भगवानको कृपाले म बाँचे : पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प
काठमाडौं । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार भएको आक्रमणको वर्णन गर्दै आफू भगवानको कृपाले बाँचेको बताएका छन् । पेन्सिलभेनियामा आयोजित चुनावी र्यालीमा गोली प्रहारबाट घाइते भएका ट्रम्पले मिल्वाकीमा आयोजित रिपब्लिकन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भने ‘म आज राती यहाँ हुने थिइनँ।’ ट्रम्पले घटनाको स्मरण गर्दै भने, ‘मैले चर्को आवाज सुनेँ र मेरो दाहिने कानमा चोट लागेको महसुस गरें । मैले तत्काल आफ्नो कानमा हात लगे जुन रगतले ढाकिएको थियो । हामी माथि आक्रमण भइरहेको छ भन्ने मलाई तुरुन्तै थाहा भइहाल्यो ।’ सिक्रेट सर्भिसका कर्मचारीहरुले गोली चलिरहेकै अवस्थामा स्टेजमा पुगेर आफूलाई सुरक्षित स्थानमा लगेको उनले बताए । ‘यदि मैले गोली प्रहार भएको अन्तिम क्षणमा टाउको नचलाएको भए हत्याराको गोली निशानामा लाग्ने थियो । र म आज राती यहाँ हुने थिइनँ । हामी सँगै हुने थिएनौँ’, ट्रम्पले भने । रासस
विद्यालय शिक्षा विधेयक : सांसदले आफ्नै संशोधन बिर्सन थालेपछि…
काठमाडौं । ‘माननीय सभापतिज्यू, छ महिनाअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएँ । छलफलका लागि अहिले खबर आयो । मैले के संशोधन हालेको थिएँ भन्ने पनि बिर्सेछु ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा यसरी जिज्ञासा राख्दा सहभागी सांसदहरू गल्लल हाँसे । गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन रहेको सो विधेयकमा संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सांसद र धेरै दफामा संशोधन परेकाले सबै संशोधनकर्तालाई छलफलमा एकैपटक बोलाउन नसकिएले पालैपालो समितिमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको छ । नियमित छलफल नबोलाइने भएकाले आफ्ना पालोमा आएर आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्ने अवसर मात्रै दिइँदा सांसदहरूले आफ्नै संशोधन बिर्सने स्थिति उत्पन्न भएको हो । सांसद घिमिरेले आफूहरूको कुनै कार्यालय नहुने भएकाले छलफलमा बोलाउँदा संशोधनहरू पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै विधेयकलाई लामो समय विचारधीन राख्दा विषयवस्तुमा पनि हेरफेर आउने टिप्पणी गरे । सोही समितिको बुधबारको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांंसद रञ्जुकुमारी झाले पनि आफूहरूले आफ्नै संशोधन के थियो भनेर फेरि कागज पल्टाएर हेर्नुपरेको बताएकी थिइन्। विधेयकमाथि सरल र छिटो विधिबाट छलफल गरेर टुङ्गोमा लान उनको आग्रह थियो । कुल एक सय ५१ सांसदद्वारा एक हजार सात सय ८२ संशोधन हालिएको सो विधेयकमा हालसम्म २४ जना संशोधनकर्तासँग मात्रै छलफल सम्पन्न भएको छ । उक्त समितिका तत्कालीन सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा यही चैत ७ गते सांसद अम्मरबहादुर थापा निर्वाचित भएका थिए । नयाँ सभापतिले यही चैत ९ गते बैठक आह्वान गरी विधेयकमा संशोधन हाल्ने सात सांसदसँग छलफल प्रारम्भ गराएका थिए । समितिमा गत फागुन २० गते संशोधनकर्ता सदस्यसँग पहिलो छलफल भएकामा त्यसदिन बोलाइएका मध्ये एक सांसदमात्रै उपस्थित भएका थिए। बोलाएका दिन सबै सांसद नआउने र अर्को दिन नआएका सांसदलाई बोलाउने कि बोलाउन बाँकी रहेकालाई बोलाउने भन्ने विषय समितिका लागि झन्झटको काम भएको छ । एकातिर विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने दबाब अर्कातिर धेरै संशोकनकर्तालाई छलफलमा एकत्रित पार्ने चुनौती समितिलाई रहेको छ । सभापति थापाले हिउँदे अधिवेशनसम्ममा यसलाई किनारा लगाउने र यो विधेयक पारित नभएसम्म आफू मन्त्री हुने अवसर पाए पनि नजाने बैठकमा घोषणा गरिसकेका छन् । नेपालको संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका क्रममा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन रहेको विधेयकलाई बहुप्रतिक्षीत विधेयकमा रुपमा लिइएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सांसद रघुजी पन्तले धेरै सांसदमा संशोधन भएको र सबैलाई नियमित बोलाउन नभ्याउने भए मुख्य–मुख्य विवादका सवालमा राजनीतिक दलगत संशोधनकर्ता सांसदको छलफल गरेर ती दलका प्रतिनिधि सांसदले समितिमा नियमित भाग लिएर पनि यसलाई टुङ्गो लगाउन सकिने सुझाव दिए । विधेयकमा पेचिला मुद्दा शिक्षा ऐन, २०२८ मा नवौँ संशोधनका आधारमा सञ्चालन भइरहेको विद्यालय शिक्षालाई संविधानअनुसारको नयाँ कानुन ल्याएर बिरानो कानुन खारेज गर्न लागिएकाले यसमा सरोकारवालाका पनि धेरै चासो छन् । विधेयकमा अधिकांश सांसदका उस्तै र पेचिला मुद्दामा संशोधन परेका छन् । आफ्ना माग र आफूहरुको आन्दोलनपछि भएका सहमतिको पालना भई छिटो विधेयक ल्याउन नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतले दबाब दिइसकेका छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लेखित विद्यालय तहको आफूहरूको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरू आफूहरुको सरुवा, अभिलेखलगायतका काम प्रदेश सरकारबाट गराउन चाहन्छन् । निजी विद्यालयलाई गुठी, कम्पनी या कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, संविधानतः निःशुल्क भनिएकाले माध्यमिक तहसम्म निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने नदिने, विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्ने नराख्ने आदि विवादमा विषय विधेयकमा छन् । राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिको मागका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पधार्मा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । शिक्षक, कर्मचारीलगायत कुनै पनि पेसामा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन कायम नराख्ने भन्ने विषय पनि विधेयकमा सन्दर्भमा पेचिलो विषय बनेको छ । सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासङ्घले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग र मुद्दामा सहमति भएको थियो । सहमतिलाई मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभाकामा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गरेका थिए। नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मुलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित यो विधेयक ल्याइएको हो । छलफल शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयकमाथिका लगातार दुई दिन भएका समितिको छलफलमा पूरै समय दिएकी छन् । विधेयकमाथि छलफलमा विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । यसअघिमा मन्त्रीहरूले छलफलको सुरुमा उपस्थित हुने र त्यसपछि सचिवलगायत कर्मचारीलाई जिम्मा दिएर हिँड्ने गरेकामा मन्त्री भट्टराई सरकारले आदर गर्नुपर्ने निकायका रूपमा संसद् भएकाले आफूले उच्च प्राथमिकता दिने बताएकी छन् । उनले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बीच सामञ्जस्य खोजेर काम गरिने स्पष्ट गरेका छन् । अघिल्लो सोमबार शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी उनले सांसदका सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम, परीक्षालगायत मुलुकको शैक्षिक प्रणालीको समीक्षा गरी तदनुरुप काम गर्ने तथा त्यस निम्ति संसद्सँग समन्वय र सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । रासस
ओली सरकारसँग स्थिरताको आशा
गएको जेठ १५ गतेका सामाजिक सञ्जालहरुको सरसर्ती सर्भे गर्ने हो भने जनताको धेरै असन्तुष्टि पोखिएको भेटिन्छ । प्रश्न एउटै छ– गणतन्त्रले के दियो ? जनताको यो प्रश्नमा जनताकै जवाफ खोजी पसे अनेकन व्यथा र वास्तविकताको बेलिविस्तार छ त्यहाँ । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि नेताहरुले खाना, छाना र नाना सुनिश्चित हुने बताएको भए पनि जनतासम्म यो आश्वासन अनुसारको ‘डेलिभरी’ नपुगेको त देखिएकै छ । यसैमा नागरिकको निष्कर्ष छ ‘गणतन्त्र जनताको घरदैलोसम्म आएन, जनताले कुनै सेवा र सुविस्ता पाएनन् । सरकार लगभग बर्सेनि फेरिन्छ । गणतन्त्रको फल जनतासम्म जस्ताको त्यस्तै पुग्नै सकेन, पुर्याउनै सकिएको छैन । यसकारण जनतालाई आएन गणतन्त्र ।’ अहिले मात्र होइन, बर्सेनि आउने गणतन्त्र दिवसमा जनताले गर्ने प्रश्न यही हो । हुन त जनताले गर्ने यो प्रश्न जस्तै मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले कतै केही नदिएको भने होइन । विकास निर्माणको शिलान्यास भइरहेकै छ, जनताले पाउनुपर्ने सेवाका लागि आधारशीलाहरु बनिरहेका छन् । तर पनि देशबाट विरोजगारीको सूचक नघट्दा विमानस्थलबाट बाहिरिने नागरिकको लाम झन् बढेको, महँगी र भ्रष्टाचार बढेको र देशभित्रै प्रशस्त रोजगारीलगायतका सम्भावनाहरुको कमीका कारण युवा वर्ग निरास हुँदै जाँदा गणतन्त्रले नागरिकलाई के दियो भन्ने प्रश्न प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको हो । यसकारण जनतामा निराशा पैदा भएको छ, यसलाई बढ्न दिनु हुँदैन । यतिखेर मुलुकको शासन सत्ता फेरिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले सत्ता साझेदारी गर्ने गरी अघि बढेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै नेपाली राजनीतिको तापक्रम पनि बढेको छ । सहमतिअनुरूप एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्नुहुने सहमति भएको छ । सोहीबमोजिम नै आइतबार केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ भने उहाँको सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सक्रिय रुपमा सहभागी छ । माथि भनिए झैँ नेपाली नागरिकका आशा अपेक्षाहरु पूरा नहुँदा उनीहरुमा निराशाको थुप्रो थपिँदैछ । बेरोजगारीको अवस्था त्यस्तै रहेकाले विदेसिने युवाको लर्को झन्भन्दा झन् लामो देखिँदैछ । एकपछि अर्कोगरी सरकार र यसका लागि आवश्यक समीकरणहरुमा फेरबदल आइरहेकै छ । उता प्रदेश सरकारका क्रियाकलाप तथा अस्थिरताका कारण पनि जनतामा किन चाहियो यो खर्चिलो सङ्घीयता भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो छैन, बल्लतल्ल चलेको अवस्थामा छ । कोरोना महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण विगतका केही वर्ष यतादेखि यहाँ पनि सङ्कट बढेकै छ । उद्यमी व्यवसायीका सटर बन्द भइरहेका समाचार आइरहेकै छन् । सरकारले दिनुपर्ने ‘डेलिभरी’ जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा नयाँ सरकार बनिरहेकाले नेपाली जनताले यसप्रति ठूलो आशा अपेक्षा राखेका छन्, जुन अस्वाभाविक होइन । देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासका साथै जनजीविकाका धेरै सवालमा यो नयाँ सरकारका लागि सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । संविधान संशोधन मिडियामा आए झैँ दुई ठूला दलको सत्ता समीकरणको एउटा एजेण्डा संविधान संशोधन पनि देखिएको छ । यो संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा समयसमयमा मुद्दाहरू नउठेका भने होइनन् । संविधान संशोधनको अर्थ अहिले नेपाली नागरिकले यो संविधानबाट जेजति अधिकार पाएका छन्, त्यसमाथि अरु थप्ने हो । भएको अधिकारलाई अझ बलियो बनाउने हो, जनताले पाएका अधिकारको कटौती होइन । बलियो अर्थात् वैधानिक अङ्क गणीत हुँदा संविधान संशोधन त हुन्छ तर त्यति नै बलियो राज्य संयन्त्रको स्वरुप आमनागरिकको भावना र आकाङ्क्षा बिना भने असम्भव छ । त्यसैले सबैको सहयोग र समर्थनबाट संविधान संशोधन हुनुपर्दछ र त्यो नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि हुनुपर्दछ । स्थिरताका लागि अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै संशोधन आवश्यक छ । अहिले देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको मूल जड मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो भन्नेमा नेपालका सबै दलले लगभग आत्मसात् गरिसकेका पनि छन् । तर पनि अहिले संविधानमा रहेको व्यवस्थाबाट भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित होला भनेर पनि अबको संशोधनमा सोच्न छुटाउनु हुँदैन । यसकारण संविधान संशोधनको प्रक्रियाको थालनी गर्नुअघि अहिलेको संविधानले दिएका जनताका अधिकारहरुलाई थप बलियो बनाउने र अरु आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिनुपर्दछ । निर्वाचन प्रणाली त फेर्ने तर अहिले संसद्मा महिला, जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक आदिको जे जति प्रतिनिधित्व छ त्यसलाई कटौती गर्ने भनेको होइन । अहिलेको निर्वाचन पद्दति महँगो पनि भएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन भनेको यसमा पनि परिवर्तन हो । त्यसैले प्रणालीमा संशोधन गर्ने र चुस्त दुरुस्त बनाउने गर्नुपर्दछ । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट हुने चुनावबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको धेरैले अनुभव गरिसके । यसबाट संसद्मा धेरै पार्टीको प्रतिनधित्व त हुन्छ तर यसैका कारण सरकार निर्माण अस्थिरताको कारक बन्दछ । यो वा त्यो दलका कारण सरकार ढल्यो या बन्यो भन्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै धेरै सिटहरु चुनिनेगरी निर्वाचन प्रणाली बनाउनसके यसबाट आफ्ना मतदाताहरुप्रति जनप्रतिनिधि पनि जवाफदेखि हुनेछ । यसले सो जनप्रतिधिनिले निर्वाचनका बेला गरेका बाचाअनुसार काम गर्न पनि सहज हुनेछ । ऊ आफ्ना मतदाताहरुप्रति पूर्णतः जवाफदेही हुनेछ । यसबाट कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसले नै देशमा सरकारको स्थायित्व प्रदान गर्न सक्दछ । त्यसैले अहिले संविधानमा भएको सबैको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई यो निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुनिश्चित व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबमोजिम नै संविधान संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । सुशासन र समावेशी आर्थिक विकास अहिले मुलुकमा सुशासनका साथै समावेशी आर्थिक विकास आवश्यक छ । सरकारकासामु यो पनि अर्को एक अपेक्षा हो । समावेशी आर्थिक विकासको अर्थ समानुपातिक नभएर समतामूलक वितरणमा आधारित विकास मोडल हो । जस्तो कि तेस्रो विश्वका कतिपय देशहरुले पिछडिएको समुदायका एकाध व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गरेर समानुपातिक अर्थात् सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायका नागरिकको सहभागिता देखाउने गर्दछन् । कुनै एक पिछडिएको समुदायका नागरिकलाई राजदूत या राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य बनाएर त्यसलाई मोडलका रुपमा देखाउने गर्दछन् । यसरी समानुपातिक कोटामा गरिने नियुक्ति समावेशिताको मूल्यमान्यता होइन । त्यसैले समावेशी आर्थिक विकास भनेको यस्ता एकाध व्यक्ति या समुदाय नभएर राज्यका अवसर सबैलाई समतामूलक वितरण र त्यसको विकास मात्र हो । भारतमा हामीकहाँ जस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली या प्रतिनिधित्व छैन । तर पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने नारा त्यो भन्दा बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । उनले सबको विकासको सोचअनुसार विकासका कार्यक्रम पनि त्यसै अनुसार परिलक्षित गर्ने प्रणालीको विकास गरेका छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र बल्लतल्ला तङ्ग्रिएको अवस्थामा छ । देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमै त होइन, सहज अवस्थामा पनि छैन । कोरोना महामारी तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीकाकारण विगतका केही वर्षयता निकै सङ्कटपूर्ण रुपमा गुज्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किने तयारीमा देखिएको मात्र छ । अवस्था तरल रहेकाले कुनै बेला परिस्थिति गम्भीर पनि बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु सरकार, राष्ट्र बैंक, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र लगायत सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । ओली सरकारसँग पनि अर्थतन्त्रले सङ्कटमोचनको रोडम्यापको अपेक्षा गर्छ नै । सरकारको नेतृत्वमा सबै सरोकारहरुको सहभागितामा विचार विमर्श नगर्ने हो भने सङ्कटको डिलतिरै अड्किएको अर्थतन्त्रलाई प्राण दिन गाह्रो पनि पर्न सक्छ । सङ्घीयता र प्रदेश सरकार अहिले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने औजारका रुपमा प्रदेश सरकारहरु प्रयोग भइरहेको अवस्था देखिँदैछ । कहिले कुन त कहिले कुन गरी महिनैपिच्छेजस्तो प्रदेश सरकार बनेका, ढलेका तथा सरकार ढाल्न गरिएका हर्कतहरु राजधानीका अखबारका मुख्य समाचार बनिरहेका हुन्छन् । अनि ती समाचारहरुप्रति कुनै पनि नागरिकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन । यो अवस्था र परिस्थिति देख्दा लाग्छ देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको उपादेयतालाई समाप्त पार्ने अन्तिम किस्ता यिनै प्रदेश सरकारहरु नै बन्न जाँदैछन् । त्यस्तो अवस्था नआओस् । यसप्रकारको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेगरी भइरहेका कार्यलाई रोक्न सरकारले संविधान संशोधनमार्फत नै केही व्यवस्था गर्नु जरुरी छ जसले प्रदेश सरकारहरुलाई पनि स्थायित्व दिन सकोस् । यसको समाधान टाउकामा जुम्रा पर्यो भनेर टाउको नै काटेजस्तो व्यवस्थालाई बदनाम ग¥यो भनेर मुलुकको प्रादेशिक संरचनाको विकल्प खोज्ने नभएर यसैमा सुधार हो । यसैलाई जनताको घरआँगनको सरकारका रुपमा विकास गर्नु नै यसको विकल्प हो । अहिले नागरिकले प्रदेश संरचना काम छैन भन्न थालिसकेका छन् । नेपालजस्तो सानो देशमा यी कैयौँ सरकार नेपालका लागि आर्थिक बोझ भएको तर्क जनताले दिइरहेका छन् । त्यतातर्फ जाँदा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ । बरु प्रादेशिक संरचनालाई कामयवी बनाउने र त्यसबाट जनताको आफ्नै सरकारको भाव दिलाउनेगरी छरितो, मितव्ययी र चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ । बृहत् सोच, खोज र अनुभवबाट संविधान संशोधन गरेर यो काम गर्नुपर्ने अपेक्षा पनि यो सरकारसँग जनताले गरेका छन् । रासस
मौद्रिक नीति कठोर हुनु हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान र केही परिवर्तन गर्नकै लागि नयाँ सरकार गठन भएको बताएका छन् । आज नेपाल उद्योग परिसङ्घसँगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले आफू यसअघि नै प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले पदका लागि मात्रै पुन जिम्मेवारीमा नआएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘विद्यमान समस्या समाधान तथा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु नै वर्तमान सरकारको प्रमुख ध्येय हो । म प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र आएको होइन, देशमा रहेका समस्याको समाधान गर्न र परिवर्तनका लागि काम गर्नैपर्छ भन्ने दृढतासहित आएको हुँ । त्यसैले निजी क्षेत्रले यो सरकारप्रति आशा, भरोसा राखेर सँगससँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’ करका दर अनुहार हेरेर परिवर्तन गर्न नहुने र गलत नीति लिएका बेला निजी क्षेत्रले विरोध गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुनेमा जोड दिए । त्यस अवसरमा अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विगत तीन वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न आग्रह गरे । उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित हुँदा बाह्य क्षेत्र उत्साहजनक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको दृष्टान्त दिदै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । मौद्रिक नीतिमार्फत शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसक्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो । परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, पूर्वध्यक्षद्वय सतिशकुमार मोर, हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरू निर्वाण चौधरी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, अमित मोर, भीम घिमिरे, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शिवरतन शारडा, योगेश्वरलाल श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठलगायतले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।
तोलामा २ हजारले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य तोलामा २ हजार रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकानुसार बिहीबार प्रतितोला एक लाख ४९ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको आज भने एक लाख ४७ हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । बिहीबार प्रतितोला एक लाख ४८ हजार आठ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुनको मूल्य आजका लागि भने एक लाख ४६ हजार आठ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा ३० रुपैयाँले घटेको छ । बिहीबार प्रतितोला एक हजार आठ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज एक हजार आठ सय ३० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
नेपालीलाई अस्ट्रेलियाको एक्सेलसिया कलेजमा १५ हजार डलरसम्म छात्रवृत्तिको अवसर
काठमाडौं । एक्सेलसिया कलेज, सिड्नीले अस्ट्रेलियामा संगीतमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि ७औं अडिसन सुरु गर्ने भएको छ । अडिसनले अस्ट्रेलियामा संगीत विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई असाधारण अवसर प्राप्त हुने कलेजले जनाएको छ । सन् १९८३ मा स्थापना भएयता नै एक्सेलसिया कलेजले कला अध्ययनमा उच्च शिक्षालाई उत्साहपूर्वक रूपमा प्रवर्द्धन गरेको छ । विभिन्न प्रतिष्ठित सांगीतिक कार्यक्रममार्फत लगातार प्रतिभावान व्यक्ति जन्माएको छ । कलेजले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘हाम्रो मिसन नै तपाईंको प्यासनलाई पेशामा बदल्नूस्, आदर्श वाक्यमा आधारित छ, कलाकारहरूलाई आफ्नो करियरमा अगाडि बढ्नका लागि कौशलताप्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।’ ७ वर्षयता एक्सेलसिया कलेजमा थुप्रै नेपाली विद्यार्थीले स्नातक उत्तीर्ण गरी सांगीतिक दुनियाँमा आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएका छन् । एडुक्वेस्ट नेपालको सहकार्यमा हुने ७औं अडिसन अस्ट्रेलियामा संगीतमा स्नातक अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि लक्षित गरिएको छ । आगामी जुलाई २२ का दिन ठमेलस्थित पर्पल हेज रक बारमा अडिसन आयोजना हुने कलेजले जनाएको छ । उक्त अडिसनमा युवा कलाकारहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरेर १५ हजार अस्ट्रेलियन डलरसम्मको छात्रवृत्ति जित्न सक्ने पनि कलेजले जनाएको छ । स्नातकमा ३ वर्षको १५ हजार र स्नातकोत्तरमा २ वर्षको ६ हजार अस्ट्रेलियन डलरसम्म छात्रवृत्ति विद्यार्थीले प्राप्त गर्न सक्ने कलेजले जनाएको छ । प्रस्तुतिका क्रममा सहभागीले गितार, ड्रम, पियानो, बाँसुरीलगायतका वाद्यवादन र भोकलमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । १८ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीले उक्त अडिसनमा सहभागी हुन पाउनेछन् । जसका लागि १२ कक्षा उत्तीर्ण वा काठमाण्डू विश्वविद्यालय वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट संगीतमा डिप्लोमा वा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कलेजले जनाएको छ । १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीका हकमा भने संगीतको आधारभूत ज्ञान भएको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी ब्यान्डको प्रस्तुतिका हकमा भने एकल सहभागिता मानिनेछ । व्यक्तिगत प्रस्तुकर्ताले भने छुट्टै मूल्यांकनमा सहभागी हुन पाउनेछन् । अडिसनको निर्णायकमा एक्सेलसिया कलेजको प्रदर्शन कला विभागका प्रमुख डा. लोट्टे लातुकेफु रद स्याडोज नेपाल र स्वर का लिड भोकलिस्ट स्वप्निल शर्मा रहेका छन् । अडिसनका विस्तृत जानकारी र आवेदन प्रक्रियाका बारेमा थप जानकारी एक्सेलसिया कलेजको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत लिन सकिने कलेजले जनाएको छ ।
लसुनको भाउ सुनसरह बढ्दै, डल्ले च्याउको ३०० पुग्यो
काठमाडौं । वर्षासँगैको विपद्का कारण काठमाडौंमा तरकारीको मूल्य बढेको छ । वर्षा लागेसँगै मुलुकभर बाढी पहिरोका कारण सडकहरु अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंमा तरकारीको मूल्य बढ्न थालेको हो । बाढी पहिरोका कारण उपत्यका भन्दा बाहिरको तरकारी काठमाडौ आउन नसक्दा उपत्यकामा तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको छ । वर्षातको कारण बाढी पहिरो आउँदा हरेक वर्ष काठमाडौंमा तरकारीको मूल्य वृद्धि हुने गर्छ । तरकारीको मूल्य वृद्धि भएसँगै उपभोक्ताको चुलो पनि महँगो हुन गएको छ । केही दिनदेखि लौका, बोडी, काउली, घिरौँला लगायतको मूल्य वृद्धि भएको छ । कालीमाटी तरकारी बजारमा तरकारी खरिद गर्न आएका उपभोक्ताहरुले वर्षा याममा तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको बताए । उनीहरुले बजारमा गोलभेडा, घिरौँला,काउली लगायत तरकारीको मूल्य बढेको बताए । उपभोक्ताहरुले शुक्रबारको बजारमा गोलभेडा बाहेक अन्य तरिकारीको मूल्य सय रुपैयाँ भन्दा कम नभएको गुनासो गरे । मुलुकमा नै उत्पादन भएको गोलभेडाको मूल्य उच्च रुपमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा शुक्रवार भने गोलभेडा सस्तो भएको छ । सानो गोलभेडा कालिमाटी तरकारी बजारमा १६.६७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको छ । टनेलमा उत्पादन भएको स्वदेशी सानो गोलभेडा प्रतिकिलो २४.२० रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । त्यस्तै स्वदेशमै उत्पादन भएको ठूलो गोलभेडा भने ११६.६७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । कालीमाटी तरकारी बजारका अनुसार शुक्रबार रातो आलु ६९.६०, मुढे रातो आलु ५१, सेतो आलु ४९, प्याज ९२, गाजर ९६, बन्दा ४५, स्थानीय काउली ७६, ज्यापु काउली ९६, सेतो मुला ३६, लाम्चो भान्टा ८६, तने बोडी ११०, घिउ सिमी १६६ र घिउ सिमी हाइब्रीड १७० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको छ । त्यस्तै, राजमा घिउ सिमी १४५, तिते करेला ८२, लौंका ९०, परवर ७६, चिचिण्डो ६६.६७, घिरौंला ११६, झिगुनी ७६.६७, पाकेको फर्सी ६८.६७, डल्ले फर्सी ८६.६७, भिण्डी ११०, पिडालु ९६.६७, स्कुस ९६, रायो साग १८३.३३, कन्ये च्याउ १८०, डल्ले च्याउ ३०० र राजा च्याउ २९० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भइरहेकाे छ । यस्तै न्युरो ११५, ब्रोकाउली ११०, कटहर ४६.६७, भेडे खुर्सानी ११६, अदुवा २३० र स्वदेशी लसुन २१० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको छ ।
परिवर्तन गर्न यो सरकार बनेको हो, निजी क्षेत्रले आशा भरोसा गर्नैपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा परिवर्तन गर्नकै लागि नयाँ सरकार गठन भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघसँगको छलफलमा उनले यसअघि नै प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै आफू नआएको बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई यो सरकारप्रति आशा, भरोसा हुनैपर्ने समेत बताए । ‘मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मात्र म आएको होइन । समस्या देखेर, समस्याको समाधान गर्न, परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, काम गर्नैपर्छ भनेर आएको हुँ’ उनले भने, ‘त्यसैले तपाईहरुको आशा भरोसा हामीमाथि हुनैपर्छ ।’ कुनै पनि करका विषय अनुहार हेरेर गर्न नहुने भन्दै उनले गलत नीति लिएको बेला निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गर्न सक्नुपर्ने समेत बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई परिसंघको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना दिँदै अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले विगत तीन वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकार चुक्न नहुने बताए । उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित हुँदा बाह्य क्षेत्र उत्साहजनक भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको दृष्तान्त दिँदै उनले निजी क्षेत्रको बनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । विगतका संकुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण समग्र बजार मागमा संकुचन आएको र अर्थतन्त्र शिथिल बन्न पुगेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । सो अवसरमा परिसंघका निर्वतमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्षद्वय सतिश कुमार मोर, हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरु निर्वाण चौधरी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, अमित मोर, भीम घिमिरे, गभर्निङ काउन्सिल सदस्यहरु शिवरतन शारडा, योगेश्वरलाल श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठलगायतले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे ।
