राज्य अमेरिकामा उडानहरू अवरूद्ध भएका थिए भने बेलायतमा टेलिभिजन प्रसारणहरू अवरुद्ध भएका थिए र अस्ट्रेलियामा दूरसञ्चार सेवा नै प्रभावित भए । ‘माइक्रोसफ्ट एज्योरमा देखिएको प्राविधिक समस्या’ का कारण विश्वव्यापी रूपमा उडानमा ढिलाइ वा अवरोधहरू भएको हुनसक्ने फ्रान्स, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारतलगायतका प्रसिद्ध विमान कम्पनीहरूले शुक्रबार जानकारी गराएका छन् । माइक्रोसफ्ट एज्योर वा जस्ट एज्योर, माइक्रोसफ्टद्वारा विकसित क्लाउड कम्प्युटिङ प्लेटफर्म हो र यसले व्यक्ति, कम्पनी र सरकारलाई अनुप्रयोग र सेवाहरूको व्यवस्थापन, पहुँच र विकास प्रदान गर्दछ । अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासनका अनुसार डेल्टा, युनाइटेड र अमेरिकन एयरलाइन्सलगायत प्रमुख अमेरिकी वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सञ्चारको समस्याका कारण शुक्रबार सबै उडानहरू ग्राउन्डेड गरेका थिए । जर्मनीको बर्लिन ब्रान्डेनबर्ग विमानस्थलमा ’प्राविधिक समस्या’ का कारण उडान स्थगन गरिएको एक प्रवक्ताले एएफपीलाई बताए । ‘चेक–इन गर्न ढिलाइ भएको छ, र उडानहरू स्थानीय समयानुसार बिहान ८ः०० बजेसम्म रद्द गर्नुपरेको छ,’ उनले बताए । स्पेनका सबै विमानस्थलमा ‘आइटी आउटेज’का कारण ‘व्यवधान’ उत्पन्न भएको र यसले शुक्रबार विश्वभरका कैयौं कम्पनीहरूलाई प्रभावित पारेको विमानस्थल सञ्चालक आइनाले बताएका छन् । हङकङको विमानस्थलले पनि केही एयरलाइन्स प्रभावित भएको बताएको छ र अवरोधलाई माइक्रोसफ्ट आउटेजसँग जोडेको छ । बेलायतको सबैभन्दा ठूलो रेल अपरेटरले आईटी समस्याहरूको कारण सम्भावित रेल रद्द हुने चेतावनी दिएको छ । अनलाइन पोस्ट गरिएका फोटोहरूमा अष्ट्रेलियाको सिड्नी विमानस्थलमा ठूलो लाइन लागेको देखाइएको छ । सिड्नी विमानस्थलका प्रवक्ताले भने, ‘अहिले उडानहरू आइरहेका छन् र प्रस्थान गरिरहेका छन् तर साँझसम्म केही ढिलाइ हुन सक्छ ।’ ‘हामीले हाम्रा एयरलाइन साझेदारहरूसँग हाम्रो आकस्मिक योजनाहरू सक्रिय गरेका छौं र यात्रुहरूलाई सहयोग गर्न हाम्रो टर्मिनलमा थप कर्मचारीहरू तैनाथ गरेका छौं ।’ अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा संयोजकले ‘थर्ड पार्टी सफ्टवेयर प्लेटफर्म’को समस्याका कारण ठूलो परिमाणमा प्राविधिक अबरोध भएको र ह्याकरको संलग्नताबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको बताए । बेलायतको स्काई न्यूजले यस गडबडीका कारण बिहानको समाचार प्रसारण बन्द भएको जनाएको छ भने अस्ट्रेलियाली प्रसिद्ध टेलीभिजन (एबिसी) ले पनि ठूलो ‘आउटेज’ भएको जनाएको छ । अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो सुपरमार्केट चेनमध्ये एकमा केही सेल्फ चेकआउट टर्मिनलमा अवरोध आएको थियो । न्युजिल्याण्डका सञ्चार माध्यमका अनुसार देशको संसदभित्र रहेका बैंक तथा कम्प्युटर प्रणालीमा समस्या आएको बताएका छन् । अस्ट्रेलियाली दूरसञ्चार कम्पनी टेल्स्ट्राले माइक्रोसफ्ट र साइबर सुरक्षा कम्पनी क्राउडस्ट्राइकले उपलब्ध गराएको ‘विश्वव्यापी समस्या’का कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको जनाएको छ । माइक्रोसफ्टले विभिन्न माइक्रोसफ्ट ३६५ एप्स र सेवाहरूमा पहुँच गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको क्षमतामा असर पार्ने समस्याको अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । माइक्रोसफ्टले आफ्नो पछिल्लो अपडेटमा भनेको छ, ‘हामी समस्यालाई कम गर्न प्रभावित ट्राफिकलाई वैकल्पिक प्रणालीमा पुनः पठाउन काम गर्दैछौँ ।’ माइक्रोसफ्टले आफ्नो पछिल्लो अपडेटमा भनेको छ, ’हाम्रा सेवाहरूमा अझै पनि निरन्तर सुधार भइरहेको छ । हामी न्यूनीकरण कार्य जारी राख्छौं ।’ भारतीय विमान कम्पनीद्वारा पनि धैर्य रहन आग्रह यसैबीच भारतीय समाचार संस्था, एएनआईले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीबाट सम्प्रेषित समाचारमा भारतका एयरलाइन्सले नेटवर्कमा रहेको आफ्नो प्रणाली प्रभावित भएको शुक्रबार जानकारी दिएका छन् । उडानका बारेमा जानकारीका लागि यात्रुले आ–आफ्नो एयरलाइन्समा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘नेटवर्कमा हाम्रो प्रणालीहरू माइक्रोसफ्ट एज्योरको साथ चलिरहेको समस्याबाट प्रभावित छन्, जसको परिणामस्वरूप हाम्रो सम्पर्क केन्द्रहरू र विमानस्थलहरूमा प्रतीक्षा समय बढेको छ । तपाईँले ढिलो चेक–इन र लामो लाइनको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ,’ भारतीय विमान कम्पनी इन्डिगोले सेवाग्राहीका लागि जारी सूचनामा भनेको छ । ‘हामी सबै डेकमा छौं र स्थिरता र सामान्य स्थिति बहाल गर्न अथक रूपमा काम गरिरहेका छौं । हाम्रो डिजिटल समूहले माइक्रोसफ्ट एज्योरसँग पनि नजिकबाट समन्वय गरिरहेको छ ताकि यी समस्याहरू छिटो समाधान गर्न सकियोस् । हामी यस समयमा तपाईंको धैर्य र समझदारीको सराहना गर्दछौं,’ इन्डिगोद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ । भारतको अर्को विमान कम्पनी अकासा एयरले पनि यस्तै अवरोध भएको जनाएको छ । अकासा एयरले भनेको छ, ‘सेवा प्रदायकसँग पूर्वाधारको समस्याका कारण, ‘बुकिङ, चेक–इन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवासहित हाम्रा केही अनलाइन सेवाहरू अस्थायी रूपमा अवरोध हुने देखिएको छ ।’ ‘तपाईंको धैर्यता र सहयोगका लागि धन्यवाद,’ स्पाइसजेटले सामाजिक सञ्जाल एक्समा जारी एक संक्षिप्त जानकारीमा उल्लेख गरेको छ । रासस
सिटिजन्स बैंक र बुद्ध एयरबीच समझदारी, १२ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र बुद्ध एयरबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्र अनुसार सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले बुद्ध एयरमा १२ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । सो छुट बुद्ध एयरको सबै कार्यालयको काउन्टरबाट मात्र प्राप्त हुने बैंकले जनाएको छ । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
न्युरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तार कार्यमा स्थानीय र व्यवसायीको विरोध
काठमाडौं । काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तार कार्यमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । शुक्रबार बिहानैबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ विस्तारको काम थाले पनि स्थानीय र व्यवसायीहरुले विरोध गरेका हुन् । स्थानीयहरुले न्युरोडमा फुटपाथ बढाउन नहुने बताएका छन् । स्थानीय र व्यवसायीहरु फुटपाथ विस्तरको विरोधमा उत्रिएपछि ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र महानगर प्रहरी खटाएको छ । उच्च अदालतले फुटपाथ बिस्तारको बाटो खोलिदिएपछि महानगरपालिकाले बुधबारदेखि पुनः काम शुरु गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
बिहीबार युवराजको घर पुगेका थिए गभर्नर, के ‘कसिलो’ मौद्रिक नीति ल्याउँदै थिए ?
काठमाडौं । शुक्रबार दिउँसोसम्म सार्वजनिक हुने भनिएको मौद्रिक नीति एकाएक स्थगित भयो । मौद्रिक नीति पारित गर्ने भनेर शुक्रबार बिहान बोलाइएको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बिना एजेण्डा केही समय छलफल गरेर सञ्चालकहरु राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिए । मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफल गर्ने विषय बैठकको एजेण्डामा समावेश भएपनि शुक्रबार बिहान बैठकको एजेण्डाबाट सो प्रस्ताव हट्यो । राष्ट्र बैंकका केही सञ्चालकले बैठकमा पुगेपछि मात्रै मौद्रिक नीतिको एजेण्डा हटेको जानकारी पाएको विषय विकासन्युजसँग सुनाए । गभर्नर अधिकारीले सञ्चालकहरुलाई वाट्सपमार्फत् एजेण्डा हटेको जानकारी पनि गराएको बुझिएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकमा मौद्रिक नीतिको एजेण्डा हट्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप रहेको बुझिएको छ भने अन्य कारणहरू पनि राष्ट्र बैंकभित्र चर्चा हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नवनियुक्त आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आफूसँग छलफल गरिसकेपछि मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु पर्ने अडान राखेपछि सञ्चालक समितिको बैठकबाट सो एजेण्डा हटेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल टिम निर्माणमा जुटेका छन् । आफू निकट कर्मचारीलाई साथमा लिएर काम गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री छन् । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले उनलाई हटाउन सक्ने अड्कलवाजी पनि अर्थमन्त्रालयभित्र चलिरहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीबीच शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने सहमति भइसकेको थियो । डा. खतिवडाको इन्ट्री प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएपछि मौद्रिक नीति रोकिएको चर्चा राष्ट्र बैंकभित्र चलेको हो । धेरैले गभर्नर अधिकारीले केही कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने संकेतले पनि मौद्रिक नीति रोकिएको हुन सक्ने अनुमान अहिले वित्तीय बजारमा पनि चल्न थालेको छ । विगतका केही कडाइलाई हटाएर नयाँ दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने नीति मौद्रिक नीतिमा राख्ने योजना गभर्नरको छ । उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि समय र परिस्थिति अनुसारको मौद्रिक नीति आउने बताउँदै आएका छन् । तर, गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकोले त्यसलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न डा. खतिवडाले छलफलपछि मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु पर्ने अडान राखेको स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारी बिहीबार साँझ खतिवडाको निवासमा पुगेका थिए । अधिकारीले खतिवडालाई बधाइ दिनुका साथै मौद्रिक नीतिको विषयमा केही छोटो कुराकानी गरेको बुझिएको छ । सुरुमा फोनमा संवाद गरेका गभर्नर अधिकारी पछि उनकै घर पुगेको बुझिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै राष्ट्र बैंकले कठोर मौद्रिक नीति ल्याउन नहुने बताएका छन् । यसले पनि एउटा विषयको संकेत गरेको छ । आफू निकट अर्थमन्त्री हुँदा पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्वले कठोर मौद्रिक नीति ल्याउन नहुने भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिका पृथक रहस्य लुकेको बुझ्न सकिन्छ । ‘करका दर अनुहार हेरेर परिवर्तन गर्नु हुँदैन, गलत नीति लिएका बेला निजी क्षेत्रले विरोध गर्न सक्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर आउनु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगीहरुसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने संकेत देखेपछि ओलीले सो विषय उद्योगीहरुसँग बोलेको हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ । शुक्रबार सार्वजनिक हुने भनेर समय समेत तय भइसकेको मौद्रिक नीति अन्तिम आवरमा आएर रोकिएपछि धेरैले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो हस्तक्षेप भएको बुझेका छन् । स्वायक्तताको अधिकार पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने समय समेत तय गर्दा अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारले आज मौद्रिक नीति नल्याउ भन्नु राष्ट्र बैंकमाथिको हस्तक्षेप भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आफूले चाहेको बेला मौद्रिक नीति ल्याउन सक्छ, विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्नु, समन्वय गर्नु सामान्य हो । तर, मौद्रिक नीतिका लागि मिति समेत तय भएर सञ्चालक समितिको बैठक समेत डाकिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले रोक्नु राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप हो,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने । राष्ट्र बैंकले हरेक वर्षको साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्यालेण्डर नै बनाइसकेको छ । तर, क्यालेण्डर बनाएको पहिलो वर्षमै मौद्रिक नीति दोस्रो सातासम्मका लागि धकेलिएको हो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलभन्दा खतिवडा ‘सुपर अर्थमन्त्री’का रुपमा देखिएका छन् । डा. खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका थिए । खतिवडा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर समेत हुन् । धेरैमा खतिवडा र गभर्नर अधिकारीबीच गुरु-शिष्यको सम्बन्ध रहेको बुझाइ छ । गभर्नर अधिकारीले शुक्रबार राखेकाे बैठकमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने विषय आफू पूर्ण रुपमा तयार नभएकोले एजेण्डामा नराखेको ब्रिफिङ सञ्चालक समिति बैठक समक्ष राखेका छन् । एक सञ्चालकका अनुसार गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको लागि सञ्चालहरुबाट अन्तिम राय लिनका लागि पनि यो बैठक डाकिएको हो भन्ने धारणा राखेका थिए ।
नयाँ सरकारसँगै देशमा आर्थिक संकट हट्ने आम नागरिकको अपेक्षा
काठमाडौं । संसदका दुई ठूला राजनीतिक दलको नयाँ सरकार बनेसँगै आम नागरिकहरुमा देश विकास कामले गति लिने अपेक्षा राखेका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच असार १७ गते राति सत्ता समीकरण बनेको थियो । सत्ता समीकरण बनेसँगै आम नागरिक, उद्योगी, व्यवसायी, राजनीतिककर्मी र विभिन्न पेशा व्यवासायीहरु सरकारमा स्थायित्व कामय हुने र त्यसको परिणाम फलदायी हुनेमा आश्वस्त छन् । देशका ठूला राजनीतिक दलहरुबीचको सत्ता समिकरणले राजनीतिक स्थायित्व दिने विश्वास आम नागरिकमा बढेको छ । मुलुकमा हरेक ४ देखि ६ महिनामा सत्ता समिकरण परिवर्तन हुँदा राजनीतिक अस्थिरता थियो । तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठूला दलहरु नै मिलेर सरकार बनाएसँगै मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकट समाधान हुने र उद्योग व्यवसायमा सहजता आउने अपेक्षा व्यवसायीको छ । एमाले र काँग्रेसको सत्ता समिकरणबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र उद्योगी व्यवसायी तथा आम सर्वसाधरणमा देखिएको निरासा कम गर्न बोल्ड निर्णय लिन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ । उद्योगी व्यवसायी तथा आम नागरिकले सरकार बनाएर पार्टीका सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउन मात्रै समिकरण बन्न नहुने बताएका छन् । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्तले एमाले—काँग्रेस मिलेर बनेको सरकार टिकाउ र स्थिर हुने व्यवसायीहरुको बुझाइ रहेको बताए । उनले स्थिर सरकार बनेकाले अब देशलाई आर्थिक रुपमा अघि बढाउन बोल्ड निर्णय लिनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारप्रति मुलुकभरका व्यवसायीहरुमा एक किसिमको आशा पलाएको बताए । उनले सरकार बनाउन मात्रै समीकरण भएको भए त्यसबाट धेरै आशा भने राख्न नसकिने बताए । ‘निश्चित पनि अंक गणितको हिसावले हेर्दा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको छ । यो सरकार अलिकति टिकाउ र स्थिर सरकारको रुपमा रहन्छ भन्ने व्यवसायीहरुको बुझाइ हो, व्यवसायीहरुमा एक किसिमको आशा पलाएको छ । सरकार बनाउन मात्रै समीकरण भएको भए त्यसबाट धेरै आशा राख्न सकिँदैन’, उनले भने । वीरगञ्ज युवा समाजका संस्थापक अध्यक्ष कमल चौलागाईंले आर्थिक रुपमा सुधार हुने आशा रहेको बताए । उनले जनताले परीक्षण गरेका दल भएकाले विगतमा गरेका कामले धेरै आशा गर्ने अवस्था नभएको जानकारी दिए । उनले भने ,‘जहिले पनि नेपाली जनताले आशाको दियो बोकेर हिँडेको हुनाले गठबन्धन दुई ठूला दलको भएपनि यि पार्टीहरु विगतका वर्षहरुमा पनि हेरिरहेको हो । यि दुई मिलेर राम्रो गर्छन् की भन्ने आश छ तर विगतमा पनि हेरिकाले आशा कम छ ।’ वीरगञ्ज वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधवराज पालले मनोबल खस्किएको निजी क्षेत्रमा नयाँ सरकार बनेसँगै आशा जागेको बताए । उनले विगतमा पार्टी सानो दलको र सरकार चलाइरहेकाले अस्थिरता भएको भन्दै अब दुई ठूला दल मिलेर बहुमतको सरकार बनेकाले राम्रो हुने अपेक्षा रहेको बताए । मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले भने,‘केही वर्षदेखि नेपालमा सरकार फेरिने र अस्थिरतामा जाँदा आर्थिक क्षेत्र धराशायी अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाएसँगै आश देखिएको छ । मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रको मनोबलबारे जानकारी हुन्छ । काम नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु धराशायी छन् । आउने दिनमा राम्रो हुनेछ ।’ चिकित्सक, वीरगञ्ज सामुदायिक आँखा अस्पतालका चिकित्सक महेशसिंह धामीले पनि पछिल्लो दुई वर्षमा अहिलेसम्मकै स्थायी सरकार बनेको बताए । उनले स्थायी सरकार बन्ने बित्तिकै धेरै कुरा सहज हुने आशा पलाएको बताए । उनले नयाँ सरकार बनेसँगै सबै क्षेत्र उत्साहित देखिएको बताए । सरकारमा स्थायित्व भएसँगै जनता, उद्योगी र व्यवसायीमा उच्च मनोबल बढेको र आर्थिक सबलीकरण हुने अपेक्षा रहेको जानकारी दिए । उनले भने,‘पछिल्लो दुई वर्षमा अहिलेसम्मकै स्थायी सरकार बनेको छ । स्थायी सरकार बन्ने बित्तिकै धेरै कुरा सहज हुन्छ । धेरै सम्भावना हुन्छन् । सरकारमा स्थायित्व भएसँगै जनता, उद्योगी र व्यवसायीमा उच्च मनोबल हुन्छ । उच्च मनोबलका समयमा आर्थिक सबलीकरण हुन्छ ।’ जनमत पार्टी, पर्सा जिल्लाका अध्यक्ष ओमप्रकाश सर्राफले आर्थिक संकटदेखि हरेक क्षेत्रमा बेथिति, हरेक क्षेत्रमा निराशा भएको अवस्था दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेकाले आशा धेरै पलाएको बताए । काँग्रेस र एमाले मिलेर देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्व दिनसक्नु पर्ने बताए । उनले स्थिर सरकार हुँदा देशको आर्थिक स्थिति सुदृढ हुने अपेक्षा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘देश अहिले एकदमै विषम परिस्थितिमा थियो । आर्थिक संकटदेखि हरेक क्षेत्रमा बेथिति, हरेक क्षेत्रमा निराशा थियो । लामो समय सरकार चलेपछि देशको आर्थिक स्थिति सुदृढ हुन्छ । सरकारको स्थायित्व हुन नसक्दा भ्रष्टाचार र बेथिति बढे । अब बेरोजगारी, निराशा, आर्थिक संकट हट्नेछ भन्ने आश छ ।’ उनले सरकारको स्थायित्व हुन नसक्दा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेकाले अब बेरोजगारी, निराशा, आर्थिक संकट हट्नेछ भन्ने आश रहेको जानकारी दिए ।
