स्थानीय विवाद मिलाउँदा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ : उपप्रमुख डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट स्थानीय विवाद निरुपण गर्दा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएकी छिन् । शुक्रबार काठमाडौंमा स्थानीय (वडास्तरीय) विवाद र निरुपणका विषयमा अन्तर्क्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले मेलमिलाप केन्द्रबाट स्थानीय विवाद टुंग्याउँदा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विवाद निरुपण गरिरहेको बताएकी हुन् । उनले न्याय निरुपण गर्दा अक्षरमा के-के छन् भनेर हेर्ने मात्र नभई व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर न्याय निरुपण गरिरहेको दाबी गरिन् । महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र यसले न्याय निरुपणलाई छिटो, छरितो बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् । एक वर्षमा केन्द्रको न्यायिक समितिबाट ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मुद्दाको निरुपण गरेको उनको भनाइ छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी निरुपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेको उपमेयर डंगोलको भनाइ छ । उपप्रमुख डंगोलले वडादेखि केन्द्रसम्म मेलमिलापबाट समग्रमा ६१ प्रतिशत मेलमिलाप गर्न सफल भएको बताइन् । उपप्रमुख डंगोलले दिगो रूपमा विवादलाई निरुपण गर्न मेलमिलाप मात्रै एउटा विकल्प हुन सक्ने पनि बताइन् । उनले अर्को वर्ष ८० प्रतिशतभन्दा बढी मेलमिलापबाट विवाद टुंग्याउने स्थितिसम्म पुग्ने दाबी गरिन् । वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्रका माध्यमबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी विवाद समाधान गरिसकेको पनि उनले बताइन् । उपप्रमुख डंगोलले न्यायिक समितिले ४३ हजारभन्दा बढी महानगरबासीलाई वडा(वडामा निःशुल्क कानुनी सहायता दिएको बताइन् । एक महिनामा ३२ सय करिब महानगरबासीले निःशुल्क कानुनी सहायता लिएको उनको भनाइ छ ।
तोलामा १५ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा शुक्रबार पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा १ हजार ५ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बिहीबार प्रतितोला १ लाख ४६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन शुब्रबारका लागि १ लाख ४८ हजार १ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी तेजाबी सुन प्रतितोला १ लाख ४७ हजार ४ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । त्यस्तै, यसैबीच चाँदीको मूल्य तोलामा ४० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बिहीबार प्रतितोला १ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ मा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबारका लागि भने १ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमासँग प्रतिस्पर्धाको तहमा पुग्यो हिमालयन रि, कुन-कुन क्षेत्रमा छ लगानी ?
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका दुई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा ३८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जसमध्ये नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० अर्ब ७८ करोड र हिमायन रिइन्स्योरेन्सले १७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । कम्पनीहरूले सबैभन्दा धेरै लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा गरेका छन् । यी दुई कम्पनीहरूले ८१.८२ प्रतिशत लगानी मुद्दती निक्षेपमा गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कम्पनीहरूले ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वाणिज्य, विकास, फाइनान्स कम्पनी र नेपाल पूर्वाधार बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका हुन् । नेपाल पुनर्बीमाले आफ्नो कुल लगानीको ८५.६८ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको हो । हिमालयन रिले आफ्नो कुल लगानीको ७७.३१ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा राखेको छ । कम्पनीहरूले बाँकी लगानी सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर, बण्ड डिबेन्चर र ऋणपत्रमा गरेका छन् । यसका साथै सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको बण्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्र, नागरिक लागानी कोष र म्युचुअल फण्ड, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर, अन्य संस्थापक सेयर, सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीको सेयर लगायत क्षेत्रमा यी कम्पनीले लगानी गरेका छन् ।
लक्ष्मी सनराइजले घोषणा गर्यो २ वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले दुई वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । क्यापिटलको साउन २४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सनराइज फस्र्ट म्युचुअल फण्ड र सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । सनराइज फस्र्ट म्युचुअल फण्डका इकाईधनीहरूलाई कर सहित १२.५ प्रतिशत र सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई ४.५ प्रतिशत वितरण गर्ने कम्पनी सचिव सन्दिप प्रधानले जानकारी दिए । लक्ष्मी सनराइज क्यापिट योजना व्यवस्थापक रहेका यी दुई फण्डको कोष प्रर्वद्धक लक्ष्मी सनराइज बैंक रहेको छ ।
काभ्रे यातायात कार्यालयमा कर्मचारी अभावले सेवा रोकियो
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेको बनेपामा स्थापित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण सेवा विस्तार रोकिएको छ । गत साउन १५ गते स्थापना गरिएको कार्यालयमा आवश्यक प्राविधिक फाँटमा कर्मचारी अभावले सवारी जाँचपास लगायतका सेवा विस्तारमा समस्या देखिएको हो । बागमती प्रदेशस्थित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको प्राविधिक कर्मचारी (मेकानिकल सुपरभाइजर) नखटाउँदा प्राविधिक काम सुरु गर्न नसकिएको सूचना अधिकारी पवन बजगाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयबाट प्राविधिक कर्मचारी खटाउन नसकेका कारण सवारी दर्ता, नामसारी, प्रदूषण परीक्षण, भाडाको सवारीको जाँचपास, सवारी सर्वसहमति सरुवा सहमति र लिलामी दर्ताको काम सुरु गर्न नसकिएको हो । कार्यालयमा सेवा बिस्तार नहुँदा काठमाडौ उपत्यकाका यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । कार्यालयबाट तत्कालका लागि सवारीसाधनको ब्लू–बुक नवीकरण, सवारी कर, रुट परमिट जारी तथा नवीकरण, भाडाका सवारीसाधन सेवा पञ्जिकरणको काम मात्र भइरहेको सूचना अधिकारी बजगाईंले बताए । मन्त्रालयबाट कार्यालयमा पाँचौ तथा छैटौँ तहसहितका आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी नखट्दा सेवा विस्तार गर्न नसकेको हो । कार्यालयले हालसम्म चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरणसमेत अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ । कार्यालयले लाइसेन्स नवीकरणको काम भने भदौको पहिलो सातादेखि सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । स्थापना सुरुका केही दिनभन्दा हाल सेवाग्राहीको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको जनाइयो । यस्तै कार्यालयले असोज महिनादेखि ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ र ‘के’ वर्गको सवारी चालक अनुमति–पत्र प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । गत असार १६ गतेबाट औपचारिक सेवा सुरु गरेको कार्यालयले एक महिनाको अवधिमा कार्यालयबाट ३ हजार २१ सवारीसाधनको ब्लू–बुक नवीकरण, सवारी कर, रुट परमिट जारी तथा नवीकरण, भाडाका सवारी साधन सेवा पञ्जिकरणको काम भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, कार्यालयले एक महिनाको अवधिमा २ करोड १८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयमा ‘रुट परिमिट’का लागि दैनिक औषत पाँच सवारी, ब्लू–बुक नवीकरण तथा सवारी कर बुझाउन दैनिक सरदर एक सय र दैनिक राजस्व करिब १५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा संकलन हुने गरेको जनाइएको छ । उक्त कार्यालयबाट काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, तथा भक्तपुरका केही क्षेत्रका सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्नेछन् । बनेपामा कार्यालय स्थापनापछि मध्यपहाडी क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई सहज बन्दै गएको हो । बागमती प्रदेश सरकारले साउन महिनाबाट यातायात सेवालाई सहज बनाउन अनलाइन र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ । नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि कार्यालयले ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गर्न प्रक्रिया बढाइएको जनाइएको छ ।
‘आईएमई पे’ लाई ‘पीसीआई डीएसएस-४.०’ प्रमाणीकरण
काठमाडौं । आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडको ‘आईएमई पे’ ले हालै सिसा ‘पीसीआई डीएसएस-४.०’ प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ । यो प्रमाणीकरणबाट आईएमई पे नेपालकै पहिलो पीसीआई डीएसएस ४.० प्राप्त गर्ने संस्था हुनुको साथै सबैभन्दा सुरक्षित तथा भरपर्दो विधुत्तिय भुक्तानी माध्यम बन्न सफल भएको छ । आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै सेवाग्राहीहरूको व्यक्तिगत जानकारी तथा विवरणहरूको विशेष सुरक्षा गर्दै आएको ‘आईएमई पे’ ले केही समय यता सिसा इन्फरमेसन सेक्युरिटी मार्फत पीसीआई डीएसएसको मापदण्ड पूरा गरी सो प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको कम्पनीले जनाएको छ । सो प्रमाणीकरण प्रत्येक वर्ष हुने अडिट पश्चात नवीकरण गरिन्छ । यसैक्रममा यो वर्ष पनि आईएमई पेले सिसा पीसीआई डीएसएस प्रमाणको सम्पूर्ण मापदण्डहरू पुराएर नवीकरण गरेको छ । आईएमई पेले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षा प्रदान गर्दै ग्राहकको निजी तथा संवेदनशील जानकारीहरूको गोपनियता कायम गर्नका साथै डाटा उल्लंघन हुनबाट जोगाउने क्षमता भएका कारण सो प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।
‘कालिदासका कथा पढाएर विकास हुँदैन, अब प्रविधिमैत्री शिक्षा आवश्यक छ’
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत हरेक क्षेत्रबाट पछाडी परेको कर्णाली अब विकासको खुड्किलो चढ्दैछ । शिक्षा नपाएर सहर बजार धाउनुपर्ने समस्या हट्दैछ । सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता पनि हट्दैछ । हुनत अझै यहाँका नागरिकले सोचेजस्तो सुविधा पाउन धेरै गर्न बाँकी छ । तर, पनि एक केही खुड्किला भने पक्कै पार गरेको छ । कुनै पनि ठाउँको विकासको लागि शिक्षा अनिवार्य हो र हुन्छ । जब देशमा शिक्षा राम्रो हुन्छ, जहाँका नागरिक शिक्षित हुन्छन्, त्यो क्षेत्रको विकास अझ हुन्छ । अहिले उभोबाटोमा लागिरहेको कर्णाली प्रदेशमा हामीले नयाँ तरिकाले शिक्षाको सुरुवात कसरी गर्ने भन्नेबारे नयाँ कामको थालनी गरिरहेका छौँ । यसका लागि कर्णालीमै कन्सल्टेन्सी, भाषा स्कुल तथा विभिन्न खालका शैक्षिक सस्था स्थापना गर्नुको साथै विभिन्न कार्यक्रम पनि हामीले गरिरहेका छौँ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नकै लागि हामीले कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मेला तथा प्रस्तावित नेपो संगठन गठन गरेका छौं । त्यसमा १ सय ५५ शैक्षिक संस्था आबद्ध छन् । यसले नेपालमा दिइने शिक्षालाई संस्कार प्रविधिसहितको कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विशेष गरी काम गर्छ । अझ मैले विशेष गरी कर्णालीको प्रतिनिधित्व गरेर काम गर्दा कर्णालीको भूगोल, कला, संस्कृतिका कुरालाई जोड दिएर अबको शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ भन्ने हो । विविधतालाई हेरेर पाठ्यक्रम बनाइनुपर्छ शिक्षामा कला पनि हुनुपर्छ । कलामात्र होइन शिक्षामा संस्कार ,संस्कृति पनि हुनुपर्छ । अझ प्रविधि झन हुनै पर्यो । एउटा विद्यार्थीको सर्वांगिण विकासका लागि यस्ता सबै कुरा आवश्यक पर्छन् । म संस्कारसहितको शिक्षामा बढी विश्वास गर्छु । वर्षौं अगाडिका कालिदासका कथा मात्र पढाएर अबको शिक्षा पूर्ण छैन । नेपाल भौगोलिक रूपमा निकै फरक छ । जहाँको कला संस्कृति फरक फरक छ । फरक भाषा, चालचलन, संस्कार छ । हरेक प्रदेश आफैंमा रमणीय छन् । अबको शिक्षा भूगोलमा आधारित हुनुपर्छ । नेपालको भूगोल सुहाउँदो, संस्कारयुक्त र प्रविधिमैत्री शिक्षाको सुरुवात गर्नुपर्छ यसको सुरुवात अब कर्णाली प्रदेशबाट गरिनुपर्छ । हामी यसका लागि लागिरहेका छौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मेला आयोजना गरिरहेका छौँ । जहाँ शिक्षाका विषयमा चर्चा गरिन्छ । अंक १ र २ मा हामीले शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तित्वसँग बहस गरेका थियौं । विशेष गरी कर्णालीको शिक्षालाई देशभित्र अथवा विदेशमा पनि कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफ गर्छौ अब महोत्सवको अंक तीन पनि भाद्रमा आयोजना गर्दैछौं । अहिले नेपालका विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा यसमा संस्कार र प्रविधिमैत्री शिक्षा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्छौं । कर्णाली जडीबुटी र पर्यटनलाई शिक्षामा जोड्ने कर्णाली जडिबुटीको स्रोत हो । जहाँ ४७ प्रकारका जडीवुटी पाइन्छन् । तीमध्ये अधिंकाश औषधीजन्य जडीबुटी हुन् । त्यस्तै, रारातालदेखि लिएर काक्रेविहार लगायतका विभिन्न पर्यटकिय स्थलहरू छन् । यस्ता क्षेत्रमा अध्ययन भएको छैन । अब कर्णालीमा दिइने शिक्षा यहाँको भूगोल, जडीबुटी पर्यटनलाई समावेश गरे दिइनुपर्छ । सुनलाई सिरानी हालेर नुनको खोजीमा हिँडेको कर्णालीलाई अब यही शिक्षामार्फत देशमा मात्र होइन विदेशमा पुर्याउनु हामी कर्णालीका युवाको दायित्व हो । कर्णालीलाई रोग, भोग, अशिक्षा गरिबीका नामले धेरै चिनियो । अब नयाँ तरिकाले चिनाउनुपर्छ । अब हामीले पढाउने पाठ्युस्तक पनि त्यही ठाउँलाई सुहाउँदो विषयवस्तु समेटेर तयार पारिनुपर्छ । हामीले यस्तो गर्न सक्यो भने कर्णालीमात्र होइन देशकै विकास हुन्छ । यो कर्णालीमा मात्र हैन हरेक प्रदेशमा यस्ता विविधता छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्था फरक जस्तै त्यहाँको शिक्षा अगाल्न सकियो भने नेपाली विद्यार्थी विदेश गइरहन पर्दैन । स्थानीय तहमै रोजगारका अवसर सिर्जना हुन्छन् । कर्णालीमा जडीबुटीसम्बन्धी अध्ययन गर्न विश्वविद्यालय अथवा स्कुल कलेज खोलियो र त्यही अनुसारको शिक्षा दिइयो भने जडिबुटीसम्बन्धी विद्यार्थीले पढ्छ र त्यही काम गर्छ । उसलाई विदेश गइराख्न पर्दैन । अहिले पनि नेपाली युवाहरू ४०/४५ डिग्रीको घाममा काम पसिना बगाइरहेका छन् । हामीले यस्तो शिक्षा अगाल्न सक्यो भने युवा विदेशिनेक्रम पनि अन्त्य हुन्छ । विदेशी विद्यार्थीलाई कर्णालीमा ल्याउने प्रयास हाम्रो प्रयास कर्णालीको शिक्षामा मात्र होइन देशकै शैक्षिक प्रणाली सुधारको हो । मैले भनेको जस्तो शिक्षा प्रणाली यदि कर्णालीमा दिन सक्यो भने कर्णालीले विदेशी विद्यार्थीलाई पनि शिक्षा दिन सक्छ । नेपालमा अहिले पनि हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा धेरै देशका विद्यार्थीहरू शिक्षा लिरहेका छन् । लुम्बिनीमा बुद्धिष्ट लिएर पढ्ने विदेशी विद्यार्थी छन् । नेपालमा आउने अधिकांश विद्यार्थी कला, संस्कृतिको बारेमा अध्ययन गरिरहेको पाइन्छ । हामीले कर्णालीमा पनि यस्तो शिक्षाको सुरुवात गर्न सक्यौँ भने हामीले विदेशी विद्यार्थीलाई पनि कर्णालीमा तानन सक्छौँ । यो हाम्रो प्रयास पनि हो । यसो गर्न समय लाग्ला तर शिक्षाका लागि यो भन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन । यस्ता कुरा समेटेर पाठ्यक्रम पनि बनाउनुपर्छ । विदेशका विद्यार्थी आएर नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै देशका विद्यार्थीको ध्यान गएको छैन । यसमा हाम्रो र सरकाले नै बुझिसकेको छैन । नेपालमा यस्ता शिक्षामा अझ जोड दिने हो भने नेपालमा पनि विदेशी विद्यार्थीको अझ भीड लाग्न सक्छ । सगरमाथाको देशमा विदेशीहरू त्यत्तिकै आइरहेका हुन्छन् । अझ हामीले अथवा सरकारले त्यसमा थप ध्यान दिने हो भने विदेशी विद्यार्थीलाई अझ तान्न सक्छौँ । अहिले नेपालका विश्वविद्यालयमा धेरै विदेशी विद्यार्थीले नेपालको भाषा, यहाँको कला, संस्कृति र हरेक विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यदि कर्णाली प्रदेशले यो कुरामा ध्यान दिन सक्यो भने उसले शिक्षा क्षेत्रमा फरक पहिचान बनाउन सक्छ । यसका लागि अब स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकार एक भएर लाग्नुपर्छ । हामीले यस्ता विषयमा छलफल गर्न खोज्दा अथवा कार्यक्रम आयोजना गर्दा पनि हाम्रो अधिकारभित्र यो कुरा नपर्ने भन्दै पन्छिन खोज्छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले तीन वटै तहले आफ्नो अधिकार स्पष्ट बनाएर काम गर्दा हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । (ढकाल अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मेलाका संयोजक तथा प्रस्तावित नेपो संगठनका अध्यक्ष हुन् ।)
यी हुन् युनुसअघि सत्ता हाँकेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता
काठमाडौं । विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको विद्रोहपछि कार्यवाहक सरकारको नेतृत्व गर्न बिहीबार बङ्गलादेश फर्कनुभएका मुहम्मद युनुसअघि नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्ने धेरै सत्ता विरोधीहरूले पछिल्लो ३५ वर्षमा आफ्नो मुलुकमा शासन गरेका थिए । म्यान्मा : आङ सान सु की सैन्य शासनकालमा करिब दुई दशकसम्म घरमै नजरबन्दमा रहेकी सु कीलाई सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । अन्ततः सेनाले सन् २०१० मा उनलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्यो । उनी सन् २०१६ मा सत्तामा आइन् र सन् २०२१ सम्म शासन गरिन् । तर, रोहिङ्ग्या सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने उनको सरकारको तरिकाबाट विदेशमा उनको विरासतलाई धेरै क्षति भयो । सन् २०१७ को सेनाको कारवाहीप्रति विश्वव्यापी रूपमा घृणा उत्पन्न भएको थियो । सेनाले अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्याका करिब ७ लाख ५० हजार सदस्यलाई आफ्नो जलिरहेको गाउँबाट छिमेकी बङ्गलादेशमा भाग्न बाध्य बनाएको थियो । सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सैन्य विद्रोहबाट सु कीको सरकार अपदस्थ भएपछि उनलाई हिरासतमा लिइएको थियो । यसबाट म्यान्मामा संक्षिप्त लोकतान्त्रिक प्रयोग समाप्त भयो र व्यापक विरोध प्रदर्शन सुरु भयो । त्यसपछि उनलाई जुन्ता नियन्त्रित मुलुक म्यान्मामा २७ वर्षको जेल सजाय भयो । पूर्वी टिमोर : जोस रामोस–होर्टा स्वतन्त्रता समर्थक जोस रामोस–होर्टालाई सन् १९९६ मा क्याथोलिक विशप कार्लोस जिमेनेस फिलिप बेलोसँगै नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । रामोस–होर्टालाई दुई लाख मानिसको ज्यान लिने तीतो द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने प्रयासका लागि उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । इन्डोनेसियाले सन् १९७६ मा पूर्वी टिमोरलाई कब्जामा लिएको थियो । रामोस–होर्टाले पहिलो पटक सन् २००७ देखि सन् २०१२ सम्म दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा कान्छो मुलुक पूर्वी टिमोरको राष्ट्रपतिका रूपमा काम गरे । उनी मुलुकको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि थिए । सन् २००८ को हत्या प्रयासबाट बाँचेका उनी सन् २०२२ मेदेखि पुनः राष्ट्रपति छन् । दक्षिण कोरिया : किम-दाए-जुङ हत्या प्रयास र मृत्युदण्डबाट बच्नुभएका दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति किम–दाए–जुङ अथक प्रजातन्त्र अभियानकर्ता थिए । दशकौँमा दक्षिण कोरियाको पहिलो उदारवादी राष्ट्रपति उनले उत्तर कोरियासँग संलग्न हुने ‘सनसाइन पोलिसी’ को स्थापना गर्नुभयो र कोरियाली युद्धपछि पहिलो अन्तर–कोरयाली शिखर सम्मेलनका लागि सन् २००० मा प्योङयाङको भ्रमण गरे । सोही वर्ष उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरियो । उनी सन् १९९८ देखि सन् २००३ सम्म दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । सन् २००९ मा उनको निधन भयो । दक्षिण अफ्रिका : नेल्सन मन्डेला दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेदविरोधी प्रतीक मन्डेला र निवर्तमान श्वेत राष्ट्रपति फ्रेडरिक डि क्लार्कले सन् १९९३ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेका थिए । मन्डेलालाई २७ वर्षसम्म जेलमा राखियो र सन् १९९० मा उनको रिहाइले रङ्गभेदको अन्त्य भयो । सन् १९९४ मा उनी दक्षिण अफ्रिकाको पहिलो लोकतान्त्रिकरूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति बने । उनले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरे । पदभार ग्रहण गर्दा उनले आफैँ र विश्वको शान्तिमा इन्द्रेणी मुलुकतर्फ काम गरिरहेको बताएका थिए । उनको सन् २०१३ मा ९५ वर्षको उमेरमा निधन भयो । पोल्यान्ड : लेक वालेसा कम्युनिस्ट ब्लकको पहिलो र एकमात्र स्वतन्त्र ट्रेड युनियन, सोलिडारिटीका नेता वालेसाले सन् १९८३ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । उनी सन् १९९० मा युद्धपछि पोल्यान्डको पहिलो लोकतान्त्रिकरूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति थिए । उनले दोस्रो विश्व युद्धपछि मुलुकमा तैनाथ सोभियत सङ्घका सैनिकहरूको प्रस्थानलाई सुनिश्चित गरे । सन् १९९५ र सन् २००० को निर्वाचनमा उनी पराजित भए । सार्वजनिक भाषणमा फर्केर उनले विश्व यात्रा गरे र शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको सन्देश फैलाए । उनीमाथि बारम्बार डरलाग्दो गोप्य सेवासँग एजेन्ट कोड ‘बोलेक’ नामको रूपमा काम गरेको आरोप लगाइएको थियो । जसलाई उनले अस्वीकार गरेका थिए ।
