१ खर्ब ३६ अर्ब आयो रेमिट्यान्स, पहिलो महिनामै १८ प्रतिशतको वृद्धि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रेमिट्यान्स १ खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साउन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२.८ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १ अर्ब २ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ८७ करोड ९८ लाख रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३६ हजार ९२८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २२ हजार ६४७ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३९ हजार १५२ र १६ हजार ४२३ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १ खर्ब ४८ अर्ब ४९ करोड रपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १ खर्ब २८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
गाउँमा मिल, सहरमा परम्परागत पानी घट्ट !
कर्णाली । पूर्वाधार विकास, सबैखाले सुविधा र आधुनिक जीवनशैली सहरको पहिचान हो भन्दा फरक नपर्ला । फेरिएको जीवनशैली, सम्पन्नता र आधुनिकतासँग परम्परागत संस्कार एवं मौलिक अभ्यासहरु करिब अलग्गिएका नै हुन्छन् । सहरमा नवीन सोच, प्रविधि र शैली प्रयोग हुँदै जाँदा गाउँले आफ्नै मौलिकता अङ्गालेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगर पनि प्रदेशकै एक मात्र सहरका रुपमा परिचित र सम्पन्न नगरपालिका हो जो उपमहानगरोन्मुख अवस्थामा छ । दश जिल्लाका सदरमुकामहरु सहरोन्मुख अवस्थामा छन् । पालिकाका केन्द्रहरू बजारमा रुपान्तरण हुँदैछन् । क्रमिक रुपमा हुँदै गएको विकासले हाम्रा परम्परागत संरचना, अभ्यास र काम गर्ने शैलीमा पनि बदलाव आएको छ । यही बदलावको समयमा पनि राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरमा परम्परागत प्रविधि र अभ्यासको पुनरावृत्ति भएको छ । गाउँमा हराउँदै गएको परम्परागत पानी घट्ट वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ सुर्खेतस्थित सहिद पार्कको मूलढोका नजिक सञ्चालनमा छ । यो देख्ने धेरैले अनौठो मान्दै प्रश्न गर्ने गर्छन्, ‘ओहो ! यहाँ पनि पानी घट्ट !’ कसले चलाएको हो ? घट्टमा अन्न पिस्न मान्छेहरु आउँछन् र ? कहिलेदेखि घट्ट सञ्चालनमा आएको हो ? छिटोछरितो हुने मिलमा नपिसेर किन मान्छेहरु पानी घट्ट धाइरहेका छन् ? अचेल गाउँका मान्छे कोदो, मकै, गहुँलगायत परम्परागत अन्न पिस्न मिलमा जाने गर्छन् । उनीहरू त्यसैमा बढी आकर्षित छन् । यद्यपि त्यही रैथाने अन्न पिस्नका लागि सहरका मान्छेहरुको आकर्षण पानी घट्टमा छ । ठीक उल्टो छ । मिलमा जाने रोजगारविहीन गाउँका नागरिक पैसा तिरेर अन्न पिस्छन् तर रोजगारी तथा प्रतिव्यक्ति आय राम्रै भएका सहरका नागरिकहरु पैसा होइन, चार भाग अन्न पिसेमा सम्बन्धित घट्ट धनीलाई एक भाग पीठो दिएर फर्कछन् । घट्टमा पिसेको खाद्य वस्तु स्वादिलो, खँदिलो र शरीरका लागि हितकर हुने भएकाले मान्छेहरुको आकर्षण यसतर्फ बढ्दै गएको मार्सी होटल सुर्खेतका सञ्चालक महाकृष्ण पाण्डेले जानकारी दिए । ‘सुर्खेतमा परम्परागत पानी घट्ट थियो भन्ने मलाई यसअघि थाहा थिएन,’ उनले भने, ‘जब थाहा पाएँ, त्यसपछिका दिनहरुमा मैले कोदो, जौ, गहुँ र मकै पिस्न यही ल्याउँछु । मेरो होटलमा आउने आन्तरिक र बाह्य पाहुनाहरुलाई निरन्तर अग्र्यानिक खाना खुवाउने गरेको छु ।’ उनका अनुसार परम्परागत घट्टमा पिसेर आगोमा पकाएको खाना मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुने भएकाले पनि अहिले मान्छेहरुले त्यसरी बनाएको भोजन खोजिरहेका छन् । सहरमा बनाएका भड्किला र पूर्वतयारी एवं पत्रु खानाले अस्वस्थकर दिनचर्या बढ्नाका साथै मान्छेहरु नसर्ने रोगले बढी थलिन थालेका छन् । तर पानी घट्टमा पिसेको अन्नबाट बनेका परिकार अग्र्यानिक, पोषिलो र मानव उपयोगी हुने धेरैको भनाइ रहेको छ । गाउँले एकातिर आफ्नो कामको भार कम गर्न चाहन्छ भने अर्कोतिर प्रकृतिप्रदत्त वस्तु मानव जीवनका लागि कति हितकर भन्नेप्रति महत्व दिएको पाइँदैन । त्यसको पहिलो कारण गाउँ आफूले उत्पादन गर्ने वस्तु उपभोगबाट हुने किफायतीबारे सचेत छैन भने दोस्रो कारण हो गरिबी । गरिबीका कारण उनीहरुलाई भिटामिन, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेड, आइरन, मिनरल्सलगायत सबै मिलेको क्यालोरीयुक्त भोजनभन्दा पेट भर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । यसले गर्दा आयातीत र त्यसमा पनि सस्तो चीज किनेर उपभोग गर्छन् भने आफूले उत्पादन गरेका औषधीय गुणयुक्त जैविक उत्पादन बेच्ने गर्छन् । कम उत्पादनमा बढी मूल्य पाउनमै उनीहरु आफूमा खुसी र सन्तुष्टि मिलेको महसुस गर्दछन् । यसो हुनुमा गाउँले आधुनिक विकासले मानव जीवनशैलीलाई सरल बनाएको अनुभूति गरेको तर मानव अस्तित्वमाथि संकट र चुनौती थपिरहेको मननयोग्य कुरा नबुझेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सामाजिक कार्य, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीविज्ञ खगेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । परम्परारगत घट्ट हराउँदै जानुमा हिमालमा पानीको स्रोत घट्नु र विपद् कारण भएको उनले बताए । ‘घट्ट परम्परागत प्रविधि मात्र होइन, वातावरण संरक्षणको एउटा राम्रो उपयोग र आधार दुवै हो,’ विज्ञ अधिकारीले भने, ‘परम्परागत प्रविधिको अस्तित्व काय रहिराख्नु भनेकै वन, वातावरण, वन्यजन्तु र पानीका स्रोतहरुको संरक्षण हो । मानव अस्तित्वको रक्षा गर्नु हो । जलवायु परिवर्तन रोकथाममा सहयोग पुर्याउनु हो । यसले मानव र प्रकृतिबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सघाउँछ ।’ पानी घट्ट वातावरण संरक्षणमैत्री भएकोले यसको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन हुनुपर्ने बताउँदै उनले बरु यसलाई सुधारिएको घट्ट अर्थात आधुनिकीकरण गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिए । डिजेल, पेट्रोलको खर्च, घटाउने र त्यहीँबाट बिजुली निकाल्न सकिने भएकाले परम्परागत घट्ट सञ्चालन प्रविधि तथा त्यसबाट प्रशोधन हुने खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्यका लागि हितकर हुने हुँदा पछिल्लो समयमा आफ्ना अन्न बाली पिस्न डिजेल मिलमा भन्दा घट्टमा जानेको आकर्षण बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ । गाउँमा पानी घट्ट खोज्नुपर्ने परिस्थितिमा सहरमा घट्ट पाउनुलाई दुर्लभ कुरा नै मान्न सकिन्छ । सडक पूर्वाधार जोडिएसँगै पछिल्लो समयमा हिमाली तथा पहाडी भेकमा परम्परागत पानी घट्टहरु हराउँदै गएका छन् । सडकसँगै बिजुली जोडिएपछि त्यहाँका स्थानीयहरू आधुनिक मिलमा आफूले उत्पादन गरेका अन्नबाली पिस्दै आएका छन् । हिजो खोला किनारमा निर्मित परम्परागत घट्टहरु कताकतैबाहेक आजभोलि देखिन छोडेका छन् । धेरै घट्टहरु बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण भत्किएका छन् भने गाउँगाउँमा विद्युत् सेवा विस्तारसँगै विद्युत् र कतै डिजेलबाट मिलहरु सञ्चालन हुन थालेपछि परम्परागत पानी घट्ट विस्थापित हुँदै गएका छन् । घट्ट धनी तिलाराम चालिसेले पानी नियमित नहुँदा बाह्रै महिना सेवा दिन नसकिएको बताउँछन् । ‘मान्छेहरु कोदो, मकै, गहुँ, जौ र भटमास लिएर अन्न पिस्न आइरहन्छन्,’ चालिसेले भने, ‘भदौ र असोज महिनामा अति घुइँचो हुन्छ । घट्टमा पिसेको अन्नको पीठो राम्रो हुन्छ भनेर स्थानीयहरु यहाँ आइराख्छन् ।’ यहाँ आउनेहरुले रैथाने अन्न ल्याएर पिस्न आउने गरेको उनले जनाए । स्थानीय ललिता रिजालले घट्टमा पिसेको खाँदा जस्तो अरूमा स्वाद नमिल्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘घट्टमा पिसेको पीठोको स्वादजस्तो राम्रो अरुमा तयार गरिएको कुनै पनि हुँदैन । मिलमा पिसेको स्वादरहित हुन्छ । हामीले पानी घट्टमा अन्न पिसेर दाउरा भएसम्म आगोमा नै पकाएर खाँदै आएका छौँ ।’ यसरी खाँदा खाना स्वादिलो, खँदिलो र पाचनयोग्य हुने गरेको रिजालले जनाए । कर्णालीका संस्कृतिसम्बन्धी जानकार रमानन्द आचार्य हिजोको पुस्ताले प्रयोग गर्ने प्रविधिहरु मानवमैत्री भएको जिकिर गर्छन् । प्रकृतिको काखमा बसेर त्यसले प्रदान गरेका चीजको सदुपयोग गरी साझा प्रयासबाट गरिने उतिबेलाका कर्मले मौलिकता, मान्छेहरूको बीचको सम्बन्ध, आयु र आरोग्य सबै सन्तुलन कायम राखेको उनले बताए । ‘मानव निर्मिति साधन, उपकरण र संरचनाले कामको बोझ घटाएको छ,’ आचार्यले भने, ‘तर प्रकृति विरुद्धका कार्यहरुले मानव अस्तित्व त्यत्तिकै खतरामा पुगेको छ । आधुनिकताको अनुसरण गर्दै गरेको भन्दा यसको चरम स्वाद लिएको हरेक मान्छे र देश अब प्रकृतितर्फ फर्कनुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन् ।’ जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा पानी घट्टको ठूलो महत्व रहेको उनको भनाइ छ । अन्न पिस्ने परम्परागत घट्ट, तेल पेल्ने कोल तथा दुनो, धान कुट्ने ढिकी, दाल पिस्ने जाँतोलगायतका पुराना प्रविधिहरु कम खर्चमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने र त्यसबाट प्रशोधितले चिजले मानव स्वास्थ्य र प्रकृति संरक्षणमा ठूलो योगदान पुर्याउने भएकाले ती साधन र प्रविधिहरु उपयोगमा ल्याउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाउँदै आएका छन् । रासस
फोनलोनसँगको सहकार्यमा हाम्रो बजारले सुरु गर्यो ‘बाइ नाउ, पे लेटर’ फिचर
काठमाडौं । हाम्रो बजारले फोनलोनसँगको सहकार्यमा ‘बाइ नाउ, पे लेटर’ फिचर सार्वजनिक गरेको छ । फिचरलाई हाम्रो बीएनपीएल नाम दिइएको छ। अब हाम्रो बजारबाट सामान खरिद गर्न चाहने फोनलोनका ग्राहकले हाम्रो बजारबाट मासिक किस्ताबन्दीको सुविधामा सामान किन्न सक्नेछन् । कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र कृषि विकास बैंकका फोनलोन प्रयोगकर्ताहरूले किस्ताबन्दीको सुविधा आ-आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपबाटै सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन् । हाम्रो बीएनपीएलमार्फत ग्राहकले ६ महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधामा कुनै ब्याज तिर्नुपर्दैन । ९ देखि १२ महिनाको स्ट्यान्डर्ड इएमआई लिने प्रयोगकर्ताहरूले भने डाउनपेमेन्ट बिना नै सुविधा उपभोग गर्न सक्छन् । हाम्रो बजारको हाम्रो बीएनपीएलमा २५० भन्दा बढी प्रडक्ट उपभोक्ताहरूले छनोट गर्न सक्छन् । आफूलाई आवश्यक परेको वा मन परेको प्रडक्ट फोनलोन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो मोबाइल बैंकिङबाटै क्यूआर कोड स्क्यान गरेर किस्ताबन्दीमा किन्न सक्छन् । फोनलोनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर शर्माले बीएनपीएल भुक्तानीकाे माध्यममात्र नभइ नेपाली उपभोक्ताहरूका लागि इ-कमर्समा गेमचेन्जर फिचर भएकाे बताए । फोनलोन नेपालको सबैभन्दा ठूलो डिजिटल कर्जा दिने माध्यम हो । यसले योग्य प्रयोगकर्तालाई तत्काल, धितोविनै ऋण उपलब्ध गराउँछ । जसका लागि विभिन्न बैंकहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । यसैगरी, हाम्रो बजार नेपालको सबैभन्दा ठूलो मार्केटप्लेस हो । हाम्रो बजारमा विविध रेन्जका प्रडक्ट उपलब्ध छन् ।
दशैंमा ग्यारो इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्दा विशेष छुट
काठमाडौं । ग्यारो इलेक्ट्रिक स्कुटरले दशैंलक्षित विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । ग्यारोले दशैं अवसरमा फ्ल्यागशिप इलेक्ट्रिक स्कुटरमा १५ हजार रुपैयाँकाे छुट दिएकाे छ । ३ लाख ८९ हजार पर्ने स्कुटी अब ३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पाइने छ । ग्यारोले एक्सचेन्ज अफर पनि ल्याएकाे छ । आफ्नो पुरानो स्कुटर वा मोटरसाइकलसँग गरोका ब्रान्ड नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटी साट्न पाइनेछ । साथै स्कुटर खरिद गर्दा हेलमेट नि:शुल्क पाइनेछ । ग्राहकहरूले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरी स्कुटी खरिद गर्न पाउनेछन् । यो अफर नेपालभरका सबै अधिकृत ग्यारो डिलरमा उपलब्ध छ । अफरबारे विस्तृत जानकारी वेबसाइटमा उपलब्ध छ । ग्यारो स्कुटरले एक पटक चार्ज गरेपछि ३५० किमी रेन्ज दिने बताइएकाे छ । क्लासिक व्हील्स एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्टले नेपालमा ग्यारो स्कुटर भित्राएकाे हाे ।
जिओमेटले दशैं अफरमा एक हजार रात्रिबसलाई निःशुल्क जीपीएस उपकरण दिने
काठमाडौं । नेपाली यात्रुहरूको सुरक्षालाई अझ सुदृढ बनाउन जिओमेटले दशैं पर्वलाई लक्षित गरी लामो दूरीका रात्रिबसमा निःशुल्क जीपीएस उपकरण वितरण गर्ने भएकाे छ । यस योजनाअन्तर्गत ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ आधारमा एक हजार वटा लामो दूरीका रात्रिबसमा जीपीएस प्रणाली निःशुल्क जडान गरिने कम्पनीका संस्थापक आतिस गैरेले बताए । संस्थापक गैरेले जीपीएस उपकरण बस सञ्चालकहरूका लागि वितरण गर्न लागेकाे जानकारी दिए । ‘जीपीएस उपकरण बस सञ्चालकहरूका लागि हो, जसले बसको हरेक गतिविधि ट्र्याक गर्न मद्दत पुर्याउनेछ,’ उनले भने । जियोमेटको जीपीएस प्रणाली मुख्यतः बस सञ्चालकहरूको लागि उपयोगी छ। यो प्रणालीले बस सञ्चालकहरूलाई सर्भिसिङको सही समय पहिचान गर्न र इन्धनको खपतको अनुगमन गर्न सहयोग गर्छ । साथै, बस सञ्चालकहरूले जहाँबाट पनि मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत आफ्ना बसकाे अवस्थिति हेर्न सक्छन् ।
प्रतिकूल मौसमले हवाई उडान प्रभावित
काठमाडौं । प्रतिकूल मौसमका कारण मुलुकको हवाई उडान सामान्य प्रभावित भएको छ । मौसममा आएको खराबीका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक उडान प्रभावित भएको हो । काठमाडौं विमानस्थलमा भिजुअल फ्लाइट रुल्स (भिएफआर) उडान भइरहे पनि काठमाडौं बाहिरका विराटनगर, सिमरालगायत गन्तव्यको उडान सामान्य प्रभावित भएको छ । विमानस्थलका प्रवक्ता रिञ्जी शेर्पाका अनुसार ‘इनरुट वेदर’ बिग्रिएकाले दुई विमान ‘डाइभर्ट’ भएका छन् । काठमाडौंबाट सिमराका लागि उडेको यती एयरलाइन्सको विमान सिमराको आकाशमा पुगेर अवतरण हुन नसकी काठमाडौं फकिर्एको छ । सोही एयरलाइन्सको काठमाडौंबाट विराटनगर उडेको अर्को विमान मौसम बिग्रिएकाले बिचबाटोबाटै काठमाडौं फर्किएको छ । मौसम बिग्रिएकाले आजका लागि कुनै पनि पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट) नभएको एयरलाइन्सले जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने सामान्य रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको तथा देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । साथै बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ । यसले देशका अधिकांश भागमा बदली रहनाका साथै कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।
आर्ट अफ लिभिङले सम्पन्न गर्यो ह्याप्पिनेस प्रोग्राम
काठमाडौं । आर्ट अफ लिभिङ नेपालले २२ जना लक्षीत समुहका महिलाहरूलाई ‘ह्याप्पिनेस प्रोग्राम’ सम्पन्न गरेको छ । ‘द आर्ट अफ लिभिङ्ग’को नेपाल ईकाईले योग, ध्यान र साधनाको माध्यमबाट जिवन जिउने कला सिकाउने सिलसिलामा आज काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाको गोलढुंगामा ४ दिने ‘ह्याप्पिनेस प्रोग्राम’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोजकका अनुसार घरेलु महिला कामदार, एकल महिलाहरूको समुहलाई लक्षित गरी सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा २२ जना लक्षित समुहका महिलाहरू सहभागी भएका थिए । उक्त कार्यक्रमका प्रशिक्षक अच्युत राज गौतम, सैलेन्द्र हमाल र मुख्य प्रशिक्षक निभा माथेमा प्रधानले ४ दिन सम्म प्रशिक्षण गरेका थिए । जीवनको महत्व र जिवन जिउने कलामा योग ध्यान र साधनाको उपादेयताबारे विशेष प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमको समापन पछि सहभागीहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिंदै कार्यक्रमले मन प्रफुल्लित भएको र तनाव व्यवस्थापनमा सहजता हुने र व्यायम र सुदर्शन क्रियाले स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रम समापनपछी बोल्दै मुख्य प्रशिक्षक निभा माथेमा प्रधानले नेपालमा भविष्यमा पनि यस्ता कार्यक्रमकहरू सञ्चालन गरी लक्षित समुदाय र वर्गलाई सेवा पुर्याउन र स्वस्थ समाज निर्माणमा लाग्न आर्ट अफ लिभिङ नेपाललाई प्रेरणा मिलेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
न्यायाधीशका लागि अनुभवः संविधानमा १० वर्ष, विवादमा २० वर्ष
काठमाडौं । उच्च अदालतमा नियुक्त गर्नुपर्ने न्यायाधीशको अनुभवको अवधिका विषयमा न्यायापरिषदमा विवाद भएको छ । यही विवादमा न्यायपरिषद्को बैठक पटकपटक बसेर पनि निष्कर्समा पुग्न सकेको छैन । उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीशको पद खाली छ । न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायाधीश सिफारिसका लागि पटक-पटक न्याय परिषद्को बैठक बस्दै आएको छ । तर न्याय परिषदमा न्यायाधीशको योग्यताको विषयमा विवाद हुँदै आएको स्रोतले बतायो । संविधानको धारा १४० को उपधारा २ अनुसार कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन न्यायसम्बन्धि अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिन्छ । न्यायापरिषद्का सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधानको यही धारामा टेकेर १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीशमा नियुक्तिमा जोड दिएका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको स्वायत्ततामा जोड दिँदै विगतको अभ्यास र परम्पराका आधारमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएकालाई मात्र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन जोड दिँदै आएका छन् । मन्त्री चौरसियाले १० वर्षभन्दा बढी समय अभ्यास गरेका कानुन व्यवसायीलाई पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । कानुनमन्त्रीको प्रस्तावमा पनि मत विभाजित भएको छ । न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री चौरसिया, सर्वोच्चमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जिल्ला न्यायाधीश, न्याय समूह, कानुन समूह, सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायी सबैलाई समेट्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस गर्ने सूची परिषद् बैठकमा राखेका थिए । सरकारी वकिल तथा न्याय सेवाबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीबाट ३ जना, कानुन व्यवसायीबाट ४ जना र जिल्ला न्यायाधीश ९ जनाको नाम उनले सिफारिस गरेका थिए । अहिलेको खास विवाद कानुन व्यवसायीबाट गरिने नियुक्तिमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर न्यायाधीशहरू र कानुनमन्त्रीबीच भागबण्डा नमिल्दा समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन् । २०७३ पुस २९ को ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा बाम खेमाबाट १४ जना पर्दा लोकतान्त्रिक खेमाबाट ८ जना मात्र परेको भन्दै कांग्रेस नेतृत्वको आलोचना भएको थियो । उक्त बेलाको पीडालाई याद गर्दै कांग्रेस नेतासमेत रहेका कानुनमन्त्रीले आफ्नो अडान छोड्न मानेका छैनन् । मन्त्री चौरसिया कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता हुन् । सर्वोच्च पनि खाली हुँदै सर्वोच्च अदालतमा हाल ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यही असोज २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र कात्तिक ४ गतेबाट न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाले अवकाश पाउँदैछन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भदौ २० देखि र न्यायाधीश श्रेष्ठले असोज ४ गतेदेखि मुद्दा हेर्न छोडिसकेका छन् । अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अघिदेखि बिदामा बस्ने अभ्यास रहिआएको छ । उनीहरूको स्थानमा समेत गरी ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको लागि गृहकार्य भइरहेको छ । मुख्य न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, डा. रत्नबहादुर बागचन्द, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, श्रीकान्त पौडेल र रमेशप्रसाद राजभण्डारी सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन् । उनीहरूको नाममा पनि न्याय परिषदमा विवाद रहेको छ । परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सबै नियुक्ति उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्चमा ल्याउने पक्षमा छन् भने कानुनमन्त्री चौरसिया र दुई सदस्यहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ यसपटक बारलाई आधा दिनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा ३५ जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेका छन् । सबै तहको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न भन्दै विगत एक महिनामा पटक पटक परिषद्को बैठक बसेको छ । संविधान र कानुनले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले समेत एक महिनाअगावै नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न आदेश नै दिएको छ ।
