यात्रुले हवाईजहाजको ‘इमरजेन्सी ढोका’ खोलेपछि….
काठमाडौँ । यात्रुले हवाईजहाजको इमरजेन्सी डोर (आपतकालिन ढोका) खोलि दिएका छन् । आज बिहिबार बिहान विराटनगरबाट जनकपुर उडानमा रहेको बुद्ध एयरको इमरजेन्सी ढोका यात्रुले खोलिदिएका हुन् । यात्रुले ढोका खोलिदिए पछि उडान प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गरि उडान तालिकालाई थप प्रभावित बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । विगत केही साता यता यात्रुले हवाईजहाजका इमरजेन्सी डोर खोलेका घटना सार्वजनिक भएका थिए । २ अक्टुबरका दिन विराटनगरबाट काठमाडौं, ७ अक्टुबरका दिन नेपालगञ्जबाट काठमाडौं उडानमा रहेको एयरको इमरजेन्सी ढोका यात्रुले खोलेका थिए । जनकपुर विमानस्थलको अनुकुल मौसम नहुँदा काठमाडौंबाट गएको जहाज विराटनगरमा अवतरण गरिएको थियो । जहाज विराटनगर विमानस्थलमा हुँदा इमरजेन्सी ढोका यात्रुले खोलेका हुन्। जहाजलाई बुध्द एयरको टेक्निकल टिमले थप चेकजाँच गरिरहेको जनाइएको छ । आपतकालिन ढोकाको प्रयोगबारे विमानका परिचारिकाले उडान अगावै विस्तृत रुपमा यात्रुहरूलाई जानकारी दिएका हुन्छन् । आपतकालिन अवस्थाबाहेक यसलाई खोल्न मिल्दैन, यसले उडान सुरक्षामै खलल पुर्याउँछ । हवाई उडानमा खलल पुर्याउने जोसुकैलाई ‘गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएसन) ऐन, २०१५’ अनुसार १ देखि तीन वर्षसम्म कैद तथा अपराधको प्रकृति हेरि जन्मकैदसम्म सजायँ हुने प्रावधान रहेको छ ।
१ वर्ष बढीको मुद्दती निक्षेपले बढायो बैंकहरूको खर्च
काठमाडौं । गत साउनसम्म वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती खातामा ३२ खर्ब २५ अर्ब ८९ करोड २५ लाख रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ९.११ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ६९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निक्षेप बढी हो । गत वर्षको साउनमा बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा २९ खर्ब ५६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ निक्षेप थियो । जसरी बैंकहरूको मुद्दतीमा निक्षेप थुप्रिएको छ । सोही अनुरुप बैंकको खर्च पनि उच्च रूपमा बढेको देखिन्छ । विगतमा बैंकहरूले बजारको माग भन्दै ब्याजदर बढाएर उच्च पुर्याए । १३ प्रतिशतसम्म बैंकको ब्याजदर पुगेपछि मुद्दती खातामा निक्षेप राख्ने बढेको देखिन्छ । बैंकहरूलाई पनि निक्षेप आवश्यकता रहेको र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नभएपछि मुद्दतीमा लगानी गर्ने बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । कुन बैंकको मुद्दतीमा कति निक्षेप ? राष्ट्र बैंककाअनुसार गत साउनसम्म सबैभन्दा धेरै ग्लोबल आइएमई बैंकको मुद्दतीमा धेरै निक्षेप रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको मुद्दतीमा २ खर्ब ७५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । यस्तै नबिल बैंकको मुद्दतीमा २ खर्ब ५४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)को मु्द्दतीमा २ खर्ब ३४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै एनआईसी एशिया बैंकको मुद्दतीमा २ खर्ब २९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको मुद्दतीमा २ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको मुद्दतीमा १ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको मुद्दतीमा १ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मुद्दतीमा १ खर्ब ७५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । यस्तै प्रभु बैंकको मुद्दतीमा १ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको मु्द्दतीमा १ खर्ब ५८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकको मुद्दतीमा १ खर्ब ४८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको मुद्दतीमा १ खर्ब ३९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको मुद्दतीमा १ खर्ब ३१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकको मुद्दतीमा १ खर्ब ३० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । यस्तै एनएमबि बैंकको मुद्दतीमा १ खर्ब २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको मुद्दतीमा १ खर्ब १७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको मुद्दतीमा १ खर्ब १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकको मुद्दतीमा १ खर्ब २ अर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ, माछापुच्छ«े बैंकको मुद्दतीमा ८६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको मुद्दतीमा ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मुद्दतीमा कति ब्याज खर्च ? बैंकहरूले ३ महिनादेखि एक वर्ष अवधिसम्मका लागि मुद्दतीमा निक्षेप राख्ने गरेका छन् । तर, अधिकांश बैंकको मुद्दतीमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा धेरै निक्षेप रहेको देखिन्छ । किनभने एक वर्ष बढी अवधिको मुद्दतीमा ब्याज खर्च सबैभन्दा धेरै रहेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार गत साउनमा बैंकहरूले २२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च गरेका छन् । जसमध्ये तीन महिना अवधिको मुद्दतीमा ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ, ६ महिनासम्मको मुद्दतीमा १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, एक वर्ष अवधिको मुद्दतीमा ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र एक वर्षभन्दा माथि अवधिको मुद्दतीमा १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा बढी निक्षेप रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको ब्याज खर्च पनि उच्च रहेको छ । यस बैंकले मुद्दती निक्षेपमा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेको छ । जसमध्ये ६ महिना अवधिको मुद्दतीमा १८ करोड रुपैयाँ, एक वर्ष अवधिको मुद्दतीमा ४५ करोड रुपैयाँ र एक वर्षमाथिको मुद्दतीमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेको छ । यस्तै नबिल बैंकले मुद्दती ब्याजमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये एक वर्ष अवधिको मुद्दतीमा ५४ करोड रुपैयाँ, ६ महिना अवधिको मुद्दतीमा २७ करोड रुपैयाँ, एक वर्ष अवधिको मुद्दतीमा ४८ करोड रुपैयाँ र एक वर्षमाथिको मुद्दतीमा ५० करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै एनआईसी एशिया बैंकले मुद्दतीमा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेको छ । अधिकांश ब्याज खर्च एक वर्षभन्दा माथिको मुद्दतीमा रहेको तथ्याङ्क छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले ३ महिना अवधिको मुद्दतीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र एक वर्ष माथिको अवधिको मुद्दतीमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक र प्रभु बैंकको एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा मात्रै निक्षेप रहेको छ । कुमारी बैंकले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च गरेका छन् । यस्तै हिमालयन बैंक र सानिमा बैंकको एक वर्ष अवधिको मुद्दतीमा मात्रै निक्षेप रहेको छ । किनभने हिमालयन बैंकले एक वर्ष अवधिको मुद्दतीमा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र सानिमा बैंकले ८२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेका छन् । यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकले एक वर्ष अवधिको मुद्दतीमा ९२ करोड रुपैयाँ र एक वर्ष माथिको मुद्दतीमा ४१ करोड रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेको छ । यस्तै प्राइम बैंकले ६ महिना अवधिको मुद्दतीमा ५३ करोड रुपैयाँ, एक वर्ष अवधिको मुद्दतीमा ४१ करोड रुपैयाँ र एक वर्षमाथिको मुद्दतीमा १३ करोड रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेको हो । कृषि विकास बैंकले ९७ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ९१ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकले ८९ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले ८८ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ८७ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले ८३ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा खर्च गरेका छन् । नेपाल एसबीआई बैंकले ७२ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ«े बैंकले ५८ करोड रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १७ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
१० वटा प्रिफ्याब्रिकेटेड स्टिल ब्रिज हस्तान्तरण, अवरुद्ध सडक जोड्न सहयोग पुग्ने
काठमाडौं । भारत सरकारले १० वटा प्रिफ्याब्रिकेटेड स्टिल ब्रिज (पुल) का पार्टपुर्जाको पहिलो खेप नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाल सरकारबाट अनुरोध गरिएका यी पुलले हालै आएको बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको सडक कनेक्टिभिटीलाई पुनःस्थापना गर्न नेपालको पुनःनिर्माण प्रयासमा सहयोग पुग्नेछ । ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका यी पुल भारत सरकारले अनुदानका रूपमा प्रदान गरेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । यी सामान वीरगञ्जमा रहेको भारतीय महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत देवी सहाय मीनाले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसाललाई बुधबार साझ हस्तान्तरण गरे । प्रिफ्याब्रिकेटेड स्टिल ब्रिजका बाँकी खेप आगामी दिनमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्न यसअघि पछिल्लो दुई दिनमा भारतले अत्यावश्यक सरसफाई सामग्री, औषधि, लाइफ ज्याकेट, स्लीपिङ्ग म्याट तथा ब्याग, खाद्यवस्तु, इन्फ्लेटेबल रबर बोट, कम्बल, क्लोरिन ट्याब्लेट र पानीका बोतलसहितको २५ टनभन्दा बढीको राहत सामग्री उपलब्ध गराई मानवीय सहयोग गरेको जनाएको छ ।
दसैँमा मुसहरलाई ‘हातमुख जोर्नै’ समस्या
काठमाडौं । अन्य ठाउँमा जस्तै नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका प्रायः सबै ठाउँमा दसैँको चह पहल छ । सबै जना आफ्नो घर रङ्गाउन, नयाँ लुगाकपडा, खसीबोकाको जोहो गर्न व्यस्त छन् । यहाँको प्रतापपुर गाउँपालिका‐६ कठहवाका मुुसहर समुदायलाई भने खासै दसैँ लागेको छैन । स्थानीय रामनरेश मुसहरले भने, ‘घरमा अन्न छैन, खल्तीमा सुको छैन अनि कसरी दसैँ लाग्नु हजुर !।’ छरछिमेकमा दसैँको रौनक छाउँदा आफूहरू भने दुई छाकको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘छिमेकी बस्तीमा हुने खानेले दुुर्गा मुुर्ति बनाएर बाजासहित धुुमधामका साथ दसैँ मनाइरहेका छन् । स्थानीय बजारमा नयाँ(नयाँ लुुगा, खानेकुरा, भाँडाकुँडा किन्नेको भीडभाड छ,’ रामनरेशले भने, ‘दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्ने हामीहरूलाई भने दसैँमा कसैले काम नदिने भएकाले चुलो कसरी बाल्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ ।’ उनका अनुसार दसैँमा सबैले नयाँ लुगा लगाउँछन्, मन परेका परिकार खान्छन्, हामीलाई पनि खान र लाउन मन लाग्छ, तर पैसा छैन समस्या भनेको चरम गरिबीछ अरुजस्तै खान लाउनको लागि पैसा चाहिन्छ पैसा नभएपछि हामी मनलाई मारेर आ-आफनो घरमा बसिरहेका छौँ । उनी घरका ठूला मान्छेले आफ्नो बाध्यता बुझे पनि बालबालिकाले भने अरूको जस्तै राम्रो लाउने र मिठोमसिनो खाने चाहना राख्दा सम्झाउनै समस्या भएको बताँछन् । ‘चाडपर्वमा अरूले रमाइलो गर्छन् तर हामीलाई यो समय किन आउँदो हो भन्ने लाग्छ । चरम गरिबीका कारण यस्ता चाडबाड हामीलाई गिज्याउन मात्रै आएजस्तो लाग्छ । बालबच्चाको चाहना पूरा गर्न नसक्दा सधैँजसो निराश भएरै पर्वहरू बित्छन्,’ उनले दुःखेसो पोखे । पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको गाउँ नजिकै रहेको यो बस्तीमा झण्डै ४२ मुसहर परिवार बस्छन् । उनीहरूको आम्दानीको स्रोत भनेकै दैनिकी ज्यालामा काम गर्नु हो । चाडपर्वमा प्रायःजसो काम ठप्प हुने हुँदा उनीहरूले काम पाउने कुरा पनि भएन । त्यसैले थप समस्या हुने गरेको छ । ‘हामीले कमाएको पैसाले त राम्रोसँग खान पुग्दैन, चाडपर्व त कसरी मनाउनु”, स्थानीय ईन्द्रावती मुसहर भन्छिन्, ‘दसैँमा मात्रै होइन, कुनै पनि चाडपर्व हाम्रा लागि दशा बनेर आउँछन् । आज कमाएर आजै खाने हाम्रा लागि सधैँ यस्तै कहर हुन्छ ।’ आफूहरूले स्थानीय सरकारलाई दीगो जीविकोपार्जनका लागि कुनै व्यवस्था गरिदिनका लागि आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएकाले सधैँ एउटै नियती भोग्नु परिरहेको ईन्द्रावतीले सुनाइन् । ‘आफूहरूको गरिबीबारे यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत सबैलाई थाहा छ । हामीले बेलामौकामा उहाँहरूलाई जानकारीसमेत गराएका हुन्छौँ, खै, अहिलेसम्म सुनिदिने कोही भएनन्,’ उनले पीडा पोखिन्, ‘सित्तैमा दिन पनि भनेका छैनौँ, हाम्रो सीपअनुसारको काम दिए पनि हुन्थ्यो । अरू बेला नभए पनि चाडपर्वका बेला हामीलाई र हाम्रा बालबच्चालाई राम्रो लगाउने, मिठो खाने रहर हुन्छ नि१ तर सधैँ सपनामै सिमित हुन्छ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव भने अति गरिब र विपन्न समुदायको लागि पालिकाले आर्थिक सहयोगका लागि बजेट विनियोजन गरेकाले सो रकमबाट दसैँका लागि खाद्यान्न सहयोग गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘दसैँको अवसरमा उनीहरूलाई खाद्यान्नलगायत सामग्री वडा कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । यहाँका मुसहर समुदायको आफ्नो नाममा जग्गासमेत छैन । उनीहरूले पुस्तौदेखि उखडा जग्गामा फुसको छाप्रो बनाएर गुजारा गर्दै आएका छन् । अरू समय ज्यालादारीमा काम गरेर जीविको चलाए पनि चाडपर्वमा कुनै काम नपाइँदा समस्या हुने गरेको छ ।
‘रातोमाटोले घर पोतेपछि बल्ल दसैँ आए जस्तो लाग्छ’
काठमाडौं । नेपालीहरूबीच दसैँमा रातोमाटोले घर पोत्न परम्परा नै छ । ढुङ्गा र माटोले पोतिएका घरलाई दसैँमा चिटिक्क बनाउन यस बेला स्थानीय रातोमाटोको जोहो गर्न व्यस्त देखिन्छन् । परम्परा धान्नकै लागि भए पनि यहाँका स्थानीयले रातोमाटोले घर पोत्ने चलन छाडेका छैनन् । दसैँ नजिकिएसँगै दिनहुँजसो यहाँका रातोमाटो पाइने स्थानमा स्थानीयको भीड नै लागेको देखिन्छ । केहीले आफ्नै घरका लागि त केहीले व्यावसायिक रूपमा नै रातो माटो खनेर बिक्रीसमेत गर्ने गरेको पाइन्छ । काठेखोला गाउँपालिका-१ पाला निवासी कमला भण्डारी दसैँ आउँदा सेतो कमेरो, पहेलो र रातो माटोले घर सजाउने चलन अझै गाउँ घरमा कायमै रहेको बताउँछन्नु । बजारका घरमा रेडिमेट रङ्ग लगाउने चलन भए पनि परम्परागत माटोले बनेका घरमा अझै रातोमाटोले पोत्ने चलन रहेको उनको भनाइ छ । ‘धेरै घर त सिमेन्टका बनिसके, त्यस्तो घर बनाएकाहरूले रेडिमेट रङ प्रयोग गर्छन् तर गाउँमा रहेका परम्परागत घरमा भने माटो नै चाहिन्छ, दसैँमा घर चोख्याउन भए पनि रातोमाटो प्रयोग हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले त रातोमाटोसमेत व्यावसायिक रूपमा बिक्री गर्न घर-घरमै लैजाने गरेको छ । मैले त स्थानीय माटो पाइने ठाउँबाट जोहो गरेकी छु ।’ घर लिपपोतका लागि बागलुङ नगरपालिकाको खहरे, बोक्सेलगायतका स्थानमा रातोमाटो पाइने गरेको छ । विगतको तुलनामा माटो लिन आउनेहरू सङ्ख्या पातलिँदै गए पनि प्रचलन भने कायमै रहेको स्थानीय बताउँछन् । हुन त घरको पिढी र बाहिरी भित्तामा अन्य रङ लगाए पनि भित्री भाग वा पूजा गर्ने ठाउँमा मात्रै किन नहोस् रातोमाटोले लिप्ने प्रचलनसमेत छ । ‘घरको कुनै न कुनै भागमा रातोमाटोले नपोतेसम्म चोखो हुँदैन, सिमेन्टकै घरमा पनि जमरा राख्ने स्थानलाई गोबर र रातोमाटोले पोतेर चोखो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अझै छ,’ स्थानीय गमकुमारी पुनले भनिन्, ‘अघिपछि भन्दा दसैँको समयमा रातोमाटोको महत्व बढी छ, घरमा रातोमाटोले पोतेपछि बल्ल दसैँ आए जस्तो लाग्छ ।’
५५० रुपैयाँ केजीमा पनि बिक्री भएनन् खसीबोका
काठमाडौं । डडेल्धुराको भित्री मधेसबाट खसीबोका बिक्रीका लागि महेन्द्रनगर पुगेका डडेल्धुराका किसानले खसीबोका बिक्री नभएको गुनासो गरेका छन् । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–८ जोगबुढाबाट पैदलै महेन्द्रनगर पुगेका देव धामीले चाडपर्वको बेलासमेत खसीबोका बिक्री नभएपछि आफूहरू निराश भएको बताए । ‘खसीबोका बिक्रीबाट आएको आम्दानीले चाडपर्व मान्ने र यसैबाट वर्षभरि जीविकोपार्जन हुने गरेको थियो, महेन्द्रनगर पुगेको दुइदिन भयो यसपटक बिक्री भएको छैन,’ उनले भने । दसैँको बेला हरेक वर्ष खसीबोका बिक्रीका लागि महेन्द्रनगर पुग्ने गरे पनि विगतको तुलनामा यस वर्ष अवस्था उत्साहजनक नरहेको धामीको भनाइ छ । ‘हामी सात/आठ जनाको समूह बनाएर हरेक वर्ष दसैँका बेला खसीबोका लिएर यहाँ आउने गरेका छौँ, हालसम्म राम्रो सङ्केत छैन । हेरौँ बाँकी दिन केही हुन्छ कि !,’ उनले भने । जोगबुढाकै गोरे धामीले बाख्रापालन गरेर जीविकोर्पाजन गर्दै आएकामा यसपटक सोचेअनुसार व्यापार नहुँदा निराश बनाएको बताए । ‘आम्दानीको स्रोत भनेकै यहीँ बाख्रापालन हो । चाडपर्वमा पनि बिक्री भएन भने घरखर्च चलाउनै मुस्किल पर्छ, घरबाट यहाँ पुग्दासम्म खसिबोकाको तौलसमेत घट्छ बिक्री नहुँदा झनै घाटा हुने भो,’ उनले भने । उनले दुई दिन हिँडेर ५० वटा खसीबोका महेन्द्रनगर पुर्याएका थिए । जोगबुढाकै दिलिम राम लोहारको समस्या पनि यस्तै छ । महेन्द्रनगर आएको तीन दिनसम्म पनि विगतका जस्तो व्यापार नभएको उनले दुःखेसो पोखे । ‘जोगबुढाबाट समूह बनाएर खसिबोका बिक्रीका लागि महेन्द्रनगर आएका हौँ । यहाँ आएको तीन दिन भइसक्यो दुईवटा मात्रै खसी बिक्री भएका छन् । खै ! बाँकी दिनमा पनि के पो हुने हो,’ उनले संशय व्यक्त गरे । धनगढीमा चुरेका खसीबोका कैलालीको पहाडी क्षेत्र चुरे गाउँपालिकाका व्यापारी पनि खसीबोका बिक्रीका लागि धनगढी झरेका छन् । चुरे गाउँपालिका-१ का खसीबोका व्यवसायी जीवन थापा मगरले दसैँका लागि कैलालीको पहाडी क्षेत्र चुरेस्थित साईल र बबैनाबाट खसीबोका बिक्रीका लागि धनगढी ल्याएको बताए । हरेक वर्ष दसैँको मौकामा कैलालीको पहाडी क्षेत्रबाट खसीबोका यहाँ ल्याउने गरे पनि यस वर्ष भने पहिलेको तुलानमा कमै मात्र आएको उनले जानकारी दिए । ‘करिब २२ वर्षदेखि चुरेको निगाली, खैराला, काले खोलालगायत स्थानबाट करिब सात सय बढी खसीबोका दसैँका लागि धनगढी ल्याएर बिक्री गरेर फर्किन्थ्यौँ तर यसपटक करिब ६० खसीबोका मात्र यहाँ ल्याएका छौँ, त्यसमा पनि सोचेको जस्तो व्यापार छैन,’ थापाले भने, ‘पहिले ग्राहक थेग्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो, हिजोआज दिनभर कुर्दा पनि मुस्किलले १०/१२ वटा पनि बिक्री हुन मुस्किल परेको छ ।’ हाल तराईका गाउँमा पनि घर-घरमा दुईचार वटा बाख्रा पाल्ने र पहिलेको तुलनामा बलि दिने परम्परामा कमी हुँदै गएकाले आफूहरूको व्यापार राम्रो नभएको कैलालीको चुरेगाउपालिका–५ का दुर्गा अर्खालीको बुझाइ छ । स्थानीय अगुवा शेरबहादुर विष्ट पनि परिवारका सदस्य पढाइ, जागीर र वैदेशीक रोजगारीलगायत कारणले सँगै नहुने, पशु हत्या गर्नु हुँदैन भन्ने भावना विकास हुँदै गएकाले खासीबोकाको व्यापारमा कमी भएको हुनसक्ने बताउँछन् । आफ्नो घर नजिकैको कालिका मन्दिरमा केही समय पहिले दसैँको अष्ठमी र नवमीका दिनमा हजारभन्दा बढी खसीबोकाको बलि दिने गरेको र पछिल्ला वर्षमा त्यो सङ्ख्या निकै कम हुँदै गएको उनले बताए । जिउँदो खसीबोका प्रतिकिलोग्राम ५५० रुपैयाँका दरले बिक्री भइरहेको छ ।
बाढीपहिरोबाट सार्वजनिक यातायातमा ७३ करोडको क्षति, पश्चिम नेपाल यातायातमा सबैभन्दा बढी
काठमाडौ. । गत असोज ११ र १२ गते देशभर परेको अविरल वर्षाका कारण सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा झण्डै ७३ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले दिएको जानकारीअनुसार अविरल वर्षाका कारण ७२ करोड ९८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हो । क्षति भएकामध्ये पश्चिम नेपाल यातायात बस व्यवसायी प्रालिको ११ करोड ८८ लाख ८० हजार रुपैयाँ, नमस्ते नेपाल यातायात व्यवसायी प्रालिको २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, गोरखा दरौँदी यातायात सेवा कम्पनीको ६० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले जानकारी दिए । यस्तै, बाग्मती टिपर व्यवसायी सङ्घको २७ करोड रुपैयाँ, नेपाल ट्रक टिपर व्यवसायी सङ्घको २० करोड रुपैयाँ, महाकाली व्यवसायी बहुउदेश्यीय कम्पनी प्रालिको ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र रसुवागढी नाकामा ४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले देशभर सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर बुधबार गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा बुझाइएको जानकारी दिए ।
रूससँग द्वन्द्व गरिरहेको युक्रेनलाई इयूले ३५ अर्ब युरो ऋण दिने
काठमाडौं । युरोपेली सङ्घ (इयू)ले युक्रेनलाई यस वर्षको अन्त्यसम्ममा ३५ अर्ब यूरो नयाँ ऋण प्राप्त गर्ने तयारी गरेको युक्रेनफर्म समाचार एजेन्सीले इयूका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै जानकारी गराएको छ । युरोपेली आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष मारोस सेफकोभिकले ईयू सदस्य राष्ट्र र युरोपेली संसदले ऋणका लागि आवश्यक विधायी प्रक्रियाहरूलाई चाँडै अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ । ईयू युक्रेन र यसका जनताका लागि आवश्यक हुँदासम्म आफ्नो समर्थनमा अडिग रहने सेफकोभिकले बताएका छन् । गत महिना युरोपेली सङ्घले घोषणा गरेको ऋणको उद्देश्य युक्रेनलाई रूससँग चलिरहेको द्वन्द्वको बीचमा तत्काल आर्थिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नु रहेको जनाइएको छ । यो गत जूनमा जी–७ देशहरूले गरेको ५० अर्ब डलरको प्रतिबद्धताको हिस्सा हो र यसलाई फ्रिज गरिएको रूसी सम्पत्तिबाट ब्याज प्रयोग गरेर वित्त पोषण गरिनेछ ।
