बैंकहरुले साउनको ब्याज आम्दानी पनि गत वर्षकै ब्यालेन्ससिटमा गणना गर्न पाउने, नाफा बढ्ने
काठमाडौं । बैंकहरुले साउनको ब्याज आम्दानीलाई पनि गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले बैंकको नाफा बढ्ने देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, ईन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ जस्ता व्यवहारिक शिक्षा आर्जनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आवश्यक सहजीकरण गरिने बताएको छ ।
डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी, समाशोधन र फस्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंक्ले मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा होलसेल सेन्ट्रल बैंक डिजटल करेन्सीको प्रारुप डिजाइन क्यारेक्टरस्टिक्स तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइने बताएको छ । यस्तै, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबाट गरिने कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाई उक्त संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नियुक्त गरेका आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पारिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
वस्तु आयातमा अब ५० हजार डलरको सटही सुविधा, सरकारी निकायलाई खरिद भुक्तानीको सीमा नलाग्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ड्राफ्ट/टी.टी. को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले राहदानीवापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनेछ । यस्तै, डकुमेन्ट अगेनेष्ट पेमेन्ट तथा डकुमेन्ट अगेनेष्ट एसेप्टनेसको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिने, नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिनेछ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापार लगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुने गरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिने, सेवा आयातवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने विद्यमान सटही सीमालाई वार्षिक र क्षेत्रगत रुपमा तोकी यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, नेपाल सरकारका निकायलाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा ड्राफ्ट/टी.टी.को सीमा लागु नहुने एवम् एकभन्दा बढी भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने गरी सहजीकरण गरिने बताइएको छ । सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनुका साथै, चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीति ०८१/८२ : अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ’, नीतिमा भनिएको छ । नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्था गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिबीच तादात्म्यता कायम गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपियाँसँग स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशका रुपमा यथावत राखिएको छ । मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा राख्नेगरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिनेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ । कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबारमार्फत नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आवको बजेटमा सरकारले अनुमान गरेबमोजिम छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फउन्मुख गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । यस्तै, विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धि दर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
लघुवित्तका लागि ६ नयाँ व्यवस्था : ब्याजदरको सीमा परिवर्तनदेखि मर्जरमा प्रोत्साहनसम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरु गरेका छन् । यस्ता छन् ६ नयाँ व्यवस्था -लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । -लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । -लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ । -परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । -कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइनेछ । -यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा एनएफआरएस लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
अब कृषि उपज धितो राखेर पनि ऋण लिन पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि उपज धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । उनले नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने बताएका हुन् ।
सेयर कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज, १५ करोड सीमा यथावत
काडमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त सीमा खारेज गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ’ गभर्नर अधिकारले भने । धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति प्रदान गरिसकेको उनले बताए । पत्रकारको एक प्रश्नको जवाफ दिदै गभर्नर अधिकारीले व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ यथावत रहेको बताए ।
