काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सचिव शेरधन राई मुख्यमन्त्री परिवर्तनको एजेण्डासहित सक्रिय भएका छन् ।
राई पछिल्लो समय अर्का सचिव तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई कोशीको मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन चाहन्छन् ।
कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको तयारी तीव्र बनेसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारको भविष्यबारे राजनीतिक बहस चुलिएको छ ।
यद्यपि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुँदैमा मुख्यमन्त्री पद स्वतः रिक्त नहुने भएकाले सरकार तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना भने देखिँदैन ।
मुख्यमन्त्री कार्की तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको समर्थनसहित नेपालको संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत मुख्यमन्त्री दलको नेताको हैसियतमा नभई प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा नियुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
संविधानविद्हरूका अनुसार धारा १६८ को ५, सरकार गठनको अन्तिम संवैधानिक विकल्प हो । त्यसैले संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई आधार बनाएर सरकार परिवर्तन गर्न खोजिए संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
विशेष अदालत बार इकाइ अध्यक्ष अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर यस्तो सरकार विस्थापित भए प्रदेशसभामा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना समाप्त भई प्रदेशसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनसम्मको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने जोखिम भएको बताउँछन् ।
यही संवैधानिक पृष्ठभूमिका बीच एमालेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाएर नयाँ नेता बनाउने दौडमा सचिव राई रहेका छन् ।
पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका राई कार्की नेतृत्वको सरकारले असन्तुष्टि बढाएको बताउँछन् । असन्तुष्ट पक्षले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर कार्कीमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
उनीहरूको बुझाइमा दलको नेतृत्व परिवर्तनले मुख्यमन्त्रीमाथि राजीनामाको दबाब बढाउनेछ ।
तर मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संसदीय दलको नेता परिवर्तन भए पनि आफूले राजीनामा नदिने अडान कायम राखेका छन् । निकटस्थहरूसँगको छलफलमा उनले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए संसदीय प्रक्रियामार्फत सामना गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की निकट एक प्रदेशशभा सदस्य भन्छन्, ‘राजनीतिक वृत्तमा अहिले अर्को सम्भावित सत्ता समीकरणबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ ।’
विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहे पनि एमालेभित्रबाट त्यस्तो प्रस्ताव आए कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूको समर्थनमा सरकार जोगाउने विकल्पमा कार्की रहेको ति नेताले बताए ।
यसैबीच नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले आइतबारको भेटमा एमाले सचिव राईलाई एमालेको आन्तरिक विवादमा आफ्नो दललाई नतान्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले मुख्यमन्त्रीको विषयमा एमालेले पहिले आन्तरिक निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र सत्ता साझेदारीबारे छलफल हुन सक्ने धारणा राखेका छन् ।
आङ्बोले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरे राजनीतिक रूपमा अकल्पनीय दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
उनको अभिव्यक्तिलाई कोशी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावित संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिने कार्की निकट नेताहरु बताउँछन् ।
तर एमाले सचिव राई निकट नेताहरू कोशीको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका कारण दलको नेता र मुख्यमन्त्री फर्कनुपर्ने अवस्था आएको दाबी गर्छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य एकराज कार्की लगत्तै निर्वाचन आएको र प्रदेशको जातीय सन्तुलनका लागि पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजेको बताउँछन् ।
कार्की भन्छन्, ‘यसअघि मुख्यमन्त्री बन्दा पनि वर्तमान मुख्यमन्त्रीले साउनबाट सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेकोले सोही सहमतिअनुसार सहज तरिकाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विश्वास छ ।’
तर मुख्यमन्त्री कार्की निकट नेताहरू हालको प्रदेशसभा अंकगणितले पनि सरकार परिवर्तन सहज नरहेको बताउँछन् । कोशी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपाका १७ तथा राप्रपाका सभामुखसहित ५ सांसद छन्।
सरकार गठन वा जोगाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले एमालेभित्रको विवाद प्रदेशसभासम्म पुगे कांग्रेस र नेकपाले लिने निर्णय निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ ।
एमालेभित्रको नेतृत्व विवाद अब केवल दलभित्रको शक्ति संघर्षमा सीमित रहने कि त्यसले कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरण नै फेरबदल गर्नेछ भन्ने प्रश्न आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ ।
सोमबार (आज) दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले यी सबै प्रश्नको उत्तर दिने प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले जानकारी दिए ।
