काल्सबर्ग क्लासिक २०२६ (गोकर्ण संस्करण) मा तेन्जिङ छिरिङ विजयी
काठमाडौं । काल्सबर्ग गल्फ क्लासिक (गोकर्ण संस्करण) मा तेन्जिङ छिरिङ विजयी भएका छन् । शून्य ह्यान्डिक्यापमा खेलेका तेन्जिङले ३९ स्टेबलफोर्ड अंक जोड्दै उपाधि जितेका हुन् । यस जितसँगै उनले मलेसियामा गल्फ यात्रा, गल्फ ब्याग तथा अन्य उपहारहरू प्राप्त गरे । उनले बोगी-रहित उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै ८, ११ र १३औं होलमा बर्डी बनाए । सन्‍योग शाही ३७ अंकसहित काउन्टब्याकका आधारमा उपविजेता बने । सात ह्यान्डिक्यापमा खेलेका उनले अगाडिको नौ होलमा १६ र पछाडिको नौ होलमा २१ अंक जोडे । ताशी छिरिङले बेस्ट ग्रस र मोस्ट बर्डीज दुवै उपाधि जिते । उनले ३९ ग्रस अंकसहित बेस्ट ग्रस जित्दा पाँच बर्डी बनाउँदै मोस्ट बर्डीजको उपाधि समेत हात पारे । महिलातर्फ सुष्मा सिंह ३८ अंकसहित विजेता बनिन् । उनले पनि पुरुष विजेतासरह मलेसियामा गल्फ यात्रा सहितका पुरस्कार प्राप्त गरिन् । तारा कार्की चित्रकार ३३ अंकसहित उपविजेता बनिन् । ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका सिनियर खेलाडी तर्फ बाबु शेर्पा ३६ अंकसहित विजेता बने । उनले अगाडिको नौ होलमा १५ र पछाडिको नौ होलमा २१ अंक जोडे । शंकर मान रोक्काले ‘क्लोजेस्ट टु द पिन’ अवार्ड जिते भने डार्टानिएन गिर्केले ‘लङ्गेस्ट ड्राइभ’ जिते । गोरखा ब्रुअरी प्रालिको प्रायोजनमा आयोजित प्रतियोगितामा कुल १११ खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगिता ३/४ ह्यान्डिक्यापसहित स्टेबलफोर्ड ढाँचामा खेलाइएको थियो । विजेताहरूलाई गोरखा ब्रुअरीका वित्त निर्देशक अमर वैद्य, सेल्स निर्देशक काजिमान सुब्बा, मार्केटिङ निर्देशक रोजन् अमात्य, कानुनी तथा कम्प्लायन्स निर्देशक प्रतिमा बर्मा, पिपल एण्ड कल्चर निर्देशक दिनेश मान श्रेष्ठ, ब्रान्ड म्यानेजर ईशा पौडेल, साथै गोकर्ण गल्फ क्लबका अध्यक्ष सुध्रिढ घिमिरे र क्याप्टेन जोसेफ नाथनले पुरस्कार वितरण गरे ।
मनोहराको सुकुम्बासी बस्तीमा १२ वटा डोजर, सुरक्षाका लागि २ हजार प्रहरी परिचालन (फोटो–फिचर)
काठमाडौं । सरकारले भक्तपुरस्थित मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीका अवैध संरचना हटाउन आइतबार बिहानैदेखि डोजर चलाउन सुरु गरेको छ । आइतबार (आज) बिहान साढे १० बजेबाट सुरु भएको यो कारबाहीका क्रममा १२ वटा डोजर प्रयोग गरी घर(टहराहरू भत्काउने कार्य भइरहेको छ । सम्भावित अवरोध र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सो क्षेत्रमा करिब २ हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । अहिले सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरू हतार-हतार आफ्ना सरसामान घरबाट बाहिर निकालिरहेका छन् भने प्रहरीले सामान निकालिसकिएका संरचनाहरूमा मात्र डोजर लगाएर भत्काइरहेको छ । यसअघि शनिबार पनि प्रशासनले सो बस्ती भत्काउने प्रयास गरेको थियो, तर स्थानीयको कडा प्रतिरोध र ढुङ्गामुढाका कारण प्रहरी टोली पछि हट्न बाध्य भएको थियो । हिजोको झडपमा केही प्रहरी कर्मचारीहरू घाइते समेत भएका थिए । शनिबार स्थानीयले बस्तीमा प्रवेश गर्न नदिएपछि आज ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी र डोजरसहित पुगेको टोलीले कडा सुरक्षा घेराका बीच बस्ती हटाउन सुरु गरेको हो । हाल सो क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाइएको छ । तस्बिरहरू : नरेश बोहोरा/विकासन्युज
सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलबारे टिप्पणी गर्ने कर्मचारीलाई हटाइने, प्रचारमा पनि रोक
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिप्पणी गर्ने निजामति कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न गर्न नहुने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनका विषयमा आफूलाई केन्द्रमा राखी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार प्रसार गर्नु वा गराउनु नहुने विषय पनि उल्लेख गरेको छ । तर, सम्पादित कार्य तथा असल अभ्यास जनसाधारणसमक्ष जानकारी गराउन यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको नमानिने मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको विषयमा आफैले वा वारेसद्वारा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन बाहेक अरू व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नहुने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय प्रक्रिया र काम सम्पादन गर्न लाग्ने समय समेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराउनु पर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, कुनै पनि निजामती कर्मचारीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिन नहुने उल्लेख गरेको छ भने कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा सो प्राप्त गरेको मितिले साठी दिनभित्र सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा सोको विवरण पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने नपाउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, संघीय निजामती सेवाको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न, अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्ष भित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न नपाउने विषय प्रस्ताव गरिएको छ । तर निजामती सेवाको सुधार सम्बन्धी कार्यमा नेपाल सरकारले कुनै निवृत्त निजामती कर्मचारीको अनुभव र विज्ञताको उपयोग गर्न बाधा पर्ने नपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिले यो ऐनबमोजिमको सेवा सुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचारप्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न वा निर्वाचनमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न नहुने विषय मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रचलित कानून बमोजिम मताधिकार प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुयाउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत नहुने विषय मस्यौदामा प्रस्तावित गरिएको छ ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई दशरथ रंगशालामा स्क्रिनिङसँगै स्वास्थ्य जाँच तथा परामर्श सेवा
काठमाडौं । अव्यवस्थित बस्तीबाट स्क्रिनिङका लागि दशरथ रंगशालामा ल्याइएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरेको छ । अहिलेसम्म कम रक्तचाप भएका ४ जना पुरुष २ जना महिला गरी ६ जना, ढाड तथा जोर्नी दुखाइ भएका २ जना पुरुष, टाउको दुखाइ भएका १८ जना पुरुष र ६ जना महिला, गर्भवती २ जना, काटेर चोटपटक लागेका १ जना र विभिन्न अरु समस्या भएका १२ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, मनोसामाजिक परामर्श सेवा पनि दिइरहेको महानगरले जनाएकाे छ । पारिवारिक तथा रोजगारीका कारण मनमा धेरै कुरा खेलाउने, बालबालिकाको शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने जस्ता विषयमा धेरै चिन्ता देखिएको स्वास्थ्य विभागका महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमका फोकल पर्सन ऋषिप्रसाद भुषालले जानकारी दिए ।
गण्डक नहर किनारका अतिक्रमित संरचना हटाउन थालियो
काठमाडाैं । नारायण सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गण्डक नहर किनारमा अतिक्रमित गरेर निर्माण गरिएका घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन थालेको छ । कार्यालयले आइतबार बिहानैदेखि नहरको जानकीटोला र गण्डकचोकसम्म फैलिएको अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सुरु गरेको हो । नहरको डिलमा स्थानीयले बनाएका घरटहरा, व्यापारका लागि पसल, माछापोखरीलगायत करिब ३०० भन्दा बढी संरचना हटाउन लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । आज बिहानदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतको सुरक्षामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम भइरहेको छ । कार्यालय प्रमुख मनोजप्रसाद पटेलले पर्सा जिल्लामा पर्ने नहरको करिब २६ किलोमिटर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण हटाउने कार्य सुरुआत गरिएको जानकारी दिए । ‘गण्डक नहरको दुवैतर्फ चार वटा ‘एस्काभेटर’ प्रयोग गरेर अतिक्रमण हटाउने कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाल पर्सामा हुरीसहितको पानी परेर प्रतिकूल मौसम भए पनि बिहानैदेखि अतिक्रमण हटाउने काम सुरु गरेका हौं ।’ नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजना सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार दुवै मुलुकमा सिँचाइ गर्र्ने उद्देश्यसहित भारत सरकारद्वारा नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी सिँचाइ प्रणाली विकास गरिएको थियो । उक्त सिँचाइ योजनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहटका दक्षिणी भेगको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइका लागि भारतीय पक्षले आठ सय ५० क्युसेक क्षमताको पानी आउने गण्डक नहर निर्माण गरेर सन् १९७५ र १९७६ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । गण्डक नहर भारतीय भूमि हुँदै नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्र जानकीटोला हुँदै पर्सामा पानी भित्रिने गर्छ । यो नहर नेपालतर्फ ८१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ भने नहरको नौ वटा वितरण संरचना र ८७ वटा अन्य संरचनामार्फत पर्सा, बारा र रौतहटमा सिँचाइ गर्ने गरिन्छ । कार्यालय प्रमुख पटेलले सम्झौताअनुसार तीन जिल्लाको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुनुपर्ने भए पनि हाल २८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिञ्चित हुने गरेको छ।
ट्रम्पले रोके इरानसँगको दोस्रो चरणको वार्ता, अमेरिकी टोलीको पाकिस्तान भ्रमण रद्द
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित दोस्रो चरणको वार्ता रद्द गरेका छन् । उनले पाकिस्तान जाने तयारीमा रहेका अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको यात्रा रद्द गरेका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै लामो यात्रा समय, कार्यभारको चाप तथा इरानी नेतृत्वभित्र देखिएको असमझदारीका कारण उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकासँग वार्तामा सबै आवश्यक शक्ति रहेको बताउँदै यदि इरान पक्षले संवाद गर्न चाहन्छ भने सिधै सम्पर्क गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । यसअघि पनि उनले आफ्ना ज्वाइँ जेरेड कुश्नर र विशेष दूत स्टीभ विटकोफको पाकिस्तान भ्रमण स्थगित गरिएको जानकारी गराएका थिए । यसैबीच, इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पाकिस्तानको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी इस्लामाबाद छोडेका छन् । उनले पाकिस्तानको शान्ति प्रयास तथा मध्यस्थ भूमिकाको प्रशंसा गर्दै यसलाई फलदायी भ्रमणका रूपमा वर्णन गरेका छन् भने अमेरिकी पक्षको कूटनीतिक प्रतिबद्धताबारे प्रश्नसमेत उठाएका छन् । अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध सन् १९७९ को इरानी क्रान्तिदेखि नै तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । विशेष गरी सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौता (जेसीपीओए) बाट डोनाल्ड ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा अमेरिका बाहिरिएपछि र इरानमाथि ‘अधिकतम दबाब’ को नीति अन्तर्गत कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएपछि यो विवाद चरम अवस्थामा पुगेको हो । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गरे पनि अमेरिकाले यसलाई क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि खतरा मान्दै आएको छ, जसका कारण दुई देशबीच प्रत्यक्ष वार्ताको वातावरण बन्न सकेको छैन । अमेरिका र इरान दुवैसँग कूटनीतिक र रणनीतिक सम्बन्ध कायम राखेको राष्ट्र भएकाले पाकिस्तानले लामो समयदेखि यी दुई मुलुकबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने प्रयास गर्दै आएको छ । खाडी क्षेत्रमा तनाव बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर दक्षिण एसिया र ऊर्जा सुरक्षामा पर्ने भएकाले पाकिस्तानले ‘शान्ति दूत बनेर संवादको ढोका खोल्न खोजेको हो । इरानी विदेशमन्त्रीको हालैको इस्लामावाद भ्रमण र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको प्रस्तावित यात्रा यसै कूटनीतिक कसरतका हिस्सा थिए, जसमा पाकिस्तानले दुवै पक्षलाई एउटै टेबुलमा ल्याउने वा सन्देश आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । इरान र अमेरिकाबीचको राजनीतिक तनावको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग ‘हर्मुज जलडमरूमध्य’ मा पर्ने गरेको छ । विश्वको ठूलो हिस्सा खनिज तेल यही मार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले इरानले समय(समयमा यो मार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिने र अमेरिकाले आफ्नो नौसेना परिचालन गरी सुरक्षा दिने गर्नाले यो क्षेत्र सधैं सैन्य टकरावको जोखिममा रहन्छ । हालैका दिनहरूमा समुद्री मार्गमा देखिएका अवरोध र खानीसम्बन्धी चुनौतीहरूले गर्दा अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो सैन्य सतर्कता बढाएको हो, जसले गर्दा कूटनीतिक वार्ताहरू थप जटिल बनेका छन् ।
कोलम्बियामा बम आक्रमण हुँदा ७ जनाको मृत्यु, २० भन्दा बढी घाइते
काठमाडौं । कोलम्बियाको काउका विभागस्थित काजिबियो नगरपालिकामा शनिबार भएको बम आक्रमणमा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ भने बीसभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् । रिपोर्टका अनुसार काली र पोपायान जोड्ने पान–अमेरिकी राजमार्गको एल टुनेल क्षेत्रमा गुडिरहेको बसमा बम प्रहार गरिएको थियो, जसले बसको छाना र झ्यालहरूमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । राजमार्गमा पनि नोक्सानी भएको देखिन्छ । प्रत्यक्षदर्शी चालकहरूका अनुसार हतियारधारी व्यक्तिहरूले एक ट्रक र बस अपहरण गरी सडक अवरुद्ध बनाएका थिए र ती सवारीसाधनहरूमा एक विद्रोही समूहसँग सम्बन्धित नाराहरू लेखिएका थिए । काउका विभागका गभर्नर अक्टाभियो गुज्मानले यसलाई नागरिकमाथिको अन्धाधुन्ध आक्रमण भन्दै कडा निन्दा गरेका छन् । सुरक्षा निकायहरू घटनास्थलमा खटिएको जानकारी दिँदै प्रभावित क्षेत्रमा जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सरकारलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
एकाघरबीच अंशबण्डा र सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको भए पनि सम्पत्ति बेचेर असुल गरिने, यस्तो बन्यो कार्यविधि
काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको छ । सकरारले कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागु भइसकेको पनि जानकारी दिएको छ । अहिले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचकर्ताालई प्राथमिकतामा राखेको छ । ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्तालाई सरकारले साना बचतकर्ताको श्रेणीमा राखेको छ । मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा भई समितिबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य भइरहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि समितिमा एक चक्रीय कोष रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, संस्थाको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा शेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरूबाट असुल भएको रकम, सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट सोधभर्ना फिर्ता रकम कोषमा रहनेछ । सरकारले सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशवण्डा गरी वा सम्बन्ध बिच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पतिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । समितिले कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना लिने गरी अभिलेख राखी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२क. बमोजिम दाबी निवेदन पेस गरेका बचतकर्ताको बैङ्क खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी बचत फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बचत फिर्ता गर्दा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको सहकारीबाट प्राप्त विवरण, अभिलेख वा कम्प्यूटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दात रकमलाई आधार मानिने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले उक्त ऋण चुक्ता नगरेसम्म निजहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने उल्लेख छ । कानून बमोजिम मागदाबी गरेका बचतकर्ताहरूको दायित्व फरफारक नभएसम्म सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्यहरू र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने उल्लेख छ । समितिले बचत रकम फिर्ता गर्दा समितिको निर्णयबाट साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न प्राथमिकता दिन सक्नेछ । बचतकर्तामध्ये एकल महिला, साठी वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । संस्थाका बचतकर्तालाई चक्रीय कोषबाट दिइने रकमको व्यवस्थापन, बचत फिर्ता प्रकृया र गुनासा लगायतका विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दा सबै बचत रकम फिर्ता गर्न रकम अपर्याप्त भएमा समितिले निर्णय गरी कोषमा रहेको रकमलाई दामासाहीले वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु अघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्दा प्रत्येक संस्थाको कर्जा असुली, संस्था सम्बद्ध सम्पत्तिको लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी त्यस्तो रकम सम्बन्धित संस्थाका बचतकर्तालाई मात्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारबाट कोषमा प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले ऐनको दफा १०६ बमोजिम सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन, लिलाम बिक्री र सञ्चालक, व्यवस्थापक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर भएको रकममध्ये संस्थाको नाममा सापटी उपलब्ध गराएको रकम सोधभर्ना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना वा असूल उपर हुन नसकेमा सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका सदस्यहरू र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले असूल उपर गरिने उल्लेख गरेको छ । यो कार्यविधि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि समेत मार्गदर्शनको रूपमा रहनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको हकमा तत्तत् निकायले यस्तो कोष स्थापना गरी बचत फिर्ता सम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । यस कार्यविधि बमोजिमको कार्य प्रगतिको आम्दानीको स्रोत र बचत फिर्ताको मासिक विवरण समितिले प्राधिकरण र मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बचतकर्ताको बचत रकम मागदावी गर्ने आवेदन र कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने फारामको ढाँचा, समय सीमा, गुनासो सुनुवाई, निर्णय प्रक्रिया, विशेष अवस्थाका बचतकर्ताका लागि गरिनु पर्ने व्यवस्था लगायतका अन्य प्रक्रिया, मापदण्ड तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्य समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
