काठमाडौं । उच्च अदालतमा नियुक्त गर्नुपर्ने न्यायाधीशको अनुभवको अवधिका विषयमा न्यायापरिषदमा विवाद भएको छ । यही विवादमा न्यायपरिषद्को बैठक पटकपटक बसेर पनि निष्कर्समा पुग्न सकेको छैन ।
उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीशको पद खाली छ । न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायाधीश सिफारिसका लागि पटक-पटक न्याय परिषद्को बैठक बस्दै आएको छ । तर न्याय परिषदमा न्यायाधीशको योग्यताको विषयमा विवाद हुँदै आएको स्रोतले बतायो ।
संविधानको धारा १४० को उपधारा २ अनुसार कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन न्यायसम्बन्धि अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिन्छ ।
न्यायापरिषद्का सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधानको यही धारामा टेकेर १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीशमा नियुक्तिमा जोड दिएका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको स्वायत्ततामा जोड दिँदै विगतको अभ्यास र परम्पराका आधारमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएकालाई मात्र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन जोड दिँदै आएका छन् ।
मन्त्री चौरसियाले १० वर्षभन्दा बढी समय अभ्यास गरेका कानुन व्यवसायीलाई पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । कानुनमन्त्रीको प्रस्तावमा पनि मत विभाजित भएको छ । न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री चौरसिया, सर्वोच्चमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जिल्ला न्यायाधीश, न्याय समूह, कानुन समूह, सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायी सबैलाई समेट्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस गर्ने सूची परिषद् बैठकमा राखेका थिए । सरकारी वकिल तथा न्याय सेवाबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीबाट ३ जना, कानुन व्यवसायीबाट ४ जना र जिल्ला न्यायाधीश ९ जनाको नाम उनले सिफारिस गरेका थिए ।
अहिलेको खास विवाद कानुन व्यवसायीबाट गरिने नियुक्तिमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर न्यायाधीशहरू र कानुनमन्त्रीबीच भागबण्डा नमिल्दा समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन् । २०७३ पुस २९ को ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा बाम खेमाबाट १४ जना पर्दा लोकतान्त्रिक खेमाबाट ८ जना मात्र परेको भन्दै कांग्रेस नेतृत्वको आलोचना भएको थियो । उक्त बेलाको पीडालाई याद गर्दै कांग्रेस नेतासमेत रहेका कानुनमन्त्रीले आफ्नो अडान छोड्न मानेका छैनन् । मन्त्री चौरसिया कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता हुन् ।
सर्वोच्च पनि खाली हुँदै
सर्वोच्च अदालतमा हाल ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यही असोज २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र कात्तिक ४ गतेबाट न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाले अवकाश पाउँदैछन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भदौ २० देखि र न्यायाधीश श्रेष्ठले असोज ४ गतेदेखि मुद्दा हेर्न छोडिसकेका छन् । अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अघिदेखि बिदामा बस्ने अभ्यास रहिआएको छ ।
उनीहरूको स्थानमा समेत गरी ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको लागि गृहकार्य भइरहेको छ । मुख्य न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, डा. रत्नबहादुर बागचन्द, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, श्रीकान्त पौडेल र रमेशप्रसाद राजभण्डारी सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन् ।
उनीहरूको नाममा पनि न्याय परिषदमा विवाद रहेको छ । परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सबै नियुक्ति उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्चमा ल्याउने पक्षमा छन् भने कानुनमन्त्री चौरसिया र दुई सदस्यहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ यसपटक बारलाई आधा दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा ३५ जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेका छन् । सबै तहको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न भन्दै विगत एक महिनामा पटक पटक परिषद्को बैठक बसेको छ । संविधान र कानुनले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले समेत एक महिनाअगावै नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न आदेश नै दिएको छ ।
