सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने लगभग पक्का भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनका लागि मस्यौदा नै तयार गरिसकेको छ । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरण गठनका लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन २०८१ को’ को मस्यौदा तयार गरेर अब सुझाव माग गर्ने तयारी गरेको हो । वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमित गर्ने प्रयोजनका लागि एक वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न प्राधिकरणको स्थापना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने मस्यौदामा उल्लेख छ भने यसले छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तो बन्नेछ सञ्चालक समिति सहकारी प्राधिकरणका लागि नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको गैर-बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागको प्रमुख, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव, अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, सहकारी विभागको रजिष्ट्रार र अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन वा अर्थ वा वित्तसम्बन्धी विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले तोकिदिएको प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिवको काम गर्न सक्ने उल्लेख छ । अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारीका रूपमा काम गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । बैंकजस्तै वर्गीकरण अब सहकारी संस्थाहरू पनि बैंकजस्तै वर्गीकरण हुनेछन् । वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन २०८१ को मस्यौदाको दफा ३३ मा वित्तीय सहकारीको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय कारोबार गर्न निवेदन दिने वित्तीय सहकारीको न्यूनतम सेयर पूँजी र त्यस्तो वित्तीय सहकारीले सञ्चालन गर्ने कारोबारको प्रकृति तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा प्राधिकरणले तोकिएबमोजिम वित्तीय सहकारीलाई क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिमको इजाजतपत्र सम्बन्धित वित्तीय सहकारीलाई दिने व्यवस्था हुन लागेको छ । तल्लो वर्गको कुनै संस्था एक तह माथिल्लो वर्गको वित्तीय सहकारीमा परिणत हुन चाहेमा प्राधिकरणले तोकेको विवरणसहित प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, ग वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन नसक्ने विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । मासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अब वित्तीय सहकारीहरूले मासिक रूपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरण गठन ऐनको मस्यौदाको दफा ३५ मा सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफा १ मा प्राधिकरणले प्रत्येक महिना वित्तीय कारोबार गर्दै आएका संस्थाहरूको सूची राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा संस्थाको कारोबार सञ्चालन मिति, सेयर पूँजी, पूँजीकोषको अवस्था, कुल कर्जा, निष्क्रिय कर्जाको अवस्था तथा प्राधिकरणले आवश्यक देखेको अन्य विवरण समेत समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदाको परिच्छेद ५ मा पूँजी, पूँजीकोष र तरल सम्पत्तिको व्यवस्था उल्लेख छ । सो परिच्छेदको दफा ३६ मा पूँजी कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा वित्तीय सहकारी संस्थाको न्यूनतम सेयर पूँजी प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा २ मा न्यूनतम सेयर पूँजी वित्तीय सहकारीले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको समयभित्र पूरा गरी सक्नुपर्ने र उपदफा ३ मा वित्तीय सहकारी संस्थाको कुनै पनि सदस्यले त्यस्तो संस्थाको कुल सेयर पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । दफा ३६ को उपदफा ४ मा कुनै एक वित्तीय सहकारीमा लगानी गर्ने व्यक्तिले अर्को वित्तीय सहकारीमा लगानी गर्न नपाउने गरी प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने र उपदफा ५ मा यस ऐन बमोजिम इजाजत लिनु नपर्ने सहकारी संस्था यस दफा बमोजिमको व्यवस्था लागु गर्न बाध्य नहुने पनि उल्लेख छ । ऐनको मस्यौदाको दफा ३७ मा पुँजी कोषको व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय सहकारीले आफ्नो कुल सम्पत्ति वा कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राधिकरणले तोकिदिएको अनुपातमा पूँजीकोष कायम गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले त्यस्तो अनुपात तोक्दा अतिरिक्त पूँजीकोष अनुपात समेत तोक्नसक्ने व्यवस्था अब ऐनमार्फत् हुँदैछ । लाभांश वितरणका लागि अनुमति प्राधिकरणको ऐनमा प्रोभिजनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । ऐन निर्माणका लागि बनेको मस्यौदाको दफा ३८ मा सम्भावित नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा वित्तीय सहकारीले आफ्नो कर्जा लगायतका सम्पत्ति र वासलात बाहिरको कारोवारको दायित्व सम्बन्धी सम्भावित जोखिमलाई खाम्न सक्ने गरी प्राधिकरणले तोके बमोजिम नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, दफा ३९ मा साधारण जगेडा कोषको व्यवस्था छ । दफा ३९ को उपदफा १ मा वित्तीय सहकारीले एक साधारण जगेडा कोष कायम राख्नुपर्ने र त्यस्तो जगेडा कोषमा सेयर पूँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत र त्यस पछिका आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्ने उल्लेख गरेको छ । दफा ३९ कै उपदफा २ मा वित्तीय सहकारीको साधारण जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐन निर्माणका लागि बनेको मस्यौदाको दफा ४० मा तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय सहकारीले प्राधिकरणले समय समयमा तोके बमोजिमको तरल सम्पत्ति कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, दफा ४१ मा लाभांश घोषणा र वितरणको व्यवस्था छ । सो दफामा वित्तीय सहकारीले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने, वित्तीय सहकारीले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, प्राधिकरणले तोकिदिएको पुँजी, पुँजीकोष, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था र दफा ४० बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म तथा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषलाई छुट्याइएको रकम पूर्णरूपमा बिक्री वितरण नगरेसम्म सेयरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । के काम गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ? मस्यौदाको परिच्छेद ६मा वित्तीय कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४२ मा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा प्राधिकरणले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही क वर्गको वित्तीय सहकारी संस्थाले ब्याज वा बिना ब्याजमा बचत स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत बचत परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट सदस्यहरूको बचत स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने, हायर पर्चेज, लिजिङ र हाउजिङ, अधिविकर्ष लगायतका कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, परियोजना तथा हाइपोथिकेशन धितो राखी कर्जा दिने एवं सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपास) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्ने, आफूकहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल/अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य वित्तीय सहकारीमा धितो रहिसकेको चल-अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने र आफ्नो सदस्यको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो वापत सदस्यसँग आवश्यक सर्तनामा गराउने, निजको चल /अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने र धितोबन्धक, सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने तथा सो सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य वित्तीय सहकारीबाट कर्जा लिने दिन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ४३ मा वित्तीय सहकारीले गर्न नहुने काम उल्लेख गरेको छ । वित्तीय सहकारीले व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद बिक्री गर्न वा आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक पर्ने बाहेक भवन निर्माण गर्न वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, आफ्नो सेयरको सुरक्षणमा कर्जा दिन, सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्य, व्यवस्थापक, बचत तथा ऋण परिचालनमा मुख्य भूमिका रहने कर्मचारी, सेयर पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाइने उल्लेख छ । एउटै सदस्य कम्पनी, एकै समूहको कम्पनी वा साझेदारी फर्म, सम्बद्ध व्यक्तिलाई आफ्नो पूँजीकोषको प्राधिकरणले तोकेको प्रतिसदस्य सीमा नाघ्ने गरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाइने, संस्थापक, सञ्चालक वा व्यवस्थापक जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिन नपाइने र प्राधिकरणले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको शेयर पूँजीमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
स्याउ खेतीले मनाङका किसानको आम्दानी बढाउँदै
मनाङ । यहाँका किसान विकासे स्याउखेतीतर्फ आकर्षित भएसँगै अधिकांशको घरमा स्याउखेती फैलिएको छ । पछिल्लो समय परम्परागत स्याउखेतीलाई छोडेर व्यावसायिक खेतीलाई अङ्गाल्ने किसान जिल्लामा बढ्दै गएका हुन् । नासोँ गाउँपालिका–८ ताचैका सोलबहादुर गुरुङका परिवार व्यावसायिक स्याउखेतीमा आबद्ध छन् । यसअघि परम्परागत खेती गर्दै आएको बताउँदै सोलबहादुर अहिले विकासे (हाइब्रिड) स्याउखेती गर्न थालेको उल्लेख गरे । सोलबहादुरले भने, “परम्परागत शैली र स्थानीय प्रजातिबाट हुने उत्पादनको तुलनामा विकासे प्रजातिबाट बढी उत्पादन हुने भएकाले यसतर्फ आकर्षित भएका हौँ । अहिले बारीमा स्थानीय स्याउ कम छन् । आम्दानी वृद्धि हुँदै गएपछि विकासे स्याउखेती गरिरहेका छौँ ।” उत्पादन बढी हुने र बजार माग पनि बढी भएकाले विकासे स्याउखेतीतर्फ लागेको किसान सोलबहादुरले बताए । पछिल्लो समय विकासे स्याउबाट प्रशस्त उत्पादन हुन थालेको उनले जानकारी दिए । उत्पादन वृद्धि र स्याउको बजार माग राम्रो हुँदा अहिले यहाँका अधिकांश किसानले विकासे स्याउखेती गरिरहेका एग्रो मनाङका संस्थापक पोल्देन छोपाङ गुरुङले बताए । विदेशबाट बिरुवा ल्याएर जिल्लामा विकासे स्याउखेती सुरु गरिएको जनाउँदै अहिले जिल्लाभर विस्तार भएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । एग्रोका संस्थापक गुरुङले चार रोपनी क्षेत्रफलमा उच्च प्रविधिको ‘हाई डेन्सिटी’ प्रविधिबाट विकासे स्याउखेती सुरु गरेको जानकारी दिए । “फार्मले सुरुमा इटाली र सर्बियाबाट धेरै फल तथा उत्पादन दिने प्रजातिका विकासे स्याउका बिरुवा ल्याएर खेती थालेको थियो । यहाँबाट फुजी, गाला, गोल्डेन र रेड डिलिसिस प्रजातिका स्याउखेती विस्तार भएका छन्”, उनले भने । उनका अनुसार छ वर्षअघि विस्तार गरिएको विकासे स्याउखेती अहिले जिल्लाभर विस्तार भइरहेको छ । यस प्रजातिको स्याउखेतीले करिब दुई वर्षमा उत्पादन दिने भएपछि यसतर्फ किसान आकर्षित भएका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मदन रेग्मीले बताए । उत्पादन बढेसँगै किसानको आयस्तरमा वृद्धि हुँदै गएको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार बर्सेनि उत्पादन बढ्दै जाने भएकाले हाइब्रिड स्याउखेतीलाई किसानले पछ्याउन थालेका हुन् । यसले स्थानीय स्याउखेतीलाई केही असर गरेको उनको भनाइ छ । मनाङको तल्लो क्षेत्रबाट माथिल्लो क्षेत्रसम्म विकासे स्याउखेती विस्तार भइरहेको प्रमुख रेग्मीले बताए । स्थानीय प्रजातिका स्याउखेतीलाई परिस्कृत गर्दै आम्दानी बढाउन विकासे स्याउखेतीमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । स्थानीय प्रजातिको स्याउखेतीबाट मेहनतअनुसारको आम्दानी नहुने भएकाले अहिले यहाँका किसान विकासे स्याउखेती गर्न थालेका छन् । प्रमुख रेग्मीका अनुसार १३ हजारभन्दा बढी क्षेत्रफलमा विकासे स्याउखेती विस्तार गरिएको छ । मनाङमा उत्पादित स्याउको बजार पोखरा, काठमाडौँ, चितवनलगायत जिल्ला हुन् । यहाँ उत्पादित स्याउ स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमासमेत निर्यात हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । यहाँको स्याउ लमजुङको बेँसीसहर हुँदै पोखरा, नारायणगढ, काठमाडौंसम्म पुग्दछ । रासस
सरकारी अस्पतालमा लाइन नबसी बिरामीलाई सहज उपचारको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै सरकारी अस्पतालमा सहज उपचारको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या, समाधानका उपाय र तत्काल गर्न सकिने सुधारबारे बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिरामीलाई लाइन नबसी सहज रूपमा उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुविधा दिएर भए पनि आवश्यक परेका बेला खटाउन आग्रह गरे । ‘सरकारी अस्पतालमा कार्यालय समयमा जाँच नगरे बिरामीलाई निजी क्लिनिकमा बोलाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना नगरेसम्म उपचार नथाल्ने र पैसा तिर्न नसकेका कारण उपचार नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले स्वास्थ्य बीमालाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आग्रह गरे । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कायमुकायम मुख्यसचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।
प्युठानको बिजुवारमा प्रभु बैंकको ३१५औं शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नेक्रममा शुक्रबारदेखि प्युठान नगरपालिका–४ प्युठानस्थित बिजुवारमा आफ्नो ३१५औं शाखा खोली कार्यालयको सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख धरमबहादुर जीसीले बैंकको नयाँ शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । प्रभु बैंकले आफ्नो बैंकको व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्दै विभिन्न ठाउँमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएर सर्वसाधारणको घर आँगनसम्म सरल र सहज रूपमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ । प्रभु बैंकको यो अभियानले देशभरिनै बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि भएको मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक टेवा पुगेको बैंकको विश्वास छ । बैंकको बिजुवार शाखामार्फत स्थानीय बासिन्दा, सर्वसाधारणहरू, व्यावसायिक फर्म, कम्पनी तथा संघसंस्थाहरूले गुणस्तरीय सेवा उपभोग गरी लाभान्वित हुने र यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक उन्नतीमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
पर्यटकलाई लोभ्याउँदै नानापुर
राँझा । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–५ कम्दीस्थित नानापुर क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको छ । नेपालगञ्जबाट नजिकै रहेको प्राकृतिक वातावरण, सिद्धिविनायक लायन्स उद्यान र नानापुर घरबास (होमस्टे) ले पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ । नानापुर क्षेत्रमा शनिबार वा सार्वजनिक बिदाका दिन नेपालगञ्ज, कोहलपुरलगायत क्षेत्रबाट घुम्न आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गरेका स्थानीय अगुवा मीनबहादुर थापाले बताए । ‘नेपालगञ्ज सहरबाट नजिकै पर्ने हराभरा र रमणीयस्थलले सबैलाई लोभ्याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकाले नानापुर घरबास र उद्यानलाई अझ रमणीय बनाउन स्थानीय सरकारको अग्रसरताको खाँचो छ ।’ बाबुकुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको करिब दुई बिघा जमिनमा बनाइएको भौतिक संरचनामा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरेर आन्तरिक पर्यटकले आन्नद लिने गरेका छन् । सिद्दीविनायक लायन्स उद्यानमा लायन्स स्तम्भ, सेल्फी जोन, गोलघर, कार्यक्रम कक्षलगायत संरचना निर्माण गरिएको छ । बाबुकुवा सामुदायिक वनमा सिद्दिविनायक लायन्स उद्यान सञ्चालनमा आएपछि त्यसले आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढाएको नानापुर होमस्टेका अध्यक्ष डम्बर बुढाथोकीले जानकारी दिए । नानापुर क्षेत्र पुग्ने आन्तरिक पर्यटक स्थानीय रहनसहन, संस्कृतिलाई नजिकबाट नियाल्न होमस्टे पुग्ने गरेका उनी बताउँछन् । ‘होमस्टेको प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा बाह्य पर्यटक कम आउने गरेका छन्, होमस्टेको शिष्टाचार, स्थानीय परिकारका स्वाद, पारिवारिक रहनसहनमा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक रमाउने गरेका छन्,, सुरुको वर्ष होमस्टे सुनसानजस्तै थियोे, विस्तारै पर्यटक आउने क्रम बढेको छ,’ उनले भने । नेपालगञ्जबाट करिब आठ किलोमिटरको दूरीमा नानापुर क्षेत्र रहेको छ । पछिल्लो पटक सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहरमा पानी बग्न थालेपछि गर्मीयाममा त्यहाँ पुग्ने पर्यटक रमाउने गरेका छन् । डुडुवा गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष झंकबहादुर थापाले वडास्तरबाट पूर्वाधार विकास गर्न बजेट नभएकाले गाउँपालिका र प्रदेश सरकारसँँग नानापुर क्षेत्रको थप विकास गर्न पहल गरिएको बताए ।
सिवाईसी लघुवित्तको सीईओमा डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा नियुक्त भएका छन् । साउन २३ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिले शर्मालाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । साउन २४ गतेदेखि लागु हुने गरी शर्मालाई ४ वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
स्थानीय विवाद मिलाउँदा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ : उपप्रमुख डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट स्थानीय विवाद निरुपण गर्दा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएकी छिन् । शुक्रबार काठमाडौंमा स्थानीय (वडास्तरीय) विवाद र निरुपणका विषयमा अन्तर्क्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले मेलमिलाप केन्द्रबाट स्थानीय विवाद टुंग्याउँदा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विवाद निरुपण गरिरहेको बताएकी हुन् । उनले न्याय निरुपण गर्दा अक्षरमा के-के छन् भनेर हेर्ने मात्र नभई व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर न्याय निरुपण गरिरहेको दाबी गरिन् । महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र यसले न्याय निरुपणलाई छिटो, छरितो बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् । एक वर्षमा केन्द्रको न्यायिक समितिबाट ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मुद्दाको निरुपण गरेको उनको भनाइ छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी निरुपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेको उपमेयर डंगोलको भनाइ छ । उपप्रमुख डंगोलले वडादेखि केन्द्रसम्म मेलमिलापबाट समग्रमा ६१ प्रतिशत मेलमिलाप गर्न सफल भएको बताइन् । उपप्रमुख डंगोलले दिगो रूपमा विवादलाई निरुपण गर्न मेलमिलाप मात्रै एउटा विकल्प हुन सक्ने पनि बताइन् । उनले अर्को वर्ष ८० प्रतिशतभन्दा बढी मेलमिलापबाट विवाद टुंग्याउने स्थितिसम्म पुग्ने दाबी गरिन् । वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्रका माध्यमबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी विवाद समाधान गरिसकेको पनि उनले बताइन् । उपप्रमुख डंगोलले न्यायिक समितिले ४३ हजारभन्दा बढी महानगरबासीलाई वडा(वडामा निःशुल्क कानुनी सहायता दिएको बताइन् । एक महिनामा ३२ सय करिब महानगरबासीले निःशुल्क कानुनी सहायता लिएको उनको भनाइ छ ।
तोलामा १५ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा शुक्रबार पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा १ हजार ५ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बिहीबार प्रतितोला १ लाख ४६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन शुब्रबारका लागि १ लाख ४८ हजार १ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी तेजाबी सुन प्रतितोला १ लाख ४७ हजार ४ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । त्यस्तै, यसैबीच चाँदीको मूल्य तोलामा ४० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बिहीबार प्रतितोला १ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ मा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबारका लागि भने १ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
