१६ वर्ष विदेश बसेका दिलचन ड्रागनफ्रुट खेतीमा रमाउँदै
घोराही । रुकुम पूर्वका दिलचन बुढाले १६ वर्ष विदेशमा काम गरे । विदेशबाट फर्केपछि हाल उनी घोराही उपमहानगरपालिका–१८ अकबरेमा ड्रागनफ्रुट खेती गर्दै आएका छन् । बुढासहित ६ जना ड्रागनफ्रुट खेतीमा संलग्न छन् । छपन्न वर्षीय बुढा सोह्र वर्ष वैदेशिक रोजगारका क्रममा कतारमा बसे । ड्रागनफ्रुट खेतीबाट आफ्नै देशमा मनग्य आम्दानी गर्न पाउँदा उनी खुशी छन् । ड्रागनफ्रुट खेतीबाट सोचेभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएको बुढाको भनाइ छ । बजारीकरणको समस्या नहुँदा खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको उनले बताए । ‘ड्रागनफ्रुट रातो प्रतिकिलो चार सय रुपैयाँ तथा सेतो चार सय ५० रुपैयाँका दरले घरबाटै बिक्री हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘दैनिकजसो जिल्लाका धेरै ठाउँबाट माग आइरहन्छ, माग आए काठमाडौँ समेत पठाउने गरेको छु ।’ परम्परागत कृषि कर्मबाट उपलब्धी हासिल नभएपछि ड्रागनफ्रुट खेती रोजेको बुढाले बताए । करिब ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ६ जनाको समूहले ‘दङ्गाली ड्रागनफ्रुट फर्म’ दर्ता गरेर विगत छ वर्षदेखि दुई विघा जमिनमा व्यवसायिक रुपमा खेती गर्दै आएको छ । ‘वार्षिक २० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार हुन्छ’, बुढाले भने, ‘दुई बिघामा करिब एक हजार तीन सयभन्दा बढी विरुवा रहेका छन्, प्रति विरुवा ३० देखि ४० किलोसम्म उत्पादन हुँन्छ ।’ वार्षिक बचत १५ लाख रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ ।’ ड्रागनफ्रुट खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी हुन थालेपछि पछिल्लो समय जिल्लामा धेरै किसान त्यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । तीन/चार वर्षअघिसम्म प्रतिकिलो आठ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको ड्रागनफ्रुटको वर्षेनि मूल्य घट्दै गएको बुढा बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘चार वर्षअघिको जस्तै ड्रागनफ्रुट बिक्री हुन्थ्यो भने कमाउन विदेश जानुपर्ने थिएन् । विगतको तुलनामा दोब्बरले मुल्यमा कमी आएको छ ।’ धेरै लगानी गरेर विदेश जाने र स्वदेशमा केही छैन भन्नेका लागि मेहनत गर्न सके ड्रागन खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने बुढा उदाहरण बनेका छन् । अन्य तरकारी, पशुपालनलगायतका कृषि व्यवसायमा मेहनत अनुसारको लगानी हुन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । ड्रागनफ्रुट खेतीमा त्यो समस्या नरहेका अर्का व्यवसायी लालप्रकाश बुढा बताउँछन् । उनी पनि लामो समय वैदेशिक रोजगारमा रहेका थिए । सधैँ विदेशमा बस्नुभन्दा स्वदेशमा केही गर्ने सोचका साथ सामूहिकरुपमा साथिहरुसँग यो व्यवसाय गरेको उनले बताए । बुढाले भने, ‘दुःख नगरेर कृषिमा आम्दानी हुँदैन । आफैँ खटिएर काम गर्ने हो भने राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ ।’ फर्ममा उत्पादन पनि राम्रो भएको र बिक्रीका लागि घोराही बजारपनि नजिकै रहेकाले आफुलाई बिक्रीका लागि समस्या नभएको उनले बताए । बुढाले भने, ‘अहिले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा धेरै उत्पान हुन थालेको छ ।’ एकै पटक रोपेपछि लामो समयम्म आम्दानी लिन सकिने र अन्य खेतीको तुलनामा मेहनत पनि कम लाग्ने भएपछि पछिल्लो समय जिल्लामा धेरै किसान ड्रागनफ्रुटको खेतीमा व्यवसायिक रुपमा लागेका छन् । सिँचाइका लागि धेरै पानी आवश्यक नपर्ने र पहाडी भिरालो ठाउँमा पनि राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएका कारण धेरै किसान पछिल्लो समय ड्रागनखेतीमा लागेका छन् । दुई बिघा जग्गाको भाडा वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ तीर्ने गरेको उनले बताए । रासस
सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चलाखीपूर्ण ढंगले २० करोड रुपैयाँ सेयर कर्जाको सीमा खारेज गरेको छ । यसले सेयरको मूल्य र कारोबार वृद्धिसँगै सरकारको कर वृद्धिमा ठूलो टेवा दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रूपैयाँको सीमा खारेज गरिने बताए । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि यस्तो व्यवस्था लागु हुने पनि उनले बताए । तर, व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ यथावत रहेको उनले बताए । सरकारको कर नीतिलाई समर्थन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले विकासन्युजलाई बताए । संस्थागत लगानीकर्ताले नाफा कमाउँदा त्यसबाट सरकारले ३० प्रतिशत कर पाउने भएकाले संस्थागत लगानीकर्ताले पाउने कर्जाको सीमा हटाइएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी पुँजी बजारमा जाने कर्जाको नीतिमा परिवर्तन गरेका छौं । नयाँ मौद्रिक नीतिले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेको छ । संस्थागत लगानीकर्ता धेरै हुँदा सेयर बजार परिपक्व पनि हुन्छ,’ उनले भने । बैंकबाट कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित खुलेका संस्थागत लगानीकर्ता कति छन् र उनीहरुले कति रकम कर्जा लिएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ८७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । जुन एक वर्षअघिको तुलनामा २४ प्रतिशतले कम हो । तर, यस्तो कर्जा व्यक्तिको नाममा कति छ र संस्थागत कर्जा कति छ भनेर वर्गिकरण नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणकर भट्टले बताए । संस्थागत कर्जा लिने लगानीकर्ता कम भए पनि मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारमा आत्मबल बढाउने नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘लगानीकर्ताको मनोविज्ञान बढाउनु पर्ने थियो, मौद्रिक नीतिले यसमा काम गरेको छ,’ उनले भने । संस्थागत लगानीकर्ताबारे पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग पनि तथ्याङ्क छैन । विदेशमा संस्थागत लगानीकर्तालाई नियमन गर्ने अभ्यास भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो अभ्यास नभएको बोर्डका प्रबक्ता डा. नबराज अधिकारले बताए । संस्थागत लगानीकताले बोर्डमा स्वीकृति लिएर कारोबार गर्नुपर्ने र उनीहरुमाथि बोर्डले पनि नियमन गर्ने गरी अलग्गै नियमावली बनाउने बारे बोर्डले छलफल थालेको उनले बताए । सुझबुझपूर्ण निणर्य राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सेयरबजार सम्बन्धि नीति सुझबुझपूर्ण ढंगले दिएको स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । ‘अब बजारमा नयाँ संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश हुन सक्छ । कारोबार गर्दै आएका संस्थागत लगानीकर्ताले पनि क्षमता वृद्धि गर्न पाउने भए,’ उनले भने । सेयर ब्रोकरहरुका अनुसार बैंकबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ता निकै कम छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिपछि बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको लागि ढोका खुलेको एक सेयर ब्रोकरले बताए । ‘व्यक्तिलाई भन्दा संस्थालाई बढी कर लाग्ने भएकाले संस्थागत लगानीकर्ता आएका थिएनन् । संस्थागत लगानीकर्तालाई कुनै लाभ नै थिएन । अब संस्थागत लगानीकर्ताले सेयरकर्जाको सुविधा पाउने भए । अब नयाँ कम्पनीहरु खुल्नेछन्,’ एक सेयर ब्रोकरले बताए । हाल संस्थागत लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्छ । व्यक्तिको हकमा दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र अल्पकालीन लाभमा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई नाफामा लाग्ने ३० प्रतिशत करमा पुँजीगत लाभ कर घटाउने पाउने सुविधा सरकारले दिएको छ ।
बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विभिन्न ५९ वटा बुँदागत व्यवस्था गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बै.कले विभिन्न ५९ वटा बुँदागत व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम हुने भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशिकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा समेटिएका ६० बुँदामा उपर्युक्त वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिएको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरुबीच तादात्म्यता कायम गरिएको छ । नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा यथावत राखिएको छ । मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ । कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको छ । बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको छ । बैंकिङ प्रणालीको नियामकीय, सुपरिवेक्षकीय र संस्थागत व्यवस्थामा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै वित्तीय सुदृढीकरणमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम रहँदै आएको छ । मर्जर तथा प्राप्ति, पुँजी वृद्धि लगायतका वित्तीय सुदृढीकरणका नीतिगत व्यवस्थाहरुको प्रभावस्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातको आकार बढ्दै जाँदा तथा आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै प्रणालीगत जोखिम पनि बढ्दै जाने चुनौती प्रति राष्ट्र बैंक चनाखो रहनुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि समग्र विवेकशील नियमनको व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनको लागि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ । दूरदराजका न्यून आय भएका र बैंकिङ्ग सेवामा पहुँच नभएकाहरुलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमध्ये केहीमा रहेका कमजोरी र गुनासाहरुलाई आधार मानी समग्र संस्थाहरु विरुद्ध भएका अवाञ्छित क्रियाकलापहरुले यस क्षेत्रको योगदानको अवमूल्यन गरेको छ । विद्यमान नियामकीय व्यवस्थाबमोजिम कार्यसम्पादन नगर्ने संस्थाहरुलाई यस बैंकबाट नियामकीय कारबाही हुने गरेको र मर्कामा परेका ग्राहकले जुनसुकै बखत यस बैंकमा गुनासो दर्ता गर्न सक्नेगरी ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त सेवालाई अझ प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी एवम् उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गर्न नीतिगत सम्बोधन गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । भुक्तानी पूर्वाधार तथा उपकरणको विकास र कानूनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएका कारण कारोबार रकम, गुणस्तर, सेवाका प्रकार आदिमा उच्च वृद्धि तथा विविधीकरण हुँदै गएको छ भने यसबाट लागत र समयको बचत भएको छ । साइवर सुरक्षाको सुदृढीकरण गर्ने लगायत आन्तरिक तथा बाह्य भुक्तानी र सोको फस्र्यौटमा अन्तरआबद्धता गर्ने कार्यलाई यस बैंकले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यससम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै लगानी तथा मुनाफा फिर्ताका साथै नेपालबाटै सेवा प्रदान गरेवापत हुने विदेशी मुद्रा प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्दै लगिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशासँग सामञ्जस्य हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामकीय, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमका नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा गरिएको पुनरावलोकनको आधारमा परिमार्जन गरिनेछ । मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एवम् कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछः (क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने । (ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने । (ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने । (घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने । (ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने । (च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने । परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेतापनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरु बीच थप सामञ्जस्यता ल्याउने अभिप्रायले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछः (क) पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने । (ख) असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने । (ग) कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने । (घ) विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी)को सीमालाई रु. २ करोडबाट बढाएर अधिकतम रु २ करोड ५० लाख कायम गर्ने । (ङ) बैक तथा वित्तीय संस्थाले टायर २ क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ का व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टायर २ क्यापिटलको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने । (च) उपरोक्त (क) देखि (ङ) सम्मका व्यवस्थाहरुबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने । निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईने छ । चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिनेछ । विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछः (क) चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिनेछ । ख) लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको रु. १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ । रु. २ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ । प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश हुने वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणहरुबीच आवद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकासका लागि समन्वय गरिनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि गरिएका व्यवस्थाहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन अधिक जोखिम रहेका विभिन्न क्षेत्रका सूचक संस्थाहरुलाई गोएमएल प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाहरुबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस बैंकबाट इजाजतपत्र/अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा बढ्दै गइरहेको डिजिटल प्रविधिकोप्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सृजना हुनसक्ने जोखिमहरु पहिचान गरी सोलाई न्यूनीकरण गर्दै कृत्रिम बौद्धिकतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, ईन्जिनियरिङ्ग, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ्ग जस्ता व्यवहारिक शिक्षा आर्जनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आवश्यक सहजीकरण गरिने छ । धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति प्रदान गरिसकेको छ । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ । नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्गाग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु. ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिनेछ । नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहँुच पु¥याउन सहजीकरण गरिने छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ । परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइनेछ । यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा एनएफआरएस लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । राहदानीवापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनेछ । ड्राफ्ट/टी.टी. को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिनेछ । डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिनेछ । नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिनेछ । विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापार लगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुने गरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिनेछ । सेवा आयातवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने विद्यमान सटही सीमालाई वार्षिक र क्षेत्रगत रुपमा तोकी यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिनेछ । नेपाल सरकारका निकायलाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा ड्राफ्ट/टी.टी.को सीमा लागु नहुने एवम् एकभन्दा बढी भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने गरी सहजीकरण गरिनेछ । सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । साथै, चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ । सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबाट गरिने कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाई उक्त संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नियुक्त गरेका आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा होलसेल सीबीडीसीको प्रारुप तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पारिनेछ । भुक्तानी, समाशोधन र फस्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउँदै ग्राहकहित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व र सेवाग्राहीप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन, ब्याजदर, वित्तीय सेवाको तुलनात्मक विश्लेषण, डिजिटल बैंकिङ्ग, वित्तीय ज्ञान एवम् मनोवृत्तिमार्फत वित्तीय व्यवहारमा परिवर्तन लगायतका विषयहरु समेटी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई आधार वर्ष मानेर उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क प्रकाशन गर्न शुरु गरिनेछ ।
मौद्रिक नीति : वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । आम मानिसलाई वित्तीय रुपमा साक्षर बनाउने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले उक्त प्रबन्ध गरेको हो । चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ग्राहकको हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्वलाई ध्यानमा राखेर वित्तीय साक्षरतालाई विशेष जोड दिइएको बताए । सेवाग्राहीप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन, ब्याजदर, वित्तीय सेवाको तुलनात्मक विश्लेषण, डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय ज्ञान एवम् मनोवृत्तिमार्फत वित्तीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । चालु आवदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई आधार वर्ष मानेर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक र तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको प्रकाशन गर्न शुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बोल्यो सहकारी, यस्ता छन् दुई महत्वपूर्ण व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सहकारीको विषयमा आफ्नो धारणा राखेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने बताएका छन् । यस्तै, नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्गाग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु. ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधान भएमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखेको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा सुधार, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको समस्याको समाधान र सरकारको बाँकी भुक्तानीहरुको फस्र्याैट हुन सकेमा कर्जा असुली सहज हुने देखिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र शशिला मोटर्सबीच सम्झौता, विद्युतीय सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र शशिला मोटर्सबीच सहजरुपमा विद्युतीय सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका साना तथा मझौला, खुद्रा तथा कृषि कर्जा विभाग प्रमुख नरहरि सिलवाल र शशिला मोटर्सका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारी अनुसार बैंकले, शशिला मोटर्स तथा उक्त कम्पनीका आधिकारीक बिक्रेताले बिक्री गर्ने विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा कम्पनीहरुले आवश्यक कागजात तथा विवरण सहित बैंकको शाखा कार्यालयमा निवेदन दिए पश्चात् नियमानुसार ३ कार्यदिन भित्र कर्जा प्रवाह गर्नेछ । ग्रिन फाइनान्सिङ प्रवद्र्धन गर्न बैंकले विद्युतीय सवारी साधनलाई सर्वसुलभ व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । बैंकले व्यक्तिगत प्रयोगकर्तालाई ‘अटो लोन’ तथा भाडाको प्रयोजनका लागि ‘हायर पर्चेज’ कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको बैंकले जनाएको छ । ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले विभिन्न किसिमका समयसान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ ।
निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष सहजताका लागि केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने, कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने, विद्यमान रेगलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमााई २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर अधिकतम २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै, बैक तथा वित्तीय संस्थाले टियर टू क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ का व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्वमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टियर टू क्यापिटलको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने र यी व्यवस्थाहरुबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
एआई, रोवटिक्स र साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी प्रदर्शनी ‘टेक एक्स २०२४’ साउन १५ गतेदेखि
काठमाडौं । सूचना प्रविधिका विद्यार्थीले निर्माण गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), रोवटिक्स र साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी परियोजनाहरुको प्रदर्शनी ‘टेक एक्स २०२४’ आयोजना हुने भएको छ । प्रदर्शनीमा रोबोटिक डग, लाइब्रेरी तथा एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट लक्षित गरी निर्माण गरिएका असिस्टेन्ट एआई रोबोट र गोदाम व्यवस्थापनको अर्धस्वचालित प्रविधि अवलोकन गर्न पाइने छ । विद्यार्थीहरुले पासवर्ड क्र्याकिङको विश्लेषण गर्ने रोबर्ट प्रदर्शनीमा राखिने बताइएको छ । प्रदर्शनीमा एआई रोबटिक टिचर, बैंकिङ रोबट, टुर गाइड रोबट, रोबट फूटबल, एआई असिस्टेन्ट फर आई हस्पिटल, रोबोटिक वेटर, वोबोट वारलगायतका ३० भन्दा बढी रचनात्मक परियोजनाहरु रहनेछन् । प्रदर्शनीमा ‘रोबोट वारियर्स लिग, २०२४’ सुरुआत समेत गरिने बताइएको छ । उक्त लिगमा ४० भन्दा बढी रोबर्टहरुले विभिन्न कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्दै रोबो वार ब्याटलमा सहभागी हुनेछन् । सो लिग छ महिनासम्म चल्नेछ । काठमाडौंको सफ्टवेरिका कलेज अफ आइटी एन्ड इकमर्सको आयोजनामा कलेज प्राङ्गणमा हुने प्रदर्शनी यही साउन १५ गतेदेखि २० गतेसम्म ६ दिन सन्चालन हुनेछ । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको पछिल्लो समय आइटीको क्षेत्रमा भइरहेको आमूल परिवर्तनबारे जानकारी दिनु हो । विद्यार्थीहरुले आइटी अध्ययनपश्चात् जीवन उपयोगी सीप विकासमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्नेबारे पनि कार्यक्रममा चर्चा गरिने कलेजका अध्यक्ष बिज्ञान श्रेष्ठले बताए । ‘आइटीको क्षेत्रमा पछिल्लो समय के–कस्ता परिवर्तन भइरहेका छन् । यही क्षेत्रमा के–के परिवर्तन गर्न सकिन्छ । आइटी अध्ययनले हाम्रो जीवनमा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ । र, हामीलाई आइटी अध्ययन किन जरुरी छ भन्ने जस्ता कुराको ज्ञान दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो’, कलेज प्रमुख प्रमोद पौडेलले भने । उनले कार्यक्रममा सहभागी भएर प्रविधिको भविष्यलाई अनुभव गर्न अनुरोध गरेका छन् । फुड स्टल, बौद्धिक खेलहरु समावेश हुने प्रदर्शनीमा विद्यार्थीले निर्माण गरेका विद्युतीय सवारीसाधनको अनुभव पनि लिन सकिने छ । निःशुल्क प्रवेश रहेको प्रदर्शनीमा दश हजारभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यार्थीका सूचना प्रविधि लक्षित परियोजनाहरुको प्रदर्शनी गर्दै ‘आइओटी प्रदर्शनी’ नामबाट सफ्ट्वेरिकाले सुरु गरेको प्रदर्शनीलाई गत वर्षबाट ‘टेक एक्स’ नाममा आयोजना गर्दै आइएको छ । यसपटकको कार्यक्रम चौथो सँस्करण हो ।
