निराशालाई कामबाटै चिर्दै अघि बढ्छौँ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारले समाजमा देखिएको निराशालाई कामबाटै चिर्ने र नागरिकको दैनिकी सहज बनाउने बताएका छन् । आज काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गरेर निराशा चिर्ने बताए । अहिलेको सरकार विशिष्ट अवस्थामा बनेकोबारे सबैलाई जानकारी रहेको भन्दै उनले राजनीति निकास र आर्थिक विकासका लागि सरकारले काम गर्ने बताए । ‘सरकारले अहिले समाजमा देखिएको निराशालाई चिर्ने, काम गरेर देखाउने र डेलिभरेन्स दिने छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘सरकार गठनअघि देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने, निराशा चिर्ने र प्राप्त उपलब्धि रक्षा गरेर जानेगरि भएको सहमतिको जगमा यो सरकार बनेको तपाईहरूलाई थाहै छ ।’
मल कारखाना स्थापनामा चीनले सघाउने, लगानी स्वीकृत हुनेबित्तिकै काम थालिने
काठमाडौं । मल कारखाना स्थापनामा चीन सरकारले सघाउने भएको छ । आगामी एक वर्षभित्रमा कारखाना स्थापनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा गर्न चीन सरकार तयार रहेको नेपालका लागि चीनका राजदूत छन् सङले बताएका छन् । बिहीबार साँझ सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको छलफलमा चिनियाँ राजदूतले लगानी बोर्डले कारखाना स्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेबित्तिकै काम थालिने बताए । ‘नेपालमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध बिजुली र पानीको भरपूर उपयोग गरेर मल कारखाना सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ, नेपालसँगको सम्बन्ध र यसको उन्नयन हाम्रो प्राथमिकता हो,’ चीन सरकारले सधैँ नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न चाहेको बताउँदै उनले भने । नेपाल–चीन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिकहरुको टोली हाल नेपालमा रहेको जानकारी दिँदै उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा योगदान गर्ने चिनियाँ चाहना राजदूत छन्ले व्यक्त गरे । जलविद्युतको विकासबाट नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार फलदायी हुने उनले बताए । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा सघाउन चीनले नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चिनियाँ राजदूतले हालै सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तेस्रो बैठकले नेपालसहित विश्वका अन्य मुलुकलाई रोजगारीका निम्ति आफ्नो श्रमबजार खुला गरेको जानकारी दिए । राष्ट्रपति सी चीनफिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले तीनसयभन्दा बढी कानुनी सुधारका घोषणा गरेको जानकारी दिँदै राजदूत छन्ले चीनले नेपालको विकासका निम्ति द्विपक्षीय सहायता बढाउने बताए । ‘हामी नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न चाहान्छौँ, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा जलविद्युतको उत्पादनबाट त्यो सम्भव छ,’ नेपालमा उत्पादित बिजुली चिनियाँ बजारमा खपत गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले भने । चीनले घोषणा गरेका सुधारबाट चीन र नेपालबीचको साझेदारी अझ घनिभूत हुने तथा चीनले हासिल गरेको विकासको प्रतिफल नेपालले पनि उपभोग गर्न पाउने विचार राजदूत छन्ले व्यक्त गरे। देशको चौतर्फी विकासलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीले केन्द्रमा राखेर काम गर्न जरुरी भएको आफ्नो विश्लेषण सुनाउँदै अबको पाँच वर्षमा नेपालले विकासको गति लिनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए । परिश्रमी नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहाना पूरा गर्न नेपालको नेतृत्व सफल हुने उनले बताए । चिनियाँ पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य नेपालमा पर्यटनका पूर्वाधार अपर्याप्त भएकाले अधिकभन्दा अधिक पर्यटकीय संरचना निर्माणमा चिनियाँ राजदूतले जोड दिए । उनले प्रविधि हस्तान्तरणका साथै अन्य प्राविधि सहायता विस्तार गर्न चीन तयार रहेको बताए । एक फरक प्रसङ्गमा उनले विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने उदेश्यले राष्ट्रपति सीले अघि सारेकाे ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा आबद्ध सबै राष्ट्रको हित हुने र त्यसप्रति विमति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको बताउदै केही प्राविधिक काम पूरा नहुँदा नेपालसँग विआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुननसकेको स्पष्ट पारे । उनले केही समयभित्रै नेपाल–चीनबीच विआरआई साझेदारीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताए । बिआरआई सहकार्य, सहयोग तथा ‘कनेक्टिभिटी’का लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रुपमा स्थापित भएको तथा त्यसले अर्थतन्त्रहरुलाई एकीकृत गर्न, बजारहरुलाई जोड्न तथा पूर्वाधारहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने एवं विश्वव्यापी रुपमा स्रोत साधनको अभाव रहेको परिप्रेक्ष्यमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको तर्क छ । ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाइमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत सीमा वारपार रेल, सडकहरु, बन्दरगाहहरू, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत बिआरआईले समेटेका क्षेत्र नेपालमात्र होइन सबैका निम्ति लाभदायक रहेका उनको कथन छ । ‘हामीले चीन–नेपाल सम्बन्धको विकासलाई महत्व दिएका छौँ, हामी दुई देशका जनताको हितका लागि अनन्तकालसम्म रहिरहने मैत्री सम्बन्धसहितको चीन–नेपाल विस्तृत सहयोगात्मक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउन तत्पर छौँ,’ चिनियाँ राजदूतले भन] ।
बंगलादेशबाट भागेकी शेख हसिनाको सम्पत्ति कति छ ?
काठमाडाैं । बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षण (कोटा) प्रणालीको विरोध गर्दै विद्यार्थी समूहले सुरु गरेको आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिएर ज्यान बचाउनका लागि देश नै छाड्नुपर्यो । शेख हसिना बंगलादेशमा आफ्नो विलासी बंगला र घरजग्गा छोडेर आफ्नो ज्यान बचाउन राजधानी ढाकाबाट भारत पुगिन् । बंगलादेशमा सेनाले अन्तरिम सरकार गठन गरेको छ । हसिनाले बंगलादेशमा १५ वर्ष शासन गरिन् । बंगलादेश छाडेसँगै उनीसँग कति सम्पत्ति थियो भन्ने विषयमा चर्चा चलेको छ । करिब एक महिनाअघि बंगलादेशमा शेख हसिनाको घरमा काम गर्ने कामदारको सम्पत्तिको मुद्दाले निकै चर्चा पाएको थियो । शेख हसिनाको घरमा काम गर्ने चपरासी जहाँगीर आलमसँग २ अर्ब ८४ करोड भारुको सम्पत्ति भेटिएपछि उनी विदेश फरार भएका थिए । यदि उनका घरमा काम गर्ने कामदारसँग २ अर्ब ८४ करोड भारतीय रुपैयाँ सम्पत्ति थियो भने शेख हसिनाको योभन्दा धेरै सम्पत्ति होला ? सन् २०२४ को चुनावी सपशपत्रअनुसार शेख हसिनाको कुल सम्पत्ति ४ कराेड ३६ लाख बंगलादेशी टका अर्थात् करिब ३ कराेड १४ लाख भारतीय रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । शेख हसिनाको आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषिबाट आउँछ । शेख हसिनाको नाममा ६ एकड खेतीयोग्य जमिन छ । यसबाहेक माछापालनबाट पनि आम्दानी हुन्छ । यसबाहेक उनले आफ्नो पैसा धेरै व्यवसायमा लगानी गरेकी छन्, जसबाट उनले वार्षिक १२ लाखभन्दा बढी आउने बताइएको छ । उनले कपडा, दूरसञ्चार, बैंकिङलगायत धेरै ठाउँमा लगानी गरेकी छन् । उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको बताइएको छ । यसबाहेक बैंकिङ क्षेत्रमा पनि उनले लगानी गरेकी छन् । शेख हसिनाको बंगलादेशको कपडा र परिधान उद्योगमा ठूलो लगानी भएकाे बताइएकाे छ । सन् २०२२ मा शेख हसिनाले खेतीबाट ७८ लाख कमाएकी थिइन् । उनीसँग करिब १३ लाखको सुन रहेको छ । उनको नाममा रहेको ६ एकड जमिनको मूल्य ६ लाख टका रहेको छ । उनीसँग ३४ लाख टकाभन्दा बढीको प्लट छ । ब्लूमबर्ग रिपोर्टका अनुसार शेख हसिनाको लन्डनमा पनि एउटा घर छ, यद्यपि त्यो उनको नाममा नभएकाे उल्लेख छ । त्यस्तै, पर्प्लेक्सिटी एआईका अनुसार शेख हसिनाको सम्पत्ति धेरै देशमा फैलिएको छ । हसिनाको ढाकामा ३ करोड डलरको हवेली छ । सिलहटमा एउटा अपार्टमेन्ट छ, जसको मूल्य करिब १ करोड डलर रहेको बताइएको छ । उनले सिंगापुर र दुबईमा पनि केही सम्पत्ति किनेकी छन् । उनीसँग ४७ लाखको कार छ । यद्यपि, उनले यो उपहारको रूपमा पाएका थिइन् । उनको अधिकांश सम्पति बहिनी र छोराको नाममा रहेको बताइएकोे छ । एजेन्सी
स्याङ्जामा नागरिकताभन्दा राहदानी लिने धेरै
स्याङ्जा । स्याङ्जामा एक वर्षको अवधिमा नागरिकता लिनेभन्दा राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या बढी रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा र इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङबाट नागरिकता बनाउनेभन्दा राहदानी लिनेको सङ्ख्या पाँच हजारभन्दा बढी रहेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी दीपक पौडेलका अनुसार आव २०८०/८१ मा स्याङ्जाबाट नौ हजार चार सय ८७ जनाले नागरिकता लिएका थिए । सोही अवधिमा चौध हजार आठ सय २२ जनाले राहदानी लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा र इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङबाट कूल १५ हजार एक सय ९३ राहदानी सिफारिस गरिएको थियो । सिफारिस गरिएका राहदानी बनेर आए पनि व्यक्ति लिन नआउँदा सिफारिसभन्दा वितरण थोरै देखिएको हो । गत आवमा राहदानी बनाएकामध्ये तीन सय ७१ राहदानी वितरण गर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए । सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वालिङस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता तथा राहदानी वितरण हुँदै आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट आव २०८०/८१ मा प्रतिलिपिबाहेक वंशजका आधारमा र गैरआवासीय नागरिकता चार हजार नौ सय चार वितरण गरिएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । सोही अवधिमा इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङबाट चार हजार पाँच सय ८३ नागरिकता वितरण भएका थिए । दुवै कार्यालयबाट गत आवमा कूल नौ हजार चार सय ८७ नागरिकता वितरण भएका थिए । स्याङ्जाबाट वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता २४ वितरण भएका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । स्याङ्जाबाट १९ र वालिङबाट पाँच वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरण भएका थिए । कूल चौध हजार आठ सय २२ राहदानीमध्ये स्याङ्जाबाट सात हजार चार सय ४३ र वालिङबाट सात हजार तीन सय ७९ वितरण भएका थिए । ‘जिप्रका तथा इप्रकाबाट नागरिकताभन्दा राहदानी लिने सेवाग्राही बढी छन्’, उनले भने, ‘अध्ययन, रोजगारीका लागि तथा घुम्न जाने, तत्काल आवश्यक नपरे पनि बनाएर राख्ने तथा चाहिँदा तत्काल प्रयोग गर्न पाइने भएकाले पनि राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या धेरै देखिएको हो ।’
ब्राजिलमा विमान दुर्घटना, चालक दलका चारसहित ६१ जनाको मृत्यु
ब्राजिल । ब्राजिलको राज्य साओ पाउलोको भित्री भागमा शुक्रबार यात्रुवाहक विमान दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार सबै ६१ जनाको मृत्यु भएको एयरलाइन्स कम्पनी भोपपासले पुष्टि गरेको छ । एयरलाइन्सले प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार मृत्यु हुनेको संख्या ६१ रहेको बताएको छ । भिन्हेडो सहरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको विमानमा ५७ यात्रु र चार जना चालक दलका सदस्यहरू सवार थिए । ब्राजिलको क्षेत्रीय एयरलाइन्सको विमान दक्षिणी राज्य परानाको कास्केभेल शहरबाट साओ पाउलोको ग्वारुलहोस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि यात्रा गरिरहेको थियो । ६८ यात्रु बोक्न सक्ने क्षमता भएको उक्त विमान क्यापेला डे भिन्हेडोको छिमेकमा रहेका घरहरूमा खसेको थियो । उनले आफूले मानिसहरू उद्धारका लागि चिच्याइरहेको आवाज सुनेको बताए । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले दक्षिणी राज्य सान्ता क्याटरिनाको इटाजाई बन्दरगाहमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुअघि एक मिनेट मौनधारण गर्न आह्वान गरे । सिन्ह्वा
पहिरोले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध
जुम्ला । पहिरोले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । शुक्रबार राति सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डअन्तर्गतको कालीकोट जिल्लाको राँचुली, मोल्फा र फुर्केमा आएको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको हो । बिहानैदेखि पहिरो हटाउने काम भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी वीरबहादुर जिटीले जानकारी दिए । राँचुली, मोल्फालगायत स्थानमा सानाठूला पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएपछि जुम्ला र मुगुबाट सुर्खेत, नेपालगञ्ज काठमाडौंतर्फ चल्ने सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिँदा सयौँ यात्रु अलपत्रमा परेका छन् । अवरुद्ध भएको ठाउँमा पहिरो पन्छाउने काम सकिएपछि कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आउने सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।
पहिरोमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई ६ लाख रकम हस्तान्तरण
गुल्मी । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका–१ स्थित बिसौनामा मंगलबार पहिरोमा परी मृत्यु भएका विक परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति गुल्मीका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गाउँमै पुगेर आज मृतकका परिवारलाई ६ लाख रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले शुक्रबार संघीय सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्राप्त राहत रकम मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख जीवलाल खरेल, उपप्रमुख गंगा श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित स्थानीयको उपस्थितिमा मृतकका परिवारलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले शोकाकूल परिवारलाई भगवानले धैर्यधारण गर्ने शक्ति प्रदान गरुन भन्दै संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने सबै प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख जीवलाल खरेलले पालिकाबाट मृतकका परिवारलाई किरिया खर्च वापत १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्ने बताएका थिए । उनले पीडित परिवारका लागि किरियाबाट निस्केपछि पुनःवासको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरे । पहिरो पीडित परिवारलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय नगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय एवं गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघबाट टेण्ड, त्रिपाल, लत्ताकपडा, खाद्यान्नलगायत सामग्री उपलब्ध गराइसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताए । यसअघि गत असार १४ गते मालिका गाउँपालिका ‐६ स्थित कँडेलपाटामा गएको पहिराबाट मृत्यु भएका परिवारलाई पनि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति गुल्मीबाट ११ लाख रुपैयाँ राहत रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो । पहिराका कारण उक्त ठाउँका १५ घरपरिवार विस्थापित बनेका छन् । पहिराका कारण गुल्मीको मालिका गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिकामा गरी यसपटक ९ जनाले ज्यान गुमाइ सकेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक : जनसंख्याका आधारमा विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सांसदको जोड
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले जनसंख्या, भूगोल र आवश्यकताका आधारमा मात्रै विद्यालय खोल्न दिने गरी ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा विद्यालय खोल्न नहुनेमा जोड दिए । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘मन लाग्यो भन्दैमा जहाँ पनि विद्यालय खोल्न दिने व्यवस्था गलत छ, विद्यालय खोल्नुभन्दा अगाडि यहाँको जनसंख्या, भूगोल, आवश्यकता हो वा होइन जस्ता कुरा अध्ययन गरेर मात्रै विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ ।’ उनले अध्ययन नै नगरिकन विद्यालय खोल्न दिँदा एउटा पाँच कक्षासम्मको विद्यालयमा विद्यार्थी आठ जना र शिक्षक १० जना हुने गरेको पाइएको तथ्य प्रस्तुत गरे । शिक्षकको सेवा र सुविधामा मात्रै छलफल गर्नेभन्दा पनि संविधान र सङ्घीयताको मूल मर्मअनुरूप नै विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले विधेयकमा उल्लेखित अभिभावकसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यार्थीको हजुरबुबा र हजुरआमालाई पनि अभिभावक मान्नुपर्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्न जरूरी रहेको बताए । उनले विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनका लागि न्यून दृष्टि भएकालगायत व्यक्तिको अध्यापनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद भगवती चौधरीले हरेक सामुदायिक र निजी विद्यालयमा शिशु स्याहारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसदहरूले समान शिक्षाका लागि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि राज्यले छुट्टै लगानी गर्नुपर्ने, विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, स्तरोन्नति गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसैगरी विद्यालयस्तरमा मातृभाषा अध्ययनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने, विद्यालयमा प्राध्यापक, उपप्रध्यापक नियुक्ति, सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्न नहुने विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।
