बैंकमा घरजग्गा थुप्रिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । उनले कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने बताएका छन् ।
युवराजको दबाबपछि गभर्नरले हटाए सेयरधितोमा २० करोडको सीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जामा लगाएको २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर धितो कर्जामा लगाइएको २० करोडको सीमा हटाएको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले २० करोडको सीमा हटाउनु पर्ने अडान राख्दै आएका थिए । ‘धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति प्रदान गरिसकेको छ । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकका ६ व्यवस्था : कालोसूचीमा नराख्नेदेखि जमानत नवीकरण हुनेसम्म
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंक उदार बनेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरु गरेका छन् । यस्ता छन् ६ नयाँ व्यवस्था (क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने । (ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने । (ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने । (घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने । (ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने । (च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
असल कर्जामा गर्नु पर्ने प्रोभिजनिङको सीमा घट्यो, पुँजी कोषका लागि सहज व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरु बीच थप सहजताको नीति अघि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यस्तो आयो मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्तो छ मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ [pdf id=499909]
बैंकदर र नीतिगत दर घट्यो, कर्जा १२.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकदर र नीतिगत दर घटाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष ८१/८२ मा बैंकदर ७ बाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत ५.५ बाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको बताएका हुन् । यस्तै उनले कर्जा विस्तार १२.५ रहने प्रक्ष्येपण गरिएको बताएका छन् ।
भारतले धान र चामल निर्यातमा कर लगाउँदा आयात ह्वात्तै घट्यो
वीरगञ्ज । प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै धान र चामलका आयातमा गिरावट आएको छ । भारत सरकारले धान, चामल निर्यातमा कोटा प्रणाली हटाएर थप २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेसँगै यसको प्रभाव नेपालमा परेको हो । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ आठ अर्ब २८ करोड ५५ लाख ४२ हजार मूल्य बराबरको २० करोड ८० लाख ९२ हजार चार सय ४८ किलोग्राम धान नेपाल आयात भएको छ । आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा धान आयातको परिमाण ४४ दशमलव ६० प्रतिशतले घटेको हो । सरकारले प्राप्त गर्न राजस्व पनि ३९ दशमलव ८१ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले गत आवमा धान आयातवापत राजस्व भने ४० करोड ५३ लाख २६ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुङ्गानाले भारत सरकारले गत आवमा धान, चामल निर्यातमा दिँदै आएको कोटा प्रणाली हटाएर थप २० प्रतिशत कर लगाएसँगै धान, चामलको आयातमा गिरावट आएको बताए । ‘वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आयात हुने धान, चामलको परिमाण ठूलोमात्रामा घटिरहेको छ’, उनले भने, ‘धान, चामलको आयात मात्रै होइन । राजस्व संकलनमा पनि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।’ वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आव २०७९/८० मा १३ अर्ब ७६ करोडको धान आयात गरिएको छ । सो आवमा ३८ करोड ५५ लाख ८८ हजार तीन सय ३९ किलोग्राम धान आयात गरिएको थियो । सो धान आयात हुँदा सरकारले राजस्ववापत ६७ करोड ३४ लाख ६३ हजार संकलन गरेको थियो । आव २०८०/८१ म वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै एक अर्ब ७२ करोड ६२ लाख ५३ हजार मूल्य बराबरको एक करोड ३२ लाख ४१ हजार तीन सय ७३ किलोग्राम चामल आयात भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा यो भन्सार कार्यालय हुँदै आयात हुने चामलको परिमाणमा ६३ दशमलव ८० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । कार्यालयले चामल आयातवापत प्राप्त गर्ने राजस्व पनि ४१ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । गत आवमा चामल आयात हुँदा राज्यले १९ करोड ८७ लाख ३० हजार राजस्व संकलन गरेको छ । आव २०७९/८० मा भने दुई अर्ब ९५ करोड ९९ लाख ४४ हजार मूल्य पर्ने तीन करोड ६५ लाख ८२ हजार ६ सय ८३ किलोग्राम चामल आयात भएको थियो । सो चामल आयात हुँदा राज्यले २३ करोड ४३ लाख ८३ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवमा धान र चामलको आयात घटे पनि खाद्यान्न मकैको आयात भने केही बढेको छ । आव २०८०/८१ म खाद्यान्न मकै भने पाँच अर्ब ५९ करोड १९ लाख एक हजार मूल्य पर्ने १२ करोड ९९ लाख १८ हजार एक सय ७३ किलोग्राम मकै आयात भएको छ । सो मकै आयात हुँदा राज्यले २७ करोड ७४ लाख १० हजार राजस्व संकलन गरेको छ । आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ खाद्यान्न मकैको आयात भने परिमाणमा तीन दशमलव ७२ प्रतिशतले बढेको छ । राजस्व रकम पनि अघिल्लो आवको तुलनामा १८ दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्यायो ललिचो मौद्रिक नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो ल्याएको बताएका हुन् ।राष्ट्र बैंकमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
