अन्तर्राष्ट्रिय ऋण वा अनुदानका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गरिँदै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकका पहिलो आठ दफा परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले दफावार छलफलपछि दफा १ देखि ८ सम्मका प्रावधानमा सहमति जुटाएको हो । समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार दफा १, २, ३ र ५ प्रस्तावित रूपमै पारित भएका छन् । दफा ४ मा भने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य थप स्पष्ट पारिएको छ । बैंकको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । दफा ६ बाट सरकारी वित्त तथा विकासात्मक कार्य (क्वासी–फिस्कल अपरेसन) सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । त्यस्तै, उपदफा २ मा ‘कर्जा’ शब्दपछि ‘सापटी’ शब्द थप गरिएको छ । दफा ७ बाट पनि सरकारी वित्त तथा विकासात्मक कार्यसँग सम्बन्धित व्यवस्था हटाइएको छ । समितिले दफा ८ को उपदफा ५ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको सट्टा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट ऋण, अनुदान वा प्राविधिक सहायता लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिलाई अनिवार्य बनाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको समितिले उल्लेख गरेको छ । हालको ऐनले विदेशी सरकार, विदेशी केन्द्रीय बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग बैंकिङ तथा भुक्तानी सेवा आदान–प्रदानको व्यवस्था गरे पनि ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । समितिले प्रारम्भिक आठ दफामा सहमति जुटाएसँगै अब बाँकी दफामाथिको छलफल क्रमशः अगाडि बढाइने जनाएको छ ।
बर्गर हाउसलाई ५ हजार जरिवाना, १० कम्पनीलाई सुधारको निर्देशन
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका-९, राधेराधेस्थित द बर्गर हाउस एण्ड कन्ची फ्राइड चिकेनलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। विभागका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५ बमोजिम खरिद बिल-विजक नराखेको पाइएकाले ऐनको दफा ३८(घ) बमोजिमको कसुरमा दफा ३९(१)(क) अनुसार ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। यसैबीच विभागले सोमबार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायमा अनुगमन गरी सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन पनि दिएको छ। विभागका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका-१८, भैँसेपाटीस्थित हेल्दी बाइट्स सर्भिसेस प्रालिलाई व्यवसाय दर्ता, प्यान नम्बर, कर चुक्ता, खानाको मेनु सूची तथा खरिद-बिक्री बिलसहितका कागजात लिएर तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। अनुगमनका क्रममा ललितपुरको खोकना दोबाटोस्थित उमंग इन्टरप्राइजेजलाई नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार ग्यासको समानुपातिक तथा न्यायोचित वितरण गर्न निर्देशन दिइएको छ भने सरस्वती खाद्य किराना पसललाई अनिवार्य रूपमा बिल-विजक जारी गर्न र खरिद बिल व्यवस्थित राख्न भनिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका-१०, चाँदनीनगरस्थित युवा इन्टरप्राइजेज र वडा नं. १७, ढल्कोस्थित सिम्रन ग्यास स्टोरलाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी, काठमाडौं-१०, छक्कुबक्कु मार्गस्थित महालक्ष्मी गर्ल्स होस्टेललाई बिल-विजक जारी गर्ने, सरसफाइ सुधार गर्ने तथा दर्तासम्बन्धी कागजात व्यवस्थित राख्न निर्देशन दिइएको छ। काठमाडौं-१५, डल्लुस्थित न्यू लक्ष्मी खाजा उद्योगलाई सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन, खरिद-बिक्री बिल व्यवस्थित राख्न तथा नापतौल व्यवस्थापनमा सुधार गर्न भनिएको छ। विभागले काठमाडौं-३२, पेप्सीकोलास्थित सगरमाथा ग्यास उद्योग प्रालिलाई ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना नगरी समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न तथा व्यावसायिक मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै, भक्तपुरको मध्यपुर थिमी-३, गठ्ठाघरस्थित गठ्ठाघर बर्गर हाउस प्रालिलाई मेनुमा उल्लेखित मूल्यभन्दा बढी रकम नलिन तथा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ। काठमाडौं-६, बौद्धस्थित हिमालयन हिल्स फुड्स प्रालिलाई प्रत्येक कारोबारमा अनिवार्य रूपमा बिल-विजक जारी गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
डढेलो निभाउने क्रममा आकाशमै ठोक्किए दुई हेलिकप्टर, २ को मृत्यु
काठमाडौं । ग्रीस (युनान) मा जंगलमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा आइतबार दुई हेलिकप्टर आकाशमै ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा डेनमार्कका एक पाइलट र ग्रीसको अग्निनियन्त्रण सेवाका एक सम्पर्क अधिकारी (लायजन अफिसर) को ज्यान गएको हो । अर्का बेलायती पाइलट र एक ग्रीक समन्वयकर्ता सामान्य घाइते भएका छन् । राजधानी एथेन्सबाट करिब ६५ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने क्षेत्रमा अटिका–बोयोटिया सीमामा लागेको भीषण डढेलो नियन्त्रण गर्ने अभियानका क्रममा दुवै हेलिकोप्टर आकाशमै ठोक्किएका हुन् । घटनाको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ, जसमा एउटा हेलिकोप्टर अर्कोमा ठोक्किएको देखिन्छ । ठक्करपछि एउटा हेलिकप्टरमा आगलागी भई नजिकैको खोँचमा खसेको थियो भने अर्को हेलिकप्टरले आपतकालीन अवतरण गर्न सफल भएको थियो । ग्रीक अग्निनियन्त्रण सेवाका अनुसार दुर्घटनापछि एउटा हेलिकप्टरका दुवै चालक दलका सदस्यलाई सकुशल उद्धार गरिएको थियो । तर अर्को हेलिकप्टरमा रहेका दुई जनालाई बेहोस अवस्थामा निकालिएको र पछि चिकित्सकहरूले उनीहरूलाई मृत घोषणा गरेका थिए । ग्रीसमा भीषण डढेलो फैलिएसँगै ठूलो संख्यामा मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । पोर्टो जर्मेनो, पसाथा, फोकिडा, मेगारा र केफालोनियासहित विभिन्न क्षेत्रमा विगत ७२ घण्टादेखि ५०० भन्दा बढी दमकलकर्मी आगो नियन्त्रणका लागि संघर्षरत छन् ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई ट्रान्क्विलिटी स्पामा छुट
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहक तथा कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै ट्रान्क्विलिटी स्पासँग छुटसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारीले व्यक्तिगत स्पा सेवामा २५ प्रतिशत र व्यक्तिगत ब्युटी सेवामा १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, बैंकका ग्राहकले व्यक्तिगत स्पा सेवामा २० प्रतिशत र व्यक्तिगत ब्युटी सेवामा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौतापत्रमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका वरिष्ठ नायब महाप्रबन्धक अपूर्व प्रसाद जोशी तथा ट्रान्क्विलिटी प्रालिकी लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजर निर्मला भोछिभोयाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता २०८३ साल साउनदेखि दुई वर्षका लागि लागू हुने जनाइएको छ । बैंकले यस सहकार्यबाट आफ्ना ग्राहक तथा कर्मचारीलाई गुणस्तरीय सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । हाल सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले देशभर १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा सेवा अझ विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका चलचित्रलाई साढे ३ करोड अनुदान दिइने
काठमाडौं । सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याउन लागेको ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणको लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था, चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकार तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । चलचित्र क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन गरिएको रु तीन करोड ५० लाख अनुदान रकम पारदर्शी, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक ढंगले परिचालन गर्न कार्यविधि तयार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सरोकारवालाको सुझाव लिएको हो । कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा सरकारको सहयोगलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट र व्यवहारिक कार्यविधि आवश्यक पर्ने बताए । चलचित्रसँग सम्बन्धित संस्था तथा सर्जकलाई उपलब्ध गराइने अनुदान र आर्थिक सहायता रकमको बाँडफाँट तथा खर्च प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी र नियमित बनाउन कार्यान्वयनयोग्य कार्यविधि आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषय समेटिएका यथार्थपरक, मौलिक र उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अनुदान रकमको दुरुपयोग नहोस् र त्यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रक्रिया पनि अनावश्यक रूपमा झन्झटिलो नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माणमा पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ । नागरिकको करबाट संकलित रकम चलचित्र निर्माणमा खर्च गर्दा त्यसले देश, समाज र जनताका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नुपर्छ । सोहिअनुरुप कार्यान्वयनयोग्य र प्रभावकारी कार्यविधि बनाउन सबै सरोकारवालासँग सरकारले सुझाव लिन्छ,’ उनले भने । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी स्रोतको उपयोगबाट निर्माण हुने चलचित्रले नेपालको इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक मूल्य तथा समसामयिक यथार्थलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल समाजले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अन्तरक्रियाका क्रममा चलचित्रकर्मीहरूले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने नीति सकारात्मक रहेको धारणा राखे । यद्यपि अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने तथा त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन कार्यविधिमै स्पष्ट मापदण्ड समावेश गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले राज्यले अनुदान उपलब्ध गराएर त्यसबाट के उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको हो भन्ने विषय कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । त्यस्तै, कस्ता चलचित्रले अनुदान पाउने र कस्ता चलचित्र अनुदानका लागि अयोग्य हुने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने, सरकारले प्राथमिकता दिन चाहेको चलचित्रको स्वरूप स्पष्ट हुनुपर्ने तथा मूल्याङ्कनका आधारहरू खुला र वस्तुगत बनाउनुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरूबाट आएका छन् । सरकारले अनुदान दिँदा पुरानो र स्थापित चलचित्र निर्मातालाई भन्दा नयाँ तथा उदीयमान चलचित्रकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाबाट आएका छन् । साथै पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाली कला–संस्कृतिको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका विषयलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण हुने चलचित्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएका छन् । छलफलमा सहभागीहरूले चलचित्र उद्योगलाई सिर्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारिता नतिजामा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरे । अनुदान प्राप्त चलचित्रको गुणस्तर, सामाजिक प्रभाव र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रु तीन करोड ५० लाख बजेटका आधारमा सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा सुरु भएको छ । दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बैठक सुरु भएको हो । सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भइरहेको छ । बैठकमा संसदीय गतिविधि, विभिन्न संसदीय समितिका प्रतिवेदन तथा संसद्को कार्यसूचीका विषयमा पनि समीक्षा भइरहेको छ । त्यसैगरी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, संसद्मा नेपाली कांग्रेसको भूमिका तथा आगामी रणनीतिबारे सांसदहरूबीच छलफल हुने जनाइएको छ ।
महासंघका थप तीन विषयगत समितिले पाए पूर्णता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले पूर्णता पाएका छन् । यससँगै पूर्णता पाउने समितिको संख्या ११ पुगेको छ । पछिल्लो पटक बैंक, फाइनान्स तथा बीमा समिति, मेला समिति तथा पर्यटन तथा हवाई यातायात समिति विस्तार गरिएको हो । बैंक, फाइनान्स तथा बीमा समितिको सभापतिमा हेमन्त गोल्छा, मेला समितिको सभापतिमा सविन श्रेष्ठ र पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिको सभापतिमा संघर्ष विष्ट रहेका छन् । महासंघ सचिवालय टेकुमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यबाहक अध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले उपसभापति, सदस्य तथा सल्लाहकारहरूलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण ग रे। कार्यक्रममा वैद्यले विषयगत समितिहरू निजी क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र नीतिगत आवश्यकताको पहिचान गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र भएको बताए । उनले अध्ययनमा आधारित सुझाव तयार गरी महासंघमार्फत सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । उनले समितिहरूको सक्रियताले निजी क्षेत्र सशक्त हुने र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रका साझा मुद्दामा संस्थागत धारणा बनाउन पनि समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो । महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले समितिहरूलाई व्यवसायीका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरे । तथ्यमा आधारित नीतिगत सुझाव महासंघमा पेश गर्न उनले जोड दिए । कोषाध्यक्ष मनीषलाल प्रधानले समितिहरूको सक्रियताले महासंघको संस्थागत क्षमता थप बलियो बन्ने बताए । निजी क्षेत्र, सरकार र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय बढाउन समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैंक, फाइनान्स तथा बीमा समितिका सभापति हेमन्त गोल्छाले वित्तीय पहुँच विस्तार, ब्याजदर स्थिरता र निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माणमा समिति सक्रिय रहने बताए । मेला समितिका सभापति सविन श्रेष्ठले व्यापार मेलालाई व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति संघर्ष विष्टले पर्यटन पुनरुत्थान, हवाई सेवा सुधार र नीतिगत सुधारका लागि समिति सक्रिय रहने बताए । महासंघले विषयगत समितिहरूलाई निजी क्षेत्रका समस्या पहिचान, नीतिगत सुझाव तयारी तथा सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउँदै आएको जनाएको छ ।
सामुदायिक वनमा ३९ लाख हिनामिना, पूर्व पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–१ स्थित मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले वन उपभोक्ता समूहमा भएको लाखौं रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा समूहका पूर्व पदाधिकारी तथा लेखापरीक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७८/७९ सम्म झाडी सफाइ, अग्नि रेखा निर्माण, खरघाँस रोपण, वृक्षारोपण, वनहेरालुको तलब, भैँसी तथा बाख्रा पालन, डढेलो नियन्त्रण र मौरीघारलगायत शीर्षकमा नक्कली बिल तथा भरपाई तयार गरी वनको आम्दानी हिनामिना गरिएको आरोपमा सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार काठ बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीलाई काम नै नभएका शीर्षकमा खर्च भएको देखाई झुट्टा विवरण तयार पारिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७६/७७ सम्म विभिन्न अवधिमा गरी कुल ३९ लाख १२ हजार ५६० रुपैयाँ ८४ पैसा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई विभिन्न आर्थिक वर्षमा भएको हिनामिनाअनुसार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ । यस्तै, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत अनियमिततालाई वैधता दिएको आरोपमा दुई जना रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकविरुद्ध पनि सोही ऐनको दफा १९(१) बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
