बजेट कार्यान्वयनमा कठोर बन्दै लुम्बिनी, असारमा गोष्ठी तालिम बन्द
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । मार्गदर्शनमार्फत आर्थिक अनुशासन कडा पार्दै अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण र विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लुम्बिनी सरकारले लिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमा लागू गरिएको जनाएको छ । मार्गदर्शनअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न असार महिनाभर गोष्ठी, सेमिनार, तालिम तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । त्यस्तै, चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा खर्च हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा रकमान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै कार्यक्रम दोहोरो रूपमा समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता कार्यक्रम रोक्का राखी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । पूर्वाधार आयोजनामा पारदर्शिता कायम गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक टेन्डर मार्फत मात्रै गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले चालु खर्च नियन्त्रणका लागि कर्मचारी सुविधामा पनि कडाइ गरेको छ । नियमित जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था उक्त निर्देशनमा गरिएको छ । निर्देशनमा कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकजस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने तथा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शनले सवारी साधन खरिदमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अब सवारी खरिदअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ भने विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जिन्सी निरीक्षणबाट मर्मत गर्न नसकिने ठहर भएका सवारी साधन तथा सामग्री छ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा समेटिएको छ । मार्गदर्शनले आयोजना कार्यान्वयनमा लापरबाही गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने छ । समयमै निर्णय नगरी आयोजनाको लागत वृद्धि गराउने, त्रुटिटिपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारी तथा सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ मार्गदर्शनमार्फत बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरेको छ ।
बाढी–पहिरोले रिडी पावरको इवा खोला आयोजना ठप्प, उत्पादन बन्द
काठमाडौं । बाढी र पहिरोका कारण रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको इवा खोला जलविद्युत् आयोजना बन्द भएको छ । कम्पनीले ९.९ मेगावाट क्षमताको इवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अस्थायी रूपमा रोकिएको जनाएको हो । कम्पनीका अनुसार पाँचथर जिल्लामा आएको बाढी र पहिरोले आयोजनाको हेडरेस पाइपलाइन क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । एङ्कर ब्लक, पाइप सपोर्टलगायत संरचनामा असर पुगेपछि पाइपलाइनमा अत्यधिक दबाब सिर्जना भएको र विभिन्न स्थानमा पाइप फुट्ने तथा चिरा पर्ने समस्या देखिएको जनाएको छ । क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि मर्मत तथा परीक्षणको काम अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनालाई सुरक्षित रूपमा पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक काम भइरहेको पनि कम्पनीको भनाइ छ । यसैबीच, कम्पनीले आयोजना गत असार २६ गतेदेखि अस्थायी रूपमा बन्द रहेको जानकारी दिएको छ । मर्मत सम्पन्न भएपछि उत्पादन पुनः सञ्चालन हुने मिति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।
खानी उत्खनन् : लाखौं धरौटी, करोड जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले चार दशक पुरानो खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई विस्थापित गर्दै खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ संसदमा पेस गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण, वातावरणीय सुरक्षा, पारदर्शी अनुमतिपत्र प्रणाली र राजस्व बाँडफाँटलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ विधेयकमा कडा र स्पष्ट प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । विधेयक बमोजिम खनिज सम्बन्धी कार्य (अन्वेषण तथा उत्खनन) गर्न चाहने जुनसुकै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको ढाँचामा खानी तथा भूगर्भ विभागसमक्ष आवेदन दिनुपर्नेछ । विधेयकले खनिज कार्यका लागि अन्वेषण अनुमतिपत्र र उत्खनन अनुमतिपत्र गरी दुई प्रकारको अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको छ । विभाग आफैंले अन्वेषण गरी प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य ठहराएका वा व्यवसायीकरण गर्न सकिने खानीहरूको उत्खनन अनुमतिपत्र खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र मार्फत प्रदान गरिनेछ । बोलपत्रमा सबैभन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने र आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता भएका आवेदकलाई उत्खननको अनुमति दिइनेछ । अनुमतिपत्रका लागि आवेदन पेस गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजी, भौगर्भिक प्राविधिक जनशक्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन योजना र प्राविधिक कार्ययोजना अनिवार्य रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । तर, सर्वसाधारणले आफ्नो स्वामित्वको जमिनमा साधारण निर्माणमुखी सामग्री जस्तै ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र माटो निजी प्रयोगका लागि संकलन गर्दा भने कुनै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छैन । खनिजमा हुनसक्ने वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न, खानी बन्द गर्दा लाग्ने खर्च सुनिश्चित गर्न र सरकारी राजस्वको सुरक्षाका लागि विधेयकले अनिवार्य धरौटी वा नगर सुरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । उत्खनन अनुमतिपत्र लिनुअघि अनुमतिपत्र प्राप्तकर्ताले खानीको स्तर (अति साना, साना, मझौला र ठूला) र वातावरणीय प्रभावका आधारमा तोकिएको रकम बैंक ग्यारेन्टी वा नगद धरौटीका रूपमा विभागमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, खानी सञ्चालन सकिएपछि सो क्षेत्रलाई सुरक्षित अवस्थामा फर्काउन तथा खानी बन्द गर्ने स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न अलग्गै धरौटी कोष सञ्चालन गरिनेछ । यदि अनुमतिपत्र प्राप्तकर्ताले तोकिएको वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेमा, खानी कार्य सकिएपछि क्षेत्रलाई सुरक्षित रूपमा बन्द नगरी छाडेमा वा सरकारी रोयल्टी तथा राजस्व नबुझाएमा सो धरौटी रकमबाट असुलउपर गरी बाँकी रकम वा धरौटी जफत गरिनेछ । विधेयकमा अन्वेषण र उत्खनन् दुवै कार्यका लागि निश्चित अवधि र नवीकरणको स्पष्ट तालिका तोकिएको छ । अन्वेषण अनुमतिपत्रतर्फ बहुमूल्य खनिजका लागि ३ वर्ष (अधिकतम २ वर्ष नवीकरण), महत्त्वपूर्ण खनिजका लागि २ वर्ष (अधिकतम २ वर्ष नवीकरण) र सामान्य खनिजका लागि १ वर्ष (अधिकतम १ वर्ष नवीकरण) को अवधि तोकिएको छ । उत्खनन् अनुमतिपत्रको हकमा भने अति सानास्तरका खानीलाई १० वर्ष (२ वर्ष थप नवीकरण), सानास्तरका खानीलाई १५ वर्ष (३ वर्ष थप नवीकरण), मझौलास्तरका खानीलाई २० वर्ष (५ वर्ष थप नवीकरण) र ठूलास्तरका खानीलाई ३० वर्षको सुरु अवधि दिई अधिकतम ७ वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनका लागि म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै निवेदन दिनुपर्नेछ । साथै, स्वीकृत कार्ययोजना अनुसारको प्रगति विवरण, सम्पूर्ण रोयल्टी तथा स्थानीय शुल्क चुक्ता गरेको प्रमाण र वातावरणीय मापदण्ड पालनाको प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ । तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट गर्दा अन्वेषणको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ भने उत्खनन अनुमतिपत्र जारी गर्ने मुख्य अधिकार संघ (विभाग) सँग रहनेछ । स्थानीय तहले भने आफ्नो क्षेत्रभित्रका खानीहरूको रेखदेख र संरक्षण गर्ने दायित्व पाउनेछन् । यस्तै, खानीबाट उठ्ने रोयल्टीको १० प्रतिशत रकम सिधै सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थानीय खनिज उपयोग शुल्कका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । युरेनियम, थोरियम जस्ता रेडियोधर्मी र सामरिक खनिजको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारमा मात्र निहित रहनेछ । यस्ता खनिजमा सुरक्षा मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र ५ लाख देखि १० लाखसम्म जरिबाना हुनेछ । अनुमति नलिई अवैध उत्खनन गरेमा तोकिएको रोयल्टीको ५० गुणासम्म बिगो र सोही बराबर (२५ लाख देखि १ करोडसम्म) जरिबाना गराइनेछ भने उत्खननमा प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण र सवारी साधन समेत जफत गरिने कानूनी प्रावधान राखिएको छ । यस्तो छ शुल्क सरकारले खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन कार्यका लागि लाग्ने अनुमतिपत्र, नवीकरण, अवधि थप, नामसारी र धरौटीसम्बन्धी दस्तुर निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बहुमूल्य खनिजको अन्वेषणका लागि सबैभन्दा बढी शुल्क लाग्नेछ भने उत्खनन कार्यमा परियोजनाको आकारअनुसार दस्तुर फरक–फरक तोकिएको छ । अन्वेषण कार्यतर्फ बहुमूल्य खनिजको अनुमतिपत्र दस्तुर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, महत्त्वपूर्ण खनिजको १ लाख रुपैयाँ र सामान्य खनिजको ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नवीकरण दस्तुर क्रमशः ७५ हजार, ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ रहनेछ । त्यस्तै, अवधि थप गर्दा बहुमूल्य खनिजका लागि ३ लाख रुपैयाँ, महत्त्वपूर्ण खनिजका लागि २ लाख रुपैयाँ र सामान्य खनिजका लागि १ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नामसारी दस्तुर बहुमूल्य खनिजमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, महत्त्वपूर्ण खनिजमा ५ लाख रुपैयाँ र सामान्य खनिजमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । धरौटी क्रमशः ६ लाख, ४ लाख र २ लाख रुपैयाँ रहनेछ । अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि दस्तुर भने सबै प्रकारका खनिजका लागि समान रूपमा १ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उत्खनन कार्यतर्फ परियोजनाको आकारअनुसार दस्तुर निर्धारण गरिएको छ । अति साना स्तरका उत्खननका लागि अनुमतिपत्र दस्तुर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, साना स्तरका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मझौला स्तरका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र ठूला स्तरका लागि ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । नवीकरण दस्तुर क्रमशः ७५ हजार, १ लाख २५ हजार, १ लाख ७५ हजार र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहनेछ । अवधि थप गर्दा अति साना स्तरका लागि ३ लाख रुपैयाँ, साना स्तरका लागि ५ लाख रुपैयाँ, मझौला स्तरका लागि ७ लाख रुपैयाँ र ठूला स्तरका लागि १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, नामसारी दस्तुर अति साना स्तरमा ६ लाख रुपैयाँ, साना स्तरमा १० लाख रुपैयाँ, मझौला स्तरमा १४ लाख रुपैयाँ र ठूला स्तरमा २० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । धरौटी पनि क्रमशः ६ लाख, १० लाख र १४ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
प्रहरीले किन छापा मार्यो व्यवसायी मुन्दराको घरमा ?
काठमाडौं । उद्योगी तथा व्यवसायी बेनी गोपाल मुन्दराको घरमा प्रहरीले छापा मारेको छ । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित उनको निवासमा सोमबार (आज) बिहान प्रहरीले छापा मारेको हो । घरमा गैरकानुनी वस्तुहरू लुकाई राखेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मारेको मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका प्रवक्ता महेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए । यद्यपि रीतपूर्वक खानतलासी गर्दासमेत प्रहरीले सूचना बमोजिमको गैर कानुनी सामानहरू फेला पर्न भने सकेन। प्रहरीले मुन्दरामाथि थप अनुसन्धान जारी राखेको मिश्रको बताए ।
निगमको ‘ग्यास पर्याप्त छ’ भन्ने दाबीविरुद्ध टेकुको धरातलीय यथार्थ (फोटो फिचर)
काठमाडौं । काठमाडौंको टेकुस्थित नेशनल ट्रेडिङको शाखा कार्यालय परिसरमा खाना पकाउने एलपी ग्यास लिन सर्वसाधारणको लामो लाइन देखिएको छ । सुगम ग्यास, नेपाल ग्यास, एभरेस्ट ग्यास, एलपी ग्यास, राजधानी ग्यास र त्रिवेणी ग्यास लगायत विभिन्न कम्पनीका सिलिण्डर हातमा, काँधमा र मोटरसाइकलमा बोकेर नागरिकहरु पालो पर्खिरहेका छन् । नेपाल आयल निगमले भने देशमा र विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यासको कुनै अभाव नरहेको र आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपमा सहज रहेको दाबी जारी राखेको छ । तर खुद्रा डिलरहरूमा ग्यास नभेटिएपछि रित्तो सिलिण्डर बोकेर टेकु पुगेका सर्वसाधारण भने निगमको दाबी र धरातलीय यथार्थ बीच ठूलो अन्तर रहेको बताउँछन् । नेशनल ट्रेडिङको शाखा कार्यालय टेकुबाट बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र ग्यास विक्री–वितरण गर्ने समय तोकिएको छ । मानिसहरू हिलो र घाम–पानीको पर्वाह नगरी लाइनमा उभिएका दृश्यहरु देख्न सकिन्छ । नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरुले ग्यास उद्योगीहरूलाई नियमित सुविधा दिइएको र भारतबाट बुलेटहरु निर्वाध रुपमा भित्रिरहेको दाबी गरेका छन् । निगमका अनुसार नागरिकले हडबढाएर आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्न खोज्दा र स्थानीय डिलरहरुले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दा समस्या देखिएको हो । टेकुमा हजारौंको लाइन छ । यदि आयल निगमसँग पर्याप्त ग्यास छ भने भान्सा किन रित्ता छन् ? भन्दै वितरण केन्द्रमा सञ्चारकर्मीहरू पुग्दा नागरिकहरूले आयल निगम र वाणिज्य विभागको फितलो अनुगमनमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । कतिपय मानिसहरु सिलिण्डरमै बसेर थकान मेट्दै पालो पर्खिरहेका देखिन्थे । नेशनल ट्रेडिङ टेकु शाखाबाट ग्यास विक्रीका लागि तोकिएको बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्मको ६ घन्टे समयसीमा आफैमा पर्याप्त नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ । सीमित घण्टा मात्र विक्री खुला गर्दा हजारौंका सङ्ख्यामा रहेका उपभोक्ता एकै ठाउँमा थुप्रिन पुगेका छन् । ग्यास लिनका लागि उपभोक्ताहरूले टोकन प्रणाली वा अनलाइन दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अहिलेको परम्परागत भौतिक लाइनका कारण वृद्धवृद्धा, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अझ बढी कठिनाइ भएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूकाअनुसार नेपाल आयल निगमले काठमाडौंका डिलरहरूमा ग्यास भए–नभएको र कालोबजारी भएको छ कि छैन भनेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग समन्वय गरी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केवल विज्ञप्ति जारी गरेर ‘ग्यास पर्याप्त छ’ भन्दै पन्छिनु भन्दा उपभोक्ताको घरदैलोमै ग्यास पुग्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । तस्बिरहरू : अनुप प्रधान/न्युज एजेन्सी नेपाल
मर्जरका लागि सामुदायिक र सञ्जीवनी लघुवित्तबीच सहमति
काठमाडौं । सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबीच गाभ्ने तथा गाभिने (मर्जर) प्रक्रिया सुरु भएको छ । दुवै संस्थाबीच साउन १८ गते मर्जर प्रयोजनका लागि प्रारम्भिक समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको हो । सामुदायिक लघुवित्तले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पत्र पठाउँदै मर्जर प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी गराएको छ । कम्पनीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । मर्जर प्रक्रिया पूरा भई सम्बन्धित साधारणसभा सम्पन्न नहुन्जेल आधारभूत सेयरधनीहरूको सेयर कारोबार रोक्का गरिदिन नेप्सेसँग अनुरोध गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री फेर्न शेरधन सक्रिय, राजीनामा नदिने अडानमा कार्की
काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सचिव शेरधन राई मुख्यमन्त्री परिवर्तनको एजेण्डासहित सक्रिय भएका छन् । राई पछिल्लो समय अर्का सचिव तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई कोशीको मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन चाहन्छन् । कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको तयारी तीव्र बनेसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारको भविष्यबारे राजनीतिक बहस चुलिएको छ । यद्यपि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुँदैमा मुख्यमन्त्री पद स्वतः रिक्त नहुने भएकाले सरकार तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना भने देखिँदैन । मुख्यमन्त्री कार्की तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको समर्थनसहित नेपालको संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत मुख्यमन्त्री दलको नेताको हैसियतमा नभई प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा नियुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानविद्हरूका अनुसार धारा १६८ को ५, सरकार गठनको अन्तिम संवैधानिक विकल्प हो । त्यसैले संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई आधार बनाएर सरकार परिवर्तन गर्न खोजिए संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । विशेष अदालत बार इकाइ अध्यक्ष अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर यस्तो सरकार विस्थापित भए प्रदेशसभामा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना समाप्त भई प्रदेशसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनसम्मको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने जोखिम भएको बताउँछन् । यही संवैधानिक पृष्ठभूमिका बीच एमालेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाएर नयाँ नेता बनाउने दौडमा सचिव राई रहेका छन् । पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका राई कार्की नेतृत्वको सरकारले असन्तुष्टि बढाएको बताउँछन् । असन्तुष्ट पक्षले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर कार्कीमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएको छ । उनीहरूको बुझाइमा दलको नेतृत्व परिवर्तनले मुख्यमन्त्रीमाथि राजीनामाको दबाब बढाउनेछ । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संसदीय दलको नेता परिवर्तन भए पनि आफूले राजीनामा नदिने अडान कायम राखेका छन् । निकटस्थहरूसँगको छलफलमा उनले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए संसदीय प्रक्रियामार्फत सामना गर्ने बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की निकट एक प्रदेशशभा सदस्य भन्छन्, ‘राजनीतिक वृत्तमा अहिले अर्को सम्भावित सत्ता समीकरणबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ ।’ विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहे पनि एमालेभित्रबाट त्यस्तो प्रस्ताव आए कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूको समर्थनमा सरकार जोगाउने विकल्पमा कार्की रहेको ति नेताले बताए । यसैबीच नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले आइतबारको भेटमा एमाले सचिव राईलाई एमालेको आन्तरिक विवादमा आफ्नो दललाई नतान्न आग्रह गरेका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीको विषयमा एमालेले पहिले आन्तरिक निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र सत्ता साझेदारीबारे छलफल हुन सक्ने धारणा राखेका छन् । आङ्बोले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरे राजनीतिक रूपमा अकल्पनीय दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनको अभिव्यक्तिलाई कोशी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावित संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिने कार्की निकट नेताहरु बताउँछन् । तर एमाले सचिव राई निकट नेताहरू कोशीको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका कारण दलको नेता र मुख्यमन्त्री फर्कनुपर्ने अवस्था आएको दाबी गर्छन् । प्रदेश सभा सदस्य एकराज कार्की लगत्तै निर्वाचन आएको र प्रदेशको जातीय सन्तुलनका लागि पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजेको बताउँछन् । कार्की भन्छन्, ‘यसअघि मुख्यमन्त्री बन्दा पनि वर्तमान मुख्यमन्त्रीले साउनबाट सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेकोले सोही सहमतिअनुसार सहज तरिकाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विश्वास छ ।’ तर मुख्यमन्त्री कार्की निकट नेताहरू हालको प्रदेशसभा अंकगणितले पनि सरकार परिवर्तन सहज नरहेको बताउँछन् । कोशी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपाका १७ तथा राप्रपाका सभामुखसहित ५ सांसद छन्। सरकार गठन वा जोगाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले एमालेभित्रको विवाद प्रदेशसभासम्म पुगे कांग्रेस र नेकपाले लिने निर्णय निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ । एमालेभित्रको नेतृत्व विवाद अब केवल दलभित्रको शक्ति संघर्षमा सीमित रहने कि त्यसले कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरण नै फेरबदल गर्नेछ भन्ने प्रश्न आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ । सोमबार (आज) दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले यी सबै प्रश्नको उत्तर दिने प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले जानकारी दिए ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो ३:३० बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बस्नेछ । बैठकमा संसद्मा उठाउनुपर्ने विषयमा छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ । यस्तै, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र संसदीय रणनीतिबारे पनि बैठकमा समीक्षा गरिने बताइएको छ ।
