सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले दिए राजीनामा
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले राजीनामा दिएका छन् । संसदबाटै विश्वासको मत नलिई उनले राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् । केन्द्रमा नयाँ समीकरण पश्चात् असार २० गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । उनले राजीनामा नदिएर संसदबाटै विश्वासको मत लिने बताएका थिए । तर, अन्ततः राजीनामा दिएका हुन् ।
लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेदेखि काममा लाग्न अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरू पूरा गर्न अहिलेदेखि जिम्मेवारी बोध गरेर काममा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रगती समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले वार्षिक र आवधिक रुपमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि आआफ्नो जिम्मेवारी अनुसार परिणाम निकाल्न निर्देशन दिएका हुन् । राष्ट्रिय महत्वका, गौरवका आयोजना र प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न उनले निर्देशन दिए । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना तयार परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि १७५ वटा माइलस्टोन निर्धारण गरेको थियो जसमध्ये ५१ वटा सम्पन्न भए भने ९६ वटा जारी अवस्थामा छन् । २८ वटाको काम सुरु हुन सकेन । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारी, नेपालल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र विभाग प्रमुखहरुले प्रगतीको समीक्षा गर्नुका साथै सुझाव दिएका थिए ।
कक्षा १२ को नतिजा सुधारोन्मुख, पुरक परीक्षा भदौ २५ र २६ गते हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । गत वैशाख १४ मा लिइएको परिक्षाको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक भएकाे हो । जसमा ४ लाख ९१ हजार ४ सय ९७ विद्यार्थी सहभागी थिए । सहभागी परीक्षार्थीमध्ये ५२.९१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । देशभरबाट ५ हजार ५ सय ४२ विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी थिए । गत वर्ष कक्षा १२ मा ५१.९१ प्रतिशत विद्यार्थी उतिर्ण भएका थिए । प्रतिशतका हिसाबले पनि यो वर्षको नतिजा केही सुधार रहेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा बताउँछन् । नतिजा अनुसार सबैभन्दा बढी २.८१ देखि ३.२० जीपीए ल्याउने रहेका छन् भने सबैभन्दा कम १.६१ देखि २.० जीपीए सम्म ल्याउने विद्यार्थी संख्या जम्मा १२ जना रहेका छन् । ए प्लस ग्रेड ल्याउने बढे सार्वजनिक नतिजा अनुसार यो वर्ष ९ हजार ५ सय ९१ विद्यार्थीले ‘ए प्लस ग्रेड’ ल्याएका छन् । उनीहरूले ३.६१ देखि ४.० जीपीए अर्थात ए प्लस ग्रेड ल्याएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार ए प्लस ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । यसअघि गत वर्ष २०७९ सालको नतिजा अनुसार ६ हजार ९ सय ७६ विद्यार्थीले ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याएका थिए भने, २०७८ सालको नतिजा अनुसार चार हजार १ सय ७९ विद्यार्थीले ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याएका थिए । १ सय २२ विद्यार्थीको परिक्षा रद्द कक्षा १२ मा परिक्षा दिएका १ सय २२ जना विद्यार्थीको परिक्षा रद्द भएको छ । परिक्षामा अमर्यादित क्रियाकलाप गरेका १ सय २२ जनाको परिक्षा नै रद्द गरेको बोर्डले जनाएको छ । यि मध्ये १८ विद्यार्थीको सबै विषयको परिक्षाफल रद्द गरेको छ भने ४ जना विद्यार्थीका सबै विषय रद्द गर्नुका साथै अर्को वर्ष बोर्डले लिने परिक्षामा समेत सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । पुरक परीक्षा भदौ २५ र२६ मा शुक्रबार सार्वजनिक गरेका निताजमा विषय लागेका विद्यार्थीहरू मौका परिक्षा दिन पाउने व्यस्था छ । शैद्धान्तिक तर्फ सोही अनुसार बोर्डले भदौ २५ र २६ गते मौका परिक्षा दिने मिति तय गरेको छ । कक्षा १२ को बार्षिक परीक्षामा नियमित परीक्षार्थीका रुपमा सहभागी भई सैद्धान्तिक तर्फ अन्य सबै विषयमा डी वा सो भन्दा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गरी बढीमा कुनै दुई विषयमा नन्ग्रेडेड वा बढीमा दुई विषयमा अनुपस्थित रहेका परीक्षार्थीले पुरक परीक्षा दिन पाउँछन् । नतिजा अनुसार एक लाख ८७ हजार २१ विद्यार्थी नन्ग्रेडेड भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको ७ नयाँ व्यवस्था : सेयर बजार बढ्नेदेखि क्रेडिट रेटिङमा सहजीकरणसम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि गरेको २० करोडको सेयरधितो कर्जाको सीमा खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमामा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि मात्र यस्तो सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरेको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । कर्जा प्रवाह भई स्थापना भएको उद्योग/परियोजना/व्यवसाय परिस्थितिजन्य कारणले संचालनमा नभएता पनि पूर्वनिर्धारित व्यवस्थाबमोजिम कर्जाको साँवाब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भइरहेको त्यस्तो उद्योग/परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित कर्जामान केही सहजीकरण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसरी कर्जा खरिद/बिक्री गर्दा कथंकदाचित खरिदकर्ता संस्थाले कर्जा उठाउन नसकेमा सो कर्जा पुनः आफँैले खरिद गर्ने क्रेडि रिपर्चेज शर्त रहेको अवस्थामा बिक्रीकर्ता संस्थाले त्यस्तो कर्जा रिपर्चेज नगरुञ्जेल कन्टिङगेन्ट लावाबिलिटीको रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरणको सम्भावित दायित्व र लेखासम्बन्धी टिप्पणीको अनुसूचीमा देखाउनुपर्ने र यस्तो कन्टिङगेन्ट लावाबिलिटीलाई पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि २० प्रतिशत मात्र जोखिम भार प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र÷वा १ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २ करोड रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि (आयात सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, २० लाख रुपैयाँसम्मका माथि उल्लेखित बमोजिमका कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । र, प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुननसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सृजना भएको कर्जा फोर्स लोनको हकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्षले भाखा नाघेमा मात्र त्यस्ता ऋणी र सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
उद्योगमा फेरि लाइन काट्ने कुलमानको चेतावनी, ६० दिनभत्रि बक्यौता तिर्न ताकेता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फेरि उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार लेखा समिति बैठकमा उपस्थित भएका घिसिङले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्ने सर्तमा लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडिदिएको बताउँदै फेरि नतिरे पुनः लाइन काट्ने चेतावनी दिएका हुन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका उद्योगले ६० दिनभित्र बक्यौता महसुल नतिरे लाइन काट्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘६० दिनभित्र महसुल तिरेन भने लाइन काट्नुको विकल्प हुँदैन, लाइन काट्न अवरोध हुँदा बक्यौता बढेको छ, राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, कर्मचारीलाई बाँढ्ने होइन,’ बैठकमा उनले भने, ‘देशका सबै निकायमा निर्णय भइसकेपछि हामी लेखा समितिमा अहिले छलफल गरिरहेका छौं, यो विवादलाई चाँडै सल्टाउन पर्छ ।’ प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तर मौखिक दबाब र विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि प्राधिकरणले लाइन जोडेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणको साउन ८ गतेको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । उनले अदालत र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले पनि लोडसेडिङ अन्त्य अघिको महसुल लिनु भनेकोले सोही निर्णय अनुसार नै प्राधिकरणले महसुल लिने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा तीन राज्यमन्त्री नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानबमोजिम तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरी कार्यविभाजन तोकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा तीन राज्यमन्त्री थपिएका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा अरुणकुमार चौधरी, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा रुपा बिक र ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ राज्यमन्त्रीमा पूर्णबहादुर तामाङ नियुक्त भएका छन् । उनीहरुको आजै शपथ हुनेछ । यो विस्तारसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को सदस्य सङ्ख्या २५ पुगेको छ ।
सफल संस्था र खुसी कर्मचारी
कुनै पनि संस्था चाहे त्यो व्यावसायिक होस् वा गैर व्यावसायिक, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि मानव संसाधनको संलग्नता अपरिहार्य रहेको हुन्छ । संस्थामा अन्य श्रोत र साधनहरु पर्याप्त मात्रामा रहेता पनि त्यसको अधिकतम् उपयोग तबमात्र सम्भव हुन्छ जब त्यस संस्थामा मानव संसाधनको प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । प्रभावकारी मानव संसाधन व्यवस्थापन तब मात्र कल्पना गर्न सकिन्छ जब ‘दि राइट पर्सन प्लेस एट दि राइट पोजिसन’ हुन्छ । संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीहरुले संस्था सञ्चालन गर्ने दायित्व, जिम्मेवारी, कार्य तथा कामको आधारमा फरक–फरक तर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । मानव संसाधन व्यवस्थापन (एचआरएम) संस्थाको मानव पूँजीलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्ने एक प्रक्रिया हो । यसले मानव संशाधन (कर्मचारीहरु) को भर्र्ना, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन, पुरस्कृत तथा दण्ड सजाय लगायतका क्रियाकलापहरु मार्फत समग्रमा संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान गर्दै कार्यरत कर्मचारीहरुको कल्याण सुनिश्चित गर्ने कार्यहरुलाई समावेश गर्दछ । कुशल एवं सफल एचआरएमको उद्देश्य कर्मचारीहरुले उच्च स्तरको कार्यसम्पादन प्रदर्शन गर्ने, संस्थाका लक्ष्यहरु सजिलै प्राप्ति गर्ने, प्रतिस्पर्धीहरुको बिचमा संस्थालाई अग्रस्थानमा ल्याउने तथा कर्मचारीहरुको सन्तुष्टि र संस्था प्रतिको लगाव उच्च स्तरको बनाउने रहेको हुन्छ । अत: संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि एचआरएमले देहाय बमोजिमका कार्यहरु कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । मानव संसाधन (कर्मचारी) व्यवस्थापनका कार्यहरु : क) कर्मचारी योजना : संस्थाले तय गरेका उद्देश्य, व्यावसायिक योजना, नीति, बजेट तथा कार्यक्रमका आधारहरुमा निर्धारण गरिएका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुको विवरण सहित आवश्यक पर्ने जनशक्तिको बिश्लेषण तथा मूल्यांकन गरी कर्मचारी आवश्यकताको योजना तयार गर्नु पर्दछ । संस्थामा प्रभावकारी कर्मचारी योजना तयार गरी बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा योग्य कर्मचारीबाट सही समयमा सही ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्न तयार अवस्थामा रहनु पर्दछ । ख) दक्ष कर्मचारीको भर्ना छनोट प्रक्रिया : संस्थाको कर्मचारी योजना अनुसार आवश्यक कर्मचारी भर्ना छनौटका प्रक्रियाहरु अपनाउनु पर्ने हुन्छ । जसको लागी संस्थामा एक पदपूर्ति समितिको गठन गरी सोही समितिबाट कर्मचारी छनौटका कार्यहरु सम्पादन गरि नियुक्तिका लागि कार्यालय प्रमुख/आख्तियार प्राप्त पदाधिकारी समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थाले योग्य र दक्ष उम्मेदवारहरुलाई आकर्षित गर्न तथा भर्ना/छनोटलाई प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाउन पदपूर्ती कार्यविधि तयार गरी सोही अनुरुप विज्ञापन गर्ने, आवेदन संकलन गर्ने, परीक्षा, अन्तर्वार्ता लिने, परीक्षण गर्ने, नियुक्तका लागि सिफारिस तथा नियुक्ति गर्ने गर्नु पर्दछ । ग) कर्मचारीको प्रशिक्षण, वृद्धि विकासका कार्यक्रम : संस्थाले नियुक्त कर्मचारीहरुबाट उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षा गरेको हुन्छ । कार्यरत कर्मचारीहरुको ज्ञान सीप र क्षमता विकासका लागि संस्थाले कार्यस्थल वा कार्यस्थल भन्दा बाहिर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, तालिम तथा गोष्ठी हरुमा सहभागी गराई चुस्त दुरुस्त रुपमा कर्मचारी राख्नु पर्ने हुन्छ । वृत्ति विकासका कार्यक्रमहरुले कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक क्षमता विकासमा तथा नेतृत्व विकास गर्ने गराउने गर्नु पर्दछ । घ) कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कार तथा सुधारात्मक कदमको व्यवस्था : संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन उच्च स्तरको राख्नका लागि संस्थाले त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक रुपमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा कर्मचारीलाई आवश्यक पृष्ठपोषण गर्ने, पुरस्कृत गर्ने दण्ड सजाय, पदोन्नती (बढुवा) लगायतका कार्यहरु नियमित रुपमा गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्याँकनको आधारमा आवश्यक सुधारात्मक कदमहरु समेत चाल्नु पर्दछ । संस्था सदैव कर्मचारीहरुको उच्च मनोवलका साथ उच्च स्तरको कार्यसम्पादन गर्न अभिप्रेरित गर्न सक्नु पर्दछ । ङ) कर्मचारी लाभ तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु : संस्थाले कार्यरत कर्मचारीहरुको आर्थिक कल्याण सुनिश्चितका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संस्थामा कर्मचारी सेवा सुविधा समितिको गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । संस्थाले सकेसम्म श्रम ऐन तथा विनियमावलीमा तोकिएका न्यूनतम् व्यवस्था भन्दा माथि रहेर कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गर्न सक्नु पर्दछ । संस्थाले कर्मचारीहरुलाई प्रतिस्प्रधात्मक तलब (पारिश्रमिक) प्रोत्साहनमुलक भत्ताहरु, बिमा, औषधी उपचार खर्च, अवकास पछि पाउने उपदान रकम लगायत बिभिन्न वित्तीय तथा गैर वित्तीय लाभका प्याकेजहरुको माध्यमबाट कर्मचारीहरुलाई सन्तुष्ट बनाउन र उनीहरुको संस्था प्रतिको निष्ठा उच्च राख्न निरन्तर प्रयासरत रहनु पर्दछ । च) सकारात्मक सोच तथा सम्बन्धको विकास : संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संगठनात्मक संरचनाका आधारमा बिभिन्न पद तथा श्रेणीमा बिभाजन गरिएको हुन्छ । संस्थाको उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्तिका लागि माथिल्लो पदका कर्मचारीहोस वा तत्लो तहका कर्मचारीहरु सबैंको बराबर तथा महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ । संस्थामा हुने पदिय श्रृखला बिचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न बिभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने, खुल्ला संचारको बातावरण सृजना गर्ने, गुनासो सुनुवाई गर्ने, बिबाद समाधान गर्ने, कर्मचारी सन्तुष्टि तथा खुसीकाे सर्वेक्षण तथा मापन गर्ने, कर्मचारीहरुसँग हरेक क्रियाकलापमा सहकार्य गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्दा संस्था भित्र सकरात्मक कार्य बातावरणको सृजना हुने भएको सो तर्फ संस्थाको कर्मचारी व्यवस्थापन हरतहले प्रयत्नशील रहनु पर्ने हुन्छ । संस्थाले तोकिएको समयावधि भित्र निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गरेको छ भने त्यस्तो संस्था नै सफल संस्था हो । संस्था सफल हुनको लागि आवश्यक विभिन्न स्रोतहरु मध्ये मानव स्रोतको महत्वपूर्व भुमिका रहेको हुन्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ “संस्था सफल हुनु भने कै कर्मचारी सफल हुनु हो” । अर्थात कर्मचारी र संस्थाको सफलता एक अर्काका पर्यायवाची हुन् । तसर्थ संस्थाको सफलताको वाहकका रुपमा रहेका कर्मचारीहरुको कुशल व्यवस्थापन गर्न संस्थाका सञ्चालक तथा उच्च तहका कर्मचारीहरु प्रयन्नशिल रहनु पर्दछ । जसका लागि संस्थाले कर्मचारीहरुमा गर्ने खर्चलाई केवल खर्चको रुपमामात्र नलिई एउटा दीर्घकालिन लगानीको रुपमा लिन सक्नु पर्दछ । आज कर्मचारीहरुको बृद्धी विकास तथा व्यवस्थापनमा भएको सानो कमीकमजोरी भोलिका लागि ठूलो समस्या नहोस । तसर्थ संस्था सञ्चालनका लागि अवश्यक र्निजीव संयन्त्रलाई सजीव बनाई उपलब्धी हासिल गराउने मानव संसाधनको कुशल, पारदर्शी, नीति नियमसँगत रुपमा संस्थागत हितलाई ध्यान दिएर गरौं हाम्रालाई होईन राम्रालाई भर्ना छनौट तथा वृद्धी विकासमा अवसर दिऔं, संस्थागत लक्ष्य हासिल गरौं न की आफ्नो व्यक्तिगत लक्ष्य । (लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)
ऊर्जालाई समृद्धिको आधार बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग इप्पानले गर्यो आग्रह
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास, बालुवाटारमा इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रमण्डलले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, ०८० लाई निजी क्षेत्रका सवालहरू समेटेर पारित गराउन माग गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा भएको प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गरी उनीहरूसँग रहेका करिब ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू स्वतः खारेज हुने र ती आयोजना विदेशीको हातमा जाने गुनासो गरेका हुन् । सो संस्थाले पाइपलाइनमा रहेका १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोेजनाहरूको छिटो विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिपिए) खुला गराउन पनि माग गरेको छ ।
